अखेर राणीने डाव जिंकला

अखेर गेले तीन दिवस कर्नाटकात चाललेला राजकारणाचा खेळ येद्दीयुरप्पा यांच्या राजिनाम्याने संपला. राजीनामा हि तशी अत्यंत सामान्य गॊष्ट आहे, पदावर विराजमान होण्याइतकिच सामान्य गोष्ट आहे पण भाजपने सत्ता राखण्यासाठी केलेला आटापिटा आणि त्यातूनही पदरी पडलेले अपयश यामुळे भाजपची (विशेषतः मोदी, शहा आणि येद्दीयुरप्पा यांची) पुरती नाचक्की झाली. मुळातच निवडणूक निकालानंतर सर्वात मोठा पक्ष (१०४ जागा, त्यातील एक निकाल राखीव म्हणून १०३) म्हणून भाजप कर्नाटकात पुढे आला असला तरी  दोन नंबर वर असलेला काँग्रेस (७८ जागा) आणि तिसऱ्या नंबरवर (३७ जागा) जनता दल यांच्यात निवडणूक  निकालानंतर झालेली युती यामुळे भाजपला सत्ता मिळणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असतानाही केंद्रातील सत्तेची गुर्मी आणि पैशाचा वापर करून आम्ही काहीही करू शकतो हा अट्टाहास अंगलट आला.  त्यातूनच काँग्रेस आणि जनता दलाचे आमदार फोडून आपण विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू असा भ्रम भाजपला होता आणि त्यासाठी भाजपला गोवा आणि माणिपूरचा अनुभव हाताशी होता. पण त्यावेळी काँग्रेस लोकसभा निवडनुकीत झालेल्या  पराभवातुन सावरलेली नव्हती त्यातच सोनिया गांधींचे आजारपण, राहुल गांधींचा अपरिपक्वपणा, काँग्रेसमधील नवे आणि जुने यांच्यातील वाढलेली दरी यामुळे भाजप राज्यघटनेला हरताळ फासत असतानाही कोणीच त्याविरोधात  चकार शब्द काढला नाही. पण गेल्या  साडेतीन चार वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने भाजप आणि मोदींचे राजकीय अपयश प्रकर्षाने समोर आले त्याचा पहिला अंक भाजपने आपल्या हिंदुत्वाच्या कार्यशाळेत गुजरातेत अहमद पटेल यांच्या विजयाने  पहिला. आणि आपण एकत्र आलो तर भाजपला आव्हान देऊ शकतो याचे भान काँग्रेसला आले आणि गुजरातमध्ये भाजप जिंकला असला तरी  मोदींच्या गृहराज्यात राहुल गांधींनी मोदी शहा आणि समस्त भाजप-संघ प्रवृत्तीचा घाम काढला. आणि मोदी अजेय आहेत हा भ्रम भक्ताच्या मनातुनही हळूहळू निघू लागला. कर्नाटकातहि काँग्रेसची कामगिरी समाधानकारक झाली नसली तरी  भाजपच्या उद्धट आणि धर्मद्वेष्ट्या राजकारणाला लगाम लागला.

कर्नाटकातील सत्ता राखण्यासाठी भाजपने केलेल्या कलागतींचे सुरस किस्से समोर आले. प्रत्येक आमदाराला आपल्या बाजूला आल्यास  १०० कोटी देणार अश्या चर्चा झडू लागल्या.  सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढलेल्या बोपय्याना हंगामी अध्यक्ष करण्यापासून भाजप संघ विचारांच्या राज्यपालांनी विश्वासमत मिळविण्यासाठी दिलेला तब्बल 15 दिवसाचा वेळ यामुळे भाजपचा पक्षपातीपणा आणि सत्तेचा दुरुपयोग अधोरेखित झाला. त्यातच काँग्रेसमधील जुन्या नेत्यांची फळी अचानक सक्रिय झाल्याने त्यांनी पूर्ण तयारीनिशी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आनि विश्वासमताचा कालावधी न्यायालयाने 15 दिवसावरून 28 तासांवर आणून ठेवला. न्यायालयाने राज्यपालांनी केलेली अँग्लोइंडियन सदस्यांची नियुक्तीही स्थगित केली. त्यामुळे 15 दिवसाचा वेळ आहे हे गृहीत धरून गाफील असलेल्या भाजपला घोडेबाजार करण्यास फार वेळ मिळाला नाही. भाजपने शर्थीचे प्रयत्न करूनही  काँग्रेस-जद चे  आमदार फोडू शकले नाहीत. भाजपच्या हुकूमशाही आणि मित्रांना डावलण्याच्या प्रवृत्तीमुळे तेलंगणा, आंध्र आणि तामिळनाडूतील सत्ताधाऱ्याची काँग्रेस-जद ला मदत आणि सहानुभूती मिळाली आणि त्यांनी केलेली मदत काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढविणारी ठरली.   एवढे सगळे राजकारण  झाल्यावर मोदी-शहा याना कर्नाटक आपल्या हातून निसटनार याची जाणीव झाली होती त्यामुळे शेवट्याच्या टप्प्यात आपली आणखी नाचक्की होऊ नये म्हणून येद्दीयुरप्पाना  तोफेच्या तोंडी देऊन बहुमत जमत नसेल तर राजीनामा द्या, सभागृहात शांतता पाळा असा संदेश देऊन त्यांनी दिल्लीकडे कूच केले.

काँग्रेसने स्विकारलेली दुय्यम भूमिका:
हे सगळे घडवून आणण्यात काँग्रेस नेतृत्वाने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह असून यात सोनिया गांधी आणि प्रणव मुखर्जींनी दाखविलेली सक्रियता करणीभूत आहेच पण  तितकीच मायावतींनी बजावलेली भूमिका महत्त्वाची असल्याचे दिल्लीत बोलले जाऊ लागले. मायावतींनी जद शी निकडणूक पूर्व युती केली होती. त्यांचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष निवडून आले आहेत. निकाल त्रिशंकू येणार हे लक्षात येताच मायावतींनी स्वतःहून सॊनियाना फोन करून कर्नाटकात भाजपला रोखायचे असेल तर जद ला पाठींबा द्या असे सांगितल्याचे बोलले जाऊ लागले. युपीए च्या गठणामध्ये सोनियांनी दाखविलेल्या समोपचाराच्या भूमिकेचा इथेही प्रत्यय आला आणि काँग्रेसने कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होणार असतील तर काँग्रेस त्यांना विनाशर्त  पाठींबा देईल असे जाहीर केले आणि कर्नाटकातील राजकारणाचा नूर पालटला. त्यामुळे सध्यातरी कर्नाटकातील राजकारणाच्या पटावरचा डाव राणीने जिंकला आहे. कुमारस्वामींना विकासाचे राजकारण करून कर्नाटकाला विकसित बनविण्यासाठी शुभेच्छा.
© के. राहुल ९०९६२४२४५२