अर्थसंकल्प २०२०-२१

अर्थसंकल्प २०२०-२१: तरतूदी आणि अपेक्षा!

             महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ६ मार्च २०२० रोजी महाराष्ट्राचा ३,९०,००० कोटी रुपयांचाS अर्थसंकल्प जाहीर केला. मंदीसदृश्य परिस्थिती, वाढत्या कर्जाचा डोंगर, उत्पन्नात झालेली लक्षणीय घट आणि केंद्र सरकारने राज्याचा उत्पन्नाचा वाटा देताना घेतलेला आखडता हात या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून आपल्या हाती काय येणार याकडे शेतकरी, नोकरदार वर्ग आणि महागाईने भरडलेली सामान्य जनता डोळे लावून बसली होती. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या आणि शेतकरी-नोकरदार आणि उद्योजक वर्गाच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे पाहायला हवे:

# महत्वाच्या आणि जमेच्या बाजू:

१. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी  संपूर्ण कर्ज भरावे म्हणून एकरकमी तडजोड योजना राबविणे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळेल शिवाय बँका आणि पतसंस्थांच्या अनुत्पादक कर्जात घट होईल.

२. ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यत ज्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर्जे घेतली आहेत त्यांचेही दोन लाखांचे कर्ज माफ होईल.

३. ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे आपली कर्जे भरली आहेत त्यांना प्रोत्साहन राशी म्हणून त्यांच्या बँक खात्यात थेट पन्नास हजार रुपये जमा केले जातील. त्यामुळे नियमित कर्जे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

४. औद्योगिक वापराच्या विजेवरील कर ९.३% वरून ७.५% इतका कमी केला आहे. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांचा खर्च कमी होऊन ती कमी किंमतीत उपलब्ध होतील.

५. शहरी भागातील गरिबांना अल्पदरात भोजन उपलब्ध व्हावे म्हणून सुरू केलेल्या शिवभोजन योजनेसाठी १५० कोटींचे अनुदान देणे. त्यामुळे जास्त संख्येने गरीब लोकांना त्याचा फायदा होईल.

६. सामाजिकदृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकांच्या विकासासाठी ९६६८ कोटी रुपयांची तरतूद.

७. तृतीयपंथीय आणि तत्सम वर्गासाठी वेगळे महामंडळ स्थापन करण्यासाठी पाच कोटींची तरतूद.

८. महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाला २१०० कोटीची तरतूद. 

९. महाराष्ट्रातीलसर्व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुलींना शाळेतच सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१०. प्रत्येक तालुक्यात उच्च गुणवत्ता आणि सर्व सोयी सुविधांयुक्त किमान चार शाळा शाळा उभारणे.

११. आरोग्य विभागासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली आहे त्यापैकी २५०० कोटी वैद्यकीय शिक्षणासाठी, नवीन दवाखाने उभे करण्यासाठी, अगोदर असलेली रुग्णालये अद्ययावत करण्यासाठी आणि नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी वापरले जातील.

१२.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे आणि मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या कार्यक्षेत्रात ५०० विद्यार्थी क्षमतेची मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारणे.

१३. उच्च शिक्षणासाठी १३०० कोटींची तरतूद.

१४. राज्य परिवहन महामंडळाला नवीन १६०० बस खरेदी करण्यासाठी ४०१ कोटींची तरतूद.

१५. शेतकऱ्यांना दर वर्षी १ लाख सोलर पंप खरेदीसाठी ६७० कोटी तर पशुधन व मत्स्य विकास आणि संवर्धनासाठी ३२५४ कोटींची तरतूद.

१६. सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी १०,५०० कोटींची तरतूद.

# खर्चाच्या आणि  कमकुवत बाजू:

१. पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात एक रुपया वाढ केल्याने वाहतूक आणि प्रवास महाग होणार आहे.

२. उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने कोणतीही ठोस उपाययोजना सादर केलेली नाही.

३. केंद्र सरकार राज्य सरकार दोन्हींच्या उत्पन्नात घट झाल्याने यासाठी लागणारा निधी कोठून आणि कसा उभा करणार यावर अर्थसंकल्पात ठळक भाष्य नाही.

अपेक्षा:

१. गावोगावी वाचन संस्कृती रुजण्यासाठी गाव तेथे ग्रंथालय सारख्या योजना सुरू करून त्यांना निधी पुरविणे आवश्यक.

२. वह्या आणि पुस्तक छपाई आणि विक्रीवर २८% इतका जीएसटी असल्याने त्यांच्या किमती जास्त आहेत त्यामुळे त्यावरील करकपात अपेक्षित आहे.

३. मागासवर्गीय, महिला, बालकल्याण आणि पायाभूत सुविधावरील खर्च भागविण्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद करणे आणि तो इतरत्र वळविला जाणार नाही यासाठी ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे.

४.प्रत्येक शेती उत्पादनासाठी जिल्हानिहाय उत्पादन खर्च अधिक नफा हे सूत्र लक्षात घेऊन  हमीभावाची योजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

५. राज्याचे उत्पादन आणि रोजगार वाढीसाठी लघु व मध्यम आकाराच्या उत्पादनाधारीत उद्योगांना उभारणी आणि स्थिरतेसाठी निधीची तरतूद करणे अपेक्षित आहे.
६. केंद्र सरकारची वाट न बघता शिक्षण हक्क कायदा, २००९ ची इयत्ता १२ वी पर्यत अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. 

प्रा. डॉ. राहुल सदाशिव खरात

९०९६२४२४५२.