Skip to main content

बलात्काराला फाशीची शिक्षा नको

कठुआ आणि उन्नव येथे अल्पवयीन  मुलीवर झालेले बलात्कार आणि त्यानंतर त्यांच्या झालेल्या निर्घृण हत्यानी संपूर्ण देशातील वातावरण ढवळून निघाले.  देशात ठिकठिकाणी याविरोधात निदर्शने, आंदोलने आणि मोर्चेही  निघाले. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यत जन्माला आलेल्या लहान बालिकेपासून 100 वर्ष वयाच्या म्हातारीपर्यंत  कोणीच सुरक्षित नसल्याची भावना या काळात बळावत गेली अर्थात त्यात चुकीचे काही नाही पण यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने संपूर्ण देशात याविषयावर रान पेटेपर्यत कोणतीच भूमिका घेतली नाही उलट सत्ता धारी भाजपच्या मातृसंघटना, आणि सहयोगी संघटना यांनीही बघ्याची भूमिका घेतली. सत्ता धारी भाजपच्या अनेक सदस्यांनी ,मंत्र्यांनी आणि आमदार खासदारांनी यावर केलीली वक्तत्वे  अत्यंत बेजबाबदार आणि अचंभीत करणारी होती.  जम्मु काश्मीरमध्येही भाजप सत्तेत असून भाजपचे दोन मंत्री या बलात्कारी माणसाच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर आले त्यावरही कडी करणारी बाब म्हणजे बलात्कार झाला ती मुस्लिम आहे आणि करणारा हिंदू त्यातही काश्मिरी ब्राम्हण आहे म्हणून हिंदू वकिलही यात सामील झाले हि आणखी गंभीर बाब. ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करायची तेच गुन्हेगाराच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर आल्याने परिस्थिती आणखीच चिघळली. बलात्कारी हिंदू आहे तेव्हा पीडितेचे वकीलपत्र हिंदू वकिलांनी घेऊ नये असे अघोषित ठराव करण्यापासून ते वकीलपत्र घेतलेल्या महिला वकिलाला आपण कसे हिंदू आहेत आणि त्यांचे काम कसे हिंदूविरोधी आहे असे सांगून धमकावण्याचा प्रयत्नही झाला. त्याचबरोबरीने बलात्कार झालाच नाही, केला  पण हिंदूंनी केला नाही इथपर्यत बेजबाबदार वक्तवये समोर येत राहिली .
दरम्यानच्या काळात जम्मू काश्मीरला 370 वे कलम लागू असल्याने तिथे भारतातले सगळे कायदे लागू नसल्याने पिडीतीचे नावासह फोटो न्यूज चॅनेलवर आणि social मीडियावर झळकले शिवाय पीडित मुस्लिम असली तरी आदिवासी समाजातील असूनही बलात्कारी लोकांविरुद्ध ऍट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे कारवाई करता आली नाही हेही दुर्दैवी. एवढे सगळे रामायण चालू असताना त्याचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटू लागले  तरीही केंद्रसरकारने याविषयावर बघ्याची भूमिका घेतली आणि सत्ताधारी लोकांची बालात्काराबाबत संताप आणणारी वक्तवये चालूच राहिली. संपूर्ण देशभर याप्रश्नावर रान पेटल्यावर आणि परदेशातहि निदर्शनांना सामोरे जावे लागल्यावर सरकार पक्षकडून याविषयावर हालचाल चालू झाली तोपर्यंत सरकार वर टीकेची झोड उठली होती शेवटी मोदींचा आपल्या मंत्र्यचे आणि पक्षातील नमुन्यांचे जाहीर कान पिळावे लागले दरम्यान दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा याविषयावर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून आमरण उपोषणाला बसल्या होत्या. सगळीकडून होणारी टीका शांत व्हाई म्हणून सरकारने मोदींची लंडन वारी संपली की लगेच अध्यादेश काढला आणि त्यानुसार बारा वरश्याच्या आतील मुलिंवर बलात्कार झाल्यास फाशीची शिक्षा देण्यात येईल असा अध्यादेश काढला.
याने बलात्काराचे प्रमाण कमी होईल का? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे कारण बलात्कार करण्यामागे मानसिक विकृती जशी कारणीभूत असते तसेच अनेक घटक कारणीभूत असतात त्यातील बरेच गुन्हेगार सराईत असतात बलात्कार केल्यावर फाशी होणार असेल तर बलात्काराचा पुरावाच शिल्लक ठेवायचा नाही अशी मानसिकता या गुन्हेगारांची असते.  त्यामुळे बलात्कार करून पिडीतेचा खून करण्याची शक्यता वाढते. जगभरातील अनेक न्यायालयांचा फाशीच्या शिक्षेला विरोध असताना आणि भारतातही ती रद्द करावी न्यायालयीन पातळीवर चर्चा चालू असताना पुन्हा तीच खुंटी बळकट करणे चुकीचे आहे.  यातील आणखी दुसरा चर्चेचा मुद्धा म्हणजे फाशी दिली की आरोपी मुक्त होतो त्यामुळे मृत्यूपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावल्यास आरोपीचे मानसिक शारीरिक खच्चीकरण होते. त्यामुळे ही शिक्षा त्याला जन्मभरासाठी देणे हा उपाय असताना पुन्हा एकदा लोकानुनया साठी असलंए अध्यादेश काढले म्हणून बलात्काराचा प्रश्न सुटत नाही.
 बालात्कारामागे आणखी एक महत्वाचे कारण असते ते म्हणजे बलात्कार करताना जात धर्म याबाबी अत्यंत कळीच्या ठरल्याचे दिसून येते म्हणजे घटनेने केलेले कायदे हे जरी मागास जाती आणि अल्पसंख्य यांच्या बाजूचे असलंए तरी व्यवस्था मात्र त्यांच्या पूर्ण विरोधात आहे यात राजकारणी, समाजकारनि आणि न्यायव्यवस्था यांचाही दुर्दैवाने समावेश आहे. त्यामुळे ता जातीतील मुली आणि महिला यांची अब्रू म्हणजे कवाडीमोलाची असते. यात सत्ताधारी आणि विरोधक कोणीही असो ते आरोपी सवर्ण असेल तर नेहमीच बोट चेपी भूमिका घेत आलेत आणि हे फक्त बलात्काराच्याच नव्हाती तर सर्वच गुन्ह्यांना कमी अधिक प्रमाणात लागू आहे त्यामुळे अश्या गुन्ह्यांना आळा घालायचा असेल तर मानसिकता बदलावी लागेल नाहीतर रोज याविरुद्ध अध्यादेश काढले तरी काहीही फरक पडणार नाही.  आणि खैरलांजी ते कठुआ व्हाया उन्नव असे प्रकार रोज घडतच राहतील.
©के. राहुल 9096242452



Comments

Popular posts from this blog

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein? - By Dr. Rahul Kharat

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein: Article by Dr. Rahul Kharat (या लेखाचा मराठी भाषेतील अनुवाद इंग्रजी लेखाच्या खाली दिला आहे.) When journalism works at its best it does two things: it finds those who have been silenced and gives their stories a voice, and it forces institutions to answer for what they let happen. That is the story of one reporter’s stubborn, painstaking work — reporting that peeled back decades of secrecy, challenged powerful people, and changed the course of a legal narrative that had protected a wealthy predator. The outlet that published much of that work was the  Miami Herald , but the engine behind the investigation was the single-minded determination of a reporter who refused to let the story die. Julie K. Brown spent more than a year tracking down survivors, court documents and hidden agreements. She located and spoke with scores of women who had never told their stories publicly — over 60,...

Book Review: Bunch of Thoughts By Gowalkar M.S.

      Book Title : Bunch of Thoughts Author : M. S. Golwalkar First Publication : 1966 by Sahitya Sindhu Prakashana Pages : Approximately 783 pages (varies slightly by edition) Current Edition : Multiple reprints by Sahitya Sindhu Prakashana; the most commonly circulated edition is the 2000s reprint. Structure : The book is divided into three major sections: 1.       Our Nationhood Defined 2.       Internal Threats 3.       The Path to Glory Each section contains several essays or lectures compiled thematically, many drawn from Golwalkar’s speeches to RSS swayamsevaks (volunteers). Section I – “Our Nationhood Defined” The opening section of Bunch of Thoughts , titled “Our Nationhood Defined,” lays the ideological foundation of M. S. Golwalkar’s conception of India as a nation. This part of the book is arguably the most fundamental, for it introduces and elaborates on Golwalka...

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...