Skip to main content

ATF संमेलन शारदानगर इतिवृत्त

ATF संमेलन - शिक्षणकर्मींचं हक्काचं व्यासपीठ...

यंदाचं Active Teacher's  Forum (ATF )तर्फे आयोजित शिक्षण संमेलन 12-13 मे 2019 ला बारामती येथे पार पडलं.
Active Teacher's Forum (ATF) काय आहे?
मुलांसोबत काम करणारे उपक्रमशील शिक्षक अधिकारी,शिक्षण विषयक काम करणारे अभ्यासक, संशोधक, तज्ञ शिक्षण क्षेत्रातले कार्यकर्ते यांचं अनौपचारिक संघटन म्हणजे ATF.
मुलांसोबत प्रत्यक्ष काम करणारा संवेदनशील शिक्षक हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. प्रत्यक्ष काम करताना केलेल्या नवनवीन गोष्टी, आलेल्या अडचणी, यातून काढलेला मार्ग, त्या विषयीचा अभ्यास, संशोधन, याविषयीचं आदान प्रदान या गटात चालू  असतं. एकमेकांना समृद्ध करणारा हा गट तितक्याच उत्साहाने वार्षिक संमेलन आयोजित करतो. यात गटातील महाराष्ट्रभरातील शिक्षक व शिक्षणाविषयी आस्था असणारे, सहभागी होतात. संमेलनाचा उद्देश विविध वाड्या-वस्त्यांवर गावोगावी काम करणाऱ्या सर्व शिक्षकांच्या भेटीगाठी ,शिक्षण विषयक चर्चा इत्यादी गोष्टी हा आहे. त्याच बरोबर संमेलनात काही तज्ञ व्यक्तींना सध्याच्या शिक्षण विषयक धोरणांबद्दल, दृष्टिकोन विषयक मांडणी करण्यासाठी बोलावण्यात येते.
ए टी एफ च हे सहावं शिक्षण संमेलन. या संमेलनाचे प्रमुख पाहुणे रोहित धनकर यांनी सद्यस्थितीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातील शिक्षकांची भूमिका यावर भाष्य केलं.
त्यातले काही मुद्दे-
* पाठ्यपुस्तकात सर्व ज्ञान नाही, पुस्तकांचा वापर केला तरी वर्गाबाहेर ज्ञान निर्मिती आवश्यक.
* "खराब पाठ्यपुस्तक से अच्छा पढा सकते है"- नया दृष्टिकोन
* Democratic citizen - creator  of nation - we the people - we, each individual is creator.
* शिक्षा संघर्ष का हिस्सा - शिक्षा का उद्देश संघर्ष करना. शिक्षा अधिकार है.
* RTE यावा असं  ज्यांना वाटत होतं, त्यांचा उद्देश असा होता की आरटीई द्वारे सरकारला बाध्य करून सर्व मुलांसाठी शिक्षण मिळवता येईल. परंतु सध्या सरकार स्वतःसाठी आर टी इ चा उपयोग  करून घेत आहे. आरटीई मुलांच्या शिक्षणासाठी तेवढ्या परिणामकारकरित्या काम करत नाही.
* पॉलिसी जेव्हा बनतात, तेव्हा ती सर्वसमावेशक करण्यावर भर असतो आणि त्यामुळे निव्वळ तर्कावर (लॉजिक) पॉलिसी बनत नाही.
*  शिक्षा का हक - बराबरी का हक.
* Human to Human interaction is important instead of machines.
* Skill education is different from knowledge.


या संमेलनात शिक्षकांनी स्वतःचे अनुभव, उपक्रमशीलता सादर केली. शिक्षकांचे अनुभव कथन थक्क करणारे होते. एकीकडे सरकारी शाळा, व्यवस्था, शिक्षक टीकेचा विषय असताना त्यातला शिक्षक हा घटक परिघाबाहेर जाऊन समाज परिवर्तनाचे काम स्वयंप्रेरणेनं करताना दिसत आहे. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचं साधन आहे, हे या शिक्षकांच्या अनुभव कथनामधून प्रत्ययास आले.
उदाहरणार्थ कुणी बालविवाहासारखी अनिष्ट प्रथा मोडून काढण्यासाठी पाय रोवून उभे आहे. यात बालविवाहविरोधी कायदा आहे परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी या शिक्षकांनी घेतलेला पुढाकार निश्चितच कौतुकास्पद आहे. असं काम करताना येणाऱ्या अनेक अडचणींवर मात करून शिक्षक कार्यरत आहेत. (अनिल चाचर- पुणे) एका शिक्षकानी पक्ष्यांसाठी दाणा-पाणी, घरटे पुरविण्याचा सुंदर व संवेदनशील उपक्रम शाळेत मुलांच्या साह्याने राबविला. मुलांच्या संवेदनशील मनाचं नातं या पक्षांशी आहे.(गोपाळ खाडे -अकोला) शालाबाह्य मुलं - शालाबाह्य मुलं का आहेत? याचा मागोवा घेऊन, एक शिक्षक थेट वीट भट्टीवर मुलांना शिक्षण देण्यासाठी पोहोचतात. मुलांची परिस्थिती समजावून घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे.(किशोर काठोळे -पालघर).
असे विविध अनुभव शिक्षकांनी मांडले.
संमेलनात माध्यमातले शिक्षण याविषयी गहन चर्चा झाली. यात प्रामुख्याने माध्यमांची शिक्षण व्यवस्थेतील भूमिका या विषयावर चर्चा झाली.
"माध्यम लोकशाहीचा चौथा पाया आहे", त्यामुळे माध्यमांची स्वतंत्रता, निरपेक्षता, जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे. सरकारी शिक्षण व्यवस्था व सरकारी शाळेतील शिक्षकांची उपक्रमशीलता, अनुभव यासाठी माध्यमांचा योग्य वापर करण आवश्यक आहे. त्याचबरोबर माध्यमांनीही सरकारी शिक्षण व्यवस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे मोलाचे आहे.

भवताल आणि शिक्षण या विषयीचा अभ्यास अभिजीत घोरपडे यांनी मांडला. यात आपल्या आजूबाजूचा परिसर त्यातला इतिहास, भूगोल, भाषा, वास्तु इत्यादी विषयी माहिती, शिक्षणाचा अविभाज्य भाग आहे.

 काही शिक्षकांनी स्वतःचे अनुभव सांगताना स्वतःच्या लढ्याविषयी कथन केले. यात शिक्षक म्हणून काम करताना येणाऱ्या अडचणी, उद्भवणाऱ्या समस्या, काहीवेळा प्रशासनाचा होणारा त्रास, स्थानिक राजकारण, गावातील लोकांची अरेरावी, सहकारी शिक्षकांची साथ नसणे इत्यादी. तसेच, माध्यमांनी, प्रशासनाने शहानिशा न करता दिलेली बातमी एखाद्याच आयुष्य कसं उद्ध्वस्त करू शकते याविषयी मांडलं. स्त्री शिक्षक म्हणून येणारे अनुभव, अवास्तव मागण्या, यासाठी केला जाणारा छळ असं सर्व काही शिक्षकांनी 'माझा लढा', स्वतःच्या लढ्याविषयी सांगितलं. हे सर्व हादरवून टाकणारं होतं.

एकंदर शिक्षक, शिक्षण व्यवस्था,  राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, प्रशासन यांचा अभ्यास करताना काही गोष्टी ठळकपणे जाणवतात.
भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत एकीकडे भरघोस आणि गुणवत्ता पूर्ण काम झालेले दिसते.त्याला किमान तीस-चाळीस वर्षांचा इतिहास आहे. दुर्दैवाने याला प्रयोग प्रयोग म्हणून बाजूला ठेवण्यात आलं. मुख्य प्रवाहात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या कामावर आधारित एनसीएफ दस्तावेज बनवलं गेलं, त्याआधारे RTE आला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी या कायद्यात प्रयोगशील शाळांचे शब्द उचलून वापरण्यात आले परंतु, त्याची पद्धती (methodology ) व त्यामागचा तत्त्वज्ञान (philosophy) याविषयी प्रशिक्षण इत्यादी घडलं नाही. शिक्षण व्यवस्थेचे व शिक्षकांचे सबलीकरण करण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे. सध्याची स्थिती तर अशी आहे की अशा प्रकारची जबाबदारी सरकार घेत नाही. याउलट कृतिशील, उपक्रमशील शिक्षकांना जाचक नियमांचा सामना करावा लागतो.

 या संमेलनाच्या निमित्ताने  कायदा व शिक्षणाची अभ्यासक म्हणून रिफॉर्म्स इन एज्युकेशन बद्दल काही बाबी  नमूद करून, त्याबाबत आग्रही भूमिका मांडत आहे.
सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण, सबलीकरण व सार्वत्रिकीकरण करणं आवश्यक आहे.
शिक्षक, शिक्षण व्यवस्थेचा कणा, त्यांचेही बळकटीकरण, सबलीकरण करणं आवश्यक आहे.
यासाठी शिक्षणात राजकारण नको व राजकीय वर्चस्व ही नको.
शिक्षकांवर शिक्षणेतर कामं, इलेक्शन ड्युटी इत्यादी लादली जाऊ नये, त्यापेक्षा त्यांच्या उच्च शिक्षणाची व संशोधनाची सोय करावी.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण यावर भर दिला जावा.
भारताबाहेर विकसित देशातील शिक्षण गुणवत्तपूर्ण म्हणताना भारतातही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे प्रयोग तीस चाळीस वर्षाहून अधिक काळ झालेली आहेत याचे विस्मरण व्हायला नको.
सध्या एकच मुद्दा महत्त्वाचा आहे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा, यासाठी भारतातील सर्व पक्षांनी राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण बाजूला ठेवून सरकारी शिक्षण व्यवस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण आवश्यक.
 ढीगभर सरकारी नियम कधीही कसेही काढण, व्हाट्सअप वर टाकण, लगेच रिप्लाय मागण हे थांबायला हव. हे मुद्दे नवीन आहेत का? तर नाही, परंतु, सातत्याने राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे शिक्षण व्यवस्था व शिक्षण पार रसातळाला जात आहे.
शिक्षणातील ओऍसिस, काही शिक्षकांच्या अथक परिश्रमामुळे, प्रयोगशीलतेमुळे, उपक्रमशीलतेमुळे बघायला मिळत आहे, त्यातही शिक्षकांना अत्यंत बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे. सरकार ते नाकारू शकत नाही. केवळ कायदा करून ती जबाबदारी संपत नाही. त्या कायद्याची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे. नाहीतर बालहक्क व बालकांसाठी केलेले कायदे याला काही अर्थ राहत नाही.
विविध क्षेत्रात चांगलं काम करणारे लोकं यांनीही शिक्षण व्यवस्थेकडे लक्ष देऊन गुणवत्तापूर्ण कामासाठी आपला पाठिंबा विविध पद्धतीने जाहीर करायला हवा।
शिक्षकांच्या व शिक्षण अभ्यासकांच्या शिक्षण व्यवस्था टिकवण्याच्या व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांसाठी - या लढ्यात सर्वसामान्य जनतेने देखील सहभागी व्हावे व शिक्षकांच्या पाठीशी उभे रहावे असे आवाहन करावेसे वाटते.

या संमेलनातील सहभाग व सादरीकरण--

वनवास-आरती बोराडे -उत्तम शॉर्ट फिल्म.

सोनल पाटील( रायगड)- "व्हय मी सावित्रीबाई"- या एकपात्री नाटकाचे उत्तम सादरीकरण.

रसिका मुळे (लोकसत्ता ),
आलोक देशपांडे (द हिंदू), दिपाली (झी चैनल)
श्रीधर लोणी (सहसंपादक महाराष्ट्र टाइम्स),
भाऊसाहेब चासकर (शिक्षक प्रतिनिधी).
अविनाश कोडोळे (कोल्हापूर),
निलेश निमकर QUEST सोनाळा
शर्मिला ठाकरे,
अनिता जावळे
कल्पना बनसोड,
दिपाली भापकार,
प्रवीण शिंदे,
डॉ. मंजिरी निंबकर, फलटण
जे.के.पाटील,
बाळासाहेब घोडे,
राम सलगुडे,
सचिन मुर्के
कृतिका बुरघाटे
किशोर दरक,
सुजाता पाटील,
गुणेश डोईफोडे,
डॉ मोहन देस (सलोखा)
डॉ संजीवनी कुलकर्णी
प्रमोद मुजुमदार
निशा मुजुमदार 

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

संभाजी महाराज आणि भीमा कोरेगावचा इतिहास

*१ जानेवारी १८१८ ला* *स्वांतञ्याचे बंड का झाले?* #छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हत्तेच्या कटात जे ब्राह्मण मंत्री सामील होते त्या बारा ब्राह्मण  मंत्र्याना छत्रपती संभाजी महाराज यांनी हत्तीच्या पायी देवून ठार मारले आणि शिवाजी महाराजांच्या हत्तेचा बदला घेतला या गोष्टीमुळे ब्राह्मण वर्ग हादरून गेला व त्यांनि संभाजी महाराजांचा बदला घेण्याचा जणू विडाच उचलला असावा असे षडयंत्र  ब्राह्मण  रचत गेले याचाच एक भाग म्हणून रामदासाचा चा पट्टशिष्य रंगनाथ स्वामी याने षडयंत्र करून संभाजी महाराजांना औरंगजेबाला पकडून देण्यात  मदत केली. औरंगजेबाने संभाजी महाराजाना माने पासून पायापर्यंत त्यांच्या वजनापेक्षा जास्त वजनाच्या साखळदंडात जखडून ठेवले आणि संभाजी महाजांना औरंगजेबाने दोन प्रश्न  विचारले की, माझ्या सरदारापैकी तुला कोण फितूर झाल आणि तुझा खजिना कुठे आहे.परंतू सभाजी महाराजांनी या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. मग औरंजेब संभाजी महाराजाला सोडून देण्याचे ठरविले परंतू नंतर ब्राह्मण  मंत्र्यांनी औरंजेबाला सांगितल की संभाजी आमच्या धर्माचा आहे तेंव्हा त्याला आमच्या हवाली करण्य...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...