निर्णयाची ऐशीतैशी.....!

20 मार्च 2018 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील एका ऍट्रॉसिटी केसच्या संदर्भांत एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला. एक लेखक, वाचक आणि कायद्याचा अभ्यासक म्हणून या निर्णयाच्या अनुषंगाने मनात काही प्रश्नही निर्माण झाले. दुर्दैवाने याबाबत कोणीच चकार शब्द काढायला तयार नाही. कदाचीत देशातील दूषित वातावरण, न्यायावयवस्थेवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह, प्रशासकीय आणि राजकीय उदासीनता यामुळे आपण यावर काही लिहिले तर सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्या संगनमताने आपण अडचणीत येऊ कि काय? याची आता लोकांना भीती वाटू लागली आहे म्हणूनच न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही हे स्पष्ट करून याविषयावर मत व्यक्त करतो.

अगोदर ज्या केसच्या अनुषंगाने हा निर्णय आला ती केस काय आहे ते पाहूया:
कराड येथील शासकीय औषध निर्माण (Pharmacy) महाविद्यालयात स्टोअर विभागात काम करणारे भास्कर कारभारी गायकवाड हे अनुसूचित जातीचे कर्मचारी आहेत. महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री. सतीश बाळकृष्ण भिसे आणि प्राध्यापक किशोर बाळकृष्ण बुराडे यांनी  आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपण मागासवर्गीय असल्याचा गैरफायदा घेऊन आपल्या गुप्त अहवालात त्रास देण्याच्या उद्देशाने चुकीच्या नोंदी केली आहेत. असा तक्रार अर्ज  पोलिसांना दिला. ऍट्रॉसिटी अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्याने कराडचे पोलीस उपअधीक्षक श्री. भारत तांगडे यांनी याबाबत चौकशी करून पुरावे गोळा केले असता त्यांना श्री गायकवाड यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आले पण महाविद्यालय शासकीय असल्याने आणि दोन्ही आरोपी वर्ग एक या गटात येत असल्याने त्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठांची लेखी परवानगी आवश्यक होती म्हणून श्री. तांगडे यांनी फैजदारी संहिता कलम 197 अनुसार संचालक, तंत्र शिक्षण विभाग यांच्याकडे लेखी परवानगी मागितली. त्यावेळी श्री. सुभाष काशिनाथ महाजन हे प्रभारी संचालक म्हणून कार्यभार सांभाळत होते.  नियमानुसार संबंधित अर्जावर परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार नसतानाही त्यांनी संबंधित अर्ज वारीष्टांकडे पाठविण्याऐवजी अधिकारांचा गैरवापर करून परवानगी नाकारली.  आणि त्यामुळे उपअधीक्षक केस दाखल करू शकले नाहीत.   आणि त्यांनी या प्रकरणात Summary Report 'C' दाखल केला. (ज्या तक्रारीमध्ये ती तक्रार सत्य आहे की असत्य आहे हे ठरविता येत नाही. त्या केसमध्ये पोलीस हा अहवाल दाखल करतात). त्यामुळे आरोपिंना अटकपूर्व जमीन मिळाला. आणि दोन्ही आरोपींनी तक्रार रद्द करावी म्हणून मुंबई उच्चन्यायालायात फौजदारी संहिता कलम 482 अन्वये याचिका दाखल केली.  उच्च न्यायालयाने श्री महाजन यांनी परवानगी नाकारायचा अधिकार नसताना आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे व आरोपी सवर्ण असल्याने त्यांना वचविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे निरीक्षण नोंदविले,. त्याच बरोबर ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या घटनात्मक तरतुदी आणि गरज लक्षत घेता तक्रार रद्दबातल केल्यास मागास जातीतील लोकांच्या हिताला बाधा निर्माण होऊन सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागासवर्गात चुकीचा संदेश जाईल असे सांगून आरोपींची याचिका फेटाळली. त्यामुळे या केसमध्ये आरोपीना पाठीशी घातल्यामुळे अडचणीत आलेल्या महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
राज्यघटनेतील तरतुदी:
ऍट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी:
राज्यसरकारची भूमिका:
Amacus cury ची भूमिका:
 Amacus cury म्हणजेच न्यायालय मित्र. एखाद्या केसमध्ये  निर्णय घेताना अधिकची माहिती हवी असल्यास न्यायालय न्यायालय मित्राची नियुक्ती करू शकते या तरतुदींनाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या केसमध्येही मत आजमावण्यासाठी श्री.         यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. या न्यायालय मित्रांनी काही निवडक केसचा अभ्यास करून ऍट्रॉसिटी कायदाचा दुरुपयोग होऊ शकतो असे मत नोंदवून कोणताही आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय किंवा दृश्य पुरावा असल्याशिवाय आरोपीला अटक करणे किंवा ऍट्रॉसिटी कायदातील कलम 18 नुसार आरोपीला अटक पूर्व जामीन ना मिळने हा भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे असे मत नोंदविले. तसेच संबंधित केसमध्ये महाजन हे थेट आरोपी नाहीत तसेच summary C report दाखल झाल्याने आरोपिवर थेट गुन्हा दाखल होत नाही. तसेच ऍट्रॉसिटी कायद्यातील कलाम 18 मुळे सामान्य लोकांवर अन्याय होतो असेही मत नोंदविले.

कायद्यांचे दुरुपयोग:
ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत त्याचा दुरुपयोग होतो असा सूर ऐकायला मिळत आहे पण असा कोणताच कायदा नाही की त्याचा दुरुपयोग होत नाही. भ
बहुसंख्यांकांचे लागूनचालन:

केंद्रसरकारचे धोरण:
न्यायपीठांचे राजकारण:
न्यायालयाची सक्रियता:
निर्णयानंतरची परिस्थिती:
उपाय: