Skip to main content

भागवत पुराणाचा अन्वयार्थ :

भागवत पुराणाचा अन्वयार्थ :
ढोबळ मानाने प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात बालपण, तारुण्य आणि वृद्धत्व  या तिन अवस्था असतात. यातिल मधल्या टप्प्यावर मानूस कसा वागतो यावर त्याचे वर्तमान ठरत असते. तारुण्यात खुप ऊतमात केला की म्हातारपण हलाखीचे जाते. बरेच जण या काळात एकटे पडून भ्रमिष्ट होतात किंवा  आपल्याला सहानुभुती मिळावी म्हनुन काहीही बरळत सुटतात. काहीजण जरा उपरती झाल्यावर  पुर्वी मी चुकीचा होतो पंण आता कसा मी बदललो आहे याचे दाखले देतात. आपल्या चुकिच्या वागन्याला अमुक एक मानूस जबाबदार होता पण आता त्याचे अनुकरण करने मी सोडले आहे. तेव्हा मला आधार ध्या असा या व्यक्तींचा कावा असतो. सामान्य माणसाच्या बाबतीत एकवेळ ही  बाब क्षम्य पण  माणुस खुप मोठ्या पदावरील आणि जबाबदार व्यक्ती असेल तर त्याच्या प्रत्येक वाक्याचा आणि त्यामागील हेतुचा परामर्श घेणे आवश्यक असते.
आर. एस. एस. चे प्रमुख आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिल्लीत संघाने आयोजित केलेल्या तीन  दिवसीय व्याख्यानमालेला सम्बोधित करताना केलेले भाषण या वर उल्लेखिलेल्या माणसाच्या प्रवर्गात मोडनारे असुन  त्याचा राजकिय आणि सामजिक दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. म्हनुनच भागवत यांचे भाषण ऐकल्यानंतर काही प्रश्न निर्मान होतात. ते म्हणजे
1. भागवत ' संघ लोकशाही मानणारा आहे' असे म्हणत असतिल तर इतक्या वर्षानी आत्ताच  हे आवर्जुन सांगायची का गरज पडली?
2. लोकशाही म्हणजे  समता असा सरळ सरळ अर्थ असताना संघाने समरसतेला तिलांजली दिली आहे काय?
3. संघ धर्मनिरपेक्षता मानत असेल तर इतके दिवस मुस्लिम आणि ख्रिचन आणि हिंदु धर्माचाच भाग असलेल्या दलित समाजाच्या हिताबाबत गरळ का ओखली जात आहे?आणि आता ती थांबवनार आहेत काय?
4. दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि obc  याना सत्ता आणि संपत्ती  यात समान वाटा देण्यासाठी संघ ठोस कृती करनार आहे काय?
5.संघ दलित, आदिवासी आणि महिला यांना प्रश्न विचारायचा अधिकार देणार आहे काय?
6. संघाला  बाबासाहेब आंबेडकरांचे हिन्दु धर्माबद्दल, संघाबद्द्ल, आणि हिन्दु देवदेवतांबद्दलचे विचार मान्य आहेत का?
7. संघ ब्राह्मन्याला तिलांजली देणार आहे काय?
8. संघ दलित, आदिवासी किन्वा मागासवर्गीय व्यक्तिचे नेतृत्व स्विकारायला तयार आहे का?
9. भागवतांची भुमिका खरी आहे असे मानले तरी त्यांचे अनुयायी हा बदल स्विकारतील का? आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे
10. 2019 च्या निवडणुका जिंकण्यासाठीचा हा डाव आहे काय?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे खालील विश्लेषणातून मिळतील असे वाटते.

वयाच्या 93 व्या वर्षात पदार्पण केलेला संघ 2025 साली वयाची 100 गाठेल. या 100 वर्षात संघाने काय केले? याचा हिशोब आणि लेखाजोखा त्यावेळी  मांडला जाईलच. याची जाणिव भागवत आणि समस्त संघ पदाधिका-याना  समाज माध्यमातील चर्चा आणि सरकारमधिल विविध मंत्र्यांचे प्रताप पाहुन आला असेलच. भारतातील लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता याचा विचार करता  लोकशाही आणि राज्यघटनेतील मुल्ये बळकट व्हावीत, यासाठी संघाचे काय योगदान आहे? असा प्रश्न एखाद्या सुजाण  नागरिकने उपस्थित केल्यास आपली पाटी कोरी आहे याची सरसंघचालक भागवत यांच्यासह सर्व संघप्रेमीना जाणिव आहे. तेव्हा देशातिल जनता विशेषतः बहुजन समाजाला शिक्षण मिळाल्याने येत्या काळात आपल्याला याची उत्तरे ध्यावी लागातील याची जाणिव संघाच्या धुरिनाना झाले ली नाही असे म्हणणे दुध खुळे पणा ठरेल.
मुळात संघाचे राजकारण आणि समाजकारण सुद्धा ब्राह्मण केंद्री राहिलेले असल्याने इतर बहुजन समाज जसे ओबिसी, एस सी. एस टी आणि भटके विमुक्त यांचे संघ आणि भाजप मधिल व्यवस्थापनातील आणि निर्णय प्रक्रियेतिल स्थान आजही शुन्यच आहे. मनुस्मृती हा संघाचा अध्यग्रंथ आहे आणि त्यानुसार अगदी ब्राह्मण स्त्रीलाही  समाजव्यवस्थेमध्ये आणि कुटुंबात गौण स्थान आहे. कारण या मागास घटकांसह स्त्री ही कोणत्याही जातीची धर्माची किंवा वर्णांची असली तरी मनुस्मृतीनुसार आणि हिन्दु धर्मतत्वज्ञानानुसार शुद्र्च आहे. त्यामुळे या वर्गाला संघ आत्मभान देईल ही  अपेक्षा सध्या तरी फोल आहे. या कामी संघाच्या विचाराने आणि धोरणांनुसार काम करना-या अनेक संघटना अश्याच एकारलेल्या आहेत  हे संघाच्या दीर्घकालीन सवर्णकेंद्री आणि पुरुषकेंद्री धोरणचे फलितच म्हनावे लागेल.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भागवत यांच्या म्हणण्यानुसार संघ लोकशाही मानतो. असेच जर असेल तर संघाची सगळी  धोरणे सवर्णकेंद्री का आहेत? याचेही उत्तर त्यानी ध्यायला हवे. संघाने भारतीय लोकशाहीचे प्रतिक असलेला तिरंगा अध्याप ही  स्विकारलेला नाही. आपल्या सनातनी संस्कृतिचे प्रतिक म्हणुन अजुनही आपला वेगळा झेंडा संघ आपल्या शाखांतून का फडकवतो? याचेही उत्तर ध्यायला हवे. लोकशाहीमध्ये समता आणि सर्वधर्म समभाव अभिप्रेत असताना  मुस्लिमांबाबत संघ आणि त्यंचा  राजकिय पक्ष इतका टोकाची भाषा का करतो? आणि आता या विषयावर भागवत यांनी घेतलेली कोलांटीउडी स्वयंसेवक आणि मोदी भक्त यांच्या पचनी पडेल काय? यांचा मुस्लिम आणि दलित विशेषत: बौद्धद्वेष  बघता याचे उत्तर ठामपणे नाही असेच आहे. हे उत्तर 'हो' असे असते तर  माणसापेक्षा प्राण्यांवर प्रेम करनारे कोणितरी मानूस मुस्लिम आहे आणि त्याच्याकडे गोमांस आहे या संशया वरून त्याच्या जीवावर उठते ना आणि गोमांस भक्षण करना-याला थेट यमसद्नी धाडले पाहिजे असे म्हणून  त्याचे स्वत: भागवत समर्थन करते ना.
भागवत यांचा पक्ष सत्तेवर आल्यापासून हिन्दु धर्माचा भाग असलेले  म्हणजे कागदोपत्रि तरी भागवत आणि समस्त सवर्णांचे धर्म बंधू (?) असलेले दलित यांच्यावर होनारे अन्याय लक्षणीय वाढले आहेत. अगदी राजस्थान मधिल भाजपाचे दलित आमदार ही त्यातून सुटले नाहित. Atrocity  कायदा डोळ्यादेखत प्रभावहीन होत असताना भागवत आणि समस्त भक्तगण बघ्याची भुमिका घेत होते. तेव्हाही भागवत यांनी आपल्या केंद्रीय नेत्यांना आनि राज्य सरकारातील सवर्ण नेत्यांना आणि त्यांच्या ढोंगी कार्यकर्त्यांना समस्त दलित आणि मागासवर्गीय आपलेच भाऊबंद आहेत त्यांच्यावर आजिबात अत्याचार होता कामा नये असे का खडसावले नाही? याचेही उत्तर ध्यावे लागेल.
हे सगळे सर्रास आणि राजरोस चालू असताना भागवतांनी अचानक  आपला पवित्रा बदलला याला कारण 2019 च्या निवडणुका आहेत हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. दलित मतां शिवाय आपण पुन्हा निवडणुका जिंकू शकत  नाही आणि सरकारच्या कर्तुत्वाने 2014 साली बरोबर असलेला दलित समाज पुर्णपणे दुरावले असल्यान

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...