Skip to main content

कामगारांच्या मुळावरील सुधारणा!

कामगारांच्या मुळावरील सुधारणा!

केंद्रसरकारने काल विरोधकांच्या अनुपस्थितिचा आणि राज्यसभेतील कामकाजावर विरोधकांनी टाकलेल्या बहिष्काराचा गैरफायदा घेत बराच काळ प्रलंबित असलेली तीन कामगार विधेयके पास करून घेतली. कोणत्याही चर्चेविना विधेयके पास झाली असली तरी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी भाजपचे बिहारमधील माजी खासदार रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार कामगार कायद्यात बदल करण्यात आलेले आहेत.  या शिफारशीनुसार वेगवेगळ्या औद्योगिक अस्थापनांसाठी असलेल्या आणि विविध राज्यातील वेगवेगळ्या कायद्यांचे एकत्रीकरण करून सर्व देशभरात हे नवीन तीनच कायदे लागू होतील. हे सुसूत्रीकरण वगळता या तीन कायद्यांनी काही मोजक्या चांगल्या गोष्टी करताना अनेक वाईट कामगार प्रथा पाडण्याचा घाट घातलेला दिसतो. त्यामुळे याचे परिणाम।काय होतील तर पाहणे महत्वाचे आहे. 

सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध २९ कामगार कायद्यांचे १. कार्यालयीन सुरक्षितता, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, २. औद्योगिक संबंध संहिता आणि ३. कामगारांची सामाजिक सुरक्षितता संहिता यांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे. साहजिकच कृषी विकास विधेयके कशी शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत हे सरकार पक्ष सांगतो आहे तसेच कामगार संहिता कश्या कामगारांच्या हिताच्या आहेत हे सांगायला ही सरकार पक्ष कमी पडलेला नाही. राष्ट्रीय कामगार आयोगाचे अध्यक्ष आणि या शिफारशी करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष  रवींद्र वर्मा हे झारखंडमधील भाजपच्या बाबूलाल मारांडी सरकारमध्ये कामगार खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री होते. स्वतःला गांधीवादी म्हणवणारे आणि नंतर भाजपच्या कच्छपी लागलेल्या खाणींनी समृद्ध असलेल्या प्रदेशातील धनाढ्य असलेल्या वर्मा यांच्याबाबत काहीही अधिक न बोललेले चांगले. त्यामुळे या संहिताच्या तरतुदींकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांकडे चकित्सकपणे पाहणे आवश्यक आहे.

*१. औद्योगिक संबंध संहिता २०२०:*

यामध्ये औद्योगिक वादविवाद कायदा, १९४७, कामगार संघटना कायदा, १९२६ आणि औद्योगिक रोजगार कायदा १९४६ या तीन कायद्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून त्यातील ठळक तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

१. कमीत कमी सात किंवा अधिक कामगार आपली संघटना नोंदणी करू शकतात. कंपनीतील एकूण कामगारांच्या १०% किंवा १०० कामगार यांपैकी जी संख्या कमी असेल ते कामगार एकत्र येऊन आपल्या संघटनेची नोंदणी करू शकतात आणि सरकार त्याला अधिकृत कामगार संघटना म्हणून प्राधान्य देईल. कंपनीत अश्या एकापेक्षा जास्त नोंदणीकृत संघटना असतील तर ज्या संघटनेला ५१% किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगारांचा पाठिंबा असेल त्या संघटनेची कंपनी कामगारांच्या प्रश्नांवर वाटाघाटी करेल. 



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...
10 comments
Read more

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...
Post a Comment
Read more

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...
Post a Comment
Read more