Skip to main content

रामराज्यातील अराजक!

 रामराज्यातील अराजक!

©के.राहुल, 9096242452

इंडियन आयडॉल सीझन-१० अनेक अर्थाने गाजला. सोनी या सर्वाधिक टीआरपी असलेल्या टीव्ही चॅनेलवरील जगभरातून प्राधान्याने पहिल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमातील एक म्हणून या गीत गायन स्पर्धेत लाखो नवयुवक युवतीमधून सहभागी होतात. त्यांची आवाज चाचणी(Audition)घेतल्यानंतर त्यातून अगोदर ४० आणि त्यातून उत्तम १० आणि नंतर सर्वोत्तम ३ आणि शेवटी सर्वश्रेष्ठ नवोदित गायक अशी निवड केली जाते. यामध्ये परीक्षकांच्या पसंतीसह प्रेक्षकांची पसंतीही विचारात घेतली जाते. या स्पर्धेत हाथरसच्या निमित्ताने चर्चेत आलेल्या उत्तरप्रदेश या राज्यातील लाखीमपूर खिरी या गावातून  एक होतकरू मुलगा या स्पर्धेत सहभागी झाला होता.  अत्यंत गोड गळा, खणखणीत आणि तितकाच श्रवणीय आवाज असलेल्या या मुलाची टॉप १० मधून अचानक गच्छंती झाली. परीक्षकांनाही आश्चर्याचा मोठा धक्का बसला. इतका गोड आवाज असलेल्या या मुलाचा आवाज अचानक प्रेक्षकांना कडू वाटू लागला. कारण त्याला मिळणाऱ्या प्रेक्षकांच्या पसंतीच्या मतात अचानक कमालीची घट झाली होती. आमिर खान सारख्या आघाडीच्या नायकासाठी गाणे गाऊ पाहणाऱ्या या पोराला आपले स्वप्न अर्ध्यावर सोडून आपल्या गावाला परतावे लागले. त्याचे गाव म्हणजे लाखीमपूर खिरी हे एक जिल्हयाचे ठिकाण आहे. म्हणजे मोठे शहर आणि त्यातही ते उत्तरप्रदेशमधील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात सतत चर्चेत असलेल्या लखनौ विभागात मोडणारा जिल्हा. साहजिकच येथे जरा काही खट्ट वाजले की देशभर त्याचा आवाज पोहचतो. इंडियन आयडॉल मधून हा मुलगा घरी परतल्यानंतर त्याचा आणि त्याच्या कुटूंबाचा देशाची, राज्याची, जिल्ह्याची आणि गावाची माफी मागणारा एक व्हिडिओ प्रसार माध्यमांनी प्रसारित केला. काही हिंदी वृत्त वाहिन्यांनी त्याचे थेट प्रसारण आणि वार्तांकनही केले. (आजही हा विडिओ youtube वर उपलब्ध आहे). "आमचा मुलगा सोनी टीव्हीवरील कार्यक्रमात जे काही बोलला ते खोटे होते. सोनी वाहिनीने आपला टीआरपी वाढवा म्हणून त्याच्याकडून तसे वदवून घेतले", असा आरोप त्याच्या कुटूंबियांनी केला. आमच्याबाबत कधीही असे घडलेले नाही. आम्हांला गावात खूप चांगली आणि मानसन्मानची वागणूक मिळते असे सांगून आपला मुलगा जे काही बोलला त्याचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय असा आरोप त्याच्या परिजनांनी इतरांवर केला. नंतर या प्रकरणावर पडदा पडला आणि आमिर खानसारख्या अभिनेत्यासाठी कुमार शानू या प्रथितयश गायकासारखी उत्कृष्ट गाणी गाण्याच्या त्याच्या स्वप्नांचे काय झाले ते आजपर्यंत कोणाला कळलेले नाही. त्या मुलाचे नाव म्हणजे सौरभ वाल्मिकी! "तू गातो उत्तम पण तुझ्यात आत्मविश्वासाची खूपच कमी आहे. इतके प्रयत्न करूनही तुझ्यात आम्हांला अपेक्षित बदल का दिसत नाहीत?" असे परीक्षकांनी त्याला विचारल्यावरही तो गप्प रहायचा. पण एकदा त्याच्या आवडीचे गायक पाहुणे परीक्षक म्हणून आल्यावर त्यांनाही ही बाब जाणवली आणि त्यांनीही याच विषयाला हात घातल्यावर मात्र त्याला आपले अश्रू रोखणे कठीण गेले आणि त्याने आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.  आपली व्यथा मांडताना तो म्हणाला, "मी आमच्या गावातील शुद्रातीशूद्र जातीतील आहे. आमच्या गावात खूप भेदभाव आहे. सवर्ण जाती आम्हांला खूप वाईट वागणूक देतात. आम्हांला शिवूनही घेत नाहीत. आजही आमच्यासाठी चहाची, जेवणाची वेगळी भांडी आहेत. आम्हांला सार्वजनिक पाणवठ्याला शिवण्याचा अधिकार नाही. पाणी न्यायचे असेल तर कोणीतरी सवर्ण पाणवठ्यावर आल्यावर त्याला वाटले तर तो आमच्या भांड्यात वरून पाणी ओततो. चुकून स्पर्श झाला किंवा नियम मोडला तर मारहाण, शिवीगाळ होते. कला गुणांबाबत उजवा असूनही मला तशी वागणूक कधीच मिळाली नाही. आपली कला कौशल्ये दाखवायचा प्रयत्न केला तरी मला माझ्या जातीची आठवण करून दिली जाते. त्यामुळे माझ्यात आत्मविश्वासाची खूप कमी आहे. इथे खूप चांगले वातावरण आहे. सगळ्या जाती धर्माचे स्पर्धक आहेत. कोणी माझ्याशी वाईट वागत नाही. पण अपमानाची इतकी सवय झालीय की कोणी मान दिला तरी अवघडल्यासारखे होते".  साहजिकच सगळ्या स्पर्धक आणि परीक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आले. यातील भावनिक राजकारण आणि  चॅनलच्या टीआरपीचा मुद्दा बाजूला ठेवला तर उत्तरप्रदेश आणि संपूर्ण देशातील जात वास्तव डोळ्यासमोर उभे  राहते. जे नाकारणे अशक्य आहे. कारण त्यानंतर महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातून प्रेक्षकांचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद आणि पसंती यात कमालीची घट झाली आणि त्याला किमान टॉप ५ मध्ये बघणाऱ्या परीक्षकांना आश्चर्याचा धक्का देत सौरभ वाल्मिकी टॉप १० मधूनच बाहेर फेकला गेला. यातील आणखी एक बाब म्हणजे उत्तरप्रदेश बरोबर हिंदी पट्ट्यातील सर्व राज्यांसह ज्या शहराच्या नावाने मनोरंजन सृष्टी ओळखली जाते त्या मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातून सौरभ वाल्मीकीला मिळणारी पसंतीची मते मोठ्या प्रमाणात घटली. 'आमच्या मुलाकडून चूक झाली आणि आता त्याने माफीही मागितली आहे त्याला पसंतीची मते द्या', असे आवाहन त्याच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी करूनही अपेक्षित परिणाम साधला नाही. प्रत्येक घटनेकडे सहजतेने पाहणाऱ्यांना ही बाब कदाचित तितकी गंभीर वाटणार ही नाही. पण भारतातील जात वास्तव लक्षात घेऊन त्याबाबत विचार केल्यास त्याचे गांभीर्य जाणवते. अर्थात त्यासाठी माणूस म्हणून आपल्या जाणीवा तितक्या प्रगल्भ हव्यात.

त्याच प्रगल्भतेतून याकडे पाहिल्यास यामागची मानसिकता लक्षात यायला मेंदूवर फार जोर द्यायची गरज पडणार नाही. त्यामुळे 'आम्ही  ठेवू तसेच राहायचे आणि त्याबाबत कोठेही 'ब्र' उच्चारायचा नाही. नाहीतर तुमची खैर नाही. तुम्हांला वाळीत टाकले जाईल, तुम्हांला मारहाण केली जाईल, तुमच्या आई बहीण आणि इतर स्त्रियांची अब्रू लुटली जाईल आणि तरीही तुम्ही नमला नाहीत तर तुमचा नियोजनबद्धरित्या खून पाडला जाईल' ही इथल्या वर्ण आणि जातव्यवस्थेने घालून दिलेली चाकोरी आहे. ती तोडू पाहिल्यास किंवा तिला आव्हान द्यायचा प्रयत्न केल्यास तुमचा जसा सौरभ वाल्मिकी होऊ शकतो तशीच तुम्ही स्त्री आणि त्यातही दलित असेल तर तुमची मनीषा वाल्मिकी होऊ शकते मग तुमचे राज्य कोणतेही असो. या बाबी शतकानुशतके होत आलेल्या आहेत. हाथरसच्या प्रकरणाने हे सगळे अधोरेखित केले. या अत्याचारात बळी पडलेली मुलगी एक अर्थी सुदैवी ठरली कारण तिला उपचारासाठी अगोदर ज्या हॉस्पिटलमध्ये गेली तेथील वैद्यकीय चाचणीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा अहवाल त्या रुग्णालयाने दिला आणि तिची अवस्था आणखी बिकट झाल्यावर तिला तेथून तिला तातडीच्या उपचारांसाठी दिल्लीला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये न्यावे लागले (एम्स सारख्या हॉस्पिटलमध्ये तिला तातडीचे उपचार मिळाले असते तर कदाचित ती वाचली असती). राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आयाम लाभलेल्या या शहराने हा अत्याचार चव्हाट्यावर आणला म्हणून त्याची दखल तरी घेतली गेली. अन्यथा संपूर्ण भारतभर महिला अत्याचाराचे रोज असे कितीतरी गुन्हे घडतात ज्यांची नोंदही घेतली जात नाही. त्यातही अत्याचारग्रस्त महिला सवर्ण असेल तर दलित महिलेपेक्षा करा जास्त सुदैवी असते. हा जो अत्याचाराची आणि अत्याचार ग्रस्त महिला कोणत्या जातीची किंवा धर्माची आहे हे पाहून त्याची दखल घेण्यातला गुणात्मक फरक आहे तो आपण फुलनदेवी ते मनीषा वाल्मिकी अत्याचार व्हाया खैरलांजी-निर्भया-कोपर्डी अश्या कितीतरी प्रकरणांमधून पाहिलेला आहे. गुन्हेगाराला जात नसते असे म्हणणारे अनेकजण गुन्हेगार आपल्या जातीचा आहे म्हटल्यावर बचावात्मक पवित्रा घेतात. त्यातच अजूनही जातपंचयती आणि टोळीयुद्धात अडकून पडलेल्या सरंजामशाहीचे प्रतीक असलेल्या या हिंदी पट्ट्याचे वैचारिक दारिद्र्य असे की, हाथरस अत्याचार प्रकरणातील चारही आरोपी सवर्ण आहेत म्हणून त्याच्या सर्मथनार्थ मोर्चे काढण्याची तयारी त्या गावातील आणि आसपासच्या गावातील सवर्ण जातींनी केली. त्यासाठी हासरथच्या पंचक्रोशीतील गावातील सर्व सवर्ण जातीचे (ब्राह्मण, राजपूत आणि ठाकूर) लोक एकत्र आले. त्यांची स्थानिक माजी आमदाराच्या घरी सभा पार पडली आणि एकमुखाने आरोपींना समर्थन द्यायचा निर्णय झाला. याच्या अगोदर याच राज्यातील  एका अत्याचार प्रकरणात सवर्ण आरोपींना फाशीची शिक्षा देऊ नये म्हणून न्यायालयात शिक्षेची सुनावणी सुरू असताना  न्यायालयाबाहेर संबंधित न्यायाधीशविरुद्ध निदर्शने चालू होती. आरोपी ब्राह्मण असेल आणि त्याला शिक्षा द्यायचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असे या निदर्शने करणाऱ्यांचे मत.  या उदात्त विचाराबरोबरच ठाकुरांचा खून गरम असतो म्हणून त्यांच्याकडून असल्या चुका होतात, तरुण वयात मुलांकडून अश्या चुका होतातच, मुलीच्या जातीने घराबाहेर पडू नये, पालकांनी मुलीला चांगले संस्कार द्यावेत, दलित मुली सवर्ण मुलांना बदनाम करण्यासाठी आणि सरकारकडून पैसे मिळविण्यासाठी त्यांच्यावर खोटा आरोप करतात, मुलींनी पूर्ण कपडे घातले पाहिजेत, टंच कपडे घालू नयेत, रात्री बेरात्री घराबाहेर पडू नये, दलित असेच असतात त्यामुळे त्यांना असेच वागविले पाहिजे असले आणि यासारखे कितीतरी भाकड नियम आणि युक्तीवाद याच पट्ट्यातील. छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू आणि आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक सवर्ण गणंगांनाही संस्कृतीच्या नावाखाली अधूनमधून याची भुरळ पडते हेही तितकेच दुर्दैवी. म्हणून आजही इथे खर्डा, जवखेडा आणि खैरलांजीसारख्या व्यक्त-अव्यक्त प्रकरणांची मोठी यादी आपल्याला दिसून येते. 

हाथरस प्रकरणात नेहमीप्रमाणे शासन, प्रशासन आणि पोलिसांची बाजू संशयास्पद ठरत आहे. दलित अत्याचारांच्या प्रकरणांची दखलच घ्यायची नाही, दखल घ्यावीच लागली तर त्यात अट्रोसिटीची आणि फौजदारी गुन्ह्याची कलमे लागणार नाहीत याची सर्वांनी मिळून खबरदारी घ्यायची. अत्याचार ग्रस्त माणसे चिवट संघर्ष करतील असे वाटले आणि गुन्हे दाखल करायची वेळ आलीच  तर त्यांच्यांवरही चोरीचे, खंडणीचे, दरोड्याचे खोटे गुन्हे दाखल करायचे ही जुनी रीत थोड्याफार फरकाने भारतभर लागू आहे. त्यात उत्तरप्रदेश सारखे वैचारिक दारिद्र्य असलेले राज्य मागे असण्याची अजिबात शक्यता नाही. 

एखादे अत्याचाराचे प्रकरण आपल्या अंगलट येतेय याची जाणीव झाली की प्रत्येक सत्ताधारी करतो तेच योगीं आदित्यनाथ यांनी केले. मुळात योग्याचा धर्म वैराग्याचा असतो. कोणत्याही सत्तेचा आणि आर्थिक बाबींचा मोह न बाळगता ऐहिक जीवनाचा त्याग करणे हे योगी जीवनाचे वैशिष्ट्ये. पण या सगळ्या त्यागाचे वावडे असलेल्या या योगींची हिंदू युवा वाहिनी नावाची एक संघटनाही होती. हिंदुत्वाचा ठेका आमच्याकडेच आहे असे समजणाऱ्या अनेक संघटनांमधील ही एक. उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपला सत्ता मिळवून देण्यात आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात या संघटनेचा तितकाच मोठा वाटा. साहजिकच त्याची किंमत वसूल करण्यासाठी निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री होण्यासाठी योगींच्या या संघटनेने घातलेला धुडगूस बघून सर्व मौर्य वंशियांसह मोदींही चाट पडले आणि केशव प्रसाद मौर्यासारखा माणूस बाजूला सारून या स्वतःला विरक्त पुरुष म्हणवून घेणाऱ्या योगींचा राज्याभिषेक मोदींना नाईलाजाने करावा लागला. यांचा धार्मिक आक्रस्ताळेपणा इतका की हिंदुत्वाबाबत त्यांनी मोदीं, भाजप आणि संघावरही मात केली. त्यांच्या या संघटनेचा उच्छाद निवडणुकीत लाभदायक ठरल्यानंतर भविष्यात ती संघाला आव्हान देईल हे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात ही संघटना योगींनी बंद करावी ही भाजपने योगींना घातलेली एकमेव अट. ती सध्यातरी त्यांनी पाळलेली दिसते पण कार्यकर्ते अजूनही सक्रिय आहेत.  हा सगळा आक्रमकपणा आपल्याला महागात पडणार हे लक्षात आल्यावर सावध झालेल्या मोदींनी आपल्या खुर्चीला यांनी आव्हान देऊ नये म्हणून गोरखपूर आणि फुलपूर या हिंदुत्ववाद्यांचा गड असलेल्या लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत मोदी-शहा, संघ, भाजपनेच या भाजपच्या उमेदवारांचा दारुण पराभव घडवून आणला आणि योगींचे विमान जरा जमिनीवर आणले. अश्या योगींना एक दलित मुलीच्या बाजूने संपूर्ण देश उभा राहिलेला थोडेच सहन होणार आहे. त्यातही आरोपी सवर्ण आणि योगींचे जातभाई (मतांचे आणि धार्मिक राजकारणापूरते दलितांना हिंदू मानणाऱ्या संघासह एकाही हिंदुत्ववादी संघटनेने याबाबत चकार शब्द काढलेला नाही). मग त्यांच्या हाताखालील प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा तिच्या आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या पाठीमागे हात धुवून लागले. मुलीचे शव कुटुंबाच्या ताब्यात न देता अर्ध्या अंधाऱ्या रात्री तीचे पोलिसांनी हसत हसत अंत्यसंस्कार करून टाकले(कदाचित पुरावे नष्ट करावयाचा उद्देश असावा). मुलीच्या कुटुंबाला पैसे हवे आहेत, त्यांना विरोधी पक्षाची फूस आहे, मुलीवर बलात्कार झालाच नाही, मुलीचे आरोपींशी अगोदर बोलणे सुरू होते असल्या कंडया पोलीस यंत्रणा आणि तपास अधिकाऱ्यांनी पिकवायला सुरुवात केली. काही सरकारप्रेमी वृत्तवाहिन्यांनी त्याचे अहोरात्र प्रक्षेपण घडवून आणले. यामागची मानसिकता काय तर? दलित हे असेच असतात. त्यांना असेच वागवायचे असते त्याचबरोबर स्त्रीचे त्यातही दलित स्त्रीचे चारित्र्यहनन करणे फार सोपे असते कारण असे झाले की तिची संघर्ष करण्याची उमेद संपते आणि लढाई कमजोर होते.

दलिताबाबत अश्यास घटना घडल्या की, विरोध करणारे कोणी आहे का? याची चाचपणी केली जाते. प्रकरण खूप तापणार आणि आपल्याला त्रासदायक ठरणार असे वाटले की मग सत्ताधारी वर्ग आणि पुढारी जागे होतात. मग उरलेल्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करायची भाषा केली जाते. एखादी नोकरी, घर, त्या जातिची लोकसंख्या प्रभावी असेल तर दोन-चार एकर जमीनही देण्याची भाषा केली जाते. म्हणजे  तुम्हांला हे सगळे मिळेल पण त्यासाठी तुम्हांला तुमच्या आया-बहिणींची इज्जत पणाला लावावी लागेल असा याचा सरळ अर्थ. महाराष्ट्रातील खैरलांजी प्रकरणात भोतमांगे कुटूंबातील पाच जणांपैकी चार जणांची महिला व मुलींवर बलात्कार करून गावातील सवर्णांनी हत्या केल्यानंतरही महाराष्ट्रातील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही पाच एकर जमीन देऊन भोतमांगे कुटुंबाचे पुनर्वसन केले आहे असे जाहीरपणे सांगितले पण भैय्यालाल भोतमांगे वगळता त्या कुटुंबातील कोणीच जिवंत राहिले नव्हते तर पुनर्वसन कोणाचे करणार. याच गावाला नंतर  तंटामुक्त ग्राम चा राज्यस्तरीय पुरस्कार याच मुख्यमंत्रांच्या काळात जाहीर झाला. इतका या व्यवस्थेचा समतेवर आणि लोकशाहीवर विश्वास! असो यातून प्रश्न हाच उरतो की,  हे थांबणार कधी? आणि उच्चवर्णीय म्हणून स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्यांना देशात खरेच समता आणि लोकशाही प्रस्थापित करायची आहे का?

©के.राहुल, 9096242452



Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...