रुपया झाला मोठ्ठा...!

 रुपया झाला मोठ्ठा.....!

गेल्यावर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त एके ठिकाणी व्याख्यानाला गेलो होतो. माझ्या अगोदर एक वक्ते बोलणार होते. त्यांचा विषय होता, "बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय न्यायव्यवस्था". विषय मांडत असताना माझ्या आजपर्यत न वाचनात आलेले एक वाक्य त्यांनी सांगितले. त्यांच्यामते न्यायव्यवस्थेबद्दल मत व्यक्त करताना बाबासाहेब म्हणतात की, " न्यायव्यवस्था भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असला तरी तिथे न्यायदानाचे काम करणारे न्यायाधीश ही माणसेच असून ते सरकारचे पगारी नोकर आहेत त्यामुळे त्यांचा कल हा सरकारच्या बाजूने राहण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण नोकराने मालकाच्या बाजूने राहणे हे त्याची गरज असू शकते. इथे न्यायव्यवस्थेचा मालक म्हणजे कोण हे वेगळे सांगणे नको. त्यामुळे केंद्रातील सत्तेत असेलेले सरकार  लोकशाही मूल्यांची बूज राखणारे नसेल किंवा पक्षपाती असेल तर न्यायव्यवस्थेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो आणि न्यायव्यवस्था चुकीचे निर्णय देऊ शकते. त्यातून लोकशाही मूल्यांचा संकोच होण्याची शक्यता वाढते. म्हणून देशातील जनतेने आणि लोकशाही मूल्यांची बूज असणाऱ्यांनी सतत सजग राहिले पाहिजे आणि सरकार व न्यायव्यवस्था चुकीच्या मार्गाने जाणार नाही यासाठी सतत जागरूक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निर्वाणीच्या प्रसंगी संघर्षाचीही तयारी ठेवली पाहिजे". असा त्याचा साधा सरळ अर्थ सरळमार्गी माणसाला काढता येईल.

आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणाले होते की नाही हे तपासून पाहण्याची वेळ नसून वर व्यक्त केलेले मत आणि त्यात नमूद केलेली परिस्थिती खरेच ओढवली आहे का? याचा उहापोह व्हायला हवा. त्यासाठी खालील काही महत्त्वाच्या मुद्दे लक्षात घ्यावे लावतील:

१. न्यायव्यवस्था ही जरी स्वायत्त संस्था असली तरी तिला निर्णय घेताना भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांचा आणि लोकशाहीचा संकोच होणार नाही याचे भान ठेवूनच न्यायदानाचे काम करावे लागेल. 

२. न्यायव्यवस्था ही लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असून लोकशाहीत जसे चुकांवर टीका होणे अभिप्रेत आहे तसेच टीका सहन करणे, तिच्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आणि वेळप्रसंगी आपली चूक झाली असल्यास किंवा होत असल्यास ती सुधारणेही अपेक्षित आहे.

३. न्यायव्यवस्थेत किंवा इतर क्षेत्रात महत्त्वाच्या किंवा सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीने राजकीय अभिलाषा न बाळगणे किंवा वैयक्तिक स्वार्थ न साधणे.

४. भावनेच्या आहारी न जाता किंवा बहुसंख्याकांना वाटते म्हणून किंवा लोकप्रियता वाढावी म्हणून कायदे आणि राज्यघटनेतील नियम आणि तरतुदींचा भंग होऊ न देता निष्पक्षपातीपणे आणि निर्णयांचे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय परिणाम लक्षात घेऊन न्यायदानाचे काम करणे किंवा निर्णय घेणे.

५. न्यायव्यवस्थेने चुकीचा निर्णय घेतला आहे असे वाटल्यास लोकशाही मूल्ये जपणारी माणसे त्याला विरोध करतील किंवा त्याविरुद्ध आवाज ऊठवतीलच. 

६. आपल्यावर टीका झाली तर न्यायव्यवस्थेला ती सहन करावी लागेल आणि झालेल्या चुकांची दुरुस्तीही करावी लागेल.

वरील मुद्दे लक्षात घेतल्यावर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे न्यायालयाचे आतापर्यंत अनेक खळबळजनक आणि न पटणारे निर्णय आपण पाहिलेले आहेत आणि ज्या ज्या वेळेस ते वादग्रस्त वाटले त्यावेळेस त्यावर अनेक घटनातज्ञ आणि अभ्यासक यांनी लिहिले, बोलले आणि आवाजही उठवलेला आहे. पण त्यामुळे खरेच न्यायालयाचा अवमान झाला का किंवा होतो आहे का? हे ही तपासून पाहणे गरजेचे आहे. आणि पहायचे तर कोणी पहायचे हा ही अश्यावेळेस कळीचा मुद्दा ठरू लागतो. ज्यांनी न्यायदानाचे काम केले त्यांची कृती पक्षपाती आहे किंवा सत्ताधारी वर्गाला अनुकूल आहे असे जनतेला आणि सुजाण नागरिकांना वाटत असेल तर त्यांनी न्यायालयाचा अपमान केला आहे हे तेच न्यायालय कसे काय ठरवू शकते? असा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात सहज निर्माण होऊ शकतो. आणि तसा तो निर्माण झाला असेल तर ते प्रश्न उपस्थित करणारी व्यक्ती कशी काय चुकीची ठरू शकते? असे लोकशाहीला पोषक ठरणारे प्रश्न उपस्थित करणे हे ही लोकशाहीला साजेशेच असते.

प्रशांत भूषण यांच्याबाबतचा खटला ज्या तडफेने आणि ज्या पद्धतीने  निकाली निघाला ते बघता इतर अनेक खटले वर्षांनुवर्षे विविध स्तरावरील न्यायालयात प्रलंबित आहेत त्याचे काय करायचे असाही प्रश्न माझ्यासारख्या अनेक सामान्य माणसांना पडणार हे ही लक्षात  घ्यायला हवा. त्यातच प्रशांत भूषण प्रकरणाला सरकार नावाचा तिसरा कोन आहे आणि सरकारच्या ध्येय धोरणाबाबत  प्रशांत भूषण यांनी नेहमीच विरोधाची भूमिका घेतलेली आहे आणि प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे वर नमूद केल्याप्रमाणे सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील नाते लक्षात घेता सरकारने न्यायालयाच्या काठीने साप मारायचा यशस्वी प्रयत्न केला की काय? आणि न्यायालय त्याला बळी पडले की काय? असाही प्रश्न निर्माण होतो. 

याप्रकरणी आणखी एक मुद्दा चर्चेत आला तो म्हणजे भूषण यांनी केलेले आरोप! "धर्म निरपेक्ष लोकशाही देशातील न्यायाधीशाने एका विशिष्ट धर्माच्या धर्मगुरूंच्या दरबारी हजेरी लावणे हे लोकशाहीमूल्यांच्या  विपरीत आहे. आजपर्यंत कोणत्याही न्यायधीशाने अशी कृती केल्याचे माझ्यातरी पाहण्यात किंवा ऐकण्यात आलेले नाही.  तसेच लॉकडाऊनच्या काळात बुलेटवर बसून विनाहेल्मेट शहरातून रपेट मारणे हे हेही नियमांची पायमल्ली करणे आहे." अशी प्रशांत भूषण यांची एक टिप्पणी आहे तर दुसऱ्या प्रकरणात "निम्मे न्यायाधीश भ्रष्टाचारी आहेत" असेही ते म्हणाले आणि या दोन्ही प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी घेऊन न्यायालयाने भूषण यांना एक रुपया दंडाची शिक्षा केली आणि तो पंधरा दिवसात भरला नाही तर तीन महिने कैद आणि तीन वर्षे वकिली करण्यावर बंदी अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्याअगोदर भूषण यांनी माफी मागावी  असे फर्मान न्यायालयाने काढले. त्याला भूषण यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला आणि माफी मागितली तर लोकशाही आणि मत स्वातंत्र्य या मूल्यांचा संकोच होईल तसेच समाजात त्याचा चुकीचा संदेश जाईल असे मत व्यक्त केले. त्यातूनच ही शिक्षा त्यांना सूनविण्यात आली. 

शेवटी शिक्षा ही शिक्षाच असली तरी दंड एक रुपया झाला काय आणि एक लाख रुपये झाला काय? दंडात्मक शिक्षा ही मोठीच असते त्यामुळे या शिक्षेने एक रुपयाचे मूल्यवर्धन झाले असे म्हणता येईल(या वाक्याने अर्थमंत्र्याने बरे वाटेल). पण हा एक रुपया त्यांनी भरला नाही तर तीन महिन्यांच्या शिक्षेसह तीन वर्षे वकिली करण्यास प्रशांत भूषण यांना बंदी घातली जाईल. ही शिक्षा मात्र अन्यायकारक ठरू शकते कारण ज्यांनी भारतीय राज्यघटना नीट वाचली आहे आणि ज्यांना त्यातील खोल मतीथार्थ समजला आहे त्यांच्या मतानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा हक्क असून कोणालाही कोणाचे जगणे हिरावून घेता येणार असाच राज्यघटनेचा सार आहे. अगदी शत्रूला जगू दिले पाहिजे कदाचित त्यामुळे त्याच्यात मित्रत्वाची किंवा सार्वजनिक हिताची भावना जागरूक होऊ शकेल.