जातीसंस्था आणि
तत्त्वज्ञान!
|
 |
 |
 |
शुद्धोदन आहेर ,सोमवार, ३० एप्रिल २०१२
चर्चा-प्रतिसादासाठी: pratikriya@expressindia.com  अनित्यता या तत्त्वाप्रमाणे
अवघे विश्व हे सतत बदलणारे असल्यामुळे ते नित्य नाही. तथापि, हे निरंतर बदलणारे विश्व
कसेही बदलत नाही तर कार्यकारणभाव या तत्त्वानुसार बदलते. ही अनित्य
जातीसंस्था एक ना एक दिवस नष्ट होणारच आहे, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. मात्र
ती नष्ट झाल्याचा परिणाम सिद्ध करण्यासाठी कोणती कारणे एकत्र आणायला हवीत, याचा गांभीर्याने विचार
(व आचारदेखील!) करण्याची नितांत गरज आहे.  जातीसंस्थेची तात्त्विक अंगाने मांडणी करणारा प्रा.
श्रीनिवास हेमाडे यांचा लेख वाचला (लोकसत्ता १४ एप्रिल) जातीसंस्था समजावून
घेण्यासाठी हे तात्त्विक विवेचन उपयुक्त ठरेल. या विवेचनात आणखी भर घालून या चर्चेला
जातीसंस्थानिर्मूलनवादी दिशा देणे ही काळाची गरज आहे.जातीसंस्था टिकून राहाण्यामागे आत्मवाद, कर्मविपाक सिद्धांत व पुनर्जन्म यांचे प्रमुख योगदान आहे. याबाबत थोडक्यात स्पष्टीकरण असे करता येईल. आत्मा या देहातून त्या देहात आपल्या कर्मानुसार प्रवेश करतो. कर्मविपाक सिद्धांताप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट अशा जातीत जन्म घेण्याचे कारण म्हणजे त्या व्यक्तीचे पूर्वजन्मातील पाप वा पुण्य होय. पूर्व जन्मी पुण्य केले म्हणून एखादी व्यक्ती तथाकथित उच्च जातीत जन्माला येते. याउलट, पूर्वजन्मी पाप केले म्हणून एखादी व्यक्ती तथाकथित शूद्र जातींमध्ये जन्माला येते. शूद्र या संज्ञविषयी खूप गैरसमज आहेत. ब्राह्मणी धर्मशास्त्र असे सांगते की, ढोबळमानाने गावकुसाच्या आत राहाणाऱ्या साळी, माळी, तेली, तांबोळी, न्हावी, धोबी, कुणबी, आगरी, कोळी, भंडारी, सुतार, लोहार, धनगर, वंजारी अशा सर्व स्पृश्य जाती (अगदी वणिक व कायस्थांसह) या शूद्र आहेत. घटनात्मक परिभाषेत त्यांना स्थूलमानाने ओबीसी म्हणता येईल. मंडल अहवालानुसार या शूद्र ओबीसींची लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के आहे. या लोकसंख्येत गावकुसाच्या बाहेर राहाणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्या विमुक्त जाती-जमाती यांची सुमारे २५ टक्के लोकसंख्या मिळविली तर याचा अर्थ असा होतो की, आपल्या देशातील जवळपास ७५ टक्के लोकसंख्येने पूर्वजन्मी पाप केलेले आहे! विवेचनाच्या सोईसाठी आपण यात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, पारसी असे धार्मिक अल्पसंख्याक गृहीत धरले नाहीत. तरीही आपल्या देशातील दर चार व्यक्तींपैकी तीन जणांनी पूर्वजन्मी पाप केलेले आहे, हे तथाकथित धर्मशास्त्रोक्त सत्य निश्चितच झिडकारण्याजोगे आहे. कर्मविपाक सिद्धांताचा उत्तरार्ध आणखीनच और आहे. पुढील जन्म जर तथाकथित उच्च जातीत हवा असेल तर उपरोक्त सर्व शूद्र व अतिशूद्र यांनी त्यांना या जन्मात नेमून दिलेली जातनिहाय विहित कामे विनातक्रार करून पुण्य अर्जित करणे आवश्यक आहे. अशा तऱ्हेने कोणीही न पाहिलेल्या मागील जन्मातील पापपुण्याची व कोणीही न पाहू शकणाऱ्या येणाऱ्या जन्माच्या उच्च स्थानाची सांगड आजच्या जातनिहाय व्यवसायाशी घातल्यामुळे जातीसंस्था जीर्णशीर्ण स्वरूपात का होईना, पण टिकून राहिली आहे. अर्थात, त्यामुळे आजच्या काळात अनेक विसंगतीही निर्माण झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, धर्मशास्त्राप्रमाणे एखाद्या तेली समाजाच्या व्यक्तीने तेल काढण्याचा व्यवसाय विनातक्रार करणे म्हणजे पुण्य मिळविणे होय. तथापि, त्याने तेल काढण्याचा व्यवसाय करण्याऐवजी वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले तर धर्मशास्त्राप्रमाणे पाप करणे होय. परिणामी आपापल्या जातीशी निगडित असणारी विहित कर्मे नाकारून शिक्षण घेणारे सगळ्याच जातींचे नागरिक ब्राह्मणी धर्मशास्त्राप्रमाणे पाप करीत आहेत. आधुनिक मूल्यव्यवस्था व धर्मशास्त्रे हे कसे परस्परविरोधात उभे ठाकले आहेत आणि एकूणच भारतीय समाजाच्या विकासाला या धर्मशास्त्राने कशी खीळ घातली आहे, हे यांवरून दिसून येते. जातीसंस्थेच्या या स्थितीवादी तत्त्वज्ञानाला परिवर्तनवादी तत्त्वज्ञानाचा पर्याय दिल्याशिवाय तिचे निर्मूलन होऊ शकणार नाही, हे उघड आहे. आपला तत्त्वज्ञानाचा इतिहास असे सांगतो की, हा पर्याय चार्वाक, जैन व विशेषत: बौद्ध तत्त्वज्ञानाने दिला आहे. तथागत गौतम बुद्धांनी सांगितलेली अनात्मवाद, अनित्यता व कार्यकारणभाव ही तत्त्वे जातीसंस्थानिर्मूलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. बौद्ध तत्त्वज्ञान अनात्मवादी असल्यामुळे आत्म्याच्या पुनर्जन्माचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अनित्यता या तत्त्वाप्रमाणे अवघे विश्व हे सतत बदलणारे असल्यामुळे ते नित्य नाही. तथापि, हे निरंतर बदलणारे विश्व कसेही बदलत नाही तर कार्यकारणभाव या तत्त्वानुसार बदलते. अनेक कारणांच्या समुच्चयातून एक परिणाम घडतो व हा घडलेला एक परिणाम पुढील अनेक कारणांपैकी एक कारण बनतो. अशा तऱ्हेने कारणे-परिणाम, नवी कारणे-परिणाम या साखळीतून विश्वातील बदल उलगडत जातात. अनित्यता व कार्यकारणभाव ही तत्त्वे जातीसंस्थेला लावल्यास काय दिसते? २०० वर्षांपूर्वी, १८१२ साली जातीसंस्था आज रोजी २०१२ सारखी नव्हती, हे स्वयंस्पष्ट आहे. या २०० वर्षांत जातीसंस्थेत झालेले बदल पाहाता, तीदेखील अनित्य असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही अनित्य जातीसंस्था एक ना एक दिवस नष्ट होणारच आहे, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. मात्र ती नष्ट झाल्याचा परिणाम सिद्ध करण्यासाठी कोणती कारणे एकत्र आणायला हवीत, याचा गांभीर्याने विचार (व आचारदेखील!) करण्याची नितांत गरज आहे. अशा तऱ्हेने अनित्यता व कार्यकारणभाव या तत्त्वांच्या सहाय्याने जातीसंस्थानिर्मूलन करता येईल. भारतात जन्मलेल्या बौद्ध धम्माकडे असे जातीसंस्थानिर्मूलनवादी तत्त्वज्ञान असल्याने व या धम्माकडे जातीसंस्थाविरोधाचा देदीप्यमान वारसा असल्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी धर्मातर करताना बौद्ध धम्माचा पर्याय निवडला. ख्रिश्चन व मुस्लिम हे अभारतीय आणि शीख हा भारतीय, हे सारे धर्म मूलत: समतावादी असले तरी त्यांच्याकडे जातीसंस्थाविरोधाचा समर्थ वारसा नसल्याने हे तिन्ही पर्याय त्यांनी नाकारले. आज भौतिक मुक्तीचा काळ आल्यामुळे जातीसंस्थानिर्मूलन अपरिहार्य आहे. त्यामुळे अशा तात्त्विक चर्चा झडझडून घडायला हव्यात. त्यातून जातीसंस्थासमर्थक व विरोधक यांच्यातील वैचारिक सीमारेषा अधिक सुस्पष्ट होतील. वैचारिक बजबजपुरी माजलेल्या या हल्लीच्या काळात ही वैचारिक स्पष्टता भारतीय समाजाला विधायक दिशेने घेऊन जाईल |
जातिव्यवस्था
विरुद्ध भांडवलशाही !
|
अभिजित घोरपडे ,रविवार, २५ डिसेंबर २०११
abhighorpade@gmail.com  ‘भांडून होणार नाही, ते संवादाने साध्य होईल,’ अशा विश्वासातून ‘दलित इंडियन चेम्बर ऑफ
कॉमर्स अ‍ॅण्ड
इंडस्ट्री’ची
(डिक्की) स्थापना झाली. या संघटनेच्या व्यापारमेळय़ाला रतन टाटांसह
अनेकांनी उपस्थिती लावल्यामुळे, तो विश्वास सार्थही ठरला. जातिप्रधान व्यवस्थेशी
आणि मानसिकतेशी लढण्याची व्यूहरचना म्हणून भांडवलाकडे आणि उद्योजकतेकडे पाहायला
हवं, अशी
मांडणी ‘डिक्की’चे संस्थापक मिलिंद कांबळे
करतात, तिला
अनुभवाचा आधारही
आहे.. भांडवलदार आणि प्रस्थापित उच्चवर्गीय
म्हणजे दलित चळवळीचे शत्रूच, अशी धारणा आतापर्यंत होती आणि अजूनही बऱ्यापैकी ती
अस्तित्वात आहे. पण अलीकडेच उदयाला आलेल्या आणि वेगाने विस्तारत असलेल्या
दलित उद्योजकांच्या समूहाने या विचाराला छेद देऊन वेगळी मांडणी केली आहे. या दोन
घटकांशी संघर्ष करण्याऐवजी त्यांना मित्र बनवून त्यांची मदत घेऊन पुढे जाण्याचे धोरण
अवलंबिले आहे. विशेष म्हणजे याद्वारे दलित समाजाची आर्थिक उन्नती होत असतानाच
जातिव्यवस्थाही हळूहळू खिळखिळी होत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ते दलित समाजाला
सक्षम करण्याची चळवळच पुढे नेत आहेत, फक्त त्यांनी व्यवस्थेशी लढण्याची व्यूहरचना आणि शस्त्रे
बदलली आहेत!.. याचाच प्रत्यय मुंबईत दलित इंडियन
चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज अर्थात ‘डिक्की’ या संघटनेने भरवलेल्या दुसऱ्या व्यापार मेळाव्यात आला.
रतन टाटा, आदी गोदरेज यांसारखे उद्योगपती तसेच, शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, रामदास आठवले, विनोद तावडे या राजकीय नेत्यांनी ‘डिक्की ट्रेड फेअर’ला लावलेली हजेरी, मेळाव्यात झालेली कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल आणि त्याची
देश-विदेशातील माध्यमांमध्ये झालेली प्रचंड चर्चा
यातून या बदलत्या वातावरणाचा अंदाज आला. ही चळवळ सुरू करणारे आणि ती पुढे ओढणारे ‘डिक्की’चे अध्यक्ष व पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक मिलिंद कांबळे यांच्याशी केलेल्या
चर्चेतून ही चळवळ, तिची पाश्र्वभूमी आणि भविष्यवेध या सर्व गोष्टींवर प्रकाश
टाकणे शक्य झाले.‘डिक्की’ची पाश्र्वभूमी व वैचारिक भूमिका कांबळे स्पष्ट करतात.. ‘दलित समाजामध्ये अस्मिता निर्माण करणारे आणि त्याला दिशा देण्याचे काम त्यांनी केले, त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची लढाई जातीअंत आणि सामाजिक न्यायासाठी होती. ते व्यावहारिक अर्थतज्ज्ञ होते. पण त्यांच्या या पैलूकडे दुर्लक्षच झाले आहे. त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतल्यानंतर भारतात ‘इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड सोश्ॉलॉजी’चे प्राध्यापक म्हणून काम केलेच. त्याचबरोबर सावकारी नियंत्रण कायद्याचे विधेयक मांडले आणि खोती पद्धत नष्ट झाली पाहिजे यासाठी प्रयत्नही केले. मी बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांचा अभ्यासक व स्वत: व्यावसायिक असल्यामुळे हा पैलू महत्त्वाचा वाटला. बाबासाहेबांनंतर सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात फार मोठे काम झाले आहे, पण आर्थिक सबलीकरणासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. दलित समाजाला आता बदलत्या काळात त्यांना ‘बिझनेस लीडरशीप’ची जास्त आवश्यकता आहे. कारण भांडवलशाहीच जातिव्यवस्थेला नष्ट करेल. या दिशेने आम्ही ही चळवळ सुरू केली आहे.’ या चळवळीला असलेले जागतिक संदर्भही मििलद कांबळे नमूद करतात.. ‘युरोपात सामंतशाही होती, ती भांडवलवादाने नष्ट केली. त्याचबरोबर अमेरिकेतील वर्णभेद मशीनने संपुष्टात आणला. अमेरिकेच्या मानवी हक्क जाहीरनाम्याची शताब्दी १९५० मध्ये उलटली तरी अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांना स्वातंत्र्य आणि भाकरी हवी, यासाठी मार्च काढावे लागले. एकीकडे अमेरिका महासत्ता व भांडवलशाही राष्ट्र बनत असताना दुसरीकडे कृष्णवर्णीयांची स्थिती अतिशय बिकट होती. याचा विचार करून अध्यक्ष निक्सन व काही विचारवंतांनी या समाजालाच भांडवलशाहीचा भाग बनवायला सुरुवात केली आणि कृष्णवर्णीयांकडून चालविल्या जाणाऱ्या उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १० टक्क्य़ांवर नेला. या पायाभरणीनेच अमेरिकेत आमूलाग्र बदल घडविला.. हेच भारतालाही लागू होईल. पण आपल्याकडे दलित चळवळीने उद्योग, व्यवसाय हे जणू आपले क्षेत्रच नाही, असे मानून हे पानच उलटले होते. त्यामुळे आम्ही या विषयापासून दूर होतो. पण या भांडवलदारांशी किंवा प्रस्थापित उच्चवर्गीयांशी नुसताच संघर्ष करत राहिलो तर हंशील नाही. त्यासाठी आम्ही संघर्षांऐवजी मित्रत्वाचे धोरण स्वीकारले. त्याची फळे आता आम्हाला दिसू लागली आहेत. पण हे करताना आणखी एक बाब लक्षात आली ती म्हणजे- देशाच्या सरकारी धोरणांवर उद्योगपतींच्या फिक्की, सीआयआय यांसारख्या संघटना मोठा प्रभाव टाकतात, दबावगट म्हणून काम करतात. तसे आपल्यालाही करावे लागेल, म्हणूनच ‘डिक्की’चे व्यासपीठ निर्माण केले. आता ते चांगलेच विस्तारत आहे.’ ‘सरकारचे जावई’ नाही.. ‘दलित समाज हा सरकारी मदतीशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही किंवा तो नुसता नोकऱ्या मागणारा आहे, हा समज आम्हाला मोडून काढायचा आहे. योग्य संधी मिळाल्यास हा समाज देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घालू शकतो आणि इतरांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ शकतो, हे दाखवून द्यायचे आहे. ‘डिक्की’च्या माध्यमातून या संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. त्याचाच प्रत्यय काही दिवसांपूर्वीच ‘डिक्की’ने मुंबईत भरविलेल्या दुसऱ्या व्यापार मेळाव्यात आला. या मेळाव्याला दिग्गजांनी उपस्थिती लावलीच. शिवाय तिथे प्रत्यक्ष ७८ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आणि भविष्यातील तब्बल ५००० कोटी रुपयांच्या व्यवसायाच्या संधी उद्योजकांना उपलब्ध झाल्या. टाटा मोटर्स, ब्ल्यू स्टार, फोर्ब्स मार्शल, कमिन्स इंडिया, थरमॅक्स या कंपन्यांतर्फे या मेळाव्यात सादरीकरण करण्यात आले. त्यांना कोणती उत्पादने हवी आहेत हे त्यांनी सांगितले. तरुण दलित उद्योजकांना याच संधीच हव्या आहेत..’ हे सांगतानाच कांबळे, आर्थिक उदारीकरणामुळे दलितांना उपलब्ध झालेल्या संधींची मांडणी करतात. ‘डिक्की’चे मार्गदर्शक चंद्रभान प्रसाद आणि संघटनेने मिळून उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर व आज्ममगढ या जिल्ह्यांमध्ये दलितांच्या बदललेल्या स्थितीबाबत एक सर्वेक्षण केले. त्यात असे आढळले की, गेल्या २० वर्षांमध्ये खुल्या धोरणामुळे दलितांना अनेक संधी उपलब्ध झाल्या. ‘जागतिक स्पर्धेमुळे त्यांना नवी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. त्यामुळे त्यांची स्थिती बरीच सुधारली आहे. टाटा, बजाज, होंडा, थरमॅक्स यांसारख्या कंपन्यांना विविध भाग पुरविण्याचे काम दलित उद्योजक करत आहेत, तेसुद्धा गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता! आर्थिक उदारीकरणामुळे व अर्थव्यवस्था प्रवाही झाल्यामुळे हे शक्य झाले, तर मग हाच मार्ग स्वीकारून आम्ही पुढे जात आहोत.’ ‘डिक्की’ची स्थापना २००३ साली झाली. सुरुवातीला कांबळे यांनी एकहाती हे आव्हान पेलले आणि तिला स्थैर्य प्राप्त करून दिले. ‘उद्योगांशी मैत्री हवी’ हे धोरण स्वीकारून सुमारे ७-८ वर्षे संघटना बांधण्यात घालविली. आता स्थैर्य आल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाचा वेग वाढला आहे. त्यात सुमारे एक हजारांहून अधिक उद्योजक सदस्य आहेत. त्यापैकी अनेक उद्योगपतींची उलाढाल दुप्पट-तिप्पट झाली आहे. उद्योगांची नैसर्गिक वाढ साधारणत: ८-१० टक्के असते, पण ‘डिक्की’च्या सदस्य उद्योजकांची सरासरी वाढ २५-३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. संघटनेच्या उपलब्ध आकडेवारकीनुसार, सदस्यांची उलाढाल १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. ते दरवर्षी थेट कराच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत १००० कोटी रुपयांची भर घालतात. त्यांच्यामुळे एक लाख लोकांना थेट रोजगार, तर १० लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाले आहेत. ही केवळ सदस्यांची उलाढाल आहे. एकूण दलित उद्योजकांचा विचार करता हा आकडा कितीतरी मोठा आहे. ‘दास’ आणि राजा.. भांडवलाने कसे बदल घडत आहेत, हे ‘डिक्की’चेच सदस्य असलेले अशोक खाडे या उद्योजकाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. खाडे यांनी ‘दास ऑफशोअर इंजिनीअरिंग प्रा. लि.’ ही कंपनी १९९५ मध्ये सुरू केली. गुणवत्तेच्या आधारावर व खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे संधी मिळवीत ते आज बरेच पुढे गेले आहे. आता कंपनीची उलाढाल ५०० कोटी रुपयांची आहे. त्यांनी दुबईतही नवे कार्यालय उघडले आहे. आर्थिक उन्नतीइतकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे खाडे यांच्या कंपनीत संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) राजाचा मुलगा भागीदार आहे. दलितांना सक्षम करण्याचा हा अगदी दुसऱ्या टोकाचा (भांडवलशाही स्वीकारण्याचा) मार्ग स्वीकारताना काही खळखळ झाली, अजूनही सुरू आहे. ‘गाडी रूळ बदलत असताना खडखडात होतो, पण रूळ बदलल्यावर सुरळीत चालते. जे साम्यवादी विचाराचे प्रवक्ते आहेत, त्यांच्या हे पचनी पडणे अवघड आहे. पण जगातील साम्यवादी राष्ट्रांकडे डोळे उघडून पाहिले तर त्यांनी काय स्वीकारले आहे हे लक्षात येईल. खरे तर दलितांचे नेतृत्व करणारा वर्ग आमच्या प्रयत्नांचे स्वागत करत आहे आणि आमच्या उपक्रमांमध्ये सहभागीही होत आहे. पण विशिष्ट तत्त्वाला चिकटून असलेल्या काहींना मात्र ते अजूनही पचनी पडत नाही..’ कांबळे आजची स्थिती स्पष्ट करतात. लक्ष ‘फॉच्र्युन’कडे स्थैर्य लाभल्यामुळे ‘डिक्की’ आता विस्तारत आहे. संघटनेचे मुख्यालय पुण्यात आहे. तिच्या शाखा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, अहमदाबाद, लुधियाना, आग्रा अशा प्रमुख शहरांमध्ये आहेत. हे जाळे वाढविण्यासाठी आता देशभर कार्यालये व शाखा निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. वर्षभरात अशा ५० शाखा उभारण्याचे उद्दिष्ट घेण्यात आले आहे. त्याच्या माध्यमातून त्या त्या ठिकाणचे उद्योग व सरकारशी संवाद साधता येईल. पुढे येण्यासाठी धडपडत असलेल्या दलित उद्योजकांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यावर आता भर देण्यात आला आहे.. त्याद्वारे देशाच्या आर्थिक विकासात भर घालणारा दलित उद्योजकांचा मोठा गट निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट संघटनेने घेतले आहे. देशातील १०० श्रीमंतांमध्ये किंवा जगातील ‘फॉच्र्युन ५००’ च्या यादीत एखादा तरी दलित उद्योजक हवा, हे स्वप्न मिलिंद कांबळे यांनी ‘डिक्की’च्या माध्यमातून पाहिले आहे. विशेष म्हणजे येत्या ५/१० वर्षांमध्ये ते प्रत्यक्षात येईल, असा विश्वास ते व्यक्त करतात.. ‘भांडून होणार नाही, ते संवादाने साध्य होईल,’ हा मंत्रही ते जाता जाता देतात! |
‘गांडुबगीच्या’तील फळे!
|
शुक्रवार, २० जानेवारी २०१२
राजकारणातील स्पर्धकास दोन पद्धतीने संपविले जाते. त्याला हवे ते नाकारून त्याला प्रभावहीन तरी करता येते किंवा दुसऱ्या पद्धतीत त्याला हवे ते, पण कमी प्रमाणात देऊन, त्याला निष्प्रभ केले जाते. महाराष्ट्रातील दलित चळवळीच्या नेतृत्वास काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सेना भाजप या प्रस्थापित पक्षांनी अशा दुसऱ्या पद्धतीने गिळंकृत केले आहे. कोणास आमदारकी, खासदारकी, मंत्रिपद, त्यातल्या त्यात बरा असेल तर राज्यपालपद अशा खिरापती वाटून राज्यातील प्रस्थापित दलित नेतृत्व पद्धतशीरपणे संपविण्यात आले असून एकाही दलित नेत्यास याबद्दल खंत वा खेद नाही. एकेकाळचे पँथर, लढवय्ये वगैरे असलेले नामदेव ढसाळ गेली काही वर्षे सेनेच्या पंखाखाली होते. पँथरच्या या ढाण्या वाघाने मातोo्रीवरील गवत खायला सुरुवात केली होती. मराठवाडा नामांतर आणि एकूणच दलित चळवळीवरच अर्वाच्य भाषेत टीका करणाऱ्या आणि एरवी ज्यांना प्रतिगामी म्हणूनच हिणवले गेले त्या सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वळचणीखाली जाण्यात ढसाळ यांना काहीही कमीपणा वाटला नाही. दुसऱ्या बाजूला सेनेचे हे औदार्य काही विचार वा हृदयपरिवर्तनामुळे आले होते, असेही नाही. सेनेच्या वाढीसाठी दलित मतांची आवश्यकता होती आणि अन्य कोणी दलित नेता न मिळाल्यामुळे त्यांनी ढसाळ यांना जवळ केले, इतकेच. परंतु ज्या उद्दिष्टांसाठी ढसाळ यांना सेनेने जवळ केले होते ते उद्दिष्ट फोल ठरल्यामुळे सेनेला दुसऱ्या दलित चेहऱ्याची गरज वाटू लागली होती. आपल्या अस्तित्वासाठी प्राणाहूनही महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जिंकणे सेनेसाठी अत्यावश्यक आहे. त्यात ढसाळ यांचा तितका काही उपयोग नाही, असे दिसल्यावर सेनेने नव्या घरोब्यासाठी दलित नेत्यांकडे पाहून नेत्रपल्लवी सुरू केली. तोपर्यंत आधी काँग्रेसच्या आणि नंतर शरद पवार यांच्या आo्रयाला राहून भ्रमनिरास झालेल्या रामदास आठवले यांनाही नवा घरोबा हवा होता. माझे तुमच्यावाचून काहीही अडत नाही, असा संदेश त्यांना पवार आणि कंपनीला द्यायचा होता. त्यामुळे त्यांनी सेनेच्या इशाऱ्याला होकाराने प्रतिसाद दिला आणि ही कथित भीमशक्ती आणि शिवशक्ती वगैरे युती जन्माला आली. यामुळे सेनेचे काय भले होणार आहे, हे निवडणुकांनंतर कळेलच. पण पवारांनी नि:श्वास सोडला असेल यात शंका नाही. कारण ज्याप्रमाणे सेनेच्या कळपात राहून ढसाळ निरुपयोगी झाले होते त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या तंबूतील आठवल्यांची अवस्था झाली होती. पवारांनी केंद्रात राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाचे एखादे मंत्रिपद. राज्यमंत्रीसुद्धा चालेल. द्यावे, किमान गेलाबाजार राज्यसभेवर तरी पाठवावे इतकीच माफक अपेक्षा रामदास आठवले यांची होती. राजकारणात ज्याचा काही उपयोग असतो, त्यालाच उपकृत केले जाते, हा साधा नियम आहे. आपल्याला हे देऊन उपकृत केले जात नाही त्या अर्थी आपण उपयोगी नाही, हे वास्तविक आठवले यांनी ओळखायला हवे होते. तसे त्यांनी न केल्यामुळे पवारांच्या कृतीचा अर्थबोध त्यांना झाला नाही आणि केविलवाणेपणाने त्यांना सेक्युलर गोटातून भगव्या कळपात यावे लागले. वास्तवात हे एकादशीने महाशिवरात्रीकडे जाण्यासारखेच होते. अर्थ काहीच नाही. केवळ स्वार्थच. परंतु या संक्रमणामुळे सेनेच्या गोटात आणखी एक दलित चेहरा आला आणि त्यामुळे सेनेचे घरजावई नामदेव ढसाळ अस्वस्थ झाले. त्यात सेना आणि रिपब्लिकन नेत्यांनी कोणत्याही जागावाटप चर्चेत ढसाळांना सामावून घेतले नाही. याचा त्यांना राग आला आणि हे रिपब्लिकनवाले माजलेत, अशी भाषा त्यांनी वापरली. ढसाळांच्या बाबतीत त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. परंतु ज्याप्रमाणे पवारांनी दुर्लक्ष केलेले आठवले यांना कळले नाही त्याचप्रमाणे ठाकरेंनी खुंटीवर टांगले त्यातील संदेश ढसाळ यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. तेव्हा आता ते उठून नव्या संसारासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आशेने पाहत आहेत. त्याआधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून काही मिळते का त्याची चाचपणी ढसाळ यांनी केलीच. सेना नाही, भाजप नाही तेव्हा आता त्यांना काँग्रेसची आठवण आल्याचे दिसते. यातही त्यांची केविलवाणी अवस्था इतकी की ढसाळांची मागणीच आहे किमान दोन जागांची. याचाच दुसरा अर्थ असा की इतक्या जागा देण्याइतकेही ते आता सेना भाजपवाल्यांना महत्त्वाचे वाटेनासे झाले आहेत. हे सगळेच उबग आणणारे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्टय़ा माणसाला दलितांनी राजकीय ताकद म्हणून एकवटणे कसे गरजेचे आहे, याची जाणीव आपला देश स्वतंत्रही झाला नव्हता तेव्हा झाली होती. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्नही केले आणि आजची दलित चळवळ ही थेट त्याचीच परिणती आहे. परंतु या आजच्या दलित नेतृत्वाच्या बाबतीत मात्र करंटे याशिवाय दुसरे विशेषण सापडणार नाही. नेते म्हणवून घेणाऱ्या सगळय़ा मंडळींनी दलितांचे भले करण्याच्या नावाखाली फक्त आपापली धन केली. मग ते जोगेंद्र कवाडे असोत की प्रकाश आंबेडकर. पुरोगामित्व आणि खांद्यावरची शाल मिरवत आगखाऊ, भडक भाषणे करायची आणि विधान परिषद निवडणुकीत नितीन गडकरी यांचे बोट धरायचे हे कवाडे यांचे उद्योग इतरांच्या डोळय़ावर येत नाहीत असे त्यांना वाटत असेल. प्रकाश आंबेडकर यांचीही तीच तऱ्हा. काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन टोकांशी एकाच वेळी संधान साधण्याची कला त्यांना चांगलीच अवगत आहे, यात शंका नाही. वास्तविक त्यांचा अभ्यास हा अन्य कोणा दलित नेत्यांपेक्षा कितीतरी उजवा आहे. परंतु त्याचा चळवळीला कधीच लाभ झाला नाही. रामदास आठवले यांचेही तेच. हल्ली, मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यांनी राष्ट्रवादीशी घटस्फोट घेतला आहे. ही काडीमोड खरी असेल तर आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे दोन आमदार, प्रीतमकुमार शेगावकर आणि सुमंत गायकवाड, हे अजूनही पवारांच्या आशीर्वादाने विधिमंडळात आहेत, हे कसे? त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्याइतकी धमक पक्षाध्यक्ष म्हणून आठवले यांच्याकडे नसावी. किंवा एकाच वेळी राष्ट्रवादी आणि सेना भाजप या दोन्ही डगरींवर त्यांना हात ठेवणे आवश्यक वाटत असेल. याचाच थेट अर्थ असा की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या युतीमुळे उद्या मुंबई महापालिकेत समजा या पक्षांची सत्ता आली तर आठवले १६ फेब्रुवारीनंतर ठाकरेंच्या कळपातून तिकडे उडी मारणारच नाहीत, असे नाही. हे असे होते याचे कारण हे सर्व जेवढा आव आणतात तेवढा वैचारिक पाया त्यांच्या राजकारणास राहिलेला नाही. आपले भले झाले की आपल्या समाजाचे भले झाले, असा खोटा प्रचार या सगळय़ांनी आयुष्यभर केला. तो खरा मानण्यात प्रस्थापित राजकारण्यांचे हितसंबंध असल्याने या प्रस्थापितांनी आमदारकी, खासदारकी, राज्यपालपद आदी तुकडे चघळायला देऊन या बंडखोरांना शांत केले आणि बघता बघता त्यांनाही प्रस्थापित करून टाकले. एकेकाळचे हे चळवळीचे राजकारण या नतद्रष्ट नेत्यांमुळे प्रस्थापितांच्या वळचणीखालचे राजकारण बनून गेले. ही कटू, परंतु वास्तव स्थिती आहे. राज्यातील दलित चळवळीची ही तीनअंकी शोकांतिका आहे आणि तिचा तिसरा अंक अद्याप सुरू झालेला नाही. ज्याप्रमाणे शिवाजीच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केला त्याप्रमाणे बाबासाहेबांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी त्या बुद्धिवंत, प्रज्ञावंताला कमीपणाच आणला. त्या अर्थाने आजचे सारे दलित नेतृत्व हे, ढसाळांच्या भाषेत सांगायचे तर, गांडुबगीच्यातील फळे आहेत.
|
निवडणुकीनंतर
आंबेडकरी चळवळीचे काय?
|
|
|
|
 प्रदीप नाईक - बुधवार, १५ फेब्रुवारी २०१२ सातत्याने कोणाच्या तरी वळचणीला उभे राहून मिळेल त्यावर
समाधान मानण्याची सवय आंबेडकरी चळवळीचा जणू चेहरा बनू पाहात आहे, वस्तुत सामाजिक लढे लढताना आंबेडकरी
चळवळीला यश मिळाले असले तरी निवडणुकींच्या माध्यमातून राजकीयदृष्टय़ा ही चळवळ सतत
अपयशाच्या भोवऱ्यात फिरत राहिली. आज ही विचारांची नसून दलालांची चळवळ झाली आहे.
गरज आहे तिला दलालांपासून वाचविण्याची.महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. महापालिकांच्या निवडणुकांचे दूरगामी सामाजिक-राजकीय परिणाम होत नाहीत असे मानले जाते आणि एरवी ते खरेही असते, पण यंदाची निवडणूक वेगळी आहे. आंबेडकरी चळवळ पुन्हा कात टाकून उभी राहणार आहे की भावनेच्या भरात कुणाच्या तरी आहारी जाऊन आपलं अस्तित्व गमावणार आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न या निवडणुकीच्या निमित्ताने उभा राहिला आहे. ‘आंबेडकरी चळवळ’ गेल्या काही वर्षांत अस्तित्वात होती काय, हा प्रश्नही या चळवळीचे नेते यंदाच्या निवडणुकीत ज्या बेगुमानपणे कुणाशीही आघाडी वा युती करत आहेत, त्यामुळे समोर आला आहे. ही चळवळ अस्तित्वात होती असे गृहीत धरले तरी, तिचा राजकीय प्रभाव गेल्या २० वर्षांत दिसलाच कसा नाही, हा प्रश्नही छळू लागतोच! लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश दलितांची लोकसंख्या असलेल्या आणि शहरी भाग असल्यामुळे विषमता तुलनेने कमी असलेल्या मुंबईचा विचार केला, तरी या प्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील. एवढी मोठी लोकसंख्या असूनही राजकीयदृष्टय़ा महापालिकेसारख्या महत्त्वाच्या स्वराज्य संस्थेमध्ये आपले राजकीय अस्तित्व दाखवायला हवे होते. पण आंबेडकरी समाजाच्या नेत्यांनी स्वतचे अस्तित्व निर्माण करण्यापेक्षा दुसऱ्याचे उसने अस्तित्व जपण्यात आपले बळ खर्ची घातले, हेही दिसून येते. आंबेडकरी चळवळ गेली काही वष्रे आपला राजकीय इतिहास विसरलेली आहे. आपला इतिहास विसरतात ते आपला इतिहास निर्माण करू शकत नाहीत, हे बाबासाहेबांचे उद्गारसुद्धा आंबेडकरी चळवळीतले नेते आणि कार्यकत्रेही विसरलेले दिसतात. ज्या चळवळीने डॉ. पी. टी. बोराळे यांच्या रूपाने मुंबईला पहिला बौद्ध महापौर दिला, ती चळवळ आज कुठे रुतून बसली आहे? यामागचे कारण शोधताना लक्षात येते की, एखाद्या व्यक्तीस आपल्या ताकदीचे आकलन होत नाही तेव्हा ती व्यक्ती दुसऱ्याच्या आधाराने जगते आणि त्याला दुसऱ्याच्या आधाराने जगण्याची सवय लागते. याच प्रकारे आंबेडकरी चळवळीला अशा आधारावर जगण्याची सवय काही स्वतला पुढारी म्हणवणाऱ्यांनी लावली आहे. निवडणूक आली की काँग्रेस नेहमी जातीयवादी शक्तीचा बागुलबुवा उभा करून दलितांची मतं आपल्या पारडय़ात पाडून घेतो, पण दलितांच्या मतांच्या डौलाऱ्यावर आपली सत्ता केंद्रापासून राज्यापर्यंत टिकवणारे पक्षही आंबेडकरी चळवळीचे अस्तित्व नाकारतातच. या चळवळीतून येणारे दलित उमेदवार सन्मानाने निवडून पाठवावेत असे त्या पक्षांना कधीही वाटलेले नाही. उलट ज्यांची मदत आपली सत्ता टिकवण्यासाठी घेतली त्या त्या पक्षांना अंतर्गत डावपेच आखून त्यांना कमकुवत कसे करता येईल याचीच रणनीती काँग्रेससारख्या बलाढय़ पक्षांनी आखली असल्याची उदाहरणे आहेत. रा. सू. गवई यांनी स्वतच्या सभापती पदासाठी अख्खी चळवळ काँग्रेसच्या दावणीला बांधली, त्यानंतर त्यांचा वारसा गिरवायला रामदास आठवले तयार झाले. त्यांनी आपल्या मंत्रीपदासाठी २० वष्रे आंबेडकरी चळवळ काँग्रेसच्या दावणीला बांधली. गवई, आठवले हे काँग्रेसबरोबर गेले ते चळवळीच्या हितासाठी नाही. व्यक्तिहितासाठी. त्यांनी चळवळीचा स्वाभिमान, विवेक आणि विचार जिवंत ठेवला नाही. उलट जे आंबेडकरी चळवळीने त्याज्य मानले होते तेच काँग्रेसने त्यांना स्वीकारायला लावले आणि ही संस्कृती पुढे कार्यकर्त्यांमध्ये वाढीस लागली, आज हीच रीत चळवळीला घातक ठरली आहे. हा पराभव कुणाचा, चळवळीचा की सवय लावणाऱ्या नेत्यांचा? मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आंबेडकरी जनतेने ठरविले तर २२७ वॉर्डापकी ४७ वार्डामध्ये कुठल्याही पक्षाचा आधार न घेता फक्त बौद्धांच्या मतांवर आपले उमेदवार निवडून आणू शकते आणि १५० वॉर्डामध्ये कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला निवडून द्यायचे याचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र यासाठी संघटित शक्ती, एकवाक्यता, विश्वासार्हता लागते. आज आंबेडकरी चळवळ ही गटातटांत विभागली गेली आहे. असे असले तरी चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी चळवळीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी निदान निवडणुकांपूर्वी जरी आपसांत समझोता केला तरी कुणाच्याही आधाराविना पालिकेच्या सभागृहात विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत ते बसू शकले असते. आंबेडकरी चळवळ ही परिवर्तनवादी चळवळ आहे. आजपर्यंत या चळवळीने दलित, कष्टकरी आणि कामगारांच्या न्याय्य हक्काचा लढा दिला. काही प्रमाणात या लढय़ांना यशही मिळवून दिले. चळवळ ही माणसांचे मूलभूत अधिकार सांभाळणारी असायला हवी. परंतु नुसते अधिकार सांभाळून चालत नाही तर कुठले लढे कधी लढले पाहिजेत याचे शहाणपण असायला लागते. मतदारसंघाची बांधणी करून व निवडणूक लढवून प्रसंगी आपली ताकद विरोधी पक्षाला दाखवून द्यावी लागते. हे आंबेडकरी चळवळीने केले नाही. वीस वर्षांपूर्वी झपाटय़ाने वाढणारे शिवसेनेसारखे पक्ष ज्या अस्मितावादी राजकारणावर भर देत होते, तेच त्या वेळी आंबेडकरी चळवळही करत होती. सामाजिक लढे लढताना आंबेडकरी चळवळीला यश मिळाले असले तरी निवडणुकींच्या माध्यमातून राजकीयदृष्टय़ा ही चळवळ सतत अपयशाच्या भोवऱ्यात फिरत राहिली. आज आंबेडकरी जनतेने ठरविले तर येणाऱ्या पालिकेच्या निवडणुकीत अपयशाचा फेरा चुकवून यश मिळविण्याची ही सुर्वणसंधी चळवळीला मिळाली आहे. आजच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये आपआपली प्रादेशिक अस्मिता घेऊन उभे राहिलेल्या पक्षांना राजकीय महत्त्व आले आहे. या प्रादेशिक पक्षांचा आधार घेतल्याशिवाय राष्ट्रीय पक्षांनाही केंद्रात सत्तेवर राहता येत नाही. त्यामुळे युतीची संकल्पना अस्तित्वात आली. निवडणुका तोंडावर आल्या की आंबेडकरी चळवळीमध्ये युती कोणत्या पक्षाशी होणार यांसारख्या अर्थहीन चर्चा नाक्यानाक्यावर होऊ लागतात. कुठलाही पक्ष स्वतचा विचार आणि स्वतचे प्रश्न व स्वतची राजकीय ओळख घेऊन राजकारण करत असतो. तो राजकीय यश मिळविण्यासाठी अमुक एका पक्षाशी युती होईल म्हणून कधीच राजकारण करीत नसतो. अर्थात युती होईल की नाही हे त्या त्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असते. दुसरे एक सूत्र असे की, ज्या पक्षांचे राजकीयदृष्टय़ा मूलभूत मतभेद असतात त्यांची राजकीय युती कधीच होत नाही. खरे तर युतीची चर्चा करणे ही पराभवाची मानसिकता समजली जाते. कार्यकर्त्यांची बांधीलकी ही युतीशी नसून पक्षाशी असायला हवी. आंबेडकरी चळवळीमध्ये विचार करणारे भरपूर आहेत; मात्र विचार करून चळवळीच्या हिताचे निर्णय घेणारे फार कमी आहेत. त्यामुळे आज आंबेडकरी चळवळ ही विचारांची चळवळ राहिली नसून ती दलालांची चळवळ झाली आहे. आज खरी गरज आहे ती ही चळवळ दलालांपासून वाचविणे. कारण ही चळवळ कायम कोणाची तरी पाईक राहावी, या चळवळीमध्ये अधिकाधिक फूट पडत जावी असे या चळवळीतीलच विघ्नसंतोषी नेतांना वाटते आहे की काय, अशी परिस्थिती आहे. चळवळीत इतकी अविश्वासार्हता असल्याने, किमान प्रयोग म्हणून आंबेडकरी चळवळीतील एका नेत्यावर सर्वानी विश्वास आणि दबावही ठेवावा, अशी वेळ आता आली आहे |
Comments
Post a Comment