सेमिफायनालचा अन्वयार्थ:
११ डिसेंबर रोजी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यामधील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. काँग्रेसने तीन चतुर्थांश जागासह छत्तीसगढ जिंकताना अपेक्षित राजस्थानसह मध्यप्रदेशचा गड ही अटीतटीच्या लढतीत सर केला पण मिझोराम या पूर्वेकडील एकमेव राज्यातील सत्ता गमविली आणि येथे काँग्रेससह भाजपचा दारुण पराभव झाला. तीच गत या दोन्ही पक्षांची तेलंगणामध्ये झाली. तेलंगणाव्यतिरिक्त इतर चारही राज्यात जनतेने प्रस्थापितांविरुद्ध कौल दिला असला तरी या निकालाचा इतकाच मर्यादित अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि गेल्या दशकात मध्यप्रदेशातूनच निर्माण झालेला छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि उत्तरांचल ही राज्ये प्रामुख्याने "काऊ बेल्ट" समजली जातात. म्हणजेच खऱ्या अर्थाने ही राज्ये हिंदी आणि हिंदूंच्या प्रभावाखालील राज्ये समजली जातात कारण या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या ९०% च्या आसपास आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहार हे हिंदूंचे गड असले तरी या दोन राज्यात मुस्लिम लोकसंख्या लक्षणीय आहे तर झारखंड आणि छत्तीसगढ ही आदिवासीबहुल राज्ये आहेत त्यामुळे हिंदूंचे राजकारण येथे जोरावर असले तरी त्याचे खरे पडसाद उमटतात ते राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या हिंदुबहुल राज्यातच. त्यामुळे ही राज्ये बिमारु गटात असूनही हिंदू आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणावर सतत प्रभाव टाकत आलेली आहेत आणि त्याचमुळे मध्यप्रदेशसारख्या राज्यावर भाजप दीर्घकाळ राज्य करू शकला. काँग्रेसने या राज्यात दिलेले सवर्ण मुख्यमंत्री आणि सवर्णबहुल राजकारण डावलून भाजपने शिवराजसिंह यांच्यासारख्या मागासवर्गीय माणसाला मुख्यमंत्रीपद दिले आणि निर्णयस्वातंत्र्यही. त्याचा परिणाम म्हणून पहिल्या १० वर्षात त्यांनी मध्यप्रदेशात भरीव काम केले पण मोदी सत्तेत आले आणि शिवराज सिंह यांच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला मर्यादा आल्या. त्यातच व्यावसायिक परिक्षा मंडळामधील नोकर भरतातील बोगस भर्ती प्रकरण आणि ते उघडकीस आल्यानंतर १०० अधिक साक्षीदारांच्या राजरोस झालेल्या हत्या, त्यावर त्यांनी साधलेले सोयीस्कर मौन, त्याला मिळालेला केंद्रीय पाठींबा, अट्रोसिटी विरोधात सवर्णांनी आणि बाजुंनी दलित समाजाने काढलेले मोर्चे यावर शिवराजसिंह आणि भाजपने कोणतीही खंबीर भूमिका न घेतल्याने दोन्ही समाज त्यांच्यापासून अंतर राखून होते. त्यातच शेती क्षेत्रात आलेली मरगळ आणि एकंदरच आतबट्ट्याचे व्यवहार, हमी भाव आणि ठोस उपाय योजना करण्यात आलेले अपयश यामुळे शिवराज सिंह यांची प्रतिमा मालिन झाली होती.
राजस्थानात दर पाच वर्षांनी सरकार बदलतेच. तसेच ते या वेळीही बदलले पण यावेळेस आणखी काही कळीचे मुद्दे होतेच. महाराष्ट्र।त जसा मराठा आंदोलनाचा प्रश्न बिकट झाला आहे तसाच राजस्थानामध्येही गुज्जर आंदोलनाचा प्रश्न बिकट झाला आहे, शेतीचा प्रश्न आहेच, अट्रोसिटी कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने बोथट केल्यानंतर दलित अत्याचाराची देशभरात सर्वात जास्त प्रकरणे राजस्थानमध्ये झाली त्यातुन भाजपच्याच स्वपक्षीय दलित आमदाराचे, काँग्रेसच्या एका माजी कॅबिनेट मंत्र्यांचे घर जळण्यापर्यत तेथील सवर्णाची मजल गेली. एवढे सगळे चालू असताना राणीसाहेबा आपल्याच विश्वात मश्गुल होत्या. त्यांना तसा सामान्य माणसाचा तिटकारा आहेच पण त्यांचे केंद्रीय पातळीवरही त्यांचे आणि मोदी शहा जोडगोळीशी फार सख्य नव्हते त्यामुळे निवडणुकीअगोदरच येथे भाजप पराभुताच्या मानसिकतेत होता आणि ते खरे ठरले.
सर्वात धक्कादायक निकाल लागला तो छत्तीसगढचा. चावलवाले बाबा म्हणून प्रसिद्ध असलेले आणि तितकेच कार्यक्षम असलेले रमनसिंग यांचा इतका दारून पराभव होईल अशी अपेक्षा खुद्द कॉंग्रेसलाही नव्हती. राजस्थान गेले तरी आपण अटीतटीच्या लढतीत मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ तर राखुच राखू असा भाजपला विश्वास होता पण मतदारांनी तो फोल ठरविला. आणि तिन्ही राज्ये भाजपच्या हातून निसटून गेली.
या तिन्ही राज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा कळीचा मुद्दा होताच पण त्याचबरोबर आणखी एक बाब येथे मारक ठरली ती म्हणजे मोदी, शहा आणि योगी यांचा प्रचार. आत्ममग्न मोदी शहा ही जोडगोळी ज्याप्रमाणे गुजरातेत प्रचारात उतरली त्याप्रमाणे त्यांनी यावेळेस आक्रमक प्रचार केला नाही. शेतकरी, कष्टकरी आणि मागास समाज विविध प्रश्नांच्या वणव्यात होरपळत असताना त्यांना भावतील आणि साद घालतील असे मुद्दे मोदी शहांनी भाषणात वापरले नाहीत. सत्तेत आल्यापासून उठसूट प्रत्येक बाबीसाठी काँग्रेसला झोडपणे हा एककलमी कार्यक्रम चालू ठेवला. जनतेच्या दृष्टीने काँग्रेस नालायक ठरली म्हणून आणि सत्तेत आल्यावर मोदी आपली आश्वासने खरी करतील म्हणून लोकांनी निवडून दिले असताना साडेचार वर्षात काहीच भरीव काम न करता काँग्रेसच्या नावाने गळा काढणे जनतेला नकोसे झाले आहे. नुसते देशप्रेमाचे आणि धर्माचे डोस पाजून लोकांचे पोट भट नाही की जगण्याचे प्रश्न सुटत नाहीत याचा मोदींना सोयीस्कर विसर पडला. त्यामुळे मोदींबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला असून बदलाची शक्यता आता पुरती मावळली आहे.
असे असले तरी भाजपला पराभूत करतानाच जनतेने कॉंग्रेसलाही इशारा दिला आहे. मुळात भारतीय जनता कोणाला तरी विजयी करण्यापेक्षा कोणाला तरी पराभूत करण्यात स्वारस्य दाखविते हा आजवरचा अनुभव आहे. रामराज्याची स्वप्ने दाखवून नोटांबदी, जी एस टी सारख्या निर्णयाने लोकांच्या जगण्यात राम ना ठेवल्याने मोदींना धडा शिकवितानाच काँग्रेसला निर्भेळ यश दिलेले नाही. काँग्रेसच्या अगोदरच्या सत्ताकाळात उठलेला आरोपाचा धुरळा अजून खाली बसलेला नाही. लोकांचा भाजपबद्दल भ्रमनिरास झालेला आहेच पण काँग्रेसवर अजून पूर्णविश्वास बसलेला नाही. हेही या निकालने काँग्रेसला दाखवून दिले आहे त्यामुळे येत्या काळात काँग्रेसला भरीव आणि निष्ठतेने काम करावे लागेल. कारण जी जनता भाजपच्या पायाखालची जमीन ओढू शकते ती काँग्रेसचे आभाळही फाडु शकते हा विश्वास आहेच.
© के.राहुल 9096242452
११ डिसेंबर रोजी राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यामधील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. काँग्रेसने तीन चतुर्थांश जागासह छत्तीसगढ जिंकताना अपेक्षित राजस्थानसह मध्यप्रदेशचा गड ही अटीतटीच्या लढतीत सर केला पण मिझोराम या पूर्वेकडील एकमेव राज्यातील सत्ता गमविली आणि येथे काँग्रेससह भाजपचा दारुण पराभव झाला. तीच गत या दोन्ही पक्षांची तेलंगणामध्ये झाली. तेलंगणाव्यतिरिक्त इतर चारही राज्यात जनतेने प्रस्थापितांविरुद्ध कौल दिला असला तरी या निकालाचा इतकाच मर्यादित अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि गेल्या दशकात मध्यप्रदेशातूनच निर्माण झालेला छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि उत्तरांचल ही राज्ये प्रामुख्याने "काऊ बेल्ट" समजली जातात. म्हणजेच खऱ्या अर्थाने ही राज्ये हिंदी आणि हिंदूंच्या प्रभावाखालील राज्ये समजली जातात कारण या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या ९०% च्या आसपास आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहार हे हिंदूंचे गड असले तरी या दोन राज्यात मुस्लिम लोकसंख्या लक्षणीय आहे तर झारखंड आणि छत्तीसगढ ही आदिवासीबहुल राज्ये आहेत त्यामुळे हिंदूंचे राजकारण येथे जोरावर असले तरी त्याचे खरे पडसाद उमटतात ते राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या हिंदुबहुल राज्यातच. त्यामुळे ही राज्ये बिमारु गटात असूनही हिंदू आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणावर सतत प्रभाव टाकत आलेली आहेत आणि त्याचमुळे मध्यप्रदेशसारख्या राज्यावर भाजप दीर्घकाळ राज्य करू शकला. काँग्रेसने या राज्यात दिलेले सवर्ण मुख्यमंत्री आणि सवर्णबहुल राजकारण डावलून भाजपने शिवराजसिंह यांच्यासारख्या मागासवर्गीय माणसाला मुख्यमंत्रीपद दिले आणि निर्णयस्वातंत्र्यही. त्याचा परिणाम म्हणून पहिल्या १० वर्षात त्यांनी मध्यप्रदेशात भरीव काम केले पण मोदी सत्तेत आले आणि शिवराज सिंह यांच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला मर्यादा आल्या. त्यातच व्यावसायिक परिक्षा मंडळामधील नोकर भरतातील बोगस भर्ती प्रकरण आणि ते उघडकीस आल्यानंतर १०० अधिक साक्षीदारांच्या राजरोस झालेल्या हत्या, त्यावर त्यांनी साधलेले सोयीस्कर मौन, त्याला मिळालेला केंद्रीय पाठींबा, अट्रोसिटी विरोधात सवर्णांनी आणि बाजुंनी दलित समाजाने काढलेले मोर्चे यावर शिवराजसिंह आणि भाजपने कोणतीही खंबीर भूमिका न घेतल्याने दोन्ही समाज त्यांच्यापासून अंतर राखून होते. त्यातच शेती क्षेत्रात आलेली मरगळ आणि एकंदरच आतबट्ट्याचे व्यवहार, हमी भाव आणि ठोस उपाय योजना करण्यात आलेले अपयश यामुळे शिवराज सिंह यांची प्रतिमा मालिन झाली होती.
राजस्थानात दर पाच वर्षांनी सरकार बदलतेच. तसेच ते या वेळीही बदलले पण यावेळेस आणखी काही कळीचे मुद्दे होतेच. महाराष्ट्र।त जसा मराठा आंदोलनाचा प्रश्न बिकट झाला आहे तसाच राजस्थानामध्येही गुज्जर आंदोलनाचा प्रश्न बिकट झाला आहे, शेतीचा प्रश्न आहेच, अट्रोसिटी कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने बोथट केल्यानंतर दलित अत्याचाराची देशभरात सर्वात जास्त प्रकरणे राजस्थानमध्ये झाली त्यातुन भाजपच्याच स्वपक्षीय दलित आमदाराचे, काँग्रेसच्या एका माजी कॅबिनेट मंत्र्यांचे घर जळण्यापर्यत तेथील सवर्णाची मजल गेली. एवढे सगळे चालू असताना राणीसाहेबा आपल्याच विश्वात मश्गुल होत्या. त्यांना तसा सामान्य माणसाचा तिटकारा आहेच पण त्यांचे केंद्रीय पातळीवरही त्यांचे आणि मोदी शहा जोडगोळीशी फार सख्य नव्हते त्यामुळे निवडणुकीअगोदरच येथे भाजप पराभुताच्या मानसिकतेत होता आणि ते खरे ठरले.
सर्वात धक्कादायक निकाल लागला तो छत्तीसगढचा. चावलवाले बाबा म्हणून प्रसिद्ध असलेले आणि तितकेच कार्यक्षम असलेले रमनसिंग यांचा इतका दारून पराभव होईल अशी अपेक्षा खुद्द कॉंग्रेसलाही नव्हती. राजस्थान गेले तरी आपण अटीतटीच्या लढतीत मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ तर राखुच राखू असा भाजपला विश्वास होता पण मतदारांनी तो फोल ठरविला. आणि तिन्ही राज्ये भाजपच्या हातून निसटून गेली.
या तिन्ही राज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा कळीचा मुद्दा होताच पण त्याचबरोबर आणखी एक बाब येथे मारक ठरली ती म्हणजे मोदी, शहा आणि योगी यांचा प्रचार. आत्ममग्न मोदी शहा ही जोडगोळी ज्याप्रमाणे गुजरातेत प्रचारात उतरली त्याप्रमाणे त्यांनी यावेळेस आक्रमक प्रचार केला नाही. शेतकरी, कष्टकरी आणि मागास समाज विविध प्रश्नांच्या वणव्यात होरपळत असताना त्यांना भावतील आणि साद घालतील असे मुद्दे मोदी शहांनी भाषणात वापरले नाहीत. सत्तेत आल्यापासून उठसूट प्रत्येक बाबीसाठी काँग्रेसला झोडपणे हा एककलमी कार्यक्रम चालू ठेवला. जनतेच्या दृष्टीने काँग्रेस नालायक ठरली म्हणून आणि सत्तेत आल्यावर मोदी आपली आश्वासने खरी करतील म्हणून लोकांनी निवडून दिले असताना साडेचार वर्षात काहीच भरीव काम न करता काँग्रेसच्या नावाने गळा काढणे जनतेला नकोसे झाले आहे. नुसते देशप्रेमाचे आणि धर्माचे डोस पाजून लोकांचे पोट भट नाही की जगण्याचे प्रश्न सुटत नाहीत याचा मोदींना सोयीस्कर विसर पडला. त्यामुळे मोदींबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला असून बदलाची शक्यता आता पुरती मावळली आहे.
असे असले तरी भाजपला पराभूत करतानाच जनतेने कॉंग्रेसलाही इशारा दिला आहे. मुळात भारतीय जनता कोणाला तरी विजयी करण्यापेक्षा कोणाला तरी पराभूत करण्यात स्वारस्य दाखविते हा आजवरचा अनुभव आहे. रामराज्याची स्वप्ने दाखवून नोटांबदी, जी एस टी सारख्या निर्णयाने लोकांच्या जगण्यात राम ना ठेवल्याने मोदींना धडा शिकवितानाच काँग्रेसला निर्भेळ यश दिलेले नाही. काँग्रेसच्या अगोदरच्या सत्ताकाळात उठलेला आरोपाचा धुरळा अजून खाली बसलेला नाही. लोकांचा भाजपबद्दल भ्रमनिरास झालेला आहेच पण काँग्रेसवर अजून पूर्णविश्वास बसलेला नाही. हेही या निकालने काँग्रेसला दाखवून दिले आहे त्यामुळे येत्या काळात काँग्रेसला भरीव आणि निष्ठतेने काम करावे लागेल. कारण जी जनता भाजपच्या पायाखालची जमीन ओढू शकते ती काँग्रेसचे आभाळही फाडु शकते हा विश्वास आहेच.
© के.राहुल 9096242452
Comments
Post a Comment