एक रुका हुआ फैसला!

एक रुका हुआ फैसला!

न्यायव्यवस्था हा भारतीय लोकशाहीच्या चार स्तंभाधील एक प्रमुख स्तंभ समजला जातो. शासन, प्रशासन आणि सामान्य जनता यांच्याकडून कळत नकळत झालेल्या चूक दुरुस्त करणे आणि त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यानुसार कायदे करणे किंवा चुका फारच गंभीर असतील तर त्याबाबत संबंधितांना योग्य ती शिक्षा सुनविणे ही न्यायव्यवस्थेची प्रमुख जबाबदारी. असे असले तरी तिथेही काम करणारी माणसेच असतात आणि ती चुकू शकतात.  या चुकीमागे बऱ्याचवेळा पूर्वग्रह असतो आणि त्याला कारणीभूत असतात ते घटक म्हणजे जात, धर्म, पंथ, लिंग आणि आर्थिक स्तर सुद्धा. यापैकी कोणत्याही घटकांचा थेट उल्लेख न करता या सगळयावर प्रकाश टाकणारा वास्तववादी चित्रपट म्हणजे बासूदा यांचा "एक रुका हुआ फैसला".
        बासू चॅटर्जी यांच्याबद्दल जाणकारांना सांगायची काहीच गरज नाही. चित्रपटाची, कथा, पटकथा, निर्मिती आणि दिग्दर्शन या सगळ्या बाजू एकट्याच्या खांद्यावर समर्थपणे पेलत बासूदांनी भारतीय चित्रपटांच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरावा असा हा चित्रपट बनवला होता. रंजनीगंधा, बातो बातो मे, खट्टामिठा, चमेली की शादी आणि चितचोर सारख्या हलक्याफुलक्या आणि सामान्य माणसाला प्रेमात पडायला लावणाऱ्या चित्रपटांपेक्षा एक रुखा हुआ फैसला खूपच वेगळा आणि तितकाच दमदार चित्रपट बासूदांनी दिला. पहिल्या दृश्यापासून शेवटच्या दृश्यापर्यत एका खोलीतच सुरू होणारा आणि तिथेच संपणारा हा चित्रपट इतर चित्रपटातील दिसणारा मालमसाला आणि झगमगाट आपल्याला विसरायला लावतो. मुळात कथा आणि पटकथा सशक्त असेल तर असल्या गोष्टींची अजिबात गरज नसते हेही चित्रपट अधोरेखित करतो.
         चित्रपटाची सुरुवात न्यायालयातील एक सुनावणीपासून होते. एक १९ वर्षाच्या मुलाने आपल्या वडिलांचा चाकूने भोसकून खून केलेला असतो आणि अर्थातच सर्व साक्षी पुरावे भक्कम आणि त्याच्याविरोधात असतात. पण तो मुलगा मात्र हे आरोप नाकारत असतो. अजून सगळे आयुष्य पुढे असलेल्या या नवयुवकाला इतक्या लहान वयात फाशी कशी द्यायची या विवंचनेत असलेले न्यायाधीश विविध क्षेत्रांतील नामांकित, अनुभवी आणि दिग्गज अश्या बारा ज्यूरींची नियुक्ती करतात आणि त्यांनी हा मुलगा आरोपी आहे किंवा नाही जे ठरवावे असे सांगतात. अट एकच असते ती म्हणजे सर्व ज्यूरींचा निर्णय एकमताने आला पाहिजे आणि तो एकाच बैठकीत घेतला गेला पाहिजे पण त्यासाठी बैठक संपविण्यासाठी किती वेळ घ्यावा याचे बंधन नाही.  ठरल्याप्रमाणे या बारा ज्यूरींना न्यायालयातील एका खोलीत बंद केले जाते. निर्णय होईपर्यंत त्यांना बाहेरच्या इतर कोणाशीही बोलायला आणि बाहेर यायला मनाई केली जाते.        हे बारा ज्युरी वेगवेगळ्या विचारसरणीचे, वेगवेगळया वयोगटातील आणि वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातून आलेले असतात. त्यांच्यातीलच एकाकडे चर्चेचे औपचारिक अध्यक्षपद दिले जाते आणि तिथेच त्यांच्यातील मतभेदाला सुरुवात होते. अध्यक्षांपेक्षा वयाने मोठे असलेले एक सदस्य उगीच चिडचिड करायला लागतात. एक सदस्य सर्दीने बेजार झाल्याने त्यांना चर्चा करण्यात रस नाही. एका सदस्याला आपल्या बायकोला घेऊन संध्याकाळी ६ च्या पिक्चरच्या शोला जायचे असल्याने काही झाले तरी सहा वाजण्याच्या आत चर्चा उरकायची आहे. एक सदस्य अगदीच ७०-७५ वर्षाचे  असल्याने त्यांना ही चर्चा झेपेल की नाही असे वाटते. एक सदस्य अत्यंत निष्णात आणि ज्येष्ठ वकील असून आरोपी मुलगा गुन्हेगार असल्याने  चर्चा करायची अजिबात गरज वाटत नाही. एक सदस्य मोठे समाजसेवक असून त्यांना सतत आपल्या समाजसेवेचा डिंडीम वाजवण्यात रस असून आपण म्हणू तेच सत्य आहे आणि तेच सर्वांनी ऐकले पाहिजे असा यांचा आग्रह आहे. तर बाकीचे तुम्ही म्हणाल ते आम्ही ऐकू या गटात मोडणारे आहेत. चर्चेला सुरुवात होताना अगोदर सर्व सदस्यांचे मतदान घेतले जाते. एकमताने जर मुलगा दोषी ठरला तर चर्चा करायची गरज नाही असे ठरते आणि मतदान घेतले जाते.  मतदान चिट्ठीतील कल मोजले जात असताना पाहिली  अकरा मते आरोपीच्या विरोधीत असल्याने बारावे मतही विरोधात जाईल असे वाटत असतानाच बारावे मत मुलगा अपराधी नाही असे नमूद करते. स्वतःला शहाणे समजणारे सगळे त्या बाराव्या सदस्यावर तुटून पडतात. त्याला दूषणे द्यायला लागतात. तुला आमच्यापेक्षा जास्त कळते की काय? असं म्हणून त्याची गचांडी धरण्यापर्यत त्याची मजल जाते. पण मुलाच्या विरोधात असलेले एक कायदेतज्ज्ञ ही लोकशाही असल्याचे आणि प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य असल्याची त्यांना  आठवण करून देतात. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊनच आणि तर्काच्या आधारेच त्यांचे मत बदलावे लागेल असे हे सदस्य सुनावतात आणि ते एकटेच फाशी देण्याच्या विरोधात का? यासाठी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते आणि बघता बघता सर्व चित्रच पालटून जाते.
      हा सदस्य जे मुद्दे त्या मुलाच्या बाजूने मांडतो त्यावर सर्व सदस्य बुचकाळ्यात पडायला लागतात. मुलगा निर्दोष असेलच असे नाही असे म्हणताना ते मुलाने खून करण्याची शक्यता का नाही हेही हा सदस्य ठामपणे मांडतो. मुलाला अपराधी ठरविणारे साक्षी पुरावे संशयास्पद आहेत हेही हे सदस्य सिद्ध करतात. के. के. रैना या पटकथाकाराने या तरुण तडफदार सदस्याची ही भूमिका अत्यंत ताकदीने साकारली आहे. त्याने मुलाच्या बाजूने केलेले युक्तिवाद तो मुलगा निर्दोष आहे असे म्हणणाऱ्याची संख्या वाढवू लागते तेव्हा निष्णात वकील असलेले आणि स्वतःच्या समाजसेवेचे सतत डिंडीम वाजविणारे सदस्य त्या आरोपी मुलाच्या जातीवर, धर्मावर, सामाजिक स्थान यावर अप्रत्यक्ष बोट ठेवायला लागतात. या लोकांना असेच मरू दिले पाहिजे, यांना जगविणे किंवा पाठीशी घालणे म्हणजे गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणे, यांच्यासाठी भांडणे होय असे युक्तीवाद हे सदस्य करायला लागतात. त्यावर 'हे लोक म्हणजे कोण?' असा के. के. रैना यांनी केलेला प्रश्न आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो.
        अन्नू कपूर या तरुण अभिनेत्याने ७५ वर्षे वयाच्या व्यक्तीची सुरुवातीला 'मुलाला फाशी दिली पाहिजे या मतापासून ते मुलगा निर्दोष आहे' या मतापर्यंतचा वैचारिक भूमिकेतील बदल अत्यंत ताकदीने साकारला आहे. अन्नू कपूर बरोबरच पंकज कपूर यांची भूमिका अत्यंत तगडी आहे. सगळ्या गोष्टी मनाला पटून आणि मुलगा निर्दोष असूनही त्याला फाशी झालीच पाहिजे असे ठामपणे शेवटपर्यंत म्हणणाऱ्या आणि मुलामुळे हतबल झालेल्या बापाची भूमिका त्यांनी खुबीने साकारली आहे.
       हॉलिवूडच्या "12 अँग्री मॅन" या अकॅडमी अवॉर्ड विजेत्या कलाकृतीवर आधारित या चित्रपटाला हिंदीत आणताना बासूदांनी कोठेही तडजोड केलेली नाही त्यामुळे एकदा का होईना "एक रुखा हुआ फैसला" पाहायलाच हवा! तीच त्यांना आज खरी आदरांजली ठरेल!
©के.राहुल, 9096242452