Skip to main content

MSEB Rules

आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबधी एक उपयुक्त माहिती

वाढती वीज बिलांची आता ग्राहकांनीचं घ्यावी काळजी.

1) मीटर चे रिडींग घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, ID प्रूफ, आणि रिडींग घेतल्या तारखेला त्याची सही घेणे

2) *पुढल्या वेळेस हे रिडींग 30
दिवसांनी घेतले जाते का नाही ह्याची खात्री करणे.*

3) पुढल्या वेळेचे रिडींग 30 दिवसा नंतर घेण्यास आल्यास त्याला रिडींग घेण्यास मनाई करून त्वरित त्याची तक्रार विद्युत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यानं कडे लेखी करणे.

4) बिल्डिंग सोसायटी असल्यास सेक्रेटरींनी आपल्या बिल्डिंगच्या वॉचमन कडून ह्या गोष्टी करावयास लावाव्यात.

100 रिडींग पर्यंत 3.76 रुपये प्रति युनिट आहे.

परंतु रिडींग 30 दिवसा नंतर घेतल्या मुळे रिडींग
* 100 च्या वर रिडींग गेल्यास हेच दर दुप्पट म्हणजेच 7.21 रुपये प्रति युनिट आहे.

 * 300 च्या वर रिडींग गेल्यास दर तिप्पट 9.95 रुपये प्रति युनिट आहे.

* 500 च्या वर रिडींग गेल्यास चौपट 11.31 रुपये प्रति युनिट आहे.

आपल्याला येणारे वाढीव बिल हे वरील एकमेव कारणाने येत आहेत, आमच्या विद्युत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमुळे सामान्य जनतेस भुर्दंड भरावयास लागत आहे.

तरी आपण सर्वांनी वरील गोष्टी कटाक्षाने पळून आमच्या  कर्मचाऱ्यांना वठणीस आणाव ही विनंती🙏
आपली,
-* *महाराष्ट्र वीज वितरण महामंडळ*💡
महावितरण तथा वीज मंडळाचे धोरणाविषयी......... जास्तीत जास्त विज ग्राहकांना हि माहिती पोहोचली पाहिजे ९९% ग्राहकांना हि माहिती माहित नाही

* वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार

१. नविन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात मिळते
- ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास मिळते.

2. ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यास ४८ तासात विज कंपनिने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.
- तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास मिळते.

3. ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे
विज कायदा ५५ सेक्शन व परि. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५

4. सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता ( मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे बाकायदेशीर आहे
- ग्रा.सं. कायदा १९८३, परि.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५
भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००

 ५. थकबाकी, वादग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा बंद करण्साठी स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य
-विज कायदा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.१५

६. वीज पोल ते मीटर पर्यंत केबल/पोल इ.खर्च असल्सास परत मिळतो
- खर्च वीज कंपनिने करावयाचा असतो
 वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.२१
(खर्च ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आधारे केलेला खर्च परत मिळतो)

७. नवीन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे घरगुती रु. १५००*ते *रु. २००० व क्रुषी पंप रु. ५०००
पोल, वायर, केबल, ई. खर्च वीज कंपनिचाच असतो*.

 ८. खेड्यात (शिवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अनिवार्य
- वीज वियमक आयोग आदेश त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु*

९. *शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) मिळत*े
- विज कायदा २००३ व लायसेंस रुल २००५
( मा. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी विहित भरपाई देण्यास सक्षम अधिकारी)

१०. शाळा/ कॉलेज/ हॉस्पिटल ई. वीज दर कमर्शीअल जादा दर कमी करून मिळतो
M.E.R.C.आदेश केस क्र. १९/२०१२
( माहे अॉगस्ट २०१२ पासून फरक परत मिळतो, कं.परि.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ निर्णय दि. १६/८/२०१२)

 ११. बैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची संपुर्ण भरपाई वीज कंपनिने द्यावयाची ( मनुष्यहानी रु. ५ लाख भरपाई

आपली काहीही वीज बिलासबंदी तक्रार असल्यास खालील दूरध्वनी वर सम्पर्क साधावा !

अखिल भारतिय उपभोक्ता ( ग्राहक ) प्रतिबंध न्यायमंच

महाराष्ट्र राज्य.मो.
 18002333435

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...