Skip to main content

*शाळा निवडतांना कुठले बोर्ड घ्यावे?

*शाळा निवडतांना कुठले बोर्ड घ्यावे?

पालक शाळा निवडतांना, “बोर्ड कुठले आहे”? हा हमखास प्रश्न विचारतात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत नर्सरीमध्ये प्रवेश घेतांना तुमची अमुक अमुक बार्डची शाळा आहे का? नर्सरी पासुनच बोर्डचा अभ्यासक्रम शिकवतात ना..? टिचर्स सुध्दा त्या अमुक अमुक बोर्ड मधुनच पास झाले ना?.. या अण् या संदर्भात असंख्य प्रश्न पालक विचारत असतात. खरं तर त्याचां काही दोष नाही, शिक्षणपध्दतीने समाजात खुप गैरसमज निर्माण केले आहे त्यामुळे हे पालक संभ्रम अवस्थेत असतात. *अनेक बोर्ड आणि त्याचा संबंध शैक्षणिक यशस्वीतेशी लावून अनेक गैरसमज निर्माण झाले.*

खरंतर बोर्ड लागते आठवीपासून पुढे. कुठलेही बोर्ड फक्त दहावी आणि बारावीची परिक्षा घेत असते. बोर्डचे काम फक्त परीक्षा आयोजीत करणे असते. *कुठलेही बोर्ड पाल्याला हुषार करीत नाही. शाळा त्या विद्यार्थ्यावर काय मेहनत घेते. त्यावर त्या मुलाचा/मुलीची शैक्षणिक गुणवत्ता अवलंबुन असते.*

सध्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना विविध बोर्डचे पर्याय उपलब्ध आहेत. State बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, Cambridge बोर्ड, IB बोर्ड, असे विविध बोर्ड उपलब्ध आहेत. *खरंच या सगळ्यांचा अभ्यासक्रम वेगळा असतो का?* या सर्वांमध्ये काही फरक आहे का? पहिला मुद्दा म्हणजे, या सर्व बोर्ड मध्ये खुप असा फरक नाही. *80% अभ्यासक्रम हा सर्वांचा सारखाच असतो.* मुळात प्रश्न हा आहे की, या सर्व बोर्डचा अभ्यासक्रम कोण ठरवतो? प्रत्येक देशाचा असा एक शैक्षणिक आराखडा असतो. आपल्याही देशाचा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा आहे. त्याला NCF *National Curriculum  Framework* असे म्हणतात. त्यांनी वयानुसार मुलांना काय शिकवायचे, वयानुसार कुठले स्कील अपेक्षित आहे, याबाबत मार्गदर्शन केले असते. *NCF च्या फ्रेमवर्क नुसार इयत्तेनुसार, वयानुसार अभ्यासक्रम ठरवला जातो.* भारतातले आणि भारताबाहेरचे, परंतु जे भारतात शिक्षण देतात ते सर्व बोर्ड NCF च्या फ्रेमवर्क नुसारच अभ्यासक्रम आणि त्यासंदर्भात पाठ्यपुस्तक बनवत असतात. *पाठ्यपुस्तक हे NCERT किंवा राज्यात  SCERT यांच्या मान्यते नुसार असतात.* भारत सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम संदर्भात पाठ्यपुस्तक आणि त्यासंदर्भात प्रशिक्षणासाठी NCERT ची स्थापना केली आहे. भारतात शाळा दोन प्रकारच्या आहेत. प्रायव्हेट स्कूल आणि गर्व्हरमेंट स्कूल. *आठवी पर्यंत कुठले पुस्तक वापरायचे हे शाळा ठरवु शकते.* प्रायव्हेट स्कूल NCERT चे किंवा SCERT चे पुस्तक वापरु शकते किंवा प्रायव्हेट पब्लीशरचे ही पुस्तक वापरु शकते. फक्त प्रायव्हेेट पब्लिशरचे पुस्तकांना NCERT ची मान्यता असणे आवश्यक असते. तसेच शाळा स्वत:चे पुस्तक सुध्दा बनवु शकते. याच NCF च्या फ्रेमवर्कनुसार विविध बोर्ड त्यांच्या दहावी आणि बारावीचा अभ्यासक्रम आणि परिक्षा घेत असते. प्रत्येक बोर्डाचे स्वत:चे उदिष्टे असतात. आता प्रश्न हा आहे की, विविध बोर्ड का निर्माण झाले. शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या अंतर्गत येतो. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे बोर्ड असते. जसे महाराष्ट्रामध्ये SSC बोर्ड (State Secondary Certificate) संपूर्ण भारताचे किंवा केंद्राचे CBSE (Central Board of  Secondary Education).  *इतिहास आणि भूगोल हे दोन विषय सोडले तर सर्व अभ्यासक्रम हा तसा सारखाच आहे.* SSC बोर्ड मध्ये महाराष्ट्र बद्दल जास्त माहीती आहे. तसेच राज्याची भाषा शिकविणे अनिवार्य असते. तर CBSE मध्ये संपुर्ण भारताचा इतिहास आणि भूगोलवर भर असतो. खरतर जर पालकांची नोकरीची बदली एका राज्यातून दूसर्‍या राज्यात होणार असेल तर पालक CBSE बोर्डला प्राधान्य द्यायचे.

या दोन बार्ड व्यतिरीक्त खुप वर्षापासून ICSE बोर्डसुध्दा आहे. Indian Certificate of Secondary Education  हे बोर्ड Charitable Society Act नुसार भारत सरकारने मान्यता करुन दिले आहे. हे बोर्ड Aglo Indian Community  ने सुरु केले असून जास्तीत जास्त कॉन्व्हेंट स्कूल या बोर्डशी सलग्न आहे. *या बार्डचा फोकस इंग्रजी भाषेवरील ज्ञानावर जास्त असतो.* तर *CBSE बोर्डचा फोकस विज्ञान आणि गणित ज्ञानावर जास्त असतो असे म्हटले जाते.* माननीय मनमोहन सिंग जेव्हा वित्तमंत्री होते त्यावेळेस आपण ग्लोबलाझेशन स्विकारले. परदेशी गुंतवणुक वाढली त्याचबरोबर परदेशी नागरीक त्यांच्या कुटुंबासोबत भारतात जास्त प्रमाणात नोकरीसाठी आले. त्यांच्या मुलांवर शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची अडचण येवु नये म्हणून IBO (International Baccalaureate Board) यांना निमत्रित करुन IB बोर्ड सुध्दा भारतात आले.

आता तर खुली शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रणाली आहे. केंब्रीज युनिव्हरसीटीचे केंब्रीज बोर्ड म्हणजे  IGCSE- International General Certificate of Secondary Education   सुध्दा आहे. पण यांना सर्वाना NCF अंतर्गतच अभ्यासक्रम ठरवावा लागतो. अपवाद फक्त इतिहास आणि भूगोल आहे ज्याला EVS असे म्हणतात.

खरतंर शिक्षणाचे एक तत्व आहे.  “Near to Far.”  जवळापासून लांबपर्यंत शिकण्यातले मुद्दे घेवुन जाणे. IB बोर्डच्या अभ्याक्रमात मुलांना फ्रेंच रिव्ह्युलेशन शिकवले जाते पण नाशिकमध्ये काळाराम मंदिरचा सत्याग्रह माहित नसतो किंवा महाराष्ट्राचा इतिहास माहित नसतो. त्यामुळे हे विद्यार्थी दैनंदिन जीवनात जगतांना कुणाशी कनेक्ट होऊ शकत नाही. असो मुद्दा हा आहे की, सर्व बोर्ड हे बर्‍याशच्या प्रमाणात सारखेच असतात. कारण गणित व शास्त्र यांच्या संकल्पना या जगात सारख्याच आहे. पायथागोरसची संकल्पना ही सर्व बोर्डमध्ये सारखीच आहे. मग फरक कुठे पडतो. फरक असतो प्रायव्हेट बुक्स पब्लिशर यांच्या अभ्यासक्रमात.   NCERT च्या पुस्तकात वयानुसार जेवढे जास्त ज्ञान द्यायला हवे तेवढीच पायथागोरसची संकल्पना पुस्तकात मांडली असते. ती दोन ते तिन पध्दतीने समजावून दिली असते. प्रायव्हेट पब्लिशर यांना पुस्तक पानांची संख्या किती असावी यावर मर्यादा नसते. त्यामुळे ते कुठलीही संकल्पना विविध पध्दतीने आणि आवश्यक नसलेली अधिकची माहीती छापतात. यातील बराच भाग बोर्डाच्या परीक्षेत येणार सुध्दा नसतो. आपल्याला वाटते  अमुक अमुक बोर्डाचा अभ्यासक्रम खुप खोलात आहे. तसे नसुन जास्तीची माहिती छापून आधिक पानांचे पुस्तक बनवून पुस्तकांची किंमत पालकांकडून जास्त काढण्यात यावी यासाठी ही उठाठेव असते. पाालकांचा अजून एक प्रश्न असतो.. *अमुक अमुक बोर्डाची शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली आहे का?* पालकांनो, शैक्षणिक गुणवत्ता अवलंबुन असते शाळेवर आणि त्यातील टिचर्सवर. ती शाळा त्या मुलांवर काय मेहनत घेते त्यावर शैक्षणिक गुणवत्ता अवलंबून असते कारण सर्वच पाठ्यपुस्तक हे ज्ञानरचनावादी आहेत. *किंबहुना NCF तसेच NCERT यांची सक्त ताकिद असते सर्व बोर्डचे तसेच सर्व प्रायव्हेटबुक यांचे पाठ्यपुस्तक हे ज्ञानरचनावादी शिकवण्याच्या पध्दतीनुसार असावे.* अनुभवातुन शिक्षण, कृतीतून शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावे म्हणून पाठ्यपुस्तकांची व त्यातील धड्यांची रचना तशी केलेली असते. *प्रश्न हा आहे की, ती शाळा व त्यातील शिक्षक तो धडा, ती संकल्पना त्या पध्दतीनेच शिकवतात का? जर शिकवत असेल तर त्या शाळेचे किंबहुना त्या शिक्षकांचे कौतुक होणे आवश्यक असते पण आपण श्रेय देतो अमुक अमुक एका बोर्डाला.*

*पाचवर्षापुर्वी जेव्हा कपील सिब्बल हे शिक्षणमंत्री होते, त्यावेळेस संपुर्ण भारतातून अकारावी आणि बारावीचा अभ्यासक्रम सारखा झाला आहे.* *तीन वर्षापुर्वीच स्टेटबोर्डने त्याचा संपुर्ण अभ्यासक्रम हा CBSE च्या धरतीवर सारखा केला आहे.* मेडीकल, इंजिनीयरींगला प्रवेश घेण्यासाठी होणार्‍या सर्व प्रवेश परीक्षाचां अभ्यासक्रम सर्व भारतातून कॉमन केला आहे. जो संपुर्णता NCERT च्या पाठ्यपुस्तकावर आधारीत आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमुलाग्र बदल होत आहे. पालक तीन वर्षाच्या पाल्याच्या प्रवेशाला कुठले बोर्ड घेऊ त्याच्या विचारात असतात पण हे तिन वर्षाच्या मुलाला 13 वर्षानंतर बोर्डची परीक्षा द्यायची असते. तो पर्यंत येणार्‍या 13 वर्षामध्ये शिक्षणात आमुलाग्र बदल होईल. त्यावेळेस बोर्ड ही संकल्पना असेल की नाही हा सुध्दा विचार करण्याचा प्रश्न आहे.

पालकांनो प्री प्रायमरीचा अभ्यासक्रम काय असावा याचा कुठलेही पाठ्यपुस्तक सरकार कडुन, कुठल्याही बोर्डकडुन निश्चित केले नाही. भारतात शिक्षण कायदा हा सहा वर्षाच्या वयापासूनच सुरु होतो. त्यामुळे *प्री प्रायमरीला कुठल्याही बोर्डचा अभ्यासक्रम नसतो.* ना या शाळा सरकारच्या अंतर्गत येतात. पण आता त्याच्यावर काम चालू आहे आणि येत्या दोन वर्षात *महाराष्ट्र सरकार पूर्वप्राथमिक याचा अभ्यासक्रम लवकरच ठरवणार आहे जो कुठल्याही बोर्डाची संबंधित नाही आहे.*

महत्वाचा मुद्दा हा आहेे सर्व बोर्ड सारखे आहेत. बोर्ड वरुन पाल्याची शैक्षणिक गुणवत्ता ठरत नसते. गुणवत्ता ठरत असते शाळा, शाळेची फिलॉसॉफी आणि त्याशाळेतील शिक्षक यांच्या मेहनतीवर.

सर्व बोर्ड हे चांगले आहेत. *सीबीएससी बोर्ड ने ज्ञानरचनावादी शिक्षणाची सुरुवात त्यांनी केली. आता सर्वच बोर्ड हे ज्ञानरचनावादी पद्धतीने अभ्यासक्रमाची मांडणी करतात.* मुद्दा हा आहे की ज्या पद्धतीने मांडणी केलेली आहे तसं ती शाळा किंवा शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना शिकवते का?

अमुक एक बोर्ड असेल तर विदेशात शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात असे म्हटले जाते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. आपण कुठल्याही बोर्ड मधुन शिक्षण घ्या.JRE, SAT  यासारख्या परिक्षा देणे गरजेचे असते. बारावी नंतर भारतामध्ये किंवा भारताबाहेर शिक्षण घ्यावयाचे असेल तर सर्व कोर्सेसना त्यांच्या त्यांच्या प्रवेश परीक्षा असतात. बोर्ड पेक्षा बोर्डाचा जो अभ्यासक्रम आहे तो ज्ञानरचनावादाने विद्यार्थ्यांना शिकविला जातो का हे महत्वाचे. *विद्यार्थ्यांना अनुभवातून शिक्षण मिळाले तर  ते अधिक गुणवत्तापुर्ण होते.*

*-सचिन उषा विलास जोशी*
शिक्षण अभ्यासक
Sachin Usha Vilas Joshi

Comments

  1. फारच महत्वाची माहिती दिली आहे तुम्ही

    ReplyDelete
  2. It is very useful to clear parents doubt regarding existing education system.
    Great

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...