आदरणीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नजरेतून स्त्री सशक्तीकरण.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव आणि कर्तृत्व माहित नसलेला जाणकार आणि अभ्यासू माणूस देशातच काय पण परदेशातही सापडणे अत्यंत दुर्मिळ बाब असून त्यांच्या अनुयायांइतकेच त्यांचे विरोधक आणि त्यांचा तिरस्कार करणारेही त्यांनी भारतात समता आणि लोकशाही रुजविण्यासाठी केलेली प्रयत्नांची पराकाष्ठा आणि योगदान नाकारणार नाहीत. परंतु राजकीय फायद्यासाठी जाणूनबुजून त्यांना जात आणि आरक्षणापुरते मर्यादित ठेवून त्यांचे कर्तृत्व झोकाळणे, एक सशक्त आणि बुद्धिमान राष्ट्रीय नेता ही त्यांची ओळख नाकारणे ही मुळातच आपली शोकांतिका आणि दुर्दैव आहे. त्यामुळे ज्यांनी बाबासाहेब वाचून समजून घेतले आहेत त्यांना घटनातज्ञ, वकील, पत्रकार, इतिहासतज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, संरक्षणतज्ञ, लेखक, जल नियोजनतज्ञ, परराष्ट्र व्यवहारतज्ञ अश्या अनेक भूमिकांमधून बाबासाहेब भेटत राहतात.
असे असले तरी बाबासाहेबांचे आणखी एक वेगळेपण आपल्यासमोर येते ते म्हणजे बाबासाहेबांची समतेची आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका! बाबासाहेबांनी आपल्या लेखनातून, भाषणांमधून आणि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला वेळोवेळी दिलेल्या निवेदनांमधून मांडलेली त्यांची समतेची आणि सामाजिक न्यायाची भूमिका, दृष्टिकोन आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी आपल्याला सहज लक्षात येते. आपली ही भूमिका कशी समाजहित आणि देशहिताची आहे हे सरकारला पटवून देताना आणि ती भारत सरकारने मान्य करावी यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि तळमळ आपल्याला त्यांच्या लिखाणातून, भाषणांमधून आणि स्वतंत्र भारताचे कायदा मंत्री म्हणून संसदेत मांडलेल्या विविध विधेयकांमधून दिसून येते. प्रस्थापित वृत्तपत्रे आपल्या भूमिकेला न्याय आणि प्रसिद्धी देत नाहीत म्हणून बाबासाहेबांनी 'मूकनायक' या पाक्षिकातून आणि 'बहिष्कृत भारत' या मासिकातूनही आपली ही भूमिका वारंवार मांडलेली आहे. यात त्यांनी देशातील स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवले असल्याचेही वारंवार दिसून येते.
देश समतेच्या आणि विकासाच्या वाटेवर न्यायचा असेल तर देशातील प्रत्येक स्त्री शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सबल असली पाहिजे तरच ती सशक्त होईल आणि स्त्री सशक्त झाली तरच देशात समता आणि विकासाचे वारे वाहू लागेल ही भूमिका बाबासाहेबांनी वेळोवेळी सप्रमाण मांडली आहे. मूकनायकच्या जानेवारी १९२० च्या पहिल्या अंकांच्या संपादकीय लेखात बाबासाहेबांनी याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. त्यात बाबासाहेबांनी भारतीय समाजव्यवस्थेवर कडाडून टीका करताना देशातील मागासवर्गीय समाजाचे सामाजिक स्थान आणि दर्जा अधोरेखित करताना त्यांना व्यवस्थेने शूद्र आणि अतिशूद्र म्हणून सतत दुय्यम आणि गुलामाची वागणूक दिली असून ते ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर वर्गाच्या अत्याचारांचे सातत्याने बळी ठरल्याचे बाबासाहेब नमूद करतात. या वर्गाने आपल्या सोयीसाठी अनेक मार्गाने त्यांचे शोषण केले असून सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला सतत हरताळ फासल्याचे ते नमूद करतात. या जातिव्यवस्थेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरात मागासवर्गीय स्त्री असून पिढ्यानपिढ्या ती ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर समाजाच्या अत्याचाराला तर बळी पडलेलीच आहे पण मागासवर्गीय पुरुषांकडूनही तिच्यावर सतत अन्याय-अत्याचार होतात असे बाबासाहेब नमूद करतात. शिवाय हे फक्त मागासवर्गीय स्त्री पुरतेच मर्यादित नसून ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर स्त्रियाही त्यांच्या पुरुषांच्या अत्याचारला बळी पडतात म्हणजेच सवर्ण स्त्रीचे स्थान मागासवर्गीय पुरुषांच्या वरचे असले तरी ती सवर्ण पुरुषांसमोर शूद्र ठरते.
यावर उपाय म्हणून बाबासाहेबांनी आपले गुरू महात्मा फुले, महात्मा फुल्यांचे गुरू मार्टिन ल्यूथर किंग आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या भूमिकांचे संयुक्त सार तयार करून नेहरू सरकारपुढे संसदेत मांडले, ज्याला "हिंदू कोड बील" असे म्हटले जाते. हिंदू कोड बील नेहरू सरकारपुढे मांडताना बाबासाहेबांची भाषणे आणि त्यांनी केलेले युक्तिवाद आणि प्रतिवाद अत्यंत महत्वपूर्ण आणि दूरदृष्टी असलेले होते हे आता होणाऱ्या सामाजिक सुधारणा आणि कायदे पाहिल्यानंतर वारंवार निदर्शनास येते.
हिंदू कोड बिलातील बाबासाहेबांनी केलेल्या तरतूदी स्त्री सक्षमीकरणाच्या आणि सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आणि भारतीय समाजमनावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या होत्या. हिंदू समाजातील प्रथा, परंपरा आणि नियम हे मनुस्मृती, वेद आणि पुराणातील कथांवर आधारित असून त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही तसेच त्यात एकवाक्यता नाही. त्यामुळे त्यातून मागासवर्गीय समाजाचे शोषण तर होतेच पण सर्व वर्णीय आणि सर्व वर्गीय स्त्रियांचेही शोषण होते. त्यामुळे हिंदू समाजातील स्त्रीला सत्ता, संपत्ती आणि शिक्षण याबाबतचे कोणतेच अधिकार नाहीत. म्हणजेच ही व्यवस्था पुरुषप्रधान आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था असून स्त्री शोषणाचे मूळ याच व्यवस्थेत आहे असे बाबासाहेब सप्रमाण मांडतात. भारतातील कुटुंबव्यवस्था ही स्त्रियांच्या शोषणावर आधारित असून अपवाद वगळता तिला मिळणारी वागणूक आणि दर्जा हा गुलामापेक्षा कमी नाही कारण सत्ता, संपत्ती, अधिकार आणि इतर कौटुंबिक लाभांसाठी फक्त पुरुषांचा विचार केला जातो. एका स्त्रीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार बाप, नवरा, सासरा आणि मुलगा म्हणून फक्त आणि फक्त पुरुषालाच असून तिला आपल्या वडिलांच्या, पतीच्या, आणि मुलांच्या सत्ता आणि संपत्तीत कोणताही वाटा मिळत नाही किंवा तिला त्याबाबतचे कोणतेही हक्क प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीला ती मुलगी असो, पत्नी असो, सून असो वा आई असो तिला सत्ता आणि संपत्तीमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने वाटा मिळाला पाहिजे. तिच्या आयुष्याबाबतचे निर्णय घ्यायचे अधिकार तिला मिळालेच पाहिजेत यासाठी बाबासाहेब आग्रही होते. हिंदू कोड बिल फक्त स्त्रीला हा अधिकारच देणार नाही तर हा अधिकार गाजविण्याचे धैर्यही तिला देईल असा बाबासाहेबांना ठाम विश्वास होता. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा स्त्रीलाही पतीच्या संपत्तीत मुलांच्या बरोबरीने समान वाटा मिळायला हवा. स्त्रीला जर अपत्य नसेल तर हिंदू कायदे तिला पतीच्या संपत्तीत हक्क नाकारतात पण हिंदू कोड बिल अश्या स्त्रीलाही संपत्तीत समान वाटा देईल. जेणेकरून पतीच्या मृत्यूनंतर ती स्त्री निराधार होणार नाही किंवा तिचा स्वतःचा मुलगा किंवा दत्तक वा सावत्र मुलगा तिला संपत्तीतून बेदखल करू शकणार नाही. हिंदू कायद्यानुसार मुलीच्या विवाहानंतर पित्याच्या संपत्तीतील तिचा हक्क संपुष्टात येत होता. पण हिंदू कोड बीलनुसार मुलीच्या विवाहानंतरही तिला वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळणार होता. हिंदू स्त्रीने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केल्यास तिला संपत्तीतून बेदखल केले जात होते. हिंदू कोड बिल अश्या स्त्रीलाही समान अधिकार देणार होते. इतकेच नव्हे तर लग्नात स्त्रीला माहेरहून मिळालेले स्त्रीधन हे पूर्णपणे तिच्या मालकीचे असून त्यावर सासरच्या कोणालाही हक्क सांगता येणार नाही अशी तरतूदही हिंदू कोड बिलमध्ये होती. वैदिक विवाहऐवजी स्त्रीने कोर्ट मॅरेज केल्यास त्या विवाहालाही कायदेशीर दर्जा प्राप्त होणार होता तसेच स्त्रीला विवाहातून मुक्त व्हायचे असल्यास म्हणजेच घटस्फोट घ्यायचा असल्यास तेही सहज शक्य होणार होते. त्याही पुढे जाऊन बाबासाहेब हिंदू कोड बिलमध्ये अशी तरतूद करतात की, जर स्त्रीला वाटले तर तिच्या हयातीत वाट्याला आलेली संपत्ती विकण्याचा किंवा त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचा तिला अधिकार आहे.
हिंदू कोड बिल संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर सनातनी हिंदूंनी, परंपरावादी आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीचे वाहक असलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर त्याला कडाडून विरोध केला. हे लोक कोण होते हे जरा बारकाईने पाहिल्यास शतकानुशतके आणि पिढ्यानपिढ्या सत्ता उपभोगले धार्मिक नेते, सावकार, जमीनदार, राजे महाराजे, राजकारणी किंवा त्यांचे समर्थक आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे लाभधारक असल्याचे निदर्शनास येते. स्त्रियांना हे अधिकार प्राप्त झाले तर त्या आपल्या गुलामगिरीतून मुक्त होतील, आपल्या हक्कांबाबत जागृत होऊन आपल्याशीच संघर्ष करतील; शिवाय आपल्याला संपत्तीच्या एका मोठ्या हिस्स्याला मुकावे लागेल, याची जाणीव झालेले होते. त्यामूळे त्यांनी याला प्रखर विरोध केला आणि तत्कालीन राजकीय नेतृत्व याविरोधाला बळी पडले. त्यामूळे हिंदू कोड बिल बासनात गुंडाळले गेले. याचा निषेध म्हणून बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आजपर्यत आपल्या तत्वांसाठी आणि स्त्री सक्षमीकरणासाठी मंत्रिपदाचा त्याग करणारे बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संसदीय राजकारणातील एकमेव राजकीय नेते आहेत.
कायदामंत्री म्हणून काम करत असताना बाबासाहेबांनी केलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये महत्त्वाच्या कामगार कायद्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये कामाचे तास, मजुरी आणि वेतनाचे दर, रजा, वैद्यकीय आणि इतर सोयी सुविधांचा समावेश आहे. हे करत असताना स्त्रियांसाठी मिळणाऱ्या सोयी सुविधा आणि त्यांना कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत बाबासाहेब विशेष आग्रही होते त्यामूळेच त्यांनी स्त्री-पुरुष कामगारांना समान मजुरी आणि वेतनाच्या तरतूदी कामगार कायद्यात केल्या. स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी वेगळे विश्रांती कक्ष, प्रसाधन गृहे, लहान मूल असल्यास विनामूल्य पाळणाघर, प्रसूतीकाळात वेतनासह रजा, कामाच्या ठिकाणी स्त्रीचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण झाल्यास स्त्रीकेंद्री चौकशी आणि तपास यंत्रणा याबाबतच्या तरतुदी बाबासाहेबांनी अगोदरच कायद्यात करून ठेवल्या होत्या. पण त्यासाठी आवश्यक राजकीय पाठबळ त्यांना त्याकाळात मिळाले नाही त्यामुळे त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही किंवा झालेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
आज आपल्याला स्त्रियांच्या संबंधित दिसणारे विविध कायदे हे बाबासाहेबांच्या तत्कालीन दूरदृष्टीचे आणि स्त्री सशक्तीकरणाच्या भूमिकेचाच परिपाक असून त्यात झालेल्या विलंबामुळे भारतीय समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे. जात, धर्म, पंथ आणि लिंगभेदासारख्या गोष्टीत अडकून पडल्याने आजही भारत प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर आहे. ही पीछेहाट लवकर भरून काढायची असेल तर कोणताही धार्मिक आणि जातीय भेद न करता युद्धपातळीवर उपाययोजना करून आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून स्त्रियांचे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक सशक्तीकरण करणे गरजेचे आहे.
थोडक्यात तिला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे आवश्यक असून एक स्त्री सशक्त झाली की कुटुंब सशक्त होते आणि प्रत्येक कुटूंब सशक्त झाले की तो समाजही सशक्त होतो आणि शेवटी तो देशही सशक्त होतो, हेच बाबासाहेबांच्या स्त्री सशक्तीकरणाच्या भूमिकेचे अंतिम सार आहे.
****************** समाप्त ******************
देश समतेच्या आणि विकासाच्या वाटेवर न्यायचा असेल तर देशातील प्रत्येक स्त्री शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सबल असली पाहिजे तरच ती सशक्त होईल आणि स्त्री सशक्त झाली तरच देशात समता आणि विकासाचे वारे वाहू लागेल ही भूमिका बाबासाहेबांनी वेळोवेळी सप्रमाण मांडली आहे. मूकनायकच्या जानेवारी १९२० च्या पहिल्या अंकांच्या संपादकीय लेखात बाबासाहेबांनी याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. त्यात बाबासाहेबांनी भारतीय समाजव्यवस्थेवर कडाडून टीका करताना देशातील मागासवर्गीय समाजाचे सामाजिक स्थान आणि दर्जा अधोरेखित करताना त्यांना व्यवस्थेने शूद्र आणि अतिशूद्र म्हणून सतत दुय्यम आणि गुलामाची वागणूक दिली असून ते ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर वर्गाच्या अत्याचारांचे सातत्याने बळी ठरल्याचे बाबासाहेब नमूद करतात. या वर्गाने आपल्या सोयीसाठी अनेक मार्गाने त्यांचे शोषण केले असून सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला सतत हरताळ फासल्याचे ते नमूद करतात. या जातिव्यवस्थेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरात मागासवर्गीय स्त्री असून पिढ्यानपिढ्या ती ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर समाजाच्या अत्याचाराला तर बळी पडलेलीच आहे पण मागासवर्गीय पुरुषांकडूनही तिच्यावर सतत अन्याय-अत्याचार होतात असे बाबासाहेब नमूद करतात. शिवाय हे फक्त मागासवर्गीय स्त्री पुरतेच मर्यादित नसून ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर स्त्रियाही त्यांच्या पुरुषांच्या अत्याचारला बळी पडतात म्हणजेच सवर्ण स्त्रीचे स्थान मागासवर्गीय पुरुषांच्या वरचे असले तरी ती सवर्ण पुरुषांसमोर शूद्र ठरते.
यावर उपाय म्हणून बाबासाहेबांनी आपले गुरू महात्मा फुले, महात्मा फुल्यांचे गुरू मार्टिन ल्यूथर किंग आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या भूमिकांचे संयुक्त सार तयार करून नेहरू सरकारपुढे संसदेत मांडले, ज्याला "हिंदू कोड बील" असे म्हटले जाते. हिंदू कोड बील नेहरू सरकारपुढे मांडताना बाबासाहेबांची भाषणे आणि त्यांनी केलेले युक्तिवाद आणि प्रतिवाद अत्यंत महत्वपूर्ण आणि दूरदृष्टी असलेले होते हे आता होणाऱ्या सामाजिक सुधारणा आणि कायदे पाहिल्यानंतर वारंवार निदर्शनास येते.
हिंदू कोड बिलातील बाबासाहेबांनी केलेल्या तरतूदी स्त्री सक्षमीकरणाच्या आणि सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आणि भारतीय समाजमनावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या होत्या. हिंदू समाजातील प्रथा, परंपरा आणि नियम हे मनुस्मृती, वेद आणि पुराणातील कथांवर आधारित असून त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही तसेच त्यात एकवाक्यता नाही. त्यामुळे त्यातून मागासवर्गीय समाजाचे शोषण तर होतेच पण सर्व वर्णीय आणि सर्व वर्गीय स्त्रियांचेही शोषण होते. त्यामुळे हिंदू समाजातील स्त्रीला सत्ता, संपत्ती आणि शिक्षण याबाबतचे कोणतेच अधिकार नाहीत. म्हणजेच ही व्यवस्था पुरुषप्रधान आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था असून स्त्री शोषणाचे मूळ याच व्यवस्थेत आहे असे बाबासाहेब सप्रमाण मांडतात. भारतातील कुटुंबव्यवस्था ही स्त्रियांच्या शोषणावर आधारित असून अपवाद वगळता तिला मिळणारी वागणूक आणि दर्जा हा गुलामापेक्षा कमी नाही कारण सत्ता, संपत्ती, अधिकार आणि इतर कौटुंबिक लाभांसाठी फक्त पुरुषांचा विचार केला जातो. एका स्त्रीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार बाप, नवरा, सासरा आणि मुलगा म्हणून फक्त आणि फक्त पुरुषालाच असून तिला आपल्या वडिलांच्या, पतीच्या, आणि मुलांच्या सत्ता आणि संपत्तीत कोणताही वाटा मिळत नाही किंवा तिला त्याबाबतचे कोणतेही हक्क प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीला ती मुलगी असो, पत्नी असो, सून असो वा आई असो तिला सत्ता आणि संपत्तीमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने वाटा मिळाला पाहिजे. तिच्या आयुष्याबाबतचे निर्णय घ्यायचे अधिकार तिला मिळालेच पाहिजेत यासाठी बाबासाहेब आग्रही होते. हिंदू कोड बिल फक्त स्त्रीला हा अधिकारच देणार नाही तर हा अधिकार गाजविण्याचे धैर्यही तिला देईल असा बाबासाहेबांना ठाम विश्वास होता. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा स्त्रीलाही पतीच्या संपत्तीत मुलांच्या बरोबरीने समान वाटा मिळायला हवा. स्त्रीला जर अपत्य नसेल तर हिंदू कायदे तिला पतीच्या संपत्तीत हक्क नाकारतात पण हिंदू कोड बिल अश्या स्त्रीलाही संपत्तीत समान वाटा देईल. जेणेकरून पतीच्या मृत्यूनंतर ती स्त्री निराधार होणार नाही किंवा तिचा स्वतःचा मुलगा किंवा दत्तक वा सावत्र मुलगा तिला संपत्तीतून बेदखल करू शकणार नाही. हिंदू कायद्यानुसार मुलीच्या विवाहानंतर पित्याच्या संपत्तीतील तिचा हक्क संपुष्टात येत होता. पण हिंदू कोड बीलनुसार मुलीच्या विवाहानंतरही तिला वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळणार होता. हिंदू स्त्रीने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केल्यास तिला संपत्तीतून बेदखल केले जात होते. हिंदू कोड बिल अश्या स्त्रीलाही समान अधिकार देणार होते. इतकेच नव्हे तर लग्नात स्त्रीला माहेरहून मिळालेले स्त्रीधन हे पूर्णपणे तिच्या मालकीचे असून त्यावर सासरच्या कोणालाही हक्क सांगता येणार नाही अशी तरतूदही हिंदू कोड बिलमध्ये होती. वैदिक विवाहऐवजी स्त्रीने कोर्ट मॅरेज केल्यास त्या विवाहालाही कायदेशीर दर्जा प्राप्त होणार होता तसेच स्त्रीला विवाहातून मुक्त व्हायचे असल्यास म्हणजेच घटस्फोट घ्यायचा असल्यास तेही सहज शक्य होणार होते. त्याही पुढे जाऊन बाबासाहेब हिंदू कोड बिलमध्ये अशी तरतूद करतात की, जर स्त्रीला वाटले तर तिच्या हयातीत वाट्याला आलेली संपत्ती विकण्याचा किंवा त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचा तिला अधिकार आहे.
हिंदू कोड बिल संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर सनातनी हिंदूंनी, परंपरावादी आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीचे वाहक असलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर त्याला कडाडून विरोध केला. हे लोक कोण होते हे जरा बारकाईने पाहिल्यास शतकानुशतके आणि पिढ्यानपिढ्या सत्ता उपभोगले धार्मिक नेते, सावकार, जमीनदार, राजे महाराजे, राजकारणी किंवा त्यांचे समर्थक आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे लाभधारक असल्याचे निदर्शनास येते. स्त्रियांना हे अधिकार प्राप्त झाले तर त्या आपल्या गुलामगिरीतून मुक्त होतील, आपल्या हक्कांबाबत जागृत होऊन आपल्याशीच संघर्ष करतील; शिवाय आपल्याला संपत्तीच्या एका मोठ्या हिस्स्याला मुकावे लागेल, याची जाणीव झालेले होते. त्यामूळे त्यांनी याला प्रखर विरोध केला आणि तत्कालीन राजकीय नेतृत्व याविरोधाला बळी पडले. त्यामूळे हिंदू कोड बिल बासनात गुंडाळले गेले. याचा निषेध म्हणून बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आजपर्यत आपल्या तत्वांसाठी आणि स्त्री सक्षमीकरणासाठी मंत्रिपदाचा त्याग करणारे बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संसदीय राजकारणातील एकमेव राजकीय नेते आहेत.
कायदामंत्री म्हणून काम करत असताना बाबासाहेबांनी केलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये महत्त्वाच्या कामगार कायद्यांचाही समावेश आहे. यामध्ये कामाचे तास, मजुरी आणि वेतनाचे दर, रजा, वैद्यकीय आणि इतर सोयी सुविधांचा समावेश आहे. हे करत असताना स्त्रियांसाठी मिळणाऱ्या सोयी सुविधा आणि त्यांना कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत बाबासाहेब विशेष आग्रही होते त्यामूळेच त्यांनी स्त्री-पुरुष कामगारांना समान मजुरी आणि वेतनाच्या तरतूदी कामगार कायद्यात केल्या. स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी वेगळे विश्रांती कक्ष, प्रसाधन गृहे, लहान मूल असल्यास विनामूल्य पाळणाघर, प्रसूतीकाळात वेतनासह रजा, कामाच्या ठिकाणी स्त्रीचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण झाल्यास स्त्रीकेंद्री चौकशी आणि तपास यंत्रणा याबाबतच्या तरतुदी बाबासाहेबांनी अगोदरच कायद्यात करून ठेवल्या होत्या. पण त्यासाठी आवश्यक राजकीय पाठबळ त्यांना त्याकाळात मिळाले नाही त्यामुळे त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही किंवा झालेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
आज आपल्याला स्त्रियांच्या संबंधित दिसणारे विविध कायदे हे बाबासाहेबांच्या तत्कालीन दूरदृष्टीचे आणि स्त्री सशक्तीकरणाच्या भूमिकेचाच परिपाक असून त्यात झालेल्या विलंबामुळे भारतीय समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे. जात, धर्म, पंथ आणि लिंगभेदासारख्या गोष्टीत अडकून पडल्याने आजही भारत प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत खूपच पिछाडीवर आहे. ही पीछेहाट लवकर भरून काढायची असेल तर कोणताही धार्मिक आणि जातीय भेद न करता युद्धपातळीवर उपाययोजना करून आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून स्त्रियांचे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक सशक्तीकरण करणे गरजेचे आहे.
थोडक्यात तिला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे आवश्यक असून एक स्त्री सशक्त झाली की कुटुंब सशक्त होते आणि प्रत्येक कुटूंब सशक्त झाले की तो समाजही सशक्त होतो आणि शेवटी तो देशही सशक्त होतो, हेच बाबासाहेबांच्या स्त्री सशक्तीकरणाच्या भूमिकेचे अंतिम सार आहे.
****************** समाप्त ******************
Comments
Post a Comment