नित्याचे विस्मरण

काळ साधारण स्वातंत्र्यानंतरचा आहे. मागासवर्गीय राजकारण हा जरी केंद्रबिंदू असला तरी देशहित अंतिम मानणाऱ्या आणि काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांना कडाडून विरोध करण्याची क्षमता असणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. याच बाबासाहेबांना नेहरुंना त्यांच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर अनिच्छेनेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील करावे लागले. त्यांचे शक्य तेवढे खच्चीकरण करण्यासाठी त्यांना तुलनेने कमी महत्वाचे कायदा खाते देण्यात आले. कर्तृत्ववान माणसाला काहीही जबाबदारी दिली तरी त्या माणसाच्या कर्तृत्वाने मोठी क्रांती घडून येते.  बाबासाहेबांनी यात मोलाची भर टाकताना अनेक कायदयाची विधेयके तयार केली आणि संसदेच्या पटलावर मांडली त्यातील अनेक विधेयके पारित झाली आणि त्यांचे कायदा मध्ये रूपांतर झाले पण दोन विधेयके नेहरू आणि मंडळींनी संसदेच्या पटलावर मांडू दिलीत नाहीत आणि त्याचा निषेध म्हणून बाबासाहेबांनी तडकाफडकी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ती दोन विधेयके म्हणजे हिंदू कोड बिल आणि आणि ओबीसींना आरक्षणासाठी आयोगाची स्थापना. हि दोन्ही विधेयके अनुक्रमे पुरुष वर्चस्वविरोधी आणि सवर्णहीत विरोधी आहेत  म्हणून फेटाळली गेली.  पण बाबासाहेबांनी राजीनामा दिल्यावर याचा खूपच गवगवा झाल्यावर सरकारची प्रतिमा डागळली जात आहे हे लक्षात आल्यावर अनिच्छेनेच सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली. तो आयोग मंडल आयोग म्हणून ओळखला जातो. सरकारने आयोग स्थापन केला खरा पण आयोगाने आपला अहवाल सादर केला आणि ओबीसीची संख्या आणि त्यांचा सामाजिक,आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा लक्षात घेऊन त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केली. पण  याला कडाडून विरोध झाला त्यामुळे सरकारने हा अहवालच  बासनात गुंडाळला. त्यांनतर आलेल्या प्रत्येक पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील सवर्ण लॉबीने ह्या अहवालातील शिफारशी लागू होणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेतली. पण १९७८ साली आणीबाणीनंतर काँग्रेस, भाजप (तत्कालीन जनसंघ) आणि सर्व डावे आणि उजवे यांच्या पाठींब्याने  सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकारने ह्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या. आणि ओबीसींना  लोकसंख्येच्या
प्रमाणात आरक्षण देण्याची घोषणा केली आणि भाजप, काँग्रेस, सगळे उजवे आणि डावे यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला आणि व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळले. आणि नंतर आलेल्या सरकारने हा अहवाल बासनात गुंडाळण्याची व्यवस्था केली. शिवाय याला न्यायालयात कोणीही आव्हान देणार नाही याची चोख व्यवस्था केली. अगदी ओबीसींच्या बाजूने न्यायालयात कोणताही वकील जाणार नाही इतकी पक्की व्यवस्था केली होती. व्ही पी सिंग स्वतः क्षत्रिय असतानाही त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने त्यांची सर्वपक्षीय सवर्ण नेत्यांनी पूरती नाकेबंदी करून टाकली होती. अश्या  वेळेस ओबीसींची बाजू घेणारा एकही वजनदार ओबीसी नेता  सक्रिय नव्हता. अशावेळेस एक नवख्या नेत्याने सगळ्यांची नजर चुकवून दिल्ली गाठली आणि थेट राम जेठमलानी यांना भेटला. जेठमलानी सगळ्यांचा विरोध डावलून या नेत्याच्या बाजूने कोर्टात बाजू मांडली आणि न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण वैध ठरविले. यानंतर राम जेटमलानी यांना वकील म्हणून आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्ती झाली तर बिहारला एक सशक्त नेता मिळाला . त्याचे नाव लालू प्रसाद यादव.

हा सगळा प्रपंच करण्याचे कारण म्हणजे ज्या व्ही. पी. सिंग यांनी ओबीसी आरक्षण लागू केली त्यांची आज जयंती आहे. याचा सवर्णांना जसा विसर पडला तसा क्षत्रियांना पडणेहि स्वाभाविक पण ओबीसींनाही याचा विसर पडणे हि शोकांतिका आहे. याच व्ही. पी. सिंग यांनी पहिल्यांदा बाबासाहेबांना भारतरत्न द्यायचा  सूतोवाच केला होता. त्या मागासवर्गीयांना विशेषतः ओबीसींना याचा विसर पडला आहे. हे हि दुर्दैवी.

आज व्ही. पी. सिंग यांनी पुण्यतिथी  आहे. त्यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन (२७.११.२०१८)
©के. राहुल ९०९६२४२४५२