वंचितांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटित होण्याची गरज- ई. झेड. खोब्रागडे

वंचितांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटित होण्याची गरज- ई. झेड. खोब्रागडे.

भारतीय लोकशाहीने सर्व नागरिकांना समान अधिकार आणि हक्क प्रदान केले असून वंचितांच्या विकासासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे सरकारचे कर्तव्य आहे. वंचित समाजाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम बनविणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ती त्यांनी प्रामाणिकपणे पार पडली तरच सदृढ समाज निर्माण होईल आणि घटनाकारांना अपेक्षित असलेली लोकशाही समाजव्यवस्था अस्तित्वात येईल असे प्रतिपादन निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केले. ते शिक्षक संघटक, महाराष्ट्र राज्य आणि संविधान फाउंडेशन नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ई-चर्चासत्राला संबोधित करताना बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी हितकरिणी संघटनेचे अध्यक्ष आणि फर्ग्युसन कॉलेजचे उपप्राचार्य प्रकाश पवार हे होते.  केंद्रसरकार आणि राज्य सरकारने वंचित घटकांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक असुन त्यासाठी दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेत त्याबाबत स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले असूनही केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारे त्याबाबत उदासीन आहेत. वंचित घटकांच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची पूर्तता केली जात नाही, केलेल्या तरतुदीप्रमाणे त्या निधीचा योग्य विनियोग केला जात नाही आणि तो जाणूनबुजून इतरत्र वळविला जातो त्यामूळे वंचित घटकांना योग्य न्याय मिळत नाही. सरकार आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे आजही वंचित घटकांच्या समस्या कायम असूनही बदलत्या सरकारी धोरणामुळे हे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. म्हणून सरकारचे याप्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी वंचित घटकांतील सुशिक्षित, समजदार आणि जाणत्या लोकांनी संघटित होणे गरजेचे आहे असेही ते पुढे म्हणाले. 

            चर्चासत्र एकूण तीन सत्रात पार पडले. पाहिल्या सत्रात शिवाजी विद्यापीठ,कोल्हापूर येथील अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक डॉ.प्रकाश कांबळे यांनी "अंदाजपत्रक आणि वंचित घटकांसाठीच्या आर्थिक तरतुदी" याविषयावर आपले विचार मांडले. सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकात वंचित घटकांसाठी किती आणि कश्याप्रकारे तरतूद करावी याबाबत घटनाकारांनी आणि वेळोवेळी केलेल्या कायद्यांमध्ये स्पष्ट तरतूद असूनही आजपर्यत एकाही सरकारने त्यांचे पालन केले नसून वंचित घटकांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी केलेली तरतूद अत्यंत तोकडी आहे. म्हणूनच वंचित घटक विकासाच्या योजनांनापासून आजही वंचित राहिलेले आहेत. म्हणून सरकारने अंदाजपत्रकात पर्याप्त निधीची तरतूद करावी तसेच त्याचा योग्य विनियोग व्हावा, निधी इतरत्र वळविला जाऊ नये कडक कायदा करावा. निधीचा गैरवापर करणाऱ्यावर कडक कारवाई करावी असे मत व्यक्त केले.
     चर्चासत्राच्या दुसऱ्या सत्रात सोलापूर विद्यापीठ , सोलापूर येथील अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. गौतम कांबळे यांनी "वंचितांची सद्यस्थिती" याविषयावर भाष्य करताना वंचित घटकांसाठीच्या अपुऱ्या निधीबाबत सरकारशी संघर्ष तर  करावा लागेलच पण त्याचबरोबर ज्या निधींची तरतूद केली जाते तो त्या घटकांपर्यंत पोहचत नसून वंचित घटकांच्या विकासकामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत असल्याने वंचित घटकांनी त्यासाठी जागृत राहून आपले न्याय हक्क बजावले पाहिजेत तसेच वेळ पडल्यास संघर्ष करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे असे मत व्यक्त केले. 
      शेवटच्या सत्रात मुंबई विद्यापीठ, मुंबई येथील राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. नारायण भोसले यांनी "वंचितांचे सामाजिक आर्थिक स्थान" याविषयावर भाष्य केले. देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग हा भटक्या विमुक्त जाती जमातीचा असुन इतर मागास जातींपेक्षा या घटकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. जगण्यासाठी भटकंती करत असल्यामुळे आयुष्यभर फिरत राहावे लागते. त्यामूळे शिक्षण घेता येत नाही. शिक्षण नसल्याने नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधीच प्राप्त होत नाहीत. शेतजमीन नाही, हक्काचे गाव आणि घर नाही त्यामुळे या घटकांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळून आजतागायत या समाजाचे प्रश्न सुटलेले नसून जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हा समाज विकासाच्या संधीपासून पूर्णपणे बाजूला फेकला गेलेला आहे. म्हणून इतर समाज घटकांनीही या समाजाला प्रवाहात आणण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 
       अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना प्रकाश पवार म्हणाले की, अंदाजपत्रक हा तसा सर्वसामान्य माणसाच्या नावडीचा विषय राहीला असून त्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी जोडलेला असतानाही त्यांच्याकडून दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यामुळे वंचित आणि मागास घटकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अंदाजपत्रकातील तरतूदी सरकारच्या पुढील धोरणांची आणि निर्णयांची दिशा स्पष्ट करतात त्यामुळे त्याबाबत आपण सर्वांनी सजग राहणे अत्यावश्यक आहे. वंचितांच्या अंदाजपत्रकावर आजपर्यत कोणीच बोललेले नाही किंवा ठोस भूमिका घेतलेली नाही त्यामुळे विषयाचे गांभीर्य आणि गरज ओळखुन शिक्षक संघटकने हे चर्चासत्र आयोजित केले असून असा प्रकारचे हे देशातील पाहिलेच चर्चासत्र आहे. 
     चर्चासत्रासाठी झुमच्या माध्यमातून देशातील विविध विद्यापीठातील 80 हुन अधिक प्राध्यापकांनी सहभाग नोंदविला. प्रा. डॉ. राहुल खरात यांनी सूत्रसंचालन आणि प्रास्तविक केले तर संविधान फौंडेशनच्या महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी आभार मानले.
                                         प्रा. डॉ. राहुल स. खरात