महिलांसाठी प्रजासत्ताक 'दीन'च!

 *महिलांसाठी प्रजासत्ताक 'दीन'च!* 

२६ जानेवारी १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटना देशाला सुपूर्द केली आणि भारतात प्रजासत्ताक राज्य व्यवस्था अस्तित्वात आली. राज्यघटनेतील या लोकशाही मूल्यांनी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनी देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी अनेक मार्ग तर उपलब्ध करून दिलेच पण कोणत्या दिशेने गेल्यावर आपल्याला अपेक्षित ध्येय साध्य करता येतील याचाही त्यात त्यांनी सखोल ऊहापोह केल्याचे दिसून येते. त्याचा सखोल विचार करून गेल्या सत्तर वर्षातील भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीचा आढावा घेतल्यास आपण मागास आणि वंचित घटकांच्या आणि त्यातही महिलांच्या विशेषतः दलित महिलांच्या विकासात आणि आत्मनिर्भरतेत सपशेल अपयशी ठरल्याचे प्रकर्षाने जाणवत राहते.

२०२१ चा विचार केला खुपच भयावह चित्र आपल्या समोर उभे राहते. "लव्ह जिहाद" सारखे समता आणि बंधुता या मूल्यांना तिलांजली देऊन धर्मवादाला खतपाणी घालणाऱ्या कायद्यांना पाठबळ दिले जात आहे. यानिमित्ताने लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि लोकशाहीचा आधार घेऊन हुकूमशाही लादू पाहणारी पितृसत्ताकव्यवस्था आपली पाळेमुळे पुन्हा घट्ट करू पाहत असल्याचेच निदर्शनास येते. आजच्या लोकशाहीसमोरील हे सगळयात भीषण आव्हान आहे असे मला प्रजासत्ताकाच्या निमित्ताने वाटते.  जात आणि लिंगभेदाचा आधार घेऊन हाथरस सारख्या अनेक घटना राजरोस घडत असतानाच उत्तर प्रदेशातील देवळातील एका पुजाऱ्याने ५० वर्षाच्या दलित अंगणवाडी सेविकेवर बलात्कार करून केलेला निर्घृण खून, त्यावर राज्यसरकारने घेतलेली बघ्याची भूमिका आणि स्थानिक प्रशासनाचा वेळकाढूपणा लक्षात घेता चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेला बळकट करण्यास राज्यसरकार हातभार लावत असल्याचेच निदर्शनास येते.

या सगळ्यात आणखी एक दुर्लक्षित राहणारी बाब म्हणजे दलित महिला आणि मुलींचे शोषण होत असताना त्यात बऱ्याच वेळा साथीला असणाऱ्या किंवा 'मला काय त्याचे!' म्हणून बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या सवर्ण स्त्रिया! बहुतांश सवर्ण स्त्रिया पुरुषप्रधान जातिव्यवस्थेच्या हस्तक म्हणूनच काम करत असतात. खरे तर त्यांच्याकडे दलित स्त्रियांपेक्षा विचारांचे आणि विरोधाचे अवकाश थोडे जास्त असते. पण ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेत तिला आपली हस्तकाची भूमिका चांगली वाटत असल्याने सवर्ण पुरुषांकडून दलित स्त्रियांचे राजरोस शोषण होत असताना आणि शासन-प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असताना सवर्ण स्त्रियांना त्याबाबत काहीच वाटत नाही किंवा त्या याबाबत काहीच ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत.

मला हतबलतेने असे सांगावेसे वाटते की, "दलित आणि बहुजन चळवळीत काम करत असताना शासन आणि प्रशासन यांचे हे स्वरूप आणि दलित आणि मागास विशेषतः  वर्गातील लोकांवर विशेषतः स्त्रियांवर झालेल्या अन्यायाविरुध्द लढा देत असताना वारंवार उघड होते."  दलित स्त्रियांना आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध लढा देत असताना तिला फक्त तिच्यावर अन्याय करणाऱ्याविरुद्धच लढावे असे नाही तर तिला जात, धर्म, लिंग आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेविरुद्धही लढा द्यावा लागतो. त्याला कारणही तसेच आहे भारतीय स्त्रिया विशेषतः दलित स्त्रिया ब्राह्मणवादी व्यवस्थेच्या इमारतीला तडे जाऊ नयेत म्हणून गेट वॉचमन सारख्या दारात खंबीरपणे उभ्या आहेत. त्यांना तो उंबरठा ओलांडणे अवघड नाही. पण आपणच आपल्या पारतंत्र्याला जबाबदार आहोत याची जाणीवच त्यांना झालेली नाही. त्यातुन नकळत त्या या व्यवस्थेचे हात आणखी बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे दलित महिलांवर अत्याचार करनार्यांना बळच मिळाले आहे. २०१४ साली बदायु, २०१७ साली वालायर (केरळ) आणि २०१९ साली झालेले उन्नाव येथील दलित  मुलींवरील अत्याचार हे याच व्यवस्थेचे द्योतक आहेत. 

एन सी आर बी (राष्ट्रीय गुन्हे हिंसाचार नोंदणी) च्या आकडेवारीनुसार २०१७ साली देशभरात ३,५९, ८४९ , २०१८ साली ३,७८,२३६ तर २०१९ साली ४,०५,८६१ इतक्या महिला आणि मुलींवर अत्याचार झाले. त्यात उत्तर प्रदेश आणि हिंदी पट्ट्यातील राज्ये आघाडीवर आहेत. शिवाय गेल्या पाच वर्षातील ही आकडेवारी वाढतच गेल्याचे दिसुन येते. इतर राज्यातही थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. यात सवर्ण आणि इतर जातीय महिला आणि मुलींची संख्याही लक्षणीय आहे आणि त्यात प्रामुख्याने हुंडाबळी, ऍसिड हल्ले आणि घरगुती हिंसाचार यासारख्या घटनांचा समावेश आहे. गायीच्या जीवाचे रक्षण झाले पाहिजे म्हणून आटापिटा करणारे शासन आणि प्रशासन महिलांच्या सुरक्षितता आणि अधिकाराबाबत कमालीचे उदासीन असल्याचेही लक्षात येते. 

हे असे का होते याचा विचात केल्यास एक बाब निदर्शनास येते आणि ती म्हणजे या देशातील धर्म, आणि त्याचे अनुकरण करणारे शासन आणि प्रशासन व्यवस्था ही राज्यघटना आणि त्यातील मूल्यांच्या विरोधात उभे आहेत. सध्या राज्यात असलेले सरकार आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही राज्यघटनाविरोधी व्यवस्था कायम करण्यात आघाडीवर असून ते आणि त्यांचा कंपू या धर्माधिष्ठित व्यवस्थेचे कडवे समर्थक आहेत. त्यामुळे इथे मला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हिंदू राष्ट्राबाबाबतचे एक मत प्राधान्याने नमूद करावेसे वाटते. बाबासाहेब म्हणतात की, "खरंच तर देशात हिंदू धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आली तर ते देशावरील सर्वात मोठे संकट असेल आणि त्याची आपल्याला मोठी किंमत चुकवावी लागेल".

म्हणूनच शेवटी मला असे म्हणावेसे वाटते की, "अमेरिकीतील।लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाली म्हणून जे भारतीय हळहळले त्यांनी आणि ज्यांना या देशात लोकशाही जिवंत राहावी व राज्यघटनेतील मूल्यांची होणारी पडझड थांबवावी असे  वाटते त्यांनी पुढे येऊन शपथ घ्यावी की, "देशातील जातिव्यवस्था, पितृसत्ताक समाजव्यवस्था व त्यावर आधारित विषमतेचे समूळ उच्चाटन करू आणि देशातील सर्व जाती, धर्मातील लोकांना आणि स्त्रियांना समान मानू आणि समतेची वागणूक देऊ. माझ्या मते बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील जातीव्यवस्था निर्मूलनाचे हेच ब्रीद आहे.

(टीप: सदर लेख Indian Express या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे.)

मूळ लेखक: Chandrashekhar Azad, Bhim Army Chief, Uttar Pradesh,अनुवाद : के. राहुल, ९०९६२४२४५२.