गेल्या पाच वर्षांपासून देशात देश आणि विविध राज्यातील राज्यपातळीवर राजकीय, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर जे काही सुरू आहे ते बघता सामान्य नागरिक म्हणून चिंता वाटावी अशी परिस्थिती जशी आहे तसेच याबाबत बोलण्याशिवाय आणि चर्चा करत राहण्याशिवाय सर्वसामान्य पण जाणकार माणसांच्या जवळ काहीच पर्याय उरला नाही त्यामुळे तो हतबल तर आहेच पण त्याहीपेक्षा गंभीर काही असेल तर ज्यांच्यासाठी संघर्ष करावा असे वाटते ती नवी पिढी मात्र वेगळ्याच विश्वात रमली आहे. त्यामुळे जे चालू आहे ते बदलण्यासाठी राजकीय पर्यायाशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय सध्या तरी दिसत नाही कारण सामाजिक पातळीवर काही सकारात्मक होईल अशी सुतराम शक्यता नाही. आंदोलने, चळवळ, सत्याग्रह असली समाजाला निर्णायक दिशा देणारी साधने केव्हाच कालबाह्य ठरली आहेत. सतत काहीतरी थ्रिल हवे असणाऱ्या आणि चंगळवाद यात रमू पाहणाऱ्या नव्या पिढीला यात आकर्षण आणि स्वारस्य राहिलेले नाही. अश्या परिस्थितीत राजकीय पातळीवर सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने केलेली आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक वाताहत लक्षात घेता त्यांना राजकीय सत्तेच्या परिघाबाहेर ढकलायचे असेल तर पर्यायी राजकीय पक्ष सत्तेवर येणे गरजेचे आहे. पण अनेक वर्षे लोकशाही व्यवस्था असूनही देशात फार काही भरीव झाले नाही असा समज नव्या पिढीने आणि मध्यमवयीन मतदारांनी करून घेतल्याने त्यांच्या बौद्धिक कुवतीनुसार त्यांनी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना बहुमताने निवडून दिले. असे करताना विरोधकांना पूर्ण क्षीण करून टाकले. एका अर्थाने लोकशाहीऐवजी इथल्या बहुसंख्य (?) लोकांना हुकूमशाही प्रवृत्तीची भुरळ पडली. लोकशाहीत सक्षम विरोधीपक्ष असला पाहिजे याचाही विसर लोकांना पडला हे ही दुर्दैवीच!
अश्या परिस्थितीत सध्याच्या घडीला मोदींना पर्याय म्हणून आज कितीही हास्यास्पद वाटत असले तरी इतर पक्ष प्रादेशिक असल्याने त्यांना सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून पुढे येण्यास मर्यादा आहेत आणि इतर मागासवर्गीय समाज आणि त्याची अनेक पक्षात विभागणी झाल्याने ते सक्षम पर्याय न देऊ शकल्याने नाईलाजाने का होईना पर्याय म्हणून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्याकडेच पाहावे लागते. याची कारणे शोधू गेल्यास अगोदर थोडे भूतकाळात गेल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे इतकी वर्षे काँग्रेस कशी सत्तेत राहिली तेही पाहावे लागेल.
देश स्वातंत्र्य होऊन सर्व संस्थाने देशात विलीन झाली तरी व्यक्तिपूजक समाजातील संस्थानिकांची प्रतिमा समाजात कायम राहिली ती आजही कायम आहे. या संस्थानिकांनी, जमीनदारांनी आणि सावकारांनी संसदेत प्रवेश मिळविला. काँग्रेसची धोरणे आणि चेहरा पुरोगामी असल्याने आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांच्या हाती सत्ता असल्याने साधारण १९७० पर्यत काँग्रेस तशीच पुरोगामी राहिली परंतु जनतेला लुटून मौजमजा करणाऱ्याचे तनखे बंद झाल्यावर मात्र आपली आर्थिक चणचण भरून काढण्यासाठी या नेत्यांनी सरकारी योजनांमधील निधीवर हात मारायला सुरुवात केली त्यासाठी सरकारी अधिकारी हाताशी धरले आणि त्याचे त्यांना अपेक्षित परिणाम पहायला मिळाले. भ्रष्टाचार वाढत गेला आणि योजनांची परिणामकारकता कमी होत गेली. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करूनही जनतेला त्याचा अपेक्षित फायदा झाला नाही. साहजिकच या योजना दशंकानूदशके सुरू राहिल्या आणि भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्या. त्यामुळे ना गरिबी हटली ना गरिबांचा विकास झाला. याच जोडीला आणखी एक महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही ती म्हणजे या योजना ज्या गरीब लोकांसाठी राबविण्यात आलेल्या होत्या ते लोक म्हणजे या देशातील सर्वहारा समाज (म्हणजेच दलित, आदिवासी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि या वर्गातील महिला आणि मुले). तर योजनांची अंमलबजावणी करणारे बहुसंख्य राजकीय नेते, अधिकारी आणि कर्मचारी सवर्ण जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे. त्यातच काँग्रेस पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेवर सवर्णांचे वर्चस्व असल्याने त्यांनी या वर्गातील नेतृत्व पुढे येऊ दिले नाही. त्यामुळे सर्वहारा वर्गातील चांगला अभ्यासू आणि या वर्गाच्या विकासाला वेग आणि दिशा देऊ शकेल असा चेहराच काँग्रेसमध्ये निर्माण झाला नाही. त्यामुळे धोरणे सगळी या वर्गाच्या हिताची पण अंमलबजावणी मात्र शून्य असा विरोधाभास निर्माण झाला कारण धोरणाच्या अंमलबजावणीतील सवर्ण नेत्यांना या वर्गाला सक्षम करण्यात मुळीच रस नव्हता आणि आजही नाही. त्यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तर झालीच नाही पण त्यातून सामाजिक तेढ वाढत गेली. त्यामुळे चेहरा पुरोगामी असलेली काँगेस वर्तनाने जातीयवादी, सवर्ण वर्चस्व असलेली राहिली. काँग्रेसच्या "थिंक टँक" मध्ये दूरदृष्टी असलेले अनेक नेते होते आणि आजही आहेत पण सवर्ण हित हेच त्यांचे अंतिम ध्येय होते आणि आजही आहे. मग अश्या परिस्थितीत गेल्या ७०-७५ वर्षात काँग्रेसने देशासाठी काहीच केले नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर "हो" असेच आहे त्यामुळे या कालावधीत काँग्रेसने काय केले ते पाहावे लागेल!
*काँग्रेसने गेल्या ७०-७५ वर्षात काय केले?*
१५०० वर्षांची सततची गुलामगिरी आणि १५० वर्षांची ब्रिटिश सत्ता याने भारत गलितगात्र झालाच होता त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर देश म्हणून उभे राहायचे आव्हानच इतके मोठे आणि कठीण होते की, त्यात त्याकाळातील नेतृत्वाची बरीच ऊर्जा आणि कालावधी खर्ची पडला. सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, प्रांतिक वाद, फाळणीची दुःखे अश्या अनेक आव्हानाचा सामना करतानाच देशाला विकासाच्या वाटेवर न्यायचे मोठे आव्हान कॉंग्रेससमोर होते. त्यात देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय पत शून्य! असल्या परिस्थितीत देशात कोणी गुंतवणूक करायला तयार नव्हते तेव्हा सरकार स्वतः पुढे आले आणि जवळजवळ सर्वच क्षेत्रात सरकारने गुंतवणूक करून उत्पादनाधारीत उद्योगधद्यांना चालना आणि हात दिला. रशियासारख्या राष्ट्रांशी चांगले संबंध जोडून अनेक महत्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आणि ते यशस्वीही केले. त्याचबरोबर टाटा, बिर्ला, बाटा सारख्या खाजगी क्षेत्रांतील उद्योगांना पोषक वातावरणही निर्माण केले. त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले.
Comments
Post a Comment