राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा २०१९
भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा जनतेसमोर ठेवला असून पूर्व प्राथमिक पासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल यात सुचविले आहेत. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला असून त्यातील काही ठळक तरतुदी खालील प्रमाणे सांगता येतील:
भाग १
१. पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण:
∆सध्याचा ५+२+३ हा पॅटर्न रद्द करून उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण एकत्र करण्यात आले आहे म्हणजे इयत्ता ९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून एकूण 8 सेमिस्टर चा हा कोर्स असेल ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.
∆पूर्व प्राथमिक शिक्षण वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून सुरू होईल. अंगणवाडी शिक्षण हे छोटा शिशु आणि मोठा शिशू या वर्गाबरोबर जोडले जाईल. ६व्या वर्षी मूल पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेईल.
∆ स्वतंत्र B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल. आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.
∆ ज्यांनी इंटिग्रेटेड B. Ed. केलेले नाही ते पदवीनंतर ज्या महाविध्यालात इंटिग्रेटेड B. Ed. आहे त्याच महाविद्यालयात एक वर्षाच्या B. Ed. साठी प्रवेश घेऊ शकतील.
∆व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.
∆इयत्ता सहावी नंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल तर हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल.
∆ इंग्रजीला कमी महत्व देऊन तिला तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा म्हणून निवडता येईल किंवा पर्याय म्हणू दुसरी भाषा स्वीकारता येईल
∆∆∆∆∆∆∆∆
∆ वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण समजले जाईल आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल.
∆ अंगणवाडीच्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गाशी जोडल्या जातील तर शक्य असेल तेथे पूर्वप्राथमिक च्या शाळा प्राथमिक शाळेशी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
∆ज्या ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडी आणि पूर्वप्राथमिक शाळा नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यात अपयशी ठरतील त्याठिकाणी सर्व सोयींनी युजर नवीन स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक शाळा उभारल्या जातील आणि शिक्षणाबरोबर ३ ते ६ वयोगटातील मुलाच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या जातील.
∆३ ते ८ या वयोगटातील मुलासाठी उपक्रमाधारीत, खेळांच्या माध्यमातून आणि लवचिकता असलेले शिक्षण दिले जाईल.
∆ पूर्व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण होईपर्यत मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
∆शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना अपेक्षित शिक्षण मिळावे म्हणून "राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमा" अंतर्गतदर आठवड्याला पाच तासांचे अतिरिक्त शिक्षण पुरविले जाईल तसेच अपेक्षित क्षमते पेक्षा मागे असलेल्या मुलांसाठी नियमित शाळेच्या वेळेत आणि वेळेनंतरही उपाययोजनात्मक शिक्षण पुरविले जाईल.
∆प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे नीट लक्ष देता यावे यासाठी विध्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:०१ असे ठेवणे.
∆मुलांना स्थनिक भाषेत चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून स्थानिक भाषेची जाण असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याला प्राधान्य देणे.
∆वाचनाला आणि त्यातुन ज्ञानवृद्धीला प्राधान्य मिळावे म्हणून संपूर्ण देशात सार्वजनिक ठिकाणी आणि शाळांमध्ये ग्रंथालये आणि वाचनकक्ष उभारणे.
∆मुलांच्या हजेरीवर आणि मानसिक स्थितीवर लक्ष ठेवून त्यात सातत्य राखण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक आणि एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करणे.
∆ अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी शाळांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविणे.
∆RTEA त सुधारणा करून करून २०३० पर्यत १२ वि पर्यंतचे शिक्षण या कायद्याखाली आणणे.
∆जुन्या ५+२+३ ऐवजी नवीन ५+३+३+४ हा आराखडा लागू करणे ज्यात-
१. पहिला टप्पा: पूर्व प्राथमिक ते दुसरी - पाच वर्षे
२. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे
३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी - तीन वर्षे
४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे
असा आराखडा लागू करणे
∆∆∆∆∆∆∆
∆दोन ते आठ या वयोगटात मुलांची एकापेक्षा जास्त भाषा झटपट शिकण्याची क्षमता असल्याने त्यासाठी शिक्षकांनी शिकविताना मातृभाषेसह इतर भाषांचा वापर करावा.
∆प्राथमिक शिक्षणात शास्त्र विषय मातृभाषेसह इंग्रजी भाषेत शिकविणे.
∆माध्यमिक शिक्षणात ऐच्छिक परदेशी भाषा विषय निवडता येईल.
∆माध्यमिक शिक्षणाबरोबरच संस्कृत सारख्या पारंपरिक भाषेचे संवर्धन आणि प्रसार व्हावा म्हणून इतर प्रादेशिक भाषाचा दोन वर्षांचा समांतर कोर्स सुरू करणे.
∆विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवा म्हणून शास्त्रशुद्ध पुराव्यावर आधारित शिक्षणाचा अंतर्भाव करणे.
∆विध्यार्थ्यांनी कोणतीही एक कला शिकावी म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देणे. आणि त्यानं स्थानिक कलाकारांचा सहवास घडवून आणणे.
∆मुलांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी १० वी व १२ वी प्रमाणेच इयत्ता ३री, ५वी व ८वी ला परीक्षा घेतली जाईल.
∆ विशेष गुणवत्ता असलेल्या मुलांसाठी योग्य त्या पायाभूत सुविधा आणि मदत पुरविली जाईल.
∆∆∆∆∆∆∆
उच्च शिक्षण:
∆ उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या विध्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागा आता "राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण मंडळ (NHERA) ही नवी यंत्रणा घेईल.
∆ उच्च शिक्षण संस्थांच्या स्वायतत्तेला आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देणे.
∆गुणवत्तापूर्ण संशोधनाला चालना देण्यासाठी "राष्ट्रीय संशोधन मंडळ/संस्थेची" स्थापना करणे.
∆ २०३० पर्यत उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याऱ्याची संख्या दर्शविणारा "ढोबळ नोंदणी प्रमाण" निर्देशांक ५०% पर्यंत वाढेल यासाठी प्रयत्न करणे. सद्या हे प्रमाण फक्त २७% इतके आहे.
∆प्रत्येक उच्च शिक्षण ही स्वायत्त आणि स्वतंत्र अस्तित्व असलेली संस्था म्हणून काम करेल आणि स्वतःचे शैक्षणिक निर्णय स्वतः घेईल.
∆ उच्च शिक्षण संस्थाचे खालील तीन प्रकारच्या संस्थांमध्ये वर्गीकरण करणे-
१. संशोधन संस्था- यात सर्व केंद्रीय विद्यापीठे, केंद्रसरकारच्या मालकीच्या आणि अनुदानित संस्था यांचा समावेश होईल. या संस्था देशातील गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी आणि त्यांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि इतर सोयी पुरवतील.
२. शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठे: या संस्था/विद्यापीठे गुणवत्तापूर्ण पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देण्यासाठी काम करतील.
३. महाविद्यालये: यात उच्च दर्जाचे पदविका आणि पदवी शिक्षण दिले जाईल.
∆ फक्त विद्यापीठे चार वर्षाचा शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम (इंटिग्रेटेड बी.एड.) सुरू करू शकतील. तसेच दोन वर्षांचा बी एड अभ्यासक्रम पुन्हा एक वर्षाचा करून ज्या संस्था चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड कोर्स चालवितात त्यांचेकडेच तो दिला जाईल.
∆उच्च शिक्षणाच्या विस्तार करण्यासाठी आणि अपेक्षित गणवत्ता राखण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी विद्यापीठे सार्वजनिक रित्या उभा करू शकतील आणि त्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी आणि खुली असेल.
∆येत्या पाच वर्षात देशातील मागास जिल्ह्यात वरील तीनपैकी एकातरी प्रकारची शिक्षण संस्था उभारली जाईल.
∆स्वायत्त महाविद्यालयांची विद्यापीठासोबतची संलग्नता संपुष्टात येऊन ते आपली स्वतःची पदवी प्रमाणपत्रे स्वतः देऊ शकतील.
∆ कोणतेही महाविद्यालय विद्यापीठाशी संलग्न असणार नाही. थोडक्यात सर्व महाविद्यालये स्वायत्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
∆ पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर संबंधित संस्था/विद्यापीठ स्नातकांना नोकरी/व्यवसायासाठी आवश्यक ते सहकार्य करेल.
∆आर्थिक कारणामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे उच्चशिक्षण अर्धवट राहू नये यासाठी संस्था/विद्यापीठ आवश्यक ती आर्थिक मदत करेल.
∆ ५०% GER चे ध्येय गाठण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणाला चालना देऊन त्याचा प्रसार वाढविणे.
∆ मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणामध्ये दर्जेदार आणि समकक्ष Massive Open Online Courses (MOOC) अर्थात "समग्र मुक्त निरंतर अभ्यासक्रम सुरू करणे.
∆पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तयार करत असताना ते आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता लक्षात घेऊन त्या समकक्ष राहतील यासाठी प्रयत्न करणे.
∆आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक त्या पात्रतेचे आणि क्षमतेचे मनुष्यबळ निर्माण करणे.
∆ परदेशी मुलांसाठी शिक्षण संस्थामध्ये १५% जागा राखीव ठेवणे.
∆ दर्जा आणि गुणवत्ता यात वाढ करण्यासाठी विध्यार्थी आणि शिक्षक यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देवाणघेवाण (Student & faculty exchange) करणे.
∆ जगातील निवडक २०० विद्यापीठांना भारतात शिक्षणासाठी परवानगी देणे.
∆शिक्षकांचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकवून त्यात वाढ करण्यासाठी त्यांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देणे.
∆ विध्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:१ राखणे. त्यासाठी आवश्यक त्या शिक्षकांची भरती करणे. शिक्षक भरती करत असताना शिक्षकांचे ज्ञान, गुणवत्ता आणि शिकविण्याची क्षमता यांना प्राधान्य देणे. शिक्षण भरतीचे सर्व अधिकार संबधित संस्थांना देणे.
∆सर्व संस्था आणि विध्यापिठे यांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करताना कालावधी आधारित नियुक्त्या दिल्या जातील. ज्यात नियुक्त शिक्षकाचा परिविक्षा कालावधी पाच वर्षांचा असेल पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ, देखरेख समिती आणि विध्यार्थी यांचा प्रतिसाद आणि मते लक्षात घेऊन नियुक्ती कायम केली जाईल किंवा परिविक्षा कालावधीत वाढ केली जाईल.
∆प्रत्येक संस्था शिक्षकाला नोकरीत कायम करत असतानाची नियम, अटी आणि प्रक्रिया स्वतः ठरवेल.
∆ शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या "मनुष्यबळ विकास केंद्रांचे संबंधित विद्यापीठात विलनिकरण करण्यात येईल.
(टीप: संबंधित तरतुदी हे लेखकाचे मत नसून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ मधील ठळक तरतुदी आहेत.)
क्रमशः
∆∆∆∆∆∆∆
भाग २
∆ उच्च शिक्षणातील संशोधन आणि नवनिर्मितीला चालना आणि प्रोत्साहन देऊन प्रसार करण्यासाठी खालील चार क्षेत्रातील संशोधन आणि नवनिर्मिती साठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करणे.
१. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
२.समाजशास्त्र
३.कला
४. माणुसकी- कालांतराने यामध्ये आरोग्य, शेती आणि पर्यावरण यांचा समावेश केला जाईल.
∆ यासाठी या संस्थेला दरवर्षी ₹२०,०००/- कोटी किंवा GDP च्या ०.१% यापैकी जास्त असलेली रक्कम अनुदान म्हनून दिली जाईल.
∆या संस्थेच्या व्यवस्थापकीय मंडळावर शिक्षणक्षेत्रातीलच तज्ञ आणि व्यसंगी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.
∆त्या त्या क्षेत्रातील संशोधनासाठी संस्था आपल्या विभागीय कार्यालयार्फत संशोधकांकडून प्रस्ताव मागवेल. आणि तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत त्यांची पडताळणी करून संशोधकांना निधी दिले जाईल.
∆मोठ्या संशोधन प्रकल्पाबरोबरच दीर्घकालीन संशोधन प्रकल्प, महा संशोधन प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्पासाठी प्राधान्याने मान्यता आणि निधी पुरविला जाईल.
∆याचबरोबर संस्थेकडून प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात संशोधन करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
सद्या अस्तित्वात असलेल्या आणि संशोधनाला निधी देणाऱ्या शासकीय आणि खाजगी संस्था आपले काम स्वतंत्रपणे चालू ठेवू शकतील.
∆ संस्थेद्वारे केलेल्या संशोधनाचा अंतिम अधिकार संशोधकाकडेच राहिल.
∆संशोधनाचा सरकार आणि उद्योगांना उपयोग व्हावा म्हणून सरकार, उद्योग आणि संशोधक यांच्यामध्ये थेट दुवा आणि समन्वय यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
∆केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालयांना आवश्यक संशोधकांची पूर्तता करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रयत्न करेल.
∆खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि व्यवसायिकांनी आपल्या वार्षिक नफ्याच्या ०.१% इतकी रक्कम संशोधनासाठी राखून ठेवली पाहिजे. ही रक्कम सामाजिक जबाबदारी निधीमधून किंवा स्वातंत्रपणेही ठेवता येईल.
∆∆∆∆∆∆∆
शिक्षक शिक्षण:
∆शिक्षक शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल.
∆शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्यामध्ये सहसंबंध आणि समन्वय व्यवस्था निर्माण केली जाईल.
∆गुणवत्तेचे आणि उच्च क्षमतेचे शिक्षक निर्माण करण्यासाठी शिक्षकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये उच्च गुणवत्तेच्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या करणे.
∆ प्रत्येक विध्यापिठात स्वतंत्र शिक्षण विभाग सुरू करणे.
∆ सद्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना कार्यरत असताना शिक्षण घेता यावे म्हणून त्यांना अर्धवेळ आणि संचार माध्यमाद्वारे (online) शिक्षण घेण्याची व्यवस्था निर्माण करणे.
∆शिक्षकांना पदव्युत्तर आणि संशोधनात्मक (M.phil/Ph. D.) शिक्षणासाठी विध्यापिठ स्तरावर यंत्रणा निर्माण करणे.
∆ph.d. पदवीसाठी अध्यापन शास्त्र हा विषय सुरू करणे.
∆शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी असलेल्या मनुष्यबळ विकास केंद्राचे (HRDC) चे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येऊन ही केंद्रे विद्यापीठाचा अविभाज्य भाग म्हणून काम करतील.
∆∆∆∆∆∆∆∆
व्यवसायिक शिक्षण
∆व्यावसायिक शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल.
∆ व्यावसायिक शिक्षणामध्ये कौशल्याधारीत शिक्षणाचे पदवी, आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणे.
∆व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन यांना चालना देणे.
∆ व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी व उच्च गुणवत्तेचे शिक्षक निर्माण करण्यासाठी विध्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्यामध्ये स्वतंत्र विभाग निर्माण करणे.
∆∆∆∆∆∆∆
शासन, नियंत्रण आणि मान्यता:
∆ राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या अंतर्गत व्यासायायिक उच्च शिक्षणातील प्रशासन, नियंत्रण आणि मान्यतेबाबत असलेल्या १७ पेक्षा जास्त विविध केंद्रीय मंडळाचे एकत्रीकरण करून एकच केंद्रीय नियंत्रण मंडळ (PSSB-Professional Standard Setting Body करतात "व्यावसायिक दर्जा निर्धारण मंडळ") तयार करणे.
∆व्यावसायिक शिक्षणासाठी लागणारी प्रवेश फी ठरविण्याचा अधिकार संबंधित शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनाला असेल.
∆उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये सर्वाना न्याय्य वाटा मिळेल.
∆∆∆∆∆∆∆
निवडक आणि लक्षवेधी:
∆ स्थानिक कला, कौशल्या आणि विशेष गुणांचे संवर्धन करणे, त्यांना प्रोत्साहन आणि सरंक्षण देऊन पुनरुज्जीवन करणे.
∆ व्यावसायिक शिक्षणासाठी ग्रामीण आणि आदिवासी भागावर विशेष लक्ष देणे.
∆प्रौढ आणि निरंतर शिक्षणासाठी नवीन शिक्षण कार्यक्रम तयार करणे.
∆प्रभावी प्रौढ शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षित प्रतिनिधींचे गट तयार करणे.
∆पाली, पर्शियन आणि प्राकृत भाषेच्या संवर्धन आणि प्रसारासाठी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेची स्थापना करणे.
∆उच्च शिक्षणात भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे.
∆∆∆∆∆∆∆
राष्ट्रीय शिक्षण आयोग:
∆पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करणे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री आयोगाचे उपाध्यक्ष असतील. याव्यतिरिक्त आयोगाला शिक्षण क्षेत्रातील २०ते ३० सदस्य असतील.
∆आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसभेचे सभापती आणि संसदेतील विरोधी पक्षनेता यांची चार सदस्यीय समिती करेल.
∆मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय असे संबोधले जाईल.
∆ राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाला केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी मंडळ असेल आणि त्यात आयोगाने नामनिर्देशित केलेले १०-१५ सदस्य असतील.
∆प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर असाच राज्य शिक्षण आयोग आणि राज्य कार्यकारी शिक्षण मंडळ असेल.
©अनुवाद: के.राहुल, ९०९६२४२४५२,
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆समाप्त∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
πππππππππππππππππππππππππππππππππ
नवीन शैक्षणिक धोरण कार्यशाळा, युनिक अकॅडमी, पुणे,
दि.७.७.२०१९
πππππππππππππππππππππππππππππππππ
अध्यक्ष: मा. नागनाथ कोत्तापल्ले
प्रमुख पाहुणे: मा. शरद जावडेकर, मा. प्रकाश पवार, विनया मालती हरी, बालाप्रसाद किसवे
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
सत्र पहिले
मा. बालाप्रसाद किसवे, माण-खटाव
विषय: नवीन शैक्षणिक धोरणाचे सामाजिक परिणाम.
★ वंचित आणि मागास घटकांचा विचार शिक्षण धोरणात झालेला नाही.
★प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक चे एकत्रिकरण अविचाराचे.
★ शिक्षण धोरणातून आरक्षणाचे तत्त्व कमजोर करण्याचे प्रयत्न.
★ शिक्षणाचे खाजगीकरण करून सामान्यांना शिक्षण दुर्लभ होऊ शकते.
★देशातील ८ कोटी बालके शालाबाह्य आहेत.
★कार्पोरेट क्षेत्राला साजेसे शिक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न घातक.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
विनया मालती हरी
विषय : शालेय शिक्षण
★१९८६ आणि १९९२ च्या शिक्षण धोरणातून फार काही साध्य झाले नाही
★नवीन धोरण तयार करत असताना जुन्या धोरणाचे विश्लेषण करावे लागते ते झालेले नाही.
★शिक्षणाने उच्चभ्रू आणि वंचित घटक यांचे एकत्रीकरण होणे गरजेचे असते ती तत्वे या धोरणातून दिसत नाहीत.
★मूल केंद्रित शिक्षणाचा या धोरणात समावेश झालेला नाही.
★एक शिक्षकी शाळा रुजविण्याचा प्रयत्न.
★ धोरण तयार करताना लोकांची मते, प्रश्नोत्तरे आणि चर्चा यांचा अभाव आहे.
★शिक्षणात धार्मिक आणि पारंपरिक धर्माधिष्ठित व्यवस्थेची मूल्ये रुजविण्याचा प्रयत्न.
★ शिक्षणात संविधानाची मूल्ये परावर्तित झालेली नाहीत.
★ शिक्षणातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाला पाहिजे.
★देशी धार्मिक मूल्ये चांगली होती तर पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानाची आपल्या का गरज पडली?
★स्मार्ट शाळा हा उद्योगातील SEZ सारखे आहेत.
★शिक्षणाचे केंद्रीकरण करणे घातक आहे. देशाचा पंतप्रधान एकटा याचा प्रमुख म्हणून काम करणे घातक.
★व्यवस्थेत असलेल्या विषमतेचा nep मध्ये कोठेही उल्लेख आणि भाष्य नाही.
★RTE तील कलम १२.१क(12.1c) म्हणजे २५% आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याचा उल्लेख घातक.
★ शिक्षण धोरणाचा संपूर्ण मसुदा प्रदेशिक भाषेत उपलब्ध करून देणे.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
प्रकाश पवार
विषय: उच्च शिक्षण आणि आपण.
★ पाश्चिमात्य देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. पण भारतात लोकसंख्ये आणि शिक्षण संस्था यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे.
★देशातील एकही विध्यापिठ/शिक्षण संस्था जगातील उच्च दर्जाच्या 200 संस्थांमध्ये नाही.
★शिक्षण धोरण आखणे ही चांगली गोष्ट.
★शिक्षण धोरणाची भाषा ही साधी आणि समजेल अशी असावी.
★शिक्षण धोरणाचा मसुदा आणि प्रादेशिक भाषेतील सार यातच खूप तफावत आहे.
★शिक्षण धोरण हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम नाही. तो देशाचा कार्यक्रम आहे. त्यात सर्वानी सहभाग घेतला पाहिजे.
★जगातील २०० खाजगी विद्यापीठे भारतात येणार असतील तर त्यांचे लाभधारक कोण असणार? याचा विचार व्हायला हवा.
★ही विद्यापीठे भारतात आल्यानंतर भारतातील विध्यापिठे टिकतील का?
★ शिक्षणाचे खाजगीकरण हे व्यावसायिक धोरण आहे. जुना व्यवसाय बंद पडल्याशिवाय नवीन व्यवसायाचा जम बसत नाही हे धोरण शिक्षणलाही लागू पडते.
★शिक्षण क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी हिरावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खाजगी क्षेत्रातील प्राध्यापक भरती कशी होणार आहे यावर विचार होणे आवश्यक आहे.
★स्वायत्तता ही शैक्षणिक असली पाहीजे आर्थिक असता कामा नये.
★राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचा अध्यक्ष पंतप्रधान किंवा सरकारी नोकर असता कामा नये.
★GDP च्या ८% खर्च शिक्षणावर करावा लागेल.
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢€€¢
मा. शरद जावडेकर
विषय: शिक्षणाचे अर्थकारण
★"Education commission and After" a book by J P Naik
★ Capitalaism, Castism & Corruption हे शिक्षण धोरणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.
★Acccess, Affordable, Equitable, Accountability and Quality या पाच निकषावर शिक्षण धोरण पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.
★ शिक्षण धोरणाने काय काय दिले नाही ते पाहणे आवश्यक आहे.
★शिक्षण हे राजकारण असते, आहे आणि राहील.
★ या शिक्षण धोरणात कॉर्पोरेट चा पैसा आणि धर्मांधांचे डोके यांचा मिलाफ आहे.
★अहवालात आरक्षण, सामाजिक न्याय, Secularism, Socialism यांचा आणि संविधानाचा उल्लेख नाही.
★common school and neighbourhood school यांचा उल्लेख नाही
★ शिक्षणातील चातुर्वर्ण्य घट्ट करण्याचा प्रयत्न.
★GDP च्या ६% खर्च करण्याऐवजी सार्वजनिक खर्चाच्या २०% खर्च शिक्षणावर करण्याचा घाट घातला आहे. सार्वजनिक खर्च हा सतत घटत जातो त्यामुळे ही धूळफेक आहे.
★हा NEP मसुदा म्हणजे शिक्षणाचे पसायदान आहे.
★"शिक्षण हा हक्क आहे" असे आपले संविधान सांगते पण हा मसुदा "शिक्षण हे चॅरिटी आहे" असे म्हणतो.
★ RTEA मध्ये (amendment)सुधारणा करण्यापेक्षा त्याचे पुनर्लेखन (redrafting) करणे आवश्यक आहे
★अवैदिक परंपरेतील शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंतांचा उल्लेख मसुद्यात नाहीत.
★ कॉर्पोरेट क्षेत्राने killing instint (म्हणजेच आपले स्थान पक्के करण्यासाठी दुसऱ्याचे अस्तित्व संपविणे) प्रस्थापित केला. आणि तो शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रात येणे अत्यंत घातक आहे.
√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
मा. नागनाथ कोत्तापल्ले.
अध्यक्षीय भाषण
★ आज सरकार मध्ये असलेले लोक हे राज्यघटनेला न मानणारे लोक आहेत. ते भारतीय राज्यघटनेला अनेक ठिगळांची गोधडी म्हणत असत. त्यांच्या मते ही राज्यघटना भारतीय मूल्यांच्या विरोधात आहे.
★ त्यामुळे या मसुद्यात राज्यघटनेतील मूल्ये परावर्तित कशी होतील.
★लोक याविषयावर बोलत नाहीत ही खरी समस्या आहे.
★आयोगाचे काम कश्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे/आराखडा तयार करणे हे सांगणे इतकाच आहे त्यासाठी पैसे कसे उभारायचे हे आयोगाचे काम नाही. ती सरकारची जबाबदारी आहे.
★शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी निर्माण करून सामान्यांचे शिक्षणाकडे असलेला ओढा कमी करणे हा सरकारचा डाव आहे.
★भारतीय परंपरेच्या आडून सामान्य माणसाला आत्मभान देणारे शिक्षण कुचकामी ठरवायचे आहे.
★नीती आयोग हा शब्द गोलवसळकरांच्या "विचारधन" bunch of thought या पुस्तकातुन आला असून हे पुस्तक विषमता ही मूलतः नैसर्गिक असते आणि ती राहणारच यावर भर देते. त्यामुळे आजचे हे धोरण मुळातच विषम आहे.
★ त्यामुळे बहुजन जातींपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. हा समाजमान्य चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे.
★आताचे धोरण हे लोकांना विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे नाही.
################## समाप्त##############
*राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा २०१९*
आक्षेप व सूचना:
*दिनांक:* २५/०७/२०१९
*प्रकरण ३: Reintegrating Dropouts and Ensuring Universal Access to Education*
*(गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे व सर्वांसाठी खात्रीशीर शिक्षण उपलब्ध करणे)*
*सूचना:*
• शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून मुलांनी बाहेर पडण्यामागची अनेक कारणे मसुद्यात नमूद केली आहेत. आपली शालेय शिक्षण व्यवस्था आणि ती चालविणारे घटक मुलांच्या शिक्षणात खंड पडण्यासाठी कारणीभूत असतात. त्यासाठी मुलांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणापासून, शालेय शिक्षणातून गळती होणाऱ्या मुलांसाठी वापरला जाणारा 'ड्रॉपआऊट' हा शब्द बदलून 'पुशआऊट' हा शब्द वापरण्यात यावा; जेणेकरून गळती होण्याची जबाबदारी यंत्रणेला स्वीकारावी लागेल व भविष्यात त्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जातील.
*विधान: In absolute numbers, an estimated 6.2 crore children of school age (between 6 and 18 years) were out of school in 2015.*
(२०१५ साली देशभरात वय वर्षे ६ ते १८ दरम्यानची सुमारे ६.२ कोटी मुले शाळाबाह्य होती असे मसुद्यात नमूद केले आहे.)
*सूचना:*
• शाळाबाह्य मुलांची नेमकी व्याख्या धोरणामध्ये नमूद करण्यात यावी. हंगामी आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचा शाळाबाह्य संकल्पनेत समावेश करावा.
*विधान: In 2016-17, for every 100 primary schools/sections in India, there were about 50 upper primary schools/sections, 20 secondary schools/sections, and only about 9 higher secondary schools/sections.*
(२०१६-१७ या वर्षी भारतातील प्रत्येक १०० प्राथमिक शाळांमागे जवळपास ५० उच्च प्राथमिक शाळा, २० माध्यमिक शाळा आणि फक्त ९ उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध होत्या.)
*सूचना:*
• शाळाच उपलब्ध नसतील तर ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागातील मुले आणि विशेषतः मुली शिक्षणापासून वंचितच राहणार. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येकी १ ते ३ किलोमीटर अंतरावर 'शेजार शाळा' उपलब्ध करून द्याव्यात. याबद्दल नवीन शैक्षणिक धोरणात सुस्पष्ट सूचना असाव्यात.
*विधान: This will require a strong channel for the best teachers to be deployed to areas where dropout rates are particularly high.*
(मुलांनी शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणी 'बेस्ट टीचर्स' नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे मसुद्यात नमूद केले आहे.)
*सूचना:*
• 'बेस्ट टीचर्स' ही संकल्पना भेदभाव निर्माण करणारी आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारी शाळा व शिक्षक मिळावेत, यासाठी शासनाने शिक्षक प्रशिक्षण भौतिक सुविधा, शैक्षणिक साधने, अभ्यासक्रम यांच्यामध्ये सुधारणा करावी. काही मुलांना किंवा काही प्रदेशात 'बेस्ट टीचर्स' आणि इतरत्र 'सामान्य शिक्षक' अशा भेदभावाला विरोध करावा.
*विधान: Social workers will help track student attendance and work towards bringing dropouts back into school.*
(शाळेतील मुलांच्या उपस्थितीचे ट्रॅकिंग करणे आणि शाळेतून गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेकडे घेऊन येणे, यासाठी सोशल वर्कर्स काम करतील.)
*सूचना:*
• मुलांची उपस्थिती आणि गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व स्थानिक प्रशासनाकडे रहावी. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, स्थानिक प्रशासनाने यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत. गरज असेल त्या ठिकाणी सोशल वर्कर्स, कौन्सेलर्स आणि स्थानिक लोकांची व पालकांची मदत घ्यावी; परंतु जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनाकडे राहावी.
• शाळेतील मुलांचे अथवा शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग करताना त्यांची खाजगी माहिती संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावी लागेल. या माहितीचा गैरवापर होऊ नये याची दक्षता राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी. या कारणासाठी देखील ट्रॅकिंगसाठी सोशल वर्कर्स आणि बाह्य घटकांचा सहभाग मर्यादित ठेवावा.
*विधान: Consolidating existing stand-alone primary, upper primary, secondary, and higher secondary schools - especially those that may have too low an attendance to be sustainable on their own - into composite schools/school complex whenever possible.*
(सध्या स्वतंत्रपणे चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, आणि उच्च माध्यमिक शाळा, विशेषतः अतिशय कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे शक्य असेल तिथे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण अथवा समायोजन करण्याची सूचना मसुद्यात केली आहे.)
*सूचना:*
• शाळा समायोजनाच्या नावाखाली यापूर्वी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून झालेले आहेत व होत आहेत. आता ही संकल्पना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करून शाळा बंद धोरण अधिकृत करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे.
• शाळांमध्ये पटसंख्या कमी होण्याचे कारण स्थानिक क्षेत्रात मुलांची संख्या कमी झाली हे नसून, ही मुले शाळेकडे किंवा सरकारी शाळेकडे येत नाहीत, हे मुख्य कारण आहे. त्यावर उपाय म्हणून अशा शाळांचे सक्षमीकरण, तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, भौतिक सुविधांची उपलब्धता, यावर जास्त भर देण्यात यावा. कोणत्याही परिस्थितीत सध्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले जाऊ नये.
*विधान: Bicycles will be provided to older children, especially girls, as necessary in order to enable educational access. Cycle rickshaws could also be provided to local community members (such as a parent of a child in the school), who would be hired and paid a stipend for ensuring the safe transport to school of 2-4 young children each.*
(मोठ्या मुलांना, विशेषतः मुलींना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत म्हणून सायकल पुरविल्या जातील. स्थानिक लोकांना, उदाहरणार्थ शाळेतील एखाद्या मुलाच्या पालकांना सायकल रिक्षादेखील देता येतील; जेणेकरून प्रत्येकी २ ते ४ लहान मुलांना सुरक्षितपणे शाळेपर्यंत पोहोचवून त्यांना थोडेफार उत्पन्नदेखील कमावता येईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)
*सूचना:*
• शहरांमध्ये ट्रॅफिक आणि रस्त्यांची अवस्था, तसेच ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, वस्ती आणि इतर भौगोलिक रचना लक्षात घेता, सायकल हा व्यवहार्य आणि सुरक्षित पर्याय वाटत नाही.
• सायकल रिक्षा हा देशभरातून बाद करण्यात आलेला जुनापुराणा वाहतुकीचा प्रकार आहे; जो अन्यायकारक मानवी श्रमांवर आधारित होता. अशा संकल्पनांना राष्ट्रीय धोरणांमध्ये स्थान किंवा प्रोत्साहन दिले जाऊ नये.
• शालेय वाहतूक ही पूर्णपणे स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी असली पाहिजे. रोजच्या रोज शालेय वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, आणि स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी व निधी देण्यात यावा.
• शाळा व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी, तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, यांच्या समितीमार्फत शालेय वाहतूक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यात यावी.
*विधान: P3.3 Supporting hostel facilities*
(वसतिगृहांची सोय)
*सूचना:*
• देशभरातून रोजगारासाठी हंगामी अथवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांसाठी हंगामी निवासी वसतिगृहांची आवश्यकता दुर्लक्षित राहिली आहे. अशा वसतिगृहांसाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आणि निधीच्या उपलब्धतेबाबत राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनास सूचना मसुद्यात नमूद करण्यात याव्यात.
*विधान: P3.4 Ensuring security*
(शाळांमधील सुरक्षेची खात्री करणे)
*सूचना:*
• बाल सुरक्षा धोरण, शाळांमध्ये तक्रार पेटी, त्वरित आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा, स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षण उपक्रम, इत्यादी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संकल्पनांचा मसुद्यामध्ये समावेश करावा.
• शाळेतील सुरक्षा या संकल्पनेमध्ये, घर ते शाळा आणि शाळा ते घर अशा संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार करावा.
*विधान: P3.7 Tracking out-of-school children*
(शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग)
*सूचना:*
• महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे 'शिक्षण हमी पत्रका'चा नमुना जाहीर केला होता. हंगामी अथवा सतत स्थलांतरित होत असलेल्या मुलांची उपस्थिती व अध्ययन निष्पत्ती यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी हा उत्कृष्ट नमुना आहे. देशभरातील वय वर्षे ३ ते १८ यामधील मुलांना शिक्षणाची हमी देण्यासाठी अशा प्रकारच्या 'शिक्षण हमी पत्रका'ची देशभर अंमलबजावणी व्हावी; जेणेकरून आंतरराज्य स्थलांतरित मुलांनाही शिक्षण सुरू ठेवणे सोयीचे राहील.
*विधान: P3.9 Hiring of health workers to school complexes will be prioritised in areas with widespread malnutrition, disease, and lack of sanitation in order to ensure the well-being of children and as a consequence their attendance and progress in school.*
(मुलांचे आरोग्य चांगले रहावे व परिणामतः त्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि प्रगती उत्तम रहावी, यादृष्टीने कुपोषण, आजारपण, आणि स्वच्छतेचा अभाव असलेल्या प्रदेशांमध्ये शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवकां'ची नेमणूक करण्यात यावी, असे मसुद्यात सुचविले आहे.)
*सूचना:*
• शाळांमधील स्वच्छतेच्या सुविधांची उपलब्धता आणि देखभाल ही स्थानिक प्रशासन व सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य व स्वच्छता विभागांचीच जबाबदारी राहू द्यावी. शिक्षण खात्यांतर्गत किंवा शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवक' हा नवीन घटक निर्माण केल्यास निधी, नियुक्ती, अंमलबजावणी या सर्व पातळ्यांवर नवीन प्रश्न निर्माण होतील.
*विधान: P3.10 In cases of children or adolescents who have been out of school for multiple years, sustained programmatic initiatives will be undertaken to provide them meaningful education and training opportunities. Strengthening of institutional capacity for expanding second-chance educational opportunities will be accorded priority, including vocational education and skills development opportunities (e.g. market-driven courses to make them rapidly employable)*
(शाळेतून बरीच वर्षे बाहेर राहिलेल्या मुलांसाठी अर्थपूर्ण शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी देणारे सातत्यपूर्ण उपक्रम राबविले जावेत, असे मसुद्यात म्हटले आहे. मुलांना व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सेकंड चान्स एज्युकेशन' अशी संकल्पना मांडण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, त्यांना रॅपिडली एम्प्लॉयेबल करण्यासाठी मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसचा उल्लेख केला आहे.)
*सूचना:*
• १८ वर्षांखालील सर्व मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जावा. रॅपिडली एम्प्लॉयेबल म्हणजे ताबडतोब नोकरी करण्यालायक बनविणाऱ्या मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसमुळे बालमजुरीस प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा कल शिकण्यावरून कमावण्याकडे वळू शकतो.
• व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रादेशिक घटकांचा, पारंपारिक व्यवसायांचा, आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींचा प्रकर्षाने विचार केला जावा.
*विधान: P3.12 To make it easier for both governments as well as non-governmental philanthropic organisations to build schools, to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models of education such as gurukulas, paathshaalas, madrasas, and home schooling, the RTE Act requirements for schools will be made substantially less restrictive.*
(स्थानिक संस्कृती, प्रादेशिकता, आणि इतर घटकांचा सहभाग शिक्षणामध्ये वाढवण्याच्या दृष्टीने, तसेच गुरुकुल, पाठशाळा, मदरसा, आणि होमस्कूलिंगसारख्या शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धतींना वाव मिळावा, यासाठी शासनाला तसेच अशासकीय सेवाभावी संस्थांना शाळा उघडणे सोपे जावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या शाळांसाठीच्या किमान गरजा व अटी 'लक्षणीय प्रमाणात शिथिल' केल्या जातील, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)
*सूचना:*
• शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळांच्या भौतिक सुविधा व गुणवत्ताविषयक निकषांमुळे, देशभरातील मुलांना समान व किमान सुविधा आणि गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी निर्माण झाली होती. शासनाकडून त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न व तरतूद न झाल्यामुळे त्या अटी व निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. या मुद्द्याला विरोध करून, शिक्षण हक्क कायद्यातील सर्व तरतुदींची तातडीने व संपूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात योग्य सूचना दिल्या जाव्यात.
*प्रकरण ७: Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes*
*(शाळा संकुलाच्या माध्यमातून साधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि शाळांचे अधिक परिणामकारक प्रशासन)*
*विधान: It will be up to the individual State governments to group schools into school complexes according to the population distribution, road connectivity, and other local considerations. Therefore the size and composition of the school complexes can vary, but the grouping must ensure convenience of access for students and families, administrative ease for the State government, and a support system for teachers and principals.*
(लोकसंख्या, रस्त्यांची उपलब्धता, आणि इतर स्थानिक घटकांचा विचार करून, राज्य सरकाराने सध्याच्या शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण करावे, असे मसुद्यात सुचविले आहे. अशा शाळा संकुलांचा आकार आणि रचना वेगवेगळी राहील; परंतु विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना शाळेपर्यंत विनाअडथळा पोहोचता यावे, राज्य सरकारला शाळांचे प्रशासन चालवणे सोपे जावे, आणि शिक्षक व मुख्याध्यापकांसाठी मदतीची यंत्रणा उभी रहावी, अशा अपेक्षा करण्यात आल्या आहे.)
*सूचना:*
• देशभरातील ग्रामीण व आदिवासी भागात अजूनही चांगले रस्ते किंवा वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. पूर्वीपासून लोकसंख्येच्या आधारावर अथवा स्थानिक मुलांच्या सोयीने सर्वत्र शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. शासनाला शाळांचे व्यवस्थापन करणे सोपे जावे म्हणून मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचणे अवघड करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत, चालू शाळा बंद करणे अथवा त्यांचे समायोजन करणे या धोरणाला विरोध करावा.
• महाराष्ट्रातील केंद्र रचनेचा अभ्यास करून, देशपातळीवर शाळांची अधिक सुटसुटीत प्रशासकीय रचना करावी. परंतु त्यासाठी शाळा बंद, स्थानांतरित, अथवा समायोजित करू नयेत.
*विधान: The principal of the secondary school will be the head of the school complex. S/he will be endowed with administrative, financial and academic powers to oversee the coordinated development of all the schools within the complex.*
(शाळा संकुलातील माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक त्या संकुलाचे प्रमुख राहतील. संकुलातील सर्व शाळांच्या विकासासाठी प्रशासकीय, आर्थिक, आणि शैक्षणिक अधिकार त्यांना दिले जातील.)
*सूचना:*
• सरकारी शाळांच्या सध्याच्या रचनेमध्ये व शिक्षकांच्या उपलब्धतेनुसार, शाळांचे मुख्याध्यापक मुळातच अतिरिक्त जबाबदाऱ्या आणि प्रशासकीय ओझ्याखाली दबलेले आहेत. अशा परिस्थितीत एका शाळा संकुलातील विविध ठिकाणी चालणाऱ्या १० ते २० शाळांची जबाबदारी घेणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, व सामायिक साधनांचा आणि शिक्षकांचा मेळ घालणे, हे सर्व कोणत्याही बाजूने व्यवहार्य वाटत नाही.
• P7.5.4 मध्ये नमूद केलेल्या प्रशासकीय सपोर्ट स्टाफची सध्याच्या शाळांमध्येच नियुक्ती करून, त्यांच्या कामकाजाचा व कार्यक्षमतेचा काही काळ आढावा घेतला जावा; आणि त्यानुसार भविष्यात 'शाळा संकुल' या संकल्पनेवर पुन्हा विचार करावा.
*विधान: The grouping of schools across the country into school complexes will enable the sharing of resources across schools including subject teachers, sports, music and art teachers, counsellors, social workers and so on, and also material resources such as laboratories, libraries and so on. School complexes will be used for increased, improved resourcing of ICT equipment, musical instruments, sports equipment, sports fields etc. - all these resources would thus now be shared and therefore be available to a much larger number of students than is possible today.*
(देशभरातील शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण केल्याने शाळांमधील साधनांचा एकत्रित वापर करणे शक्य होईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. यामध्ये विषय शिक्षक, क्रीडाशिक्षक, संगीत शिक्षक, आणि कला शिक्षकांचा, तसेच कौन्सिलर्स आणि सोशल वर्करचादेखील समावेश आहे. तसेच शाळा संकुल पातळीवर प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, यासारख्या भौतिक सुविधांचाही एकत्रित वापर करण्याची सूचना केली आहे. ICT उपकरणे, संगीत साधने, क्रीडा साहित्य, खेळाचे मैदान, अशा गोष्टीदेखील संबंधित शाळा संकुलातील सर्व शाळांनी वाटून घ्याव्यात, असे म्हटले आहे.)
*सूचना:*
• शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार, सर्व सरकारी शाळांमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक सर्व उपकरणे व साधने उपलब्ध करून देणे शासनावर बंधनकारक आहे. अशी साधने, वस्तू, व शिक्षक वाटून घेतल्याने, विशिष्ट शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ते कमी प्रमाणात उपलब्ध होतील अथवा अजिबात उपलब्ध होणार नाहीत.
• खेळाचे मैदान, खेळाचे साहित्य, संगीत साधने, अशा भौतिक सुविधा वाटून घेण्यासाठी, मुलांना एका दिवसात अथवा एका आठवड्यात अनेक वेळा एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवास करून जावे लागेल. सध्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, एका शाळेमध्ये दररोज जाण्यासाठी देखील शालेय वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नाही.
• विषय शिक्षक, कलाशिक्षक, संगीत शिक्षक, यांना एकमेकांपासून दुरच्या अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन मुलांना शिकवायचे असल्यास, त्यांची कार्यक्षमता, मुलांसोबतचे संबंध, व मुलांची अध्ययन निष्पत्ती, यावर विपरीत परिणाम होईल, असे वाटते.
• प्रत्येक शाळेमध्ये प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उपलब्ध नसल्यास, मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होण्याची, तसेच वाचन संस्कृती जोपासण्याची शक्यताच नष्ट होते. ICT उपकरणांवाचून डिजिटल इंडीया आणि डिजिटल स्कूल या संकल्पना साकारणे शक्य नाही.
*विधान: First, the small size of schools makes it economically suboptimal and operationally complex, to allocate and deploy all the resources necessary to run a good school. Second, small schools present a systemic challenge for governance and management. Third, schools with small number of students and few teachers, are educationally sub-optimal.*
(पहिले तर, चांगली शाळा चालविण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधने उपलब्ध करून देणे छोट्या शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही व कामकाजाच्या दृष्टीने ते गुंतागुंतीचे ठरते, असे मसुद्यात म्हटले आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की, शाळांचे प्रशासन व व्यवस्थापन चालविण्यासाठी यंत्रणेला छोट्या शाळांमुळे अडचण निर्माण होते. तिसरा मुद्दा असा मांडला आहे की, कमी पटसंख्या असलेल्या व कमी शिक्षक काम करीत असलेल्या शाळा शैक्षणिकदृष्ट्या चांगल्या प्रकारे चालविता येत नाहीत.)
*सूचना:*
• आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार छोट्या शाळा चालवणे जास्त सोपे व सोयीचे असते. कमी पटसंख्येमुळे शाळा चालवणे परवडत नाही, हे विधान आक्षेपार्ह आहे.
*विधान: P6.6. Education of children from urban poor families:*
*(शहरी गरीब कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण)*
*सूचना:*
• शाळांची उपलब्धता, सोशल वर्कर्सचे प्रयत्न, आणि शहरी गरिबांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखलेला अभ्यासक्रम, या मसुद्यातील मुद्यांचे स्वागत आहे. परंतु, मुलांना शाळेत आणण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी तेवढे पुरेसे वाटत नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन म्हणून त्या कुटुंबाला आर्थिक शिष्यवृत्तीची तरतूद केली जावी. यामुळे मुलांना कुटुंबाच्या उत्पन्नासाठी बालमजुरी करावी लागणार नाही. तसेच मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवल्यास आर्थिक लाभ होत असल्याने, शाळेतून गळती, बालमजुरी, बालविवाह अशा गोष्टींना आळा बसू शकेल.
*अतिरिक्त सूचना:*
*राज्यस्तरीय स्वायत्त शिक्षण संशोधन मंडळाची स्थापना:* ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांसाठी अभिनव शिक्षण प्रयोग, समाज प्रबोधन, अनौपचारिक शिक्षणाचे पर्याय, बहुभाषिक मुलांच्या शिक्षणातील आव्हाने, सर्वसमावेशकता, स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण, शालेय वाहतूक, निवासी वसतिगृह, अशा अनेक बाबतीत संस्था आणि व्यक्तिगत पातळीवर यशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत. शिक्षणातील स्थानिक व सार्वत्रिक आव्हाने हाताळताना, शासनाकडून मात्र या प्रयत्नांची सहसा दखल घेतली जात नाही. अशा आव्हानांचा आणि त्यावरील उपायांचा व संबंधित प्रयोगांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी, व शक्य त्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी, एका राज्यस्तरीय समिती अथवा मंडळाची स्थापना करण्यात यावी. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञांचा समावेश असावा. ही समिती / मंडळ स्वायत्त असावे व त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध व्हावा. राज्यातील मुलांच्या शिक्षणावर, उपलब्धतेवर, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्ता यांच्यावर परिणाम करणारे अभ्यासक्रमातील, शिक्षक प्रशिक्षणातील किंवा इतर बदल करण्यापूर्वी, या समिती / मंडळाशी सल्लामसलत करणे राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनास बंधनकारक करावे.
_नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील काही मुद्दे व त्यावरील आक्षेप आणि सूचना यांचे एकत्रीकरण:_
*मंदार शिंदे, पुणे*
*मोबाईलः* 9822401246
*ई-मेलः* shindemandar@yahoo.com
=====================================
"Comments and suggestions on NEP draft"
From:
Prof. Dr. Rahul S. Kharat,
Pune, Maharashtra, India-412306.
========================
नवीन शिक्षण धोरण, 2020 : संधी, आव्हाने आणि उपाययोजना.
भाग २
∆ उच्च शिक्षणातील संशोधन आणि नवनिर्मितीला चालना आणि प्रोत्साहन देऊन प्रसार करण्यासाठी खालील चार क्षेत्रातील संशोधन आणि नवनिर्मिती साठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करणे.
१. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
२.समाजशास्त्र
३.कला
४. माणुसकी- कालांतराने यामध्ये आरोग्य, शेती आणि पर्यावरण यांचा समावेश केला जाईल.
∆ यासाठी या संस्थेला दरवर्षी ₹२०,०००/- कोटी किंवा GDP च्या ०.१% यापैकी जास्त असलेली रक्कम अनुदान म्हनून दिली जाईल.
∆या संस्थेच्या व्यवस्थापकीय मंडळावर शिक्षणक्षेत्रातीलच तज्ञ आणि व्यसंगी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.
∆त्या त्या क्षेत्रातील संशोधनासाठी संस्था आपल्या विभागीय कार्यालयार्फत संशोधकांकडून प्रस्ताव मागवेल. आणि तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत त्यांची पडताळणी करून संशोधकांना निधी दिले जाईल.
∆मोठ्या संशोधन प्रकल्पाबरोबरच दीर्घकालीन संशोधन प्रकल्प, महा संशोधन प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्पासाठी प्राधान्याने मान्यता आणि निधी पुरविला जाईल.
∆याचबरोबर संस्थेकडून प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात संशोधन करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
सद्या अस्तित्वात असलेल्या आणि संशोधनाला निधी देणाऱ्या शासकीय आणि खाजगी संस्था आपले काम स्वतंत्रपणे चालू ठेवू शकतील.
∆ संस्थेद्वारे केलेल्या संशोधनाचा अंतिम अधिकार संशोधकाकडेच राहिल.
∆संशोधनाचा सरकार आणि उद्योगांना उपयोग व्हावा म्हणून सरकार, उद्योग आणि संशोधक यांच्यामध्ये थेट दुवा आणि समन्वय यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
∆केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालयांना आवश्यक संशोधकांची पूर्तता करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रयत्न करेल.
∆खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि व्यवसायिकांनी आपल्या वार्षिक नफ्याच्या ०.१% इतकी रक्कम संशोधनासाठी राखून ठेवली पाहिजे. ही रक्कम सामाजिक जबाबदारी निधीमधून किंवा स्वातंत्रपणेही ठेवता येईल.
∆∆∆∆∆∆∆
शिक्षक शिक्षण:
∆शिक्षक शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल.
∆शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्यामध्ये सहसंबंध आणि समन्वय व्यवस्था निर्माण केली जाईल.
∆गुणवत्तेचे आणि उच्च क्षमतेचे शिक्षक निर्माण करण्यासाठी शिक्षकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये उच्च गुणवत्तेच्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या करणे.
∆ प्रत्येक विध्यापिठात स्वतंत्र शिक्षण विभाग सुरू करणे.
∆ सद्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना कार्यरत असताना शिक्षण घेता यावे म्हणून त्यांना अर्धवेळ आणि संचार माध्यमाद्वारे (online) शिक्षण घेण्याची व्यवस्था निर्माण करणे.
∆शिक्षकांना पदव्युत्तर आणि संशोधनात्मक (M.phil/Ph. D.) शिक्षणासाठी विध्यापिठ स्तरावर यंत्रणा निर्माण करणे.
∆ph.d. पदवीसाठी अध्यापन शास्त्र हा विषय सुरू करणे.
∆शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी असलेल्या मनुष्यबळ विकास केंद्राचे (HRDC) चे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येऊन ही केंद्रे विद्यापीठाचा अविभाज्य भाग म्हणून काम करतील.
∆∆∆∆∆∆∆∆
व्यवसायिक शिक्षण
∆व्यावसायिक शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल.
∆ व्यावसायिक शिक्षणामध्ये कौशल्याधारीत शिक्षणाचे पदवी, आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणे.
∆व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन यांना चालना देणे.
∆ व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी व उच्च गुणवत्तेचे शिक्षक निर्माण करण्यासाठी विध्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्यामध्ये स्वतंत्र विभाग निर्माण करणे.
∆∆∆∆∆∆∆
शासन, नियंत्रण आणि मान्यता:
∆ राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या अंतर्गत व्यासायायिक उच्च शिक्षणातील प्रशासन, नियंत्रण आणि मान्यतेबाबत असलेल्या १७ पेक्षा जास्त विविध केंद्रीय मंडळाचे एकत्रीकरण करून एकच केंद्रीय नियंत्रण मंडळ (PSSB-Professional Standard Setting Body करतात "व्यावसायिक दर्जा निर्धारण मंडळ") तयार करणे.
∆व्यावसायिक शिक्षणासाठी लागणारी प्रवेश फी ठरविण्याचा अधिकार संबंधित शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनाला असेल.
∆उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये सर्वाना न्याय्य वाटा मिळेल.
∆∆∆∆∆∆∆
निवडक आणि लक्षवेधी:
∆ स्थानिक कला, कौशल्या आणि विशेष गुणांचे संवर्धन करणे, त्यांना प्रोत्साहन आणि सरंक्षण देऊन पुनरुज्जीवन करणे.
∆ व्यावसायिक शिक्षणासाठी ग्रामीण आणि आदिवासी भागावर विशेष लक्ष देणे.
∆प्रौढ आणि निरंतर शिक्षणासाठी नवीन शिक्षण कार्यक्रम तयार करणे.
∆प्रभावी प्रौढ शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षित प्रतिनिधींचे गट तयार करणे.
∆पाली, पर्शियन आणि प्राकृत भाषेच्या संवर्धन आणि प्रसारासाठी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेची स्थापना करणे.
∆उच्च शिक्षणात भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे.
∆∆∆∆∆∆∆
राष्ट्रीय शिक्षण आयोग:
∆पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करणे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री आयोगाचे उपाध्यक्ष असतील. याव्यतिरिक्त आयोगाला शिक्षण क्षेत्रातील २०ते ३० सदस्य असतील.
∆आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसभेचे सभापती आणि संसदेतील विरोधी पक्षनेता यांची चार सदस्यीय समिती करेल.
∆मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय असे संबोधले जाईल.
∆ राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाला केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी मंडळ असेल आणि त्यात आयोगाने नामनिर्देशित केलेले १०-१५ सदस्य असतील.
∆प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर असाच राज्य शिक्षण आयोग आणि राज्य कार्यकारी शिक्षण मंडळ असेल.
©अनुवाद: के.राहुल, ९०९६२४२४५२,
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆समाप्त∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
πππππππππππππππππππππππππππππππππ
नवीन शैक्षणिक धोरण कार्यशाळा, युनिक अकॅडमी, पुणे,
दि.७.७.२०१९
πππππππππππππππππππππππππππππππππ
अध्यक्ष: मा. नागनाथ कोत्तापल्ले
प्रमुख पाहुणे: मा. शरद जावडेकर, मा. प्रकाश पवार, विनया मालती हरी, बालाप्रसाद किसवे
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
सत्र पहिले
मा. बालाप्रसाद किसवे, माण-खटाव
विषय: नवीन शैक्षणिक धोरणाचे सामाजिक परिणाम.
★ वंचित आणि मागास घटकांचा विचार शिक्षण धोरणात झालेला नाही.
★प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक चे एकत्रिकरण अविचाराचे.
★ शिक्षण धोरणातून आरक्षणाचे तत्त्व कमजोर करण्याचे प्रयत्न.
★ शिक्षणाचे खाजगीकरण करून सामान्यांना शिक्षण दुर्लभ होऊ शकते.
★देशातील ८ कोटी बालके शालाबाह्य आहेत.
★कार्पोरेट क्षेत्राला साजेसे शिक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न घातक.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
विनया मालती हरी
विषय : शालेय शिक्षण
★१९८६ आणि १९९२ च्या शिक्षण धोरणातून फार काही साध्य झाले नाही
★नवीन धोरण तयार करत असताना जुन्या धोरणाचे विश्लेषण करावे लागते ते झालेले नाही.
★शिक्षणाने उच्चभ्रू आणि वंचित घटक यांचे एकत्रीकरण होणे गरजेचे असते ती तत्वे या धोरणातून दिसत नाहीत.
★मूल केंद्रित शिक्षणाचा या धोरणात समावेश झालेला नाही.
★एक शिक्षकी शाळा रुजविण्याचा प्रयत्न.
★ धोरण तयार करताना लोकांची मते, प्रश्नोत्तरे आणि चर्चा यांचा अभाव आहे.
★शिक्षणात धार्मिक आणि पारंपरिक धर्माधिष्ठित व्यवस्थेची मूल्ये रुजविण्याचा प्रयत्न.
★ शिक्षणात संविधानाची मूल्ये परावर्तित झालेली नाहीत.
★ शिक्षणातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाला पाहिजे.
★देशी धार्मिक मूल्ये चांगली होती तर पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानाची आपल्या का गरज पडली?
★स्मार्ट शाळा हा उद्योगातील SEZ सारखे आहेत.
★शिक्षणाचे केंद्रीकरण करणे घातक आहे. देशाचा पंतप्रधान एकटा याचा प्रमुख म्हणून काम करणे घातक.
★व्यवस्थेत असलेल्या विषमतेचा nep मध्ये कोठेही उल्लेख आणि भाष्य नाही.
★RTE तील कलम १२.१क(12.1c) म्हणजे २५% आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याचा उल्लेख घातक.
★ शिक्षण धोरणाचा संपूर्ण मसुदा प्रदेशिक भाषेत उपलब्ध करून देणे.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
प्रकाश पवार
विषय: उच्च शिक्षण आणि आपण.
★ पाश्चिमात्य देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. पण भारतात लोकसंख्ये आणि शिक्षण संस्था यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे.
★देशातील एकही विध्यापिठ/शिक्षण संस्था जगातील उच्च दर्जाच्या 200 संस्थांमध्ये नाही.
★शिक्षण धोरण आखणे ही चांगली गोष्ट.
★शिक्षण धोरणाची भाषा ही साधी आणि समजेल अशी असावी.
★शिक्षण धोरणाचा मसुदा आणि प्रादेशिक भाषेतील सार यातच खूप तफावत आहे.
★शिक्षण धोरण हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम नाही. तो देशाचा कार्यक्रम आहे. त्यात सर्वानी सहभाग घेतला पाहिजे.
★जगातील २०० खाजगी विद्यापीठे भारतात येणार असतील तर त्यांचे लाभधारक कोण असणार? याचा विचार व्हायला हवा.
★ही विद्यापीठे भारतात आल्यानंतर भारतातील विध्यापिठे टिकतील का?
★ शिक्षणाचे खाजगीकरण हे व्यावसायिक धोरण आहे. जुना व्यवसाय बंद पडल्याशिवाय नवीन व्यवसायाचा जम बसत नाही हे धोरण शिक्षणलाही लागू पडते.
★शिक्षण क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी हिरावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खाजगी क्षेत्रातील प्राध्यापक भरती कशी होणार आहे यावर विचार होणे आवश्यक आहे.
★स्वायत्तता ही शैक्षणिक असली पाहीजे आर्थिक असता कामा नये.
★राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचा अध्यक्ष पंतप्रधान किंवा सरकारी नोकर असता कामा नये.
★GDP च्या ८% खर्च शिक्षणावर करावा लागेल.
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢€€¢
मा. शरद जावडेकर
विषय: शिक्षणाचे अर्थकारण
★"Education commission and After" a book by J P Naik
★ Capitalaism, Castism & Corruption हे शिक्षण धोरणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.
★Acccess, Affordable, Equitable, Accountability and Quality या पाच निकषावर शिक्षण धोरण पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.
★ शिक्षण धोरणाने काय काय दिले नाही ते पाहणे आवश्यक आहे.
★शिक्षण हे राजकारण असते, आहे आणि राहील.
★ या शिक्षण धोरणात कॉर्पोरेट चा पैसा आणि धर्मांधांचे डोके यांचा मिलाफ आहे.
★अहवालात आरक्षण, सामाजिक न्याय, Secularism, Socialism यांचा आणि संविधानाचा उल्लेख नाही.
★common school and neighbourhood school यांचा उल्लेख नाही
★ शिक्षणातील चातुर्वर्ण्य घट्ट करण्याचा प्रयत्न.
★GDP च्या ६% खर्च करण्याऐवजी सार्वजनिक खर्चाच्या २०% खर्च शिक्षणावर करण्याचा घाट घातला आहे. सार्वजनिक खर्च हा सतत घटत जातो त्यामुळे ही धूळफेक आहे.
★हा NEP मसुदा म्हणजे शिक्षणाचे पसायदान आहे.
★"शिक्षण हा हक्क आहे" असे आपले संविधान सांगते पण हा मसुदा "शिक्षण हे चॅरिटी आहे" असे म्हणतो.
★ RTEA मध्ये (amendment)सुधारणा करण्यापेक्षा त्याचे पुनर्लेखन (redrafting) करणे आवश्यक आहे
★अवैदिक परंपरेतील शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंतांचा उल्लेख मसुद्यात नाहीत.
★ कॉर्पोरेट क्षेत्राने killing instint (म्हणजेच आपले स्थान पक्के करण्यासाठी दुसऱ्याचे अस्तित्व संपविणे) प्रस्थापित केला. आणि तो शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रात येणे अत्यंत घातक आहे.
√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
मा. नागनाथ कोत्तापल्ले.
अध्यक्षीय भाषण
★ आज सरकार मध्ये असलेले लोक हे राज्यघटनेला न मानणारे लोक आहेत. ते भारतीय राज्यघटनेला अनेक ठिगळांची गोधडी म्हणत असत. त्यांच्या मते ही राज्यघटना भारतीय मूल्यांच्या विरोधात आहे.
★ त्यामुळे या मसुद्यात राज्यघटनेतील मूल्ये परावर्तित कशी होतील.
★लोक याविषयावर बोलत नाहीत ही खरी समस्या आहे.
★आयोगाचे काम कश्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे/आराखडा तयार करणे हे सांगणे इतकाच आहे त्यासाठी पैसे कसे उभारायचे हे आयोगाचे काम नाही. ती सरकारची जबाबदारी आहे.
★शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी निर्माण करून सामान्यांचे शिक्षणाकडे असलेला ओढा कमी करणे हा सरकारचा डाव आहे.
★भारतीय परंपरेच्या आडून सामान्य माणसाला आत्मभान देणारे शिक्षण कुचकामी ठरवायचे आहे.
★नीती आयोग हा शब्द गोलवसळकरांच्या "विचारधन" bunch of thought या पुस्तकातुन आला असून हे पुस्तक विषमता ही मूलतः नैसर्गिक असते आणि ती राहणारच यावर भर देते. त्यामुळे आजचे हे धोरण मुळातच विषम आहे.
★ त्यामुळे बहुजन जातींपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. हा समाजमान्य चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे.
★आताचे धोरण हे लोकांना विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे नाही.
################## समाप्त##############
*राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा २०१९*
आक्षेप व सूचना:
*दिनांक:* २५/०७/२०१९
*प्रकरण ३: Reintegrating Dropouts and Ensuring Universal Access to Education*
*(गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे व सर्वांसाठी खात्रीशीर शिक्षण उपलब्ध करणे)*
*सूचना:*
• शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून मुलांनी बाहेर पडण्यामागची अनेक कारणे मसुद्यात नमूद केली आहेत. आपली शालेय शिक्षण व्यवस्था आणि ती चालविणारे घटक मुलांच्या शिक्षणात खंड पडण्यासाठी कारणीभूत असतात. त्यासाठी मुलांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणापासून, शालेय शिक्षणातून गळती होणाऱ्या मुलांसाठी वापरला जाणारा 'ड्रॉपआऊट' हा शब्द बदलून 'पुशआऊट' हा शब्द वापरण्यात यावा; जेणेकरून गळती होण्याची जबाबदारी यंत्रणेला स्वीकारावी लागेल व भविष्यात त्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जातील.
*विधान: In absolute numbers, an estimated 6.2 crore children of school age (between 6 and 18 years) were out of school in 2015.*
(२०१५ साली देशभरात वय वर्षे ६ ते १८ दरम्यानची सुमारे ६.२ कोटी मुले शाळाबाह्य होती असे मसुद्यात नमूद केले आहे.)
*सूचना:*
• शाळाबाह्य मुलांची नेमकी व्याख्या धोरणामध्ये नमूद करण्यात यावी. हंगामी आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचा शाळाबाह्य संकल्पनेत समावेश करावा.
*विधान: In 2016-17, for every 100 primary schools/sections in India, there were about 50 upper primary schools/sections, 20 secondary schools/sections, and only about 9 higher secondary schools/sections.*
(२०१६-१७ या वर्षी भारतातील प्रत्येक १०० प्राथमिक शाळांमागे जवळपास ५० उच्च प्राथमिक शाळा, २० माध्यमिक शाळा आणि फक्त ९ उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध होत्या.)
*सूचना:*
• शाळाच उपलब्ध नसतील तर ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागातील मुले आणि विशेषतः मुली शिक्षणापासून वंचितच राहणार. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येकी १ ते ३ किलोमीटर अंतरावर 'शेजार शाळा' उपलब्ध करून द्याव्यात. याबद्दल नवीन शैक्षणिक धोरणात सुस्पष्ट सूचना असाव्यात.
*विधान: This will require a strong channel for the best teachers to be deployed to areas where dropout rates are particularly high.*
(मुलांनी शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणी 'बेस्ट टीचर्स' नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे मसुद्यात नमूद केले आहे.)
*सूचना:*
• 'बेस्ट टीचर्स' ही संकल्पना भेदभाव निर्माण करणारी आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारी शाळा व शिक्षक मिळावेत, यासाठी शासनाने शिक्षक प्रशिक्षण भौतिक सुविधा, शैक्षणिक साधने, अभ्यासक्रम यांच्यामध्ये सुधारणा करावी. काही मुलांना किंवा काही प्रदेशात 'बेस्ट टीचर्स' आणि इतरत्र 'सामान्य शिक्षक' अशा भेदभावाला विरोध करावा.
*विधान: Social workers will help track student attendance and work towards bringing dropouts back into school.*
(शाळेतील मुलांच्या उपस्थितीचे ट्रॅकिंग करणे आणि शाळेतून गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेकडे घेऊन येणे, यासाठी सोशल वर्कर्स काम करतील.)
*सूचना:*
• मुलांची उपस्थिती आणि गळती झालेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व स्थानिक प्रशासनाकडे रहावी. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार, स्थानिक प्रशासनाने यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत. गरज असेल त्या ठिकाणी सोशल वर्कर्स, कौन्सेलर्स आणि स्थानिक लोकांची व पालकांची मदत घ्यावी; परंतु जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनाकडे राहावी.
• शाळेतील मुलांचे अथवा शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग करताना त्यांची खाजगी माहिती संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावी लागेल. या माहितीचा गैरवापर होऊ नये याची दक्षता राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी. या कारणासाठी देखील ट्रॅकिंगसाठी सोशल वर्कर्स आणि बाह्य घटकांचा सहभाग मर्यादित ठेवावा.
*विधान: Consolidating existing stand-alone primary, upper primary, secondary, and higher secondary schools - especially those that may have too low an attendance to be sustainable on their own - into composite schools/school complex whenever possible.*
(सध्या स्वतंत्रपणे चालविल्या जाणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, आणि उच्च माध्यमिक शाळा, विशेषतः अतिशय कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे शक्य असेल तिथे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण अथवा समायोजन करण्याची सूचना मसुद्यात केली आहे.)
*सूचना:*
• शाळा समायोजनाच्या नावाखाली यापूर्वी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून झालेले आहेत व होत आहेत. आता ही संकल्पना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करून शाळा बंद धोरण अधिकृत करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे.
• शाळांमध्ये पटसंख्या कमी होण्याचे कारण स्थानिक क्षेत्रात मुलांची संख्या कमी झाली हे नसून, ही मुले शाळेकडे किंवा सरकारी शाळेकडे येत नाहीत, हे मुख्य कारण आहे. त्यावर उपाय म्हणून अशा शाळांचे सक्षमीकरण, तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, भौतिक सुविधांची उपलब्धता, यावर जास्त भर देण्यात यावा. कोणत्याही परिस्थितीत सध्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले जाऊ नये.
*विधान: Bicycles will be provided to older children, especially girls, as necessary in order to enable educational access. Cycle rickshaws could also be provided to local community members (such as a parent of a child in the school), who would be hired and paid a stipend for ensuring the safe transport to school of 2-4 young children each.*
(मोठ्या मुलांना, विशेषतः मुलींना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत म्हणून सायकल पुरविल्या जातील. स्थानिक लोकांना, उदाहरणार्थ शाळेतील एखाद्या मुलाच्या पालकांना सायकल रिक्षादेखील देता येतील; जेणेकरून प्रत्येकी २ ते ४ लहान मुलांना सुरक्षितपणे शाळेपर्यंत पोहोचवून त्यांना थोडेफार उत्पन्नदेखील कमावता येईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)
*सूचना:*
• शहरांमध्ये ट्रॅफिक आणि रस्त्यांची अवस्था, तसेच ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, वस्ती आणि इतर भौगोलिक रचना लक्षात घेता, सायकल हा व्यवहार्य आणि सुरक्षित पर्याय वाटत नाही.
• सायकल रिक्षा हा देशभरातून बाद करण्यात आलेला जुनापुराणा वाहतुकीचा प्रकार आहे; जो अन्यायकारक मानवी श्रमांवर आधारित होता. अशा संकल्पनांना राष्ट्रीय धोरणांमध्ये स्थान किंवा प्रोत्साहन दिले जाऊ नये.
• शालेय वाहतूक ही पूर्णपणे स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी असली पाहिजे. रोजच्या रोज शालेय वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, आणि स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी व निधी देण्यात यावा.
• शाळा व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी, तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, यांच्या समितीमार्फत शालेय वाहतूक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यात यावी.
*विधान: P3.3 Supporting hostel facilities*
(वसतिगृहांची सोय)
*सूचना:*
• देशभरातून रोजगारासाठी हंगामी अथवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांसाठी हंगामी निवासी वसतिगृहांची आवश्यकता दुर्लक्षित राहिली आहे. अशा वसतिगृहांसाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आणि निधीच्या उपलब्धतेबाबत राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनास सूचना मसुद्यात नमूद करण्यात याव्यात.
*विधान: P3.4 Ensuring security*
(शाळांमधील सुरक्षेची खात्री करणे)
*सूचना:*
• बाल सुरक्षा धोरण, शाळांमध्ये तक्रार पेटी, त्वरित आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा, स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षण उपक्रम, इत्यादी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या संकल्पनांचा मसुद्यामध्ये समावेश करावा.
• शाळेतील सुरक्षा या संकल्पनेमध्ये, घर ते शाळा आणि शाळा ते घर अशा संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार करावा.
*विधान: P3.7 Tracking out-of-school children*
(शाळाबाह्य मुलांचे ट्रॅकिंग)
*सूचना:*
• महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे 'शिक्षण हमी पत्रका'चा नमुना जाहीर केला होता. हंगामी अथवा सतत स्थलांतरित होत असलेल्या मुलांची उपस्थिती व अध्ययन निष्पत्ती यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी हा उत्कृष्ट नमुना आहे. देशभरातील वय वर्षे ३ ते १८ यामधील मुलांना शिक्षणाची हमी देण्यासाठी अशा प्रकारच्या 'शिक्षण हमी पत्रका'ची देशभर अंमलबजावणी व्हावी; जेणेकरून आंतरराज्य स्थलांतरित मुलांनाही शिक्षण सुरू ठेवणे सोयीचे राहील.
*विधान: P3.9 Hiring of health workers to school complexes will be prioritised in areas with widespread malnutrition, disease, and lack of sanitation in order to ensure the well-being of children and as a consequence their attendance and progress in school.*
(मुलांचे आरोग्य चांगले रहावे व परिणामतः त्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि प्रगती उत्तम रहावी, यादृष्टीने कुपोषण, आजारपण, आणि स्वच्छतेचा अभाव असलेल्या प्रदेशांमध्ये शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवकां'ची नेमणूक करण्यात यावी, असे मसुद्यात सुचविले आहे.)
*सूचना:*
• शाळांमधील स्वच्छतेच्या सुविधांची उपलब्धता आणि देखभाल ही स्थानिक प्रशासन व सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य व स्वच्छता विभागांचीच जबाबदारी राहू द्यावी. शिक्षण खात्यांतर्गत किंवा शाळा संकुल पातळीवर 'आरोग्य सेवक' हा नवीन घटक निर्माण केल्यास निधी, नियुक्ती, अंमलबजावणी या सर्व पातळ्यांवर नवीन प्रश्न निर्माण होतील.
*विधान: P3.10 In cases of children or adolescents who have been out of school for multiple years, sustained programmatic initiatives will be undertaken to provide them meaningful education and training opportunities. Strengthening of institutional capacity for expanding second-chance educational opportunities will be accorded priority, including vocational education and skills development opportunities (e.g. market-driven courses to make them rapidly employable)*
(शाळेतून बरीच वर्षे बाहेर राहिलेल्या मुलांसाठी अर्थपूर्ण शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी देणारे सातत्यपूर्ण उपक्रम राबविले जावेत, असे मसुद्यात म्हटले आहे. मुलांना व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सेकंड चान्स एज्युकेशन' अशी संकल्पना मांडण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, त्यांना रॅपिडली एम्प्लॉयेबल करण्यासाठी मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसचा उल्लेख केला आहे.)
*सूचना:*
• १८ वर्षांखालील सर्व मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जावा. रॅपिडली एम्प्लॉयेबल म्हणजे ताबडतोब नोकरी करण्यालायक बनविणाऱ्या मार्केट ड्रिव्हन कोर्सेसमुळे बालमजुरीस प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा कल शिकण्यावरून कमावण्याकडे वळू शकतो.
• व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रादेशिक घटकांचा, पारंपारिक व्यवसायांचा, आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींचा प्रकर्षाने विचार केला जावा.
*विधान: P3.12 To make it easier for both governments as well as non-governmental philanthropic organisations to build schools, to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models of education such as gurukulas, paathshaalas, madrasas, and home schooling, the RTE Act requirements for schools will be made substantially less restrictive.*
(स्थानिक संस्कृती, प्रादेशिकता, आणि इतर घटकांचा सहभाग शिक्षणामध्ये वाढवण्याच्या दृष्टीने, तसेच गुरुकुल, पाठशाळा, मदरसा, आणि होमस्कूलिंगसारख्या शिक्षणाच्या पर्यायी पद्धतींना वाव मिळावा, यासाठी शासनाला तसेच अशासकीय सेवाभावी संस्थांना शाळा उघडणे सोपे जावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या शाळांसाठीच्या किमान गरजा व अटी 'लक्षणीय प्रमाणात शिथिल' केल्या जातील, असे मसुद्यात म्हटले आहे.)
*सूचना:*
• शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळांच्या भौतिक सुविधा व गुणवत्ताविषयक निकषांमुळे, देशभरातील मुलांना समान व किमान सुविधा आणि गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध होण्याची संधी निर्माण झाली होती. शासनाकडून त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न व तरतूद न झाल्यामुळे त्या अटी व निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. या मुद्द्याला विरोध करून, शिक्षण हक्क कायद्यातील सर्व तरतुदींची तातडीने व संपूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात योग्य सूचना दिल्या जाव्यात.
*प्रकरण ७: Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes*
*(शाळा संकुलाच्या माध्यमातून साधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि शाळांचे अधिक परिणामकारक प्रशासन)*
*विधान: It will be up to the individual State governments to group schools into school complexes according to the population distribution, road connectivity, and other local considerations. Therefore the size and composition of the school complexes can vary, but the grouping must ensure convenience of access for students and families, administrative ease for the State government, and a support system for teachers and principals.*
(लोकसंख्या, रस्त्यांची उपलब्धता, आणि इतर स्थानिक घटकांचा विचार करून, राज्य सरकाराने सध्याच्या शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण करावे, असे मसुद्यात सुचविले आहे. अशा शाळा संकुलांचा आकार आणि रचना वेगवेगळी राहील; परंतु विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना शाळेपर्यंत विनाअडथळा पोहोचता यावे, राज्य सरकारला शाळांचे प्रशासन चालवणे सोपे जावे, आणि शिक्षक व मुख्याध्यापकांसाठी मदतीची यंत्रणा उभी रहावी, अशा अपेक्षा करण्यात आल्या आहे.)
*सूचना:*
• देशभरातील ग्रामीण व आदिवासी भागात अजूनही चांगले रस्ते किंवा वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. पूर्वीपासून लोकसंख्येच्या आधारावर अथवा स्थानिक मुलांच्या सोयीने सर्वत्र शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. शासनाला शाळांचे व्यवस्थापन करणे सोपे जावे म्हणून मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचणे अवघड करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत, चालू शाळा बंद करणे अथवा त्यांचे समायोजन करणे या धोरणाला विरोध करावा.
• महाराष्ट्रातील केंद्र रचनेचा अभ्यास करून, देशपातळीवर शाळांची अधिक सुटसुटीत प्रशासकीय रचना करावी. परंतु त्यासाठी शाळा बंद, स्थानांतरित, अथवा समायोजित करू नयेत.
*विधान: The principal of the secondary school will be the head of the school complex. S/he will be endowed with administrative, financial and academic powers to oversee the coordinated development of all the schools within the complex.*
(शाळा संकुलातील माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक त्या संकुलाचे प्रमुख राहतील. संकुलातील सर्व शाळांच्या विकासासाठी प्रशासकीय, आर्थिक, आणि शैक्षणिक अधिकार त्यांना दिले जातील.)
*सूचना:*
• सरकारी शाळांच्या सध्याच्या रचनेमध्ये व शिक्षकांच्या उपलब्धतेनुसार, शाळांचे मुख्याध्यापक मुळातच अतिरिक्त जबाबदाऱ्या आणि प्रशासकीय ओझ्याखाली दबलेले आहेत. अशा परिस्थितीत एका शाळा संकुलातील विविध ठिकाणी चालणाऱ्या १० ते २० शाळांची जबाबदारी घेणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, व सामायिक साधनांचा आणि शिक्षकांचा मेळ घालणे, हे सर्व कोणत्याही बाजूने व्यवहार्य वाटत नाही.
• P7.5.4 मध्ये नमूद केलेल्या प्रशासकीय सपोर्ट स्टाफची सध्याच्या शाळांमध्येच नियुक्ती करून, त्यांच्या कामकाजाचा व कार्यक्षमतेचा काही काळ आढावा घेतला जावा; आणि त्यानुसार भविष्यात 'शाळा संकुल' या संकल्पनेवर पुन्हा विचार करावा.
*विधान: The grouping of schools across the country into school complexes will enable the sharing of resources across schools including subject teachers, sports, music and art teachers, counsellors, social workers and so on, and also material resources such as laboratories, libraries and so on. School complexes will be used for increased, improved resourcing of ICT equipment, musical instruments, sports equipment, sports fields etc. - all these resources would thus now be shared and therefore be available to a much larger number of students than is possible today.*
(देशभरातील शाळांचे शाळा संकुलांमध्ये एकत्रीकरण केल्याने शाळांमधील साधनांचा एकत्रित वापर करणे शक्य होईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. यामध्ये विषय शिक्षक, क्रीडाशिक्षक, संगीत शिक्षक, आणि कला शिक्षकांचा, तसेच कौन्सिलर्स आणि सोशल वर्करचादेखील समावेश आहे. तसेच शाळा संकुल पातळीवर प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, यासारख्या भौतिक सुविधांचाही एकत्रित वापर करण्याची सूचना केली आहे. ICT उपकरणे, संगीत साधने, क्रीडा साहित्य, खेळाचे मैदान, अशा गोष्टीदेखील संबंधित शाळा संकुलातील सर्व शाळांनी वाटून घ्याव्यात, असे म्हटले आहे.)
*सूचना:*
• शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार, सर्व सरकारी शाळांमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक सर्व उपकरणे व साधने उपलब्ध करून देणे शासनावर बंधनकारक आहे. अशी साधने, वस्तू, व शिक्षक वाटून घेतल्याने, विशिष्ट शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ते कमी प्रमाणात उपलब्ध होतील अथवा अजिबात उपलब्ध होणार नाहीत.
• खेळाचे मैदान, खेळाचे साहित्य, संगीत साधने, अशा भौतिक सुविधा वाटून घेण्यासाठी, मुलांना एका दिवसात अथवा एका आठवड्यात अनेक वेळा एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवास करून जावे लागेल. सध्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेता, एका शाळेमध्ये दररोज जाण्यासाठी देखील शालेय वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नाही.
• विषय शिक्षक, कलाशिक्षक, संगीत शिक्षक, यांना एकमेकांपासून दुरच्या अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन मुलांना शिकवायचे असल्यास, त्यांची कार्यक्षमता, मुलांसोबतचे संबंध, व मुलांची अध्ययन निष्पत्ती, यावर विपरीत परिणाम होईल, असे वाटते.
• प्रत्येक शाळेमध्ये प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उपलब्ध नसल्यास, मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होण्याची, तसेच वाचन संस्कृती जोपासण्याची शक्यताच नष्ट होते. ICT उपकरणांवाचून डिजिटल इंडीया आणि डिजिटल स्कूल या संकल्पना साकारणे शक्य नाही.
*विधान: First, the small size of schools makes it economically suboptimal and operationally complex, to allocate and deploy all the resources necessary to run a good school. Second, small schools present a systemic challenge for governance and management. Third, schools with small number of students and few teachers, are educationally sub-optimal.*
(पहिले तर, चांगली शाळा चालविण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधने उपलब्ध करून देणे छोट्या शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही व कामकाजाच्या दृष्टीने ते गुंतागुंतीचे ठरते, असे मसुद्यात म्हटले आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की, शाळांचे प्रशासन व व्यवस्थापन चालविण्यासाठी यंत्रणेला छोट्या शाळांमुळे अडचण निर्माण होते. तिसरा मुद्दा असा मांडला आहे की, कमी पटसंख्या असलेल्या व कमी शिक्षक काम करीत असलेल्या शाळा शैक्षणिकदृष्ट्या चांगल्या प्रकारे चालविता येत नाहीत.)
*सूचना:*
• आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार छोट्या शाळा चालवणे जास्त सोपे व सोयीचे असते. कमी पटसंख्येमुळे शाळा चालवणे परवडत नाही, हे विधान आक्षेपार्ह आहे.
*विधान: P6.6. Education of children from urban poor families:*
*(शहरी गरीब कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण)*
*सूचना:*
• शाळांची उपलब्धता, सोशल वर्कर्सचे प्रयत्न, आणि शहरी गरिबांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखलेला अभ्यासक्रम, या मसुद्यातील मुद्यांचे स्वागत आहे. परंतु, मुलांना शाळेत आणण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी तेवढे पुरेसे वाटत नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन म्हणून त्या कुटुंबाला आर्थिक शिष्यवृत्तीची तरतूद केली जावी. यामुळे मुलांना कुटुंबाच्या उत्पन्नासाठी बालमजुरी करावी लागणार नाही. तसेच मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवल्यास आर्थिक लाभ होत असल्याने, शाळेतून गळती, बालमजुरी, बालविवाह अशा गोष्टींना आळा बसू शकेल.
*अतिरिक्त सूचना:*
*राज्यस्तरीय स्वायत्त शिक्षण संशोधन मंडळाची स्थापना:* ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांसाठी अभिनव शिक्षण प्रयोग, समाज प्रबोधन, अनौपचारिक शिक्षणाचे पर्याय, बहुभाषिक मुलांच्या शिक्षणातील आव्हाने, सर्वसमावेशकता, स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण, शालेय वाहतूक, निवासी वसतिगृह, अशा अनेक बाबतीत संस्था आणि व्यक्तिगत पातळीवर यशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत. शिक्षणातील स्थानिक व सार्वत्रिक आव्हाने हाताळताना, शासनाकडून मात्र या प्रयत्नांची सहसा दखल घेतली जात नाही. अशा आव्हानांचा आणि त्यावरील उपायांचा व संबंधित प्रयोगांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी, व शक्य त्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी, एका राज्यस्तरीय समिती अथवा मंडळाची स्थापना करण्यात यावी. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञांचा समावेश असावा. ही समिती / मंडळ स्वायत्त असावे व त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध व्हावा. राज्यातील मुलांच्या शिक्षणावर, उपलब्धतेवर, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्ता यांच्यावर परिणाम करणारे अभ्यासक्रमातील, शिक्षक प्रशिक्षणातील किंवा इतर बदल करण्यापूर्वी, या समिती / मंडळाशी सल्लामसलत करणे राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनास बंधनकारक करावे.
_नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील काही मुद्दे व त्यावरील आक्षेप आणि सूचना यांचे एकत्रीकरण:_
*मंदार शिंदे, पुणे*
*मोबाईलः* 9822401246
*ई-मेलः* shindemandar@yahoo.com
=====================================
"Comments and suggestions on NEP draft"
From:
Prof. Dr. Rahul S. Kharat,
Pune, Maharashtra, India-412306.
========================
नवीन शिक्षण धोरण, 2020 : संधी, आव्हाने आणि उपाययोजना.
१. डॉ. राहुल सदाशिव खरात, 9096242452
*Email - srass229@gmail.com
गोषवारा:
भारत सरकारने "नवीन शिक्षण धोरण, 2020" लागू करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत वेगवान पावले उचलली असून या धोरणाला भारतीय संसदेची अद्याप मंजुरी मिळाली नसली तरी ते लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्रासरकारने देशातील प्रत्येक राज्याला आणि राज्यातील विविध विद्यापीठांना तसेच स्वायत्त संस्थांना नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यादृष्टीने सर्व देशातील सर्व केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था, सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्थांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
कोणतेही नवीन धोरण लागू करत असताना त्यातून काही संधी आणि आव्हाने निर्माण होतात आणि त्यातून कोणता निर्णय घ्यायचा? काय पावले उचलायची? याबाबत संबंधितांना योग्य ती दिशा प्राप्त होते त्या अनुषंगाने "नवीन शिक्षण धोरण, 2020" चा अभ्यास करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. म्हणूनच संशोधकाने या शोधनिबंधामध्ये "नवीन शिक्षण धोरण, 2020" लागू केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संधी, आव्हाने आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास केला आहे.
प्रस्तावना:
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडी सरकारने लागू केलेले तिसरे भारतीय शैक्षणिक धोरण असून या अगोदर प्रथम 1968 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिले तर 1986 मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरे शैक्षणिक धोरण अमलात आणले गेले. या शैक्षणिक धोरणालाच “कोठारी आयोग” असे म्हटले जाते या आयोगाने केलेल्या शिफारसी आणि त्याची भारत सरकारने केलेली स्वीकृती यानंतर आज तागायत हेच शिक्षण धोरण पुढे सुरू आहे. कोठारी आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानुसार देशात निर्माण झालेली शैक्षणिक यंत्रणा देशातील उच्च शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी यशस्वी ठरली असली तरी 1991 नंतरच्या जागतिकीकरणामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात विशेषतः उच्च शिक्षणात काही अमुलाग्र बदल करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) धोरणामुळे भारतातील सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र, सहकार क्षेत्र, शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र यामध्ये अमुलाग्र असे बदल झाले आहेत. जुने शैक्षणिक धोरण या बदलांना जुळवून घेण्यासाठी किंवा हे बदल आत्मसात करण्यासाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक पात्रता आणि क्षमता विद्यार्थ्यांच्या अंगी उतरविण्यासाठी पूर्ण अपयशी ठरले नसले तरी पुरेसे यशस्वी ठरले नाही हेही तितकेच सत्य आहे. त्यामुळे त्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरणाची निकड जाणू लागली. त्यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने इस्त्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा, २०१९ केंद्र सरकारला सादर केला असून त्यानुसार त्यानुसार भारतीय उच्चशिक्षण क्षेत्रात आवश्यक ते सकारात्मक बदल घडून येतील अशी प्राथमिक आशा वाटत आहे. या समितीने आपल्या मसुद्यामध्ये उच्च शिक्षण क्षेत्रातील बदलांबाबत ज्या सूचना आणि शिफारसी केल्या आहेत त्याकडे संधी आणि आव्हाने या दोन्ही परिप्रेक्ष्यातून पाहणे आवश्यक आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणातील प्रस्तावित बदल:
नवीन शैक्षणिक धोरणातील मसुद्यामध्ये खालील बदल प्रस्तावित आहेत.
१. उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) जागी आता "राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण मंडळ (NHERA) ही नवी यंत्रणा घेईल.
२. उच्च शिक्षण संस्थांच्या स्वायतत्तेला आणि गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाईल.
३. गुणवत्तापूर्ण संशोधनाला चालना देण्यासाठी "राष्ट्रीय संशोधन मंडळ/संस्थेची" स्थापना केली जाईल.
४. २०३० पर्यत उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याऱ्याची संख्या दर्शविणारा "ढोबळ नोंदणी प्रमाण" (GER ) निर्देशांक ५०% पर्यंत वाढेल यासाठी प्रयत्न करणे. सद्या हे प्रमाण फक्त २७% इतके आहे.
५. प्रत्येक उच्चशिक्षण संस्था ही स्वायत्त आणि स्वतंत्र अस्तित्व असलेली संस्था म्हणून काम करेल आणि स्वतःचे शैक्षणिक निर्णय स्वतः घेईल.
६. उच्च शिक्षण संस्थाचे खालील तीन प्रकारच्या संस्थांमध्ये वर्गीकरण करणे-
अ. संशोधन संस्था-
यात सर्व केंद्रीय विद्यापीठे, केंद्रसरकारच्या मालकीच्या आणि अनुदानित संस्था यांचा समावेश होईल. या संस्था देशातील गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी आणि त्यांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि इतर सोयी पुरवतील.
ब. शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठे:
या संस्था/विद्यापीठे गुणवत्तापूर्ण पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देण्यासाठी काम करतील.
क. महाविद्यालये:
यात उच्च दर्जाचे पदविका आणि पदवी शिक्षण दिले जाईल.
७. उच्चशिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी आणि अपेक्षित गुणवत्ता राखण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी विद्यापीठे सार्वजनिकरित्या उभा करू शकतील आणि त्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी आणि खुली असेल.
८. येत्या पाच वर्षात देशातील मागास जिल्ह्यात वरील तीनपैकी एकातरी प्रकारची शिक्षण संस्था उभारली जाईल.
९. स्वायत्त महाविद्यालयांची विद्यापीठासोबतची संलग्नता २०३५ पर्यंत संपुष्टात येऊन ते आपली स्वतःची पदवी प्रमाणपत्रे स्वतः देऊ शकतील. म्हणजेच एकही महाविद्यालय विद्यापीठाशी संलग्न असणार नाही. थोडक्यात सर्व महाविद्यालये स्वायत्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
१०. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर संबंधित संस्था/विद्यापीठ स्नातकांना नोकरी/व्यवसायासाठी आवश्यक ते सहकार्य करेल.
११.आर्थिक कारणामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे उच्चशिक्षण अर्धवट राहू नये यासाठी संस्था/विद्यापीठ आवश्यक ती आर्थिक मदत करेल.
१२. ५०% GER चे ध्येय गाठण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणाला चालना देऊन त्याचा प्रसार वाढविणे.
१३. मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणामध्ये दर्जेदार आणि समकक्ष “Massive Open Online Courses (MOOC)” अर्थात "समग्र मुक्त निरंतर अभ्यासक्रम" सुरू करणे.
१४. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तयार करत असताना ते आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता लक्षात घेऊन त्या समकक्ष राहतील यासाठी प्रयत्न करणे.
१५. आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक त्या पात्रतेचे आणि क्षमतेचे मनुष्यबळ निर्माण करणे.
१६. परदेशी मुलांसाठी शिक्षण संस्थामध्ये १५% जागा राखीव ठेवणे.
१७. दर्जा आणि गुणवत्ता यात वाढ करण्यासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देवाणघेवाण कार्यक्रम (Student & Faculty Exchange Program) सुरू करणे.
१८. जगातील निवडक २०० विद्यापीठांना भारतात शिक्षणासाठी परवानगी देणे.
१९. शिक्षकांचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकवून त्यात वाढ करण्यासाठी त्यांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देणे.
२०. विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३० : १ राखणे. त्यासाठी आवश्यक त्या शिक्षकांची भरती करणे. शिक्षक भरती करत असताना शिक्षकांचे ज्ञान, गुणवत्ता आणि शिकविण्याची क्षमता यांना प्राधान्य देणे. शिक्षण भरतीचे सर्व अधिकार संबधित संस्थांना देणे.
२१. सर्व संस्था आणि विद्यापीठे यांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करताना कालावधीधारित नियुक्त्या दिल्या जातील. ज्यात नियुक्त शिक्षकाचा परिविक्षा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ, देखरेख समिती आणि विद्यार्थी यांचा शिक्षकांबद्दलचा प्रतिसाद आणि मते लक्षात घेऊन नियुक्ती कायम केली जाईल किंवा परिविक्षा कालावधीत वाढ केली जाईल.
२२. प्रत्येक संस्था शिक्षकाला नोकरीत कायम करत असतानाची नियम, अटी आणि प्रक्रिया स्वतः ठरवेल.
२३. शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या मनुष्यबळ विकास केंद्रांचे संबंधित विद्यापीठात विलनिकरण करण्यात येईल.
२४. उच्च शिक्षणातील संशोधन आणि नवनिर्मितीला चालना आणि प्रोत्साहन देऊन प्रसार करण्यासाठी खालील चार क्षेत्रातील संशोधन आणि नवनिर्मितीसाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करणे : -
१. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
२. समाजशास्त्र
३. कला
४. माणुसकी- कालांतराने यामध्ये आरोग्य, शेती आणि पर्यावरण यांचा समावेश केला जाईल.
२५. याकार्यासाठी या संस्थेला दरवर्षी ₹२०,०००/- कोटी किंवा GDP च्या ०.१% यापैकी जास्त असलेली रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाईल.
२६. या संस्थेच्या व्यवस्थापकीय मंडळावर शिक्षणक्षेत्रातीलच तज्ञ आणि व्यासंगी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल.
२७. त्या त्या क्षेत्रातील संशोधनासाठी संस्था आपल्या विभागीय कार्यालयार्फत संशोधकांकडून प्रस्ताव मागवेल. आणि तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत त्यांची पडताळणी करून संशोधकांना निधी दिले जाईल.
२८. मोठ्या संशोधन प्रकल्पाबरोबरच दीर्घकालीन संशोधन प्रकल्प, महासंशोधन प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्पासाठी प्राधान्याने मान्यता आणि निधी पुरविला जाईल.
२९. याचबरोबर संस्थेकडून प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात संशोधन करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
सद्या अस्तित्वात असलेल्या आणि संशोधनाला निधी देणाऱ्या शासकीय आणि खाजगी संस्था आपले काम स्वतंत्रपणे चालू ठेवू शकतील.
३०. संस्थेद्वारे केलेल्या संशोधनाचा अंतिम अधिकार संशोधकाकडेच राहिल. संशोधनाचा सरकार आणि उद्योगांना उपयोग व्हावा म्हणून सरकार, उद्योग आणि संशोधक यांच्यामध्ये थेट दुवा आणि समन्वय यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
३१. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालयांना आवश्यक संशोधकांची पूर्तता करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रयत्न करेल.
३२. खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी आपल्या वार्षिक नफ्याच्या ०.१% इतकी रक्कम संशोधनासाठी राखून ठेवली पाहिजे. ही रक्कम सामाजिक जबाबदारी निधीमधून किंवा स्वतंत्रपणेही ठेवता येईल.
शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षण:
तज्ञ मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी शिक्षक ही तितकेच प्रतिभाशाली आणि गुणवत्ताधारक असणे आवश्यक असून त्यासाठी खालील सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.
१. शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल.
२. शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्यामध्ये सहसंबंध आणि समन्वय व्यवस्था निर्माण केली जाईल.
३. गुणवत्तेचे आणि उच्च क्षमतेचे शिक्षक निर्माण करण्यासाठी शिक्षकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये उच्च गुणवत्तेच्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या प्राधान्याने केल्या जाव्यात.
४. प्रत्येक विद्यापीठात स्वतंत्र “शिक्षक शिक्षण विभाग” सुरू केला जाईल.
५. सद्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना कार्यरत असताना शिक्षण घेता यावे म्हणून त्यांना अर्धवेळ आणि संचार माध्यमाद्वारे (online) शिक्षण घेण्याची व्यवस्था निर्माण करणे.
६. शिक्षकांना पदव्युत्तर आणि संशोधनात्मक (Ph.D.) शिक्षणासाठी विद्यापीठस्तरावर यंत्रणा निर्माण करणे.
७. Ph.D. पदवीसाठी अध्यापन शास्त्र हा विषय सुरू करणे.
८. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी असलेल्या मनुष्यबळ विकास केंद्राचे (HRDC) चे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येऊन ही केंद्रे विद्यापीठाचा अविभाज्य भाग म्हणून काम करतील.
व्यावसायिक आणि कौशल्याधारित शिक्षण:
१. व्यावसायिक आणि कौशल्याधारीत शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल.
२. व्यावसायिक शिक्षणामध्ये कौशल्याधारीत शिक्षणाचे पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करता येतील.
३. व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन यांना चालना दिली जाईल.
४. व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी व उच्च गुणवत्तेचे शिक्षक निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्यामध्ये स्वतंत्र विभाग निर्माण करणे.
शासन, नियंत्रण आणि मान्यता:
१. राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या अंतर्गत व्यासायायिक उच्च शिक्षणातील प्रशासन, नियंत्रण आणि मान्यतेबाबत असलेल्या १७ पेक्षा जास्त विविध केंद्रीय मंडळाचे एकत्रीकरण करून एकच केंद्रीय नियंत्रण मंडळ (PSSB-Professional Standard Setting Body) म्हणजेच "व्यावसायिक दर्जा निर्धारण मंडळ" तयार केले जाईल.
२. व्यावसायिक शिक्षणासाठी लागणारी प्रवेश फी ठरविण्याचा अधिकार संबंधित शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनाला असेल.
३. उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये सर्वांना न्याय्य वाटा मिळेल.
निवडक आणि लक्षवेधी:
१. उच्च शिक्षणात स्थानिक कला, कौशल्य आणि विशेष गुणांचे संवर्धन करणे, त्यांना प्रोत्साहन आणि सरंक्षण देऊन पुनरुज्जीवन यांना प्राधान्य दिले जाईल.
२. व्यावसायिक शिक्षणासाठी ग्रामीण आणि आदिवासी भागावर विशेष लक्ष देणे.
३. प्रौढ आणि निरंतर शिक्षणासाठी नवीन शिक्षण कार्यक्रम तयार करणे.
४. प्रभावी प्रौढ शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षित प्रतिनिधींचे गट तयार करणे.
५. पाली, पर्शियन आणि प्राकृत भाषेच्या संवर्धन आणि प्रसारासाठी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेची स्थापना करणे.
६. उच्च शिक्षणात भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे.
राष्ट्रीय शिक्षण आयोग आणि त्याची रचना:
१. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करणे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री आयोगाचे उपाध्यक्ष असतील. याव्यतिरिक्त आयोगाला शिक्षण क्षेत्रातील २० ते ३० सदस्य असतील.
२. आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसभेचे सभापती आणि संसदेतील विरोधी पक्षनेता यांची चार सदस्यीय समिती करेल.
३. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय असे संबोधले जाईल.
४. राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाला केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी मंडळ असेल आणि त्यात आयोगाने नामनिर्देशित केलेले १०-१५ सदस्य असतील.
५. प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर असाच राज्य शिक्षण आयोग आणि राज्य कार्यकारी शिक्षण मंडळ असेल.
संधी:
नवीन शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रस्तावीत मसुद्यातील वरील सूचना लक्षात घेता त्यावरून खालील संधी निर्माण होतात.
१. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे विद्यार्थी वर्गाला विषय आणि संकल्पना सहज समजणे सोपे होणार आहे.
२.कौशल्याधारित शिक्षणामुळे उच्चशिक्षण घेऊ न शकणारे तसेच उच्चशिक्षणाची आवड नसणारे युवक या कौशल्य आधारित शिक्षणाकडे वळू शकतील आणि त्यातून रोजगार निर्मिती होणे शक्य होणार आहे.
३. भारतातील वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक ती संसाधने पुरविणे कौशल्याधारित शिक्षण आणि त्यातून होणाऱ्या रोजगार निर्मितीमुळे शक्य होणार आहे.
४. परदेशी विद्यापीठांना देशात मुक्त प्रवेश दिल्यामुळे त्यांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी देशातील विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्थांना आपला दर्जा वाढवावा लागणार आहे. तसेच आपल्या संस्थेत जास्तीत जास्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे दिले जाईल याकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवावे लागणार आहे.
५. विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांना स्वतःचे अभ्यासक्रम स्वतः तयार करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यामुळे त्या त्या राज्याची प्रदेशाची आणि तेथील उद्योगधंद्यांची गरज लक्षात घेऊन त्यानुसार अभ्यासक्रम रचना करणे या संस्थांना शक्य होणार आहे.
६. शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याने त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होणार आहे तसेच आपल्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी यासाठी शिक्षकांनाही अद्ययावत ज्ञान मिळवावे लागणार आहे आणि त्यासाठीच्या मूल्यमापन यंत्रणेला सामोरे जावे लागणार आहे सहाजिकच विशेष गुणवत्ता असलेले आणि त्यात सातत्य राखणारे शिक्षकच व्यवसाय संस्थांमध्ये शिक्षण संस्थांमध्ये अध्यापन करण्यास उपलब्ध होतील. त्यामुळे उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे शक्य होणार आहे.
आव्हाने:
१. मातृभाषेतील शिक्षण अत्यावश्यक असले तरी इंग्रजी ही जागतिक ज्ञानाची भाषा असून जागतिक पातळीवर स्पर्धा करायची असेल तर इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षण मातृभाषेत दिल्यास भारतीय युवकांच्या जागतिक पातळीवरील नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी खुंटतील.
२. कौशल्याधारित शिक्षण देण्यासाठी ग्रामीण भाग आणि आदिवासी परिसर यांना प्राधान्य दिले असल्याने या भागातील गुणवंत मुला-मुलींच्या उच्चशिक्षणाच्या क्षमतांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता जास्त आहे.
३. आरक्षण हा भारतीय समाज रचनेतील एक महत्त्वाचा घटक असून त्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या आणि वंचित घटकातील मुला-मुलींना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी प्राप्त होतात नवीन शिक्षण धोरण मसुद्यात आरक्षण या मुद्द्यालाच बगल दिली असल्याने देशातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती आणि महिला व मुली यांना त्यांच्या घटनादत्त अधिकारापासून त्यामुळे वंचित रहावे लागणार आहे.
४. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ज्या पद्धतीने परदेशी विद्यार्थ्यांना 15 टक्के आरक्षण प्रस्तावित आहे त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदी सर्व स्वायत्त संस्था, खाजगी विद्यापीठे आणि भारतात येणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये लागू करणे आवश्यक आहे.
५. उच्च शिक्षणासाठी 200 परदेशी विद्यापीठांना देशात मुक्त वाव दिल्याने त्यांच्याकडून भारतीय विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था आणि ग्रामीण भागातील छोट्या शिक्षण संस्था यांना मोठ्या स्पर्धेला सामोरे जाऊ लागू शकते.
६. परदेशी आणि भारतीय शिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम शुल्क ठरविण्याचा अधिकार दिल्याने शैक्षणिक प्रवेश फी आकारताना त्यांच्याकडून मनमानी कारभार होऊ शकतो आणि त्याचा सर्वात मोठा फटका आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातील मुला-मुलींना बसू शकतो. त्यामुळे त्यांच्या उच्च शिक्षणातील संधी हिरावण्याची शक्यता आहे.
७. उच्च शिक्षणातील विविध स्वायत्त संस्थाच्या निर्णयाचे सर्व अधिकार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील एकाच संस्थेकडे केंद्रित झाल्याने त्यांच्याकडून घेतले जाणारे निर्णय सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांसाठी लाभधारक असतीलच असे नाही तसेच अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हा प्रभावी व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा घटक असून हे विकेंद्रीकरण नवीन शैक्षणिक धोरणातील शिफारशींमुळे संपुष्टात आले आहे.
उपाययोजना:
१. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण सक्तीने मातृभाषेत दिले जावे तर उच्च शिक्षणामध्ये इंग्रजी भाषेला प्राधान्य दिले जावे.
२. ग्रामीण भागातील आणि आदिवासी विभागातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांना उच्चशिक्षण घेता यावे यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी करण्यात याव्यात.
३. अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, महिला आणि इतर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदी स्वायत्त शिक्षण संस्था, खाजगी शिक्षण संस्था आणि परदेशी शिक्षण संस्था यांनाही लागू कराव्यात.
४. विविध अभ्यासक्रमांसाठी आत्ता असलेल्या स्वायत्त शिखर संस्थांचे अस्तित्व कायम ठेवून त्यांचे निर्णयाचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावेत.
५. मोठे उद्योग आणि व्यवसाय संस्था यांनी आपल्या निव्वळ नफ्यातील किमान पाच टक्के इतकी रक्कम शिक्षणासाठी विशेषता उच्च शिक्षणासाठी सामाजिक जबाबदारीच्या तत्त्वांतर्गत उच्च शिक्षण क्षेत्राकडे वळवावी.
६. कौशल्याधारित शिक्षण ग्रामीण भागासह शहरी भागातील उच्च शिक्षणाची आवड नसलेल्या मुला-मुलींसाठी ही लागू करावे आणि त्यासाठी विशिष्ट कलचाचण्या घ्याव्यात जेणेकरून त्यांना कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमांशी आवड आहे किंवा नाही हे लक्षात येईल.
७. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश फी ची रक्कम जास्त असत. त्यामुळे या संस्थांना प्रवेश फी ठरविण्याचे अनिर्बंध अधिकार देऊ नयेत.
८. ग्रामीण भागात शिक्षण संस्थांबरोबरच संशोधन संस्था ही उभारल्या जाव्यात.
संदर्भ:
१. नवीन शिक्षण धोरण मसुदा, २०१९.
================
नई राष्ट्रीय
शिक्षा नीति पर एक समीक्षा परिचर्चा आयोजित
लखनऊ। निशातगंज स्थित कैफी आजमी प्रेक्षागृह में शनिवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक समीक्षा परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का आयोजन विज्ञान फाउण्डेशन और ऑक्सफैम इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनीता रामपाल उपस्थित रहीं। विज्ञान फाउण्डेशन की ऋचा ने सभी स्वागत करते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाया। ऑक्सफैम इंडिया से आए बिनोद सिंहा ने सार्वजनिक शिक्षा में बढ़ती असमानता पर अपने विचार रखे। श्री सिंहा ने कहा, हाल ही में 2019 के भारत में अमीरी-गरीबी पर असमानता रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक वर्ष में 18 नए अरबपति बने। देश में अब कुल अरबपतियों की संख्या 119 हो गयी है। पहली बार उनकी संपत्ति 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े के पार पहुंच गयी है।
यह वर्ष 2017 के 325.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 440.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। श्री सिंहा ने बताया कि यह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। श्री सिंहा ने कहा, भारत में जो 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोग हैं, उन पर केवल 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लगाकर सरकारी धन में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। पिछले 1 वर्ष में भारत में शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों की संपत्ति में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों की संपत्ति में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर धनी व्यक्तियों और निगमों को कर दरों में कटौती करके भी लाभ पहुंचाया गया है। श्री सिंहा ने कहा कि उदाहरण के लिए अमीर देशों में व्यक्तिगत आयकर की शीर्ष दर वर्ष 1970 में 62 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013 में केवल 38 प्रतिशत हो गयी है। जबकि गरीब देशों में औसत दर सिर्फ 28 प्रतिशत है।
इसके बाद कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनीता रामपाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शिक्षा नीति में इस बात ध्यान नहीं दिया गया कि बच्चे किस प्रकार सीखने की दक्षता हासिल करेंगे। नई शिक्षा नीति में तकनीकि व औद्योगिक फंडिंग पर काफी जोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नीति बड़ी मुश्किल से हासिल शिक्षा के अधिकार कानून को असल में कमजोर करती नजर आ रही है। यह गरीब बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा से महरूम करती है। इस नीति में कई मुद्दे तो ठीक प्रकार से चिन्हित किए गए हैं, लेकिन असल में उनका निराकरण कैसे होगा, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गयी है।
अनीता रामपाल ने बताया कि अनेक देश जो गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनके यहां समेकित शिक्षा पर जोर दिया गया है। इन देशों में अमीर गरीब के लिए अलग स्कूल नहीं हैं। जबकि नई शिक्षा नीति में ठक्कर आयोग तक की सिफारिशों की अनदेखी की गई है। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि रा्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाकर सब चीजों को केंद्रित करने की कोशिश शिक्षा के संविधान में समवर्ती सूचि में रखने के उद्देश्य की अवहेलना है और असल में संविधान के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने रेमेडियल एजूकेशन एंड के और नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम के औचित्य पर भी सवाल उठाए।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक समीक्षा परिचर्चा आयोजित
लखनऊ। निशातगंज स्थित कैफी आजमी प्रेक्षागृह में शनिवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक समीक्षा परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का आयोजन विज्ञान फाउण्डेशन और ऑक्सफैम इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनीता रामपाल उपस्थित रहीं। विज्ञान फाउण्डेशन की ऋचा ने सभी स्वागत करते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाया। ऑक्सफैम इंडिया से आए बिनोद सिंहा ने सार्वजनिक शिक्षा में बढ़ती असमानता पर अपने विचार रखे। श्री सिंहा ने कहा, हाल ही में 2019 के भारत में अमीरी-गरीबी पर असमानता रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक वर्ष में 18 नए अरबपति बने। देश में अब कुल अरबपतियों की संख्या 119 हो गयी है। पहली बार उनकी संपत्ति 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े के पार पहुंच गयी है।
यह वर्ष 2017 के 325.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 440.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। श्री सिंहा ने बताया कि यह वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। श्री सिंहा ने कहा, भारत में जो 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोग हैं, उन पर केवल 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लगाकर सरकारी धन में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। पिछले 1 वर्ष में भारत में शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों की संपत्ति में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों की संपत्ति में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर धनी व्यक्तियों और निगमों को कर दरों में कटौती करके भी लाभ पहुंचाया गया है। श्री सिंहा ने कहा कि उदाहरण के लिए अमीर देशों में व्यक्तिगत आयकर की शीर्ष दर वर्ष 1970 में 62 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013 में केवल 38 प्रतिशत हो गयी है। जबकि गरीब देशों में औसत दर सिर्फ 28 प्रतिशत है।
इसके बाद कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनीता रामपाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शिक्षा नीति में इस बात ध्यान नहीं दिया गया कि बच्चे किस प्रकार सीखने की दक्षता हासिल करेंगे। नई शिक्षा नीति में तकनीकि व औद्योगिक फंडिंग पर काफी जोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नीति बड़ी मुश्किल से हासिल शिक्षा के अधिकार कानून को असल में कमजोर करती नजर आ रही है। यह गरीब बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा से महरूम करती है। इस नीति में कई मुद्दे तो ठीक प्रकार से चिन्हित किए गए हैं, लेकिन असल में उनका निराकरण कैसे होगा, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गयी है।
अनीता रामपाल ने बताया कि अनेक देश जो गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनके यहां समेकित शिक्षा पर जोर दिया गया है। इन देशों में अमीर गरीब के लिए अलग स्कूल नहीं हैं। जबकि नई शिक्षा नीति में ठक्कर आयोग तक की सिफारिशों की अनदेखी की गई है। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि रा्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाकर सब चीजों को केंद्रित करने की कोशिश शिक्षा के संविधान में समवर्ती सूचि में रखने के उद्देश्य की अवहेलना है और असल में संविधान के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने रेमेडियल एजूकेशन एंड के और नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम के औचित्य पर भी सवाल उठाए।
श्रीमति रामपाल ने कहा, गुणवत्तापरक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। विज्ञान फाउण्डेशन के सचिव संदीप खरे ने अपनी बात रखते हुए आगे के परिपेक्ष्य पर चर्चा की। आगे किस तरह से स्कोर नेटवर्क बच्चों के हित में इस मुद्दे पर कैसे काम कर सकता है, इस पर अपने विचार रखे। परिचर्चा में स्कूल प्रबंधन समिति सदस्यों, नागर समाज के प्रतिनिधियों व शिक्षा पर काम करने वाले सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। http://www.satyodaya.com
Uniformity and educational standardization may be altered. Positive effect may be job specifications and availability of the appropriate people. Online teaching is a task for senior teachers. Established B. Ed M. Ed, courses doesn't emphasize online teaching. Affordability of teaching experience and material nececiates improvement in quality of teaching. Decision of individual teacher and unit/ college should be assessed by the authority from other profession/ cadre. Technical and professional expertise might be given less importance than political or departmental influence and interference
ReplyDeleteNice information
ReplyDeleteNice information
ReplyDelete