कृषी अर्थव्यवस्थाच देशाला तारेल!

कृषी अर्थव्यवस्थाच देशाला तारेल!

©के.राहुल

      स्वातंत्र्यपूर्व काळात अविकसित किंवा मागास देश म्हणून गणना होत असलेल्या भारताची स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाकडे वाटचाल होत राहिली आणि अगोदर विकसनशील राष्ट्र आणि आता जगातील एक प्रमुख प्रभावी शक्ती म्हणून भारताकडे पाहिले जात असतानाच कोरोनाच्या संकटाने भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगालाच वेढले आहे. संपूर्ण जग टाळेबंदीच्या संकटातून जात असल्याने सर्व उद्योग, व्यवहार, व्यवसाय आणि व्यापार ठप्प झाल्याने संपूर्ण जगातील भांडवलशाही व्यवस्थाच कोलमडते की काय? असे भीती जागतिक अर्थतज्ञ आणि विचारवंतांना वाटू लागली आहे. त्यामूळे ही भीती रास्त ठरली तर माणसाचे जगणे थांबू शकते आणि ते थांबवायचे नसेल तर याला काही तरी पर्याय शोधावाच लागेल आणि तो पर्याय अर्थात आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्याला कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असे आपण म्हणतो.

          साधारण १०० वर्षापूर्वी भारतातील ८०% समाज शेतीवर अवलंबून होता. जागतिकीकरणाच्या रेट्याचा भारतातील शेतीवर विपरीत परिणाम झाला. शेतीला दुय्यम स्थान दिल्याने आणि कृषी विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. साहजिकच उत्पादन खर्च वाढत गेला आणि उत्पन्न घटत गेले. त्यामुळे शेतीतून मिळणारी वरकड पूर्णपणे थांबली आणि लोक शेतीला पर्याय म्हणून नोकरी आणि उद्योगाकडे पाहू लागले त्यामूळे शेतीवरील अवलंबित्व कमी झाले. हे सगळे भांडवली अर्थव्यवस्थेला पोषक असेच होते. त्यामुळे सर्व जगाने याकडे दुर्लक्ष केले. असे असले तरी आजही भारतातील ४२% समाज थेट शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे तर शेतीपूरक व्यवसाय लक्षात घेता हे प्रमाण आजही ६०% पेक्षा अधिक आहे आणि अश्या या संकटाच्या काळात भारतासाठी हीच मोठी जमेची बाजू  आ ज संधी आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

     संपूर्ण देशातील कारभार ठप्प असताना लोकांच्या जगण्याच्या गरजा भागविण्यात शेती क्षेत्र पूर्णपणे आघाडीवर होते. साधनांची कमतरता आणि मजुरांचा तुटवडा जाणवत असतानाही शेतकरी वर्गाने सामान्य माणूस उपाशी राहणार नाही यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्याचे दिसून आले. आपल्या शेतातील माल गरजू लोकांपर्यत पोहचविण्यात तो यशस्वी झाला ते ही सर्व मध्यस्थ आणि दलालांची साखळी तोडून. त्यामुळे कमी किमतीला माल विकला गेला असला तरी आणि फार नफा मिळाला नसला तरी त्याला तोटा झालेला नाही हे ठामपणे म्हणता येते. त्याचे कारण भांडवली व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या चंगळवादाने लोकांना लावलेल्या हॉटेलिंग, शॉपिंगमॉल मधील खरेदी आणि इतर प्रतिष्ठेच्या गरजांना आपोआप पायबंद बसला आणि लोकांनी शेतकऱ्यांचा मला खरेदी केला. शेतकरी दारातच माल घेऊन आल्याने त्याची कदर करून बाजारभावाबाबत ग्राहक जास्त खळखळ करताना दिसला नाही. यावरून शेती व्यवसाय भांडवली व्यवस्थेला सक्षम पर्याय देऊ शकेल अशी आशा निर्माण झाली आहे हे मात्र निश्चित. पण त्यासाठी गरज आहे ती शासकिय पातळीवर ठोस उपाययोजना करण्याची!

काय करायला हवे:

१. कितीही प्रयत्न केले तरी टाळेबंदीने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला लवकरात लवकर उर्जित अवस्था प्राप्त करून देण्यासाठी विकासाचे प्राधान्यक्रम बदलणारे निर्णय संपूर्ण जगाला घ्यावेच लागतील. त्यात भारताचा विचार करता सरकारला कृषिक्षेत्राला प्राधान्यक्रम द्यावाच लागेल. यात उद्योग, सेवा क्षेत्रांनंतर कृषिचा क्रमांक लागत असल्याने विकासाच्या बाबतीत भारत नेहमीच पिछाडीवर राहिलेला आहे. जीडीपीतील शेतीक्षेत्राचा वाटा ३% च्या पुढे गेलेला नाही त्याचा फटका आपल्याला सतत बसलेला आहे. ते टाळण्यासाठी हे प्राधान्यक्रम बदलून कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र असा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा लागेल. सेवा क्षेत्र महत्त्वाचे आहेच पण या सेवा विस्कळीत झाल्याने माणसाच्या जगण्यात फार फरक पडलेला नाही हेही  टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

२. भारत गहू आणि तांदूळ उत्पादन करणारा एक प्रमुख देश असून सिंचनव्यवस्था विकास अपेक्षेनुसार न झाल्याने गहू आणि तांदूळ उत्पादनात आणि क्षेत्रात अपेक्षित वाढ झालेली नाही त्यामूळे पाणी नियोजन आणि सिंचनव्यवस्था सक्षम करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. गहू ही भारतातील वाढत्या लोकसंख्येची प्रमुख गरज असून प्रक्रिया उद्योगलाही गव्हाची मोठया प्रमाणात गरज आहे त्यामुळे मध्यप्रदेशबरोबरच महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, ओडिसा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये गहू उत्पादनासाठी पोषक वातावरण असून त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत.

३. गव्हाबरोबरच तांदूळ हे भारतीय आहारातील प्रमुख अन्न असून त्याच्या उत्पादन वाढीसाठीही विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. तांदूळ उत्पादनाचे प्रदेश निश्चित असून तेथील भातशेती आजही पारंपरिक आहे त्यात विशेष संशोधन करून तांदूळ उत्पादन वाढीसाठी आणि क्षेत्रवाढीसाठीही कृती आराखडा आखणे आवश्यक आहे.

४. तांदूळ आणि गहू उत्पादनवाढीचे ध्येय दीर्घकालीन असून दरम्यानच्या काळात लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी महाराष्ट्रासह मध्य भारतातील फलोत्पादन आणि भाज्यांच्या उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

५. शेतीतून उत्पादित झालेला माल जसे की भाज्या आणि फळे नाशवंत असल्याने मध्य भारत हे माल साठवणुकीचे आणि प्रक्रिया उद्योगाचे केंद्र व्हायला हवे. उत्पादन केंद्र आणि साठवणगृहे ही एकमेकांच्या जवळ असणे आवश्यक आहे जेणेकरून वाहतूक आणि इतर खर्च वाढणार नाही.

६.संपूर्ण टाळेबंदी झाल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. स्थानिक मजुरांची संख्या घटल्याने आणि स्थलांतरित मजूर गावाकडे परतल्याने शेतीची कामेही ठप्प झाली आहेत. शेतात पीक काढणी, कापणी आणि मळणीसाठी तयार आहे किंवा शेतकऱ्यांनी स्वतः राबून तर काढले आहे पण बाजारपेठ बंद आहे त्यामुळे ते बाजारात नेता येत नाही अशी अवस्था आहे. सरकारने कृषी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगावरील टाळेबंदी काही नियमासह शिथिल करायला हवी. मजुरांना कामावर जायला मुभा द्यायला हवी. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले आणि स्वतः विकून शिल्लक राहिलेले जास्तच उत्पादन तात्काळ खरेदी करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करायला हवी.

७. प्रत्येक शेतकरी हा शेती करत असताना फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून न राहता पशुपालनासारखे जोडधंदे करत असतो. त्यातून त्यांना उत्पन्न आणि रोजगाराचे साधन प्राप्त होत असते. जगातील एकूण म्हशींच्या संख्येपैकी ५७%, गाई-बैलांच्या संख्येपैकी १४% एकट्या भारतात असून आर्थिक वर्ष २०१२-१३ची केंद्र सरकारची पशुधन आकडेवारी आणि ऑक्टोबर २०१९ मधील पशुधन आकडेवारी लक्षात घेता या पाच वर्षात ४.६% इतकी वाढ होऊन ही आकडेवारी ५३ कोटी ५७ लाख इतकी झाली आहे तर देशातील कोंबड्यांची संख्या ८५.१५ कोटी, शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या १४.९० कोटी इतकी झाली आहे. देशातील वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक प्रथिनांची गरज पूर्ण होण्यासाठी ही संख्या कायम राहून त्यात सतत वाढ होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय दूध, मांस आणि अंडी याचा योग्य पुरवठा करणे शक्य होणार नाही.  भारतात आज प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन फक्त ११.३  ग्रॅम प्रथिने उपलब्ध होतात तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार ही गरज प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती २९ ग्रॅम इतकी आहे. म्हणजेच आपल्याला यात जवळजवळ अडीचपट वाढ करावी लागणार आहे.

         या मुद्द्यांकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला कृषीक्षेत्रात पुढील आणि पर्यायाने देशापुढीलही आव्हाने लक्षात येतात आणि प्रत्येक आव्हानंत एक संधीही लपलेली असते. कोरोनाच्या रूपाने हे आव्हान आणखी मोठे झाले असले तरी त्यातून तेवढीच मोठी संधीही निर्माण झाली आहे. फक्त ती साधण्याची इच्छा आणि क्षमता हवी.

©के.राहुल ९०९६२४२४५२.