Skip to main content

भागवत पुराणाचा अन्वयार्थ :

भागवत पुराणाचा अन्वयार्थ :
ढोबळ मानाने प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात बालपण, तारुण्य आणि वृद्धत्व  या तिन अवस्था असतात. यातिल मधल्या टप्प्यावर मानूस कसा वागतो यावर त्याचे वर्तमान ठरत असते. तारुण्यात खुप ऊतमात केला की म्हातारपण हलाखीचे जाते. बरेच जण या काळात एकटे पडून भ्रमिष्ट होतात किंवा  आपल्याला सहानुभुती मिळावी म्हनुन काहीही बरळत सुटतात. काहीजण जरा उपरती झाल्यावर  पुर्वी मी चुकीचा होतो पंण आता कसा मी बदललो आहे याचे दाखले देतात. आपल्या चुकिच्या वागन्याला अमुक एक मानूस जबाबदार होता पण आता त्याचे अनुकरण करने मी सोडले आहे. तेव्हा मला आधार ध्या असा या व्यक्तींचा कावा असतो. सामान्य माणसाच्या बाबतीत एकवेळ ही  बाब क्षम्य पण  माणुस खुप मोठ्या पदावरील आणि जबाबदार व्यक्ती असेल तर त्याच्या प्रत्येक वाक्याचा आणि त्यामागील हेतुचा परामर्श घेणे आवश्यक असते.
आर. एस. एस. चे प्रमुख आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिल्लीत संघाने आयोजित केलेल्या तीन  दिवसीय व्याख्यानमालेला सम्बोधित करताना केलेले भाषण या वर उल्लेखिलेल्या माणसाच्या प्रवर्गात मोडनारे असुन  त्याचा राजकिय आणि सामजिक दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. म्हनुनच भागवत यांचे भाषण ऐकल्यानंतर काही प्रश्न निर्मान होतात. ते म्हणजे
1. भागवत ' संघ लोकशाही मानणारा आहे' असे म्हणत असतिल तर इतक्या वर्षानी आत्ताच  हे आवर्जुन सांगायची का गरज पडली?
2. लोकशाही म्हणजे  समता असा सरळ सरळ अर्थ असताना संघाने समरसतेला तिलांजली दिली आहे काय?
3. संघ धर्मनिरपेक्षता मानत असेल तर इतके दिवस मुस्लिम आणि ख्रिचन आणि हिंदु धर्माचाच भाग असलेल्या दलित समाजाच्या हिताबाबत गरळ का ओखली जात आहे?आणि आता ती थांबवनार आहेत काय?
4. दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि obc  याना सत्ता आणि संपत्ती  यात समान वाटा देण्यासाठी संघ ठोस कृती करनार आहे काय?
5.संघ दलित, आदिवासी आणि महिला यांना प्रश्न विचारायचा अधिकार देणार आहे काय?
6. संघाला  बाबासाहेब आंबेडकरांचे हिन्दु धर्माबद्दल, संघाबद्द्ल, आणि हिन्दु देवदेवतांबद्दलचे विचार मान्य आहेत का?
7. संघ ब्राह्मन्याला तिलांजली देणार आहे काय?
8. संघ दलित, आदिवासी किन्वा मागासवर्गीय व्यक्तिचे नेतृत्व स्विकारायला तयार आहे का?
9. भागवतांची भुमिका खरी आहे असे मानले तरी त्यांचे अनुयायी हा बदल स्विकारतील का? आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे
10. 2019 च्या निवडणुका जिंकण्यासाठीचा हा डाव आहे काय?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे खालील विश्लेषणातून मिळतील असे वाटते.

वयाच्या 93 व्या वर्षात पदार्पण केलेला संघ 2025 साली वयाची 100 गाठेल. या 100 वर्षात संघाने काय केले? याचा हिशोब आणि लेखाजोखा त्यावेळी  मांडला जाईलच. याची जाणिव भागवत आणि समस्त संघ पदाधिका-याना  समाज माध्यमातील चर्चा आणि सरकारमधिल विविध मंत्र्यांचे प्रताप पाहुन आला असेलच. भारतातील लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता याचा विचार करता  लोकशाही आणि राज्यघटनेतील मुल्ये बळकट व्हावीत, यासाठी संघाचे काय योगदान आहे? असा प्रश्न एखाद्या सुजाण  नागरिकने उपस्थित केल्यास आपली पाटी कोरी आहे याची सरसंघचालक भागवत यांच्यासह सर्व संघप्रेमीना जाणिव आहे. तेव्हा देशातिल जनता विशेषतः बहुजन समाजाला शिक्षण मिळाल्याने येत्या काळात आपल्याला याची उत्तरे ध्यावी लागातील याची जाणिव संघाच्या धुरिनाना झाले ली नाही असे म्हणणे दुध खुळे पणा ठरेल.
मुळात संघाचे राजकारण आणि समाजकारण सुद्धा ब्राह्मण केंद्री राहिलेले असल्याने इतर बहुजन समाज जसे ओबिसी, एस सी. एस टी आणि भटके विमुक्त यांचे संघ आणि भाजप मधिल व्यवस्थापनातील आणि निर्णय प्रक्रियेतिल स्थान आजही शुन्यच आहे. मनुस्मृती हा संघाचा अध्यग्रंथ आहे आणि त्यानुसार अगदी ब्राह्मण स्त्रीलाही  समाजव्यवस्थेमध्ये आणि कुटुंबात गौण स्थान आहे. कारण या मागास घटकांसह स्त्री ही कोणत्याही जातीची धर्माची किंवा वर्णांची असली तरी मनुस्मृतीनुसार आणि हिन्दु धर्मतत्वज्ञानानुसार शुद्र्च आहे. त्यामुळे या वर्गाला संघ आत्मभान देईल ही  अपेक्षा सध्या तरी फोल आहे. या कामी संघाच्या विचाराने आणि धोरणांनुसार काम करना-या अनेक संघटना अश्याच एकारलेल्या आहेत  हे संघाच्या दीर्घकालीन सवर्णकेंद्री आणि पुरुषकेंद्री धोरणचे फलितच म्हनावे लागेल.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भागवत यांच्या म्हणण्यानुसार संघ लोकशाही मानतो. असेच जर असेल तर संघाची सगळी  धोरणे सवर्णकेंद्री का आहेत? याचेही उत्तर त्यानी ध्यायला हवे. संघाने भारतीय लोकशाहीचे प्रतिक असलेला तिरंगा अध्याप ही  स्विकारलेला नाही. आपल्या सनातनी संस्कृतिचे प्रतिक म्हणुन अजुनही आपला वेगळा झेंडा संघ आपल्या शाखांतून का फडकवतो? याचेही उत्तर ध्यायला हवे. लोकशाहीमध्ये समता आणि सर्वधर्म समभाव अभिप्रेत असताना  मुस्लिमांबाबत संघ आणि त्यंचा  राजकिय पक्ष इतका टोकाची भाषा का करतो? आणि आता या विषयावर भागवत यांनी घेतलेली कोलांटीउडी स्वयंसेवक आणि मोदी भक्त यांच्या पचनी पडेल काय? यांचा मुस्लिम आणि दलित विशेषत: बौद्धद्वेष  बघता याचे उत्तर ठामपणे नाही असेच आहे. हे उत्तर 'हो' असे असते तर  माणसापेक्षा प्राण्यांवर प्रेम करनारे कोणितरी मानूस मुस्लिम आहे आणि त्याच्याकडे गोमांस आहे या संशया वरून त्याच्या जीवावर उठते ना आणि गोमांस भक्षण करना-याला थेट यमसद्नी धाडले पाहिजे असे म्हणून  त्याचे स्वत: भागवत समर्थन करते ना.
भागवत यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यापासून हिन्दु धर्माचा भाग असलेले  म्हणजे कागदोपत्रि तरी भागवत आणि समस्त सवर्णांचे धर्म बंधू (?) असलेले दलित यांच्यावर होनारे अन्याय लक्षणीय वाढले आहेत. अगदी राजस्थान मधिल भाजपाचे दलित आमदार ही त्यातून सुटले नाहित. Atrocity  कायदा डोळ्यादेखत प्रभावहीन होत असताना भागवत आणि समस्त भक्तगण बघ्याची भुमिका घेत होते. तेव्हाही भागवत यांनी आपल्या केंद्रीय नेत्यांना आनि राज्य सरकारातील सवर्ण नेत्यांना आणि त्यांच्या ढोंगी कार्यकर्त्यांना समस्त दलित आणि मागासवर्गीय आपलेच भाऊबंद आहेत त्यांच्यावर आजिबात अत्याचार होता कामा नये असे का खडसावले नाही? याचेही उत्तर ध्यावे लागेल.
हे सगळे सर्रास आणि राजरोस चालू असताना भागवतांनी अचानक  आपला पवित्रा बदलला याला कारण 2019 च्या निवडणुका आहेत हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. दलित मतां शिवाय आपण पुन्हा निवडणुका जिंकू शकत  नाही आणि सरकारच्या कर्तुत्वाने 2014 साली बरोबर असलेला दलित समाज पुर्णपणे दुरावले असल्यान

Comments

Popular posts from this blog

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein? - By Dr. Rahul Kharat

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein: Article by Dr. Rahul Kharat (या लेखाचा मराठी भाषेतील अनुवाद इंग्रजी लेखाच्या खाली दिला आहे.) When journalism works at its best it does two things: it finds those who have been silenced and gives their stories a voice, and it forces institutions to answer for what they let happen. That is the story of one reporter’s stubborn, painstaking work — reporting that peeled back decades of secrecy, challenged powerful people, and changed the course of a legal narrative that had protected a wealthy predator. The outlet that published much of that work was the  Miami Herald , but the engine behind the investigation was the single-minded determination of a reporter who refused to let the story die. Julie K. Brown spent more than a year tracking down survivors, court documents and hidden agreements. She located and spoke with scores of women who had never told their stories publicly — over 60,...

Book Review: Bunch of Thoughts By Gowalkar M.S.

      Book Title : Bunch of Thoughts Author : M. S. Golwalkar First Publication : 1966 by Sahitya Sindhu Prakashana Pages : Approximately 783 pages (varies slightly by edition) Current Edition : Multiple reprints by Sahitya Sindhu Prakashana; the most commonly circulated edition is the 2000s reprint. Structure : The book is divided into three major sections: 1.       Our Nationhood Defined 2.       Internal Threats 3.       The Path to Glory Each section contains several essays or lectures compiled thematically, many drawn from Golwalkar’s speeches to RSS swayamsevaks (volunteers). Section I – “Our Nationhood Defined” The opening section of Bunch of Thoughts , titled “Our Nationhood Defined,” lays the ideological foundation of M. S. Golwalkar’s conception of India as a nation. This part of the book is arguably the most fundamental, for it introduces and elaborates on Golwalka...

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...