Skip to main content
बजेट २०२१ आणि शेती : घोषणा आणि सद्यस्थिती. ©के.राहुल, ९०९६२४२४५२ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या सरकारचे अंदाज पत्रक २०२१ लोकसभेत सादर केले. कोरोना संसर्गामुळे आर्थिक संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, सरकार आणि विरोधी पक्षांकडून होत असलेले विविध आरोप प्रत्यारोप याबरोबरच सरकारने आणलेल्या तीन कृषी विधेयकांमुळे गेली दोन महिने दिल्लीच्या चारही सीमावर चालू असलेले शेतकरी आंदोलन या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला आणि त्यातही कृषी क्षेत्राला उर्जित अवस्था देण्यासाठी काय घोषणा करणार? याकडे जाणकारांचे लक्ष होते. नोकरदार वर्गाला कोणताही कर दिलासा न दिल्याने नोकरदार वर्गाची घोर निराशा झालेली आहे. सरकार सरसकट सर्व सार्वजनिक कंपन्या आणि सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण करत असल्याच्या चर्च्यांच्या पार्श्वभूमीवर भाग बाजाराने मारलेली उसळी सरकारला दिलासा देणारी ठरली. पण याचा कृषीक्षेत्राशी काहीच संबंध नसल्याने सरकार उद्योगधर्जीणे आहे की काय? असा संशय शेतकरी वर्गात मनात बळवण्याची जाणीव सरकारला झाली असणार! त्यावर मत करण्यासाठी व तीन कृषि विधेयकांमुळे शेतकरी वर्गाच्या मनात भीतीचे वातावरण कमी करण्यासाठी शेती आणि शेतीपुरक लघु उद्योगांसाठी १६ कलमी शेती सुधार कार्यक्रमाची निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली. त्यातील ठळक घोषणा खालीलप्रमाणे सांगता येतील: १. येत्या आर्थिक वर्षात शेती क्षेत्रासाठी रु.१५००० कोटींचा वित्त पुरवठा करणे. २. पंतप्रधान शेतकरी उर्जा सुरक्षा योजनेचा लाभ २० लाख शेतकर्यांना करुन देणे. ३. शेतकर्यांना सौर उर्जा निर्मिती स्टेशन्स उभारण्यासाठी मदत करणे. ४. शेतकर्यांना सौर पंप उपलब्ध करुन देणे. ५. स्वयं-सहाय्यता बचतगटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कृषी उत्पादन साठविण्यासाठी गोदामांची निर्मिती करणे. ६. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी रेल्वे सेवा सुरू करणे. ७. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंत कृषी उत्पन्नात दुपटीने वाढ करणे. ८. सध्या विद्युत पंप वापरत असलेल्या १५ लाख शेतकर्यांचे विद्युत पंप सौर पंपात् रुपांतर करण्यासाठी मदत करणे. ९. नाशवंत कृषी उत्पादनांच्या देशभरातील वाहतुक आणि पुरवठयासाठी राष्ट्रीय पातळीवर शीतगृहाची उभारणी आणि साखळी निर्माण करणे. १०. कृषी उत्पादने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचविण्यासाठी नागरी हवाई वाहतुक मंत्रालयाच्या सहकार्याने "कृषी उडान" योजनेला प्रारंभ करणे. ११. विभागीय पातळीवर "एक जिल्हा, एक पीक" या योजनेचा प्रारंभ करणे. १२. मनरेगा योजनेअंतर्गत "पशूधन चारा शेती" योजना राबविणे. अंदाजपत्रकातील या घोषणा अत्यंत सुखावह आणि श्रवणीय असल्याने प्रथम स्वागत् करायला हवे आणि त्यानंतर वस्तुस्थितीकडे जायला हवे. कारण या योजना सत्यात उतरविण्यासाठी किती निधीची गरज आहे आणि तो कश्याप्रकारे उभारला जाणार आहे? याचा अंदाजपत्रकात कोठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षातील कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने केलेली अंदाज पत्रकीय तरतूद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रासाठीची एकूण तरतूद आणि त्याची विभागणी : टेबल १: आर्थिक वर्ष २०१५ - १६ ते २०१९-२० याकाळातील कृषी क्षेत्रासाठीची अंदाज पत्रकीय तरतूद (रकमा रु. कोटी मध्ये) : विवरण २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० एकूण अंदाजपत्रक १७,७७,००० १९,७८,००० २४,४७,००० २४,४२,००० २७,८६,३४९ कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद ३५,००० ४७,९१२ ५१,५७६ ५७,६०० १,३८,५६४* एकूण अंदाजपत्रकीय आकडेवारीशी तरतुदीचे प्रमाण १.९६% २.४२% २.११% २.३५% ४.९७% अंदाजपत्रकीय तुट ५,३२,००० ५,३५,००० ६,३२,००० ६,४५,००० ७,०३,००० राजकोषीय तूट ३.९% ३.५% ३.५% ३.३% ४.६% जीडीपी मधील कृषीक्षेत्राचा वाटा १६.१७% १६.३६% १५.४१% १५.९६% १७.७६% स्त्रोत:www.indianbudget.gov.in and www.statista.com अंदाजपत्रकीय तूट ही अंदाजीत येणार्‍या पैसा (आवक) पेक्षा अंदाजीत खर्च (जावक)अधिक असेल तर निर्माण होते. तर राजकोषीय तूट ही आवक (प्रत्यक्ष उत्पन्न) पेक्षा जावक (प्रत्यक्ष खर्च) जास्त असेल तर निर्माण होते. गेल्या पाच वर्षातील आकडेवारी पाहिल्यास अंदाज पत्रकीय तूट आणि राजकोषीय तूट वाढत गेल्याचेच दिसून येते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये राजकोशीय तूट ९.५% इतकी आहे या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी रु. १,३८, ५६४ कोटींची तरतूद केली असल्याचा दावा केला असला तरी कृषी क्षेत्र, शेतकर्यांची संख्या, आणि आर्थिक गरज लक्षात घेता थेट कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अत्यंत नाममात्र रक्कम शिल्ल्क राहत असल्याचे खालील माहितीवरून लक्षात येते. एकूण रु.१,३८,५६४ कोटी पैकी रु.७४,८२५ कोटी म्हणजेच ५४% इतकी रक्कम ही पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेकरिता असून उर्वरीत रक्कम म्हणजेच रु. ६३,७३९ कोटी (५६%) इतकी रक्कम शेतीसाठी असून या रु. ६३,७३९ कोटी मधील रु. १०,११९ कोटी कृषी संशोधनासाठी आहेत. याचा अर्थ उर्वरित फक्त रु. ५३,६२० कोटी म्हणजेच (३९%) इतकी रक्कम शेती विकासासाठी राखीव आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील रु. ५७,६०० कोटींपेक्षा ही रक्कम जास्त वाटत असली तरी अंदाजपत्रकाचा आकार पाहता ही रक्कम एकूण रकमेच्या फक्त १.९२%इतकी आहे म्हणजे वरील टेबलमध्ये नामुस5 केलेल्या पाच वर्षातील सर्वात कमी रकमेची तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. त्यातल्या त्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा आवाका वाढवून त्यात खंडाने जमीन कसणारे, भूमिहीन शेतमजूर यांचाही समावेश करण्यात आला आहेही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. तरीही ती योजनेअंतर्गत मिळणारी वार्षिक रक्कम रु.६,००० ही शेतीचा खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत लक्षात घेता अत्यंत तुटपुंजी आहे. शेती आणि शेतकरी विकासासाठी उपलब्ध रु.५३,६२० कोटी मध्ये खलील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत: # शेती कर्जावरील व्याज अनुदान : रु. २०,७८४ कोटी. # पीक विमा योजना : रु. १५,२४२ कोटी. # इतर योजना : रु. १७,५९४ कोटी. स्रोत : budget document, 2020-21. इतर योजनांमध्ये प्रामुख्याने खलील योजनांचा समावेश आहे: १. राष्ट्रीय शेती विकास योजना. २. कृषी विपणन. ३. कृषी विस्तार. ४. कृषी यंत्रणा विकास. ५. मृदा आरोग्य सुधार. ६. बीज आणि रोपं सुरक्षा व संवर्धन. शेती क्षेत्राचा गेल्या पाच वर्षातील राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा: क्षेत्र २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० कृषी १६.१७% १६.३६% १६.३६% १५.४१% १५.९६% उद्योग २७.३५% २६.६२% २६.४८% २६.१३% २४.८८% सेवा ४७.७८% ४७.७५% ४७.४९% ४८.८१% ४९.८८ स्त्रोत : www.statista.com (टीप : वर्ष २०२०-२१ मध्ये शेती क्षेत्राचा gdp मधील वाटा वाढलेला म्हणजेच १७.७६% इतका झाल्याचे दिसते. याचाच अर्थ कोरोना काळातील संकटात शेती क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला हातभार लावलेला आहे.) वरील आकडेवारी लक्षात घेता सरकारने प्रत्येक क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान आणि त्याच्या विकासासाठी केलेल्या तरतुदी लक्षात घेता सर्वात जास्त मदत उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला केली जात असून शेती विकासासाठी मिळणारी मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. आजपर्यंत आलेल्या अनेक सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने आज शेती क्षेत्राची अवस्था आणखीच बिकट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत ज्या क्षेत्राचा जितका वाटा तितकाच बजेटमधील आर्थिक तरतुदींचा हिस्सा त्या क्षेत्राला मिळायला हवा. पण शेती ला अपेक्षित बजेट मिळत नाही आणि इतर क्षेत्रांना मात्र जास्तीचा वाटा मिळतो ही कृषीसाठी अन्यायकारक आहे. (क्रमशः)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein? - By Dr. Rahul Kharat

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein: Article by Dr. Rahul Kharat (या लेखाचा मराठी भाषेतील अनुवाद इंग्रजी लेखाच्या खाली दिला आहे.) When journalism works at its best it does two things: it finds those who have been silenced and gives their stories a voice, and it forces institutions to answer for what they let happen. That is the story of one reporter’s stubborn, painstaking work — reporting that peeled back decades of secrecy, challenged powerful people, and changed the course of a legal narrative that had protected a wealthy predator. The outlet that published much of that work was the  Miami Herald , but the engine behind the investigation was the single-minded determination of a reporter who refused to let the story die. Julie K. Brown spent more than a year tracking down survivors, court documents and hidden agreements. She located and spoke with scores of women who had never told their stories publicly — over 60,...
Post a Comment
Read more

Book Review: Bunch of Thoughts By Gowalkar M.S.

      Book Title : Bunch of Thoughts Author : M. S. Golwalkar First Publication : 1966 by Sahitya Sindhu Prakashana Pages : Approximately 783 pages (varies slightly by edition) Current Edition : Multiple reprints by Sahitya Sindhu Prakashana; the most commonly circulated edition is the 2000s reprint. Structure : The book is divided into three major sections: 1.       Our Nationhood Defined 2.       Internal Threats 3.       The Path to Glory Each section contains several essays or lectures compiled thematically, many drawn from Golwalkar’s speeches to RSS swayamsevaks (volunteers). Section I – “Our Nationhood Defined” The opening section of Bunch of Thoughts , titled “Our Nationhood Defined,” lays the ideological foundation of M. S. Golwalkar’s conception of India as a nation. This part of the book is arguably the most fundamental, for it introduces and elaborates on Golwalka...
Post a Comment
Read more

The Untold Journey of Hiralal Gandhi: A Critical Review

  The Untold Journey of Hiralal Gandhi: A Critical Review.                                                                                                                         ©Dr.K.Rahul, 9096242452 Abstract: This working paper presents a detailed biographical and critical examination of Hiralal Gandhi (1888–1948), the eldest son of Mahatma Gandhi. Unlike his illustrious father, Hiralal led a tumultuous life, often marked by rebellion, estrangement, and personal struggles. This study delves into his life events chronologically and thematically, exploring his education, family relationships, perspective on India’s indepen...
Post a Comment
Read more