शोधनिबंध - पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांपुढील आव्हाने आणि उपाययोजना

पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांपुढील आव्हाने आणि उपाययोजना

         डॉ. राहुल सदाशिव खरात,

सहाय्यक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,

मु.सा.काकडे महाविद्यालय, सोमेश्वरनगर.

सारांश:

      महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक जडणघडणीमध्ये सहकार क्षेत्राचा वाटा खूप मोठा असून संपूर्ण महाराष्ट्राचे सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक अवकाश सहकार क्षेत्राने व्यापले आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवा पुरविण्यात सहकार क्षेत्र आघाडीवर असून उत्पादन क्षेत्रातही सहकाराचा वाटा अनन्यसाधारण आहे. अश्याच उत्पादन क्षेत्रातील सहकारी तत्वांवर चालणारा एक महत्वाचा उद्योग म्हणजे साखर उत्पादन अर्थात सहकारी साखर कारखाने होय.

        महाराष्ट्राचा विकास आणि सहकारी साखर कारखाने यांचा एकमेकांशी अत्यंत जवळचा संबंध असून महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासात सहकारी साखर कारखान्यांचे मोठे योगदान आहे. परंतु बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय , भौगोलिक आणि प्रशासकीय परिस्थितीत सहकारी साखर कारखान्यांपुढे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. म्हणून प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये संशोधकाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसमोरील समस्या,  आव्हाने आणि त्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास केला आहे.

ठळक शब्द: सहकार, साखर कारखाने, समस्या, आव्हाने, उपाययोजना इ.

प्रस्तावना:

          माणूस हा निसर्गतःच एक समाजशील प्राणी असून माणसाच्या उत्पत्तीपासून आजपर्यंतच्या त्याच्या जडणघडणीत आणि वाटचालीत सहकाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.  सहकारातून शिकार करत असतानाच माणूस सहकारातून शेती करायला शिकला. सहकारी शेतीतून मिळणारे उत्पादन आपल्या गरजेपेक्षा जास्त आहे हे लक्षात आल्यानंतर माणूस ते उत्पादन विकण्यासाठी तो एकत्र आला. या सगळ्यात त्याने कोठेही कायदेशीर व्यवहार केले नसले तरी त्यामध्ये एक नैतिकता होती आणि त्या नैतिकतेचा आधार सहकार होता. सहकारातून एकमेकांसाठी काम करता येते आणि एकमेकांच्या ज्ञानाचा, बुद्धीचा आणि कौशल्यांचा वापर करून एकमेकांचे हित साधता येते ही बाब लक्षात आल्यानंतर माणसाने याला कायदेशीर स्वरूप दिले. त्यातूनच सहकारी कायद्याचा जन्म झाला.

           मानवी विकासात आघाडीवर असलेल्या पाश्चिमात्य देशात १७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातच शैक्षणिक प्रगती  झाल्यामुळे सहकारी चळवळी आणि आंदोलने यातून सहकार चळवळ रुजली आणि तिचे कायद्यात रूपांतर झाले. शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासात मागास राहिलेल्या आणि पारतंत्र्यात असलेल्या आशियायी आणि आफ्रिकन देशांमध्ये ही चळवळ रुजण्यास १९ वे शतक उजडावे लागेल. भारतातही १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात सहकारी चळवळीची पाळेमुळे रुजण्यास प्रारंभ झाला आणि १९५० पर्यत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या  प्रत्येक क्षेत्रात सहकारी तत्वाचा शिरकाव झाला. आज भारताची आणि महाराष्ट्राची जी प्रगती आणि सर्वांगीण घोडदौड दिसून येते त्यात सहकार क्षेत्राचा वाटा खूप मोठा आहे.

        देशात विशेषतः महाराष्ट्रात अधिकृत सहकार कायदा संमत व्हायला १९६० चे दशक उजाडले याचाच अर्थ सहकारी चळवळीच्या बाबतीत भारत पाश्चिमात्य देशांच्या किमान १०० वर्षे मागे आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आज भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ खऱ्या अर्थाने प्रौढ व्हायचा काळ असताना तिला धक्के बसत असताना दिसत आहेत आणि त्याला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि भौगोलिक कारणे जबाबदार आहेत. त्यातही महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योग संकटात असून सहकारी चळवळीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सहकारी साखर उद्योगाला आज ज्या समस्यांना  प्रामुख्याने सामोरे जावे लागत आहे त्यामध्ये सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौगोलिक आणि प्रशासकीय परिस्थितीचा फार मोठा वाटा आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या समस्या जाणून घेणे.

२. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसमोरील आव्हानांचा अभ्यास करणे.

३. सहकारी साखर कारखान्यांना आव्हानांवर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

संशोधनाची व्याप्ती: 

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी संशोधकाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची निवड केली असून आर्थिक वर्षं २०१२-१३ ची आकडेवारी गृहीत धरली आहे. त्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचा अभ्यास केला आहे.

संशोधनाच्या मर्यादा:

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये संशोधकाने महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचा अभ्यास करत असताना फक्त पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचा अभ्यास केला आहे. त्यासाठी सरसकट सर्व कारखाने न घेता जिल्हानिहाय नमुना पध्दतीने  निवडक सहकारी साखर कारखाने निवडले आहेत. त्यामुळे संशोधनातून बाहेर आलेली तथ्ये दोन कारखान्यांच्या बाबतीत विसंगत असू शकतात. त्यामुळे ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील कारखान्यांना लागू पडतील असे नाही. ही या संशोधनाची मर्यादा ठरू शकते. तसेच शोधनिबंध तयार करण्यासाठी पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने संकलित माहिती सांख्यिकीय तंत्राद्वारे तपासून पाहिलेली नाही.

गृहीतके:

एच० :पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसमोर कोणत्याही समस्या आणि आव्हाने नाहीत.
एच१ : पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसमोर अनेक समस्या आणि आव्हाने आहेत.

समूह आणि नमुना निवड:

प्रस्तुत अभ्यास विषयासाठी संशोधकाने पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यातील ७३ सहकारी साखर कारखान्यांचा समूह म्हणून विचार केला असून जिल्हानिहाय कारखान्यांचा अभ्यास करण्यासाठी यादृच्छीक नमुना निवड पद्धती वापरून त्यात पुन्हा विषम नमुना पद्धतीचा वापर केला आहे. त्यानुसार १९ सहकारी साखर कारखान्यांची निवड केली आहे. नमुना निवडीचे  समूहाशी असलेले हे प्रमाण साधारणतः २६%  इतके आहे.

           तथ्ये संकलनासाठी संशोधकाने या १९ सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रांतील निवडक लोकांकडून प्रश्नावली भरून घेतली असून प्रत्येक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून प्रत्येकी २० प्रश्नावली भरून घेण्यात आल्या त्यातून परिपूर्ण अश्या १९० प्रश्नावली नमुना प्रश्नावली म्हणून अभ्यासण्यात आल्या. त्यासाठी गणिततज्ञ स्लोव्हीन यांची नमुना निवड पद्धती वापरून त्यांचे एकत्रित विश्लेषण करण्यात आले.

माहिती संकलन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी आवश्यक माहितीचे संकलन करण्यासाठी संशोधकाने प्राथमिक आणि दुय्यम माहिती स्रोतांचा वापर केला आहे. प्राथमिक स्रोतांमध्ये प्रश्नावली, निरीक्षण, मुलाखती, छायाचित्रे यांचा वापर केला असून दुय्यम स्रोतांमध्ये कारखान्यांचे वार्षिक अहवाल, संबंधित मासिके, त्रैमासिके, पाक्षिके, वृत्तपत्रे  आणि संकेतस्थळे यावर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीचा वापर माहिती संकलनासाठी केला आहे.

माहितीचे संकलन:

१.ऊस शेती फायद्याची आहे का?

 या प्रश्नावर ८४% शेतकरी ऊस शेती फायद्याची नाही असे म्हणतात तर १२% शेतकरी फायद्याची आहे असे म्हणतात. ४% शेतकऱ्यांना काहीच सांगता येत नाही.

२. तुम्ही ऊस शेती का करता?

या प्रश्नावर ५३% शेतकरी इतर पिके जास्त तोटा देणारी किंवा गैरसोयीची आहेत असे म्हणतात. २७% शेतकरी पाण्याच्या अतिवापराने आणि रासायनिक खतांमुळे शेतात आता दुसरे पीक येत नाही म्हणून ऊसाशिवाय दुसरा पर्याय नाही असे म्हणतात. ४% शेतकरी भरपूर पाणी उपलब्ध आहे म्हणून ऊस शेती करतात. ७% शेतकरी सहकाराचा फायदा मिळतो म्हणून शेती करतात. तर ९% शेतकऱ्यांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

३. सभासद म्हणून तुम्हांला काय समस्या भेडसावतात?

या प्रश्नावर शेतकऱ्यांनी एकापेक्षा जास्त उत्तरे दिली असून ८४% शेतकऱ्यांना आपला ऊस वेळेवर नेला जात नाही किंवा त्याचे योग्य वेळेत गाळप होत नाही असे उत्तर दिले. ७७% शेतकऱ्यांना कारखान्यांचा कारभार लोकशाही आणि सहकारी तत्त्वांनी चालत नाही असे वाटते. ६१% शेतकऱ्यांनी आपला उत्पादन खर्च वसूल झाला नसल्याचे सांगितले. ५९% शेतकऱ्यांना सहकाराचे फायदे देताना राजकारण होते असे उत्तर दिले. २४% सभासदांनी आपले म्हणणे मांडता येत नाही किंवा आपल्याला बोलू दिले जात नाही असे उत्तर दिले. १४% सभासदांनी महिला सभासदांना सहकारात कोणतेही स्थान नसल्याचे सांगितले. २९% सभासदांना सहकारी व्यवस्थेत जात, धर्म आणि लिंगभेद होतो असे वाटते, ७७% शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या कारभारात विशिष्ट लोकांची किंवा घराण्यांची आणि जातींची मक्तेदारी आहे असे वाटते.

४. ऊस दराबाबत आपण समाधानी आहात का?

आमच्या उसाला मिळणारा दर आणि त्यासाठी होणार खर्च विचारात घेता मिळणारा ऊस दर समाधानकारक नाही असे ९१% शेतकऱ्यांना वाटते. ६% शेतकऱ्यांना ऊस दर समाधानकारक आहे असे वाटते. तर ३% शेतकऱ्यांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

५. ऊस दर कसा ठरतो याबाबत आपल्याला माहीत आहे का?

८३% शेतकऱ्यांना ऊस दर कसा ठरविला जातो याबाबत काहीच माहीत नसून, १२% शेतकऱ्यांनी ऊस दर सरकार ठरविते असे, ४% शेतकऱ्यांनी ऊस दर कारखाना ठरविते असे तर १% शेतकऱ्यांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

६. तुमच्या सहकारी साखर कारखान्यात सहउत्पादन प्रकल्प सुरू केले आहेत काय?

४४% शेतकऱ्यांनी होय असे, ४३% शेतकऱ्यांनी नाही असे तर १३% शेतकऱ्यांनी माहीत नाही असे उत्तर दिले.

७. सहउत्पादन प्रकल्पातुन मिळणाऱ्या नफ्याचे वाटप सभासदांना होते का?

२४% शेतकऱ्यांनी  नाही असे उत्तर दिले तर ७४% शेतकऱ्यांनी माहीत नाही असे उत्तरे दिले. २% शेतकऱ्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही.

८. तुमच्या कारखान्याचे खाजगीकरण व्हावे असे वाटते का? होय असल्यास कारणे

५७% शेतकऱ्यांनी नाही असे सांगितले तर ३९% शेतकऱ्यांनी होय असे सांगितले. ४% शेतकऱ्यांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले. खाजगीकरणाचे समर्थन करताना कारभार हुकूमशाही पद्धतीने चालतो, उसाला मिळणारा भाव रास्त नाही, वजनात मारले जाते, अनावश्यक कपाती केल्या जातात, निर्णय प्रकिया पारदर्शक नसते, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण जास्त आहे, सत्ता ठराविक व्यक्तीच्याच हातात आहे, सहकाराला भवितव्य नाही, उद्योगाची मालकी खाजगी क्षेत्राकडे हवी असे मत नोंदविले, प्रक्रिया उद्योग सहकारी क्षेत्रात असता कामा नयेत अशीही मते काहींनी नोंदविली.

       संशोधकाने सभासदाबरोबरच कर्मचारी वर्गांच्या प्रश्नावली भरून घेतल्या असून कर्मचाऱ्यांनी खालील मते नोंदविली आहेत:-

९. आपल्याला मिळणाऱ्या वेतनाबाबत आपण समाधानी आहात का?

७४% कर्मचाऱ्यांनी समाधानी नाही असे, ४% कर्मचाऱ्यांनी समाधानी आहे असे तर २२% कर्मचाऱ्यांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

१०. आपल्याला वेतनाच्या व्यतिरिक्त  इतर लाभ मिळतात का?

६३% कर्मचाऱ्यांनी वेतनेतर लाभ मिळत नाहीत असे, ७% कर्मचाऱ्यांनी वेतनेतर लाभ मिळतात असे तर ३०% कर्मचाऱ्यांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

११. हंगामी किंवा असंघटित कामगार म्हणून आपल्याला काही समस्या भेडसावतात का? असल्यास कोणत्या?

९१% हंगामी कामगार समस्या भेडसावतात असे , २% नाही असे तर ७% सांगता येत नाही असे म्हणतात. हंगामी कामगारांना कामाचे तास निश्चित नाहीत, पक्की घरे नाहीत, पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा नाहीत, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा नाहीत, आपत्तीजनक परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसते. कामाच्या ठिकाणी मानसिक शोषण होते, भेदभावाची वागणूक मिळते अशी उत्तरे दिली.

१२. आपल्याला कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटते का?

४४% कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षित वाटत नाही असे, ५२% कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षित वाटते तर ४% कर्मचाऱ्यांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

१३. सामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला कारखान्यापासून काही त्रास किंवा समस्या आहेत का? असल्यास कोणत्या?

५२% सामान्य नागरिकांनी होय असे, ३३% नागरिकांनी नाही असे तर १५% नागरिकांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

          त्रास होतो असे सांगणाऱ्या लोकांनी ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण होते तसेच कारखान्यांच्या धुराड्यातून येणाऱ्या राखेमुळे डोळ्यांना आणि घश्याला त्रास होतो असे सांगितले.
१४. आपल्या कारखान्याचे खाजगीकरण झाल्यावर समस्या सुटतील का?
यावर उत्तर देताना २७% लोकांनी होय असे, ३२% लोकांनी नाही असे तर ४१% लोकांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिले.

१५. आपल्या सहकारी साखर कारखान्याबाबत आपले एकूण काय मत आहे?

यामध्ये ७% खूप चांगला, २२% चांगला, ४३% बरा, १८% वाईट तर १०% लोकांनी अतिवाईट  असे मत नमूद केले.
माहितीचे विश्लेषण:
१. शासकीय अभ्यास समितीच्या आकडेवारीनुसार कोणतेही शेती उत्पादन फायदेशीर नाही. कडधान्यांपासून मिळणारा परतावा एकूण खर्चाच्या ५०% इतका, फळबागांपासून मिळणारा परतावा एकूण खर्चाच्या ७३% इतका तर ऊस पिकापासून मिळणारा परतावा एकूण खर्चाच्या ९२% इतका आहे म्हणजे ऊस शेतीही तोट्यातच आहे पण इतर पिकांपेक्षा कमी तोटा होतो शिवाय मनुष्यबळ कमी लागते म्हणून बहुतांश शेतकरी ऊस शेतीला प्राधान्य देतात. आवड म्हणून ऊसशेती करणारे शेतकरी दुर्मिळ असून शेती पडीक ठेवायला नको म्हणून आणि भरपूर  पाणी उपलब्ध आहे म्हणूनही ऊस शेतीला प्राधान्य दिले जाते.
२. केलेले ऊस उत्पादन प्रक्रिया उदयोग म्हणून सहकारी साखर कारखान्याकडे पाठविण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शेतकऱ्यांकडे नाही त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना कोणतीही स्पर्धा नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन कारखाना जो भाव ठरवेल त्या भावाला विकावे लागते. बऱ्याचवेळा जास्त ऊस असेल तर सामान्य सभासदांचा ऊस वेळेवर तोडून नेला जात नाही. तोडून नेलेल्या ऊसाचे वेळेवर गाळप केले जात नाही. त्यामुळे वजनात घट होते. साहजिकच शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळत नाही.
३. कारखान्यांकडून ऊसदर जाहिर झाल्यानंतर विकास कामांच्या नावाखाली अनावश्यक कपाती केल्या जातात. तसेच कपात केलेल्या रकमांची योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही किंवा योग्य विल्हेवाट लावली आहे की नाही हे तपासून पाहण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा सरकारने किंवा कारखान्याने विकसित केलेली नाही.
४. बहुतांश कारखान्यांचे सहउत्पादन प्रकल्प असून त्यासाठी लागणारा कच्चामाल आणि पायाभूत सुविधा सहकारी साखर कारखान्यांच्याच वापरल्या जातात. पण सहउत्पादन प्रकल्पांतून होणारा पर्याप्त नफा मात्र सभासदांना वाटला जात नाही.
५. कारखान्यात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वेतन आणि समान पदावर काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचारी यांचे वेतन यात खूप तफावत आहे. शासकीय कार्यालयातील वरिष्ठ परीचरांना मिळणारे वेतन हे सहकारी साखर कारखान्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या कार्यक्षम प्रशासनासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रक्रियेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ कारखान्याला उपलब्ध होत नाही. किंवा बुद्धिमत्तेला वाव न मिळाल्याने ते नोकरी सोडून जाण्याचे  प्रमाण जास्त आहे. याचा थेट परिणाम कारखान्याच्या उत्पादनावर आणि गुणवत्तेवर होतो.
     कारखान्यात काम करणाऱ्या कायम कामगारांचे वेतनही कमी असून त्यांना अधिकारीवर्गाप्रमाणे इतर वेतनेतर लाभही मिळत नाहीत. हंगामी तत्वावर काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी असून हंगाम संपल्यानंतर त्यांना उदरनिर्वाहासाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो.
      हंगामी ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न तर अत्यंत गंभीर असून त्यांना आपल्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करणे अशक्यप्राय आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात त्यांना झोपड्यामध्ये रहावे लागत असून त्यांना आणि त्यांच्या कुटूंबासाठी सुरक्षिततेच्या गरजा तातडीने भागविण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था कारखान्यांनी उपलब्ध केलेली नाही.  ऊसतोड क्षेत्र सतत बदलत असल्याने त्यांची सतत स्थलांतरे होत असतात त्याचाही परिमाण त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांवर होत असते. काही अपवाद वगळता या मजुरांच्या लहान मुलांच्या शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे जेमतेम चौथी इयत्ता पास  झाल्यानंतर त्यांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणात खंड पडलेला दिसतो. मजुरांना सन्मानाची वागणूक नसल्याने मजुरांच्या मुली आणि महिलांवर स्थानिक नागरिकांकडून मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचाराची तसेच मजुरांना मारहाणीची प्रकरणे काही कारखान्यांच्या बाबतीत निदर्शनास येतात.
६. सहकारी साखर कारखान्यांच्या परिसरातील किमान ५ ते ८ की.मी. वर्तुळाकार परिसरात कारखान्यांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. यामध्ये वायू प्रदूषणाचा त्रास सर्वात जास्त असून कारखान्यांच्या धुराड्यातून बाहेर पडणारा वायू आणि राख यामुळे श्वसनाचे आणि डोळ्याचे आजार उद्भवतात. कारखान्यांच्या जवळच्या परिसरात ध्वनी प्रदूषणाचाही त्रास होतो. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना कारखान्यांनी केलेल्या नाहीत.
७. कारखान्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेतून बाहेर टाकले जाणारे टाकाऊ पदार्थ माणूस, प्राणी, वनस्पती, जलचर आणि शेती उत्पादनांसाठी घातक असून त्यांची विल्हेवाट लावणारी प्रभावी यंत्रणा सरकार किंवा कारखान्यांकडे उपलब्ध नाही. साहजिकच हे घातक रसायने मिश्रित टाकाऊ पदार्थ ओढे, नाले आणि नद्यांसारख्या नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये सोडून दिले जातात. त्याचा संपूर्ण जीवसृष्टीवर दुष्परिणाम होत असून सर्व सजीवांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
८. काही कारखान्यांमध्ये एकाच किंवा आलटून पालटून दोन घराण्यांमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण झाले असून त्याला राजकीय वरदहस्त लाभलेला आहे. त्यामुळे दूरदृष्टी असलेल्या व कारखाना पारदर्शकपणे चालविण्याची क्षमता आणि गुणवत्ता असलेल्या अनेक सभासदांना संधी मिळत नाही. दीर्घकाळ त्याच व्यक्ती सत्तेत राहिल्याने सभासद हित बाजूला राहते. मर्यादित लोकांचे हित साधण्यासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय पातळीवर अनागोंदी कारभार आणि गैरव्यवहारांना चालना मिळते.
९. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने हे सहकार कायदा, १९६० व सहकार अधिनियम, १९६१ अन्वये सभासदांच्या सोसायट्या आहेत त्यामुळे ते प्रक्रिया उद्योग असले तरी त्यांना भारतीय कंपनी कायदा, २०१३ किंवा त्या अगोदरचे कंपनी कायदे आणि सुधारणा पूर्णपणे लागू होत नाहीत. त्यामुळे कंपनी कायद्याने घातलेली पारदर्शक कारभाराची, हिशोबाची आणि अंकेक्षणाची बंधने आणि नियम आवश्यक त्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखान्यांना लागू होत नाहीत. ही बाबही गैरकारभार करणाऱ्या किंवा अनियमितता बाळगणाऱ्या कारखान्यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे.
१०. खाजगीकरणाचे फायदे-तोटे माहित नसल्याने अनेक लोकांनी आणि सभासदांनी खाजगी साखर उद्योगाचे समर्थन केल्याचे दिसून येते. सुमारे ४०% सभासदांनी खाजगीकरणाचे समर्थन करणे आणि २८%लोकांना सहकार ही वाईट व्यवस्था आहे असे वाटणे ह्या गंभीर बाबी असल्या तरी त्यासाठी सहकारातील अनागोंदी कारभार, राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण, सभासदांच्या हक्काच्या पैसाचा होणारा अपव्यय यासारख्या अनेक कारणांमुळेच खाजगीकरणाला समर्थन मिळाल्याचे दिसून येते.
११.बहुतांश कायम आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांनाही खाजगीकरण व्हावे असे वाटते कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांइतके नसले तरी इतर खाजगी कंपन्यात कायम आणि हंगामी तत्वांवर काम करणाऱ्या कामगारांना समाधानकारक पगार असून त्यांच्या संघटनाही बऱ्यापैकी सक्रिय असतात आणि त्यातून कामगार हित साधले जाते. खाजगी कंपनीत कामगारांना आणि त्याच्या कुटूंबाना शिक्षण, आरोग्य, निवास, विमा यासारख्या सुविधा स्वस्तात किंवा विनामूल्य उपलब्ध होतात तसेच निवृत्तीनंतरचे लाभ ही आकर्षक असतात, असे या कामगारांना वाटते.
गृहीतक पडताळणी:
वरील संशोधनातून संशोधकाला कारखान्यांसमोर अनेक आव्हाने आणि समस्या असल्याचे दिसून येत असून गृहीतक तपासणीनंतर संशोधक "पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसमोर कोणत्याही समस्या आणि आव्हाने नाहीत",  हे विधान रद्द करत असून "पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर करखान्यांपुढे अनेक समस्या आणि आव्हाने आहेत", हे विधान स्वीकारत आहे.
सूचना व शिफारशी:
१. सलग तीन वर्षे तोट्यात असलेल्या, पूर्ण क्षमतेने न चालणाऱ्या आणि व्यवस्थापनात कमजोर असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांचे सर्रास खाजगीकरण करणे किंवा त्यांना अवसायनात काढणे हे उपाय न करता गुजरात राज्याच्या धर्तीवर सहकारी संस्था पुनरुज्जीवन प्रारूप अवलंबवावे. त्यानुसार तोट्यातील सहकारी साखर कारखाना जवळच्या नफ्यातील सहकारी साखर कारखान्यांकडे चालविण्यासाठी द्यावा. त्यामध्ये मूळ अध्यक्ष, संचालक, आणि जबाबदार अधिकारी यांना व्यवस्थापनात स्थान देऊ नये.
२. नफ्यातील कारखान्याने हा कारखाना नीट चालविला नाही किंवा त्याचे पुनरुज्जीवन करणे त्यांना अशक्य झाले तरच त्याचे खाजगीकरण करावे. या कारखान्याचे खाजगीकरण करताना त्याचा कारभार अगोदरच अध्यक्ष किंवा संचालक असलेल्यांच्या हाती जाणार नाही याची सहकार कायद्यात तरतूद करावी. कारखाना अवसायनात काढण्याचे टाळावे.
३. पदाचा राजकीय गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी एकदा अध्यक्षपद भूषविलेली व्यक्ती आणि दोन वेळा संचालकपद भूषविलेल्या व्यक्तीला किंवा त्यांच्या कुटूंबातील सदस्याला पुन्हा ते पद स्वीकारत येणार नाही अशी तरतूद सहकार कायद्यात करावी.
४. स्पर्धा निर्माण झाली की गुणवत्ता सुधारते आणि त्यातून निर्भेळ आणि कायदेशीर व्यवहारांना चालना मिळते तसेच सभासदांना आपल्या उसाला चांगला दर प्राप्त होण्याच्या संधी मिळतील. म्हणून कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेपेक्षा  जास्त ऊस उत्पादन असलेल्या क्षेत्रात दुसऱ्या खाजगी किंवा सहकारी कारखान्याला परवानगी द्यावी. व्यवसाय प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणि मान्यतेसाठी असलेली अंतराची अट शिथिल करावी. जेणेकरून ऊस दर जाहीर करताना निकोप स्पर्धेला चालना मिळेल.

५.सभासदांच्या ऊसाचा खरेदी दर ठरवीत असताना ऊस गाळप पुनर्प्राप्ती दर विचारात न घेता कारखाना ज्या परिसरात आहे त्या परिसरातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा सरासरी उत्पादन खर्च विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना औद्योगीक उत्पादनाच्या धर्तीवर "उत्पादन खर्च अधिक सरासरी ३०% नफा" हे सूत्र वापरून ऊस दर निश्चित करावा.

६. कारखान्याचे उत्पन्न आणि खर्च निश्चित करताना सहउत्पादनांपासून मिळणारे एकूण उत्पन्न आणि झालेला एकूण खर्च विचारात घ्यावा आणि तो साखर उत्पादनाचा एकूण खर्चात आणि उत्पन्नात मिळवावा.
७. सहकारी साखर कारखान्यांना जास्तीत जास्त स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी व उत्पन्नवाढीच्या जास्तीतजास्त संधी त्यांना प्राप्त व्हाव्यात यासाठी साखर विक्री आणि निर्यातीवरील बंधने शिथिल करून साखरेला मुक्त बाजारपेठ मिळावी यासाठी साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावे.
८. सभासदांना किंमत स्वरूपात योग्य दर देत असताना त्यांना सवलतीच्या नावाखाली दिले जाणारे इतर लाभ उदा. सवलतीच्या दरात साखर, बंद करावेत. त्यासाठी साखर संचालकांनी केलेल्या सूचना आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेली परिपत्रके यांची सक्तीने अंमलबजावणी करावी.
९. कारखान्यांनी विकास कामे आणि इतर बाबींसाठी सभासदांच्या अंतिम देयकातून भाग विकास निधीच्या नावाखाली दि. १८ सप्टेंबर १९८९ च्या शासन निर्णयानुसार  केलेल्या कपातीतून जमा केलेल्या रकमेची योग्य विल्हेवाट लावली जात आहे की नाही हे समजण्यासाठी सामाजिक जबाबदारी अंकेक्षण सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना बंधनकारक करावे. त्यासाठी स्वतंत्र अंकेक्षकाची नेमणूक करावी आणि त्याने स्वतंत्र सामाजिक जबाबदारी अंकेक्षणांचा वार्षिक अहवाल सभासदांना सादर करावा.
१०. १९९१ नंतरच्या खाऊजा धोरणानंतर खाजगीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली असून येत्या काळात सहकार क्षेत्रावर खाजगीकरणाचे होणारे अतिक्रमण अटळ आहे. त्यामुळे यातून सहकार क्षेत्र वाचवायचे असेल तर सहकारी साखर कारखान्यांना अंशतः स्वायत्तता देणे गरजेचे आहे.  त्यासाठी २०१२ साली मा. रंगराजन यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची सक्तीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यसरकार आणि सहकारी साखर कारखाने यांनी संयुक्तरित्या प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
११. आपल्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी अगोदर अन्यायाचे स्वरूप माहित असणे आवश्यक आहे. व ते समजून घ्यायचे असेल तर सहकारी कायदे आणि त्या अनुषंगाने झालेले निर्णय, त्या निर्णयांचे सामाजिक-राजकीय-आर्थिक परिणाम समजणे आवश्यक असते आणि हे सर्व फक्त शिक्षणानेच साध्य होते त्यामुळे सहकारी कारखान्यांच्या सभासदांचे, अधिकाऱ्यांचे, कर्मचा-यांचे आणि सामान्य जनतेचे सहकाराबाबत शिक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कारखान्यांनी आणि सरकारने प्रभावी सहकार प्रशिक्षण यंत्रणा उभी करून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.
अनुमान:
        वरील शोधनिबंधातील संकलित माहिती, माहितीचे विश्लेषण आणि त्यातून समोर आलेली तथ्ये लक्षात घेता सहकार ही एक कायदेशीर व्यवस्था असून त्यामार्फत  सभासद आणि कर्मचारी यांचा विकास साधला जातो. ज्या परिसरात सहकारी चळवळ रुजली त्या परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास झालेला दिसून येतो पण त्याचबरोबर विकासातून निर्माण झालेल्या राजकीय बेबंदशाहीने आणि आर्थिक अनागोंदीने सहकारी साखर कारखान्यांपुढे अनेक आव्हाने आणि समस्या निर्माण केल्या आहेत यात शंका नाही. म्हणून कालानुरूप बदल स्वीकारत आणि पारदर्शक कारभाराची तत्त्वे अवलंबत या संकटावर मात करणे शक्य आहे, एवढे मात्र निश्चित!

References:
1. Karl Marx, (1848), "On the question of free trade", speech to the democratic association of Brussels at its public meeting, a pamphlet, pp.5-8. http://www.marxists.org/archive/Marx/works/cw/volume/footnote.htm#246
2. Taylor, F.W. (2011), "The Principles of Scientific Management", Harper & Brothers Publication, New York, pp.17-25.
3.Drucker, P. (1955), "The Responsibilities of Management", The Practice of Management, Allied Publishers, pp.375-382.
4. Flatter, W.(1981),"An Overview of International Development In Macro Social Indicators", Accounting, Organization & Society, Bol.6(3), pp.291-234.
5. Megha, B.(2010), "Human Resource Development Through Cooperatives In Maharastra- Study Of Malshiras Tehsil", International Reserach Journal, Vol. I, No.7, pp.34-37.
6. Jha N.C.(2011), "Public Sector for CSR & Inclusive Growth", Kaleidoscope, Vol.31, No.4, pp.36-38.
7. Kharat, R.S.(2011), "Social Accounting of Co-operative Sugar Industries: Rules, Regulations & Directions of Maharashtra Governments" , Asian Journal of Multidisciplinary Studies, Vol.I, pp.32-39.
8.Kharat, R.S.(2014), "97th Amendment to The Constitution of India: Effects on co-operative Sector of Maharashtra", Arthwedh, pp.56-63.
9. Shinde, D. (2016), "Growth And Productivity of Co-operative Sugar Factory In Maharashtra", International Journal Of Applied Research, Vol.2, Issue 7, pp.727-730.
10.. Kishori, B.  & Vigneswari, S.  (2017), "A Study On Problems In Sugar Industries", IJARIIE, Vol. 3, Issue 6, pp. 1508-1510.
11. Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960, Chapter I to V, Sec. 1 to 52, Government Central Press, Mumbai, pp.3-38
12.Sachar Committee Report on MRTP, (1978), Government of India," Social Responsibilities of Companies", Chapter XII, pp.114-119.

13. Ministry of Corporate Affairs, GOI, (2009), "Corporate  Social Responsibility Voluntary Guidelines, 2009", India Corporate Week, 14-21 Dec, 2009.
14. Rangrajan Committee Report, 2012.
-------------------------------*******-------------------------