Skip to main content

भाजप निवडणूका जिंकणार का?

भाजप निवडणूका जिंकणार का?
काळ २०१४ च्या पूर्वार्धातील आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी आणि अंतर्गत लाथळ्यांनी गलितगात्र झालेला होता. त्यातच अण्णांनी दिल्लीत केलेले अभुतपुर्व आंदोलन म्हणजे जणू स्वातंत्र्याची दुसरी लढाईच आहे असे बोलले जात होते. त्याला प्रसारमाध्यमे, अनेक धार्मिक संस्था आणि संघटना यांची उघड उघड साथ होती.  झालेले आरोप किती खरे खोटे हा चर्चेचा विषय असला तरी इथे आता तो विषय नाही. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितिचा अचूक फायदा उचलला तो विरोधी पक्ष भाजपने. अटल बिहारी वाजपेयी नावाचा सूर्य मावळतीला असताना आणि लोहपुरुष राजकीयदृष्ट्या अडगळीत फकेलेला असताना मोदींसारख्या दुरदृष्टीच्या राजकारण्यांने ही परिस्थिती अचूक हेरली आणि आपला राज्याभिषेक होईल याची तजवीज केली. मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील हे जाहीर झाल्यावर मोदिंनी सरकारविरोधात आरोपाचा धुराळा उडवीत असतानाच आपण कसे देशभक्त आहोत आणि भाजपची सत्ता आल्यावर आपण काय काय करू ते ज्या आवेशात सांगितले ते पाहून युपीए च्या कारभाराला कंटाळलेल्या लोकांना आता हाच आपला तारणहार आहे आणि हाच माणूस देशाला दिशा दाखवील असे वाटले त्याहीपेक्षा जनता कशाला भुलली असे विचारले तर सांगता येईल असा मुद्दा म्हणजे मोदी भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढतील आणि देशातील धनदंडग्यांची संपत्ती काढून आपल्या पदरात टाकतील याला!
निवडणुकीच्या अगोदर दोन महिने तर बांधावर काम करणाऱ्या मजुरापासून ते आयटीत काम करणाऱ्या नवश्रीमंतापर्यत सर्वांना "मोदी म्हणजे अवतारी पुरुष" असा साक्षात्कार झाला होता. त्याहीपेक्षा भारतीय लोकांना सुखावणारी गोष्ट म्हणजे आपल्या नजरेसमोर आपली श्रीमंती मिरविनाऱ्याची आता काही धडगत नाही याची. यात सर्वात जास्त असतात ते गरीब आणि शतकानुशतके दारिद्र्यात पिचणारे लोक. त्यांच्या दारिद्र्याची कारणे काहीही असतील पण 'आपल्या समोरचा श्रीमंत माणूस आपल्या दारिद्र्याला कारणीभूत आहे' अशी त्याची धारणा झालेली असते शिवाय एखादा माणूस खूपच श्रीमंत झाला तर तो गैरमार्गाने पैसे कमावतो अशीही यांची धारणा झालेली असते. काही अंशी ती खरी असली तरी ज्या मालकाकडे आपण काम करतो तो आपले शोषण करून पैसे मिळवितो आणि त्याचे वाटोळे झाले तर बरे होईल ही भावनाही सुखावणारी असते. त्या भावनेला मोदींनी हवा दिल्याने आता मोदी सत्तेवर आल्यावर मला काही नाही मिळाले तरी चालेल पण आता आपल्यासमोर भ्रष्टाचार आणि बडेजाव करणाऱ्यांची गय मोदी करणार नाहीत असा विश्वास या जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी झाले.
आपण नाक्यांनाक्यावर विकासाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी  देशातील किमान ४० कोटी म्हणजे साधारण ३५% हुन जास्त जनता आजही हलाखीचे जीवन जगत आहे हे उघड सत्य आहे. ही सगळी जनता भाजपची धोरणे आणि विचारसारणी याकडे न बघता मोदींच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी राहिली आणि मोदींच्या नावाखाली भाजपने उभा केलेला दगड सुद्धा दोन दोन लाखांच्या मताधिक्याने निवडून दिला. मोदी पंतप्रधान झाले.
निवडून आले की निवडणुकीत दिलेली आश्वासने सोयीस्करपणे विसरायची हे आपल्याकडील राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण. त्यातच भाजपने दिलेली आश्वासने म्हणजे हिमालयाहुन अधिक भव्य आणि तितकीच अशक्यप्राय. त्यावर एकदा नजर  टाकली तर सुजाण माणसांच्या सहज लक्षात येईल.
१. परदेशातील काळा पैसा परत आणून भ्रष्टाचार्यांना तुरुंगात डांबू.
२. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करू.
३. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू.
४. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देऊ.
५. पाकिस्तानला धडा शिकवून दहशतवाद्याचे कंबरडे मोडू.
६. काश्मीरबाबतचे कलम ३७० रद्द करू. आणि नेहमीचेच
७. राममंदिर बांधू.
 ही स्वतः मोदींनी दिलेली आश्वासने आहेत पण त्याचबरोबर भाजपला सत्तेत आणण्यासाठी त्याच्याबरोबर असणारे रामदेवबाबा मोदी सत्तेत आल्यास पेट्रोल ४० रु प्रतिलीटर मिळेल तर रविशंकर रुपया प्रतिडोलरला २० पर्यत खाली येईल असे जाहीर सांगत फिरत होते.

यातील किती आश्वासने पूर्ण झाली हे जनतेला गेल्या पाच वर्षाच्या कारभाराहून लक्षात आलेलेच आहे. त्याबाबत वेगळे सांगायची गरज नाही. त्याबाबत जनतेने आपली प्रतिक्रिया दिलेलीच आहे. गेल्या पाच वर्षात झालेल्या २२ लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत १९ ठिकाणी भाजपला पराभव पत्करावा लागला असून हिंदी पट्ट्यातील राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या "काऊ बेल्ट" मधील आपली राज्ये गमवावी लागली आहेत. मनमानी कारभार करत असताना मणिपूर आणि गोव्यात भाजपपेक्षा काँग्रेसला जास्त जागा आणि सरकार स्थापन करण्याची जास्त संधी असताना राजकीय सत्तेचा गैरवापर करून सत्ता स्थापन केली त्याची परतफेड दक्षिणेतील एकमात्र राज्य कर्नाटकातील सत्ता सर्वात जास्त जागा मिळवूनही गमविण्यात झाली.
मोदी भाजपने दिलेली  कॉंग्रेसमुक्त भारताची घोषणा ही अशीच लोकशाही विरोधी आणि हुकूमशाही ला प्रोत्साहन देणारी. देशात विरोधी पक्षच ठेवायचा नाही ही धारणा बाळगून सुडाचे राजकारण करणे हेच मुळी लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावणारे. त्यात पहिल्या तीन वर्षांत मोदींना यश मिळाले पण 'जनता भोळी असते पण वेडी नसते' याचा विसर पडलेल्या मोदींना जनतेने दाखवून ध्यायला सुरुवात केली.



Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...