Skip to main content

लेख- मूकनायक आणि आजची पत्रकारिता


मूकनायक आणि पत्रकारिता : भूमिका आणि सद्यस्थिती!
* डॉ. राहुल सदाशिव खरात.
. सहाय्यक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, मु.सा.का. महाविद्यालय, सोमेश्वरनगर, ता.बारामती, जि. पुणे.
 *Email id : srass229@gmail. com

प्रस्तावना :
       कोणतीही चळवळ आणि विचारधारा बळकट करायची असेल; त्या चळवळीची आणि विचारधारेची भूमिका जनसामान्यांसमोर मांडायची असेल तर प्रसारमाध्यमांशिवाय पर्याय नाही. बदलत्या काळात प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वरूप, प्रकार आणि गरज यात लक्षणीय बदल झाला असला तरी स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात प्रसारमाध्यमे म्हणून वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, पाक्षिके किंवा मासिकेच नजरेसमोर येतात. यातील सगळीच वृत्तपत्र किंवा मासिके ही एकाच विचारधारेची नव्हती हेही तितकेच खरे. म्हणजे स्वातंत्र्याचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते ती म्हणजे अनेक वृत्तपत्रे आणि मासिके यांनी ब्रिटिश सत्तेचे लांगुलचालन करतानाच समाजसुधारणा, समता आणि दलित चळवळीविरोधी भूमिका घेतली होती. यातून त्यांना प्रतिष्ठाही लाभली होती. म्हणजेच त्याकाळी नामांकित असलेली आणि प्रसिद्ध पावलेली जवळजवळ सर्वच वृत्तपत्रे आणि मासिके ही तत्कालीन सरकारधार्जिणी होती म्हणजे सत्तेवर असलेल्या लोकांशी जुळवून घेण्यात आणि त्यातून होणारे आर्थिक लाभ कसे पदरात पाडून घेता येतील यासाठी ही वृत्तपत्रे काम करत होती. म्हणजेच देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे एक अंग म्हणून सामाजिक सुधारणांच्या आणि दलित चळवळीच्या बाजूने बहुसंख्य प्रस्थापित प्रसारमाध्यमे उभी राहिलेली नाहीत, हेही सहज लक्षात येते.
      अश्यावेळेस आंदोलने, चळवळी आणि जनसामान्यांचे प्रश्न लोकांसमोर मांडण्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला त्यामध्ये नव्याने उभ्या राहत असलेल्या अनेक स्वातंत्र्यप्रेमी आणि समतावादी विचारवंतांनी आणि सुधारकांनी आपापल्या भूमिका आणि चळवळींची बाजू मांडण्यासाठी आपली स्वतःची मुखपत्रे सुरू केली होती. या सुधारक आणि विचारवंतांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल इतके काम अल्पावधीतच बाबासाहेबांनी आपल्या लेखनातून केले आहे. बाबासाहेब फक्त लिहून थांबलेले नाहीत तर ते लिखाण सामान्य जनतेपर्यत पोहचविण्यासाठी तीन वृत्तपत्रांबरोबरच त्यांनी एक साप्ताहिक आणि एक पाक्षिक सुरू केले होते त्यांची नावे अनुक्रमे "मूकनायक" आणि "बहिष्कृत भारत" होत.
     संबंधित लेखात लेखकाने डॉ.बाबासाहेबांनी मुकनायकच्या माध्यमातून समतेच्या आणि दलितांच्या न्याय हक्कांसाठी केलेल्या संघर्षांचा आणि दिलेल्या योगदानाचा ऊहापोह केला आहे.

पार्श्वभूमी:
      व्यवस्थेने नाकारलेल्या आणि अत्यंत हीन वागणूक दिलेल्या समाजाचे प्रश्न समाजासमोर आणि ब्रिटिश सरकारपुढे मांडण्यासाठी, त्यांच्या वेदना आणि विद्रोहाला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी १९ जानेवारी १९२० रोजी बाबासाहेबांनी "मूकनायक" हे साप्ताहिक सुरू केले. आपला समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून त्याला आपल्या प्रश्नांची जाणीव झालेली नाही. ही जाणीव करून द्यायची असेल तर त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे आणि त्यांना समजेल अश्या भाषेत लिहिणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन बाबासाहेबांनी महाराष्ट्र हे कार्यक्षेत्र असल्याने 'मूकनायक' हे मराठी भाषेतील साप्ताहिक सुरू केले३१ जानेवारी १९२० ला मूकनायकचा पहिला अंक प्रकाशित करण्यात आला. बाबासाहेबांची समाजसुधारणेची तळमळ लक्षात घेऊन थोर समाजसुधारक आणि रयतेचे राजे छत्रपती शाहू महाराज यांनी त्याकाळी बाबासाहेबांना रु. २५००/- ची आर्थिक मदत दिली होतीत्याकाळी बाबासाहेब मुंबईच्या सिडनेहँम महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून नोकरी करत होते आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना "मूकनायक"चे थेट संपादन करणे शक्य नव्हते म्हणून त्यांनी मुकनायकच्या संपादकपदी पांडुरंग नंदराम भटकर या दलित तरुणाची तर व्यवस्थापकपदी ज्ञानदेव घोलप यांची नेमणूक केली. असे असले तरी मूकनायक चालू होते तोपर्यंत बाबासाहेब गरजेनुसार आणि वेळ मिळेल तसे मुकनायकमध्ये लिहीत राहिले. मुकनायकच्या पहिल्या अंकात 'मनोगत' या सदराखाली बाबासाहेबांनी स्वतः लेख लिहिला आणि पुढील सलग तेरा अंकात ते कोणत्या ना कोणत्या विषयावर मुकनायकमध्ये लिहीत राहिले. जुलै १९२० मध्ये उच्चशिक्षणासाठी लंडनला गेल्यानंतरही ते काही काळ लिहीत राहिले. मार्च १९२३ पर्यंत ज्ञानेश्वर घोलप यांच्या संपादन आणि व्यवस्थापनाखाली मूकनायकचे काम सुरू होते. एप्रिल १९२३ मध्ये आर्थिक कारणामुळे तसेच घोलप आणि बाबासाहेब यांच्यात झालेल्या मतभेदांमुळे 'मूकनायक' कामकाज  थंडावले.
मुकनायकची भूमिका:
        पारतंत्र्याच्या काळात मावळ आणि जहाल गटातील मतभेदांनंतर स्वतंत्रता आंदोलनाचे नेतृत्व मवाळ गटाकडे आणि पर्यायाने राष्ट्रीय काँग्रेसपक्षाकडे गेल्याने स्वतंत्रता चळवळीची आणि पुरोगामी विचारांची बाजू मांडणारी सर्व मुख्य वृत्तपत्रे काँग्रेसची बाजू मांडत होती. यात सनातनी हिंदुची बाजू मांडणारीही वृत्तपत्रे होती आणि त्यांचा काँग्रेसलाही विरोधच होता. असे असले तरी दलितहित विरोधी भूमिका घेण्यात आणि दलितांच्या प्रश्नांवर दुर्लक्ष करण्यात पुरोगामी विचारांची म्हणवून घेणारी वृत्तपत्रे आणि सनातनी वृत्तपत्रांचे एकमत होते. बाबासाहेबांची स्वातंत्र्याबाबतची भूमिका राष्ट्रीय नेत्यांची असली तर ब्रिटिशांच्या हातात बऱ्याच गोष्टी असल्याने बाबासाहेब ब्रिटिश सरकारने दलितांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घ्यावी म्हणून प्रयत्नशील होते. त्याचाच भाग म्हणून बाबासाहेबांनी सनातनी हिंदू धर्माबाबत आणि त्यातील दलित हिताविरोधी रूढी, प्रथा आणि परंपराबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली होती. जहाल हिंदूंबरोबरच काँग्रेसला दलितांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेसे वाटत नाहीत म्हणून बाबासाहेबांनी  आपल्या लेखनातून, भाषणातून आणि वेळोवेळी ब्रिटिश सरकारला दिलेल्या निवेदनांतून टीकेची झोड उठविली होती. "मूकनायक" आणि "बहिष्कृत भारत"ने याबाबतीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. बाबासाहेबांनी "मुकनायक"मधून सवर्ण हिंदुंकडून दलितांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांना वाचा फोडली आणि त्यातून ब्रिटिश सरकारनेही या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे यासाठी प्रयत्न केले त्यामुळे सवर्णकेंद्री प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. त्यांना रावण, राक्षस, धर्मविरोधी, राष्ट्रद्रोही, भीमासुर अशी विशेषणे वापरून त्यांची निर्भत्सना करण्यात आली. महात्मा गांधींच्या लढ्याला अहिंसात्मक आंदोलने ठरविणाऱ्या या प्रसारमाध्यमांनी बाबसाहेबांच्या शांततापूर्ण संघर्षाला कधीही अहिंसात्मक आंदोलने म्हटले नाही.
      "मूकनायक"मधून भूमिका मांडताना बाबासाहेब म्हणतात, "भारतातील दलित आणि मागास घटकांना कोणीही वाली नाही. हिंदू समाजातील व्यवस्था ही धर्माधिष्टीत व्यवस्था असून जातींच्या उतरंडीचा मनोरा आहे. यातील खालच्या थरात देशातील दलित आणि मागास समाज स्त्रिया असून ते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टया सवर्णांच्या सत्तापिपासू वर्चस्ववादी धोरणांमुळे आणि अन्याय-अत्याचारामुळे  पिढ्यानपिढ्या दबलेले आहेत. शिवाय या मनोऱ्याला शिडीही नाही जेणेकरून खालचा माणूस आपल्या कर्तृत्वाने वरच्या मजल्यावर जाऊ शकेल. म्हणजेच हिंदू धर्मव्यवस्था ही मनुस्मृती या बिनबुडाच्या ग्रंथावर आधारित असल्याने तिने वर्णव्यवस्थेला कायदेशीर स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे हिंदू धर्मात दलितांनी कितीही कर्तृत्व दाखविले आणि गुणवत्ता सिद्ध केली तरी त्यांचा विकास आणि उद्धार होणार नाही. त्यांनी तसा प्रयत्न केला तर त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारे खच्चीकरण केले जाईल. त्यांचे शारीरिक आणि मानासिक शोषण करण्याची कटकारस्थाने केली जातील. त्यामुळे हिंदू समाजातील ही वर्णव्यवस्था खालच्या वर्गातील लोकांना विकासाच्या संधी नाकारणारी व्यवस्था आहे.'
         'हिंदू धर्मव्यवस्था ही फक्त ब्राह्मण आणि दलित यावर आधारित नसून ती ब्राह्मण, बिगरब्राह्मण आणि दलित  अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा आहे ज्यात ब्राह्मण स्वतःला उच्च स्थानी समजतात आणि बिगरब्राह्मणांना आपले सर्वोच्च स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दलितांवर अत्याचार करण्यासाठी वापरून घेतात बिगरब्राह्मण समाज त्यात धन्यता मानून ब्राह्मण वर्चस्व भक्कम करण्यासाठी हातभारच लावतो.'
          'हिंदू समाजातील देवाची कल्पना अमानवी असून ती जनावरांमध्ये तसेच निर्जीव आणि निरुपयोगी वस्तूंमध्ये देवाचे अस्तित्व मानते आणि दलित-मागास समाजाला हिंदू धर्माचा भाग मानतानाच त्यांचे माणूसपण नाकारते.'
          'ब्राह्मणी व्यवस्था ज्ञान आणि शिक्षण प्रसाराच्या विरोधात असून आपली सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक सत्ता आणि वर्चस्व कायम राखण्यासाठी दलित आणि मागास समाजाला अज्ञानात ठेवून त्यांच्यातील अंधश्रद्धा कायम ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे.'
           'सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता ही स्वातंत्र्याची तीन मूलभूत तत्वे असून हिंदू धर्म ती दलित आणि मागास समाजाच्या विकासासाठी कधीच अवलंबू देणार नाही. दलित आणि मागास समाजाचा विकास व्हायचा असेल तर संपूर्ण भारतभर बुद्ध, बसवेश्वर आणि ज्योतिराव फुले यांच्या विचारांची क्रांती होणे गरजेचे आहे.'
            'भारताला चांगले राष्ट्र म्हणून पुढे येण्यासाठी फक्त स्वातंत्र्य मिळणे पुरेसे नसून भारताने जात आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन समता, न्याय, बंधुता, सर्वांना समान राजकीय आणि आर्थिक संधी देणारी व्यवस्था निर्माण करायला हवी.'
          'भारत आहे त्या परिस्थितीत स्वतंत्र झाला तर ब्रिटिश सत्तेने दलित आणि मागास समाजाला मिळालेले थोडे बहुत संरक्षण निघून जाईल आणि पुन्हा भारताची वाटचाल चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेकडे सुरू होईल.'
         'चळवळीला जर मुखपत्र नसेल तर अशी चळवळ अपयशी ठरते. कारण वेगळा आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देणा-या विचारांना त्या व्यवस्थेचे लांगुलचालन चलन करणारी प्रसारमाध्यमे दुर्लक्षित करतात किंवा त्याला नगण्य स्थान देतात त्यामुळे या चळवळी अपेक्षित परिणाम साधत नाही. तसेच वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळाची गरज असून त्यासाठी जाहिराती मिळविणे आवश्यक आहेबाबासाहेबांनी "मूकनायक" सुरू केल्यानंतर त्याची माहिती सामान्य जनतेला व्हावी यासाठी त्याची जाहिरात प्रसिध्द करण्यास टिळकांच्या हयातीत 'केसरी' वृत्तपत्राने नकार दिला.  "मूकनायक" निरंतर चालू राहण्यात आर्थिक पाठबळ गरजेचे होते. त्यासाठी गोदरेज उद्योग समूहाने मोलाची मदत केली पण सनातनी हिंदूंच्या दबावामुळे पुढे ही मदत बंद झाली."
           ही मते आपल्या लेखातून मांडतानाच आपला उद्धार आपल्याशिवाय कोणीच करणार नाही, आपणच आपल्या अधिकारासाठी लढावे लागेल असे सतत आवाहन बाबासाहेब मूकनायक मधील आपल्या लेखनातून करत राहिले.

सद्यस्थिती:
         आर्थिक पाठबळ नसल्याने अल्पावधीतच म्हणजे १९२३ मध्ये "मूकनायक" बंद पडले तरी "बहिष्कृत भारत" मात्र दीर्घकाळ सुरू राहीले आणि त्यातून बाबासाहेबांनी राष्ट्रीय प्रश्नांबरोबरच दलित आणि मागास समाजाच्या प्रश्नांवर लिहीत राहिले. बाबासाहेबांच्या मृत्यूनंतर 'बहिष्कृत भारत'चे कामकाज पूर्णपणे थंडावले. त्यामुळे जसे दलितांचे प्रश्न आणि समस्या मांडणारे वृत्तपत्र राहिले नाही तशी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दलितांचे प्रश्न मांडणारी दखलपात्र माणसेही राहिली नाहीत. आजही या बाबतीत फार फरक पडलेला नाही.
      राजकीय आणि आर्थिक सत्ता ही नेहमी सवर्णकेंद्री राहिल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांची जागाही नेहमी सवर्णांनी व्यापलेली दिसून येते आणि त्याचा थेट प्रभाव आणि परिणाम न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारितेवर दिसून येतो. राजकीय आणि आर्थिक सत्तेत असणाऱ्या जातींचेच लोक आजही न्यायव्यवस्थेत आणि पत्रकारितेत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे आजही लोकशाहीच्या या चार स्तंभांवर वर्चस्व असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या सत्तेला हादरा बसणाऱ्या किंवा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या प्रश्नांना प्रसारमाध्यमे जाणूनबुजून परिणामकारक प्रसिद्धी देत नाहीत किंवा अपेक्षित व्यासपीठ निर्माण करून देत नाहीत.
       वृत्तपत्रांनी नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्या चुका दाखविल्या पाहिजेत आणि कोणत्याही दबावाला किंवा आमिषाला बळी पडता कामा नये. सत्ताधाऱ्यांना आणि वर्चस्ववादी प्रवृत्तींना वृत्तपत्रांनी जे छापू नये असे वाटत असते ते निडरपणे छापणे म्हणजेच खरी पत्रकारिता आहे. जॉर्ज आर्वेलच्या भाषेतच सांगायचे तर "सत्ताधाऱ्यांना जे छापू नये असे वाटते ते छापणे म्हणजे पत्रकारिता, नाहीतर बाकी सगळा जनसंपर्क असतो". आजची वृत्तपत्रे आणि पत्रकारिता हा केवळ जनसंपर्काचा मामला आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांना पत्रकारितेतून अपेक्षित असलेली सामाजिक आणि राजकीय क्रांती अजून घडून आलेली नाही.
       दलित समाज सत्ताधारी समाज नसल्याने त्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडणारी वृत्तपत्रे आज अस्तित्वात नाहीत. अर्थात सध्या अस्तित्वात असलेल्या जवळजवळ सर्वच वृत्तपत्रांची मालकी दलितेतर भारतीयांकडे असून त्यांच्यावर सत्ताधारी पक्षांचे वर्चस्व आणि प्रभाव राहिलेला आहे. यामुळे ते दलितांचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि इतर मूलभूत प्रश्न प्रभावीपणे मांडत नाहीत किंवा मांडले तरी त्याबाबत पूर्ण वास्तव मांडत नाहीत. बऱ्याचवेळा टोकाचे दलित अत्याचार होऊनही ही वृत्तपत्रे त्यांना प्रसिद्धी देत नाहीत. दिली तरी आतल्या पानावर कोठेतरी वास्तवाविपरीत छोटी बातमी दिली जाते. पण त्याचवेळी गुन्हेगार दलित व्यक्ती असेल तर त्याच्या गुन्ह्याची बातमी मात्र जाणूनबुजून पहिल्या पानावर छापली जातेत्याचवेळी गुन्हेगार सवर्ण असेल तर मात्र त्याची बातमी छापण्याची टाळले जाते किंवा आतल्या पानावर कोठेतरी बातमी दिली जाते किंवा सवर्ण गुन्हेगारांचे आर्थिक किंवा राजकीय वजन असेल तर सवर्ण गुन्हेगार असूनही त्याला निरपराध ठरवून दलित व्यक्तीला अपराधी दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो.
       देशात दर आठवड्याला १३ दलितांचे खून, जणांना मारहाण, जणांना बेघर, केले जाते तर दर आठवड्याला २१ आणि दर दिवसाला दलित महिलांवर लैगिंक अत्याचार होतात तर दोन महिलांचा विनयभंग होतो, याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे देशात दर १८ मिनिटाला एक दलितांवर कोणत्या न् कोणत्या प्रकारचा अत्याचार होतोही सरकारी आकडेवारी असून नोंदलेल्या गुन्ह्याबाबतची आहे असे अनेक नोंद झालेले गुन्हे असून वास्तव परिस्थिती जास्त गंभीर आहे. पण अश्या गुन्ह्यांना वृत्तपत्रे प्रसिद्धी देत नाहीत.

 संदर्भ:
  1. Keer , D. (1954, “Dr.Ambedkar: Life and Mission”, Popular Prakashan Private limited, Mumbai.
2.      Wilson, C. & Gutierrez, F (1985) Minorities and Media. Beverly Hill: Sage Publications.
  1. KANCHA ILAIAH, 2000 If Laxman plays Hanuman Available From: http://www.sabrang.com/cc/comold/sep00/cover3.htm  (Accessed on 8.1.2020 at 10.35am)
4.      Mala, R.(2012), “Ambedkar and Media”,Round Table India,
            https://www.countercurrents.org/mala030512.htm (Accessed on 7.1.2020 at 10.15am)
5.      Raj, N.(2015),” Dr.B.R.Ambedkar :As The Renowned Journalistic Missionary of India”, Internatioal Journal of Economic & Business Review”, Vol.3, Issue 4, pp.224-229.
6.      Chaube, k. (2017), “Ambedkar’s Journalism and Its Significance Today”,
7.      Prabodhan, A. (2018), “ The Journalistic Legacy of B.R.Ambedkar-The editor”,        https://thewire.in/caste/the-journalistic-legacy-of-b-r-ambedkar-the-editor. (Accessed on 6.1.2020 at 10.45pm)

===============================END==================================




Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...