आणीबाणी आणि दलितहीत

आणीबाणीकडे बघायचा एक दलित दृष्टिकोनही आहे. त्याबद्दल चर्चा होत नसते. पण आणीबाणी दलितांसाठी एक मुक्तीचा मार्ग होता. तो त्यांचासाठी सुवर्णकाळ होता. दलित खर्या अर्थाने सामाजिक राजकीय नी आर्थिक स्वातंत्र्यचा अनुभव घेऊ लागले होते. दलितांना मिशा वाढवून फिरण सुद्धा ज्या देशात बंदी होती त्या देशात ते मिशा वाढवून अभिमानाने कोणतीही भिती वा तमा न बाळगता फिरू लागले होते. त्यांना आता गावातल्या धनदांडग्यांची, जमिनदारांची, जातपंचायतीची कसलीही भिती वाटतं नव्हती. कारण आणीबाणीचा काळात व्यवस्था एकदम शिस्तीत काम करत होती. प्रस्थापित वर्ग इंदिरा गांधीना घाबरत होता. दलितांवरचे अत्याचार अचानक कमी झाले होते.

एवढचं नाही तर त्याकाळात इंदिरा गांधीनी दलित अदिवासी हिताचे अनेक निर्णय घेतले होते.इ इंदिरा गांधीं विरोधी गट हा इंदिराजींचा राजकीय आणीबाणीला विरोध करत असताना त्यांचा सामाजिक व आर्थिक निती काय होत्या? दलित वंचितांसाठी निती काय होत्या याकडे मात्र दुर्लक्ष करतात. इंदिरा गांधी विरोधी गट मुख्यतः आरक्षण नी बँकांचा राष्ट्रीयकरणा विरोधात होता. तो गट प्रस्थापित उद्योगपतींचा बटिक होता. काँग्रेस मध्ये फुट पडण्यास 1969 मध्येच इंदिराजींनी घेतलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयानंतर सुरूवात झाली होती.

आणीबाणी काळात पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत दलितांच्या कल्याणासाठीचं बजेट 150 कोटींवरून 1360 कोटींवर गेलं. Growth with Stability ऐवजी Growth with Social Justice ही घोषणा पुढे जाऊन गरीबी हटाव ही झाली.

72 मध्ये सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची राष्ट्रीय बैठक घेउन Land Ceiling Act चा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय झाला. 78 लाख एकर जमीन अतिरिक्त होती, त्यातील 50% जमीन दलितांना देण्याचा निर्णय झाला.

75 मध्ये UGC ने विद्यापीठांमध्ये दलित शिक्षकांना आरक्षण देऊन त्यांच्या नियुक्त्या करण्यास सुरूवात केली. एवढचं नाही तर सरकारी फंड घेणाऱ्या खाजगी संस्थांना देखील दलितांना आरक्षण देण्यास आवश्यक बनवलं.
याच वर्षी केंद्र सरकारने IITs मध्ये दलितांचा कोटा भरला जात नसेल तर 50% गुण प्राप्त विद्यार्थींनाही प्रवेश देण्यासाठीचं एक सर्कयुलर काढल होतं. याचा परिणाम मेडिकल कॉलेजांवरही झाला. इतिहासात प्रथमच दलितांना खर्या अर्थाने उच्च शिक्षणाचे दरवाजे खुले झाले. केंद्रीय शाळांमध्येही दलितांना आरक्षणाची सोय केली गेली.

76 मध्ये Higher and Lower Judiciary मध्ये दलितांना आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. इंदिरा गांधीनी याच काळात खाजगी क्षेत्रात दलित आरक्षणावर उच्च स्तरीय बैठक घेऊन चर्चा सुरू केली.

केंद्र सरकारमध्ये 67 हजार दलितांची नियुक्ती 74 ते 77 या तीन वर्षांत झाली तर राज्य सरकारांमध्ये लाखोंनी. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री बहुगुणा यांनी उत्तर प्रदेशातल्या 10% पोलिस चौकींचं प्रमुख म्हणून दलित पोलिस अधिकार्यांना नेमण्याचा निर्णय घेतला, पण पोलिस प्रशासनात तेवढी दलित पोलिस अधिकार्यांची संख्या नव्हती म्हणून Police Sub Inspector पदावर दलितांसाठी 30% जागा राखीव ठेवल्या.

इंदिरा गांधींवर टिका करत असताना लिबरल विचारवंत व पत्रकार इंदिराजींचा या व्यक्तीमत्वाकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांचा सामाजिक नी दलित वंचित समाजाच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयांवरती फार कुणी चर्चा करताना दिसत नाही. दलित हा विषय आजही अस्पृश्यच आहे. *आणीबाणीचा काळ इंदिरा गांधीच्या राजकीय विरोधकांसाठी "काळा" दिवस असेल, पण दलितांसाठी तो "सुवर्णकाळच" होता*

Sagar Waghmare