Skip to main content

व्यभिचार आणि समता

व्यभिचार आणि स्त्री पुरुष समता :

केरळ उच्चन्यायालयात सध्या एक याचिका दाखल झाली असून त्यातील याचिकाकर्त्याने घेतलेल्या भूमिकेमुळे ही याचिका आणि याचिकाकता देशभर चर्चेचा विषय झाले आहेत. याचिकाकर्त्याने याचिकेत स्त्री पुरुष व्याभिचाराबाबत स्त्री आणि पुरुष यांना समान शिक्षा का नाही? असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भारतीय राज्यघटनेने जर स्त्री आणि पुरुष यांना समान मानले असेल तर व्यभिचार केल्याबद्दल फक्त पुरुषच दोषी का? येथे लिंगभेद होत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

या ठिकाणी याचिकाकर्त्याने राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार  घेतल्याने वरवर  पाहता त्याची भूमिका रास्त वाटत असली तरी याचिकेचा विषय स्त्रीच्या चारित्र्याशी आणि व्याभिचाराशी जोडला असल्याने आणि याबाबत असलेले कायदे, सामाजिक आणि सांस्कृतिक  दृष्टिकोन याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यातील सामाजिक दृष्टिकोनातून याकडे बघताना व्याभिचाराच्या अनुषंगाने कायद्यात काय तरतूद आहे ते पाहणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशांनी भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जे कायदे केले त्यातील काही कायदे अजुन तसेच आहेत. त्यातील भारत दंड विधान अत्यंत महत्वाचा कायदा असून विविध गुन्ह्यासंबंधीच्या तरतुदी यात नमूद आहेत. यातील व्याभीचाराशी संबंधित कलम ४९७ असून यात भा.द.वी. ने जे नियम घालून दिले ते आजतागायत तसेच आहेत त्यामुळे या कलम ४९७ मधील तरतुदी पाहणे आवश्यक आहे.

कलम ४९७:
या कलमातील तरतुदीनुसार अशी भारतीय स्त्री की जी विवाहित आहे आणि तिचा पती हयात असतानाही जी पर पुरुषांशी विवाहबाह्य अनैतिक (कायद्याच्या भाषेत शारीरिक संबंध) संबंध प्रस्थापित करते. त्या संबंधात त्या स्त्रीने पुढाकार घेतला असो वा नसो हे संबंध तिच्या घरच्यांना विशेषत: पतीला मान्य नसतील तर तिच्या घरचे लोक तिच्याशी विवाहबाह्य अनैतिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करू शकतात. पण त्यासाठी त्या स्त्रीवर कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही किंवा तिच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही. म्हणजेच स्त्रीने जर विवाहबाह्य शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले तर तो कायद्याच्या नजरेतून व्यभिचार ठरत नाही. पण पुरुष असा वागत असेल तर तो मात्र व्यभिचार समजला जाईल.

ब्रिटिशांची भूमिका:
भारतीय स्त्री ही संस्कृतिक जोखडात असून तिला सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या दुय्यम आहे. मागासवर्गातील स्त्रीची अवस्था तर अत्यंत बिकट असून स्त्री सवर्ण असली तरी तिचा दर्जा वस्तू सम आहे. त्यामुळे तिला निर्णय स्वातंत्र्य आणि विचार स्वातंत्र्य नाही. ज्याप्रमाणे घरातील पुरुष तिचे शोषण करतो त्याप्रमाणे बाहेरील पुरुषही तिच्या असहाय्यतेचा किंवा  अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन तिचे शोषण करू शकतो किवा तिच्याशी अनैतिक शारीरिक संबंध प्रस्थापित करू शकतो. तेव्हा या अनैतिक बाबींमध्ये तिने जरी पुढाकार घेतला असला तरी तिला सामाजिक संस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेता गुन्हेगार मानता येणार नाही.

स्त्री समान आहे का?
ब्रिटिशांची ही भूमिका योग्य आहे की अयोग्य आहे हा मुद्दा लक्षात घेताना ब्रिटिशांची ही भूमिका खूप जुनी म्हणजे साधारण १०० वर्ष जुनी आहे तेव्हा काळानुसार त्यात बदल होणे अपेक्षित आहे असा न व जाणकारांची अपेक्षा आहे.पण भारत सरकारने देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाला कडे वाटचाल करत असताना ही भूमिका आजही कायम ठेवली आहे. ही भूमिका योग्य की अयोग्य यावर नव्या जुन्या विचारवंतांनी, स्त्रीवादी संघटनांनी आणि कायदे पंडितांनी वेगवेगळ्या भूमिका आणि मते मांडली असली तरी स्त्री आणि पुरुष समान आहेत का? याचे उत्तर नाही असेच आहे.

आजही स्त्री भारतातच नव्हे तर जगभरात बहुसंख्य देशात वस्तू समच मानली जाते. भारतासारख्या संस्कृतिक जोखडात अडकलेली असल्याने आजच्या युगातही  ही बंधने कायम  आहेत कीवा त्यांचे स्वरूप बदलले आहे.  म्हणाले ती घरातून बाहेर जरी पडली असली तरी ती ज्या ठिकाणी ती जाईल तिथे येनकेन प्रकारे अधोरेखीत केले जाते. बऱ्याच वेळा यासाठी हे दुय्यम पण स्त्रीच्या च माध्यमातून निश्चित केले जाते. उदा. सासू आणि सून यांच्यातील नातेसंबंध किंवा महिला बॉस आणि महिला कर्मचारी यांच्यातील संबंध.  काही वेळा तिच्या हातात अधिकार असले तरी हाताखालील कर्मचाऱ्यांना तिचे आदेश पाळायला किंवा तिला अपेक्षित मन सन्मान द्यायला कमीपणा वाटतो.  कधी तिने किती वाजता घरी यावे, तिने काय घालावे, काय खावे, कसे हसावे, कसे बसावे, कसे आणि कोणाशी      बोलावे याचे नियम तयार करून तिचे स्वातंत्र्य मर्यादित करण्याच्या प्रयत्न केला जातो. विशेष म्हणजे ही बंधने त्याच घरातील किंवा समाजातील किंवा जाती धर्मातील पुरुषांना नसतात. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे ज्याच्या बरोबर तिला आपले आयुष्य घालवायचे आहे त्याची निवड स्वतच्या कसोटीवर करण्याचे कुठलेच स्वातंत्र्य तिला नाही. असे असताना ज्याच्या बरोबर आपल्याला आयुष्य काढायचं आहे ती व्यक्ती आपल्या विचारांची, आपल्याला समजून घेणारी आणि आपल्या आवश्यक त्या गरजा पूर्ण करू शकणारी आहे की नाही याचा काहीच अंदाज त्याच्याबरोबर आयुष्याची गाठ बांधताना लागत नाही.
लग्न संस्कारातून यातील कोणत्याच बाबींची पूर्तता होत नसेल तर स्त्री असो अथवा पुरुष, त्यांच्या कडून वेगळा विचार होणे अपेक्षित आहे.  आजच्या परिस्थितीत पुरुष सहज असा  विचार  करू शकतो आणि वागुही शकतो पण स्त्री तशी वागू शकत नाही. कारण तिचे चांगले वाईट पण आजही योनी शुचितेशी जोडलेले आहे.

म्हणूनच याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेतील व्यभिचार या शब्दाचा अर्थ खूपच संकुचित असून ज्या परिस्थितीत तिने हा व्यभिचार केला ती परिस्थिती आणि कारणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेतील समतेच्या तत्वाला ही हेच अपेक्षित असून ज्या बाबी स्त्रीला लागू आहेत त्या बाबी काही प्रमाणात पुरुषाला पण लागू असू शकतात. त्यामुळे व्यभिचारी मर्यादित अर्थ घेऊन त्यावर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही हेही निश्चित आणि त्यावर ऐवढा संकुचित अर्थ घेऊन न्यायालय सुद्धा निर्णय देणार नाही हेही निश्चित. मग कायदा कितीही नवा किंवा जुना असू ध्या त्याने फरक पडत नाही.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२.

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...