लॉकडाउन आडूनचे निर्णय कामगारांच्या मुळावर........
संपूर्ण जग कोरोना संसर्गाच्या विळख्यात सापडले असताना भारतासारखा खंडप्राय आणि विशाल लोकसंख्येचा देश त्यापासून सुरक्षित राहू शकत नाही हे तितकेच सत्य असले तरी त्याचा सामना प्रभावीपणे करण्यासाठी आवश्यक ती पावले वेळीच न उचलली गेल्याने दिवसेंदिवस कोरोनासंसर्गाचा प्रसार वाढत असून रुग्णांची संख्या अजूनही वाढत आहे. हवाई मार्गाने भारतात दाखल झालेल्या या कोरोनासंसर्गाचा देशातील पायी चालणाऱ्या वर्गाला सर्वात जास्त फटका बसला. आजही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे देशातील ७०% हुन जास्त लोकसंख्या या पायी चालणाऱ्या वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करते असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये.
कोणतीही पूर्वतयारी न करता 23 मार्च 2020 पासून अचानक लॉकडाउन जाहीर केल्याने सर्व लहान मोठे उद्योगधंदे, सेवा क्षेत्र, बाजारपेठा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र ठप्प झाले. याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला तो या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुशल आणि अकुशल कामगारांना! १९९१ नंतरच्या खाऊजा धोरणामुळे कामगार आणि त्यांच्या संघटनाचे महत्व आणि प्रभाव कमी करून भांडवलशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सत्तेत आलेली सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि प्रशासनाने हातात हात घालून काम केले. परिणामी कामगार कायदे दिवसेंदिवस बोथट होत गेले. कामगारांचे संप मोडीत काढण्यासाठी आणि कामगार संघटनांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पद्धतीशिरपणे पावले टाकली गेली. त्याचा थेट परिणाम कामगारांच्या स्थैर्यावर आणि आर्थिक स्थितीवर झाला. खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली "कंत्राटी" कामगार भरतीवर भर देण्यात आला. त्यामुळे कामगारांना नोकरीची शाश्वती राहिली नाही. कंत्राटी कामगारांना सर्व कामगार कायदे लागू होत नाहीत त्यामूळे त्यांना कमी पैशात हवे तसे राबवून घेता तर येतेच पण कंत्राटी कामगाराला कायम करण्याचे बंधन नसल्याने त्यांचा नोकरीचा हक्कही डावलला जातो आणि तो आपल्या अधिकारासाठी संघर्षही करत नाही. ही भांडवली व्यवस्थेच्या विषवृक्षाला लागलेली विषारी फळे लॉकडाउनच्या काळात याच कामगार वर्गासाठी जीवघेणी ठरली आहेत.
मुळात देशातील हा कामगार वर्ग एकेकाळचा समृद्ध शेतकरी होता. शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाल्यामुळे आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीवरील अवलंबित्व वाढून शेती क्षेत्रातील अदृश्य बेकारी वाढत गेली. ही बेकारी कमी करण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी हा वर्ग शहरांकडे स्थलांतरित झाला आणि मिळेल ते काम करू लागला. यामध्ये अकुशल कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. अकुशल असल्याने वेतनाऐवजी मजुरीवर काम करावे लागते. साहजिकच मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याइतकेही वेतन त्यांना मिळत नाही. अश्यावेळेस झोपडपट्टीत किंवा फूटपाथवर राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामूळे शहरात जाऊनही त्यांचे जीवनमान उंचावले नाही हे नागडे सत्य आपण विकासाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी आपल्याला नाकारता येणार नाही. आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी हा कामगार वर्ग आपल्या रक्ताचे पाणी करतो आणि त्याच्या कष्टावर आणि बलिदानावरच देशातील सर्व शहरे उभी आहेत. पण लोकडाऊनच्या काळात या शहरांनी त्यांना सांभाळले नाही. मालकवर्गाने त्यांना किमान वेतन देणे तर दूरच पण लॉकडाउन संपून जीवनमान सुरळीत होईपर्यत ते जिवंत राहतील याचीही व्यवस्था केली नाही. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला या कामगारांना शहरांकडून पुन्हा आपल्या गावाकडे परतावे लागले. तेही सरकारने वाहतुकीची कोणतीही सुविधा उपलब्ध न केल्याने पायी चालत जाण्याशिवाय त्यांना पर्यायच उरला नाही. त्यामूळे प्रत्येक शहरातून लाखोंच्या संख्येने हे लोक आपल्या गावाकडे पायपीट करताना दिसले. कित्येक जण कोरोनासंसर्गऐवजी वेळेवर अन्नपाणी न मिळाल्याने, वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्याने मरण पावले तर काहींना आपली आणि आपल्या परिवाराची ही फरफट सहन न झाल्याने स्वतःच आपले जीवन संपविले. याच्या अनेक करुण कहाण्या आपण ऐकल्या, वाचल्या आणि काही प्रत्यक्ष पाहिल्यासुद्धा!
कामगार वर्ग उपाशीपोटी मरत असताना शांत बसलेले सरकार आणि भांडवलदार वाढत्या लॉकडाउनमूळे भांडवलशाही धोक्यात येऊन आर्थिक मंदी येण्याची शक्यता दिसताच खडबडून जागे झाले आणि काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करून पुन्हा उद्योगधंदे सुरू केले. या काळात दोन महिने उद्योग बंद असल्याने मालकवर्गाचेही तितकेच नुकसान झाले हे सत्य असले तरी हे नुकसान भरून काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना ह्या पुन्हा कामगारांच्याच मुळावर उठणाऱ्या ठरल्या. यात काही राज्यसरकारांनी घेतलेले निर्णय बघितले तर कामगारवर्गाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याची आणि त्यांचे वेठबिगरात रूपांतर होण्याची शक्यता वाढावी अशीच परिस्थिती आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी स्थगित करणे, कामगारांना वेतनेतर लाभ न देणे, कामगारांचे कामाचे तास आठवरून बारा तास करणे, ओव्हरटाईम आणि इतर वेतनेतर लाभ न देणे असे कामगारांचे आर्थिक पिळवणूक आणि शारीरिक मानसिक शोषण करणारे निर्णय घेतले तर महाराष्ट्र सरकारने कामाचे तास बारा करून वरील चार तास ओव्हर टाईम म्हणून समजले जातील आणि त्याचे वेतनही मिळेल असे जाहीर केले ही त्यातील त्यात समाधानाची बाब! यामूळे देशाचे आणि उद्योगांचे आर्थिक नुकसान भरून येऊन गुंतवणूकीला चालना मिळते असा दावा केला जात असला तरी अंतिमतः त्याचा फटका कामगार वर्गालाच बसणार आहे. कारण कामगारांना किमान वेतन दिले की त्यांना हवे तितक्या वेळ आहे त्या वेतनातच वेठबिगरासारखे राबवून घेता येईल. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आहे त्या कामगारांमध्येही कपात करता येईल. उदाहरण दाखल बघता जर एखाद्या कारखान्यात तीनशे कामगार आठ तासांच्या तीन पाळ्यामध्ये काम करत असतील तर बारा तासाच्या दोन पाळ्यामध्ये दोनशे कामगारांकडून तीनशे कामगारांचे काम करून घेतले जाईल. साहजिकच कामगार कायदे स्थगित केल्याने शंभर कामगारांना काढून टाकताना मालकांना कसलीच अडचण येणार नाही. ५० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या कंत्राटदाराला परवाना काढणे बंधनकारक नसल्याने कंत्राटी कामगार पद्धतीला चालना मिळणार आहे. कोणत्याही शासकीय विभागाला कोणत्याही कारखान्यांना भेटी देऊन पाहणी करता येणार नाही. अनेक कारखान्यांनी अगोदरच कामगार सुरक्षिततेला तिलांजली दिली असून अनेक कारखान्यात सुरक्षेच्या किमान सोयीसुविधाही उपलब्ध नसल्याने कामगारांच्या सुरक्षेचे प्रश्न अगोदरच ऐरणीवर आहेत. केरळसारख्या राज्याचा अपवाद वगळता अनेक राज्यातील लघु आणि मध्यम उद्योगांनी कामगारांना वेतन देताना केंद्र सरकारच्या किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी आजतागायत केलेली नाही. त्यांच्यावर कायदे असतानाही नाममात्र कारवाई वगळता कोणतेच राज्यसरकार कडक कारवाई करताना दिसत नाही. अश्या या अनास्थेच्या काळात कोरोना संसर्गाने सरकार आणि भांडवलदार वर्गाच्या हातात कोलीतच दिले असून त्यातून देशातील मध्यमवर्गाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. नवीन आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेची पायाभरणी या निर्णयांनी घातली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशातील लोकशाही बळकट व्हायची असेल तर देशातील मध्यमवर्गाच्या संख्या जास्त असणे आवश्यक असते. सद्याची परिस्थिती अत्यंत विपरीत असून सरंजामशाही व्यवस्थेला पोषक आहे. म्हणून केंद्रसरकार आणि सर्व राज्यसरकारांनी कंत्राटी व्यवस्था बंद करून कामगार कायदे बळकट करणे आणि बहूसख्यांक जनतेला सामाजिक-आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे. तरच देशातील लोकशाही बळकट होईल. आपल्या घटनाकारांचीही तीच अपेक्षा असून त्यातच आपले आणि देशाचेही हित आहे हे मात्र निश्चित!
©के.राहुल, 9096242452
कामगार वर्ग उपाशीपोटी मरत असताना शांत बसलेले सरकार आणि भांडवलदार वाढत्या लॉकडाउनमूळे भांडवलशाही धोक्यात येऊन आर्थिक मंदी येण्याची शक्यता दिसताच खडबडून जागे झाले आणि काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करून पुन्हा उद्योगधंदे सुरू केले. या काळात दोन महिने उद्योग बंद असल्याने मालकवर्गाचेही तितकेच नुकसान झाले हे सत्य असले तरी हे नुकसान भरून काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना ह्या पुन्हा कामगारांच्याच मुळावर उठणाऱ्या ठरल्या. यात काही राज्यसरकारांनी घेतलेले निर्णय बघितले तर कामगारवर्गाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याची आणि त्यांचे वेठबिगरात रूपांतर होण्याची शक्यता वाढावी अशीच परिस्थिती आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी स्थगित करणे, कामगारांना वेतनेतर लाभ न देणे, कामगारांचे कामाचे तास आठवरून बारा तास करणे, ओव्हरटाईम आणि इतर वेतनेतर लाभ न देणे असे कामगारांचे आर्थिक पिळवणूक आणि शारीरिक मानसिक शोषण करणारे निर्णय घेतले तर महाराष्ट्र सरकारने कामाचे तास बारा करून वरील चार तास ओव्हर टाईम म्हणून समजले जातील आणि त्याचे वेतनही मिळेल असे जाहीर केले ही त्यातील त्यात समाधानाची बाब! यामूळे देशाचे आणि उद्योगांचे आर्थिक नुकसान भरून येऊन गुंतवणूकीला चालना मिळते असा दावा केला जात असला तरी अंतिमतः त्याचा फटका कामगार वर्गालाच बसणार आहे. कारण कामगारांना किमान वेतन दिले की त्यांना हवे तितक्या वेळ आहे त्या वेतनातच वेठबिगरासारखे राबवून घेता येईल. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आहे त्या कामगारांमध्येही कपात करता येईल. उदाहरण दाखल बघता जर एखाद्या कारखान्यात तीनशे कामगार आठ तासांच्या तीन पाळ्यामध्ये काम करत असतील तर बारा तासाच्या दोन पाळ्यामध्ये दोनशे कामगारांकडून तीनशे कामगारांचे काम करून घेतले जाईल. साहजिकच कामगार कायदे स्थगित केल्याने शंभर कामगारांना काढून टाकताना मालकांना कसलीच अडचण येणार नाही. ५० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या कंत्राटदाराला परवाना काढणे बंधनकारक नसल्याने कंत्राटी कामगार पद्धतीला चालना मिळणार आहे. कोणत्याही शासकीय विभागाला कोणत्याही कारखान्यांना भेटी देऊन पाहणी करता येणार नाही. अनेक कारखान्यांनी अगोदरच कामगार सुरक्षिततेला तिलांजली दिली असून अनेक कारखान्यात सुरक्षेच्या किमान सोयीसुविधाही उपलब्ध नसल्याने कामगारांच्या सुरक्षेचे प्रश्न अगोदरच ऐरणीवर आहेत. केरळसारख्या राज्याचा अपवाद वगळता अनेक राज्यातील लघु आणि मध्यम उद्योगांनी कामगारांना वेतन देताना केंद्र सरकारच्या किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी आजतागायत केलेली नाही. त्यांच्यावर कायदे असतानाही नाममात्र कारवाई वगळता कोणतेच राज्यसरकार कडक कारवाई करताना दिसत नाही. अश्या या अनास्थेच्या काळात कोरोना संसर्गाने सरकार आणि भांडवलदार वर्गाच्या हातात कोलीतच दिले असून त्यातून देशातील मध्यमवर्गाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. नवीन आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेची पायाभरणी या निर्णयांनी घातली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशातील लोकशाही बळकट व्हायची असेल तर देशातील मध्यमवर्गाच्या संख्या जास्त असणे आवश्यक असते. सद्याची परिस्थिती अत्यंत विपरीत असून सरंजामशाही व्यवस्थेला पोषक आहे. म्हणून केंद्रसरकार आणि सर्व राज्यसरकारांनी कंत्राटी व्यवस्था बंद करून कामगार कायदे बळकट करणे आणि बहूसख्यांक जनतेला सामाजिक-आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे. तरच देशातील लोकशाही बळकट होईल. आपल्या घटनाकारांचीही तीच अपेक्षा असून त्यातच आपले आणि देशाचेही हित आहे हे मात्र निश्चित!
©के.राहुल, 9096242452
Comments
Post a Comment