Skip to main content

तरडेंच्या निमित्ताने................!

तरडेंच्या निमित्ताने..............

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२

https://bit.ly/3gwSMio

स्पेनमध्ये जॉर्ज संतांन्या नावाचा  सुप्रसिद्ध  विचारवंत, कवी, कादंबरीकार आणि तत्वज्ञ होऊन गेला. त्याने सन १९०५-०६ मध्ये "द लाईफ ऑफ रिझन" हा मानवी प्रगतीचे टप्पे दर्शविणारा निबंध लिहिला. यामध्ये मानवी विकास आणि बौद्धिक  प्रगतीबाबत आपले विश्लेषण मांडताना जॉर्ज म्हणतो की, "ज्या माणसाला (समाजाला) आपला इतिहास माहीत नसतो तो माणूस (समाज) वर्तमानात आपल्या भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती करत राहतो. त्यामुळे त्यांचे  वर्तमान दिशाहीन आणि भविष्य नेहमीच अंधकारमय असते".  आपल्या दुर्दैवाने विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन बाळगणारे इतिहासातील सगळेच विचारवंत भारताबाहेर जन्माला आल्याने आणि जे जे भारतात जन्मले त्यांचे तत्वज्ञान जाती आणि धर्मात बंदीस्त झाल्याने आपला इतिहास स्वतः वाचून समजून घ्यायचा असतो हेच आपली माणसे विसरून गेलीत की काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. साहजिकच इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती करू पाहणाऱ्या चुका झाल्या की चांगल्या चांगल्या जाणत्या आणि समजूतदार लोकांकडून  "होता है।", "चलता है।", "त्यात काय एवढं", "आता मागितली ना माफी, द्या विषय सोडून", अश्या धार्मिक मात्रा वापरून त्याकडे कानाडोळा केला जातो किंवा चुकांवर पांघरून घातले जाते. त्यामुळे अश्या प्रवृत्ती काळ जसजसा पुढे जात राहतो तसतश्या फोफावत  जातात आणि त्याचा सगळ्यात मोठा फटका निकोप आणि समतोल समाजाची वाढ आणि विकासाला बसतो. 


प्रवीण तरडेंच्या काल परवाच्या कृतीवरून, त्यानंतर त्यांनी केलेल्या सारवासारवीवरून आणि त्यावर  विरुद्ध बाजूने आणि त्यांच्या बाजूने आलेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर लोकशाही आणि समताधारीत समाज म्हणून आपण विनाशाच्या किती टोकावर पोहचलो आहोत याची खात्री तर पटतेच पण इतिहासात या प्रतिक्रियांचे संदर्भ पाहू गेल्यास अस्वस्थताही वाढीस लागते. भारतीय राज्यघटनेकडे जे लोक फक्त एक कायद्याचे आणि नियमांचे पुस्तक म्हणून पाहतात त्यांना कदाचीत तरडेंची कृती फारच किरकोळ आणि दुर्लक्ष करण्यासारखी वाटत असेल तर ज्यांना या राज्यघटनेने माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला आणि 'स्वत्व'ची जाणीव करून दिली त्यांना ही कृती फारच गंभीर आणि दंडनीय अपराध वाटेल. पण व्यवस्थेतील खालच्या वर्गाला ज्यामुळे उभारी मिळते, हक्क आणि अधिकाराची जाणीव होऊन संघर्ष करण्याची प्रेरणा मिळते किंवा जगण्याला आधार सापडतो अश्या कोणत्याही बाबींचे, कायद्याचे आणि मूल्यांचे नीट संरक्षण, आदर आणि सन्मान होतो आहे किंवा नाही हे त्यांना वाटणे जसे स्वाभाविक तसेच तो झालाच पाहिजे असे जात, धर्म आणि वित्तीयदृष्ट्या वरच्या वर्गात असलेल्यांना वाटते की नाही यावर निकोप समाजाची वाढ, विस्तार आणि प्रगती अवलंबून असते. 


१९२५ नंतर देशातील 'आहे रे' वर्गातील बहुसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सामाजिक-राजकीय नेतृत्वाला तसे वाटू लागले म्हणून समतेचे आणि समानतेचे वारे काही प्रमाणात देशात वाहू लागले होते. त्याकाळी देशातील सामाजिक चळवळीचे आणि राजकीय व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारी अनेक सुजाण मंडळी १९७० पर्यंत निवर्तली. पण त्यांनी या ४०-४५ वर्षांत देशाला समतेच्या आणि समानतेच्या मार्गांनी जाण्याची दिशा दिली कारण या समाज सुधारकांनी आणि राजकीय नेत्यांनी आपला इतिहास वाचला, पाहिला आणि काही अंशी अनुभवलाही होता. म्हणून तर टोकाचे कर्मठ आणि धार्मिक महात्मा गांधी अस्पृश्यता संपली पाहिजे म्हणून रस्त्यावर उतरले आणि महिला, दलित आणि पीडितच्या भल्यासाठी आयुष्यभर लढणारे डॉ. आंबेडकर निर्वानीच्या प्रसंगी दलित-पिडीत आणि मागास समाजाचे हीत बाजूला ठेऊन 'नेशन फर्स्ट' ला प्राधान्य दिले. त्यातूनच ज्या विचारधारा तयार झाल्या त्याला गांधीवाद आणि फुले-शाहू-आंबेडकरवाद म्हणजेच पुरोगामी तर याला विरोध करून धर्माधिष्टीत आणि सवर्णकेंद्री सत्तेची मांडणी करणारी प्रतिगामी  विचारधारा जन्माला आली. हे सगळे उगळण्याचे कारण म्हणजे तरडेंसारखी बिनबुडाची माणसे अशी एखादी घोडचूक करून बसली की, पुरोगामी आणि प्रतिगामी विचारधारांमधील द्वंद्व समोर येते आणि पुरोगामी विचारला गाडू पाहणाऱ्या धर्मांध शक्ती त्यावर मात करू पाहतात. तरडेंनी आपल्या कृतीने या धर्मांध शक्ती प्रबळ होण्यास हातभारच लावला आहे. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणाची फार दखल घेतली नसली तरी समाज माध्यमांमधून तरडेंवर टीकेची झोड उठली. संभाजी ब्रिगेड आणि काही दलित संघटनांनी तरडेंवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यावर आणि कानउघडणी केल्यावर मिशांना पीळ देत त्यांची क्षमा मागणारा एक विडिओ त्यांनी प्रसारित केला आणि आपली चूक सुधारली पण त्याने प्रश्न संपतो का? याचे उत्तर माझ्या मते तरी नाही असेच आहे. तर ज्यांच्या मते 'हो' असे आहे व जे राज्यघटना मानत नाहीत किंवा राज्यघटनेचे लोकशाहीतील महत्व कळलेले नाही किंवा ते कळलेले आहे पण स्वहिताच्या आड येत असल्याने रुचलेले नाही, ते लोक लपून छपून किंवा उघडपणे तरडेंच्या समर्थनार्थ समोर यायला लागले. तरडेंनी काहीच चूकीचे केलेले नाही असे ज्यांना वाटते किंवा त्यात काय एवढा बाऊ करायचा असे ज्यांना वाटते त्यांचा वर्तमानाबरोबर इतिहासही तपासून पहायला हवा. दुर्दैवाने यात ब्राह्मण्यवादी लोकांबरोबर बहुजनही तितकेच किंबहुना त्यांच्यापेक्षा जास्तच सापडतील. हे असे का झाले? याचा विचार केल्यावर एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे राज्यघटनेने आणि त्याच्या किरकोळ अंमलबजावणीने या लोकांच्या सत्तेला हादरा दिला आणि त्यांचे शतकानुशतकाचे स्वकेंद्रित सत्तेचे बिंग फोडले. आज बहुजनांच्या ज्या पिढ्या या धर्मांध विचारधारेचा उदोउदो करताना दिसतात त्यांच्या अगोदरच्या पिढ्यांनी या धर्मांध आणि सवर्णकेंद्री राजसत्तेचे भोगलेले भोग यांच्या वाट्याला आले नाहीत त्यामुळे त्यांना याची भुरळ पडलेली दिसते.  तसेच आम्ही पुरोगामी विचाराचे आहोत असे म्हणणाऱ्या भोंदूनी पुरोगामीनी अहंकारामुळे पुरोगामी चारधारा बळकट करण्यास प्राधान्य न दिल्याने ती काही अंशी प्रभावहीन वाटू लागल्याने या पिढीला पुरोगामी विचारांचाही तिटकारा आलेला आहे किंवा ती काळाच्या ओघात निरुपयोगी झाली आहे असे या पिढीला वाटते. साहजिकच पुरोगामी चळवळीत निर्माण झालेली खंबीर आणि दिशादर्शक नेतृत्वाची पोकळी आणि भोंदूचा सुळसुळाट धर्माध आणि सवर्णकेंद्री राजकारण करणाऱ्या संस्था, संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्या पथ्यावर न पडते तर नवलच! त्यातुन आज बहुजनातील नवीन पिढी यांच्या कच्छपी लागलेली दिसते. आजच्या पिढीला समता आणि समरसता यातील फरक आणि गांभीर्य ठाऊक नाही कारण त्यांचा इतिहास कच्चा आणि समज कमी आहे. देशातील बहुतांश युवा पिढीला म्हणूनच समरसतेची भुरळ पडलेली आहे. आणि जे काही मोजके हा फरक जाणून आहेत त्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे. आणि त्याला कारण आहे ते राज्यघटनेतील मूल्यांचा झालेला संकोच आणि पुरोगामी विचारांची बोथट झालेली धार! त्यामुळे अश्या परिस्थितीत जॉर्ज संतांन्या यांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.


शेवटाकडे जाताना हे असे का झाले? याची कारणे शोधू गेल्यास काही कारणे अगदी ठळकपणे समोर येतात तर काही कारणे सखोल विचारांती लक्षात येतात:


राहता राहिला प्रश्न तरडे असे का वागले? याचा. याची काहीही कारणे असू शकतील. अभिनय चांगला असला म्हणजे बुद्धी आणि वैचारिक क्षमता चांगली असेलच असे नाही किंवा अवधानाने वागले असे म्हणावे तर रामायण, महाभारतासारखी पुस्तके जवळ असताना राज्यघटनेचा पाट करावासा वाटणे आणि ती बुद्धीचे प्रतीक आहे असे वाटणे म्हणजेच इतर पुस्तके निर्बुद्धीची प्रतीके आहेत असेही त्यांचे मत आहे की काय हे ही विचारावे लागेल. तसेच ते एका धर्माध संघटनेशी संबंधित आहेत आणि त्यातून त्यांनी अशी कृती केल्याने विरोध होतोय का? याची लिटमस टेस्ट करू बघितली असेही म्हटले जातेय. कारण काहीही असो आणि कोणीही असो तरडेंच्या निमित्ताने समोर आलेली बाब म्हणजे राज्यघटनेतील लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समता या मूल्यांचा वेगाने संकोच होतो आहे आणि ते बहुजनांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या हिताला आणि विकासाला घातक आहे हे मात्र निश्चित!

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...