Skip to main content

ब्रिटिश सत्ता: बहुजन मुक्तीची पहाट

ब्रिटिश सत्ता : बहुजन मुक्तीची पहाट
कोणत्याही देशावर किंवा समाजावर एखादा दुसरा समाज किंवा देश आपल्या ताकदीच्या आणि हुशारीच्या जोरावर राज्य करत असेल तर ते त्या समाजासाठी आणि देशासाठी  आयुष्य गुलामाचेच असते. कोणताही देश किंवा समाज दुसऱ्या देशावर किंवा समाजावर राज्य करत असतो  तेव्हा तेथील जनतेला गुलाम बनविणे आणि त्यांचे शोषण करणे हाच त्यांचा अंतिम हेतू असतो. पण जर हा सत्ताधारी जर शहाणा, धोरणी आणि दूरदृष्टी असलेला असेल तर मात्र तो इतरांपेक्षा वेगळा आणि सरस ठरतो. ब्रिटिशांनी सगळ्या जागांवर राज्य केले त्यात भारत ही आलाच. ज्या ज्या देशावर त्यांनी राज्य केले त्यात भारतावर त्यांनी सर्वात जास्त काळ आपला अंमल आणि सत्ता गाजविली.
पारतंत्र्याच्या  इतिहास समजून घेत असताना आपल्याला फक्त ब्रिटिश सत्तेची १५० वर्षे ठाऊक आहेत कारण तोच आपल्याला इतिहास म्हणून शिकवला आणि सांगितला जातो. पण हा इतिहास १५०० वर्षे इतका जुना आहे त्यामुळे तो  अगोदर समजून घ्यायला हवा  आणि त्यानंतर मग इंग्रज भारतासाठी का सरस ठरतात? त्याचा विचार करता येईल.
भारतावर पहिल्यांदा आक्रमण केले ते मुस्लीम शासक मिर कासिम याने. त्याने इ.स. ७१२ मध्ये भारतावर आक्रमण करून आपली सत्ता भारतात स्थापन केली. त्यानंतर महंमद गाझ्णवी, महंमद गोहरी, चंगेज खान, खुदबुद्धीन एबाक, गुलाम वंश, तुघलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, मुघल वंश यांनी  सतराव्या शतकाच्यामध्यापर्यंत भारतावर निर्विवाद सत्ता गाजविली.  ब्रिटिश भारतात आल्यावर या सत्तेला हादरे बसू लागले.  याकाळात  काही मुस्लीम राजे वगळता भारतीय लोकांवर अनन्वित अत्याचार केले पण त्यांच्या विरोधात कोणीही बंड केले नाही की सशस्त्र लढा उभारला नाही. त्याचे कारण म्हणजे इंग्रजांनी ज्याप्रमाणे आपल्या सत्ताकाळात भारताची आर्थिक लूट केली त्याचप्रमाणे या मुस्लिम राजांनी ही केली शिवाय त्यांनी कधीही येथील ब्राह्मणी संस्कृतीने लादलेल्या आणि शूद्र जातीतील लोकांसाठी अन्यायकारक असलेल्या रुढी परंपरा बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. ब्रिटिशांनी व्यापाराच्या निमित्ताने संपूर्ण भारत पादाक्रांत करत असताना त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी का होईना भारतात काही सुधारणा केल्या. सद्या भारतात घडत असलेले सकारात्मक बदल केवळ आणि केवळ ब्रिटिशांनी भारतात केलेल्या सुधारणांचा परिपाक आहे. या सुधारणा अगदी १७ व्यां शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू केल्या. यातील काही सुधारणा पाहिल्यानंतर ब्रिटिशांची भारतातील सत्ता बहुजन समाजसाठी किती महत्वाची ठरली ते लक्षात येते.
१. भारतातील शूद्र जातींना संपत्ती निर्माण करण्याचा आणि साठविण्याची अधिकार नव्हता ब्रिटिशांनी १७९५ मध्ये शूद्रांना ही संपत्ती निर्माण करण्याचा आणि साठविण्याची अधिकार आहे असा कायदा केला. या अगोदर १७७३ ला ईस्ट इंडिया कंपनीने समानतेचा कायदा पास केला होता. त्यानुसार भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा बंगाल मधील नंदकुमार देव या ब्राह्मण जमीनदार ला गैरकृत्यासाठी फाशीची शिक्षा झाली. त्याअगोदर ब्राह्मणांनी गुन्हा केल्यास त्याला फक्त त्याची शेंडी कापण्याची शिक्षा होती.
२. १८०४ मध्ये ब्रिटिशांनी जन्मजात मुलींनीची हत्या गुन्हा ठरविला आणि हा कायदा सक्तीने राबविला. घरात मुलगी जन्माला आली की तिला दुधात बुडवून, अफु चारून किंवा मायेच्या स्तनांना विषारी औषधी लावून मुलीला मारण्याची प्रथा ब्रिटिशांनी बंद केली.
३. १८१३ मध्ये ब्रिटिशांनी सर्व धर्मातील आणि जातीतील लोकांना शिक्षण घेता येईल असा कायदा केला. याच वर्षात त्यांनी पूर्वोत्तर भारतातील दास प्रथा बंद केली.
४. १८१९ मध्ये ब्राह्मणांना कडून शूद्र स्त्रियांच्या शुद्धीकरणाची प्रथा बंद करण्यात आली ज्यात शूद्र पुरुषाच्या नववधूला लग्नाचे पाहिले तीन दिवस ब्राह्मणाच्या सेवेत राहून त्याला शरीरसुखासह सर्व सुखे पुरवावी लागत होती.
५. १८३० नरबळी प्रथा बंद केली यात शूद्र स्त्री पुरुष दैवी परंपरेनुसार आपले डोके आपटून स्वतः किंवा इतरांकडून देवाला आपले रक्त वाहत असत. आपल्याकडील धडक खांब प्रथा यापैकीच एक होती.
६.१८३३ मध्ये सरकारी सेवेमध्ये भारतीयांमध्ये होणारा भेदभाव बंद करणार कायदा केला.
७.१८३४ मध्ये पहिल्या भारतीय विधी आयोगाची स्थापना केली. आणि कायदा सर्वांसाठी समान असेल अशी कायद्यात तरतूद केली.
८. उत्तर भारतात शुद्रंच्या घरी पहिला मुलगा झाल्यास त्यांना जन्म त:च गंगा अर्पण करण्याची प्रथा होती ती १८३५ सळी कायदा करून बंद केली.
९. १८३५ सां ली लॉर्ड मेकॅले ने शिक्षण आयोगची स्थापना करून शिक्षण सर्वासाठी आणि इंग्रजी भाषेत चालू केले याच वर्षी सरकारी नोकरीत असणाऱ्या शूद्रांना कायद्याने खुर्चीवर बसून काम करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
१०. १८२९ सा ली विधवांना नवऱ्याच्या पश्चात तिच्या चितेवर जबरदस्तीने जिवंत जाळल्याची सती प्रथा बंद केली.
११. १८३५ साली शूद्र स्त्रियांना देवाला सोडण्याची देवदासी प्रथा बंद केली त्याकाळी एकट्या मद्रास प्रांतातील दोन लक्ष देवदासी देवाला सोडल्या होत्या. अजूनही दक्षिणेत काही ठिकाणी ही प्रथा चालू आहे.
१२. १८४९ मध्ये कलकत्त्याला पहिल्या महिला विद्यालयाची स्थापना केली.
१३.१८५४ मध्ये कलकत्ता, मद्रास आणि बॉम्बे येथे पहिल्या विश्वविद्यलयाच्या स्थापना केली.
१४. १८६० ल इंडियन पेनल कोड बनविला. त्यानुसार १८६३ मध्ये पूर्वोत्तर राज्यातील चरक पूजा विधी गुन्हा मानला जाऊ लागला. या विधिनुसार शूद्र व्यक्तीला पुल, धरणे, मोठ्या इमारती यांच्यात पाया मध्ये जिवंत गाडले जात असे. त्यामुळे ते बांधकाम दीर्घकाळ टिकते अशी अंधश्रद्धा होती.
१५.  १८७१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना चालू केली.
१६. १८७२ मध्ये सिव्हिल act pass करून १४ वर्षाखालील मुलगी आणि १८ वर्षाखालील मुलगी यांच्या विवाहाला प्रतिबंध करणारा कायदा पास केला.
१७. १८९२ मध्ये सैना दलात महार आणि चांभार रेजिमेंट त्तयार करून शुद्रची सैन्यात भरती सुरू केली.
१८. १९०२ मध्ये विश्र्वविद्यालय आयोगाची स्थापना केली.
१६. १९१८ मध्ये विधिमंडळात मागास जातींना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्याबाबत साऊथ बरो समिती नियुक्त केली या समितीला शाहू महाराजांच्य संगणेवरून भास्करराव जाधव व डॉ. आबेडकरांनी मागास आणि शूद्र जातींना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी करतात निवेदन दिले.
या सर्व वैक्तिक सुधारणा ब्रिटिश सरकारने केल्या असून बाबासाहेब सक्रिय झाल्यानंतर ब्रिटिशांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले .
या निर्णयाचे भारतीय राजकारण आणि समाज कारणावर दूरगामी परिणाम झाले हे मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे इतर कोणत्याही राजवटीत हे बदल झाले नाहीत. म्हणून ब्रिटिश राजवटीत भारतीय बहुजन समाजाला आत्मभान लाभले हे निश्चितच.
क्रमशः
©के. राहुल ९०९६२४२३५२

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...