Skip to main content

मूल्क: सामजिक अस्वस्थेचे विदारक चित्रण

मूल्क: सामजिक अस्वस्थेचे विदारक चित्रण

गल्लाभरू आणि मसाला चित्रपटांच्या भाऊगर्दीत काही चांगल्या कलाकृती दर्जा असूनही दुर्लक्षित राहतात. बॉलीवूडमध्ये दरवर्षी 200 हून अधिक चित्रपट प्रदर्शित होतात त्यातील बहुतांशी चित्रपट हे याच पठडीतील असतात आपण गुंतवलेला पैसा वसूल झाला पाहिजे यासाठी निर्माते दिग्दर्शक आणि कलाकार अश्या चित्रपटांची निर्मिती आणि प्रदर्शन करतात. या चित्रपटांना प्रेक्षक वर्गही लाभतो कारण मुळात बहुतांश भारतीय प्रेक्षकच दर्जाहीन झाला असून चांगल्या कलाकृती कशाला म्हणायचे याचे त्यांना भान राहिलेले नाही. त्यामुळे  ज्या काही चांगल्या आणि मोजक्या कलाकृती तयार होतात त्याही या चित्रपटांच्या भाऊगर्दीत प्रेक्षकांपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यातही आणखी तो चित्रपट समाजव्यवस्थेचे विदारक चित्रण करणारा असेल तर समाजातल्या बहुतांशी शासक  वर्गाला किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला ते नको असते कारण चित्रपट हे मनोरंजनाबरोबरच समाज प्रबोधनाचे एक प्रभावी माध्यम आहे.  शिवाय चित्रपट जर राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात भाष्य करणारा असेल तर त्याला खुद्द सरकारकडूनही लाल सिग्नल मिळतो आणि असा चित्रपट राखडविण्यासाठी किंवा प्रेक्षकांनी तो पाहू नये यासाठी  सरकार पातळीवर सुद्धा प्रयत्न होतात. असेच प्रयत्न या चित्रपटाबाबतही झाले की काय? अशी शंका यावी असे सध्या वातावरण आहे कारण  "मूल्क" हा सिनेमा सध्या समाजात निर्माण झालेल्या धार्मिक मूलतत्त्ववाद आणि सामाजिक एकारलेपणावर परखड भाष्य करतो

 "मूल्क" या चित्रपटाला भारतात यापूर्वी घडलेल्या दोन मोठ्या घटनांची पार्श्वभूमी असून त्यापैकी पहिली म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला १९४७ साली देशाची झालेली भारत - पाकिस्तान अशी  फाळणी आणि 1991च्या बाबरी मशीद पतनानंतर भारतात ठिकठिकाणी झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगली. फाळणीने झालेल्या जखमा भळभळत असतानाही ज्यांच्या  अनेक पिढ्या या मातीत रुजल्या आणि  वाढल्या त्यांना या मातीशी असलेले प्रेम हे कधीही शब्दात व्यक्त करता येत नाही मग तो माणूस कोणत्याही जातीचा किंवा धर्माचा असो.  कोणाचीही आपल्या देशावरील निष्ठा आणि प्रेम किती आहे हे शब्दात मांडता येत नाही. काळानुरूप आणि प्रसंगानुरूप ते अनुभवास येत असते. त्याचबरोबर देशावरील निष्ठा आणि प्रेम धर्मावरून आणि जातीवरून ठरविता येत नाही यावरही चित्रपट परखडपणे प्रकाश टाकतो.   "मूल्क" मध्ये धार्मिक द्वेषावर आधारित दहशतवादाची मांडणी अत्यंत प्रभावीपणे करण्यात आली असून प्रत्येक माणूस तो फक्त मुस्लिम आहे म्हणून दहशतवादी नसतो. इतर धर्माचा माणुस त्याचे कृत्य कितीही दहशतवादाशी साम्य दाखवणारे असले तरी तो दहशतवादी ठरत नाही मग दहशतवादाचा शिक्का मारताना मुस्लीम धर्मच का पहिला जातो? असा प्रश्न चित्रपट निर्माण करतो.

चित्रपटाची कथा वास्तवाशी जवळीक निर्माण करणारी आहे.  उत्तरप्रदेशात बाबरी मशीदीच्या  पतनानंतर जे साखळी बॉम्बस्फोट झाले त्यानंतर मुस्लीम समुदायावर संशयातून जे अत्याचार झाले ते त्यातीलच एका कुटुंबाची फरफट अत्यंत प्रभावीपणे मांडलेली आहे. ऋषी कपूर, तापशी पन्नू, आशुतोष राणा यांनी न्यायालयात रंगवलेला  ड्रामा हा चित्रपटाचा मूळ गाभा आहे. पूर्वग्रह दूषित आणि पक्षपातीपणा मांडलेली भूमिका आणि त्याचे पुराव्यासह केलेले खंडन प्रत्यक्ष पडद्यावर पाहण्यासारखे  आहे.

उत्तरप्रदेशातील बनारसमधील एका उपनगरात एका बसमध्ये मुस्लिम दहशतवादी बॉम्बस्फोट घडवून आणतात. त्यात काही लोक मारले जातात त्यात हिंदू आणि मुस्लिम धर्माचेही लोक आहेत. पोलिस तपास चालू होतो. त्यातील एक दहशतवादी (प्रतीक बब्बर) बनारस मधील एका मध्यमवर्गीय मुस्लीम  कुटुंबातील सदस्य असल्याचे समोर येते. ऋषी कपूर या कुटुंबातील कर्ता माणूस असून हे कुटुंब अत्यंत आनंदाने या परिसरात राहत आहे. हिंदू मित्र मंडळीत त्यांची उठबस आहे. त्याच्याशी त्यांचे घरगुती संबंध आहेत. फार कशाला त्यांच्या एका मुलाची बायको हिंदू आहे. हे जोडपे प्रदेशात स्थायिक आहे. त्यांचे वाद झाले आहेत म्हणून ही सून आपल्या हिंदू घरी न जाता आपल्या मुस्लीम सासू सासाऱ्यांकडे राहायला आली आहे इतके त्यांचे संबंध घट्ट आहेत.  त्यांच्या हिंदू मित्रांमध्ये चौबे हा ब्राह्मण आणि यादव हे ओ बी सी गृहस्थ आहेत. त्यांना या घरी बनविले गेलेले मोठ्या जनावराचे मटण अत्यंत आवडीचे असून ते दावत मध्ये गुपचूप सहभागी होतात आणि सोवळे पाळणाऱ्या आपल्या बायकोची नजर चुकवून चौबे त्यावर इथेच्छ ताव मारतात.  १९९१ च्या दंगलीत या मुस्लीम कुटुंबावर  परागंदा होण्याची वेळ आलेली असताना हेच चौबे आणि यादव त्यांना सहारा देतात. पण हे सौहार्द त्यांच्या मुलांमध्ये नाही. ऋषी कपूर यांचा भाऊ बिलाल यांचा मुलगा शाहिद आणि चौबेचा मुलगा आपापल्या धर्मातील  स्वयंघोषित ठेकेदारांच्या काच्छिपी लागून धर्मांध झालेले आहेत. मुस्लीम लोकांमुळे हिंदू धोक्यात आहे असे चौबे चा मुलगा म्हणतो. तर आपण मुसलमान आहोत म्हणून आपल्यावर आत्यचार होतात. तेव्हा आपण आपल्या धर्माचा जयजयकार कराने आणि धर्मासाठी जीव देणे आपले कर्तव्य आहे अशी ही मुले मानतात. त्यातूनच शाहीद हे बॉम्ब स्फोट घडवून आणतो आणि एका मुस्लीम बहुल वस्तीत आश्रय घेतो. सरकार त्याचा माग काढते आणि त्याला जिवंत पकडणे शक्य असताना ही मुस्लिमांना जरब बसविण्यासाठी सरकारी आदेशाने पोलिस त्याचे  एन्काऊंटर करतात. त्यानंतर सगळ्या मुस्लीम वस्तीतून त्याचे शव पायाला धरून फरफटत नेले जाते. त्याचे थेट प्रेक्षेपन ही केले जाते. त्यासाठी ए टी एस ने जो धडाकेबाज अतिरेकी नेमला आहे (रजत कपूर) तोही मुस्लीम असून मुस्लीम तरुणांनी या कडे वाळू नये यासाठी त्यांना असेच मारले पाहिजे या मताचा तो असून तो त्याचे त्याला जिवंत पकडणे शक्य असूनही त्याचे एन्काऊंटर करतो. इकडे शाहीदच्या घरात खळबळ माजते आणि ज्या गल्लीत ते राहतात त्या गल्लीतील सर्व लोक अगदी चौबेही त्यांच्याकडे संशयाने पाहू लागतात.  अचानक ते कुटुंब त्यांना देशद्रोही वाटायला लागते. देश आणि हिंदू धोक्यात आहे हेच खरे म्हणून चौबे स्वतः पोलिसांना याची वर्दी देतो. आपला मुलगा बरोबर वागतो आहे असे समजून चौबे त्याला सामील होतो. त्याच्या सांगण्यावरून आणि संशयावरून यात त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा सहभाग गृहीत धरला जातो. त्यांना अटक करून महिलांसह सर्वाची चौकशी केली जाते. त्यांनी गल्ली सोडून जावी म्हणून त्यांच्या घरावर चौबेचा पोरगा आपली संघटना हाताशी धरून दगडफेक करतो. शाहीदच्या बहिणीला बॉम्बने उडवून दिल्याचा खोटा व्हिडिओ तिलाच पाठवला जातो.  घराच्या भिंती त्यांना त्यांनी पाकिस्तानात जावे असे सुचवत राहतात. ज्या हिंदू मंदिरासमोर ऋषी कपूरची गाडी पार्क केली जात होती त्या मंदिरासमोर आता रात्र न दिवस  रामाचा जागर होऊ लागतो.

हे कमी की काय म्हणून गल्लीतील सगळे मुस्लीम एकत्र काम करण्याच्ची तयारी करतात पण ऋषी कपूर हे सगळे नाकारतो. अगदी आपल्या पुतण्या ची डेड बॉडी स्वीकारायला नाकार देतो.  शाहिद ची आई ही हा माझा मुलगा नाही असे सांगून त्याचे तोंडही पाहत नाही. आजारी बिलाल मरणार हे लक्षात आले की पोलीस ऋषी कपूरला ही या प्रकरणात सह आरोपी करतात त्यामुळे केस आपसूकच वकील असलेल्या आरती मुह्ममद कडे येते. आरतीचा नवरा मुस्लीम असल्याने तिचे आडनाव विचारून तिच्या निष्टेवर शंका निर्माण केली जाते.

संपूर्ण कुटुंबावर दहशतवादाचा शिक्का मारताना मुस्लिमांचे अनेक प्रश्न समोर येतात. बहुपत्नीत्व, मुलांची संख्या,  शिक्षणाचे प्रमाण,  नोकरीच्या संधी यावर चित्रपट प्रभावी भाष्य करतो.  मुस्लीम समुदायात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी सरकारने भरीव प्रयत्न केले नाहीत हे सत्य आहेच. अर्थात त्यामुळे सुशिक्षित पणाचा अभाव असणे हे आलेच. शिक्षण नसल्याने नोकरीच्या संधीही मिळत नाहीत. त्यामुळे बेकरीचे प्रमाण वाढत जाते. साक्षर होऊन सुशिक्षित होणेही अपेक्षित आहे नाहीतर छोट्या कुटुंबाचे महत्व लक्षात कसे येणार?  न्यायालयातील पहिल्या युक्तिवादापासून सरकारी वकील त्यांना ते भारतीय आहेत असे कोठेही म्हणत नाही. आम्ही आणि तुम्ही हीच भाषा वापरली जाते. मुस्लीम समुदाय प्रती असलेला हा परकेपणाच त्यांच्या नव्या पिढीला दहशतवादाकडे  आकृष्ट करतो आहे यावरही चित्रपट प्रकाश टाकतो. कोणताही माणूस आमुक एका धर्माचा आहे म्हणून देशप्रेमी आणि देश विरोधी नसतो.  त्याचबरोबर वाढत्या धार्मिक मूलतत्ववादामुळे नवीन पिढी धर्माच्या आहारी जाऊन ही कृत्ये करत आहे आणि पालक याबाबत अनभिज्ञ आहेत. तेव्हा शाहिद चे कृत्य जरी त्याने धर्माच्या काच्चपी जाऊन केले असले तरी त्याचे संपूर्ण कुटुंब दहशतवादी ठरत नाही. मुस्लिमांच्या किंवा इतर धर्मियांच्या दुःखाने आपल्याला आनंद होत असेल किंवा समाधान वाटत असेल तर  आपण माणूस म्हणून जगण्यास लायक आहोत काय? हाही प्रश्न उरतो.

न्यायाधीशांनी निर्णय देताना दिलेला भारतीय संविधानाचा दाखला आणि उपदेश लक्षात घेण्यासारखा आणि अभ्यासण्यासारखा आहे.

बाकी काहींना "मूल्क"  हिंदू विरोधी वाटेल, काहींना तो सरकार विरोधी वाटेल तर काहींना तो संस्कृती विरोधी वाटेल. ज्याच्या त्याच्या बौद्धिक कुवतीनुसार तो त्याचे आकलन करीलच. पण तो माणूस आणि मानवता विरोधी नाही हे मात्र निश्चितच! आणि म्हणूनच ज्यांना आपण फक्त माणूस आणि भारतीय आहोत असे वाटते त्यांनी तो पाहायलाच हवा!

©के. राहुल ९०९६२४२४५२

Comments

Popular posts from this blog

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein? - By Dr. Rahul Kharat

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein: Article by Dr. Rahul Kharat (या लेखाचा मराठी भाषेतील अनुवाद इंग्रजी लेखाच्या खाली दिला आहे.) When journalism works at its best it does two things: it finds those who have been silenced and gives their stories a voice, and it forces institutions to answer for what they let happen. That is the story of one reporter’s stubborn, painstaking work — reporting that peeled back decades of secrecy, challenged powerful people, and changed the course of a legal narrative that had protected a wealthy predator. The outlet that published much of that work was the  Miami Herald , but the engine behind the investigation was the single-minded determination of a reporter who refused to let the story die. Julie K. Brown spent more than a year tracking down survivors, court documents and hidden agreements. She located and spoke with scores of women who had never told their stories publicly — over 60,...

Book Review: Bunch of Thoughts By Gowalkar M.S.

      Book Title : Bunch of Thoughts Author : M. S. Golwalkar First Publication : 1966 by Sahitya Sindhu Prakashana Pages : Approximately 783 pages (varies slightly by edition) Current Edition : Multiple reprints by Sahitya Sindhu Prakashana; the most commonly circulated edition is the 2000s reprint. Structure : The book is divided into three major sections: 1.       Our Nationhood Defined 2.       Internal Threats 3.       The Path to Glory Each section contains several essays or lectures compiled thematically, many drawn from Golwalkar’s speeches to RSS swayamsevaks (volunteers). Section I – “Our Nationhood Defined” The opening section of Bunch of Thoughts , titled “Our Nationhood Defined,” lays the ideological foundation of M. S. Golwalkar’s conception of India as a nation. This part of the book is arguably the most fundamental, for it introduces and elaborates on Golwalka...

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...