Skip to main content

काय केले नेहरूंनी : अरविंद गोखले

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पं. जवाहरलाल नेहरूंची वल्लभभाईंसह सर्व जाणकारांनी केलेली निवड पंडितजींनी अनेक अर्थांनी सार्थ ठरवली आहे. आज पं. नेहरूंची १२९वी जयंती. त्यानिमित्ताने...
'काय केलं त्या नेहरूंनी?, भारताचं वाटोळंच केलं, या देशाच्या ऱ्हासाला जबाबदार फक्त नेहरू आणि नेहरूच' किंवा 'जर आपल्या देशाच्या पंतप्रधानपदी पटेल असते तर आज देश कुठल्या कुठे पोहोचला असता', असे बिनदिक्कत उद्गार काढणारा तरुणवर्ग आज जो दिसतो, त्याला या देशाचा इतिहास एकतर माहिती नसतो किंवा सध्याच्या परिस्थितीत वाहवत जाऊन नेहरूंना नावे ठेवण्यासाठी तो पुढे येत असतो. सर्वाधिक उंचीच्या पुतळ्याने तर आता नेहरू हे कायमचे खुजे ठरतील अशी व्यवस्थाच केली गेली आहे! इथे वल्लभभाई पटेल पंतप्रधानपदाला पात्र होते की नाही, हा सवालच नाही, पण तेच पात्र होते असे ठासून सांगत त्यांना पंडितजींवर अन्याय करायचा असतो. त्यावेळची ती निवड गांधीजींची आणि अर्थातच वल्लभभाईंसह सर्व काँग्रेसजनांची होती आणि त्यातल्या कुणालाच काही कळत नव्हते, असा दावा करण्याजोगी स्थिती नाही.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे सर्वात मोठे योगदान जर कोणते असेल, तर या देशाला त्यांनी लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ लाभू दिला. स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला अतिशय योग्य असा आकार दिला. भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले, त्याचे प्रणेते हे केवळ नेहरूच आहेत. त्या वेळच्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या बाजूने जाणे योग्य ठरले नसते आणि तेव्हा कम्युनिस्ट असलेल्या सोव्हिएत युनियनच्या गटात जाऊन बसणे आत्मघाती ठरले असते. नेहरूंनी स्वत:चा स्वतंत्र अलिप्त गट तयार केला, ज्याला तेव्हा इजिप्तचे गमाल अब्दुल नास्सेर, इंडोनेशियाचे नेते सुकार्नो, घानाचे नेते एनक्रुमा, तेव्हाच्या युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो यांनी तसेच इतरांनी पाठिंबा दिला. परराष्ट्र राजकारणातले नेहरूंचे हे स्थान भल्याभल्यांनी मान्य केले आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९७७ मध्ये परराष्ट्र मंत्रीपदाची शपथ घेतली, तेव्हा परराष्ट्रमंत्रालयात प्रवेश करताना तिथल्या अधिकाऱ्यांना पहिला प्रश्न केला, की त्यांच्या त्या कार्यालयाच्या मार्गावर असलेले पंडित नेहरूंचे भव्य तैलचित्र कोठे आहे? त्यावेळी अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. त्यांनी ते चित्र काढून ठेवले असल्याचे सांगितले. तेव्हा अस्वस्थ बनलेल्या वाजपेयी यांनी ते पुन्हा जिथल्या तिथे लावण्यास त्यांना बजावले आणि आपण आज जगात मान उंच करून चालू शकतो, त्यास नेहरूंचे परराष्ट्र धोरणच कारणीभूत आहे असे सांगितले. यापेक्षा मोठी पावती ती आणखी कोणती हवी? चीनविषयी पटेलांनी बऱ्याच आधी धोक्याचा इशारा दिला होता ही वस्तुस्थिती आहे, पण तेवढीच सांगितली जाते. चीनविषयी नेहरूंनीही आधीपासून सावधता कशी बाळगलेली होती हे त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून १ ऑक्टोबर १९५९ रोजी लिहिलेल्या पत्रातून स्पष्ट कसे होते ते मात्र दडवून ठेवले जाते. तेव्हाच्या 'नेफा'त भारतीय सैन्याला पराभव पत्करावा लागला हे सांगितले जाते, पण त्याच वेळी लडाखमध्ये चिनी सैन्याशी भारतीय सैन्य अतिशय जिद्दीने लढले आणि चिनी चढाई रोखली गेली हे सांगितले जात नाही.
एकीकडे नेहरू संघातही होते, असे त्यांचे अर्ध्या विजारीतले छायाचित्र दाखवायचे आणि ते हिंदूही नव्हते, असा प्रचार करायचा, असे तंत्र गेली अनेक वर्षे राबवले जात आहे. उत्तर प्रदेशात अलाहाबादला नेहरूंच्या जन्मगावी असलेल्या त्यांच्याच मालकीच्या आनंद भवनासमोर उभारलेला त्यांचा पुतळा हलवला गेला आहे. १९७० मध्ये आनंद भवनाची वास्तु पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केंद्र सरकारला बहाल केली होती. उद्या या आनंद भवनाचेही कोणी अन्य नामकरण करू पाहील तर ते हास्यास्पद होईल. अलाहाबादच्या त्याच भागात असलेला गांधीजींचा पुतळाही हलवायचे प्रयत्न आहेत. लालबहादूर शास्त्रींच्या पुतळ्याचेही स्थलांतर होत आहे. येणाऱ्या कुंभ मेळ्यापूर्वी अलाहाबादचे सुशोभीकरण करण्यासाठीची ही योजना आहे असे सांगण्यात आले, पण त्याच भागातला पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांचा पुतळा हलवायची तयारी नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तर नेहरूंच्या पुतळ्याला काही दिवसांपूर्वी डांबर फासले गेले. सत्ताबदल होताच त्रिपुरात लेनिनचा पुतळा पाडला गेला. वातावरण इतके दूषित का बनले त्याचा विचार केला जाण्याची आवश्यकता नक्कीच आहे. नेहरूंच्या सहीची रोज दोन हजार पत्रे रवाना होत. रात्रीचे चार तास ते त्यासाठी राखून ठेवायचे. ग्रामीण भारताच्या विकासाचे स्वप्न (खेडेकेंद्रीत अर्थव्यवस्था) गांधीजींनी पाहिले, तर नेहरूंनी त्याविरोधात जाऊन औद्योगिक व्यवस्थेत प्रशासकीय सहभागाच्या आवश्यकतेवर भर दिला. सार्वजनिक उद्योगांची त्यांनी साखळी निर्माण केली. विज्ञान, तंत्रज्ञानावर भर दिला आणि अणुशक्तीची पायाभरणी केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेची पवित्र मंदिरे, असे ज्याविषयी नेहरूंनी लिहिले, ते बोकारो, भिलई, दुर्गापूर, राऊरकेला हे पोलाद प्रकल्प उभे करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. तेव्हाच्या मध्यप्रदेशात आणि आताच्या छत्तीसगढ राज्यात भिलईला तेव्हाच्या सोव्हिएत युनियनच्या मदतीने प्रकल्प निश्चित केला गेला, तेव्हा भूमीपूजन समारंभास त्यांच्यासमवेत जे पत्रकार होते. त्यांनी त्या जागेवर टीका केली आणि पुढल्या कित्येक वर्षात तिथे काही घडण्याची शक्यता नसल्याचे भाकित केले. तिथे ना कामगारांसाठी राहण्याची व्यवस्था होती, ना पुरेसे पाणी. त्यानंतर वर्षभराने पुन्हा त्याच पत्रकारांना नेहरूंसमवेत जाण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्यांचा डोळ्यांवर विश्वाासच बसला नाही. ही किमया नेहरूंच्या धडाडीची होती.
धर्मनिरपेक्ष भारताची संकल्पना पुढे आली, तेव्हा नेहरू पटेलांना म्हणाले की, आपल्या मुस्लिम बांधवांवर त्यामुळे पडणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना द्या. याचा अर्थ ते मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणारे होते किंवा हिंदूद्वेष्टे होते असा होत नाही. नेहरूंची १२५ वी जयंती होऊन गेली, त्याला चार वर्षे झाली. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. त्या वीस कोटी रुपयांचे काय झाले? आणखी एका वर्षाने लोकमान्य टिळक यांच्या स्मृतीशताब्दी वर्षाला प्रारंभ होत आहे. नेहरूंनी हॅरोत शिक्षण घेताना आपले वडील मोतीलाल यांना टिळकांविषयी लिहिलेली पत्रे वाचनीय आहेत. मोतीलाल हे गोखले यांच्या बाजूचे होते, म्हणजेच ते नेमस्त बाजूचे होते आणि त्यावेळच्या राजकारणात ते टिळकांच्या विरोधात होते, तरी अलाहाबादेत टिळकांच्या आगमनप्रसंगी टिळक नको म्हणत असतानाही त्यांना रथात बसवून तो हाताने ओढणाऱ्यांमध्ये मोतीलाल नेहरू होते. तरुण जवाहरलाल मात्र टिळकांच्या जहाल धोरणाच्या बाजूचे होते. हे मी मुद्दाम अशासाठी स्पष्ट केले की, राजकारणात हे असे घडले तरी कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र असत नाही. सध्याचे चित्र मात्र वेदनादायी आहे. आपल्याकडे संस्कार आहेत असा ज्यांचा दावा असतो, ते कधीही आपल्या पूर्वसूरींबद्दल वाईट बोलत नसतात, त्यात पत्रकार ते पंतप्रधान असे सर्वचजण येतात. सुज्ञास काय सांगणे?


Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...