नागरिकत्व कायदा-भाग पहिला ( पूर्वार्ध )
या कायद्याची मूळ महाराष्ट्रात आहेत.
१८४८ साली भारतातली पहिली मुलींची शाळा फुले दांपत्याने पुण्यात सुरु केली.सनातनी लोकांचा या शाळेला असलेला विरोध सर्वश्रुत आहे.चूल-मुल हेच महिलांचे कार्यक्षेत्र हे ठाम मत असलेल्या सनातनी समूहाला मुलींचं शिक्षण पचनी पडणार नव्हतच.मुलगी शिकली तर सगळ घर शिकणार हा मोठा धोका १८५७ साली इस्ट इंडिया कंपनी सरकारच्या विरोधात झालेल्या उठावात हिंदू-मुस्लीम एकत्र लढले.ब्रिटीश सरकारने भारताचा कारभार कंपनी सरकारकडून काढून घेतला.मात्र हिंदू-मुस्लिमांची एकजूट भविष्यात आपल्याला घातक ठरेल हे ओळखून जाणीवपूर्वक फोडा आणि झोडा नीती ब्रिटिशानी अवलंबली.
भारतीय राजकारणात देशव्यापी पुढारी म्हणून टिळकांचे नाव मोठे होते.मात्र टिळकांचे विचार,असंतोष आणि ब्रिटीश सत्तेविरोधात असलेला लढा राजकीय स्वरूपाचा होता.सामाजिक सुधारणांच्या बाबत टिळकांचा आगरकरांशी असलेला वाद आणि आधी स्वातंत्र्य आणि मग सुधारणा कि आधी सुधारणा आणि मग स्वातंत्र्य हा टप्पा महत्वाचा.जेव्हा ब्रिटीश कायदेमंडळात जागा देण्याची वेळ आली तेव्हा टिळकांचे “ कुणब्यांना संसदेत जाऊन नांगर हाकायचा आहे का ? “ हे वक्तव्य लक्षात घेण्याजोगे.
१९१७ साली करवीर संस्थानात राजर्षी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण सर्वाना सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा कायदा लागू केला, कोल्हापुरात दलित व्यक्तीला हॉटेल काढून देऊन तिथे स्वतः जाऊन चहा पिला आणि वेगवेगळ्या बोर्डिंग स्थापन करून बहुजनांच्या शिक्षणासाठी तरतूद केली.आंबेडकरांच्या शिक्षणाला आणि कामाला राजर्षी शाहू आणि सयाजीराव गायकवाड या दोघांनी भरीव मदत केली.
टिळकांचा मृत्यू आणि गांधींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय या एकाच वेळी घडलेल्या गोष्टी.फुले-शाहू-आंबेडकर यांनी बहुजन समाजाला शिक्षणाचा आणि शिक्षणातून सत्ता मिळवण्याचा मार्ग , सरकारात वेगवेगळी अधिकारपद मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केलेला.आजवर सत्तास्थानी असलेली सनातनी वर्गाची मक्तेदारी बहुजनांनी मोडीत काढायला सुरुवात केली तोच हा महत्वाचा टप्पा.
गांधींच्या राजकारणातल्या राष्ट्रीय स्तरावर येण्याने मात्र राजकारणात संपूर्ण देशात बहुजन समाजातून,दलित समाजातून,उपेक्षित वर्गातून अनेक कार्यकर्त्यांचा सक्रीय सहभाग स्वातंत्र्य चळवळीत झाला आणि त्यांच्यातून स्थानिक पातळीवर नेतुत्व उभ राहायला लागल.हे नेतृत्व हे तत्कालीन संस्थानिक आणि त्यांच्या राज्यकारभारात महत्वाची आणि मोक्याची स्थान पिढ्यानपिढ्या भोगणाऱ्या सनातनी वर्गाला थेट आव्हान होत.उद्या ब्रिटीश भारतातून गेले तर येणारी नवी राजवट जर लोकशाही असेल तर त्यात आपल स्थान काय हि चिंता या प्रस्थापित वर्गाला भेडसावायला लागली.
टिळकांचा मृत्यू,गांधींचा उदय आणि संघाची स्थापना या वरवर पाहता वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत मात्र या तिन्ही एकमेकांशी संबंधित आहेत.संघाची स्थापना झाल्यावर संघाची वाटचाल सुस्पष्ट होती.गांधींच बहुजनांना मुख्य प्रवाहात आणणार राजकारण हाणून पाडायला संघाने ताकद लावलेली होती.जिथे विचारांचा विरोध विचारांनी करता येत नाही तिथे विरोधातला माणूस संपवायचा , मात्र प्रत्यक्ष कृती करणाऱ्या माणसांचा आपला संबंध नाकारून आपल्यावर कुठलाही आळ येणार नाही अशी तजवीज करायची.गांधीना मिळणारा प्रतिसाद आणि गांधीनी भारतभरात उभे केलेले स्थानिक नेते आणि संघटना याच्याशी संघटना पातळीवर संघाला मुकाबला करण शक्य नव्हत म्हणून दुसरा मार्ग अवलंबला गेला.
ज्यावेळी जीना राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर नव्हते, जेव्हा पाकिस्तानची मागणीही झालेली नव्हती, जेव्हा ५५ कोटी सारखे मुद्देच अस्तित्वात नव्हते तेव्हाही अनेकवेळा गांधीजींच्या खुनाचे अयशस्वी प्रयत्न केले गेले.
१९४८ ला गांधींचा खून करून गोडसेने संघाला देशाच्या राजकारणात सत्तर वर्षे मागे ढकलून दिल , संपूर्ण बहुमताने सत्तेत यायला संघाला सत्तर वर्षे वाट बघावी लागली.
जी कारण गांधीच्या खुनामागे होती, जी कारण संघाच्या स्थापनेमागे होती, जी कारण आंबेडकरांचा विरोध करण्यात होती, जी कारणे फुले आणि राजर्षी शाहूंना विरोध करण्यामागे होती तीच कारण या नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे आहेत.दुसरे संघचालक गोळवलकर आपल्या पुस्तकात नेमक काय म्हणतात ?
वुई & अवर नेशनहूड डीफाइंड – गोळवलकर एम.एस.
“ जर्मनीने ज्यू वंशाचे शुद्धीकरण करून सगळ्या जगाला चकित केलेले आहे.अस करून जर्मनीने आपल्या वंशाचा सर्वोच्च गौरव प्राप्त केलेला आहे.जर्मनीने हेही दाखवून दिलेलं आहे कि भिन्न वंशाच्या संस्कृती त्यांची पाळेमुळे भिन्न असल्याने त्यांच्यात ताळमेळ आणि एकजिनसीपणा येऊ शकत नाही.भारतात आपल्याला या गोष्टीकडून खूप काही शिकण्यासारख आहे. “ पृष्ठ ८७-८८
हिंदुराष्ट्राची व्याख्या करताना गोळवलकर म्हणतात, “ जे राष्ट्रीयात्वाशी संबंधित नाहीत, जे हिंदू वंशाशी ,धर्माशी ,संस्कृती आणि भाषेशी संबंधित नाहीत ते साहजिकच राष्ट्रीय जीवनातून बाहेर पडतात “ पृष्ठ ९९
“ जर त्यांनी हिंदू वंशाशी आपले वांशिक-धार्मिक-सांस्कृतिक मतभेद तसेच कायम ठेवले तर अशा लोकांना विदेशी समजण्यात यावे “ पृष्ठ १०१
“ हिंदुस्तानात परदेशी वंशाना एकतर हिंदू संस्कृती आणि भाषेचा स्विकार करावा लागेल , हिंदू धर्माबद्दल आदर आणि सन्मान दाखवावा लागेल, अन्य कुठल्याही विचारांना न स्विकारता फक्त हिंदू वंश आणि संस्कृती च्या गौरवासाठी आपल वेगळ अस्तित्व मिटवून टाकाव लागेल.जर त्यांनी हे मान्य केल तरच त्यांना कुठल्याही अटी न घालता, कुठलेही दावे न करता, कुठलाही विशेषाधिकार न घेता राहता येईल, रहाव लागेल.त्यांना असणारे अधिकार अतिशय मर्यादित असतील कि त्यांना नागरिकत्व अधिकारही असणार नाहीत “ पृष्ठ १०५
आपल्या दुरावस्थेला आणि कसल्या तरी महान परंपरेच्या , इतिहासात झालेल्या पराभवाला अमुक एक शत्रू कारणीभूत आहे अशी शत्रूलक्षी मांडणी केली कि लोकांना ते आणि आपण या बायनरी मध्ये अडकवून दिशाभूल करणे सोपे जाते.
मुस्लिमांचा द्वेष हि शत्रूलक्षी मांडणी असली तरीही मुस्लिमांचा द्वेष हा फक्त एक टप्पा आहे.
मुस्लीम-दलित-क्षत्रिय-ओबीसी या क्रमाने सगळ्यांचा नंबर लागणार आहे.सनातनी व्यवस्थेला मध्ययुगीन काळात हातात एकवटलेली अनिर्बंध सत्ता आणि तिला धर्माच ,धर्मसत्ता म्हणून असलेल मखमली आवरण पुन्हा प्राप्त करणे हेच अंतिम ध्येय आहे.हिंदू म्हणवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या समूहांचा फक्त शस्त्र म्हणून वापर केला जाणार आहे.
राममंदिर प्रकरणात कारसेवा करायला, गोरक्षा करताना मारहाण करताना तुम्ही हिंदू असता, मात्र जेव्हा आमची गैरसोय असते तेव्हा मात्र तुम्ही कधी दलित असता तर कधी माजलेले सरंजामदार असता तर कधी भिकारडे शेतकरी किंवा कुणबी असता, तिथे मात्र तुमचा आमचा धर्म एक नसतो.हे सनातनी धोरण म्हणजे निव्वळ गोळीला तुम्ही आणि पोळीला आम्ही अस आहे.
वर्णवर्चस्ववादी पुरुषांची एकचालकानुर्वर्ती संघटना हे संघाच केल जाणार वर्णन खर तर सगळ काही सांगून जात फक्त आपल्याला त्यातला अर्थ समजून घेता आला पाहिजे.
नागरिकत्व कायद्याच्या माध्यमातून हा भस्मासुर पुढे काय करेल आणि या सगळ्यांचा अंत नेमका काय होईल आणि देश कुठे जाईल हे पुढल्या भागात.
*******
भाग 2
नागरिकत्व कायदा- भाग दुसरा ( उत्तरार्ध )
मोदी शहा जोडीने आणलेला नागरिकत्व कायदा वरवर पाहता फक्त मुस्लिमांना टार्गेट करतोय अस वाटत असेल तरीही यामध्ये भरडले जाणार सगळेच , त्यातही दलित-आदिवासी-अशिक्षित-गरीब भारतीय जे भूमिहीन आहेत, ज्यांच्याकडे सरकारी नियमाप्रमाणे पुरेशी कागदपत्रे नाहीत त्यांचे सगळ्यात वाईट हाल होणार.
या कायद्याला होणारा विरोध संपूर्णपणे राजकीय आहे असाही भाग नाही.बिगरभाजप राज्यांनी भलेही भाजपला विरोध म्हणून केलेला असेल पण रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी मात्र या घटनेच्या मुलभूत तत्वाला , भेदभाव न करण्याच्या तत्वाला सुरुंग लावणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात उतरलेले आहेत.एक शीख नागरिक बोलताना व्हिडियो समाजमाध्यमात आलेला आहे त्यामध्ये तो गंगाजमनी तेहजीब ची महती सांगतो त्यावेळी त्यामागे गुरुनानकांच्या ग्रंथसाहिब मध्ये असलेल्या सर्वधर्मीय पदांचा आणि कवनांचा संदर्भ असतो.पंजाब-बंगाल हि दोन्ही राज्ये फाळणीच्या वेळी सगळ्यात जास्त होरपळून निघालेली आहेत मात्र याच दोन्ही राज्यात या भेदभावावर आधारित असलेल्या कायद्याला होणारा विरोध सर्वसामान्य भारतीयांची भावना सांगतो आहे.दडपशाही करून,दुर्लक्ष करून प्रश्न अजून चिघळेल.
सरकार आयटीसेल च्या माध्यमातून, नेत्यांच्या भाषणातून येनकेन प्रकारे मुस्लिमांना भडकावून रस्त्यावर उतरायला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा करतील.मोदींनी “ कपड्यावरून दंगेखोर ओळखू येतात “ अशा आशयाच वक्तव्य हा याच रणनीतीचा भाग आहे. मात्र बहुसंख्य मुस्लीम समाज गेल्या साडेपाच वर्षात बदललेला आहे हे अजूनही फारस कुणाच्या लक्षात आलेल नाही. २०१४ पूर्वीच्या कालखंडात जितक्या झटपट मुस्लीम समुदायातले लोक रस्त्यावर उतरून मोचे किंवा निदर्शन करत किंवा कुठल्याही घटनेवर टोकाच्या प्रतिक्रिया देत त्यामध्ये कमालीची घट झालेली आहे.बाबरी मशिदीचा निकाल विरोधात लागूनही संपूर्ण देशभरात त्याविषयी कुठलीही तीव्र प्रतिक्रिया न उमटणे याचा अर्थ आपल्याला समजून घ्यायला हवाय.जर आपण प्रतिक्रिया दिल्या तर आपल शिरकाण ठरलेलं आहे हे त्यांना समजून चुकलेल आहे.तथाकथित हिंदू धर्मप्रेमी लोकांना नेमक हेच अपेक्षित असेलही कदाचित आणि त्यांना हेच ५६ इंची छातीचा कमाल वाटत असेलही.मात्र हे आहे अस सत्य आहे.
मात्र हि शांततेत प्रतिक्रिया न देण्याची किंवा टोकाची प्रतिक्रिया न नोंदवण्याची स्थिती किती काळ उरेल याची खात्री नाहीये.जर रस्त्यावर निदर्शन सुरु झाली साहजिकच जे जामिया मध्ये पोलिसांच्या वेषात संघाचे गेस्टापो घुसले तसे रस्त्यावर घुसतील आणि दंगली पेटल्या कि कायदा सुव्यवस्था राखायला आणि त्यांना धडा शिकवायला पुन्हा गुजरात मॉडेल देशभरात लागू होईल.मोठी गाडी, महाराजांचा रथ रस्त्याने जाताना कुत्र्याच पिलू चाकाखाली येऊन जीव गमवने नैसर्गिक आहे ना ?
या दहशतीचे लोण सगळ्याच समुदायात पोहोचेल आणि अश्या कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आलेल्या स्थितीत भारतात आणीबाणी लागू होईल.सर्व प्रकारच्या निवडणुका बेमुदत पुढे ढकलल्या जाऊन सर्व सत्ता केंद्राकडे एकवटली जाईल. प्रसार माध्यम तशीही बटिक झालेली आहेतच, सोशल मीडियातल्या विरोधकांना ट्रोल करून नामोहरम करता नाही आल तर पोलिसी दडपशाही करून आवाज दाबले जातील आणि जगाला सगळ आलबेल असल्याच दाखवल जाईल.” आम्ही निवडणुका न लढवता सरकार बनवू शकतो “ अस म्हणण्याची राम माधव हिंमत करतात त्यामागे हेच इंगित आहे.
या गदारोळात सरकारी कंपन्या मुठभर सरकारच्या मित्रांच्या झोळीत आंदण म्हणून टाकल्या जातील.मोक्याच्या जमिनी उद्योगांना दिल्या जातील.कंत्राटी पद्धतीने देशाचा कारभार हाकला जाईल, बँकांना चुना लावून अजून काही भामटे फरार होतील. हे सगळ “ सब फिक्स्ड है , सब ड्रामा है “ या तऱ्हेने स्क्रिप्ट नुसार होईल अस ज्यांना आपल्या शक्तीचा गर्व आहे त्यांना वाटण साहजिकच आहे ,
पण,
हा पण महत्वाचा आहे.
काय शक्यता आहेत ?
पहिली शक्यता
रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शकांना, संघटीत नसलेल्या मात्र एकविचाराने विरोधात उतरलेल्या लोकांना दडपून टाकण मोजक्या शहरात किंवा राज्यात शक्य असलेही मात्र संपूर्ण देशात नाही.अनेक बिगरभाजप राज्यांनी नागरिकत्वाच्या कायद्याला विरोध केलेला आहे, साहजिकच स्थानिक पोलीस केंद्राच्या आदेशांना जुमानणार नाहीत.मग केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला किंवा लष्कराला पाचारण केल गेल तर अभूतपूर्व अशा केंद्र राज्य संघर्षाची स्थिती उभी राहील.त्यातही निमलष्करी-लष्करी दलांनी आपल्याच नागरिकांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणत दडपशाही करायची का हा त्यांच्या पातळीवर असलेला विवेकबुद्धीचा प्रश्न उभा राहील.या असंतोषाची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून दडपशाही थांबवावी लागेल किंवा सरकारला कायदा लांबणीवर टाकायला सांगावा लागेल किंवा धूसर असलेली शक्यता म्हणजे असा कायदा घटनाविरोधी आहे म्हणून कोर्ट निकाल देईल आणि सरकारला माघार घ्यावी लागेल.
दुसरी शक्यता
हा विरोध चिरडून , शाळा कॉलेजना तुरुंगात बदलून वरवंटा फिरवून हा कायदा रेटला जाईल , परिणामी देशभरात विरोधाचा स्वर तीव्र होऊन अराजकाची स्थिती येईल.अशावेळी या स्थितीचा अतिशय गंभीर परिणाम रुपयाची स्थिती, व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल.लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे वेगवेगळ्या देशांनी भारतात असलेल्या किंवा जाऊ पाहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना सावधानतेचे आदेश दिलेले आहेत.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत सगळ्याच बाबतीत घटवली जाईल.इथे व्यापाराचे हितसंबंध सगळ्यात प्रभावी ठरतील.बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि पाश्चिमात्य देशांना भारताची जवळपास ६०-७० कोटी संख्या असलेली मध्यमवर्गीय बाजारपेठ म्हणजे सोन्याच अंड देणारी कोंबडी आहे.हि बाजारपेठ अस्थिर होणे आणि ग्राहकांच्या खिशात पैसा नसणे, क्रयशक्ती घटने याचा परिणाम थेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यापारावर होईल जे सगळ्या जगाला आणि जागतिक अर्थव्यवस्था हादरवून टाकणारी बाब असेल. व्यवसायाची आणि अर्थव्यवस्थेची वाट लागलेली स्थिती भारतीय उद्योगांना गुडघे टेकवून रांगायला लावेल.थकीत कर्जे , त्यामुळे बुडायला आलेल्या बँका आणि ठेवीदारांचा अविश्वास यामुळे अनागोंदी अजून वाढेल.साहजिकच आर्थिक कोंडी करून, राजनैतिक दबाव आणून का होईना पण संयुक्त राष्ट्रे आणि या मोठ्या कंपन्या मोदी सरकारला माघार घ्यायला लावतील ,किमान कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदी काढून टाकणे किंवा अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे हेही उपाय करायला लावले जातील.
या कशालाही न जुमानता जर सरकारने वाट्टेल ती किंमत मोजून जर हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला आणि कायदा रेटून नेला तर मात्र सरकारविरोधातली लढाई निर्णायक स्वरुपाची होईल,कारण मधल्या काळात जेव्हा अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल तेव्हा मंदीचे चटके आणि फटके कोण सरकारच्या बाजूने आहे कोण विरोधात आहे याचा भेदभाव न करता बसतील.सामान्य माणसाला एकवेळ पाठीवर मारलेल सहन होईल मात्र पोटावर मारल्यावर सगळीच माणस विरोधाला उभी राहतील. सगळे मार्ग खुंटले तर खोलीत कोंडलेली मांजर सुद्धा नरडीचा घोट घ्यायला झेप घेते, सव्वाशे कोटी जनता भिकेला लावून , लोकांच्या घरादाराची राखरांगोळी करून कुणालाही धर्माच राज्य स्थापून राज्य करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही.
सनदशीर मार्गाने विरोध करत राहणे आणि विरोधाचा आवाज शेवटपर्यंत कायम ठेवणे हेच सामान्य माणसांच्या हातात आहे आणि हेच भारताचे नागरिक म्हणून आपल कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.
सत्य कल्पनेपलीकडे अद्भुत असत.अल्पमतीप्रमाणे जस आकलन आहे तस मत मांडलेल आहे.कदाचित यापेक्षाही वेगळ काही होईल, कदाचित चांगल होईल कदाचित वाईट होईल, काळाच्या उदरात काय काय दडलेलं आहे हे समोर येईलच , मात्र आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी जसा इंग्रजांशी ,वेगवेगळ्या आक्रमकांशी लढा दिला तशी पाळी आपल्यावर आहे एवढ मात्र नक्की.भारताचा आत्मा असलेली विविधता आणि एकता जपण्याचा प्रयत्न सोडून जमणारही नाही.एवढच.
नागरिकत्व कायदा भाग-३
नागरिकत्व कायद्याच्या दोन बाजु आहेत.नागरिकत्व संशोधन कायदा ( CAA ) अणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी ( NRC ).या दोन्ही बाबी भिन्न असल्या तरीही एकमेकांशी संबंधित आहेत.
CAA द्वारे भारतात आलेल्या शरणार्थी लोकाना, ज्यांच्यावर बांगलादेश, पाकिस्तान,अफगाणिस्तान मध्ये अल्पसंख्याक म्हणून अत्याचार झालेत आणि ज्यांचा धर्म हिंदू-शीख-बौद्ध-ख्रिश्चन-जैन आहे त्यांना भारताच नागरिकत्व दिल जाणार आहे.आक्षेप या कायद्यातून मुस्लिमांना वगळणे आणि मुळातच धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणे घटनेच्या समतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे हा आहे.सीमावर्ती असलेल्या श्रीलंका,म्यानमार,नेपाळ,तिबेट,चीन यांचा कुठेही उल्लेख नाही हाही दुसरा आक्षेपाचा मुद्दा.
NRC मध्ये भारतातल्या सगळ्या नागरिकांना आपल नागरिकत्व सिद्ध कराव लागणार आहे ज्यासाठी आपल्याला किंवा आपल्या पालकांना आपण भारताचे नागरिक असल्याचा कागदोपत्री पुरावा जो २४ मार्च १९७१ पूर्वीचा आहे तो दाखवावा लागेल.
या दोन्हींचा एकमेकांशी संबंध काय ? नेमकी कार्यपद्धती कशी आहे ? ( पहिल्या कॉमेंट मध्ये वायरच्या सौजन्याने फोटो दिलेला पहावा )
NRC मध्ये ज्यांना नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही त्या बिगरमुस्लिमांना CAA द्वारे नागरिकत्व दिल जाऊ शकेल त्यासाठी त्यांना २४ मार्च १९७१ पूर्वी आपण कुठल्या देशातून आलोय हे सांगाव लागेल.ज्यांना तेही सिद्ध करता येणार नाही त्यांची रवानगी डिटेन्शन कॅम्प मध्ये होईल.त्यांच पुढ काय करणार ?
ज्या मुस्लिमांना नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही अश्या लोकांना CAA लागू होणार नाही त्यांची रवानगी थेट डिटेन्शन कॅम्प मध्ये होईल.त्यांच पुढ काय करणार ?
मग भारतातल्या बहुसंख्य नागरिकांना जे बिगरमुस्लीम आहेत त्यांनी घाबरण्याच कारणच काय असा प्रश्न पडला असेल ना ?
मुळात या कायद्याच लक्ष जस मुस्लीम आहेत तसेच भारतातले गरीब आहेत.
गरिबी हटाव अवघड असतय, गरीब हटवणे अतिशय सोपे.
भारतात १६१८ भाषा बोलणाऱ्या ६४०० जाती आहेत ज्यामध्ये शेकडो जाती भटक्या समुहातल्या आहेत ज्यांना मूळ गाव, घर नाही, ज्यांच्या अनेक पिढ्या भटकत आहेत, भारतातली मोठी लोकसंख्या जी सगळ्या जमातीत विखुरलेली आहे तो वर्ग म्हणजे भूमिहीन शेतमजूर.यांची घर गावातल्या मालकांच्या जागेवर किंवा ग्रामपंचायत च्या जागेवर बांधलेली आहेत, झोपड्या आहेत ज्यांची कागदपत्रे किंवा मालकी यांच्या नावावर नाहीये.अनेक भूमिहीन गरीब कामाच्या शोधात शहरात राहायला गेलेले आहेत जे मध्यमवर्गीयांच्या घरात वेगवेगळ्या सेवा देतात, घरकाम करतात ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, अनेक गरीब कुटुंब असे आहेत ज्यांच्या पिढीत आताशी शिक्षणाचा दिवा लागलाय ,ज्यांना कागदपत्रांच महत्व कळलेलं आहे.
कागदपत्रे नसलेला एक मोठा वर्ग नैसर्गिक आपत्तीने पिडीत झालेला आहे.वानगीदाखल कोल्हापूर-सांगली मधल्या पूरग्रस्तांच उदाहरण पहा.आर्थिक स्थिती काहीही असली तरी लाखो लोकांची कागदपत्रे महापुरात भिजून खराब झालीत किंवा गहाळ झालीत.या लोकांना मिळालेली कागदपत्रे सगळी नवीन आहेत. देशभरात अशी सात नाही सत्तर पिढ्या भारतात राहिलेल्या मात्र कागदपत्रे नसलेल्या लोकांची संख्या कोट्यावधी असेल ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त संख्या गरिबी रेषेच्या खाली जगणाऱ्या लोकांची असेल.
कागदपत्रांची यादी पाहिली तर आजकाल सहज मिळणारी कागदपत्रे आहेत आयकर कार्ड, आधार कार्ड आणि निवडणूक ओळखपत्र.
आयकर ओळखपत्र भारतात लागू झाल १९७२ ला आणि व्यक्तिगत करदात्यांना अनिवार्य झाल १९७६ मध्ये.
निवडणूक ओळखपत्र १९९३ साली लागू झाल.
आधार कार्ड २००९ साली अस्तित्वात आल.
हि तिन्ही कागदपत्रे १९७१ पूर्वी अस्तित्वात नव्हती, यांचा मुद्दा निकालात निघाला.
आता या गरिबांकडे कुठली कागदपत्रे निघावीत जे भूमिहीन आहेत, भटके आहेत ? ना घराची कागदपत्रे ना बँकेत खाती ना नागरिकत्वाचे दाखले.मतदारयादीत नाव आहे कि नाही हे पाहायला पुन्हा रांगा लावून उभ राहायचं आणि रोजगार बुडवून उपाशीपोटी सरकारी मेहेरबानीची वाट बघायची.एवढ करूनही वेळेत कागदपत्र मिळाली नाहीत तर पुढे मुदत ,सवलत भानगड नाही.
मग यांचा मुक्काम कुठे ? सरकारी छावणीत ? मग यांच सरकार काय करणार ? यांचे मतदानाचे , नागरिकत्वाचे हक्क नाकारून यांना दुय्यम नागरिक घोषित करणार ? मग करदात्यांच्या पैशाने यांना का पोसायच या नावाखाली हे मानवी हात सरकार वेगवेगळ्या कामांना फुकट राबवून घेणार ? का ? ज्यांच्या सत्तर पिढ्या भारतात जन्मल्या आणि याच मातीत मिसळून गेल्या त्यांनी कागद नाहीत म्हणून आपल्याच देशात परागंदा व्हायचं ?
टीनपाट सीरियली मध्ये काम करणारा अभिनेता ज्याने उभ्या आयुष्यात कधी भटक्यांची जिंदगी बघितली नाही, भूमिहीन मजूर असल्याच्या वेदना पाहिल्या नाहीत तो तोंड वर करून सांगतो, “ जे नागरिक आहेत ,त्यांनी नागरिकत्व सिद्ध करायला प्रॉब्लेम काय ? “ का सिद्ध करायचं आम्ही नागरिकत्व ? तुम्ही कोण ठरवणारे ?
हा डाव समजून घ्या,
नुसते मुस्लीम नव्हेत तर भटक्या विमुक्त जाती, दलित, गरीब भूमिहीन बहुजन समाज हा सगळा वर्ग एका फटक्यात दुय्यम नागरिक ठरवणार हे भयंकर षडयंत्र रचल गेलेलं आहे.
हे भारताच्या संविधानातील समानतेच्या मुलभूत तत्वाच्या विरोधात आहे. म्हणूनच आपल्याला या कायद्याला विरोध करायचा आहे.
ज्यांना अस वाटतय कि आपल्याकड कागदपत्रे आहेत म्हणून आपल्याला काळजी नाही त्या लोकांसाठी.
जलते घर को देखनेवालो,
भुस का छप्पर आपका है.
आग के पीछे तेज हवा है,
आगे मुकद्दर आपका है.
उसके कत्लपर मै भी चुप था,
मेरी बारी अब आयी,
मेरे कत्लपर आप भी चुप हो,
अगला नम्बर आपका है.
-नवाज देवबंदी
#CAA
#NRC
आनंद शितोळे
===+=+=======
NRC चा अनुसूचित जाती (Scheduled Castes)वर होणारा दुष्परिणाम !
‘जातीव्यवस्थेने अधोरेखित केलेली आर्थिक विषमतेची समाजरचना आणि तिचे समाजातील उत्पन्नाचे वाटपावर झालेले विपरित परिणाम व त्यांतून निर्माण झालेली ऐतिहासिक निरंतर गरिबी’ यांवर अभ्यासपूर्ण आणि तात्विक चर्चा घडवून आणणारे लिखाण फार कमी झाले आहे.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्यांच्या करियरच्या दृष्टीने पाहिले तर सर्वात आधी अर्थतज्ञ आहेत. भारतीय रुपयाची पायाभरणी पासून ते भारताच्या जलद आर्थिक विकासाचे अर्थशास्त्रीय चिंतन त्यांनी त्यांच्या हयातीत केले आहे. कोणी लालभाई नेहमी म्हणतात की, बाबासाहेबांनी जातीव्यवस्थेची मांडणी आर्थिक आधारावर केली नाही. परंतु, बाबासाहेबांनी विषमतावादी व्यवस्थेच्या उकलीसाठी मांडणीचा क्रम हा सर्व प्रथम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि शेवटीला धार्मिक असा ठेवलेला आहे. Ambedkar (1936 & 1987)
पण आपल्याला आंबेडकर चालत नाहीत म्हणून Akerlot 1976, Scoville 1991, Romer 1984, Laal Deepak 1998 यांचा सुध्दा संदर्भ घेऊयात. आणि यासर्वांमध्ये सर्वात महत्वाचा ब्रेकथ्रू मिळेल असा अभ्यास केला तो डाॅ. सुखदेव थोरात आणि डाॅ. राम देशपांडे (thorat and deshpande 2003) यांनी. या सर्व अर्थतज्ञांनी विचार मांडला की, जातीव्यवस्थेमध्ये आर्थिक लाभाचे अधिकार जातिनिहाय उतरंडीमध्ये विभागले गेले असल्यामुळे जाती-जातींमध्ये उच्चनीचतेप्रमाणे उत्पन्नाची कमी अधिक विभागणी होणे क्रमप्राप्त होते. याचा परिणाम असा झाला की भांडवली मालमत्ता, रोजगार, शिक्षण आणि संपत्ती यांच्या उपलब्धतेनुसार जातीजातींमधील आर्थक कुवतीमध्ये विषमता प्राप्त झाली. ही विषमता जातीव्यवस्थेने प्रमाणित केलेल्या जातिनिहाय आर्थिक अधिकारांच्या मांडणीशी मिळतीजुळती आहे. तथापि या जातिव्यवस्थेमध्ये सर्व जातींना सारख्या प्रमाणात आर्थिक वंचना सहन करावी लागली नाही. तर त्यांच्यातीस सर्वात तळाशी असलेल्या अस्पृश्य किंवा आरक्षित जातींना सर्वाधिक विषमत सोसावी लागली. कारण सामाजिक रीतीरिवाजानुसार, हिंदू धर्माचे तत्वज्ञान असलेल्या मनुस्मृतीनुसार या जातींना मालमत्ता, शिक्षण आणि व्यवसाय यामध्ये बदल करण्याचे सर्व अधिकार नाकारले गेले होते.
वास्तविक जातिनिहाय समाजव्यवस्थेमध्ये अस्पृश्यांना मोलमजुरी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नियमित उत्रन्नाचा अधिकार नाकारलेला होता. अशाप्रकारे ऐतिहासिकदृष्ट्या निम्नस्तरातील अस्पृश्य जातींवर सर्व प्रकारचे आर्थिक अधिकार नाकारण्याशी त्यांच्यात अस्तित्वात असलेल्या निरंतर गरिबीशी आहे.
१९९१ साली अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १७% म्हणजे सुमारे १३.२० कोटी होती. यांपैकी ८१ % लोक ग्रामीण भागात राहतात. २००० सालात सर्व अ.जा कुटुबांपैकी १६ % कुटंबाचा शेती हा व्यवसाय होता. जमीन यांच्या मालकीची होती. सवर्ण व इतर समूहात जमीनमालकीचे हेच प्रमाण ५७.११% इतके प्रचंड आहे. स्थिर भांडवली मलमत्ता उपलब्ध नसल्यामुळे सुमारे ६१% अनुसूचित जातींमधील कुटुंबांना रोजंदारीवर काम करुन गुजराण करावी लागते.
१९९१ साली १३% अनुसूचित जातींच्या कुटुंबांकडे स्वत:ची शेतजमीन नव्हती. ८७% कुटुंबांकडे थोडीबहुत जमीन होती. या ८७% पैकी ५६% कुटुंबाकडे एक एकरापेक्षा कमी आणि एकूण ८७% च्या ४७.५०% कुटुंबाकडे अर्ध्या एकरापेक्षा कमी जमीन होती. म्हणजे सुमारे ७०% अनुसूचित जाती कुटुंबांकडे एक तर स्वत:च्या मालकीची जमीन १९८१ मध्ये नव्हती किंवा एक एकरापेक्षा कमी जमीन होती. स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन नसलेल्या किंवा खूपच कमी जमीन असलेल्या कुटुंबांचे खूप जास्त प्रमाण पंजाब (९३%) , केरळ (९३%), बिहार (८८%), तामिळनाडू (८६%), हरयाणा (८४%) आहे.
वरील सर्व डेटा हा National Sample Survey (NSS) च्या जमीन धारणेविषयीच्या सर्वेक्षणाची माहिती-१९९१ यातून मिळवला आहे. अजून २००१ चा डेटा मिळवता आला नाहीये.
यावरुन असा निष्कर्षे निघतो की,
जर हा डेटा वस्तुस्थितीला धरुन आहे असं मानले तर भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १३ % जनता म्हणजे २० कोटी लोकसंख्या ही अनुसूचित जातींमध्ये मोडते. त्यापैकी ७०% जनतेकडे १९८१ पूर्वी जमीन नव्हती. म्हणजे १४ कोटी जनता ही भूमीहीन आहे.
NRC च्या तरतुदीनुसार, १९७१ पूर्वीची जमीनमालकी हवी. म्हणजे ही १४ कोटी अनुसूचित जातीची जनता ही भारताचे नागरिकत्व प्राप्त करण्यास अपात्र ठरली आहे. अनुसूचित जातींमधील बौध्द वगळून ९५% जाती या हिंदूधर्मातील आहेत तर उर्वरित मुस्लिम धर्मातील आहेत. NRC चं काय करणार आहात तेवढं सांगा !
विश्वदिप करंजीकर
(संदर्भ : सुखदेव थोरात यांचे प्रकाशित लेख, NSS Data, IIDS Data, Internet)
या कायद्याची मूळ महाराष्ट्रात आहेत.
१८४८ साली भारतातली पहिली मुलींची शाळा फुले दांपत्याने पुण्यात सुरु केली.सनातनी लोकांचा या शाळेला असलेला विरोध सर्वश्रुत आहे.चूल-मुल हेच महिलांचे कार्यक्षेत्र हे ठाम मत असलेल्या सनातनी समूहाला मुलींचं शिक्षण पचनी पडणार नव्हतच.मुलगी शिकली तर सगळ घर शिकणार हा मोठा धोका १८५७ साली इस्ट इंडिया कंपनी सरकारच्या विरोधात झालेल्या उठावात हिंदू-मुस्लीम एकत्र लढले.ब्रिटीश सरकारने भारताचा कारभार कंपनी सरकारकडून काढून घेतला.मात्र हिंदू-मुस्लिमांची एकजूट भविष्यात आपल्याला घातक ठरेल हे ओळखून जाणीवपूर्वक फोडा आणि झोडा नीती ब्रिटिशानी अवलंबली.
भारतीय राजकारणात देशव्यापी पुढारी म्हणून टिळकांचे नाव मोठे होते.मात्र टिळकांचे विचार,असंतोष आणि ब्रिटीश सत्तेविरोधात असलेला लढा राजकीय स्वरूपाचा होता.सामाजिक सुधारणांच्या बाबत टिळकांचा आगरकरांशी असलेला वाद आणि आधी स्वातंत्र्य आणि मग सुधारणा कि आधी सुधारणा आणि मग स्वातंत्र्य हा टप्पा महत्वाचा.जेव्हा ब्रिटीश कायदेमंडळात जागा देण्याची वेळ आली तेव्हा टिळकांचे “ कुणब्यांना संसदेत जाऊन नांगर हाकायचा आहे का ? “ हे वक्तव्य लक्षात घेण्याजोगे.
१९१७ साली करवीर संस्थानात राजर्षी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण सर्वाना सक्तीचे आणि मोफत करण्याचा कायदा लागू केला, कोल्हापुरात दलित व्यक्तीला हॉटेल काढून देऊन तिथे स्वतः जाऊन चहा पिला आणि वेगवेगळ्या बोर्डिंग स्थापन करून बहुजनांच्या शिक्षणासाठी तरतूद केली.आंबेडकरांच्या शिक्षणाला आणि कामाला राजर्षी शाहू आणि सयाजीराव गायकवाड या दोघांनी भरीव मदत केली.
टिळकांचा मृत्यू आणि गांधींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय या एकाच वेळी घडलेल्या गोष्टी.फुले-शाहू-आंबेडकर यांनी बहुजन समाजाला शिक्षणाचा आणि शिक्षणातून सत्ता मिळवण्याचा मार्ग , सरकारात वेगवेगळी अधिकारपद मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केलेला.आजवर सत्तास्थानी असलेली सनातनी वर्गाची मक्तेदारी बहुजनांनी मोडीत काढायला सुरुवात केली तोच हा महत्वाचा टप्पा.
गांधींच्या राजकारणातल्या राष्ट्रीय स्तरावर येण्याने मात्र राजकारणात संपूर्ण देशात बहुजन समाजातून,दलित समाजातून,उपेक्षित वर्गातून अनेक कार्यकर्त्यांचा सक्रीय सहभाग स्वातंत्र्य चळवळीत झाला आणि त्यांच्यातून स्थानिक पातळीवर नेतुत्व उभ राहायला लागल.हे नेतृत्व हे तत्कालीन संस्थानिक आणि त्यांच्या राज्यकारभारात महत्वाची आणि मोक्याची स्थान पिढ्यानपिढ्या भोगणाऱ्या सनातनी वर्गाला थेट आव्हान होत.उद्या ब्रिटीश भारतातून गेले तर येणारी नवी राजवट जर लोकशाही असेल तर त्यात आपल स्थान काय हि चिंता या प्रस्थापित वर्गाला भेडसावायला लागली.
टिळकांचा मृत्यू,गांधींचा उदय आणि संघाची स्थापना या वरवर पाहता वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत मात्र या तिन्ही एकमेकांशी संबंधित आहेत.संघाची स्थापना झाल्यावर संघाची वाटचाल सुस्पष्ट होती.गांधींच बहुजनांना मुख्य प्रवाहात आणणार राजकारण हाणून पाडायला संघाने ताकद लावलेली होती.जिथे विचारांचा विरोध विचारांनी करता येत नाही तिथे विरोधातला माणूस संपवायचा , मात्र प्रत्यक्ष कृती करणाऱ्या माणसांचा आपला संबंध नाकारून आपल्यावर कुठलाही आळ येणार नाही अशी तजवीज करायची.गांधीना मिळणारा प्रतिसाद आणि गांधीनी भारतभरात उभे केलेले स्थानिक नेते आणि संघटना याच्याशी संघटना पातळीवर संघाला मुकाबला करण शक्य नव्हत म्हणून दुसरा मार्ग अवलंबला गेला.
ज्यावेळी जीना राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर नव्हते, जेव्हा पाकिस्तानची मागणीही झालेली नव्हती, जेव्हा ५५ कोटी सारखे मुद्देच अस्तित्वात नव्हते तेव्हाही अनेकवेळा गांधीजींच्या खुनाचे अयशस्वी प्रयत्न केले गेले.
१९४८ ला गांधींचा खून करून गोडसेने संघाला देशाच्या राजकारणात सत्तर वर्षे मागे ढकलून दिल , संपूर्ण बहुमताने सत्तेत यायला संघाला सत्तर वर्षे वाट बघावी लागली.
जी कारण गांधीच्या खुनामागे होती, जी कारण संघाच्या स्थापनेमागे होती, जी कारण आंबेडकरांचा विरोध करण्यात होती, जी कारणे फुले आणि राजर्षी शाहूंना विरोध करण्यामागे होती तीच कारण या नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे आहेत.दुसरे संघचालक गोळवलकर आपल्या पुस्तकात नेमक काय म्हणतात ?
वुई & अवर नेशनहूड डीफाइंड – गोळवलकर एम.एस.
“ जर्मनीने ज्यू वंशाचे शुद्धीकरण करून सगळ्या जगाला चकित केलेले आहे.अस करून जर्मनीने आपल्या वंशाचा सर्वोच्च गौरव प्राप्त केलेला आहे.जर्मनीने हेही दाखवून दिलेलं आहे कि भिन्न वंशाच्या संस्कृती त्यांची पाळेमुळे भिन्न असल्याने त्यांच्यात ताळमेळ आणि एकजिनसीपणा येऊ शकत नाही.भारतात आपल्याला या गोष्टीकडून खूप काही शिकण्यासारख आहे. “ पृष्ठ ८७-८८
हिंदुराष्ट्राची व्याख्या करताना गोळवलकर म्हणतात, “ जे राष्ट्रीयात्वाशी संबंधित नाहीत, जे हिंदू वंशाशी ,धर्माशी ,संस्कृती आणि भाषेशी संबंधित नाहीत ते साहजिकच राष्ट्रीय जीवनातून बाहेर पडतात “ पृष्ठ ९९
“ जर त्यांनी हिंदू वंशाशी आपले वांशिक-धार्मिक-सांस्कृतिक मतभेद तसेच कायम ठेवले तर अशा लोकांना विदेशी समजण्यात यावे “ पृष्ठ १०१
“ हिंदुस्तानात परदेशी वंशाना एकतर हिंदू संस्कृती आणि भाषेचा स्विकार करावा लागेल , हिंदू धर्माबद्दल आदर आणि सन्मान दाखवावा लागेल, अन्य कुठल्याही विचारांना न स्विकारता फक्त हिंदू वंश आणि संस्कृती च्या गौरवासाठी आपल वेगळ अस्तित्व मिटवून टाकाव लागेल.जर त्यांनी हे मान्य केल तरच त्यांना कुठल्याही अटी न घालता, कुठलेही दावे न करता, कुठलाही विशेषाधिकार न घेता राहता येईल, रहाव लागेल.त्यांना असणारे अधिकार अतिशय मर्यादित असतील कि त्यांना नागरिकत्व अधिकारही असणार नाहीत “ पृष्ठ १०५
आपल्या दुरावस्थेला आणि कसल्या तरी महान परंपरेच्या , इतिहासात झालेल्या पराभवाला अमुक एक शत्रू कारणीभूत आहे अशी शत्रूलक्षी मांडणी केली कि लोकांना ते आणि आपण या बायनरी मध्ये अडकवून दिशाभूल करणे सोपे जाते.
मुस्लिमांचा द्वेष हि शत्रूलक्षी मांडणी असली तरीही मुस्लिमांचा द्वेष हा फक्त एक टप्पा आहे.
मुस्लीम-दलित-क्षत्रिय-ओबीसी या क्रमाने सगळ्यांचा नंबर लागणार आहे.सनातनी व्यवस्थेला मध्ययुगीन काळात हातात एकवटलेली अनिर्बंध सत्ता आणि तिला धर्माच ,धर्मसत्ता म्हणून असलेल मखमली आवरण पुन्हा प्राप्त करणे हेच अंतिम ध्येय आहे.हिंदू म्हणवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या समूहांचा फक्त शस्त्र म्हणून वापर केला जाणार आहे.
राममंदिर प्रकरणात कारसेवा करायला, गोरक्षा करताना मारहाण करताना तुम्ही हिंदू असता, मात्र जेव्हा आमची गैरसोय असते तेव्हा मात्र तुम्ही कधी दलित असता तर कधी माजलेले सरंजामदार असता तर कधी भिकारडे शेतकरी किंवा कुणबी असता, तिथे मात्र तुमचा आमचा धर्म एक नसतो.हे सनातनी धोरण म्हणजे निव्वळ गोळीला तुम्ही आणि पोळीला आम्ही अस आहे.
वर्णवर्चस्ववादी पुरुषांची एकचालकानुर्वर्ती संघटना हे संघाच केल जाणार वर्णन खर तर सगळ काही सांगून जात फक्त आपल्याला त्यातला अर्थ समजून घेता आला पाहिजे.
नागरिकत्व कायद्याच्या माध्यमातून हा भस्मासुर पुढे काय करेल आणि या सगळ्यांचा अंत नेमका काय होईल आणि देश कुठे जाईल हे पुढल्या भागात.
*******
भाग 2
नागरिकत्व कायदा- भाग दुसरा ( उत्तरार्ध )
मोदी शहा जोडीने आणलेला नागरिकत्व कायदा वरवर पाहता फक्त मुस्लिमांना टार्गेट करतोय अस वाटत असेल तरीही यामध्ये भरडले जाणार सगळेच , त्यातही दलित-आदिवासी-अशिक्षित-गरीब भारतीय जे भूमिहीन आहेत, ज्यांच्याकडे सरकारी नियमाप्रमाणे पुरेशी कागदपत्रे नाहीत त्यांचे सगळ्यात वाईट हाल होणार.
या कायद्याला होणारा विरोध संपूर्णपणे राजकीय आहे असाही भाग नाही.बिगरभाजप राज्यांनी भलेही भाजपला विरोध म्हणून केलेला असेल पण रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी मात्र या घटनेच्या मुलभूत तत्वाला , भेदभाव न करण्याच्या तत्वाला सुरुंग लावणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात उतरलेले आहेत.एक शीख नागरिक बोलताना व्हिडियो समाजमाध्यमात आलेला आहे त्यामध्ये तो गंगाजमनी तेहजीब ची महती सांगतो त्यावेळी त्यामागे गुरुनानकांच्या ग्रंथसाहिब मध्ये असलेल्या सर्वधर्मीय पदांचा आणि कवनांचा संदर्भ असतो.पंजाब-बंगाल हि दोन्ही राज्ये फाळणीच्या वेळी सगळ्यात जास्त होरपळून निघालेली आहेत मात्र याच दोन्ही राज्यात या भेदभावावर आधारित असलेल्या कायद्याला होणारा विरोध सर्वसामान्य भारतीयांची भावना सांगतो आहे.दडपशाही करून,दुर्लक्ष करून प्रश्न अजून चिघळेल.
सरकार आयटीसेल च्या माध्यमातून, नेत्यांच्या भाषणातून येनकेन प्रकारे मुस्लिमांना भडकावून रस्त्यावर उतरायला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा करतील.मोदींनी “ कपड्यावरून दंगेखोर ओळखू येतात “ अशा आशयाच वक्तव्य हा याच रणनीतीचा भाग आहे. मात्र बहुसंख्य मुस्लीम समाज गेल्या साडेपाच वर्षात बदललेला आहे हे अजूनही फारस कुणाच्या लक्षात आलेल नाही. २०१४ पूर्वीच्या कालखंडात जितक्या झटपट मुस्लीम समुदायातले लोक रस्त्यावर उतरून मोचे किंवा निदर्शन करत किंवा कुठल्याही घटनेवर टोकाच्या प्रतिक्रिया देत त्यामध्ये कमालीची घट झालेली आहे.बाबरी मशिदीचा निकाल विरोधात लागूनही संपूर्ण देशभरात त्याविषयी कुठलीही तीव्र प्रतिक्रिया न उमटणे याचा अर्थ आपल्याला समजून घ्यायला हवाय.जर आपण प्रतिक्रिया दिल्या तर आपल शिरकाण ठरलेलं आहे हे त्यांना समजून चुकलेल आहे.तथाकथित हिंदू धर्मप्रेमी लोकांना नेमक हेच अपेक्षित असेलही कदाचित आणि त्यांना हेच ५६ इंची छातीचा कमाल वाटत असेलही.मात्र हे आहे अस सत्य आहे.
मात्र हि शांततेत प्रतिक्रिया न देण्याची किंवा टोकाची प्रतिक्रिया न नोंदवण्याची स्थिती किती काळ उरेल याची खात्री नाहीये.जर रस्त्यावर निदर्शन सुरु झाली साहजिकच जे जामिया मध्ये पोलिसांच्या वेषात संघाचे गेस्टापो घुसले तसे रस्त्यावर घुसतील आणि दंगली पेटल्या कि कायदा सुव्यवस्था राखायला आणि त्यांना धडा शिकवायला पुन्हा गुजरात मॉडेल देशभरात लागू होईल.मोठी गाडी, महाराजांचा रथ रस्त्याने जाताना कुत्र्याच पिलू चाकाखाली येऊन जीव गमवने नैसर्गिक आहे ना ?
या दहशतीचे लोण सगळ्याच समुदायात पोहोचेल आणि अश्या कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आलेल्या स्थितीत भारतात आणीबाणी लागू होईल.सर्व प्रकारच्या निवडणुका बेमुदत पुढे ढकलल्या जाऊन सर्व सत्ता केंद्राकडे एकवटली जाईल. प्रसार माध्यम तशीही बटिक झालेली आहेतच, सोशल मीडियातल्या विरोधकांना ट्रोल करून नामोहरम करता नाही आल तर पोलिसी दडपशाही करून आवाज दाबले जातील आणि जगाला सगळ आलबेल असल्याच दाखवल जाईल.” आम्ही निवडणुका न लढवता सरकार बनवू शकतो “ अस म्हणण्याची राम माधव हिंमत करतात त्यामागे हेच इंगित आहे.
या गदारोळात सरकारी कंपन्या मुठभर सरकारच्या मित्रांच्या झोळीत आंदण म्हणून टाकल्या जातील.मोक्याच्या जमिनी उद्योगांना दिल्या जातील.कंत्राटी पद्धतीने देशाचा कारभार हाकला जाईल, बँकांना चुना लावून अजून काही भामटे फरार होतील. हे सगळ “ सब फिक्स्ड है , सब ड्रामा है “ या तऱ्हेने स्क्रिप्ट नुसार होईल अस ज्यांना आपल्या शक्तीचा गर्व आहे त्यांना वाटण साहजिकच आहे ,
पण,
हा पण महत्वाचा आहे.
काय शक्यता आहेत ?
पहिली शक्यता
रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शकांना, संघटीत नसलेल्या मात्र एकविचाराने विरोधात उतरलेल्या लोकांना दडपून टाकण मोजक्या शहरात किंवा राज्यात शक्य असलेही मात्र संपूर्ण देशात नाही.अनेक बिगरभाजप राज्यांनी नागरिकत्वाच्या कायद्याला विरोध केलेला आहे, साहजिकच स्थानिक पोलीस केंद्राच्या आदेशांना जुमानणार नाहीत.मग केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला किंवा लष्कराला पाचारण केल गेल तर अभूतपूर्व अशा केंद्र राज्य संघर्षाची स्थिती उभी राहील.त्यातही निमलष्करी-लष्करी दलांनी आपल्याच नागरिकांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणत दडपशाही करायची का हा त्यांच्या पातळीवर असलेला विवेकबुद्धीचा प्रश्न उभा राहील.या असंतोषाची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून दडपशाही थांबवावी लागेल किंवा सरकारला कायदा लांबणीवर टाकायला सांगावा लागेल किंवा धूसर असलेली शक्यता म्हणजे असा कायदा घटनाविरोधी आहे म्हणून कोर्ट निकाल देईल आणि सरकारला माघार घ्यावी लागेल.
दुसरी शक्यता
हा विरोध चिरडून , शाळा कॉलेजना तुरुंगात बदलून वरवंटा फिरवून हा कायदा रेटला जाईल , परिणामी देशभरात विरोधाचा स्वर तीव्र होऊन अराजकाची स्थिती येईल.अशावेळी या स्थितीचा अतिशय गंभीर परिणाम रुपयाची स्थिती, व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल.लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे वेगवेगळ्या देशांनी भारतात असलेल्या किंवा जाऊ पाहणाऱ्या आपल्या नागरिकांना सावधानतेचे आदेश दिलेले आहेत.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत सगळ्याच बाबतीत घटवली जाईल.इथे व्यापाराचे हितसंबंध सगळ्यात प्रभावी ठरतील.बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि पाश्चिमात्य देशांना भारताची जवळपास ६०-७० कोटी संख्या असलेली मध्यमवर्गीय बाजारपेठ म्हणजे सोन्याच अंड देणारी कोंबडी आहे.हि बाजारपेठ अस्थिर होणे आणि ग्राहकांच्या खिशात पैसा नसणे, क्रयशक्ती घटने याचा परिणाम थेट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यापारावर होईल जे सगळ्या जगाला आणि जागतिक अर्थव्यवस्था हादरवून टाकणारी बाब असेल. व्यवसायाची आणि अर्थव्यवस्थेची वाट लागलेली स्थिती भारतीय उद्योगांना गुडघे टेकवून रांगायला लावेल.थकीत कर्जे , त्यामुळे बुडायला आलेल्या बँका आणि ठेवीदारांचा अविश्वास यामुळे अनागोंदी अजून वाढेल.साहजिकच आर्थिक कोंडी करून, राजनैतिक दबाव आणून का होईना पण संयुक्त राष्ट्रे आणि या मोठ्या कंपन्या मोदी सरकारला माघार घ्यायला लावतील ,किमान कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदी काढून टाकणे किंवा अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे हेही उपाय करायला लावले जातील.
या कशालाही न जुमानता जर सरकारने वाट्टेल ती किंमत मोजून जर हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला आणि कायदा रेटून नेला तर मात्र सरकारविरोधातली लढाई निर्णायक स्वरुपाची होईल,कारण मधल्या काळात जेव्हा अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल तेव्हा मंदीचे चटके आणि फटके कोण सरकारच्या बाजूने आहे कोण विरोधात आहे याचा भेदभाव न करता बसतील.सामान्य माणसाला एकवेळ पाठीवर मारलेल सहन होईल मात्र पोटावर मारल्यावर सगळीच माणस विरोधाला उभी राहतील. सगळे मार्ग खुंटले तर खोलीत कोंडलेली मांजर सुद्धा नरडीचा घोट घ्यायला झेप घेते, सव्वाशे कोटी जनता भिकेला लावून , लोकांच्या घरादाराची राखरांगोळी करून कुणालाही धर्माच राज्य स्थापून राज्य करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही.
सनदशीर मार्गाने विरोध करत राहणे आणि विरोधाचा आवाज शेवटपर्यंत कायम ठेवणे हेच सामान्य माणसांच्या हातात आहे आणि हेच भारताचे नागरिक म्हणून आपल कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.
सत्य कल्पनेपलीकडे अद्भुत असत.अल्पमतीप्रमाणे जस आकलन आहे तस मत मांडलेल आहे.कदाचित यापेक्षाही वेगळ काही होईल, कदाचित चांगल होईल कदाचित वाईट होईल, काळाच्या उदरात काय काय दडलेलं आहे हे समोर येईलच , मात्र आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी जसा इंग्रजांशी ,वेगवेगळ्या आक्रमकांशी लढा दिला तशी पाळी आपल्यावर आहे एवढ मात्र नक्की.भारताचा आत्मा असलेली विविधता आणि एकता जपण्याचा प्रयत्न सोडून जमणारही नाही.एवढच.
नागरिकत्व कायदा भाग-३
नागरिकत्व कायद्याच्या दोन बाजु आहेत.नागरिकत्व संशोधन कायदा ( CAA ) अणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी ( NRC ).या दोन्ही बाबी भिन्न असल्या तरीही एकमेकांशी संबंधित आहेत.
CAA द्वारे भारतात आलेल्या शरणार्थी लोकाना, ज्यांच्यावर बांगलादेश, पाकिस्तान,अफगाणिस्तान मध्ये अल्पसंख्याक म्हणून अत्याचार झालेत आणि ज्यांचा धर्म हिंदू-शीख-बौद्ध-ख्रिश्चन-जैन आहे त्यांना भारताच नागरिकत्व दिल जाणार आहे.आक्षेप या कायद्यातून मुस्लिमांना वगळणे आणि मुळातच धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणे घटनेच्या समतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे हा आहे.सीमावर्ती असलेल्या श्रीलंका,म्यानमार,नेपाळ,तिबेट,चीन यांचा कुठेही उल्लेख नाही हाही दुसरा आक्षेपाचा मुद्दा.
NRC मध्ये भारतातल्या सगळ्या नागरिकांना आपल नागरिकत्व सिद्ध कराव लागणार आहे ज्यासाठी आपल्याला किंवा आपल्या पालकांना आपण भारताचे नागरिक असल्याचा कागदोपत्री पुरावा जो २४ मार्च १९७१ पूर्वीचा आहे तो दाखवावा लागेल.
या दोन्हींचा एकमेकांशी संबंध काय ? नेमकी कार्यपद्धती कशी आहे ? ( पहिल्या कॉमेंट मध्ये वायरच्या सौजन्याने फोटो दिलेला पहावा )
NRC मध्ये ज्यांना नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही त्या बिगरमुस्लिमांना CAA द्वारे नागरिकत्व दिल जाऊ शकेल त्यासाठी त्यांना २४ मार्च १९७१ पूर्वी आपण कुठल्या देशातून आलोय हे सांगाव लागेल.ज्यांना तेही सिद्ध करता येणार नाही त्यांची रवानगी डिटेन्शन कॅम्प मध्ये होईल.त्यांच पुढ काय करणार ?
ज्या मुस्लिमांना नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही अश्या लोकांना CAA लागू होणार नाही त्यांची रवानगी थेट डिटेन्शन कॅम्प मध्ये होईल.त्यांच पुढ काय करणार ?
मग भारतातल्या बहुसंख्य नागरिकांना जे बिगरमुस्लीम आहेत त्यांनी घाबरण्याच कारणच काय असा प्रश्न पडला असेल ना ?
मुळात या कायद्याच लक्ष जस मुस्लीम आहेत तसेच भारतातले गरीब आहेत.
गरिबी हटाव अवघड असतय, गरीब हटवणे अतिशय सोपे.
भारतात १६१८ भाषा बोलणाऱ्या ६४०० जाती आहेत ज्यामध्ये शेकडो जाती भटक्या समुहातल्या आहेत ज्यांना मूळ गाव, घर नाही, ज्यांच्या अनेक पिढ्या भटकत आहेत, भारतातली मोठी लोकसंख्या जी सगळ्या जमातीत विखुरलेली आहे तो वर्ग म्हणजे भूमिहीन शेतमजूर.यांची घर गावातल्या मालकांच्या जागेवर किंवा ग्रामपंचायत च्या जागेवर बांधलेली आहेत, झोपड्या आहेत ज्यांची कागदपत्रे किंवा मालकी यांच्या नावावर नाहीये.अनेक भूमिहीन गरीब कामाच्या शोधात शहरात राहायला गेलेले आहेत जे मध्यमवर्गीयांच्या घरात वेगवेगळ्या सेवा देतात, घरकाम करतात ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, अनेक गरीब कुटुंब असे आहेत ज्यांच्या पिढीत आताशी शिक्षणाचा दिवा लागलाय ,ज्यांना कागदपत्रांच महत्व कळलेलं आहे.
कागदपत्रे नसलेला एक मोठा वर्ग नैसर्गिक आपत्तीने पिडीत झालेला आहे.वानगीदाखल कोल्हापूर-सांगली मधल्या पूरग्रस्तांच उदाहरण पहा.आर्थिक स्थिती काहीही असली तरी लाखो लोकांची कागदपत्रे महापुरात भिजून खराब झालीत किंवा गहाळ झालीत.या लोकांना मिळालेली कागदपत्रे सगळी नवीन आहेत. देशभरात अशी सात नाही सत्तर पिढ्या भारतात राहिलेल्या मात्र कागदपत्रे नसलेल्या लोकांची संख्या कोट्यावधी असेल ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त संख्या गरिबी रेषेच्या खाली जगणाऱ्या लोकांची असेल.
कागदपत्रांची यादी पाहिली तर आजकाल सहज मिळणारी कागदपत्रे आहेत आयकर कार्ड, आधार कार्ड आणि निवडणूक ओळखपत्र.
आयकर ओळखपत्र भारतात लागू झाल १९७२ ला आणि व्यक्तिगत करदात्यांना अनिवार्य झाल १९७६ मध्ये.
निवडणूक ओळखपत्र १९९३ साली लागू झाल.
आधार कार्ड २००९ साली अस्तित्वात आल.
हि तिन्ही कागदपत्रे १९७१ पूर्वी अस्तित्वात नव्हती, यांचा मुद्दा निकालात निघाला.
आता या गरिबांकडे कुठली कागदपत्रे निघावीत जे भूमिहीन आहेत, भटके आहेत ? ना घराची कागदपत्रे ना बँकेत खाती ना नागरिकत्वाचे दाखले.मतदारयादीत नाव आहे कि नाही हे पाहायला पुन्हा रांगा लावून उभ राहायचं आणि रोजगार बुडवून उपाशीपोटी सरकारी मेहेरबानीची वाट बघायची.एवढ करूनही वेळेत कागदपत्र मिळाली नाहीत तर पुढे मुदत ,सवलत भानगड नाही.
मग यांचा मुक्काम कुठे ? सरकारी छावणीत ? मग यांच सरकार काय करणार ? यांचे मतदानाचे , नागरिकत्वाचे हक्क नाकारून यांना दुय्यम नागरिक घोषित करणार ? मग करदात्यांच्या पैशाने यांना का पोसायच या नावाखाली हे मानवी हात सरकार वेगवेगळ्या कामांना फुकट राबवून घेणार ? का ? ज्यांच्या सत्तर पिढ्या भारतात जन्मल्या आणि याच मातीत मिसळून गेल्या त्यांनी कागद नाहीत म्हणून आपल्याच देशात परागंदा व्हायचं ?
टीनपाट सीरियली मध्ये काम करणारा अभिनेता ज्याने उभ्या आयुष्यात कधी भटक्यांची जिंदगी बघितली नाही, भूमिहीन मजूर असल्याच्या वेदना पाहिल्या नाहीत तो तोंड वर करून सांगतो, “ जे नागरिक आहेत ,त्यांनी नागरिकत्व सिद्ध करायला प्रॉब्लेम काय ? “ का सिद्ध करायचं आम्ही नागरिकत्व ? तुम्ही कोण ठरवणारे ?
हा डाव समजून घ्या,
नुसते मुस्लीम नव्हेत तर भटक्या विमुक्त जाती, दलित, गरीब भूमिहीन बहुजन समाज हा सगळा वर्ग एका फटक्यात दुय्यम नागरिक ठरवणार हे भयंकर षडयंत्र रचल गेलेलं आहे.
हे भारताच्या संविधानातील समानतेच्या मुलभूत तत्वाच्या विरोधात आहे. म्हणूनच आपल्याला या कायद्याला विरोध करायचा आहे.
ज्यांना अस वाटतय कि आपल्याकड कागदपत्रे आहेत म्हणून आपल्याला काळजी नाही त्या लोकांसाठी.
जलते घर को देखनेवालो,
भुस का छप्पर आपका है.
आग के पीछे तेज हवा है,
आगे मुकद्दर आपका है.
उसके कत्लपर मै भी चुप था,
मेरी बारी अब आयी,
मेरे कत्लपर आप भी चुप हो,
अगला नम्बर आपका है.
-नवाज देवबंदी
#CAA
#NRC
आनंद शितोळे
===+=+=======
NRC चा अनुसूचित जाती (Scheduled Castes)वर होणारा दुष्परिणाम !
‘जातीव्यवस्थेने अधोरेखित केलेली आर्थिक विषमतेची समाजरचना आणि तिचे समाजातील उत्पन्नाचे वाटपावर झालेले विपरित परिणाम व त्यांतून निर्माण झालेली ऐतिहासिक निरंतर गरिबी’ यांवर अभ्यासपूर्ण आणि तात्विक चर्चा घडवून आणणारे लिखाण फार कमी झाले आहे.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्यांच्या करियरच्या दृष्टीने पाहिले तर सर्वात आधी अर्थतज्ञ आहेत. भारतीय रुपयाची पायाभरणी पासून ते भारताच्या जलद आर्थिक विकासाचे अर्थशास्त्रीय चिंतन त्यांनी त्यांच्या हयातीत केले आहे. कोणी लालभाई नेहमी म्हणतात की, बाबासाहेबांनी जातीव्यवस्थेची मांडणी आर्थिक आधारावर केली नाही. परंतु, बाबासाहेबांनी विषमतावादी व्यवस्थेच्या उकलीसाठी मांडणीचा क्रम हा सर्व प्रथम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि शेवटीला धार्मिक असा ठेवलेला आहे. Ambedkar (1936 & 1987)
पण आपल्याला आंबेडकर चालत नाहीत म्हणून Akerlot 1976, Scoville 1991, Romer 1984, Laal Deepak 1998 यांचा सुध्दा संदर्भ घेऊयात. आणि यासर्वांमध्ये सर्वात महत्वाचा ब्रेकथ्रू मिळेल असा अभ्यास केला तो डाॅ. सुखदेव थोरात आणि डाॅ. राम देशपांडे (thorat and deshpande 2003) यांनी. या सर्व अर्थतज्ञांनी विचार मांडला की, जातीव्यवस्थेमध्ये आर्थिक लाभाचे अधिकार जातिनिहाय उतरंडीमध्ये विभागले गेले असल्यामुळे जाती-जातींमध्ये उच्चनीचतेप्रमाणे उत्पन्नाची कमी अधिक विभागणी होणे क्रमप्राप्त होते. याचा परिणाम असा झाला की भांडवली मालमत्ता, रोजगार, शिक्षण आणि संपत्ती यांच्या उपलब्धतेनुसार जातीजातींमधील आर्थक कुवतीमध्ये विषमता प्राप्त झाली. ही विषमता जातीव्यवस्थेने प्रमाणित केलेल्या जातिनिहाय आर्थिक अधिकारांच्या मांडणीशी मिळतीजुळती आहे. तथापि या जातिव्यवस्थेमध्ये सर्व जातींना सारख्या प्रमाणात आर्थिक वंचना सहन करावी लागली नाही. तर त्यांच्यातीस सर्वात तळाशी असलेल्या अस्पृश्य किंवा आरक्षित जातींना सर्वाधिक विषमत सोसावी लागली. कारण सामाजिक रीतीरिवाजानुसार, हिंदू धर्माचे तत्वज्ञान असलेल्या मनुस्मृतीनुसार या जातींना मालमत्ता, शिक्षण आणि व्यवसाय यामध्ये बदल करण्याचे सर्व अधिकार नाकारले गेले होते.
वास्तविक जातिनिहाय समाजव्यवस्थेमध्ये अस्पृश्यांना मोलमजुरी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही नियमित उत्रन्नाचा अधिकार नाकारलेला होता. अशाप्रकारे ऐतिहासिकदृष्ट्या निम्नस्तरातील अस्पृश्य जातींवर सर्व प्रकारचे आर्थिक अधिकार नाकारण्याशी त्यांच्यात अस्तित्वात असलेल्या निरंतर गरिबीशी आहे.
१९९१ साली अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १७% म्हणजे सुमारे १३.२० कोटी होती. यांपैकी ८१ % लोक ग्रामीण भागात राहतात. २००० सालात सर्व अ.जा कुटुबांपैकी १६ % कुटंबाचा शेती हा व्यवसाय होता. जमीन यांच्या मालकीची होती. सवर्ण व इतर समूहात जमीनमालकीचे हेच प्रमाण ५७.११% इतके प्रचंड आहे. स्थिर भांडवली मलमत्ता उपलब्ध नसल्यामुळे सुमारे ६१% अनुसूचित जातींमधील कुटुंबांना रोजंदारीवर काम करुन गुजराण करावी लागते.
१९९१ साली १३% अनुसूचित जातींच्या कुटुंबांकडे स्वत:ची शेतजमीन नव्हती. ८७% कुटुंबांकडे थोडीबहुत जमीन होती. या ८७% पैकी ५६% कुटुंबाकडे एक एकरापेक्षा कमी आणि एकूण ८७% च्या ४७.५०% कुटुंबाकडे अर्ध्या एकरापेक्षा कमी जमीन होती. म्हणजे सुमारे ७०% अनुसूचित जाती कुटुंबांकडे एक तर स्वत:च्या मालकीची जमीन १९८१ मध्ये नव्हती किंवा एक एकरापेक्षा कमी जमीन होती. स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन नसलेल्या किंवा खूपच कमी जमीन असलेल्या कुटुंबांचे खूप जास्त प्रमाण पंजाब (९३%) , केरळ (९३%), बिहार (८८%), तामिळनाडू (८६%), हरयाणा (८४%) आहे.
वरील सर्व डेटा हा National Sample Survey (NSS) च्या जमीन धारणेविषयीच्या सर्वेक्षणाची माहिती-१९९१ यातून मिळवला आहे. अजून २००१ चा डेटा मिळवता आला नाहीये.
यावरुन असा निष्कर्षे निघतो की,
जर हा डेटा वस्तुस्थितीला धरुन आहे असं मानले तर भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १३ % जनता म्हणजे २० कोटी लोकसंख्या ही अनुसूचित जातींमध्ये मोडते. त्यापैकी ७०% जनतेकडे १९८१ पूर्वी जमीन नव्हती. म्हणजे १४ कोटी जनता ही भूमीहीन आहे.
NRC च्या तरतुदीनुसार, १९७१ पूर्वीची जमीनमालकी हवी. म्हणजे ही १४ कोटी अनुसूचित जातीची जनता ही भारताचे नागरिकत्व प्राप्त करण्यास अपात्र ठरली आहे. अनुसूचित जातींमधील बौध्द वगळून ९५% जाती या हिंदूधर्मातील आहेत तर उर्वरित मुस्लिम धर्मातील आहेत. NRC चं काय करणार आहात तेवढं सांगा !
विश्वदिप करंजीकर
(संदर्भ : सुखदेव थोरात यांचे प्रकाशित लेख, NSS Data, IIDS Data, Internet)
Comments
Post a Comment