Kharara

बजेट २०२१ आणि शेती : घोषणा आणि सद्यस्थिती. ©के.राहुल, ९०९६२४२४५२ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या सरकारचे अंदाज पत्रक २०२१ लोकसभेत सादर केले. कोरोना संसर्गामुळे आर्थिक संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, सरकार आणि विरोधी पक्षांकडून होत असलेले विविध आरोप प्रत्यारोप याबरोबरच सरकारने आणलेल्या तीन कृषी विधेयकांमुळे गेली दोन महिने दिल्लीच्या चारही सीमावर चालू असलेले शेतकरी आंदोलन या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला आणि त्यातही कृषी क्षेत्राला उर्जित अवस्था देण्यासाठी काय घोषणा करणार? याकडे जाणकारांचे लक्ष होते. नोकरदार वर्गाला कोणताही कर दिलासा न दिल्याने नोकरदार वर्गाची घोर निराशा झालेली आहे. सरकार सरसकट सर्व सार्वजनिक कंपन्या आणि सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण करत असल्याच्या चर्च्यांच्या पार्श्वभूमीवर भाग बाजाराने मारलेली उसळी सरकारला दिलासा देणारी ठरली. पण याचा कृषीक्षेत्राशी काहीच संबंध नसल्याने सरकार उद्योगधर्जीणे आहे की काय? असा संशय शेतकरी वर्गात मनात बळवण्याची जाणीव सरकारला झाली असणार! त्यावर मत करण्यासाठी व तीन कृषि विधेयकांमुळे शे...

ती मला म्हणाली,  सांग तू प्रेमात कधी पडलास का? तोडले कोणी हृदय म्हणून एकांतात कधी रडलास का? मी तिला म्हणालो, खरे प्रेम कधी कोणाला रडू देत नाही, प्रेमभंगाची ठेच लागून पडू देत नाही. झाल्या किती चुका जरी, उगी अबोला धरत नाही. दिला कोणी धोका म्हणून, प्रेम कधी मरत नाही. प्रेम हे असेच असते, पुन्हा पुन्हा होत नाही. धरला किती अबोला जरी सोडून कधी जात नाही. प्रेम असेल आईचे तर, प्रेम असते आंधळे. प्रेम असेल अल्लड प्रेयसीचे तर, प्रेम असते वेंधळे. प्रेम असेल समजूतदार तर, प्रेम असते उदार,

 *महिलांसाठी प्रजासत्ताक 'दीन'च!*  २६ जानेवारी १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटना देशाला सुपूर्द केली आणि भारतात प्रजासत्ताक राज्य व्यवस्था अस्तित्वात आली. राज्यघटनेतील या लोकशाही मूल्यांनी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनी देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी अनेक मार्ग तर उपलब्ध करून दिलेच पण कोणत्या दिशेने गेल्यावर आपल्याला अपेक्षित ध्येय साध्य करता येतील याचाही त्यात त्यांनी सखोल ऊहापोह केल्याचे दिसून येते. त्याचा सखोल विचार करून गेल्या सत्तर वर्षातील भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीचा आढावा घेतल्यास आपण मागास आणि वंचित घटकांच्या आणि त्यातही महिलांच्या विशेषतः दलित महिलांच्या विकासात आणि आत्मनिर्भरतेत सपशेल अपयशी ठरल्याचे प्रकर्षाने जाणवत राहते. २०२१ चा विचार केला खुपच भयावह चित्र आपल्या समोर उभे राहते. "लव्ह जिहाद" सारखे समता आणि बंधुता या मूल्यांना तिलांजली देऊन धर्मवादाला खतपाणी घालणाऱ्या कायद्यांना पाठबळ दिले जात आहे. यानिमित्ताने लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि लोकशाहीचा आधार घेऊन हुकूमशाही लादू पाहणारी पितृसत्ताकव्यवस्...

  Union budget 2020-21: What is New to Employees  and  Business - K. Rahual, 9096242452.  FM Nirmala Sitaraman yesterday presented Union budget 2021 before the parliament and nation experienced instant positive impact on share market. It is boosted beyond the expectations but it is not a criteria to decide effectiveness of budget. It is also far away from expectations of employee, farmer and common people. Boost in share market implies government proposed total privatization and liberalization in all sectors and sections of Indian economy. So it is not a criteria to judge effectiveness of budget. So it is necessary to go section wise impact of budget. # Union Budget and employee's: This budget is silent over the tax slabs, deductions from the salary income and fail to meet the minimum requirements of the employees class. Employees were expecting tax slab benefits and increase in limit of deductions under section 80C, but there is no change in the tax rates, slabs and...