नोटाबंदीचा पोपट :
काल भारतीय रिझर्व्ह बँकने इतके दिवस मोदी सरकारच्या दडपणाखाली दाबून ठेवलेला नोटाबंदीचा अहवाल जाहीर केला आणि त्यामध्ये एकूण रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९.३०% नोटा परत बँकेकडे आल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर करून मोदींच्या या निर्णयातील उरलीसुरली हवा काढून घेतली. ज्या आततायी पने आणि अविचाराने हा निर्णय घेतला गेला त्यामुळे आज ना उद्या हा पोपट मरणार हे निश्चित होते आणि त्यानुसार तो पहिल्या ५० दिवसातच मेलेला होता फक्त ते अधिकृत रित्या जाहीर करणे बाकी होते. काल ते केले गेले. त्यामुळे त्याबाबत अधिक जाणून घेणे आवश्यक आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर गुजरातवासी उर्जित पटेल यांच्या अधिकारावर टाच आणून नोटाबंदीचे श्रेय आपल्याला मिळावे या स्वार्थापोटी मोदीनी नोटाबंदीची कोणतीही पूर्व तयारी न करता किंवा त्याच्या परिणामांची कोणतीही मीमांसा न करता रात्री उशिरा घाई घाईतच हा निर्णय जाहीर केला. गव्हर्नर उर्जित पटेलच काय पण देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटलीही याबाबत अनभिज्ञ होते हे नंतरच्या त्यांच्या चाचपडण्यावरून सहज लक्षात येते. आपल्या प्रत्येक निर्णयाचे अंध समर्थन करताना मोदी जितके बेजबाबदार वागले तितकेच बेजबाबदार ते इतका मोठा आणि अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय घेताना वागले. वास्तविक कोणताही देशहिताचा आणि समाज हिताचा निर्णय घेत असताना देशातील बहुसंख्य आणि सामान्य नागरिकाला त्या निर्णयामुळे त्रास होणार नाही हे पाहणे हे आपल्या लोकशाही राज्याच्या राज्यघटनेचे एक मुलभूत तत्व. पण त्याचा जाणूनबुजून विसर पडलेल्या मोदींनी या सगळ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेने देशहितासाठी पुढील ५० दिवस (३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत) त्रास सहन करावा म्हनजे त्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील, असे आव्हान केले. अगोदरच्या सरकारच्या धोरण लकव्याने त्रस्त भारतीय जनतेला 'आपण म्हणजे कोणीतरी अवतारी पुरुष आहोत आणि आपल्या कारकीर्दीत देशातील सर्व समस्याचे निराकरण होईल ' अश्या भूलथापा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने आणि मोदींनी दाखविलेल्या स्वप्नांना बळी पडून जनतेने हा निर्णय अत्यंत कष्ट आणि त्रास सहन करून स्विकारला. या काळात सामान्य नागरिकांचे विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे आतोनात हाल झाले. ज्या काळात आणि परिस्थितीत हा निर्णय झाला त्या काळात बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला यांचे स्वतःचे कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते नव्हते. आपल्याकडे साठवून ठेवलेले किडूक मिडुक दोन चार हजार बदलून घेण्यासाठी खाते असलेले लोक दिवस दिवस बँकाच्या बाहेर रांगा लावून उभे होते. हा त्रास सहन न झालेल्या अनेक जणांना नोटाबदलीच्या रांगेतून थेट वैकुंठ गमन करावे लागले. ज्याच्याकडे बँकात खातेच नव्हते अश्याची नवीन खाती काढण्यास सरकारने बँकांना या ५० दिवसात मज्जाव केल्याने त्यांना ५०० आणि हजार रुपयाची एक नोट बदल्यांसाठी ५० ते १०० रुपयापर्यंत दलाली द्यावी लागली. याउलट सत्ताधारी पक्षासह अनेक राजकीय पक्षांनी, त्यांच्या पुढाऱ्यांनी आणि अनेक बड्या धेंडानी बँक मॅनेजर आणि अधिकाऱ्यांच्या बोकांडी बसून आपले पैसे बदलून घेतले. त्याचाही सामान्य लोकांना त्रास झाला.
सरकारने ५०० आणि १००० नोटावर बंदी आणली तेव्हा एकूण चलनातील ९३% चलन या दोन्ही नोटात असल्याने देशातील ऐकून चलनापैकी (१७.९७ लाख कोटी चलनातून) ९३% चलन (१५.४१ लाख कोटी) एका रात्रीत बाद झाले पण इतक्या चलनाच्या ४०% इतकेही नवीन चलन छापून न झाल्याने आणि देशातील छापखान्यांची तेवढी क्षमताच नसल्याने पहिल्या आठवडाभर लोकांना दररोज पाच हजारांच्या वर पैसेही मिळू शकले नाहीत. दवाखाना, शुभकार्ये, आणि इतर मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी लागणारी आपल्याच मालकीची मोठी रक्कम लोकांना मिळणे दुरापास्त झाले. नोटाबंदीचे या ५० दिवसात १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. अनेकांची शुभ कार्ये आणि व्यवहार अडले. तरीही लोकांनी हे सगळे सहन केले. कारण लोकांचा भाजप वर म्हणण्यापेक्षा मोदींवर असलेला विश्वास. जो त्यांनी आपल्या भूलथापातून जनतेला दिला होता.
नोटाबंदीच्या पहिल्या ४० दिवसात वित्त मंत्रालयाने आणि आर. बी. आय. ने ६३ परिपत्रके निर्गमित करून आपलाच अगोदरचा प्रत्येक निर्णय २४ तासाच्या आत बदलून टाकला. त्यातून बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा प्रचंड गोंधळ उडाला. दरम्यानच्या काळात नवीन नोटा आणि जुन्या नोटा यांच्या आकारात फरक असल्याने देशभरातील सर्व बँकांची सर्व एटीएम मशीन बंद राहिली त्याचाही ताण बँक कर्मचाऱ्यावर पडला.
हे सगळे सर्व जनतेने निमूटपणे सहन केले कारण त्यासाठी मोदींनी दिलेली कारणे. ही कारणे त्यावेळेस जनतेला भुरळ घालणारी होती. कारण मोदींचा शब्द म्हणजे ब्रह्म वाक्यच होते त्यामुळे मोदी देशातील भ्रष्टाचार संपवतील, सगळा काळा पैसा देशात आणतील आणि प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करतील, नकली नोटांचे चलनातून उच्चाटन होईल आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवादाचा पुरता बीमोड होईल ही आश्वासने मोदी, भाजप, रामदेव बाबा, आणि समस्त भक्तगण जनतेला देत होते.
आज यातली कोणती आश्वासने कितपत पूर्ण झाली हा चर्चेचा विषय असून त्यातून मोदींचे अपयशच ठळकपणे समोर येते.
कारण अजून तरी सरकारने कोणाच्या खात्यात १५ लाख जमा केल्याचे जसे ऐकवत नाही तसेच सीमेवरच्या दहशतवाद ही थांबलेला नाही. सरकारच्याच अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षात सीमेवरच्या चकमकी वाढल्या असून गेल्या तीन वर्षात शहीद झालेल्या जवानांची संख्या युपिए सरकारच्या दहा वर्षातील सत्ताकाळात संख्येपेक्षा जास्त आहे.
विदेशातून काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन हे ही असेच आळवावरचे पाणी! उलट मोदी राजवटीत स्विस बँकेतील पैस्यामधे १५०% वाढ झाली असल्याचे संबंधित बँकेचे अहवाल सांगत आहेत. त्याचे कोणतेही सबळ पुरव्या आधारे सरकारने अथवा वित्त मंत्रालयाने खंडन केलेले नाही.
हा सगळा गोंधळ सुरू असताना सरकारने आम्ही निष्चलीकरण ऑनलाईन बँकिंग वाढावे म्हणून केले आहे असे जाहीर करून वरील उद्देशांना तिलांजली दिली. रोकड विरहित व्यवहार सुरुवातीला वाढत होते पण जस जसे लोकांच्या हातात पैसे येऊ लागले तसे लोक परत रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देऊ लागले. त्यामुळे रोकड विरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ही फसले आहे. त्यामुळे निष्चलीकरणाचा कोणताही उद्देश सफल झाला नाही. उलट नोटाबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले. अनेक लघु उद्योजक आणि एकल व्यापारी मेटाकुटीला आले. त्यानंतर आलेल्या जी. एस. टी. ने तर अनेक मध्यम उद्योजकांना देशोधडीला लावले. आर्थिक विकासाचा दर ही घटला आहे. या तून अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरली नाही. सध्या सरकारने काढलेला आर्थिक विकासाचा दरही चुकीच्या पायाभूत वर्षावर काढला असून जगभरातील अर्थतज्ञ तो चुकीचा असल्याचा दुजोरा देत आहेत.
आतापर्यंत फक्त १०७२० (०.७०%) कोटी रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत त्याही परदेशात असल्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे निर्णय चुकला तर भर चौकात मला फाशी द्या असे म्हणणाऱ्या मोदींनी अविचाराने घेतलेल्या या निर्णयाने काय साधले? हा प्रश्न उरत असून ज्या आततायीपने मोदींनी हा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशाला वेठीस धरले त्याची जबाबदारी आता त्यांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२.
काल भारतीय रिझर्व्ह बँकने इतके दिवस मोदी सरकारच्या दडपणाखाली दाबून ठेवलेला नोटाबंदीचा अहवाल जाहीर केला आणि त्यामध्ये एकूण रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९.३०% नोटा परत बँकेकडे आल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर करून मोदींच्या या निर्णयातील उरलीसुरली हवा काढून घेतली. ज्या आततायी पने आणि अविचाराने हा निर्णय घेतला गेला त्यामुळे आज ना उद्या हा पोपट मरणार हे निश्चित होते आणि त्यानुसार तो पहिल्या ५० दिवसातच मेलेला होता फक्त ते अधिकृत रित्या जाहीर करणे बाकी होते. काल ते केले गेले. त्यामुळे त्याबाबत अधिक जाणून घेणे आवश्यक आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर गुजरातवासी उर्जित पटेल यांच्या अधिकारावर टाच आणून नोटाबंदीचे श्रेय आपल्याला मिळावे या स्वार्थापोटी मोदीनी नोटाबंदीची कोणतीही पूर्व तयारी न करता किंवा त्याच्या परिणामांची कोणतीही मीमांसा न करता रात्री उशिरा घाई घाईतच हा निर्णय जाहीर केला. गव्हर्नर उर्जित पटेलच काय पण देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटलीही याबाबत अनभिज्ञ होते हे नंतरच्या त्यांच्या चाचपडण्यावरून सहज लक्षात येते. आपल्या प्रत्येक निर्णयाचे अंध समर्थन करताना मोदी जितके बेजबाबदार वागले तितकेच बेजबाबदार ते इतका मोठा आणि अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय घेताना वागले. वास्तविक कोणताही देशहिताचा आणि समाज हिताचा निर्णय घेत असताना देशातील बहुसंख्य आणि सामान्य नागरिकाला त्या निर्णयामुळे त्रास होणार नाही हे पाहणे हे आपल्या लोकशाही राज्याच्या राज्यघटनेचे एक मुलभूत तत्व. पण त्याचा जाणूनबुजून विसर पडलेल्या मोदींनी या सगळ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि जनतेने देशहितासाठी पुढील ५० दिवस (३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत) त्रास सहन करावा म्हनजे त्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील, असे आव्हान केले. अगोदरच्या सरकारच्या धोरण लकव्याने त्रस्त भारतीय जनतेला 'आपण म्हणजे कोणीतरी अवतारी पुरुष आहोत आणि आपल्या कारकीर्दीत देशातील सर्व समस्याचे निराकरण होईल ' अश्या भूलथापा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने आणि मोदींनी दाखविलेल्या स्वप्नांना बळी पडून जनतेने हा निर्णय अत्यंत कष्ट आणि त्रास सहन करून स्विकारला. या काळात सामान्य नागरिकांचे विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे आतोनात हाल झाले. ज्या काळात आणि परिस्थितीत हा निर्णय झाला त्या काळात बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला यांचे स्वतःचे कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते नव्हते. आपल्याकडे साठवून ठेवलेले किडूक मिडुक दोन चार हजार बदलून घेण्यासाठी खाते असलेले लोक दिवस दिवस बँकाच्या बाहेर रांगा लावून उभे होते. हा त्रास सहन न झालेल्या अनेक जणांना नोटाबदलीच्या रांगेतून थेट वैकुंठ गमन करावे लागले. ज्याच्याकडे बँकात खातेच नव्हते अश्याची नवीन खाती काढण्यास सरकारने बँकांना या ५० दिवसात मज्जाव केल्याने त्यांना ५०० आणि हजार रुपयाची एक नोट बदल्यांसाठी ५० ते १०० रुपयापर्यंत दलाली द्यावी लागली. याउलट सत्ताधारी पक्षासह अनेक राजकीय पक्षांनी, त्यांच्या पुढाऱ्यांनी आणि अनेक बड्या धेंडानी बँक मॅनेजर आणि अधिकाऱ्यांच्या बोकांडी बसून आपले पैसे बदलून घेतले. त्याचाही सामान्य लोकांना त्रास झाला.
सरकारने ५०० आणि १००० नोटावर बंदी आणली तेव्हा एकूण चलनातील ९३% चलन या दोन्ही नोटात असल्याने देशातील ऐकून चलनापैकी (१७.९७ लाख कोटी चलनातून) ९३% चलन (१५.४१ लाख कोटी) एका रात्रीत बाद झाले पण इतक्या चलनाच्या ४०% इतकेही नवीन चलन छापून न झाल्याने आणि देशातील छापखान्यांची तेवढी क्षमताच नसल्याने पहिल्या आठवडाभर लोकांना दररोज पाच हजारांच्या वर पैसेही मिळू शकले नाहीत. दवाखाना, शुभकार्ये, आणि इतर मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी लागणारी आपल्याच मालकीची मोठी रक्कम लोकांना मिळणे दुरापास्त झाले. नोटाबंदीचे या ५० दिवसात १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. अनेकांची शुभ कार्ये आणि व्यवहार अडले. तरीही लोकांनी हे सगळे सहन केले. कारण लोकांचा भाजप वर म्हणण्यापेक्षा मोदींवर असलेला विश्वास. जो त्यांनी आपल्या भूलथापातून जनतेला दिला होता.
नोटाबंदीच्या पहिल्या ४० दिवसात वित्त मंत्रालयाने आणि आर. बी. आय. ने ६३ परिपत्रके निर्गमित करून आपलाच अगोदरचा प्रत्येक निर्णय २४ तासाच्या आत बदलून टाकला. त्यातून बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा प्रचंड गोंधळ उडाला. दरम्यानच्या काळात नवीन नोटा आणि जुन्या नोटा यांच्या आकारात फरक असल्याने देशभरातील सर्व बँकांची सर्व एटीएम मशीन बंद राहिली त्याचाही ताण बँक कर्मचाऱ्यावर पडला.
हे सगळे सर्व जनतेने निमूटपणे सहन केले कारण त्यासाठी मोदींनी दिलेली कारणे. ही कारणे त्यावेळेस जनतेला भुरळ घालणारी होती. कारण मोदींचा शब्द म्हणजे ब्रह्म वाक्यच होते त्यामुळे मोदी देशातील भ्रष्टाचार संपवतील, सगळा काळा पैसा देशात आणतील आणि प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करतील, नकली नोटांचे चलनातून उच्चाटन होईल आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवादाचा पुरता बीमोड होईल ही आश्वासने मोदी, भाजप, रामदेव बाबा, आणि समस्त भक्तगण जनतेला देत होते.
आज यातली कोणती आश्वासने कितपत पूर्ण झाली हा चर्चेचा विषय असून त्यातून मोदींचे अपयशच ठळकपणे समोर येते.
कारण अजून तरी सरकारने कोणाच्या खात्यात १५ लाख जमा केल्याचे जसे ऐकवत नाही तसेच सीमेवरच्या दहशतवाद ही थांबलेला नाही. सरकारच्याच अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षात सीमेवरच्या चकमकी वाढल्या असून गेल्या तीन वर्षात शहीद झालेल्या जवानांची संख्या युपिए सरकारच्या दहा वर्षातील सत्ताकाळात संख्येपेक्षा जास्त आहे.
विदेशातून काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन हे ही असेच आळवावरचे पाणी! उलट मोदी राजवटीत स्विस बँकेतील पैस्यामधे १५०% वाढ झाली असल्याचे संबंधित बँकेचे अहवाल सांगत आहेत. त्याचे कोणतेही सबळ पुरव्या आधारे सरकारने अथवा वित्त मंत्रालयाने खंडन केलेले नाही.
हा सगळा गोंधळ सुरू असताना सरकारने आम्ही निष्चलीकरण ऑनलाईन बँकिंग वाढावे म्हणून केले आहे असे जाहीर करून वरील उद्देशांना तिलांजली दिली. रोकड विरहित व्यवहार सुरुवातीला वाढत होते पण जस जसे लोकांच्या हातात पैसे येऊ लागले तसे लोक परत रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देऊ लागले. त्यामुळे रोकड विरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ही फसले आहे. त्यामुळे निष्चलीकरणाचा कोणताही उद्देश सफल झाला नाही. उलट नोटाबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले. अनेक लघु उद्योजक आणि एकल व्यापारी मेटाकुटीला आले. त्यानंतर आलेल्या जी. एस. टी. ने तर अनेक मध्यम उद्योजकांना देशोधडीला लावले. आर्थिक विकासाचा दर ही घटला आहे. या तून अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरली नाही. सध्या सरकारने काढलेला आर्थिक विकासाचा दरही चुकीच्या पायाभूत वर्षावर काढला असून जगभरातील अर्थतज्ञ तो चुकीचा असल्याचा दुजोरा देत आहेत.
आतापर्यंत फक्त १०७२० (०.७०%) कोटी रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत त्याही परदेशात असल्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे निर्णय चुकला तर भर चौकात मला फाशी द्या असे म्हणणाऱ्या मोदींनी अविचाराने घेतलेल्या या निर्णयाने काय साधले? हा प्रश्न उरत असून ज्या आततायीपने मोदींनी हा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशाला वेठीस धरले त्याची जबाबदारी आता त्यांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२.
Comments
Post a Comment