आर्थिक निकषाचे पिल्लू:
गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाने जोर पकडला असून सरकारी अनास्थेमुळे इतके दिवस शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन अचानक हिंसक झाले आहे. आरक्षणासाठी "करा किंवा मरा" या दृढ निश्चयाने मराठा युवक, युवती आणि समाजातील लोक आपापल्या भागात विविध मार्गाने आंदोलन आणि निषेध व्यक्त करत आहेत. आंदोलनाच्या वेळी विविध भागातील सर्व जातीय लोकांनी मराठा आंदोलनाला उस्फुर्त पाठींबा दिला आणि सर्व भागातील संप यशस्वी झाले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत कळीचा झाला. वेळेवर सरकारने या आंदोलनाची दखल न घेतल्याने महाराष्ट्र सरकारबरोबर केंद्र सरकारलाही या आंदोलनाची धग जाणवू लागली आहे. आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता असतानाच एका बाजूला आमचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे असे म्हणणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या समविचारी संघटना आणि राजकीय नेते आरक्षणाच्या राज्यघटनेतील तत्वाला हरताळ फासण्याचे प्रयत्न करत आहेत. आरक्षणाची तत्वे आणि मूळ मुद्दा बाजूला टाकण्यासाठी मराठाच काय कोणत्याही आरक्षणाला विरोध असलेले पण आरक्षणाच्या विरोधाची जाहीर भूमिका घेणे अशक्यप्राय आहे हे लक्षात घेऊन या लोकांनी आरक्षण आर्थिक आधारावर असावे अशी हूल उठविली आहे. मिडिया आणि समाजमाध्यमातून जाणूनबुजून याबाबतचा प्रचार प्रसार केला जात आहे. विशिष्ट जात वर्चस्वामुळे मीडियाची भूमिकाही बऱ्याच वेळा अशा विचारसरणीला साजेशीच राहिलेली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे ज्या लोकांना देशाच्या राज्यघटनेचा काहीच अभ्यास नाही किंवा देशातील जातीय संघर्षबाबत, जात वर्चस्वाबाबत अनभिज्ञ असलेले आणि विषमता हीच व्यवस्था असा ज्यांचा समज झाला आहे असे लोक आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदी आणि पार्श्वभूमी याबाबत जाणूनबुजून अनभिज्ञ राहून "आर्थिक आधार" हाच आरक्षणाचा एकमेव निकष असावा हेच बहुसंख्य भारतीयांचे मत आहे असा मतप्रवाह पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच बरोबर यातील काही लोक आणि संघटना जातीआधारित आरक्षण देण्याने जातीपातीच्या भिंती आणखी घट्ट होत आहेत अशी आधारहिन आवई उठवून संपूर्ण आरक्षण रद्द करून समान नागरी कायदा लागू करावा अशीही मागणी करत आहेत.
भारतात लोकशाही असल्यामुळे कोणालाही आपले मत मांडण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिले असून त्याचा आदर राखून या आधारहीन आणि बेकायदेशीर आवईचा समाचार घेणे आवश्यक आहे. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार आर्थिक आधारावरील आरक्षण अशक्य असून समान नागरी कायदा, आर्थिक निकष आणि आरक्षण यांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदी पाहणे आवश्यक आहे.
आरक्षणबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी :
भारतीय राज्यघटनेनुसार वर्गीय आरक्षण हा मूलभूत अधिकार (fundamental Right) असून त्यात बदल करता येत नाहीत. त्यानुसार एखाद्या जातीला आरक्षण देताना खालील बाबी विचारात घेतल्या जातात.
१. आरक्षण हे कोणत्याही विशिष्ट जातीला दिले जात नाही तर तर जातीच्या प्रवर्गाला किंवा गटाला दिले जाते. उदा. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती मध्ये कोणत्याही एका जातीला आरक्षण दिलेले नसून अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग आहे. एखादी जात आपण मागास आहे असे म्हणत असेल तर तिला आरक्षण देता येईल पण तिला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागास जाती यापैकी एका प्रवर्गातूनच देता येईल. जात म्हणून कोणालाही स्वतंत्र आरक्षण देता येणार नाही.
२. ज्या जात प्रवर्गाला आरक्षण दिले जाणार आहे तो प्रवर्ग खालील चार निकषांमध्ये बसला पाहिजे :
अ . जाती आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्या पाहिजेत.
ब. जाती सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्या पाहिजेत.
क. जातींना प्रशासनात म्हणजेच नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर.
ड. जातींना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर....
या चार निकषांमध्ये एखादी जात बसत असेल तर राज्यसरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडून त्याबाबत सर्वेक्षण केले जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोग याबाबत अहवाल तयार करून तो राज्यशासनाला सादर करेल. आयोगाला संबंधित जातीला आरक्षणाची गरज आहे असे वाटले तर आयोग सरकारला आरक्षण देण्याबाबत शिफारस करील आणि त्यानंतर विधिमंडळात बहुमताने ठराव पास करून याबाबतचा कायदा केला जाईल आणि त्यानंतरच जातीचा विशिष्ट जात प्रवर्गातील समावेश निश्चित मनाला जातो.
राज्यघटनेतील या तरतुदीचा विचार करत असताना कोठेही आर्थिक आधाराचा उल्लेख केलेला नाही कारण घटनाकरांच्या मते आरक्षण हा गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नसून तो मागास जातींना विकासात प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. शिवाय एखाद्या मागास जातीच्या माणसाकडे पैसा आले म्हणून त्याचा सामाजिक दर्जा उंचावत नाही. म्हणजे पैसा आला म्हणून मागास जातीतील माणसाला समान दर्जा मिळत नाही किंवा आर्थिक सुबत्ता आली म्हणून समता प्रस्थापित होत नाही. समतेचे आणि सामाजिक दर्जा उंचावण्याचे काही ढोबळ निकष आहेत. ते खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
सामाजिक दर्जा खालील बाबींनी निश्चित होतो:
१. आर्थिक दर्जा सुधारलेल्या मागास जातींतील माणसाबरोबर उच्चवर्णीय लोक रोटी बेटी व्यवहार करतात का?
२. मागास जातींतील लोकांबरोबर उच्चवर्णीय लोक स्थावर मालमत्ता खरेदीचे व्यवहार करत असतानाच त्यांच्याशी मालमत्ता विक्रीचे व्यवहार करतात का?
३. मागास जातीच्या गुणवान लोकांना गुणवत्ता असतानाही उच्चवर्णीय लोक सार्वजनिक जीवनात अपेक्षित मानसन्मान देतात का?
४. मागास जातीच्या लोकांचे सवर्ण लोकांबरोबर वादविवाद निर्माण झाल्यास त्यामध्ये मागासजातिच्या लोकांवर अन्याय झाल्यास त्याबाबत न्याय देताना सत्ताधारी सवर्ण तटस्थ भूमिका घेतात का?
५. मागास जातीचे लोक आपल्या घरगुती समारंभात सवर्ण लोकांना जसे मानसन्मान देतात तोच मानसन्मान सवर्णांच्या घरगुती समारंभात मागासवर्गीय लोकांना मिळतो का?
याचे उत्तर एकमताने "नाही" असे नसले तरी बहुमताने निश्चितच "नाही" असे आहे.
म्हणूनच आर्थिक दर्जा सुधारला म्हणून सामाजिक दर्जा सुधारत नाही. म्हणजेच पैसा आल्याने सामाजिक प्रतिनिधित्व मिळत नाही. म्हणून आरक्षण त्याला सार्वजनिक जीवनात हे प्रतिनिधित्व निर्माण करून देते. म्हणून आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करणे सामाजिक धोरणानुसार चुकीचे आणि घटनाविरोधी असून मागास जातींना पुन्हा गुलामगिरीच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे.
आर्थिक आरक्षणाच्या मागणीची पार्श्वभूमी :
१९९० तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केल्यानंतर सर्व सवर्णकेंद्री पक्षांनी त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि त्यांचे सरकार कोसळले. मंडल आयोग जरी इतर मागासवर्गीय आरक्षणापुरता मर्यादित असला तरी आरक्षण विरोधकांनी उचल खाल्ली आणि देशातील सर्वच प्रवर्गांचे आरक्षण आर्थिक आधारावर असावे अशी आवई उठवून दिली. त्यानंतर अठरापगड पक्षांच्या पाठीब्याने सत्तेवर आलेल्या नरसिंह राव सरकारने या लोकांछा रोष कमी करण्यासाठी १९९१ च्या उत्तरार्धात २५ सप्टेंबर ला आर्थिक आधारावर १०% आरक्षणाची घोषणा केली. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाला याचिका दाखल झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने ९ न्यायाधीशांचे पीठ नेमून हा प्रश्न निकाली काढताना १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी हे आरक्षण रद्द करताना सरकारचा आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.
समजातील गरिबी हटवण्यासाठी आरक्षण हा उपाय नसून त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने खालील तरतुदी सांगितल्या आहेत:
भारतीय राज्यघटना कलम 38,39,41 व 46 मध्ये गरिबी हटवण्यासाठी तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच गरीब व गरिबी रेषेच्या खालील लोकांसाठी केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकार कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविण्यासाठी अन्नधान्य, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी सेवा मोफत किंवा सवलतिच्या दरात पुरविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलू शकते.
मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल का?
राज्य घटनेचा सखोल अभ्यास केला असता या प्रश्नाचे उत्तर "हो" असेच आहे. कारण भारतीय संविधानाच्या कलम व 15(4) 16 (4)नुसार आरक्षण मिळते त्यात Any backward class अर्थात 'कोणत्याही मागासवर्गीय समाज 'असा त्याचा अर्थ आहे. आणि मराठा समाजाला जात म्हणून आरक्षण देणे अशक्य असले तरी इतर मागास वर्गातून आरक्षण देता येईल. पण त्याबाबत एक आवई नेहमी उठविली जाते ती म्हणजे घटने नुसार आरक्षणाची मर्यादा ५०% इतकीच आहे. पण राज्य घटनेत ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असे कुठेही म्हतलेले नाही. म्हणाजे केंद्र सरकारने ठरविले तर घटना दुरुस्ती करून हे आरक्षण ७५% पर्यंत वाढविता येईल. त्यामुळे सध्या असलेले इतर मागासवर्गीय आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना १६% आरक्षण देता येईल आणि राहिलेल्या आरक्षणातून लोकसंख्येच्या १/६ असलेल्या आणि अत्यंत हलाखीच्या जीवन जगणाऱ्या मुस्लीम समाजालाही आरक्षण देता येईल.
सध्याच्या परिस्थितीत घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्या शिवाय आरक्षण देता येणे अशक्य आहे कारण कोणाच्या तरी ताटात अन्न वाढण्यासाठी कोणाच्या ताटातील अन्न काढून घेणे सामाजिक न्यायला धरून नाही. शिवाय त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ आणखी बिघडू शकते.
म्हणून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
©के.राहुल ९०९६२४२४५२.
गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाने जोर पकडला असून सरकारी अनास्थेमुळे इतके दिवस शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन अचानक हिंसक झाले आहे. आरक्षणासाठी "करा किंवा मरा" या दृढ निश्चयाने मराठा युवक, युवती आणि समाजातील लोक आपापल्या भागात विविध मार्गाने आंदोलन आणि निषेध व्यक्त करत आहेत. आंदोलनाच्या वेळी विविध भागातील सर्व जातीय लोकांनी मराठा आंदोलनाला उस्फुर्त पाठींबा दिला आणि सर्व भागातील संप यशस्वी झाले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत कळीचा झाला. वेळेवर सरकारने या आंदोलनाची दखल न घेतल्याने महाराष्ट्र सरकारबरोबर केंद्र सरकारलाही या आंदोलनाची धग जाणवू लागली आहे. आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता असतानाच एका बाजूला आमचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे असे म्हणणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या समविचारी संघटना आणि राजकीय नेते आरक्षणाच्या राज्यघटनेतील तत्वाला हरताळ फासण्याचे प्रयत्न करत आहेत. आरक्षणाची तत्वे आणि मूळ मुद्दा बाजूला टाकण्यासाठी मराठाच काय कोणत्याही आरक्षणाला विरोध असलेले पण आरक्षणाच्या विरोधाची जाहीर भूमिका घेणे अशक्यप्राय आहे हे लक्षात घेऊन या लोकांनी आरक्षण आर्थिक आधारावर असावे अशी हूल उठविली आहे. मिडिया आणि समाजमाध्यमातून जाणूनबुजून याबाबतचा प्रचार प्रसार केला जात आहे. विशिष्ट जात वर्चस्वामुळे मीडियाची भूमिकाही बऱ्याच वेळा अशा विचारसरणीला साजेशीच राहिलेली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे ज्या लोकांना देशाच्या राज्यघटनेचा काहीच अभ्यास नाही किंवा देशातील जातीय संघर्षबाबत, जात वर्चस्वाबाबत अनभिज्ञ असलेले आणि विषमता हीच व्यवस्था असा ज्यांचा समज झाला आहे असे लोक आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदी आणि पार्श्वभूमी याबाबत जाणूनबुजून अनभिज्ञ राहून "आर्थिक आधार" हाच आरक्षणाचा एकमेव निकष असावा हेच बहुसंख्य भारतीयांचे मत आहे असा मतप्रवाह पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच बरोबर यातील काही लोक आणि संघटना जातीआधारित आरक्षण देण्याने जातीपातीच्या भिंती आणखी घट्ट होत आहेत अशी आधारहिन आवई उठवून संपूर्ण आरक्षण रद्द करून समान नागरी कायदा लागू करावा अशीही मागणी करत आहेत.
भारतात लोकशाही असल्यामुळे कोणालाही आपले मत मांडण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने दिले असून त्याचा आदर राखून या आधारहीन आणि बेकायदेशीर आवईचा समाचार घेणे आवश्यक आहे. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार आर्थिक आधारावरील आरक्षण अशक्य असून समान नागरी कायदा, आर्थिक निकष आणि आरक्षण यांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदी पाहणे आवश्यक आहे.
आरक्षणबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी :
भारतीय राज्यघटनेनुसार वर्गीय आरक्षण हा मूलभूत अधिकार (fundamental Right) असून त्यात बदल करता येत नाहीत. त्यानुसार एखाद्या जातीला आरक्षण देताना खालील बाबी विचारात घेतल्या जातात.
१. आरक्षण हे कोणत्याही विशिष्ट जातीला दिले जात नाही तर तर जातीच्या प्रवर्गाला किंवा गटाला दिले जाते. उदा. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती मध्ये कोणत्याही एका जातीला आरक्षण दिलेले नसून अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग आहे. एखादी जात आपण मागास आहे असे म्हणत असेल तर तिला आरक्षण देता येईल पण तिला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागास जाती यापैकी एका प्रवर्गातूनच देता येईल. जात म्हणून कोणालाही स्वतंत्र आरक्षण देता येणार नाही.
२. ज्या जात प्रवर्गाला आरक्षण दिले जाणार आहे तो प्रवर्ग खालील चार निकषांमध्ये बसला पाहिजे :
अ . जाती आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्या पाहिजेत.
ब. जाती सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्या पाहिजेत.
क. जातींना प्रशासनात म्हणजेच नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर.
ड. जातींना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर....
या चार निकषांमध्ये एखादी जात बसत असेल तर राज्यसरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडून त्याबाबत सर्वेक्षण केले जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोग याबाबत अहवाल तयार करून तो राज्यशासनाला सादर करेल. आयोगाला संबंधित जातीला आरक्षणाची गरज आहे असे वाटले तर आयोग सरकारला आरक्षण देण्याबाबत शिफारस करील आणि त्यानंतर विधिमंडळात बहुमताने ठराव पास करून याबाबतचा कायदा केला जाईल आणि त्यानंतरच जातीचा विशिष्ट जात प्रवर्गातील समावेश निश्चित मनाला जातो.
राज्यघटनेतील या तरतुदीचा विचार करत असताना कोठेही आर्थिक आधाराचा उल्लेख केलेला नाही कारण घटनाकरांच्या मते आरक्षण हा गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नसून तो मागास जातींना विकासात प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. शिवाय एखाद्या मागास जातीच्या माणसाकडे पैसा आले म्हणून त्याचा सामाजिक दर्जा उंचावत नाही. म्हणजे पैसा आला म्हणून मागास जातीतील माणसाला समान दर्जा मिळत नाही किंवा आर्थिक सुबत्ता आली म्हणून समता प्रस्थापित होत नाही. समतेचे आणि सामाजिक दर्जा उंचावण्याचे काही ढोबळ निकष आहेत. ते खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
सामाजिक दर्जा खालील बाबींनी निश्चित होतो:
१. आर्थिक दर्जा सुधारलेल्या मागास जातींतील माणसाबरोबर उच्चवर्णीय लोक रोटी बेटी व्यवहार करतात का?
२. मागास जातींतील लोकांबरोबर उच्चवर्णीय लोक स्थावर मालमत्ता खरेदीचे व्यवहार करत असतानाच त्यांच्याशी मालमत्ता विक्रीचे व्यवहार करतात का?
३. मागास जातीच्या गुणवान लोकांना गुणवत्ता असतानाही उच्चवर्णीय लोक सार्वजनिक जीवनात अपेक्षित मानसन्मान देतात का?
४. मागास जातीच्या लोकांचे सवर्ण लोकांबरोबर वादविवाद निर्माण झाल्यास त्यामध्ये मागासजातिच्या लोकांवर अन्याय झाल्यास त्याबाबत न्याय देताना सत्ताधारी सवर्ण तटस्थ भूमिका घेतात का?
५. मागास जातीचे लोक आपल्या घरगुती समारंभात सवर्ण लोकांना जसे मानसन्मान देतात तोच मानसन्मान सवर्णांच्या घरगुती समारंभात मागासवर्गीय लोकांना मिळतो का?
याचे उत्तर एकमताने "नाही" असे नसले तरी बहुमताने निश्चितच "नाही" असे आहे.
म्हणूनच आर्थिक दर्जा सुधारला म्हणून सामाजिक दर्जा सुधारत नाही. म्हणजेच पैसा आल्याने सामाजिक प्रतिनिधित्व मिळत नाही. म्हणून आरक्षण त्याला सार्वजनिक जीवनात हे प्रतिनिधित्व निर्माण करून देते. म्हणून आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करणे सामाजिक धोरणानुसार चुकीचे आणि घटनाविरोधी असून मागास जातींना पुन्हा गुलामगिरीच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे.
आर्थिक आरक्षणाच्या मागणीची पार्श्वभूमी :
१९९० तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केल्यानंतर सर्व सवर्णकेंद्री पक्षांनी त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि त्यांचे सरकार कोसळले. मंडल आयोग जरी इतर मागासवर्गीय आरक्षणापुरता मर्यादित असला तरी आरक्षण विरोधकांनी उचल खाल्ली आणि देशातील सर्वच प्रवर्गांचे आरक्षण आर्थिक आधारावर असावे अशी आवई उठवून दिली. त्यानंतर अठरापगड पक्षांच्या पाठीब्याने सत्तेवर आलेल्या नरसिंह राव सरकारने या लोकांछा रोष कमी करण्यासाठी १९९१ च्या उत्तरार्धात २५ सप्टेंबर ला आर्थिक आधारावर १०% आरक्षणाची घोषणा केली. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाला याचिका दाखल झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने ९ न्यायाधीशांचे पीठ नेमून हा प्रश्न निकाली काढताना १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी हे आरक्षण रद्द करताना सरकारचा आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.
समजातील गरिबी हटवण्यासाठी आरक्षण हा उपाय नसून त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने खालील तरतुदी सांगितल्या आहेत:
भारतीय राज्यघटना कलम 38,39,41 व 46 मध्ये गरिबी हटवण्यासाठी तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच गरीब व गरिबी रेषेच्या खालील लोकांसाठी केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकार कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविण्यासाठी अन्नधान्य, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी सेवा मोफत किंवा सवलतिच्या दरात पुरविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलू शकते.
मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल का?
राज्य घटनेचा सखोल अभ्यास केला असता या प्रश्नाचे उत्तर "हो" असेच आहे. कारण भारतीय संविधानाच्या कलम व 15(4) 16 (4)नुसार आरक्षण मिळते त्यात Any backward class अर्थात 'कोणत्याही मागासवर्गीय समाज 'असा त्याचा अर्थ आहे. आणि मराठा समाजाला जात म्हणून आरक्षण देणे अशक्य असले तरी इतर मागास वर्गातून आरक्षण देता येईल. पण त्याबाबत एक आवई नेहमी उठविली जाते ती म्हणजे घटने नुसार आरक्षणाची मर्यादा ५०% इतकीच आहे. पण राज्य घटनेत ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असे कुठेही म्हतलेले नाही. म्हणाजे केंद्र सरकारने ठरविले तर घटना दुरुस्ती करून हे आरक्षण ७५% पर्यंत वाढविता येईल. त्यामुळे सध्या असलेले इतर मागासवर्गीय आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना १६% आरक्षण देता येईल आणि राहिलेल्या आरक्षणातून लोकसंख्येच्या १/६ असलेल्या आणि अत्यंत हलाखीच्या जीवन जगणाऱ्या मुस्लीम समाजालाही आरक्षण देता येईल.
सध्याच्या परिस्थितीत घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्या शिवाय आरक्षण देता येणे अशक्य आहे कारण कोणाच्या तरी ताटात अन्न वाढण्यासाठी कोणाच्या ताटातील अन्न काढून घेणे सामाजिक न्यायला धरून नाही. शिवाय त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ आणखी बिघडू शकते.
म्हणून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
©के.राहुल ९०९६२४२४५२.
Comments
Post a Comment