लेख - कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय: आवश्यकता, राजकारण आणि परिणाम.

कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय: आवश्यकता, राजकारण आणि परिणाम.

© डॉ. राहूल सदाशिव खरात,

सहाय्यक प्राध्यापक, मु.सा.काकडे महाविद्यालय, सोमेश्वरनगर,

ईमेल- srass229@gmail.com, मो.९०९६२४२४५२.

प्रस्तावना:

           भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दि.६ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत जम्मू आणि काश्मीर या राज्यासाठी लागू असलेले "कलम ३७०" आणि "कलम ३५अ" रद्द झाल्याची घोषणा केली. त्यासाठी ५७ पानांची राष्ट्रपतींच्या सहीची ऑर्डर, २७३ (Presidential order,273) त्यांनी राज्यसभेत सादर केली आणि  कलम '३५अ' रद्द झाल्याची अधिसूचना निर्गमित केली. पण ज्यांच्याबाबत हा निर्णय झाला त्यांच्याबाबत बोलायला  कोणीच तयार नाही. या निर्णयाने काय काय  फायदे होतील? याबाबत भरभरून बोलले जात असताना त्याचे तोटे किंवा दुष्परिणाम  काय असतील?याचीही चर्चा व्हायला हवी कारण या देशातील सामान्य जनतेला हे  कलम काय  आहे? ते का आणले गेले? ते आजपर्यत का रद्द केले गेले नाही? ते कायम राहिल्याने काय परिमाण झाले?आणि आता ते काढून टाकल्याने काय फायदे होतील?  याबाबत सविस्तर कोणत्याही राजकीय पक्षाने    (सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीही पक्ष यात आले) सर्वांना माहिती व्हावी यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. 

म्हणून लेखकाने या लेखात या निर्णयाची पार्श्वभूमी, आवश्यकता, त्यामागील राजकीय पार्श्वभूमी आणि त्याचे जम्मु आणि कश्मीर राज्यावर आणि देशावर होणारे परिणाम याचा उहापोह केला आहे.

उद्दिष्टे:

१. कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी व सामाजिक, राजकीय कारणांचा अभ्यास   करणे.

२. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे.

पार्श्वभूमी :

१.       भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर फाळणीमुळे आपल्यातून फुटून निघालेला आणखी एक देश १४ ऑगस्ट १९४६ रोजी स्वतंत्र झाला तो म्हणजे पाकिस्तान.त्यावेळी भारतात असलेल्या ५८४  संस्थांनांना भारतकिंवा पाकिस्तान या दोन्हींपैकी कोणत्याही एका देशात सामील  व्हायचे किंवा स्वतंत्र देश म्हणून रहायचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. त्यामुळे जम्मू काश्मीरचे   तत्कालीन हिंदू राजे हरीसिंह यांनी स्वतंत्र रहायचा निर्णय घेतला. तो भारताने  मान्यही केला होता. राजा हिंदू असला तरी ७०% हुन अधिक जनता (संपूर्ण काश्मीर) मुस्लिम होती आणि आजही आहे तर जम्मूमध्ये बहुसंख्य हिंदू असले तरी राज्याचा विचार करता हिंदू अल्पसंख्य होते.  त्यामुळे हरिसिंह यांना हिंदूंच्या भविष्यबाबत चिंता होतीच.  त्यातच  तत्कालीन जम्मू आणि  कश्मीरचे  नेते म्हणून  शेख अब्दुल्ला (फारूक अब्दुल्ला यांचे वडील   आणि ओमर  अब्दुल्ला यांचे आजोबा) यांचे  नेतृत्वही स्वातंत्र्य चळवळीतुन पुढे आले होते.  त्यातून  आपल्याला फार काळ आपली सत्ता टिकविता येणार नाही. आज ना उद्या शेखअब्दुल्लाच्याहातात सत्तासुत्रे गेली तर हिंदू  हिताला बाधा निर्माण होईल ही बाब लक्षात  घेऊन पाकिस्तानने आक्रमण केल्यानंतर राजे हरिसिंह यांनी अल्पसंख्य हिंदूंचे हित  अबाधित राखण्यासाठीआपल्या राज्याला विशेष दर्जाचा द्यावा यासाठी आग्रह धरला.  त्याला ज्यांनी विरोध केला  त्यात स्वातंत्र्य चळवळीत  नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला  आघाडीवर होते. तर याला समर्थन  करण्यात सगळ्यात  जास्त आघाडीवर होते ते म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी! हे नंतर नेहरूच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते.

२.       जम्मू आणि कश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात  जाऊ नये आणि तेथील हिंदूच्या हिताला बाधा  येऊ नये म्हणून नेहरूंनी राजा हरिसिंह यांच्यासह शेख अब्दुल्ला यांच्याशीही वाटाघाटी  कराव्या लागल्या त्यातूनच कलम ३७०आणि ३५अ अस्तित्वात आले. अगोदरच झालेल्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर  आणि भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन जम्मू आणि कश्मीरला  स्वतंत्र आणि विशेष दर्जा द्यायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आणि घटनेत ही तशी तरतूद  केली नाही त्यामूळे हे कलम संसदेत ठराव होऊन पारित  झालेले  नाही तर राष्ट्रपतींच्या संमतीने ते संविधानाला नंतर जोडण्यात  आले. त्यानुसार  खालील बाबींवर सहमती झाली:-

Ø  या राज्याला वेगळे संविधान असेल.

Ø  वेगळा ध्वज असेल. अर्थात भारताच्या ध्वजाबरोबरकाश्मीरचाही ध्वज येथे  फडकलेला असेल.

Ø  भारताचा राष्ट्रपती अंतिम असला तरी येथील  मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधानांचा दर्जा असेल.

Ø  राज्याविषयी कोणताही निर्णय घेताना राज्यपाल  मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने घेतील.

Ø  इतर प्रांतातील भारतीयांना या राज्यात जमिनी आणिइतर मालमत्ता खरेदी करता  येणार  नाहीत. 

Ø  भारत सरकारने लागू केलेले कोणतेही कायदे या राज्याला त्यांच्या संमतीशिवाय लागू होणार नाहीत.

Ø  या राज्यातील मुलींनी इतर राज्यातील मुलांशी विवाहकेल्यास त्यांना काश्मीरमधील त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीत कोणताही वाटा मिळणार नाही. आणि,

Ø  सर्वात महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे कलम ३७० आणि ३५अ हे तात्पुरते  असेल पण ते रद्द  करावयाचे झाल्यास त्याअगोदर राज्यातील विधानसभेची संमती घ्यावी लागेल.

या अटी  लक्षात घेऊन  तत्कालीन परिस्थितीत काश्मिर राज्य भारतात येण्यासाठी  आवश्यक असलेल्या बाबी म्हणून नेहरूंनी  याला संमती दिली (यातील महत्वाची बाब  म्हणजे याकरारावेळी  नेहरू भारतात नव्हते त्यामुळे पंतप्रधानांच्या वतीने त्यांच्या मंत्रिमंडळातील श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अय्यंगार आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हा करार   केला.)

३.       या वाटाघाटी  चालू असतानाच जम्मू आणि काश्मीर आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी   पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये  सैन्य घुसवले, त्याला भारताने आपला भाग म्हणून प्रतिआक्रमण करून जोरदार प्रत्युत्तर देत दोनतृतीयांश भूभाग हस्तगत केला आणि हा प्रश्न आपण युनोत घेऊन जावा असा नेहरू मंत्रिमंडळात  एकमताने ठराव पास झाला त्यात श्यामाप्रसाद  मुखर्जी ही होते.  त्यानुसार नेहरूंनी हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला आणि त्याला युनोने  "जैसे थे" ठेवण्याचे आदेश दिले त्यामुळे  युद्ध थांबले पण एकतृतीयांश भूभाग पाकिस्तान कडे राहिला ज्याला आज पाकव्याप्त  काश्मीर म्हटले जाते. हा प्रश्न सोडवीत असताना  भारताने तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य करणार नाही ही  घेतलेली भूमिका आजवरच्या सर्वपक्षांच्या सरकारांनी तंतोतंत पाळली आहे.

विभाजनाचे स्वरूप:

कलम  ३७० आणि  ३५अ रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू आणि कश्मीर राज्याचे दोन  केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करून लडाखला विधानसभा नसलेला तर जम्मू आणि  कश्मीरलाविधानसभा असलेला केंद्र शासित प्रदेश जाहीर केला. 

राजकीय भूमिका:         

Ø  लोकसभेत  पूर्ण बहुमत असताना आणि राज्यसभेत  बहुमताच्या जवळ असतानाही  सरकारने  त्याबाबतचा  प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात मांडून ठराव, त्यावर चर्चा घडवून  आणून  किंवा त्याबाबत विरोधकांना असणाऱ्या शंकांचे निरसन करून नंतर ठराव पास करण्याचा कोणताही   प्रयत्न केला नाही. 

Ø  लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर राज्यातील बौद्ध बहुसंख्येने असलेल्या  लडाखची ही जुनीच मागणी होती असा सरकार पक्षाकडून प्रचार केला गेला. तेथील खासदार जाम्याग नांग्याल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण  काश्मीरमधील  आमदार आणि खासदार यांना काय वाटते? त्यांचे काय म्हणणे आहे हे कळलेले नाही. कारण अगोदर नजरकैदेत आणि  नंतर अटकेत असलेले स्थानिक नेते  यांची अगोदरच शिस्तबद्ध मुस्कटदाबी झालेली आहे. पत्रकार आणि न्युज चॅनेल्स यांना काश्मीर मध्ये जायला आणि बातम्या प्रसारित करण्यास मज्जाव करण्यात आला. संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी, फोन आणि मोबाईल बंदी आणि इंटरनेट वापरावर प्रतिबंध करण्यात आला. अद्यापही या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.       

Ø  त्याअगोदर फुटीरतावादी म्हणून गणना झालेल्या मेहबूबा  मुफ्ती यांच्या मांडीला मांडी लावून अगोदर काँग्रेसने आणि नंतर भाजपने कारभार केला. पण अपेक्षित काही हाती लागत नाही हे लक्षात आल्यानंतर भाजपने हा खेळ मोडून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू  केली ती आजतागायत लागू आहे. त्यामुळे या निर्णयाला काश्मीर  विधानसभेची संमती  घेण्यात आली नाही. चर्चेचा कोणताही  प्रयत्न झाला नाही. अचानक कश्मीरमधील सैन्य  कुमक  वाढविण्यात आली होती. आजतागायत अगोदरचे तैनात सैन्य आणि नवीन  २,८०,००० सैन्य असे ६,००,००० च्या आसपास  सैन्य कश्मीरमध्ये तैनात असावे  असे   अभ्यासकांचे आणि जाणकारांचे मत आहे. सरकारने याबाबतची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करायला नकार दिला आहे.त्यामुळे हा निर्णय घेण्याअगोदर कश्मीरमध्ये काही तरी गडबड होणार याची कुणकुण तिथल्या जनतेला आणि राजकीय नेत्यांना लागली  होतीच. स्थानिक जनता आणि राजकीय नेत्यांना विश्वासात घेण्याऐवजी सरकारच्या या    गुपितघाण्यामुळे पाकिस्तानला आपल्या अंतर्गतबाबीत तोंड खुपसायची आयती संधी  मिळाली आणि भारत ३७० कलम रद्द करणार अशी ओरड अगोदरच पाकिस्तनाच्या   परराष्ट्रमंत्र्यांनी युनोकडे करून टाकली. दरम्यान भारताने याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नाही किंवा आपली संमती विचारलेली नाही असे युनो आणि अमेरिकेने जाहीर  करून टाकले. त्यात आणखी एक चांगली बाब म्हणजे हा प्रश्न द्विपक्षीय असल्याने चीन- सह इतर देशांनी यात हस्तक्षेप करायला नकार दिला.

राजकारण:

Ø  राज्यसभेत ही घोषणा होताच संपूर्ण देशभरात विशेषतः भाजपशासित राज्यात दिवाळी साजरी झाली.  त्याच दिवशी राज्यसभा आणि दुसऱ्या  दिवशी लोकसभेत बहुमताच्या   जोरावर हे बिल पासही झाले. विरोधातील अनेक प्रादेशिक पक्षांनीही त्याला पाठिंबा दिलासामान्य जनतेलाही मोदी-शहा यांच्यामधील लोहपुरुष  भावला.  आता  पुढच्या  वेळेस भाजप चारशेपेक्षा जास्त  जागा जिंकेल असेही त्यांचे अनेक नेते न्यूज चॅनेलवर छातीठोकपणे  म्हणू लागले. म्हणजे या निर्णयाचा राजकीय फायदा होणार हे त्यांनी मान्यकेले आणि तो त्यांनी  घ्यावाही. राजकीय पक्ष म्हणून त्यांना हे  राजकारण करण्याचा  अधिकार आहेच! पण त्यामुळे मानवी हक्कांची आणि भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही मूल्यांची आणि धर्मनिरपेक्ष तत्वांची पायमल्ली झाली.त्यातही असल्या बाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे वर्तन "याला झाकावा आणि त्याला काढावा" असेच आहे. त्यामुळे देशातील साक्षर झालेली पण सुशिक्षित व्हायची  राहिलेली  भारतीय  जनता सत्ताधाऱ्यांनी  घेतलेल्या या निर्णयाचा उदोउदो करण्यात दंग आहे. याचे सर्वात  जास्त पातक सर्वात  जास्त काळ  सत्ताधारीपक्ष म्हणून काँग्रेसच्या पदरात आणि  उरलेले आताच्या  सत्ताधा-यांच्या पदरात जाते. 

Ø  हे कलम रद्द झाल्याने 'आताश्यामाप्रसादमुखर्जी यांच्या आत्म्याला शांती मिळेल' असे  ठासून सांगणरा सत्ताधारीपक्ष आता सोयीस्कर खोटे बोलत आहे. त्यावेळी मुखर्जी या  निर्णयात  बरोबरीचे वाटेकरी होते आणि ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीही होते.   

Ø  जम्मू काश्मीर मध्ये लोकशाही सरकारे आल्यानंतर आळीपाळीने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला (लोकशाहीवादी) आणि  हुरीयतचे मुफ्ती मुहम्मद सैद आणि  त्यांच्या कन्या मेहबुबा मुफ्ती (फुटीरतावादी) यांची सरकारे येत जात राहिली. हे दोन्ही पक्ष केंद्रात आणि राज्यातही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांबरोबर आळीपाळीने  सत्ता उपभोगलेले आहेत. अगदी कालची आणीबाणी जाहीर होईपर्यंत फुटीरतावादी  मुफ्तीच्या पक्षाबरोबर भाजपने काश्मीरमध्ये संसार थाटला होता. म्हणजे काही काळा साठी का होईना त्याच्यात सौहार्दाचे वातावरण होते पण  त्याकाळात काँग्रेस, भाजप,  अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवायला कधीही  पुढाकार  घेतला नाही.  एवढे सगळे होऊनही १९७१ पर्यत काश्मीरमध्ये आतासारखा दहशतवाद नव्हता त्यामुळे हे कलम काढून  टाकण्याची  कोणालाच  गरज वाटली नाही. त्याअर्थाने हे  कलम  निरुपयोगी आणि निरुपद्रवी ठरले होते. पण पाकला धडा शिकविण्यासाठी भारताने  पाकची फाळणी करून १९७१ ला बांग्लादेशची निर्मिती केली. त्यामुळे तत्कालीन  पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना "आयर्न लेडी" किंवा "भारतीय राजकारणातील एकमेव  पुरुष" ही उपाधी प्राप्त झाली. त्याचा त्यांना आणि काँग्रेस(आय) ला दीर्घकाळ राजकीय लाभ मिळाला. पण त्याचा दुसरा विपरीत परिणाम झाला तो म्हणजे फाळणीचा सूड  उगविण्यासाठी भारत विशेषतः काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद वाढत गेला. त्यामुळे  काश्मीर खोरे सतत धगधगत राहिले.

परिणाम:                                                    

Ø  हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तेत असतानाही पहिल्यांदा अमरनाथ यात्रा रद्द करावी  लागली. याअगोदर कधीही अमेनाथ यात्रा रद्द करण्याची वेळ आली नव्हती.

Ø  काश्मिरी माणूस जितका शांत आणि प्रेमळ आहे तितकाच तो चिवट आणि लढाऊ  बाण्याचा आहे. त्याला सत्ता कोणाची असली तरी फरक पडत नाही पण शांतता मात्र  हवी आहे कारण  युद्धजन्य  परिस्थितीत त्याचा पर्यटन आणि कुटीरउद्योगापासून  मिळणारा त्यांचा रोजगार हिरावला जातो आणि जगण्याचे प्रश्न गंभीर होऊन बसतात.

Ø  यानिर्णयामुळे काश्मीरमध्ये आता गुंतवणूक करता येईल आणि तिथे नवीन उद्योग सुरू करता येतील असे एक  गृहीतक मांडले जात आहे. आणि ते चुकीचे आहे कारण  काश्मीरचा प्रमुख व्यवसाय हा पर्यटन आहे औद्योगिक विकास झाला नसल्यानेच तिथलानिसर्ग आजही समृद्ध राहिला आहे. गोवा हे राज्य पर्यटनावर चालते. एकूण महसुलपैकी 80% हुन जास्त महसूल गोव्याला पर्यटनातून  प्राप्त होतो. गोव्यात औद्योगिकीकरण  झाले नाही म्हणून गोव्याचा विकास थांबलेला नाही.

Ø  आजही  काश्मिरी जनतेची रोजिरोटी  पर्यटन आणि  हस्तकला उद्योगावर चालते.  गुंतवणूक होणारच असेल तर या क्षेत्रांत व्हायला हवी. त्यासाठी तिथे औद्योगिक विकास झाला पाहिजे हा आग्रह कशासाठी? आणि त्यासाठी कलम 370 आणि 35अ चा काहीच अडथळा नव्हता कारण ही कलमे असतानाही केंद्र सरकार पर्यटन उद्योगचा विकास  करू शकले असते. काश्मीरसारख्या निसर्ग संपन्न राज्याचे औद्योगिकीकरण झाले तर मात्र त्याच्या सौंदर्याचे मात्रे होईल यात शंका नाही.

Ø  आणखी एक फायदा सांगितला जातोय तो म्हणजे इथे जमिनी खरेदी करता येतील हा.  मुळात इथे जमिनी कोणाला? आणि कशासाठी? खरेदी करायच्या आहेत हाच एक प्रश्न आहे.  इतर राज्यातील सामान्य माणूस इथे जमिनी खरेदी करणार आहे का? तर याचे  उत्तर अपवाद वगळता नाही असेच आहे. शिवाय या जमिनी कोनाच्या? तर सामान्य  काश्मीरी लोकांच्या. म्हणजे इकडील धनदांडगे तिकडे दुप्पट तिप्पट दराने गोडबोलून म्हणा  किंवा  दडपशाहीने  म्हणा  त्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यांना देशोधडीला  लावणार का? हा प्रश्न निर्माण होत नाही का? आपल्याकडे आयटी पार्क साठी ज्यांच्या  जमिनी करोडोंच्या भावाने विकल्या त्यांची अवस्था पहिली की आपल्याला याचे गांभीर्य लक्षात येते.

Ø  आता हे सगळे होईल असे म्हणणारे इतर राज्यातील अश्या स्थितीवर चकार शब्द  बोलायला तयार नाहीत म्हणजे पूर्वेकडील राज्यात(सेव्हन सिस्टर) कलम ३७१ लागू  आहे त्यान्वये त्या राज्यांना काश्मीरला ३७० व्या कलमाने दिलेले सर्व अधिकार बहाल  केलेले आहेत  यातील नागालँड राज्याबाबत तर याच सरकारने नुकताच असा करार  केला आहे. पूर्वेकडे  फार लांब  जाण्यापेक्षा शेजारील गोवा आणि कर्नाटक या  भाजपशासित राज्यात फार काही वेगळी परिस्थिती नाही. गोव्यातही इतर राज्यातील  लोकांना संपत्ती खरेदी करता येत नाही. गोव्यातील मुलींशी विवाह करता येत नाही.  करायचाच झाला तर खाली कोकणात यावे लागते. कर्नाटक राज्यालाही आपला स्वतःचाध्वज  आहे हे जगजाहीर आहे. या राज्यांबाबत सरकारने चकार शब्द काढलेला नाही उलट काश्मीर बाबतचा निर्णय झाल्यावर आपले स्वातंत्र्य धोक्यात येईल की काय?  म्हणून नागालँड मध्ये मोठमोठे मोर्चे निघाले आणि आम्ही तुमच्याशी निगडित कलम  ३७१ ला हात लावणार नाही हे केंद्रसरकारला संसदेत निवेदन करून त्यांना सांगावे  लागले. शिवाय पूर्वेकडील ही सातही राज्ये आतंकवादाने त्रस्त आहेत. माणिपूरसारख्या राज्यात लोकशाही सरकार असतानाही सैन्य सतत तैनात केलेले आहे.

Ø  मग प्रश्न उरतो हा की, काश्मीरला इतरांपेक्षा वेगळा न्याय का? आणि काश्मिरी जनतेला हा निर्णय घेताना विचारात का घेतले नाही? आणि आम्हांला या निर्णयाचा इतका आनंद का झाला?  या सर्व प्रश्नांचे उत्तरे म्हणजे या मागे मोठे राजकारण दडलेले आहे आणि त्याचे एक अंग धर्म आहे. सत्ताधारीपक्ष आणि त्यांच्या सहयोगी संस्था, मातृसंस्था यांचा  समान शत्रू म्हणजे मुसलमान. त्यांच्याबाबत द्वेषाचे राजकारण केले की देशातील विविध जातीत विभागलेले बहुजन आपल्या समस्या आणि प्रश्न विसरून आपल्यावर अन्याय  करणारे आपल्याच धर्मातील सवर्ण यांचा विसर पडून हिंदु म्हणूनएकत्र होतात. बऱ्याच वेळा या द्वेषाच्या लढ्याचे नेतृत्व बहुजनांच्या  हाती दिलेले असते. त्याचा फायदा असा   होतो की, बहुजन आपला खरा शत्रू कोण आहे हेच विसरून जातात आणि हिंदू हिताच्या नावाखाली एकत्र येऊन मुस्लिम समाजाविरुद्ध उभे राहतात. 

Ø  काश्मीर हा मुस्लिम बहुल आहे हे तितकेच नैसर्गिक आहे जितके महाराष्ट्र मराठी बहुल आणि उत्तर भारत हिंदीबहुल आहे. तरीही त्याचे नेतृत्व मुस्लिमांकडे आहे आणि हिंदूंना तिथे राजकीय सत्ता स्थापन करता येत नाही हे वास्तव सत्ताधारी पक्ष जाणून आहे.  त्यामुळे काश्मीरमध्ये हिंदूंना खुश करणारा निर्णय घेतला की देशभर त्याचा दीर्घकालीनराजकीय फायदा होईल हा थेट व्यवहार इथे आहे.

Ø  आता प्रश्न उरतो ते झाले ते योग्य झाले की अयोग्य! कश्मीर वगळता इतरत्र याबाबत  बहुसंख्य लोकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. कारण त्यांच्या मते आता भारत अखंड देश झाला आहे आणि तो शुद्ध भ्रम आहे कारण झालेला निर्णय पाकव्याप्त काश्मीरला लागू नाही. म्हणजे एक तृतीयांश राज्य पाकिस्तनच्या ताब्यात असून या निर्णयाचा या प्रदेशातकाहीही परिमाण होणार नाही. म्हणजे या  निर्णयाने कश्मीरसह अखंड भारत झाला  असेल तर राजकीय खेळी म्हणून पाक बळाचा वापर करून पाकव्यप्त काश्मीरमध्ये  पाक आपली  मांड  जास्त पक्की करण्याचा प्रयत्न करील.  जम्मू काश्मीर मध्ये  विधानसभा असली तरी तिथे दिल्लीप्रमाणे नायब राज्यपाल हा प्रमुख असेल. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात अधिकारावरून झालेले रामायण सर्वश्रुत आहे. एखादा प्रदेश केंद्रशासित असणे म्हणजे त्यांच्या विकासाच्या संधी खुंटतातआणि केंद्राचा हस्तक्षेप वाढत जातो त्यामुळे राज्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी  स्थानिक सरकार स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. असे आपल्या राज्यघटनेतील मूल्ये  सांगतात. ते नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या संघर्षाने साध्य होत नाही. त्यामुळे काश्मीर आता मोकळा श्वास घेईल असे म्हणणे बाळबोधपणाचे लक्षण ठरेल.

Ø  याच्या जोडीला आणखी एक बाब म्हणजे देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी. नोटाबंदी आणि जीएसटीचे फसलेले निर्णय  आणि त्यामुळे शेती आणि लघु-मध्यम उद्योगांचे  मोडलेले कंबरडे यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्था पूर्ण मोडकळीस आलेलीआहे ती अजूनही रुळावर यायची शक्यता नाही. त्याचा थेट परिणाम मोठ्या उद्योगांवर आणि वित्तक्षेत्रावर झाला आहे. त्यामुळे भारत लवकरच जगातील चौथ्या क्रमांकाची  अर्थव्यवस्था होणार अशी पिटलेली हाकाटी खोटी ठरलेली असून सध्या अर्थव्यबस्था  सातव्या क्रमांकावर घसरलेली आहे(काही अर्थतज्ञांच्या मते ती नवव्या क्रमांकावर आहे), नवीन नोकऱ्या नाहीत, मोठ्या कंपन्यांनीही आपली उत्पादने थांबविली आहेत. देशात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यावर नव्या पिढीला भुरळ पडणारा काहीतरी उतारा हवा असतो आणि तो कश्मीर बाबतच्या या निर्णयामुळे साधला आहे.

Ø  हा आमच्याबाबत घेतलेला खूप चांगला निर्णय आहे असे म्हणणारा कश्मीरमधून अजून एकही व्यक्ती किंवा राजकीय नेता पुढे आलेला नाही. सैन्य तैनात असल्याने लोक शांत असले तरी पॉलेट गणमुळे जखमी होणारांची संख्या वाढत आहे. वृत्तपत्रे आणि मीडिया गलितगात्र झाल्याने, फोन आणि  इंटरनेटसेवा  ठप्प असल्याने काश्मिरी जनतेला याबाबत काय वाटते हे कळायला मार्ग नाही. उद्या महाराष्ट्रतील कोणालाच न विचारता मुंबई गुजरातच्या किंवा बेळगाव कर्नाटकच्या ताब्यात दिली तर महाराष्ट्रातील जनता  सहन करेल काय? याचे  उत्तर  होय  असते  तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०५  जणांना प्राण गमवावे लागले नसते. एवढे लक्षात घेतले तरी कश्मीरीना विचारात न घेता घेतलेला निर्णय योग्य आहे की अयोग्य हे कळायला मदत होईल!

Reference:

1. Durgadas Edited, (1971) “Sardar Patel’s Correspondance, 1945-50”, Navajivan Publishing House, Vol. 1, , p.221.
2. Nurani (2011), “Article 370, A Constitutional History of Jammuand Kashmir”, OUP, New Delhi, 2011, p.11.
3. Ramchandra Guha (2004)      “Opening a window in Kashmir”, World Policy Journal   Volume XX Fall, 2004, available on net :http://www.worldpolicy.newschool.edu/wpi/journal/articles/wpj04-3/Guha.htm , २५१).
4.  Constituent Assembly Debate Vol.11, Page 732.
5.   य दि फडके,“जम्मूकाश्मीर : स्वायत्तता की स्वातंत्र्य?”, अक्षर प्रकाशन : ५३, पहिली  आवृत्ती, २००१,पान ४९.
6.  रावसाहेब कसबे, “झोत”, सुगावा प्रकाशन, पुणे, २००२, १०६.

           7.  पटेल, खंड १, २१३.