नवीन कृषी विकास विधेयक! शेतीसाठी तारक की मारक

 नवीन कृषी विकास विधेयक शेतीसाठी तारक की मारक!

केंद्रसरकारने ५ जून २०२० रोजी "शेती उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य अध्यादेश - २०२०" जारी केला आणि महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नेहमीप्रमाणे त्यावर लगेच सहीही करून टाकली. काल दि. १८ सप्टेंबर २०२० रोजी कोणताही विशेष बदल न करता हे बिल लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या बहुमताच्या जोरावर विनासायास पास झाले. बिलावर मतदान घेत असताना सगळे विरोधक थंडावले असताना  सत्ताधारी पक्षाचा जुना भिडू अकाली दलाने मात्र याविरोधात मतदान केले. अकाली दलाच्या पंजाबच्या वजनदार खासदार आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर-बादल यांनी केंद्रसरकारवर घणाघाती टीका करत थेट राजीनामा दिला आणि लोकडाऊनच्या चिरनिद्रेत गेलेल्या पत्रकार, प्रसारमाध्यमे आणि काही शेतकरी नेत्यांचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले. हा अध्यादेश  काढल्यापासूनच पंजाब आणि हरियाणा राज्यात तेथील शेतकरी मात्र विरोध करत होते. हा विरोध इतका टोकाचा होता की लॉकडाउनच्या नियमांना हरताळ फासत शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकरी ही अकाली दलाची मुख्य वोटबँक आहे आणि गेल्या निवडणुकीत पंजाबमध्ये भाजप अकाली दलाला तेथील मतदारांनी अस्मान दाखविले होते त्यातच हा अध्यादेश आल्याने त्यांच्या संतापात भर पडली. शेतकरी असेच विरोधात जात राहिले तर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो हा राजकीय विचार अकाली दलाच्या भूमिकेमागे असला तरी त्यामुळे या अध्यादेशाचे गांभीर्य कमी होत नाही. त्यामुळे त्याबाबत जागरूक असणे महत्त्वाचे!

या अध्यादेशात शेती उत्पादनामध्ये सर्व कडधान्ये, तेलबिया,  कापुस, ज्यूट, ऊस, कुक्कुटपालन, वराहपालन, शेळीपालन, मत्स्य शेती आणि दुग्ध व्यवसाय याच बरोबर  शेतीआधारित उत्पादन प्रक्रिया व्यवसाय आणि लघु उद्योगांचा समावेश केला आहे. तो राज्यांतर्गत, आंतरराज्यीय, देशपातळीवरील शेती उत्पादन व्यवहारांसाठी लागू राहील असे नमूद केले आहे तसेच 

शेतकरी या संकल्पनेत व्यक्ती म्हणून एकल शेतकरी, शेती भागीदारी संस्था, शेतकी कंपनी, मर्यादित शेती भागीदारी संस्था, शेती/शेतकरी सहकारी संस्था, शेती/शेतकरी सोसायटी आणि याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेले कोणत्याही प्रकारचे शेतीसमूह यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विविध प्रकारच्या आणि विविध पातळीवरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्याही  समावेश करण्यात आलेला आहे.

यात कृषी उत्पादनाबरोबरच कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया कृत उत्पादने साठवणूक, प्रक्रिया, वितरण व्यवस्था यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

*तरतुदी काय आहेत?*

१. यानुसार कोणताही शेतकरी कधीही, केव्हाही आणि कोठेही आपले उत्पादन राज्यपातळीवर किंवा आंतरराज्य पातळीवर विकू शकतो.

२. शेती माल विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांने किंवा माध्यस्थाने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या मालाची किंमत त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त कामकाजाच्या तीन दिवसाच्या आत अडा केली पाहिजे. केंद्र सरकारला वाटल्यास सहकारी शेती संस्थासाठी  शेतकऱ्यांना मालाची किंमत अदा करण्यासाठी वेगळी नियमावली बनवू शकते.

३. कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीला शेतकरी किंवा या संकल्पनेत समावेश होणाऱ्या संस्थेकडून शेती माल खरेदी विक्री बाबत कोणताही मोबदला किंवा कर आकारता येणार नाही किंवा मागणी करत येणार नाही.

४. केंद्रसरकार कोणत्याही केंद्रसरकार नियुक्त संस्थेमार्फत कृषी उत्पादन मूल्य निर्धारण यंत्रणा तयार करून त्याद्वारे संबंधित कृषी मला खरेदी-विक्री व्यवस्थेची कृषी माल खरेदीची किंमत निर्धारण करू शकेल आणि वाटेल तेव्हा त्याबाबतची माहिती मागवू शकेल.

५. शेती मालाचा उत्पादक म्हणजेच शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात कृषीमाल मूल्यनिर्धारणाबाबत वाद निर्माण झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांचेकडे अर्ज करून परस्पर सामंजस्याने त्यावर तोडगा काढतील. यासाठी दंडाधिकारी कमीत कमी तीन आणि जास्तीत जास्त पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करतील. समितीचा अध्यक्ष  हा दंडाधिकारी नियुक्त तर सदस्य हे वादी आणि प्रतिवादी नियुक्त असतील. वादी किंवा प्रतिवादी आपले सदस्य देऊ शकले नाहीत तर दंडाधिकारी आपले सदस्य समितीवर नियुक्त करेल. समितीने काढलेला परस्पर सामंजस्याचा तोडगा वादी आणि प्रतिवादी दोन्हींवर बंधनकारक असेल.

६. वादी किंवा प्रतिवादी यांच्यापैकी कोणाला हा तोडगा मान्य नसेल तर निर्णय झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत केंद्रसरकार नियुक्त सहसचिव किंवा समकक्ष अधिकारी यांच्याकडे दाद मागता येईल. योग्य कारणांमुळे अपील करण्यास विलंब झाल्यास आणखी ३० दिवसांचा कालावधी वाढवून मिळेल पण कोणत्याही परिस्थितीत ९० पेक्षा अधिक वेळ।लागल्यास अपील करता येणार नाही.

९. अपील दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असेल. 

१०. या कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करण्यास कमीत कमी रु.२५,०००/- आणि जास्तीत जास्त रु. ५,००,०००/- इतका दंड आणि दंडात्मक कारवाईनंतरही तरतुदींचे पालन न केल्यास पालन करेपर्यत रोज रु. ५,०००/- इतका दंड ठोठावला जाईल.

११. कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी ही दंडाची रक्कम जास्तीत जास्त रु.१०,००,०००/- इतकी आणि विलंबसाठी प्रतिदिन रु. १०,०००/- इतकी असेल. 

१२. केंद्रसरकरला गरज वाटल्यास वेळोवेळी या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार असेल.

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२