आर्थिक दारिद्र्यासह वैचारिक दारिद्र्याकडे!
१९१२ साली इटालियन सांख्यिकी तज्ञ कॉर्रडो गिनी यांनी इटलीमधील आर्थिक विषमता मोजण्यासाठी एक परिमाण शोधून काढले. त्यासाठी विशिष्ट परिस्थिती गृहीत धरून त्याने आर्थिक विषमतेच्या काही संकल्पना शोधल्या. त्या इतक्या प्रभावी आणि कालसुसंगत ठरल्या की, गिनी यांचे हे परिमाण जागतिक बँकेने आणि संपूर्ण जगानेही आपापल्या देशातील आर्थिक विषमता मोजण्यासाठी स्वीकारले. जगभर हे परिमाण आज "गिनी सहगुणक (Gini coefficient)" म्हणून ओळखले जाते. त्यानुसार आर्थिक विषमता मोजण्यासाठी प्रामुख्याने मालमत्ता, उत्पन्न आणि उपभोग या तीन घटकांचा वापर केला जातो आणि त्यानुसार ० ते १ च्या दरम्यान सहगुणक काढला जातो. जर सहगुणक ० आला तर त्या देशात संपूर्ण समानता आहे असे मानले जाते तर सहगुणक १ आला तर संपूर्ण विषमता आहे असे मानले जाते (आजच्या घडीला जगात एकाही देशाचा सहगुणक ० नाही ही जशी दुर्दैवाची बाब, तसेच एकही देशाचा सहगुणक १ नाही हे ही विशेष!) अनेक संशोधनानंतर हे तीनही घटक समाविष्ट करून मानव विकास निर्देशांक आणि मानव समाधान निर्देशांक हे समानता आणि समाधान शोधणारी नवीन परिमाणे आली असली तरी या दोन्ही बाबतीत भारताची स्थिती म्हणजे आनंदी आनंदच आहे. त्यामुळे HDI आणि HHI तूर्त बाजूला ठेवून गिनी सहगुणकाचे घटक म्हणजे मालमत्ता, उत्पन्न आणि उपभोग या घटकांचा विचार करून भारताची वाटचाल लक्षात घेतली तर ती दारिद्र्याकडून दारिद्र्याकडे होत आहे असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
जागतिक बँक दरवर्षी संबंधित देशांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार गिनी सहगुणक काढत असते. भारत सरकारने २०१२-१३ पासून अशी आकडेवारी जागतिक बँकेला दिलेली नाही. २०११-१२ या आर्थिक वर्षात भारताचा भारताचा हा सहगुणक ०.३७८ इतका होता म्हणजेच या वर्षी भारतातील दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ३७% इतके होते. भारतातील लोकसंख्येचा विचार करता हे प्रमाण ४६ कोटींपेक्षा जास्त आहे. एनडीए १ आणि २ च्या काळात घेतलेल्या उलट सुलट निर्णयांनी यात अजून १०% ते १२% वाढ गृहीत धरल्यास देशातील साधारण ६५ ते ७० कोटी जनता दारिद्र्यात आहे असे म्हणता येईल. याचाच अर्थ देशातील जवळपास ५०% जनतेला देशातील मालमत्ता, उत्पन्न आणि उपभोग यांच्या विषम वाटपाचा फटका बसला आहे. प्रगत देश म्हणून अमेरिकेचा विचार करता २०१८ च्या गिनी सहगुणकानुसार ही विषमता ४१% इतकी वाढली आहे त्याचा सर्वात जास्त फटका तेथील कृष्णवर्णीय जनतेला आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिक वर्गाला बसला आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यातून याकडे बघताना भारतातील या विषमतेचा फटका असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गाला आणि कृषक समाजाला बसला आहे. या दोन्ही क्षेत्रात काम करणारा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील असून त्यानुसार ओबीसी, अनुसूचित जाती जमातीतील बहुसंख्य लोकांना आणि काही अंशी खुल्या प्रवर्गातील अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला बसलेला आहे.
गेल्या साधारण २०० वर्षाचा इतिहास पहिला तर शोषक आणि शोषित वर्गात फारसा फरक पडलेला नाही. सत्ता कोणतीही असली तरी शोषक वर्ग नेहमी तोच राहिलेला आहे. परकीय आक्रमणानंतर ज्या वर्गाची सत्ता होती तो वर्ग परकीय सत्तेशी जुळवून घेत दारिद्र्यात असलेल्या लोकांचे सर्वांगीण शोषण करत राहिला. त्याचा सगळ्यात जास्त फटका शेतकरी आणि बलुतेदार वर्गाला बसल्याचे दिसून येते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारत पुढे येत असताना हाच शोषक वर्ग येनकेनप्रकारेण पुन्हा सत्तेत राहिल्याने शोषितांच्या जगण्यात फार फरक पडलेला नाही. सामान्य माणूस शिकला की तो शहाणा होता आणि शहाणपण आले की तो व्यवस्थेला प्रश्न विचारायला लागतो. त्याला आपल्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव होते आणि त्यासाठी संघर्ष करायला लागतो. ही बाब शोषक वर्ग नेहमीच जाणून असतो त्यामुळे वेळोवेळी सत्तेत आलेल्या सरकारांनी शिक्षणव्यवस्था बळकट करण्यासाठी, उत्पादनाधारीत उद्योग सुरू करण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी तशी ठोस पावले उचलली नाहीत. कोणी असा प्रयत्न केला तर त्यालाही या वर्गाने वेगवेगळ्या मार्गाने संपविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केल्याचे इतिहास सांगतो. त्यामुळे देशाला दिशा देणारा आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक क्षमता असणारा वर्गच या देशात तयार झाला नाही. परिणामी लोकांना शिक्षण तर मिळाले पण त्यातून फक्त साक्षर लोंकांची फौज तयार झाल्याचे दिसते. जी विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कला, कौशल्ये, क्षमता आणि तंत्रज्ञान याबाबतीत अत्यंत कुचकामी ठरली असल्याचे समोर येते. त्यामुळे देशात नवनिर्मिती आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हायला मोठाच अडथळा निर्माण झाला.
१९९१ च्या खाउजा धोरणानंतर निर्माण झालेल्या जागतिक स्पर्धेत हा वर्ग टिकाव न धरू शकल्याने विकासाच्या संधीपासून तो आपोआपच दूर गेला. खाजगिकरणानंतर सरकारी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी कमी कमी होत गेल्याने आणि उत्पादनाधारीत उद्योगांचे प्रमाण कमी झाल्याने विशेष क्षमता आणि गुणवत्ता नसलेला हा वर्ग आपोआप असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराकडे वळल्याने त्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून येते. आजच्या घडीला संघटित क्षेत्रातील रोजगार फक्त १०-१२% इतका असून उर्वरित रोजगार हा असंघटित क्षेत्रातील आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रासह तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी क्षेत्रातील रोजगार उपलब्ध आहे. असंघटित क्षेत्रातील हा रोजगार पूर्णपणे असुरक्षित असून त्यात काम करणाऱ्या लोकांना कसलीच सुरक्षितता नाही. त्याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. व्यवस्थेला त्यांच्या मूलभूत आणि सुरक्षिततेच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात असे वाटत नाही. त्यासाठी संघर्ष करावा तर शिक्षण अपुरे, कमी समज, आर्थिक समस्या यामुळे तोही करता येत नाही. त्यामुळे मालकाने कामावर येऊ नका म्हणून सांगितले की घरी बसण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. हे आपल्या देशाचे आर्थिक दारिद्र्य!
याच्या जोडीला वैचारिक दारिद्र्यही आहेच! जे सामाजिकदृष्ट्या खालच्या पायरीवर आहेत त्यांनी खालीच राहिले पाहिजे हा दृष्टिकोनही त्यात आहेच. त्याच्या जोडीला देव धर्माचे प्रस्थही आहे. "सामान्य लोकांवर राज्य करायचे असेल तर त्यांना देवा आणि धर्माच्या नादाला लावा!" असे म्हणणाऱ्या हिटलर या वर्गाचा आदर्श आहे आणि हाच वर्ग सत्तेत आल्यावर त्यांच्याकडून काय वेगळ्या यापेक्षा करणार? हाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतोच. सत्ताधारीच जर जनतेला त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी, त्यांनी मूलभूत अधिकारासाठी लढू नये म्हणून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असेल, त्यांना देवाच्या आणि धर्माच्या नादाला लावत असेल तर ते वैचारिक दारिद्र्यच ठरते.
शेवटी यावर मात कशी करायची हा मुद्दा मांडताना एकेकाळी आय. ए.एस. अधिकारी असलेले आणि राजीनामा देऊन सद्या मध्य महाराष्ट्रातील आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या एका समाजसेवकाने सांगितलेली एक महत्त्वाची बाब इथे नमूद करावीशी वाटते. ते म्हणतात, "वंचित आणि मागास समाजाच्या उद्धारासाठी काम करायचे असेल तर त्यांच्या मध्ये जाऊन आणि त्याच्यासारखे राहूनच काम करावे लागते. मी नोकरी करणार, आलिशान मोटारीतून फिरणार आणि दुमजली माडीही बांधणार असेल तर त्यांना मी आपला कसा वाटणार आणि माझ्या ती माणसे माझ्या पाठी कशी उभी राहतील? माणूस म्हणून जगण्यासाठी याची गरज नसते. मी एवढे सगळे साम्राज्य उभा करणार म्हणजे गरीबाच्या वाट्याचे माझ्या ताटात घेणार. हा सोयीचा समाजवाद आणि भोंदूची समाजसेवा झाली. आपण जोपर्यत आपल्या ऐहिक सुखाचा त्याग करत नाही तोपर्यत केलेली सगळी समाजसेवा बेगडी आहे. आजच्या पुरोगामी चळवळीचे आणि समाजवादाचे अपयश काय असेल तर ते हेच आहे. एकतर ते भयंकर अहंकारी असतात, पुरोगामी चळवळ ही सत्ता मानून ती आपल्या हातात असावी असे यांना वाटते, आणि आपल्याला भांडवलीशाहीचे फायदे मिळावेत असेही यांना वाटते. त्यामूळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारात झालेली वाढ ही भांडवलशाहीचा परिपाक आहे. त्यांच्या वळचणीला जाऊन आणि भांडवलशाहीचे फायदे उपटून समाज कसा बदलणार. त्यासाठी समाज बदलायची प्रामाणिक इच्छा असलेल्यानी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजा लक्षात घेऊन झोळी उचलण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा ही व्यवस्था अजून बळकट होत जाईल".
बाकी शहाण्यांना अधिक काही सांगणे नको.
©के.राहुल 9096242452
जागतिक बँक दरवर्षी संबंधित देशांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार गिनी सहगुणक काढत असते. भारत सरकारने २०१२-१३ पासून अशी आकडेवारी जागतिक बँकेला दिलेली नाही. २०११-१२ या आर्थिक वर्षात भारताचा भारताचा हा सहगुणक ०.३७८ इतका होता म्हणजेच या वर्षी भारतातील दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ३७% इतके होते. भारतातील लोकसंख्येचा विचार करता हे प्रमाण ४६ कोटींपेक्षा जास्त आहे. एनडीए १ आणि २ च्या काळात घेतलेल्या उलट सुलट निर्णयांनी यात अजून १०% ते १२% वाढ गृहीत धरल्यास देशातील साधारण ६५ ते ७० कोटी जनता दारिद्र्यात आहे असे म्हणता येईल. याचाच अर्थ देशातील जवळपास ५०% जनतेला देशातील मालमत्ता, उत्पन्न आणि उपभोग यांच्या विषम वाटपाचा फटका बसला आहे. प्रगत देश म्हणून अमेरिकेचा विचार करता २०१८ च्या गिनी सहगुणकानुसार ही विषमता ४१% इतकी वाढली आहे त्याचा सर्वात जास्त फटका तेथील कृष्णवर्णीय जनतेला आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिक वर्गाला बसला आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यातून याकडे बघताना भारतातील या विषमतेचा फटका असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गाला आणि कृषक समाजाला बसला आहे. या दोन्ही क्षेत्रात काम करणारा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील असून त्यानुसार ओबीसी, अनुसूचित जाती जमातीतील बहुसंख्य लोकांना आणि काही अंशी खुल्या प्रवर्गातील अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला बसलेला आहे.
गेल्या साधारण २०० वर्षाचा इतिहास पहिला तर शोषक आणि शोषित वर्गात फारसा फरक पडलेला नाही. सत्ता कोणतीही असली तरी शोषक वर्ग नेहमी तोच राहिलेला आहे. परकीय आक्रमणानंतर ज्या वर्गाची सत्ता होती तो वर्ग परकीय सत्तेशी जुळवून घेत दारिद्र्यात असलेल्या लोकांचे सर्वांगीण शोषण करत राहिला. त्याचा सगळ्यात जास्त फटका शेतकरी आणि बलुतेदार वर्गाला बसल्याचे दिसून येते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारत पुढे येत असताना हाच शोषक वर्ग येनकेनप्रकारेण पुन्हा सत्तेत राहिल्याने शोषितांच्या जगण्यात फार फरक पडलेला नाही. सामान्य माणूस शिकला की तो शहाणा होता आणि शहाणपण आले की तो व्यवस्थेला प्रश्न विचारायला लागतो. त्याला आपल्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव होते आणि त्यासाठी संघर्ष करायला लागतो. ही बाब शोषक वर्ग नेहमीच जाणून असतो त्यामुळे वेळोवेळी सत्तेत आलेल्या सरकारांनी शिक्षणव्यवस्था बळकट करण्यासाठी, उत्पादनाधारीत उद्योग सुरू करण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी तशी ठोस पावले उचलली नाहीत. कोणी असा प्रयत्न केला तर त्यालाही या वर्गाने वेगवेगळ्या मार्गाने संपविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केल्याचे इतिहास सांगतो. त्यामुळे देशाला दिशा देणारा आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक क्षमता असणारा वर्गच या देशात तयार झाला नाही. परिणामी लोकांना शिक्षण तर मिळाले पण त्यातून फक्त साक्षर लोंकांची फौज तयार झाल्याचे दिसते. जी विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कला, कौशल्ये, क्षमता आणि तंत्रज्ञान याबाबतीत अत्यंत कुचकामी ठरली असल्याचे समोर येते. त्यामुळे देशात नवनिर्मिती आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हायला मोठाच अडथळा निर्माण झाला.
१९९१ च्या खाउजा धोरणानंतर निर्माण झालेल्या जागतिक स्पर्धेत हा वर्ग टिकाव न धरू शकल्याने विकासाच्या संधीपासून तो आपोआपच दूर गेला. खाजगिकरणानंतर सरकारी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी कमी कमी होत गेल्याने आणि उत्पादनाधारीत उद्योगांचे प्रमाण कमी झाल्याने विशेष क्षमता आणि गुणवत्ता नसलेला हा वर्ग आपोआप असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराकडे वळल्याने त्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून येते. आजच्या घडीला संघटित क्षेत्रातील रोजगार फक्त १०-१२% इतका असून उर्वरित रोजगार हा असंघटित क्षेत्रातील आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रासह तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी क्षेत्रातील रोजगार उपलब्ध आहे. असंघटित क्षेत्रातील हा रोजगार पूर्णपणे असुरक्षित असून त्यात काम करणाऱ्या लोकांना कसलीच सुरक्षितता नाही. त्याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. व्यवस्थेला त्यांच्या मूलभूत आणि सुरक्षिततेच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात असे वाटत नाही. त्यासाठी संघर्ष करावा तर शिक्षण अपुरे, कमी समज, आर्थिक समस्या यामुळे तोही करता येत नाही. त्यामुळे मालकाने कामावर येऊ नका म्हणून सांगितले की घरी बसण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. हे आपल्या देशाचे आर्थिक दारिद्र्य!
याच्या जोडीला वैचारिक दारिद्र्यही आहेच! जे सामाजिकदृष्ट्या खालच्या पायरीवर आहेत त्यांनी खालीच राहिले पाहिजे हा दृष्टिकोनही त्यात आहेच. त्याच्या जोडीला देव धर्माचे प्रस्थही आहे. "सामान्य लोकांवर राज्य करायचे असेल तर त्यांना देवा आणि धर्माच्या नादाला लावा!" असे म्हणणाऱ्या हिटलर या वर्गाचा आदर्श आहे आणि हाच वर्ग सत्तेत आल्यावर त्यांच्याकडून काय वेगळ्या यापेक्षा करणार? हाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतोच. सत्ताधारीच जर जनतेला त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी, त्यांनी मूलभूत अधिकारासाठी लढू नये म्हणून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असेल, त्यांना देवाच्या आणि धर्माच्या नादाला लावत असेल तर ते वैचारिक दारिद्र्यच ठरते.
शेवटी यावर मात कशी करायची हा मुद्दा मांडताना एकेकाळी आय. ए.एस. अधिकारी असलेले आणि राजीनामा देऊन सद्या मध्य महाराष्ट्रातील आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या एका समाजसेवकाने सांगितलेली एक महत्त्वाची बाब इथे नमूद करावीशी वाटते. ते म्हणतात, "वंचित आणि मागास समाजाच्या उद्धारासाठी काम करायचे असेल तर त्यांच्या मध्ये जाऊन आणि त्याच्यासारखे राहूनच काम करावे लागते. मी नोकरी करणार, आलिशान मोटारीतून फिरणार आणि दुमजली माडीही बांधणार असेल तर त्यांना मी आपला कसा वाटणार आणि माझ्या ती माणसे माझ्या पाठी कशी उभी राहतील? माणूस म्हणून जगण्यासाठी याची गरज नसते. मी एवढे सगळे साम्राज्य उभा करणार म्हणजे गरीबाच्या वाट्याचे माझ्या ताटात घेणार. हा सोयीचा समाजवाद आणि भोंदूची समाजसेवा झाली. आपण जोपर्यत आपल्या ऐहिक सुखाचा त्याग करत नाही तोपर्यत केलेली सगळी समाजसेवा बेगडी आहे. आजच्या पुरोगामी चळवळीचे आणि समाजवादाचे अपयश काय असेल तर ते हेच आहे. एकतर ते भयंकर अहंकारी असतात, पुरोगामी चळवळ ही सत्ता मानून ती आपल्या हातात असावी असे यांना वाटते, आणि आपल्याला भांडवलीशाहीचे फायदे मिळावेत असेही यांना वाटते. त्यामूळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारात झालेली वाढ ही भांडवलशाहीचा परिपाक आहे. त्यांच्या वळचणीला जाऊन आणि भांडवलशाहीचे फायदे उपटून समाज कसा बदलणार. त्यासाठी समाज बदलायची प्रामाणिक इच्छा असलेल्यानी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजा लक्षात घेऊन झोळी उचलण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा ही व्यवस्था अजून बळकट होत जाईल".
बाकी शहाण्यांना अधिक काही सांगणे नको.
©के.राहुल 9096242452
Comments
Post a Comment