Skip to main content

माणगांव परिषद: बहिष्कृतांचे रणशिंग- उत्तम कांबळे


Thursday, 25 June 2020

माणगाव परिषद : बहिष्कृतांचे रणशिंग - उत्तम कांबळे


'अस्वस्थ शतकातील माणगाव परिषद’ हा उत्तम कांबळे यांचा ग्रंथलोकवाङ्मय गृहतर्फे लवकरच वाचकांच्या भेटीसाठी येत आहे. एका ऐतिहासिक परिषदेच्या शंभर वर्षे मागे जाऊन तिला अस्वस्थ शतकाशी जोडणारा हा ग्रंथ अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि समाजक्रांती घडवणार्‍या असंख्य संदर्भांशी जोडला गेला आहे. ग्रंथासाठी लेखकाने लिहिलेल्या दीर्घ मनोगताचा हा सारांश..


माणगाव येथे झालेल्या (२१२२ मार्च १९२०बहिष्कृत वर्गाच्या पहिल्या परिषदेमुळे अस्पृश्यतेतून मुक्त होण्यासाठी लढाईचं पहिलं मैदान तयार झालं. सामाजिक युद्धासाठी पहिला बिगुल वाजला तो माणगावातच. अस्पृश्यांना नवा,तडफदारसंघर्षशीलत्यागीज्ञानी नेता लाभला तो माणगावातच. युद्ध मैदानावर या महानेत्याचं पहिलं भरभक्कम पाऊल पडलं ते माणगावच्या परिषदेतच. जगभर जशा मानवमुक्तीच्या लढाया सुरू होत्या त्यासारखंच एक झुंजार पाऊल पडलं ते माणगावातच.

मला सातत्यानं असं वाटत आलंय,की कोणतीही समाज परिवर्तनासाठीची एखादी क्रांतिकारी घटना किंवा एखाद्या क्रांतिकारकाचा जन्म ही काही आकस्मिक गोष्ट नसते तर ते तत्कालीन समाजाचे,परिस्थितीचे अपत्य असते. अशा घटनांच्या प्रसववेदना अनेक दिवस सुरू असतात. माणगाव परिषदेच्या जन्मकळा शंभर वर्षे अगोदर सुरू असलेल्या अस्वस्थ शतकाच्या पोटात कदाचित सुरू असतील. बाबासाहेब आंबेडकर कायशाहू महाराज काय आणि त्यांचे महागुरू महात्मा फुले काय ही सारी अस्वस्थ शतकाची,परिस्थितीची बंडखोर लेकरं आहेत. वैश्विक हालचालीशी त्यांनी आपलं नातं जोडलं आहे किंवा ते ओघानंच तयार झालेलं आहे. माणगाव परिषदेच्या शंभर वर्षे अगोदर म्हणजे १८२० या १९ व्या शतकापासून ते १९२०  म्हणजे विसाव्या शतकाच्या दोन दशकापर्यंत जग अस्वस्थ झालं होतं. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात ही अस्वस्थता होती. जगभर तिचे पडसाद उमटत होते. मानवमुक्तीधर्म सुधारणासमाजसुधारणा या क्षेत्रात तर या अस्वस्थतेची धग जास्तच पसरत होती. त्यातूनच माझी अशी धारणा झालीकी माणगाव परिषदम्हणजे आजच्या भाषेत कोणी एक इव्हेन्ट नाही. घडवून आणलेला एखादा समारंभ नाहीतर जगभरच्या अस्वस्थतेचा एक परिपाक आहे. पुढे येणार्‍या भावी चळवळींसाठी,लढायांसाठी एक अजेंडा आहे. आम्ही येतोयआम्ही जागे होतोय,आम्ही लढतोय असं निर्धारपूर्वक सांगणं आहे. व्यवस्थेला इशारा आहे आणि हादरा आहे. धगधगते क्रांतिकारी विचार मुठीत घेऊन मुक्तीच्या प्रवासाकडं एक पाऊल टाकणं आहे. जगभर तयार झालेली अस्वस्थता म्हणजे कोणी बुवानं सांगितलेला योगायोग किंवा कोण्या पुराणातलं कोणी युग नव्हतं तर विचारांच्या जोरावर घडवून आणलेले एक नवं युग होतं. हे युग भारतातही पोहोचलं. आपण त्यास फुलेशाहू आणि आंबेडकरी युग असंही म्हणू शकतो.

माणगावातील परिषद हे केवळ एकत्रित येणे किंवा शक्तीप्रदर्शन नव्हतं. तो एका मोठ्या परिवर्तनासाठीचा प्रारंभ होता. माणगाव परिषदे अगोदर शाहू महाराजांनी कानपूरमध्ये अखिल भारतीय कुरमी क्षत्रिय परिषद केली होती. या परिषदेतच त्यांना राजर्षीही पदवी बहाल करण्यात आली. ही गोष्ट माणगाव परिषदेच्या एक वर्ष अगोदरची म्हणजे १९ एप्रिल १९१९ ची. माणगाव परिषदेनंतर शाहू महाराजांनी अस्पृश्य परिषदांना जाणीवपूर्वक आणि मोठ्या जिव्हाळ्यानं व जबाबदारीनं हजर राहण्याचा जणू काही धडाकाच लावला. १५ एप्रिल १९२० ला नाशिकमध्ये उधोजी बोर्डिंगच्या पायाभरणीच्या निमित्तानं त्यांनी पुन्हा अस्पृश्यतेचा प्रश्न मोठ्या गांभीर्यानं मांडला. या परिषदेत ते सर्व जातींच्या पुढार्‍यांना उद्देशून म्हणालेकी जातीभेद पाळणे पाप आहे. जातिद्वेष हा हिंदुस्थानला लागलेला फार पुराणा रोग आहे. तो देशोन्नतीच्या मार्गातील अडथळा आहे. परशुरामाने पृथ्वी निःक्षत्रिय केली. यातच जातिद्वेषाचे प्रतिबिंब आहे. माझ्या मागासलेल्या बंधू-भगिनींना जर कोणी गुलामगिरीत लोटू पहात असतील तर मी त्यांचा धिक्कार करतो. मागे पडलेल्या (मागास) सार्‍या जातींना मी सारखेच समजतो आणि त्यांना वर आणण्याचा प्रयत्न करतो. याच बोर्डिंगच्या कार्यक्रमाला जोडून शाहू महाराजांनीसोमवंशीय समाजाची सभा घेतली. महारांसाठी त्यांनी माणगावमध्ये सोमवंशीय शब्द वापरला होता. या सभेत त्यांनी अस्पृश्यांच्या वाट्याला आणल्या गेलेल्या परिस्थितीवर कधी कठोर तर कधी भावनाप्रधान होऊन भाष्य केले आहे.

माणगाव परिषदेनंतर अंदाजे दोनच महिन्यांनी शाहू महाराजांनी नागपूरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकारानं भरलेल्या अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून शाहू महाराजांनी हजेरी लावली. परिषदेचे अध्यक्ष आणि शिवाय परिषदेच्या समारोपातही अतिशय पोटतिडकीने त्यांनी भाषण केले. देशाची प्रगती कधी आणि कशी होणार याबाबतचं एक सूत्र त्यांनी मांडलं. देशातील जातिभेद ज्या प्रमाणात नाहिसा होईल त्या प्रमाणात देशाची प्रगती होईल. जातिभेद नष्ट होण्यासाठी भिन्नभिन्न जातींचे शरीरसंबंध (आंतरजातीय विवाह) विस्तृत प्रमाणात होणे फार जरुरीचे आहे.

इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे हे भाषण करण्यापूर्वीच महाराजांनी आपल्या संस्थानात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देण्याचा कायदा केला. आंतरजातीय विवाह करू पाहणार्‍यांना प्रोत्साहन दिले. त्यापैकी काहींच्या लग्नाचा खर्च केला. कळस म्हणजे आपल्या बहिणीचाच आंतरजातीय विवाह होळकरांशी केला. याच दिवशी समारोपाच्या भाषणात ते म्हणालेकी मला कितीही त्रास झाला तरी तुमच्या (अस्पृश्यांच्या) हाकेसरशी मी धावून येतो. माझी नोकरी (सेवा) घेताना संकोच बाळगू नका.

पुढे नागपूरनंतर दोनच महिन्यांत हुबळी (कर्नाटक) येथे ब्राह्मणेतरांची सामाजिक परिषद २७ जुलै १९२० ला झाली. त्यातही शाहू महाराजांनी अस्पृश्यांचा प्रश्न आणखी पोटतिडकीने मांडला. शाहू महाराज म्हणालेमी जात नको असे प्रतिपादन करतो. परंतु वर्ग पाहिजेत. ब्राह्मणी धर्मात जात असल्यामुळे ब्राह्मण जातीने कुलवान ब्राह्मणेतर स्त्रीशी कसेही असभ्याचे वर्तन केले तरी त्यांचा कुलोद्धार होतो. आजपर्यंत आम्ही एकाच ईश्वराची लेकरे आहोत या समभावनेने ब्राह्मण म्हणवणार्‍यांनी ब्राह्मणेतरांना (समभावनेने) वागवले आहे काय?

दिल्लीत १६ फेब्रुवारी १९२२ ला झालेली तिसरी अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषद ही कदाचित महाराजांची शेवटची असावी. त्यानंतर दोन-अडीच महिन्यांत म्हणजे ६ मे १९२२ ला त्यांचे निधन झाले. दिल्लीच्या परिषदेत त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर ठेवा असे सांगितले.

माणगाव परिषदेनंतर डॉ. बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखालीही अस्पृश्यांच्या परिषदांची एक साखळीच तयार झालेली दिसते. सर्व अस्पृश्य समाज आणि अस्पृश्यांमधील विविध जातींच्या स्वतंत्र परिषदा असेही त्याचे स्वरूप आपल्याला दिसते. विस्तार भयास्तव मी परिषदांचा धावता उल्लेख येथे करतो आहे. नागपूर अधिवेशमुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषद बार्शी (मे १९२४ तारीख अंदाजे)कोरेगाव बहिष्कृत वर्गाचा मेळावा १ जानेवारी १९२७कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद २० मार्च १९२७पुण्यातील अस्पृश्य सभा २० जुलै १९२७,चवदार तळे सत्याग्रह २५ डिसेंबर १९२७वर्‍हाड प्रांतीय अस्पृश्य परिषद १२ नोव्हेंबर १९२७बेळगाव जिल्हा बहिष्कृत वर्ग परिषद २३ मार्च १९२९बहिष्कृत काँग्रेस परिषद नागपूर ८ ऑगस्ट १९३०ठाणे जिल्हा बहिष्कृत सभा २८ फेब्रुवारी १९३२येवला परिषद १३ ऑक्टोबर १९३५पनवेल तालुका चांभार सभा २९ फेब्रुवारी १९३६ठाणे जिल्हा अस्पृश्य वर्ग परिषद १७ मे १९३६,अखिल मुंबई ईलाखा महार परिषद ३१ मे १९३६अखिल मुंबई इलाखा मातंग परिषद २ जून १९३६,कोल्हापूर संस्थान दलित प्रजा परिषद ३० डिसेंबर १९३९अखिल मुंबई इलाखा चांभार परिषद १ जून १९३६,सातारा जिल्हा महार परिषद मसूर ६ नोव्हेंबर १९३७सोलापूर जिल्हा अस्पृश्य परिषद पंढरपूर १ जानेवारी १९३८विजापूर जिल्हा हरिजन परिषद १२ फेब्रुवारी १९३०अस्पृश्य समाज परिषद फलटण २३ एप्रिल १९३९चांभार समाज शिक्षक परिषद मुंबई २ जुलै १९३९मुंबई इलाखा महारमांग वेठिया परिषद हरेगाव (जि. अहमदनगर) १६ डिसेंबर १९३९सोलापूर जिल्हा व मोगल मराठवाडा महार-मांग वतनदारांची परिषद तळवदे ढोकी २३ फेब्रुवारी १९४१वतनदार महार-मांग वेठिया सभा नाशिक- सिन्नर १६ ऑगस्ट १९४१अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग परिषद नागपूर १८-१९ जुलै १९४२.

अस्पृश्य म्हणजे धर्माच्या विषमतेखाली वर्षानुवर्षे भरडला गेलेला समग्र समाज असे मानून बाबासाहेब या सर्वांचे सामाजिक,राजकीयसांस्कृतिक आणि धम्माच्या निमित्ताने धार्मिक ऐक्यही घडवू पहात होते. त्यांच्यावरच्या विश्वासापोटीत्यांचा त्याग आणि कर्तबगारीपोटी अस्पृश्य समाज त्यांच्या मागे उभा राहिला. एक महाशक्ती तयार झाली. आज या शक्तीचे तुकडे का झालेआपण बाबासाहेबांच्या मार्गावरूनत्यांचे विचार घेऊन खरोखरच चालले आहोत कायाचा विचार करण्याची आणखी एक संधी या इतिहासानं निर्माण करून दिली आहे. वर्तमानानेही केली आहे.

माणगाव परिषद म्हणजे आपल्या शौर्यशाली सामाजिक इतिहासाचं एक पान आहे असं मला सातत्यानं वाटत आले आहे. बहिष्कृत वर्गातील विविध जातीनं एकत्रित येऊन दाखवलेल्या ऐक्याचं ते एक प्रतिक आहे. बहिष्कृतांच्या लढाया खूप अवघड असतात. त्या लढण्यासाठी या वर्गातील सर्व जातींचे ऐक्य घडवले पाहिजे आणि विचारी सवर्णांनी त्यांना मदत केली पाहिजे हा मार्ग फुलेशाहू आणि आंबेडकरांनी वापरला. खरं तर या महापुरूषांनी आपल्या चळवळींना जातिअंताची चळवळही म्हटलं होतं. एक मोठी परंपरा आणि शंभर वर्षांचा क्रांतिकारी इतिहास घेऊन आपण चालत आलोय. आपणच आपल्या समाजाकडे पाहतोय तेव्हा महापुरुषांनी जाती-जातींत वीण घालून केलेलं शिलाईकाम आज सैल का होत आहेजाती-जातीत पुन्हा एकदा अंतर पडताना का दिसतं आहेआपण आपल्या इतिहासापासून दूर गेलो म्हणून की जातजाणीवा पुन्हा एकदा वाढताहेत म्हणूनया प्रश्नाचा गांभीर्यानं विचार करण्याची संधी परिषदेच्या शताब्दीनं दिली आहे. मला वाटतं आपण ती मोकळ्या मनानं घ्यायला हवी.

या ग्रंथाच्या निमित्ताने मला स्वतःला उसवण्याची संधी मिळाली. १९ आणि २० व्या शतकाला थोडं गांभीर्यानं आणि व्यापक दृष्टिकोन ठेवून पाहण्याची संधी मिळाली. अनेक गोष्टींचं जातीकारण कसं होते आहे हे पाहताच एका मोठ्या पटावर जाऊन मोठा चष्मा घालण्याची आणि जुन्या चष्म्यावरही साचलेली धूळ झटकण्याची संधी मिळाली. मी खूपच आनंदी आहे. वयाच्या चौसष्ठीत आणि मधुमेह व कोरोना यांच्याशी दोन हात करत मी हा ग्रंथ लिहिला. त्यामुळे माझे श्‍वास वाढले आहेत अशा भ्रमातही मी आहे. कधीकधी भ्रमही सुखावून जातो.
उत्तम कांबळे June 25, 2020

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...