Skip to main content

खुर्शीदांचे अर्धसत्य

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि आणि माजी परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील विध्यार्थ्यांना संबोधित करताना एका विद्यार्थ्याने विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना वेळ मारून नेण्यासाठी का होईना पण काँग्रेसचे हातही मुस्लिमांच्या रक्ताने माखलेले आहेत असे सांगितले.  अवधनाने का होईना खुर्शीद खरेच बोलले पण ते अर्धसत्य बोलले असेच म्हणावे  लागेल. आता ते अर्धसत्य बोलले असे म्हणणे म्हणजे पूर्णसत्य काय आहे हेही सांगणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर हे अर्धसत्य पूर्णसत्य ठरण्याचा धोका आहेच. तेव्हा पूर्णसत्य हे आहे की काँग्रेसचे हात फक्त मुस्लिमांच्याच नव्हे तर मागासवर्गीयांच्याही रक्ताने माखलेले आहेत. (इथे मागासवर्गीय असे म्हणताना अ. जाती, अ. जमाती, इतर मागास वर्ग आणि प्रत्येक राज्यातील भटक्या जाती जमातींचाही समावेश आहे हे लक्षात घ्यावे). या वक्तव्याचा समाचार घेताना अजून एक सत्य सांगावे लागेल ते म्हणजे फक्त काँग्रेसच नव्हे तर सर्व पक्षीयांचे हात मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांच्या रक्ताने माखलेले आहेत. म्हणून तर खुर्शीद यांनी सत्ताधारी भाजपच्या हातात एवढे मोठे कोलीत देऊनही सतत संधीच्या शोधात असलेल्या भाजप आणि त्यांच्या एकही वाचाळविराने  याबाबत चकार शब्द उच्चारला नाही कारण काँग्रेसच्या तोंडावरील जातीयवादाची चादर ओढून त्यांना उघडे पडण्याच्या प्रयत्नात आपले धर्मांध आणि जात्यान्ध पायही उघडे पडतील याची भीती दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सगळ्यांच नेत्यांना आहे. त्यामुळे आळीमिळी गुपचीळी करून सगळे गप्प आहेत. गेलाबाजार उठसुठ अर्थक निर्थक चर्चा करण्यात धन्यता मानणाऱ्या एकाही न्यूजचंनेलला याविषयावर आपण चर्चा घडवून आणावी असे वाटले नाही. कारण प्रत्येक चॅनेल कोणत्या ना कोणत्या पक्षनेत्याच्या (शक्यतो सत्ताधारी पक्षाच्या ) दावणीला बांधलेला असतो.  त्यामुळे या अन्याय अत्याचारांच्या बाबतीत सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत तेव्हा या सगळ्यांचा समाचार घेणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यातही बरेच काळ सत्ता भोगल्याने आणि बोलते धनी काँग्रेसचे असल्याने पहिला मान काँग्रेसला द्यावा लागेल.

तसा काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष महात्मा गांधीपासून सर्व स्वातंत्र्यसेनानी याच पक्षात असल्याने देश सुधारायचे पेटंट आमच्याकडेच आहे हा जुना भ्रम स्वातंत्र्याच्या 80 तही कायम आहे.  अर्थात या काळात  तांत्रिक आणि आर्थिक आघाडीवर अनेक सकारात्मक कामी झाली असली तरी सामाजिक सुधारणा अजूनही खूपच पिछाडीवरच राहिल्या आहेत. समाजातील एक वर्ग मोठ्या संख्येने विकास आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून त्यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे आणि याची कारणे शोधण्याचा त्यांनी कधीच प्रयत्न केला नाही. कोणत्याही समाजाचा सामाजिक विकास हा त्या समाजाच्या नेतृत्वावर अवलंबून असतो. काँग्रेसकडे चांगले नेतृत्व होते पण जातीय आणि धार्मिक वर्चस्ववादातून ते नेहमीच सवर्ण केंद्री राहिले आहे . त्यामुळे मागास सामाजातून समाजाच्या विकासासाठी खंबीर नेतृत्व पुढे आल्यास आपल्याला आव्हान मिळेल हि सुप्त भीती सवर्ण नेत्यांच्या मनात त्याहीवेळी हाती आणि आताही कायम आहे.  त्यातूनच बाबासाहेबांसारखा दूरदृष्टी असलेला आनि सर्व क्षमता असलेला नेता हाताशी असतानाही त्यांचे खच्चीकरण करण्यात काँग्रेस नेत्यांनी धन्यता मानली. त्यांच्यापेक्षा अनेक सुमार आणि होयबा दलित आणि मागास नेत्यांना काँगेसने अनेक मोठी पदे दिली पण त्याच मागासवर्गाच्या सर्वांगीण विकासाला काहीच हातभर लागला नाही काँग्रेसच्या या धोरणाच्या चाळणीतून गलितगात्र होऊन झिरपलेल्या नेत्यांना समाजासाठी तर दूरच पण स्वतःलाही काही भरीव करता आले नाही आणि त्यामुळे मागास सामाजात गुलांमगिरीची भावना वाढीस लागली.  आरक्षण हि आम्ही तुम्हांला दिलेली भीक आहे हा समज त्यांनी मागासवर्गीयांबरोबरच सवर्ण तरुण वर्गामध्येही रुजवला त्यातून गावं च्या गावं गेली पाच सहा दशके धुमसत राहिली.
मुस्लिमांना तर तेही मिळाले नाही. शिक्षण नाही, नोकरीच्या संधी नाहीत, समाजात मनाचे स्थान नाही अश्या अवस्थेत मुस्लिम समाज जीवन कंठत राहिला. त्यातच हिंदुंच्या स्वैर संघटनांनी त्यांच्यावर मारलेला पाकिस्तान धार्जिणे असा शिक्का म्हणजे जगणे मुश्किल.  मुळात स्वातंत्र्यपूर्वीचा लोकसंख्येचा इतिहास बघितला तर मुस्लिम लोकसंख्या साधारण  एक तृतीयांश होती त्यातच बाबासाहेबांच्या संघर्षाने अ. जाती /जमातींना द्यावे लागणारे २२.५% आरक्षण लक्षात घेता दोघांचा मिळून ५० च्या पुढे जाणारा लोकसंख्येचा टक्का म्हणजे आपण शकानुशतकाचे सत्ताधारी आणि शिवाय सवर्ण अल्पमतात जाऊन भविष्यात आपली राजकीय पीछेहाट होईल हि सुप्त भीती मनात येऊन काँगेसच्या नेत्यांना फाळणी करून हा टक्का ५० च्या आत आणून ठेवावा असे वाटले नसेल असे नाही. त्यामुळे मुस्लिम नेत्याची चांगली फळी पाकिस्तनात गेली आणि मुस्लिमांची अवस्था आणखीच गलितगात्र झाली.
आरक्षणाच्या अंमलबाजावणीत होणारी दिरंगाई त्यातून दलितांनी घेतलेली ठाम भूमिका यामुळे गावागावातील सवर्ण समाजातील लोकांनी दलितांचे दमन करण्यासाठी केलेली कृत्ये अंगावर शहारे आणणारी आहेत. आरक्षण म्हणजे ज्यांच्या ताटातुन आपण जातीचा आणि आर्थिक सत्तेचा वापर करुन  त्यांच्या हक्काचा घास ओरबाडून घेतला होता तोच आपल्याला परत द्यायचा आहे ही जाणीव करून घ्यायची सॊडून ज्यांनी आपल्या दारात सालं घातली, उष्टी-खरकटी काढली त्यांची पोंर सुटाबुटात आपल्यासमोर येणार हे आपल्याला सहन होणार नाही आणि आपली गुलामी करायला माणसे मिळणार नाहीत, आपला धाक, दरारा, आणि मानमरताब कमी होईल याभावनेतून गावागावात जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणात लक्षणीय वाढ झाली. त्यासाठी वेळोवेळो मागासवर्गीयांच्या दीर्घ संघर्षाने कायदेही झाले पण न्यायवयवस्र्था, पोंलीस आणि शासन-प्रशासन यातील सवर्ण वर्चस्वामुळे अन्यायग्रस्त मागास समाजाला योग्य आणि वेळेवर न्याय मिळाला नाही आणि अजूनही मिळत नाही. गेल्या ७०-७५ वर्षातील दलित आदिवासी आणि मुस्लिमांवरील अत्याचारांची शासकीय आकडेवारी बघितली तर या अत्याचारांचे भीषण स्वरूप लक्षात येईल. अर्थात याला वाचा फोडण्यात अनेक सवर्ण समाजसुधारकांचा तितकाच वाट आहे हेही खरे.

काँग्रेसच्या बाबतीत आलेला हा अनुभव त्यांचे परंपरागत विरोधक भाजपच्या बाबतीत तर आणखी भयावह आहे.  देशाच्या विकासातील योगदान शून्य, स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान शून्य,  कट्टर धर्मवाद जोपासताना मागासवर्गीयांना हिंदू म्हणवून घेताना त्यांच्यावर लादलेली समरसता, मुस्लिमांनी आम्ही ठेवू तसेच रहावे अशी धारणा, जे हिंदू नाहीत त्यांनी देशात राहू नये असे म्हणणारे, समता हि विदेशी कल्पना आहे असे सांगणारे, स्वतःचा कोणीच हिरो नाही म्हणून विवेकानंदापासून, पटेलपर्यंत आणि बाबासाहेबांपासून राजगुरुपर्यन्त कोणाला आपल्या गोटात घेला येईल काय यासाठी सतत प्रयत्नशील असनारे, त्यासाठी त्यांच्या पुतळ्याचे रंग भगवे करणारे,आणि काँग्रेस पक्ष कसा नालायक आहे हे दाखवून देण्यात  धन्यता मानणारे, दलित आरक्षणामुळे खूप पुढे चालले आहेत तेव्हा आरक्षण काढून घेणे शक्य नाही म्हणून आरक्षण आपोआप कुचकामी ठरेल अशी धोरणे आखण्याचे पटाईत असनारे अशी एक लांबलचक यादी डोल्यासमोर येते.  याच गुणांमुळे भाजपला जनतेने स्वातंत्र्यानंतर चार दशके सत्तेची संधी मिळू दिली नाही. भाजपने सवर्ण आणि भांडवलदार केंद्रित धोरणे पुढे रेटल्याने घटनात्मक सरंचना उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. भाजप शासित राज्यात घडलेल्या दलित आणि मुस्लिम अत्याचाराच्या घटनांनी अंगावर शहारे येतात.    त्यामुळे यांच्याबद्दल फार न बोललेले बरे. त्यामुळे कर्नाटकाच्या रणधुमाळीत भाजपच्या हाती एवढे मोठी कोलीत देऊनही भाजपने त्याचे राजकीय भांडवल केले नाही. शिवाय काँग्रेस आणि भाजप मध्ये फार धोरणात्मक फरक नाही हेही मागच्या लेखात आपण पाहिले आहेच.

त्यामुळे खुर्शीद काय बोलले ते सत्ताधारी पक्ष , मीडिया आणि वर्तमान पत्र यांच्याकडून दुर्लक्षित होणे स्वाभाविकच.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...