अर्थसंकल्प २०२० : नोकरदार वर्गासा निराशाजनक!

अर्थसंकल्प २०२० : नोकरदार वर्गासा निराशाजनक!

         

                                                                                      काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत भारत सरकारचा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चा  अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थव्यवस्थेवर असलेले मंदीचे सावट,  फसलेल्या उपाययोजना आणि नवनिर्माणाचे  अडलेले घोडे यामुळे अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्पसादर झाला. दुपारी एक  वाजेपर्यंत भागबाजाराचा निर्देशांक ७०० अंकांनी गडगडला आणि दिवसभरात तो अजिबात सावरला नाही. याची प्रमुख कारणे पहिली असता गुंतवणूकीला चालना मिळेल असे गुंतवणूकदार आणि नवउद्योजक याच्या हाती   फार काही याअर्थसंकल्पातून हाती लागले नाही. त्याचेचपडसाद भागबाजारात उमटते ना तर नवलच!

 
या गुंतवणूकदारांमध्ये देशातील शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांतील   नोकरदारांचा फार मोठा वाटा आहे. आपण विविध क्षेत्रांत केलेल्या गुंतवणुकीवर सरकारने आपल्याला घसघशीत सवलत द्यावी असे या वर्गाला वाटण्यात गैर काहीच नाही. पण फसलेले आर्थिक नियोजन, तज्ज्ञांची कमतरता आणि एककल्ली कारभारामुळे गेल्या पाच वर्षात अपेक्षित महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. उलट आहे ते विकून सरकारचा कारभार सुरू आहे त्यामुळे उत्पन्न करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडून नोकरदारावर मुक्तहस्ते उधळण करण्याची तिळमात्रशक्यता नव्हती. त्यामुळे करदात्यांवर करांचा   भार टाकण्याची मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील परंपरा या अंदाजपत्रकातही कायम राहिली.

गेल्यावर्षीपर्यंत सरकारने जाहिर केलेली करप्रणाली ही सर्व करदात्यांवर बंधनकारक होती. या वर्षीपासून सरकारने यात बदल केले असून गेल्यावर्षीची करप्रणाली किंवा यावर्षीची करप्रणाली यापैकी कोणताही पर्याय करदात्यास स्वीकारता येईल. त्यामुळे कोणत्या प्रणालीने आपल्याला जास्त कर द्यावा लागेल किंवा कोणत्या प्रणालीमुळे जास्तीतजास्त करबचत होईल याबाबत करदात्यांच्या मनात संभ्रम आहे. त्यामुळे खालील उदाहरणांवरून ते आपल्याला सहज समजून घेता येईल.

आर्थिक वर्षे २०१९-२० ची आयकर प्रणाली	प्रणालीआर्थिक वर्षे २०२०-२१ ची आयकर प्रणाली
रु. २,५०,००० पर्यत करमुक्त रु.२,५०,००१ ते ५,००,००० --- ०५% रु. ५,००,००१ ते १०,००,०००--- २०% रु. १०,००,००१ पेक्षा जास्त ----- ३०%	रु. २,५०,००० पर्यत करमुक्त रु.२,५०,००१ ते ५,००,००० --- ०५% रु. ५,००,००१ ते ७,५०,०००--- १०% रु. ७,५०,००१ ते १०,००,०००--- १५% रु. १०,००,००१ ते १२,५०,०००-- २०% रु. १२,५०,००१ ते १५,००,०००---२५% रु. १५,००,००० पेक्षा जास्त ----- ३०%

यामध्ये जुन्या व नवीन करप्रणाली मध्ये  २.५ लाख ते ५ लाख रुपये या उत्पन्न टप्प्यात ५% इतकाच कर द्यावा  लागणार असला तरी जुन्या करप्रणालीतील ५ लाख तर १० लाख या टप्प्यात २०%दराने १ लाख इतका कर भरावा लागणार होता तो ५ लाख तर ७.५ लाख या उत्पन्न टप्प्यात १०% टक्के दराने रु. २५,०००/- अधिक ७.५ लाख ते १० लाख या उत्पन्न टप्प्यात १५% दराने रु. ३७,५००/- असे रु.६२,५००/- इतका कर द्यावा लागणार आहे म्हणजे या टप्प्यात जुन्या करप्रणाली पेक्षा रु. ३८,५०० इतकी करबचत होणार आहे. जुन्या करप्रणालीमध्ये १० लाखांपेक्षा कितीही जास्त उत्पन्न असल्यास ३०% दराने कर द्यावा लागत होता. परंतु नव्या करप्रणालीमध्ये १० लाख ते १२.५ लाख इतक्या उत्पन्नावर २०% दराने रु.५०,०००/- इतका कर द्यावा लागेल. उत्पन्न १२.५ ते १५ लाख या टप्प्यात असेल तर २५% दराने ६२,५००/- इतका द्यावा लागेल तर १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ३०% दराने कर भरावा लागेल. उदा. एखाद्या व्यक्तीचे पगारापासूनच  उत्पन्न १६,०००० असेल तर त्याला दोन्ही करप्रणालीनुसार खालीलप्रमाणे कर देय राहील:

उदा. करपात्र उत्पन्न रु. १६,००,०००/- असल्यास द्यावा लागणारा कर:
आर्थिक वर्षे २०१९-२० ची आयकर प्रणाली	रु.	आर्थिक वर्षे २०२०-२१ ची आयकर प्रणाली	रु.
२,५०,००० पर्यत करमुक्त	-------	रु. २,५०,००० पर्यत करमुक्त	--------
रु.२,५०,००१ ते ५,००,०००  (२५०००० X ५%)	१२,५००/-	१२,५००/- रु.२,५१,००० ते ५,००,०००   (२,५०,००० X ५%)	१२,५००/-
रु. ५,००,००१ ते १०,००,००० (५,००,००० X २०%)	१,००,०००/-	रु. ५,०१,००० ते ७,५०,००० (२,५०,००० X १०%)	२५,०००/-
रु. १०,००,००१ पेक्षा जास्त  (६,००,००० X ३०%)	१,८०,०००/-	रु. ७,५१,००० ते १०,००,००० (२,५०,००० X १५)	३७,५००/-
		रु. १०,००,००१ ते १२,५०,००० (२,५०,००० X२०%)	५०,०००/-
		रु. १२,५०,००१ ते १५,००,००० (२,५०,००० X २५% )	६२,५००/-
		रु. १५,००,००१ पेक्षा जास्त  (१,००,०००X ३०%)	३०,०००/-
कर	२,९२,५००/-	कर	२,१७,५००/-

यामध्ये नवीन करप्रणालीची निवड केल्यावर करबचत होते असे वरील उदाहरणावरून वाटत असले तरी यामध्ये नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास उत्पन्न कर कायदा, १९६१, च्या कलम '८० क' नुसार मिळणारी रु.१,५०,०००/-, कलम '८० ड' नुसार मिळणारी आरोग्य विम्याची वजावट, पगारदार व्यक्तींना मिळणारी रु. ५०,०००/- प्रमाणित वजावट आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कलम २४ अंतर्गत मिळणारी गृहकर्ज व्याजाची रु. २,००,०००/- पर्यंतची वजावट मिळणार नाही. त्यामुळे ज्यांनी करबचतीचा मार्ग म्हणून गृहकर्ज घेतली आहेत त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. खालील उदाहरणावरून हे पाहता येईल.

उदा. पगारापासूनचे उत्पन्न रु. १६,००,०००/- असल्यास द्यावा लागणारा कर:
आर्थिक वर्षे २०१९-२० ची आयकर प्रणाली	रु.	आर्थिक वर्षे २०२०-२१ ची आयकर  प्रणाली	रु.
प्रमाणित वजावट	५०,०००	प्रमाणित वजावट	नाही
इतर वजावटी:-  कलम ८० क	१,५०,०००	इतर वजावटी:- कलम ८० क	नाही
कलम ८० ड	१०,०००	कलम ८० ड	नाही
कलम २४- गृहकर्ज व्याज	२,००,०००	कलम २४- गृहकर्ज व्याज	नाही
एकूण वजावट	४,१०,०००	एकूण वजावट	नाही
एकूण करदेय उत्पन्न	११,९०,०००	करदेय उत्पन्न	१६,००,०००
कर (रु.१२,५०० + १,००,००० +५७,०००)	१,६९,५००	कर (रु. १२,५०० +२५,०००+३७,५०० +५०,०००+ ६२,५००+३०,०००)	२,१७,५००
अधिक  ४% सेस	६,७८०	अधिक ४% सेस	८,७००
एकूण कर देयता	१,७६,२८०	एकूण कर देयता	२,२६,२००

म्हणजे ज्या करदात्याने करबचत व्हावी म्हणून गृहकर्ज घेतले आहे किंवा भविष्यकालीन तरतूद म्हणून सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत तरतूद केली आहे त्यांना कर्जावरील व्याज आणि कर असा दुहेरी फटका नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास बसू शकतो.

           तसेच शहरी आणि निमशहरी भागातील नोकरदार वर्ग गुंतवणूक म्हणून किंवा सेकंड होम म्हणून फ्लॅट किंवा घर खरेदीला प्राधान्य देतात. दुसरे महत्वाचे म्हणजे २००५ नंतर सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन नसल्याने डी सी पी एस मधील गुंतवणूक महत्वाची आहे. ही गुंतवणूक कलम ८०क अंतर्गत वजावटीस पात्र ठरणार होती त्याचा लाभ नवीन करप्रणाली निवडल्यास मिळणार नाही.

         म्हणून नवीन करप्रणाली नोकरदार वर्गाचा अपेक्षाभंग करणारी आहे. त्यामुळे ही करप्रणाली कायम ठेवत असताना करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु. ५,००,०००/- इतकी करणे अपेक्षित आहे अन्यथा जुनी करप्रणाली निवडण्याशिवाय पर्याय नाही.

कलम ८० क अनुसार जास्तीत जास्त वजावट - रु.१,५०,०००/- यामध्ये पी.पी.एफ., जीवन विमा हप्ता, गृहकर्ज मुद्दल, जास्तीत जास्त दोन मुलांची ट्युशन फी, पोस्ट खात्यातील किमान पाच वर्षांसाठीची मुदती ठेव, डी सी पी एस मधील कर्मचारी देय रक्कम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे इ.

८० ड अनुसार  वजावट - आरोग्य विमा योजनेचा वार्षिक हप्ता.

कलम २४ अनुसार वजावट - गृहकर्जावरील व्याज रु.२,००,०००/- पर्यंत.

- प्रा. डॉ. के.राहुल,
(लेखक वित्त आणि आयकर विषयाचे प्राध्यापक आहेत)