दि. २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे लागले. प्रसारमाध्यमांनी ज्या प्रकारे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने वातावरण निर्मिती केली होती त्या प्रमाणे एकतर्फी नाही पण भाजप -शिवसेना आरामात सत्ता स्थापन करू शकेल इतके संख्याबळ जनतेच्या युतीच्या पारड्यात टाकले. आपण जिंकलो आहोत याची जाणीव असूनही भाजपच्या गोटात कमालीची शांतता आणि अस्वस्थता आहे तर विरोधकांना आपल्याला पाच वर्षे विरोधात बसावे लागणार याची पक्की जाणीव असूनही विरोधकात विशेषतः राष्ट्रवादीच्या नेत्या आणि कार्यकर्त्यांत कमालीचा उत्साह दिसून येत आहेत. प्रभाव सन्मानजनक असेल तर त्याचाही सोहळा साजरा करता येतो आणि अपेक्षित यश मिळाले नाही म्हणून बाजी मारूनही दुखवटा लागतो याचे थेट प्रसारण महाराष्ट्रातील जनता अनुभवत आहे आणि त्याच्या केंद्रस्थानी आहेत ते म्हणजे जुने जाणते आणि कसलेले राजकारणी शरद पवार. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार उभे नसते तर आणखी किमान २३ उमेदवार आघाडीचे निवडून येऊ शकले असते असा प्राथमिक निष्कर्ष निकालाची प्राथमिक आकडेवारी पाहून निघतात. तरीही
दफ्तर दिरंगाई कायदा, 2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...
Comments
Post a Comment