Skip to main content

कविता: डार्विन आणि माकड

कविता: डार्विन आणि माकड

रस्त्याने चाललेल्या डार्विनला,
एका माकडाने पकडले.
झडप टाकून त्याच्यावर,
दोन्ही हात जखडले.
वेदनेने डार्विन मग जोराने विव्हळला,
मी काय केले? म्हणत, माकडावर खवळला.
चिडून माकड म्हणाले,
डार्विन तुझा सिद्धांत मागे घेऊन टाक,
आमचा आणि माणसाचा संबंध कायमचा तू तोडून टाक.
मूर्खांमध्ये आमची गणना करून स्वतःला तू मिरवलेस,
'माणसाचा पूर्वज माकड' हे तू स्वतःच कसे काय ठरविलेस?
आमच्या कुळात माणसांची असली घाण नको.
उगीच डोक्याला फुकटचा ताण नको.
तुमच्या जगात माकड म्हणजे शिवी असते,
दिसणारी प्रत्येक स्त्री माणसाला मादी म्हणून हवी असते.
कधी खून, कधी दंगली, अन्यायाचा कळस करता,
एकमेकांना जीवे मारून स्वतःचा झेंडा मिरवता.
'कोण खालचा, कोण वरचा' हे तुम्ही कसे काय ठरविता?
जात, धर्म, पंथ, वर्ण, लिंग भेदाभेद तुम्हीच तर वाढविले,
खोट्या प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कित्येक जीव पायदळी तुडविले.
म्हणून आमच्यावर कुणाचा राग नको,
कुळाला आमच्या कसलाही डाग नको.
डार्विन कदाचित तुझे म्हणणे खरे असेन,
पण सिध्दांत मांडून नाते कधी जुळत नाही.
माणूस किती चुकीचा वागतोय, हे त्याला सांगून सुद्धा कळत नाही!
असलो आम्ही माकड तरी नीती आमची साफ आहे,
कळत असून सगळं तुमच्या मनात पाप आहे.
मग डार्विन म्हणाला,
तुझा त्रागा कळतोय मला पण मी खरे तेच मांडले,
मी असे बोललो म्हणून ते माझ्याशीही भांडले.
माकडाचा माणूस व्हायला हजारो शतक लागले,
माणूसपण शिकविले म्हणून माझ्याशीही ते निष्ठूरपणे वागले.
माणूस शहाणा व्हायला अजून कित्येक शतके लागतील,
माझ्यासारखे कित्येकजण रात्रंदिन जागतील.
संयम बाळगण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा मार्ग नाही.
माणूस एकदा शहाणा झाला की, पृथ्वीसारखा स्वर्ग नाही.
©के.राहुल 9096242452


Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...