मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने.........

 मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने....

भारतासारख्या खंडप्राय आणि विशाल देशात समता आणि विकास यापेक्षा जात आणि धर्म हे मुद्दे नेहमीच कळीचे राहिलेले आहेत. त्यातच वेगवेगळे धर्म आणि प्रत्येक धर्मांतर्गत असलेली विविध जातींची उतरंड यामुळे निर्माण झालेली सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विषमता सामाजिक अस्थैर्याला कारणीभूत ठरली हे वेगळे सांगणे नको. त्यावर उतारा म्हणून खालच्या वर्गाला आपला विकास करता यावा म्हणून संविधानाने निर्माण करून दिलेली संधी म्हणून घटनाकर्त्यांनी आरक्षणाकडे पाहिले. पण गेल्या ७० वर्षातील आरक्षण, त्यातून निर्माण झालेल्या संधी, समता आणि विकास याकडे सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय  परिप्रेक्ष्यातुन पाहिले तर फार काही समाधानकारक चित्र नजरेसमोर येत नाही. हे असे का झाले? या प्रश्नाचे उत्तर शोधू गेल्यास एक बाब नजरेसमोर येते ती म्हणजे "आरक्षण म्हणजेच समता आणि विकास!" हा जो काही समज समाजाने करून घेतला आहे तोच मुळात चुकीचा आणि आधारहीन आहे.  असे असतानाही आरक्षणाबाबत समाजातील विविध जाती (प्रत्येक जातीला समाज म्हणणे हेच मुळात राज्यघटनेला अपेक्षित नाही. कारण भारतीय समाज हा विविध जातींनी मिळून तयार झाला आहे. जातीला समाज म्हणणे यातच दुहीची बीजे रोवलेली असतात) आम्हालाही आरक्षण हवे!' अशी मागणी करत पुढे येताना दिसतात. ही मागणी फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातेत पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि पंजाब-हरियाणातील जाटांची गेल्या अनेक वर्षांची आरक्षणाची मागणी आहे आणि त्यासाठी या जाती वेळोवेळी रस्त्यावरही उतरल्या आहेत. पण आरक्षणाचा हा तिढा अजूनही सुटलेला नाही कारण आरक्षण ५०% च्या पुढे देता येत नाही यावर न्यायव्यवस्था आडून बसली आहे आणि संसदेत कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाची इच्छा आणि मानसिकता नाही. 

आता आरक्षण मागू पाहणाऱ्या या सर्व जाती प्रांतिक क्षत्रीय आणि काही प्रमाणांत कृषक जाती असून केंद्रीय पातळीवर सवर्ण म्हणून गणल्या जातात आणि त्यांचा आपल्या सवर्ण असण्याला पाठींबा आहे तसेच ती त्यांच्यासाठी गर्वाची बाब आहे हेही विसरून चालणार नाही. एकेकाळी या सर्व जाती अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात होत्या हे विसरून चालणार नाही. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते,आरक्षण म्हणजे घोड्याच्या शर्यतीत गाढवाला जिंकून देण्याचा प्रयत्न, सरकारचे जावई असे अनेक उपहासात्मक शब्दप्रयोग सनातनी आणि ब्राह्मण्यवादी प्रवृत्तींकडून आजही सर्रास वापरले जातात. त्यामुळे 'आम्हांलाही आरक्षण हवंय' या मागणीच्या अगोदर 'यांचे आरक्षण काढुन टाका ते आम्हांला आरक्षण मिळणार नसेल तर यांनाही नको ते त्यांचे काढणार नसाल तर मग आम्हालाही आरक्षण द्या'. इथपर्यंतचा या जातींचा झालेला प्रवास आणि वैचारिक बदल  हा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि घटनात्मक परिप्रेक्ष्यातुन तपासून पहायला हवा.

*मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का?*

या प्रश्नाच्या उत्तराकडे जाण्यापूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक वाक्य लक्षात घ्यावे लागेल, राजकीय सत्तेबाबत मत व्यक्त करताना बाबासाहेब म्हणतात की, "राजकीय सत्ता हे सामजिक विकासाचे साधन असून स्वतःचा विकास साधायचा असेल तर अगोदर सत्ताधारी समाज व्हा!" म्हणजेच स्वतःचा विकास साधायचा असेल अगोदर सत्ता हातात असली पाहिजे असा याचा साधा सरळ अर्थ.  महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्राच्या निर्मिती नंतरचा ६० वर्षांचा इतिहास पहिला तर मधली काही वर्षे वगळता ग्रामपंचायत पातळीपासून मुख्यमंत्री पदापर्यंत सत्तेतील मोठा वाटा मराठा जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांच्या हाती होते. समग्र अर्थाने विचार करता महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात मराठा जात हीच राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी आणि सत्ताधारीही असल्याचे दिसून येते. राजकीय आरक्षणानंतर हे प्रमाण कमी झाले असले तरी महाराष्ट्राच्या सामजिक, राजकीय आणि आर्थिक सत्तेवर मराठा जातीचा वरचष्मा असताना मराठा जातीला आरक्षणाची गरज आहे का? आणि त्याचे उत्तर आजच्या परिस्थितीत 'होय' असे आहे. मग बाबासाहेब म्हणाले ते आजच्या काळात खोटे ठरले आहे का किंवा ते विचार आज निरुपयोगी ठरले आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर अगदी ठामपणे नाही असे आहे कारण बाबासाहेबांचे विचार सार्वकालिक होते, आहेत आणि राहतील ही! बाबासाहेबांच्या मते नुसती सत्ता हातात आली म्हणून समाजाचे सर्व प्रश्न सुटले असे होत नाही. सत्ताधारी वर्गाला शहाणपण तर असेलच पाहिजे पण त्याचबरोबर समाजाचे भले करण्याची वृत्ती आणि प्रवृत्तीही त्यांच्याकडे असली पाहिजे. भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने असे शहाणपण आणि दूरदृष्टी असलेला द्रष्टा नेता किंवा नेतृत्व लाभले नाही. साहजिकच महाराष्ट्रातील सत्ता दीर्घकाळ मराठा जातीकडे, गुजरातमध्ये पटेलांकडे, हरियाणात जाटांकडे राहूनही काही निवडक लोकांचा विकास वगळता जातीतील लोकांचे फार भले झाले नाही सर्वांगीण विकास ही तर खूप लांबची गोष्ट! सुरुवातीच्या काळात शेतीसह इतर स्थावर मालमत्ता जास्त असल्याने  या वर्गाला आर्थिक झळ बसत नव्हती परंतु मानवनिर्मित आणि निसर्ग निर्मित कारणांमुळे सगळेच व्यवहार आतबट्ट्याचे झाल्याने संपूर्ण कुटूंब आणि जातींचे आर्थिक गणित कोलमडले आणि त्यातून या जातींमध्ये अस्वस्थता वाढीस लागली. महाग झालेले शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांचे संकुचित झालेले अवकाश, बेभरवश्याची शेती आणि डबघाईला आली ग्रामीण अर्थव्यवस्था यामुळे आपला विकास साधायचा असेल तर आरक्षण हाच एक मार्ग आहे असणे वाटणे आणि त्यातून संपूर्ण समाज रस्त्यावर येणे यात गैर काहीच नाही. 

मराठ्यांना कशाला हवे आरक्षण या समजातून ब्राह्मण जातीसह आरक्षणाचे लाभ पदरात पाडून घेतलेल्या अनेक जाती मराठ्यांना आरक्षण नको याच मताच्या आहेत. पण जेव्हा लाखोंच्या संख्येने मराठा जातीतील तरुणवर्ग रस्त्यावर उतरल्यानंतर माझ्यासारख्या आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या माणसाला त्यात सहभागी व्हावेसे वाटले आणि झालोही. पुण्यासारख्या शहरात मराठा मोर्चात ग्रामीण पुण्यातून असंख्य तरुण तरुणी कित्येक किलोमीटरची पायपीट करून आलेले होते. अत्यंत सामान्य परिस्थितीतील अनेक जण होते. अनवाणी पायाने आलेले, तुटक्या स्लीपरच्या चपला घातलेलं आणि दहीहंडीत किंवा गणेशोत्सवात मिळालेला टीशर्ट एवढेच कपडे वर्षभर वापणारे अनेकजण होते. तर एक बाजूला २५ लाखांच्या गाड्या, गळ्यातील १० १० तोळ्यांच्या चैनी घालून आपल्या श्रीमंतीचे ओंगळवाणे दर्शन करणारेही होते. पण म्हणून या जातीतील कोणालाच आरक्षणाची गरज नाही असे म्हणणे मात्र अत्यंत चुकीचे आहे. जागतिकीकरणामुळे काळाच्या ओघात बहुसंख्य असलेल्या जातींची आर्थिक स्थिती नकारात्मक पद्धतीने बदलू शकते आणि त्याचा त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होत असेल तर त्यावर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे ठरते. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत ते अभिप्रेतही आहे. अर्थात आरक्षण हा त्यावरील उपाय आहे का? याचे उत्तर नाही असे आहे (कारण आरक्षण हा अंतिम उपाय असता तर आरक्षित वर्गाचे सर्व प्रश्न सुटून तो आत्तापर्यंत सत्ताधारीही झाला असता)  तरीही आरक्षण हा अनेक उपायांमधील तो एक असून तो उपाय करणे सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि ती सरकारने प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे.

*आरक्षण देणार कसे*

आरक्षण किती प्रमाणात असावे याचा घटनेत कोठेच उल्लेख नाही हे सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ही सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे आणि ती अंतिम नाही. म्हणजेच संसदेला कायदा करून ही मर्यादा वाढविता येऊ शकते. सध्याच्या भाजपप्रणीत एनडीए सरकारकडे हे बहुमत आहे. केंद्रसरकारने आरक्षण मर्यादाया वाढीचे विधेयक आणले किंवा अध्यादेश काढला तर राजकीय लालसेपोटी का होईना सर्व विरोधकही त्याचे समर्थनच करतीलच. पण सत्ताधारी पक्षाची तशी अजिबात मानसिकता नाही कारण सत्ताधारी पक्षावर ब्राह्मण्यवादी विचारांचा पगडा आणि प्रभाव असून बहूजनांच्या हिताचा हा निर्णय सत्ताधारी।पक्ष घेऊ शकत नाही हेही लक्षात घ्यावे लागते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादाया वाढविणे आणि त्याला न्यायालयाने संमती देणे ही कठीण गोष्ट आहे. त्यासाठी राज्यसरकारने कितीही अध्यादेश काढले तरी ते घटनाबाह्य ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

*तामिळनाडूच्या धर्तीवरील आरक्षणाची पार्श्वभूमी*

सध्याचे मराठा आरक्षण तामिळनाडूच्या धर्तीवर देण्यात यावे असा युक्तिवाद होत असताना तामिळनाडूत ते का देण्यात आले हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. संपूर्ण दक्षिण भारत म्हणजेच तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळ ही कर्मठ भाषिक राज्ये असून कठ्ठर द्रविड असलेले तामिळनाडू आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर देशातून फुटून निघण्याच्या तयारीत होते आणि त्याला इतर दक्षिण राज्यांचा पाठिंबा होता. ही देशाची अजून एक फाळणी टाळायची असेल तर तामिळनाडूची मागणी मान्य करण्याशिवाय तत्कालीन केंद्रसरकारपुढे पर्याय नव्हता म्हणून त्यांची ही ६९% आरक्षणाची मागणी मान्य झाली होती. वास्तववादी विचार करता केंद्रसरकार आणि न्यायालय यांच्यापुढे असा कोणताच निर्वाणीचा प्रसंग सध्या त्यांना दिसत नाही त्यामुळे दोघेही आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. शिवाय मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्यास इतर राज्यातूनही अशीच मागणी पुढे येईल आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार तीही मान्य करावी लागेल. हा धोका न्यायालय जाणून आहे.

*उपाय काय?*

आरक्षणाची ही लढाई सगळ्यांना मिळून लढावी लागणार आहे त्यामुळे परराज्यातील आरक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व जाती, आणि मुस्लीम समाजालाही हाताशी धरावे लागेल. संघटित लढा वाढल्यास विजय निश्चित आहे. इतिहासात डोकावले तर मराठ्यांनी दिल्लीचे तख्त हलविल्याचे दाखले मिळतात. पुन्हा एखादा मराठ्याना सर्वाना बरोबर घेऊन हे पाऊल टाकावे लागेल. आम्ही बरोबर आहोतच!

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२.

---------------

लढाई न्यायाचीच आहे..

महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आधीच आहे. त्यानंतर १६ टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला.

लोकसत्ता टीम | September 14, 2020 02:31 am

मधु कांबळे

मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीनंतर राजकीय आरोप केले जातच असले, तरी लढाई यापुढेही बाकी आहे आणि ती सर्वोच्च न्यायालयातच लढावी लागेल, हे सर्वानी ओळखले पाहिजे..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही वैध ठरवले गेलेल्या ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गा’च्या- पर्यायाने मराठा समाजाच्या आरक्षण कायद्याच्या वैधतेबद्दलचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणत्याही कायद्याची वैधता संविधानातील तरतुदी आणि संविधानाची मूळ संरचना किंवा चौकट या आधारावर तपासून घेतली जाते. तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. आरक्षणावर असलेली ५० टक्के ही मर्यादा अनेक कायद्यांनी ओलांडली असली, तरी त्यापैकी मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता आता मोठय़ा घटनापीठासमोर तपासली जाणार आहे. हा कायदा न्यायालयात टिकला पाहिजे आणि मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार आता पुन्हा प्रयत्नांची शिकस्त करील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला तशी ग्वाही दिली आहे.

न्यायालयाची स्थगिती ‘तात्पुरती’ असली, तरी प्रकरण कधीपर्यंत न्यायप्रविष्ट राहणार हे कुणालाच सांगता येत नाही. त्यामुळे पुन्हा पाहावे लागते राजकारणाकडे. कोणत्याही सामाजिक प्रश्नावरचे, त्यातही आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रश्नावर निर्णय घेताना, त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने विषय हाताळले पाहिजेत. मात्र आपल्याकडे सामाजिक प्रश्नांकडेही निवडणुकीच्या राजकारणापुरते पाहिले जाते. कोणताही राजकीय पक्ष यास अपवाद नाही. वास्तविक गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटना आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने घाईघाईने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढणे किंवा पुढे सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेने तितक्याच तातडीने कायदा करणे, हे सगळे बरोबर असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेबाबत ‘५० टक्के ही कमाल मर्यादा’ या संविधानात्मक बंधनावर बोट ठेवून प्रश्न उपस्थित केले. राज्य सरकारला ही न्यायालयीन लढाई संविधानात्मक गुणवत्तेच्याच आधारे लढावी लागणार आहे.

संविधानाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी शिक्षण व शासकीय सेवांत आरक्षण लागू करण्याकरिता कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे, तसाच तो संसदेसही आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ व १६ मध्ये त्यासंबंधीच्या स्पष्ट तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल देताना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असावी असे सांविधानिक बंधन घातले. महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आधीच आहे. त्यानंतर १६ टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. म्हणजे ६८ टक्के आरक्षण झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरविताना हे आरक्षण शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के केले. अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची मुभाही संविधानानेच दिली आहे. अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्यांत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहेच आणि त्या दृष्टीने, इंद्रा साहनी खटल्यातील निकालाचे बंधनच आजघडीला कालबाह्य़ ठरते, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षण खटल्यात नामवंत वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केला. तरीही संविधानातील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली, हा एक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे आणला आहे. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणती अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली होती, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे.

यापुढल्या न्यायालयीन लढाईतील पेच इथे आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली हाच केवळ नव्या आरक्षण कायद्याच्या वैधतेबद्दलचा प्रश्न नसून ते का ओलांडले, त्याची सबळ कारणे सांगावी लागणार आहेत. केंद्र सरकारनेही संसदेत १०३ वी घटना दुरुस्ती करून खुल्या प्रवर्गातील केवळ आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. म्हणजे केंद्रानेही ५० टक्क्यांची मर्यादा पार केली आहे. त्यासही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र केंद्राच्या त्या निर्णयास स्थगिती मिळालेली नाही.

मराठा आरक्षण हा विषय हाताळताना त्या त्या वेळी जी जी सरकारे होती, त्यांनी नीट कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली का, याचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्याची गरज आहे. इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालाने आरक्षणाची जशी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली, तशीच अनुसूचित जाती व जमातींना वगळून इतर जातींना मागास ठरविण्याची प्रक्रिया काय असावी, याचाही मापदंड घालून दिला. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यानुसार आयोगाची स्थापना करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र आयोगाने अभ्यास करून अनुसूचित जाती व जमातींना वगळून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गात व इतर मागास वर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्याची- किंवा वगळण्याची- शिफारस सरकारला करणे, ही जबाबदारी पार पाडायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीतच आयोगाची स्थापना केली जाते, त्यामुळे आयोगाच्या शिफारशींना वैधानिक महत्त्व आहे.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्या. गायकवाड आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे व त्यांचे शासकीय सेवेतील नोकऱ्यांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, असे म्हटले. आयोगाच्या शिफारशींनुसारच मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने आयोगाचा कायदा केला, कायद्याने आयोगाची स्थापना केली, आयोगाने मराठा आरक्षणाची शिफारस केली, त्यानुसार आरक्षणाचा कायदा केला.

तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्न का उपस्थित केला, याचे कायदेशीर उत्तर शोधावे लागणार आहे. आणखी एक प्रश्न पुढे येण्याची शक्यता आहे तो, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यकक्षेचा. मागासवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे, ही या आयोगाची कार्यकक्षा असेल तर, मराठा समाजाचा एखाद्या मागासवर्गाच्या यादीत समावेश करण्याऐवजी स्वतंत्र ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग’ तयार करणे आयोगाच्या कायर्कक्षेत बसणारे आहे का, यावरही कायदेशीर उत्तरे तयार असली पाहिजेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्याबद्दल कुणाचे दुमत नाही आणि विरोधही नाही. राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजात आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणही वाढत आहे. अशा कुटुंबांतील मुला-मुलींना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रवेशासाठी आरक्षणाची गरज आहेच.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप किंवा ‘नेम गेम’ सुरू झाला आहे. त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडण्याचा धोका आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नामांकित वकिलांची, विधिज्ञांची फौज मैदानात उतरवली, ही चांगलीच बाब आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या स्तरावर दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. संसदेत १०२ वी घटना दुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला वैधानिक दर्जा देणे आणि १०३ वी घटना दुरुस्ती करून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करणे. मराठा आरक्षण कायद्यावर या दोन्ही घटना दुरुस्तींचा काही प्रभाव पडतो का, तेही तपासावे लागेल. केंद्र सरकारने २०१८ मध्येच केलेल्या घटना दुरुस्तीत सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाच्या उन्नतीसाठी अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (असा आयोग स्थापन करण्याची संविधानात अनुच्छेद ३४० मध्ये तरतूद आहे. त्यानुसारच काकासाहेब कालेलकर व मंडल आयोगाची स्थापन करण्यात आली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसारच इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.) मात्र १०३ व्या घटना दुरुस्तीने आरक्षणाच्या बाहेर असलेल्या वर्गाला १० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलीच. म्हणजे, जे  ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण’ संविधानात नाही, ते लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली; परंतु संविधानातील ‘सामाजिक आरक्षणा’च्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेला हात लावलेला नाही.

हा सगळा नव्याने कायदेशीर व संविधनात्मक पेच उभा राहिला आहे. तो सोडविताना आणि मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढताना केंद्र सरकारला त्यात काही भूमिका घ्यावी लागेल का, याचाही राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एका महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार आणि योग्य कृती करण्याची आवश्यकता आहे. ही न्यायालयीन लढाई लढताना सर्वानीच शांतता राखण्याची व सामंजस्य दाखविण्याची गरज आहे.

madhukar.kamble@expressindia.com

-----------------

[16/09, 10:16] +91 98608 69871: २०२१ ची जनगणना आणि आरक्षण

सुधीर कांबळे

जनगणना म्हणजे लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व धार्मिक स्थितीची केंद्र सरकारने सर्व्हे करून संकलित केलेली माहिती. ही माहिती जनगणना कायद्या नुसार गोपनीय ठेवली जाते आणि या माहितीचा उपयोग सरकारच्या विभिन्न योजनेत केला जातो. ही प्रक्रिया राबविताना कोणती माहिती संकलित करायची हे सरकार ठरविते. आरक्षण हे जनगणनेवर आधारित नाही. जनगणनेत नोंद झाली म्हणजे आरक्षण मिळते हे सर्वथा खोटे आहे. आरक्षणाची स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच आरक्षण एखाद्या समूहाला दिले जाते. जनगणनेत आपल्याला माहिती नोंदविण्यासाठी सरकार सहित कोणीही कसलाही कागदोपत्री पुरावा मागत नाही. आपण जी माहिती सांगतो तीच माहिती प्रगणकाला फॉर्म मध्ये नमूद करावी लागते.

भारतात १९३१ साली खऱ्या अर्थाने जात निहाय जनगणना मोठ्या प्रमाणात संपन्न झाली होती. नोंदविलेल्या जातींची वर्गवारी करण्यात आली. त्या वर्ग वारिनुसार एससी आणि एस टी अशी विशेष आरक्षित ठरविण्यात आलेल्या सर्व जातींची सूची करण्यात आली. या सुचीला मान्यता मिळाली. भारत सरकार कायदा १९३५ नुसार अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जन जाती हे दोन प्रवर्ग राजकीय व सामाजिक आरक्षणास पात्र ठरले. त्यामुळे जात आणि धर्म हा मुद्दा गौण झाला आणि दोन प्रवर्ग निश्चित झाले. सदरचे आरक्षण हे कोणत्याही विशिष्ट एका जातीला दिल्या गेले नसून जातीच्या प्रवर्गाला देण्यात आले हे आपण आधी सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये अनुसूचित अस्पृश्य वर्गाची व्याख्या केलेली आहे. हा एक स्वतंत्र वर्ग आहे.

परंतु त्यानंतर भारताची घटना आकारास येत असताना शीख धर्मांतरित जातींना सुध्दा या आरक्षित सूचित नोंदविण्यात आले. १९५० च्या भारत सरकारच्या ऑर्डर नुसार हिंदू आणि शीख यातील अ. जाती आणि अ. ज. जातींच्या अनुसूचिला मंजुरी मिळून घटनादत्त आरक्षण या दोन प्रवर्गला मिळणे सुरू झाले. 

आपल्या घटनेत ३४० कलमानुसार इतर मागास जातीना सुध्दा आरक्षणाचे प्रावधान करण्यात आले. परंतु या मागास जातींची प्रतक्ष्य नोंद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांची जातनिहाय सूची उपलब्ध नव्हती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या इतर मागास जातींची नोंद होण्यासाठी आवश्यक ती जनगणना  करण्याची मागणी केली. परंतु नेहरू सरकारने ती मागणी स्वीकारली नाही. पुढे या वर्गासाठी काकासाहेब कालेलकर आयोग बनविण्यात आला. इतर मागास जातींचा शोध घेण्यात आला. त्यासाठी शोधकार्य झाले. या जातींची संख्या खूप असल्यामुळे आणि आरक्षण नीतीला विरोध वाढल्या मुळे पुढे कार्यवाही झाली नाही. 

शेवटी १९९० साली केंद्रीय मंडल आयोगाचा रिपोर्ट व्ही. पी. सिंग सरकारने ( जनता पार्टी ) स्वीकारला आणि या बहुसंख्य मागास जातींना घटनेनुसार ओ. बी. सी. या प्रवर्ग सूचित समाविष्ट करून आरक्षण मंजूर झाले. साहजिकच उरलेली जनता खुल्या ओपन या कॅटेगरीत मोडल्या गेली. काही जाती भटक्या आणि विमुक्त आहेत त्यांना सुध्दा वर्गवारीत बसवूनच आरक्षण देण्यात आले. स्वतंत्रपणे एका जातीला जातीच्या आधारावर आरक्षण दिल्या जात नाही. तर जातीच्या सामाजिक शैक्षणिक परिस्थितीनुसार ती जात मागास ठरते. 

केंद्र सरकारने आर्थिक मागास हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १० टक्के आरक्षण खुल्या वर्गातील लोकांना दिलेले आहे. हे संविधान संमत ठरते का हे पाहणे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. सध्या गाजत असलेले मराठा आरक्षण या कडे पाहिले असता, एका मराठा जातीचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला आणि त्या प्रवर्गाला आरक्षण मिळाले. एखाद्या जातीचा स्वतंत्र प्रवर्ग राज्य मागासवर्ग आयोग अथवा केंद्रीय मागासवर्ग आयोग निर्माण करतो. एखाद्या जातीला विशिष्ठ प्रवर्गात हा आयोगाचं नमूद करीत असतो. ओबीसी आयोग केंद्र सरकारने बनविलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील काही एससी / एस टी जाति ओबीसी या प्रवर्गात केंद्रीय सूचित सुद्धा मोडतात.

वरील सर्व घटना पाहता आरक्षण हे काही जातीवर आधारित नाही. तर त्या जातींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती नुसार जातींच्या प्रवर्गाला देण्यात आले हे आपल्या लक्षात येईल. जेंव्हा एखादी जात आरक्षणाच्या कक्षेत येते तेंव्हा त्या जातीचे वर्ग - प्रवर्गात रूपांतर होते.

१९३१ नंतर २०११ साली जी जनगणना करण्यात आली त्यात जात नोंदल्या गेली आणि  माझ्या माहिती नुसार राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर मध्ये (नागरिकता अधिनियम १९५५  च्या कायदा नुसार) धर्म नोंदल्या गेला. परंतु अनेकांनी आपल्याला आरक्षण मिळेल  अथवा जावू नये या हेतूने जातीची व धर्माची माहिती खरी सांगितली नाही. उदाहरणार्थ घाबरून बौध्द सांगायच्या ऐवजी हिंदू - महार असे सांगितले. किंवा ज्या जाति आरक्षित वर्गात मोडत नाहीत त्यांची नोंद आरक्षित वर्गाच्या कॉलम मध्ये अनेक लोकांनी केली. त्यामुळे हा जनगणनेचा आणि NPR अहवाल पूर्णतः स्वीकारला गेला नाही.

नुकताच नागरिकता अधिनियम सुधारित कायदा CAA या विरूद्ध प्रखर आंदोलन झाले. हे आपल्याला माहीत आहे. NPR मध्ये धर्म नोंदविला जाईल हे सुध्दा स्पष्ट आहे. परंतु २०२१ च्या NPR फॉर्म मध्ये धर्माचा कॉलम टाकण्यात आलेला नाही अशी माझी माहिती आहे. NPR मधील माहिती NRC- राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मध्ये स्वीकारली जाईल असे सरकारने मागेच स्पष्ट केले होते. परंतु जर धर्म नोंदला जाणार नसेल तर मग तसा प्रश्न उपस्थित होत नाही.

आता मी जे विश्लेषण करीत आहे ते काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावे. माणसाची जात जन्मतः ठरलेली असते.

परंतु धर्म बदलणे हा माणसाचा स्वेच्छा धिकार ठरतो. माणसाला धर्म बदलता येतो जात नाही. आता बौध्द धर्मात जात नाही हे सुध्दा बरोबर आहे. जात सांगणे किंवा लिहिणे हे आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट नाही. 

परंतु आमची पूर्वीची जात, हा घटक नाही म्हणतानाही आमच्या मनातून पिच्छा सोडत नाही. आपला समूह धर्मांतरित बौध्द आहे. या धर्मांतरित समूहाचा आता स्वतंत्र वर्ग - प्रवर्ग आहे. आमची जात आता राहिलेली नाही. जात हा घटक हिंदू समाजा चे अभिन्न अंग आहे. परंतु हिंदू समाजातील ' जात '  जो पर्यंत जातीव्यवस्था अबाधित आहे तो पर्यंत जात सुद्धा अबाधित आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सामाजिक रचना ज्या जातीव्यवस्थेवर आधारित आहे ती जातीव्यवस्था  कायदा करून नष्ट करावी आणि त्या कायद्याला लोकांनी स्वीकारून पाठिंबा द्यावा असे हे सूत्र आहे.

 घटनेला जातिविहिन समतेवर आधारित समाजरचना अपेक्षित आहे. मग या दृष्टीने जसे लोकंनिर्वाचीत सरकारने वर्तन करायचे असते तसेच जनतेनेही वर्तन करायचे असते हे आपल्या घटनेला अपेक्षित आहे. मात्र या अपेक्षेवर ना पुढारी खरा उतरतो ना जनता. फक्त   इतरांनी जातींना कुरवाळीत बसायचं आणि बौद्धांनी जाति नष्ट करून जतिविहिन समाजरचना निर्माण झाली पाहिजे अशी भूमिका घ्यायची !  मग बौद्धेतर समाजाने दैवी फळाची अपेक्षा करीत समाजरचना अबाधित ठेवण्यासाठी मेलो तरी बेहत्तर पण सुंभ आणि पिळ दोन्हींना आणखी ताव देत खोट्या अभिमाना साठी जगत राहणे आहे. जातीव्यवस्था नष्ट करण्याची जबाबदारी संपूर्ण भारतीय समाजाची आहे.

२०२१ ची जनगणना :

या सालच्या जनगणना फॉर्म मध्ये लोकांची सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक, संपती इत्यादी विषयक माहिती संकलित केली जाईल. या फॉर्म मधील कॉलम क्रमांक १३ मध्ये कुटुंबातील व्यक्तींचा जात प्रवर्ग नोंदविला जाईल. याचा अर्थ आपली प्रतक्ष्य जात नोंदली जाणार नाही. या कॉलम मध्ये १- अनुसुचीत जाति ( एससी प्रवर्ग ) 

२- अनुसूचित जन जाति ( एस टी प्रवर्ग )

३- अन्य जाति

असे वर्गीकरण केलेले आहे.

कॉलम १३ साठी जी विशेष टिपण्णी फॉर्म मध्ये केली आहे तिचे विश्लेषण फार महत्त्वाचे आहे.

" अनुसूचित जाति या केवळ हिंदू, सिख आणि बौध्द 

या धर्मातच असू शकतात अन्य धर्मात नाही."

" अनुसूचित जन जाति ( जमाती ) या कोणत्याही धर्मातील असू शकतात. "

२०२१ ची जनगणना ही प्रवर्गावर आधारित आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

या विश्र्लेशना प्रमाणे एससी हा प्रवर्ग केवळ हिंदू, सिख आणि बौध्द या धर्मातीलच असेल. म्हणजे एखाद्याचा धर्म बौध्द आणि प्रवर्ग एससी असू शकतो. या कॉलम मध्ये आपली जात नोंदविण्याची गरज नाही. आता धर्माचा कॉलम नसल्यामुळे थोडी पंचायत होईल.

परंतु तुम्हाला जर तुमचा प्रवर्ग विचारला जाईल तर तुमचा धर्म सुध्दा विचारला जाईल. त्याशिवाय त्या व्यक्तीचा  प्रवर्ग ग्राह्य ठरू शकत नाही. बहुदा याच कॉलम मध्ये तुमचा धर्म सुद्धा नोंदविला जाऊ शकतो. म्हणून कोणी असत्य माहिती सांगू नये. धर्मांतरित बौद्धांनी धर्म बौध्द सांगावा आणि प्रवर्ग एससी सांगावा. ही झाली प्रमाणित ठोकळ नोंदणी. कारण १९९० साली धर्मांतरित बौध्द धर्मातील एससी प्रवर्गाच्या सूचीची नोंद  ग्राह्य धरण्यात आली आहे. असा त्याचा स्पष्ट अर्थ निघतो.

आता जर कोणी नव्याने बौध्द धर्मांतरित झाले असेल आणि जर त्याचा जात प्रवर्ग एस टी अथवा ओबीसी असेल तर आरक्षणावर काही परिणाम होतो का ? हे पाहूया.

एस टी अथवा ओबीसी प्रवर्गातील धर्मांतरित बौध्द जर असेल तर त्याचा जात - प्रवर्ग बदलणार नाही. तो एससी प्रवर्गात मोडणार नाही. परंतु ती व्यक्ती आपल्या मूळ प्रवर्गाचे आरक्षण प्राप्त करण्यास पात्र ठरते. इथे त्याचा बदललेला बौध्द धर्म आडवा येत नाही. म्हणजे कोणीही धर्मांतर स्वेच्छेने करू शकतो असा याचा अर्थ आहे. मग ती व्यक्ती खुल्या ओपन प्रवर्गातील सुद्धा असू शकते.

आता जे फार पूर्वी एससी प्रवर्गातील  लोक  ख्रिश्चन धर्माचे झालेले आहेत. अशांनी जर पुन्हा धर्म बदलला आणि धर्म परिवर्तन करून बौध्द झाले तर अशा लोकांना सुध्दा एससी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी त्यांना जातीच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल. धर्म परिवर्तनाचा पुरावा असेल तर तसे धर्मांतरित जात - प्रवर्ग प्रमाणपत्र मिळणे काही कठीण जाणार नाही असे माझे मत आहे.

शिवाय जे धर्मांतरित बौध्द असून सुद्धा ज्यांच्या शाळेच्या दाखल्यावर हिंदू महार असे नमूद आहे अशांनी काय करायचे ? एक साधा उपाय आहे त्यांनी आम्ही आता बौध्द आहोत असे अफेडेविट तयार करून घ्यायचे.  आणि धर्मांतरित बौध्द अथवा नवबौध्द असा दाखला काढून घ्यावा. परंतु जर ५० वर्षांपूर्वीच्या पुराव्याची अट असेल तर काय उपाय करायचा याचे सुद्धा समाधान एखाद्या जाणकार बुद्धिवंत गृहस्थाने  समाजाला सांगावे. अफेडेविटचा जनगणना याच्याशी काही संबंध नाही. आपल्या मनस्थिती शी आहे आणि भावी पिढीसाठी उपयोगाचे आहे. असे अफेडेविट जनगणना झाल्यावर सुद्धा बनवता येईल. परंतु या जनगणनेत मात्र जर जनगणना कॉलम १३ मध्ये माहिती नोंदविण्यासाठी आपला धर्म विचारला तर आपण बौध्द हा धर्म आणि आपला प्रवर्ग एससी असाच नोंदवायचा. हिंदू महार नाही नोंदविले तर आपले आरक्षण बाद होईल अशी खुळचट समजूत घाबरून करून घ्यायची नाही. आता या पुढे पूर्वीच्या जातीचा उल्लेख करण्या ऐवजी आपल्या एससी प्रवर्गाचा सर्वांनी उल्लेख करावा.

आता राहिला स्वतंत्र ' धर्मांतरित बौध्द ' प्रवर्गाची नोंद सूचित करण्यासाठी आपल्या पुढाऱ्यांनी मार्ग शोधावा. आणि संपूर्ण समाजाने पाठिंबा द्यावा.

तेंव्हा धर्मांतरित बौद्धांनी संभ्रमित होऊ नये. फॉर्म मध्ये आपला प्रवर्ग नोंदवावा. आणि विचारले तर आपला धर्म बौद्ध असाच सांगावा. आपल्या आरक्षणावर कसलाही परिणाम होणार नाही. राहता राहिला प्रश्न बौद्धांच्या लोकसंख्येचा. आता जर प्रवर्गाच्या कॉलम मध्ये धर्म नोंदविला जात असेल तर आपसूकच तुमच्या लोकसंख्येची सुद्धा नोंद होईल आणि एकूण टक्केवारी वाढेल.  तसे पाहिले तर बौद्धांची पूर्वीची जात आता इतिहास जमा झाल्यात आहे. त्यामुळे कोणीही काळजी करू नये आणि भूलथापांना बळी पडू नये ही नम्र विनंती.

जय भीम 

आपला बंधू - सुधीर कांबळे

७८७५४९१४५२