Skip to main content

प्रसार माध्यमांचे ऐकारले पण

 प्रसारमाध्यमांचे एकराले पण:
 गेल्या आठवड्यात एका न्यूज चॅनेलने jnu मधील प्रकरणाने प्रकाशात आलेल्या युवा विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमारची लाईव्ह मुलाखत घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी  सकाळी तिचे पुनः प्रसारण ही झाले. खरे तर  प्रसारमाध्यमांच्या गळचेपीच्या आणि सरकारचे पूर्णपणे बटिक होण्याच्या काळात हा चॅनल ही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे इथून प्रसारीत होणाऱ्या बहुतांश बातम्या यांच्या या एकारालेपणाची साक्ष देणाऱ्या आहेत. हे एकारलेपण कायम असतानाही ही  मुलाखत झाली याचेही आश्चर्य आहेच. पण त्याहीपेक्षा आश्चर्य आहे ते त्याला विचारले गेलेले प्रश्न आणि त्यामागील विचारणाऱ्याचा दृष्टिकोन. कन्हैयाकुमारकडून खूप काही जाणून घेण्यासारखे असताना आणि त्याच्यात भविष्यातील एक प्रगल्भ,  समतोल आणि सुजाण राजकारणी दिसत असताना त्याला देशाबद्दल आणि देशाच्या भवितव्याबद्दल काय वाटते ते जाणून घ्यायचे सोडून जे एन यु मध्ये काय? आणि कसे घडले? याबाबत प्रश्न विचारण्यात तेथे उपस्थित सुमार श्रोत्यांनी सगळा वेळ वाया घालवला. हे प्रश्न अपेक्षित होतेच पण पूर्ण मुलाखत याच विषयावर केंद्रित होणे हे अपेक्षित नव्हते. आणखी एक दुर्दैवाची बाब म्हणजे  प्रसारमाध्यमात जातीयवादी आणि धर्मवादी मानसिकतेचे स्लीपर सेल अजूनही कार्यरत आहेत हे या मुलाखतीतून अधोरेखीत झाले. कन्हैय्याकुमार या सगळ्यांना पुरून उरला तो भाग निराळा पण  प्रश्न विचारायला असलेली बहुतांश माणसे इतकी सुमार दर्जाची आणि नकारात्मक मानसिकतेची (लोकं जर प्रश्न विचारताना आणि ऐकताना हाताची घडी घालत असतील तर मानसशास्त्रात ती त्या विषयासंबंधी नकारात्मक मानसिकता घेऊन सहभागी झाली आहेत असे समजले जाते) होती की  त्यामुळे एखाद्या सहभागीचा प्रश्न वगळता इतरांचे प्रश्नही तितकेच सुमार आणि कुठे? आणि कसे? त्याला उघडे पाडता येईल असेच होते. पण त्याची त्याने इतकी सविस्तर आणि सडेतोड उत्तरे देऊन या सगळ्यांचे क्षणिक आनंदाचे सुख हिरावले गेले आणि त्यांचा सगळ्यांचा भ्रमनिरास झाला. वास्तविक मुलाखत थेट प्रक्षेपित असल्याने त्याला प्रश्न विचारायची संधी सामान्य जनतेलाही बहाल करणे आवश्यक होते. देशातील अनेक लोकांना आणि युवकांना देशाबद्दल, कन्हैयाकुमार बद्दल त्याच्या राजकीय भूमिकेबद्दल अनेक प्रश्न होते. त्याची किमान उत्तरे तरी त्यांना मिळाली असती पण न्यूज चॅनलला आणि सूत्रधारांना हे सुचले नाही. त्यामुळे कन्हैय्या कुमार काय  काय म्हणाला ते पाहणे आवश्यक आहे.

 कन्हैय्या कुमार (के.के.) ने jnu मध्ये घडलेल्या प्रकरणावर केलेले सविस्तर भाष्य चिंता वाढवणारे आहे. सत्ताधारी पक्षाला jnu मध्ये इतका रस का आहे? हे ही त्याने स्पष्ट केले. सत्ताधारी पक्ष हुकुमशाही प्रवृत्तीचा तर आहेच पण खाजगीकरण आणि सवर्ण वर्चस्वाचा आपला जुना कार्यक्रम जोमाने राबविण्यात सत्तेच्या पहिल्या दिवसापासून कार्यरत आहे. त्यातच  Jnu कडे दिल्लीतील मोक्याची १००० एकर जमीन आहे. शिवाय तिथे मेरिट वर admission मिळते  तेही फक्त १२० रुपयात. देशातील गरीबातील गरीब मुले गुणवत्ता असेल तर jnu मध्ये सहज प्रवेश घेऊ शकतात. स्वतः के.के. प्रवेश परीक्षेत देशात पहिला आला म्हणून त्याला jnu मध्ये प्रवेश मिळाला आणि त्याने वेळेत म्हणजे चार वर्षातच त्याचा पी. एच. डी. चा अंभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे आणि हे  त्याचे म्हणणे खरेच आहे. कारण काही अपवाद वगळता सामाजिक शास्त्रात पूर्णवेळ  पी. एच. डी. चा किमान कालावधी हा चार वर्षे इतकाच  आहे  हे कुणीही अगदी सत्ताधाऱ्यांचा शिक्षणतज्ज्ञही सांगेल. शिवाय त्याचे वय आत्ता ३० वर्षे आहे याचा अर्थ तो सर्वसामान्य लोकांनी सरकारला कर रूपाने दिलेल्या पैस्यावर मजा मारतोय या त्याच्यावर होणाऱ्या आरोपाच्चाही  त्याने पुरेपूर समाचार घेतला. Jnu मध्ये झालेल्या संघर्षावर आपली बाजू मांडताना त्याने केलेले विवेचन खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. सवर्ण आणि जात्यांध - धर्मांध सरकारला देशातील सामान्य आणि बहुजन वर्गाला जाणीवपूर्वक शिक्षणापासून दूर लोटायचे आहे. बहुजन शिकले तर आपली चाकरी कोण करणार? हे सवर्ण जातीच्या लोकांचे वर्चस्ववादी आणि मनुवादी मानसिकतेचे प्रश्न काश्मीरपासून कन्याकुमारी आणि महाराष्ट्र पासून सिक्कीम पर्यंत सगळीकडे सारखेच आहेत याचाही त्याने पुनरुच्चार केला.
के. के. ला jnu तील देश विरोधी नाऱ्याबाबत विचारलेले प्रश्न अपेक्षित होतेच पण ते अत्यंत बालिशपणाचे होते. जसे की हे नारे दिले तेव्हा तुम्ही कोठे होता वैगरे. शिवाय अफजल गुरुचे समर्थनार्थ तुम्ही नारे दिले का? या प्रश्नालाही त्याने  दिलेली उत्तरे सर्वांना गप्प करणारी होतीच पण त्याची राजकीय आणि सामाजिक समज किती प्रगल्भ आहे हे दाखविणारी होती. या प्रकरणातील निकाल त्याच्या बाजूने गेल्याने याबाबत त्याच्या विरोधकांना आणखी काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.

सरकार आणि नरेंद्र मोदी जाणीवपूर्वक देशप्रेम आणि जवान यांचे बाबतचे आपल्या प्रेमाचे विपणन (मार्केटिंग) करत आहेत आणि त्यामागे त्यांचा राजकीय स्वार्थ लपला आहे असेही त्याने सांगितले. सरकार, भाजप आणि संघ यांचे सैनिक प्रेम किती बेगडी आहे हे स्पष्ट करताना त्याने या सरकारने गेल्या चार वर्षात सैनिक कल्यानावरचा निधी कमी कमी करत आणल्याचे सांगितले तसेच सैनिकांच्या पोटाची आबाळ झाली म्हणून त्याबद्दल बोलणाऱ्या सैनिकाला शिक्षा म्हणून नोकरीतून काढून टाकण्याची शिक्षा दिली जात आहे यावरही त्याने प्रकाश टाकला.
तुम्ही मोदी सरकारवर च का टीका करता? या प्रश्नावर आपली समतोल भूमिका मांडताना त्याने आपण या अगोदरच्या काँग्रेस सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर ही टीका केल्याचा सांगितले. त्याचबरोबर काँगेस आणि भाजप याच्यातील फरक ही स्पश्ट केला. काँग्रेसने प्रत्येकवेळी त्याच्या  सरकारवर झालेली टीका सकारात्मकतेने स्वीकारली आहे पण मोदी सरकार विरोधकांना संपविण्याचा प्रयत्नात असून त्यांच्या लोकशाही आणि समतेवर विश्वास नाही.  सरकार बड्या उद्योगांना साजेशी धोरणे आखत असून आदनी आणि अंबानी याच्या हितासाठी काम करत आहे असा आरोपही त्याने केला. सरकारला घटनात्मक ढा च्याची मोडतोड करायची असून सर्व घटनात्मक संस्था आणि संघटनांवर त्यांना नियंत्रण हवे आहे. अगदी न्याय व्यवस्थेवर ही सरकारचा दबाव आहे असे त्याने स्पष्ट केले.
शिक्षण क्षेत्राचे धर्मिकिकरण होत असून जनतेवर धार्मिक बाबी लादल्या जात असून वेगळा विचार दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी सरकारने आपल्या विचाराच्या संस्था आणि संघटनांना बळ दिले असून कोणी काय खावे, काय पोशाख करावा, कोणाशी लग्न करावे,  काय शिकावे हे सरकार आणि त्यांच्या संघटना ठरवत आहेत. त्यामुळे देशातील नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचा संकोच होत आहे. या सरकारच्या धोरणामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे याकडे त्याचा रोख होता.
देशातील युवकाने राजकारणाकडे वळणे आवश्यक असून त्याशिवाय देशाला पर्याय नाही असेही त्याने सांगितले. JNU मध्ये संघर्ष करत असताना  आपण अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही याकडे लक्ष वेधून त्याने संवाद, संघर्ष आणि नवनिर्माण यात तीन गोष्टी विद्यार्थ्यांनी अंगिकरल्यास देशातील लोकशाही आणखी बळकट होईल असा आशावाद व्यक्त केला.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२



Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

संभाजी महाराज आणि भीमा कोरेगावचा इतिहास

*१ जानेवारी १८१८ ला* *स्वांतञ्याचे बंड का झाले?* #छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हत्तेच्या कटात जे ब्राह्मण मंत्री सामील होते त्या बारा ब्राह्मण  मंत्र्याना छत्रपती संभाजी महाराज यांनी हत्तीच्या पायी देवून ठार मारले आणि शिवाजी महाराजांच्या हत्तेचा बदला घेतला या गोष्टीमुळे ब्राह्मण वर्ग हादरून गेला व त्यांनि संभाजी महाराजांचा बदला घेण्याचा जणू विडाच उचलला असावा असे षडयंत्र  ब्राह्मण  रचत गेले याचाच एक भाग म्हणून रामदासाचा चा पट्टशिष्य रंगनाथ स्वामी याने षडयंत्र करून संभाजी महाराजांना औरंगजेबाला पकडून देण्यात  मदत केली. औरंगजेबाने संभाजी महाराजाना माने पासून पायापर्यंत त्यांच्या वजनापेक्षा जास्त वजनाच्या साखळदंडात जखडून ठेवले आणि संभाजी महाजांना औरंगजेबाने दोन प्रश्न  विचारले की, माझ्या सरदारापैकी तुला कोण फितूर झाल आणि तुझा खजिना कुठे आहे.परंतू सभाजी महाराजांनी या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. मग औरंजेब संभाजी महाराजाला सोडून देण्याचे ठरविले परंतू नंतर ब्राह्मण  मंत्र्यांनी औरंजेबाला सांगितल की संभाजी आमच्या धर्माचा आहे तेंव्हा त्याला आमच्या हवाली करण्य...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...