Skip to main content

राहुल गांधींना नक्की करायचंय तरी काय?

 राहुल गांधींना नक्की करायचंय तरी काय?

उत्तरप्रदेशमधील काँग्रेसचे एकेकाळचे दिग्गज नेते आणि माजी केंद्रीय जतीन प्रसाद यांनी काल भाजपमध्ये प्रवेश केला. तसे पाहता ते मनाने कधीच काँग्रेसमध्ये नव्हते. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका, २०१७ च्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव झाला होता. तेव्हाच २०१९ मध्ये ते मनाने भाजपमध्ये दाखल झाले होते पण प्रियंका गांधींच्या मध्यस्थीमुळे थांबले होते. त्यांनतर पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी त्यांच्यावर दिली होती तिथे काँग्रेसला सपशेल अपयश आले. त्यानंतर मात्र आता आपण काँग्रेसमध्ये थांबण्यासारखे काहीही राहिले नाही असा ठाम निश्चिय करून आता होऊ घातलेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपकडे जाण्यासाठी उड्डाण भरले आहे. त्यामुळे राजस्थानातील युवा आणि प्रभावी नेते सचिन पायलट यांच्या बंडाला पुन्हा एकदा आकाश प्राप्त झाले आहे. जतीन प्रसाद हे उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण नेते असून तेथील ब्राह्मण लोकसंख्या १३% इतकी आहे आणि जतीन प्रसाद गेली तीन वर्षे ब्राह्मण संघटन करत होते. नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत भाजपचे पुरते पानिपत झाले होते. त्यामागे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ब्राह्मण विरोधी सूर आणि वागणूक जबाबदार आहे असे भाजपला वाटले आणि जतीनप्रसाद यांना त्यांनी आपल्या कळपात ओढले. त्याचा फायदा भाजपला होईल की नाही ते ठाऊक नाही पण काँग्रेसला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. असे असताना काँग्रेसमधील कोणीही त्यांना रोखू शकले नाही. सचिन पायलट यांनीही जतीन प्रसाद यांचा कित्ता गिरवला तर राजस्थानही काँग्रेसच्या हातून जाईल. तिकडे पंजाबमध्येही मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या विरोधात नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी दंड थोपटले असताना पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व गप्प आहे. नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम या चार राज्यांचे आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणूकांमध्ये आसाम वगळता इतरत्र प्रादेशिक पक्षांनी आपले वर्चस्व राखताना भाजप आणि काँग्रेसचा दारुण पराभव केला.  ममतांनी दोन तृतीयांश बहुमताने बंगाल राखले आहे, नेहमीची परंपरा मोडून केरळमध्ये डाव्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. तामिळनाडूतही स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया अण्णा द्रमुकला तेथील जनतेने पसंती दिली आहे. आसाम भाजपकडे गेले आहे तर पुद्दुचेरीत भाजप आघाडीला सत्ता स्थापनेची संधी आहे. या सगळ्या निवडणूक निकालात एक गोष्ट समान आहे आणि ती म्हणजे अस्तित्वहीन झालेला काँग्रेस पक्ष. केरळ, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसचा सपशेल पराभव तर झालेला आहेच पण प्रमुख पराभूत पक्ष म्हणूनही काँग्रेस चर्चेतुन बेदखल झाला आहे. प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तवाहिन्यांनी तर त्याची साधी दखलही घेतलेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस-डाव्या आघाडीला भोपळाही फोडता आलेला नाही. 'ताऱ्यांचे पडणे हे अप्रूप असते' या उक्तीप्रमाणे चर्चा चालू झाली ती 'अबकी बार, दो सौ पार' च्या  घोषणा देणाऱ्या भाजपच्या पश्चिम बंगालमधील पराभवाची. आसाम मध्ये विजयाची संधी असतानाही काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला. 

 या अगोदर नोव्हेंबर २०२० मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसची कामगिरी अत्यंत सुमार झाली होती. हट्टाने जास्त जागा पदरी पडूनही काँग्रेसला गेल्यावेळेस पेक्षा कमी जागा मिळाल्या. त्यामुळे दमदार कामगिरी करूनही तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले. नितीश-मोदी यांचा निसटता विजय झाला असला तरी राष्ट्रीय जनता दलाचे युवा नेतृत्व म्हणून समोर आलेल्या तेजस्वी यादव यांचा बिहारच्या राजकारणातील उदयाने बिहारच्या राजकारणाला भविष्यात निश्चितच वेगळी दिशा देणारे आणि त्याचबरोबर राहूल गांधींना झोकाळून टाकणारे आहे.
या सगळ्या घटना, विधानसभा निवडणुक निकाल आणि गेल्या दीड-दोन वर्षातील देशातील आणि विविध राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि राजकारण लक्षात घेतले तर एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते ते म्हणजे  बिहारसह देशाच्या राजकारणात पक्ष म्हणून काँग्रेसने केलेल्या हाराकिरीची आणि गेल्या सहा-सात वर्षापासून सुरू असलेल्या पतनाची! बिहारमध्ये गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत लढवलेल्या जागांपेक्षा जास्त जागा लढवूनही काँग्रेसची कामगिरी अत्यंत सुमार दर्जाची झाली. त्याचा बिहार महाआघाडीला फटका बसला आणि राजदला सत्तेपासून वंचित राहावे लावले. साहजिकच त्याचे खापर राहुल गांधी यांच्यावर फुटले. त्यातच अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा लिखित 'अ प्रॉमिस लँड' यापुस्तकातील राहुल गांधी यांच्यातील गोंधळलेल्या आणि  अपरिपक्व राजकारण्यावर त्यांनी केलेल्या ओझरत्या टिप्पणीने त्यात आणखीनच भर घातली. (आत्तापर्यंत या पुस्तकाच्या जगभरात जवळपास १५ लाखांहुन जास्त प्रति विकल्या गेल्या आहेत) त्यामुळे काँग्रेसचा पारंपरिक विरोधीपक्ष म्हणून भाजपच्या गोटात ऐन दिवाळीत लाडू फुटणे अपेक्षितच होते पण काँग्रेसमधील जुन्या जाणत्यांनीही राहुल गांधींच्या क्षमतेवर आणि नेतृत्व गुणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे पक्षातील अंतर्गत वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला. जुने-जाणते विरुद्ध नवखे असा संघर्षही त्यातून उभा राहिल्याचे दिसून आले. या संघर्षातून जुन्या २४ नेत्यांचा गट  निर्माण झाला असून त्याचे जी-२४ असे नामकरणही झाले आहे.  इतके दिवस गांधी घराण्याचे नेतृत्व प्रमाण मानून त्यांची भलामण करणारी या जुन्या नेत्यांची एक फळी राहुल गांधींच्या विरोधात उभी राहिली आणि पक्षात सर्व काही आलबेल नाही हेही अधोरेखित झाले आहे. या सगळ्या काळात पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधींनी बघ्याची भूमिका घेतल्याने विरोधी पक्ष म्हणून (त्यातही सत्ताधारी असलेल्या भाजपनेकाँग्रेस पक्ष, सोनिया-राहुल-प्रियंका यांच्या विरुद्ध उघडलेल्या आघाडीमुळे) राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे पक्षाचे पुरते हसे झाले आहे. नेमकी हीच बाब विरोधी पक्ष म्हणून भाजप आणि विविध राज्यात काँग्रेसचे विरोधक असलेले प्रादेशिक पक्ष यांच्या पथ्यावर पडली. कॉंग्रेसबाबत हे असे का होतेय? याचा विचार केल्यास आणि चर्चा केल्यास त्याचा शेवट एका व्यक्तीजवळ येऊन थांबतो तो म्हणजे काँग्रेसचे अध्यक्ष होऊ घातलेले राहुल गांधी! कारणे काहीही असोत पण काँग्रेसचा निवडणुकीमध्ये सतत  पराभव किंवा  अगदी बहुमत मिळवून ही सत्ता स्थापन करायला किंवा स्थापन केलेली सत्ता टिकवायला काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरतोय आणि या सगळ्याचे खापर ज्या माणसावर येऊन फुटते ते म्हणजे राहूल गांधी. गेल्या सात वर्षात राहुल गांधी सतत विरोधक आणि स्वपक्षीय बुजुर्ग नेत्यांच्या  टीकेचे धनी होत आलेत. शिवाय पक्षाला नेतृत्व देत असताना आवश्यक असणारा खंबीरपणा, राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि प्रसंगावधान त्यांना दाखविता आले नाही. त्यामुळे पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारायला तयार असणारा हा माणूस असा का वागतो आहे? असे विचार करणारे स्वपक्षीय नेते आणि भाजपच्या कारभाराला कंटाळलेले मतदार 'राहुल गांधींना नक्की करायचे आहे तरी काय?' या विचाराने त्रस्त आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी असे का वागतात याचे काही ठोकताळे आपल्याला बांधता येतात.

मुळात राहुल गांधीच काय अगदी राजीव गांधी, सोनिया गांधी, आणि प्रियांका गांधी यांनीही कधी स्वतःहून राजकारणात यायचे ठरविले नव्हते. त्यामुळे गांधी-नेहरू घराण्याला असलेला सामाजिक-राजकीय आणि लोकशाहीसाठीच्या संघर्षाचा वारसा लाभूनही ही मंडळी राजकारणापासून दूर होती. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या घातपाती मृत्यूनंतर तर ही मंडळी देश आणि राजकारणापासून पूर्ण अलिप्तच झाली होती. आपल्या पतीचे आणि सासूबाईंचे जे झाले ते आपल्या मुलांबाबत होऊ शकते अशी भीती मातृत्वाच्या भावनेतून सोनिया गांधीना वाटणे स्वाभाविकच! त्यामुळे त्यांनी राहुल गांधींना जाणूनबुजून राजकारणापासून दूर ठेवले असणार! सोनिया गांधी विदेशी असल्या तरी लग्नानंतर त्या पूर्णपणे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या सहवासात असल्याने त्यांनी दोघांचेही राजकारण अत्यंत जवळून पाहिले होते. त्यामुळे त्यांना राजकारणात सत्ता मिळविण्यासाठी आणि मिळालेली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी काय करावे लागते याची थोड़ी जाणीव आणि अभ्यास होताच. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर त्यांना याचा फायदा झाला.  २००४ मध्ये भाजपच्या "इंडिया शायनिंग" ची हवा असतानाही स्वतः सोनिया गांधींनी पुढाकार घेऊन प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधली. गर्व, अहंकार आणि अभिमान असल्या गोष्टी बाजूला ठेवताना प्रादेशिक पक्षांच्या अनेक नेत्यांना त्यांच्या गुण-दोषासह स्वीकारले आणि लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांची मोट बांधली. याचा अपेक्षित परिणाम साधला गेला आणि कोणालाही वाटत नसताना २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा अनपेक्षित पराभव झाला. अर्थात यामध्ये काँग्रेसच्या "थिंक टँक' चा मोठा वाटा होता.  पक्षातील अनेक दिग्गज नेते आणि त्यांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव यातून केलेल्या तड़जोडी आणि डावपेच यामुळे काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीतुन समोर आला आणि अनेक प्रादेशिक पक्षांना अगदी डाव्या पक्षांना सोबत घेऊन काँग्रेस सत्तेत आला आणि पुढील १० वर्षे सत्तेतही राहिला. तसा राजकीय अनुभव राहुल गांधी यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे साहजिकच त्यांना राजकारणातील छक्के-पंजे माहीत नाहीत. म्हणजे ते अत्यंत सरळमार्गी माणूस आहेत आणि सरळमार्गी माणसाला सध्याच्या राजकारणात शून्य किंमत आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपच्या चुका, धोरणे, त्याचे परिणाम याबाबत ते सतत बोलत राहिले पण त्याचा जनमानसावर फार प्रभाव पडला नाही. पक्ष हातात घेताना आपल्याला पूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य असावे अशी त्यांची अपेक्षा होती आणि आहे. त्यातूनच पक्षाला उभारी द्यायची असेल तर जुन्या नेत्यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जाऊन  राज्याराज्यातील नवीन नेतृत्वाला संधी द्यावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण त्यानुसार काहीच घडले नाही. वयाची सत्तरी पार केलेले अनेक नेते अजूनही आपला खुंटा कसा बळकट होईल आणि आपलेे पक्षातील स्थान आणि महत्व अबाधित रहावे यासाठी धडपडत आहेत. त्यासाठी त्यांची कारस्थानेही सुरु आहेत. साहजिकच गुणवत्ता आणि क्षमता असलेले आणि पक्षाला संजीवनी देऊ शकणारे अनेक नवे नेते नाराज झाले. पण त्यांनी त्याची साधी दखलही घेतली नाही साहजिकच हे सगळे नेते भाजपसह अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या आश्रयाला गेले. आजच्या सत्ताधारी भाजपमधील किमान ७०%  नेते काँग्रेसमधील आहेत हेही वास्तव समोर येते. या सगळ्या नेत्यांना बाजूला सारण्याचा पुरेपूर प्रयत्न राहुल गांधींनी करून पाहिला पण त्यात त्यांना अपेक्षित यश आले नाही. 
 
 महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली वाढलेला, राजकीय पक्ष म्हणून ऐतिहासिक  पार्श्वभूमी असलेला आणि लोकशाही मार्गाने चालणारा पक्ष म्हणून काँग्रेसची असलेली ओळख साधारण १९७१ पर्यंत कायम होती. अगोदर महात्मा गांधींची, मग पंडित नेहरूंची काँग्रेस नंतर कालौघात इंदिरा गांधींची झाली. पक्षावरची मजबूत पकड आणि पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर इंदिरा गांधीची झालेली "रणरागिणी" ही प्रतिमा पक्ष म्हणून काँग्रेसला घातकच ठरली. इंदिरा  गांधीच्या प्रतिमेमुळे पक्षात आपली डाळ शिजणार नाही हे लक्षात आल्यावर अनेक दिग्गज नेते त्यांच्या विरोधात उभे राहिले. पण त्या डगमगल्या नाहीत. राजीव गांधींच्या काळातही अनेकांनी विरोधी पक्षात न जाता आपापले प्रादेशिक पक्ष काढले. पण इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधीही देशाच्या विकासासाठी आणि दारिद्य्र निर्मूलनासाठी शेवटच्या  श्वासापर्यत कटिबद्ध राहिले. इंदिरा गांधीच्या काळात चालू झालेले एककेंद्री सत्ताकारण राजीव गांधींच्या काळात थोडे विस्तृत झाले. राजीव गांधींच्या आजूबाजूला अनेक सत्तालोलुप नेते होते आणि त्यांनी राजीव गांधींनी घेरलेही होते त्यामुळे राजीव गांधींच्या संपूर्ण विकासाच्या स्वप्नांना ब्रेक लागला. सोनिया गांधीच्या कारकिर्दीतही हे सगळे थोड्याफार फरकाने सुरूच होते. 
दरम्यानच्या काळात अनेक नेत्यांच्या नव्या पिढया राजकारणात आल्या होत्या आणि स्थिरावल्याही होत्या. शिवाय स्वकेंद्रित सत्ताकारणाचा अध्याय मागील पानावरुन पुढे सुरूच होता. युती-आघाड्यांची सरकारे चालवताना अटल बिहारी वाजपेयींना जितकी कसरत करावी लागली त्यापेक्षा अधिक कसरत काँग्रेस-सोनिया -मनमोहनसिंग यांना करावी लागली आणि याला कारणीभूत ठरले ते म्हणजे स्वपक्षातील आणि आघाडी सरकारमधील विविध पक्षातील अनेक महत्वाकांक्षी आणि स्वार्थी नेते. साहजिकच त्यामुळे राष्ट्रहित आणि विकास हे मुद्दे दुय्यम ठरले. नुसता विकासाचा कार्यक्रम हातात असून चालत नाही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी असणारी इच्छाशक्ती, कृती कार्यक्रम आणि क्षमता या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात राहिली नव्हती आणि त्याला पक्षातील अनेक मोठे आणि जाणते नेते जबाबदार होते. स्वतःचे महत्व टिकविण्यासाठी आणि सत्ताकेंद्र ताब्यात ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्षातील अनेक नेत्यांनी आपला वेळ आणि क्षमता वाया घालविली त्यामुळे पक्ष आणि संघटनेकडे प्रचंड दुर्लक्ष झाले. त्याचा थेट फायदा उचलला तो भाजपने.
भाजप सत्तेत आला तोच मुळा काँग्रेस कमकुवत झाल्याने! गेल्या सात वर्षातील भाजपचा कारभार आणि धोरणे पाहता भाजपचे देशाच्या आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य आहे असे म्हणणे म्हणजे दुधखुळेपणा ठरेल. पण भाजप सत्तेत आला आणि जहाज बुडू लागले की ज्याप्रमाणे उंदरे अगोदर उड्या मारून बाहेर पडतात तसे अनेकजण भाजपच्या तंबूत डेरेदाखल झाले. भाजपचे ईडी, सीबीआय आणि एन.आय.ए वरील प्रेम बघता त्यातील काहींना पक्षात आल्यावर पदेही दिली गेली तर काहींनी आपली कुकर्मे बाहेर येऊ नये म्हणून काहीही पदरात नाही पडले तरी चालेल पण भाजपच्या वळचणीला राहणे पसंत केले. यात तीस तीस वर्षे काँग्रेसमध्ये अनेक मोठमोठी पदे आणि सत्ता उपभोगलेले अनेकजण होते. मुख्यमंत्री, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, लोकसभा राज्यसभा अध्यक्षपद, उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार अशी अनेक मनाची पदे उपभोगलेले भाजपमध्ये दाखल झाले. 
तरीही अनेक वजनदार नेते अजुनही काँग्रेसमध्ये आहेत. पण त्यांनी स्वतःचा कंपू तयार केला आहे. आणि त्यातील बरेचजण सोनिया गांधींच्या अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू सहकारी आहेत. कमलनाथ यांच्यासारखे काहीजण दरबारी राजकारण करणारे आहेत. तर गेहलोत यांच्यासारखे राज्यातील काँग्रेसवर मजबूत पकड असणारेही आहेत. राहुल गांधींना पक्ष चालवित असताना दरबारी राजकारण करणारे आणि ७० वर्षे पार केलेले प्रभावी नेतेही सक्रिय राजकारणात नको आहेत. त्यांनी स्वच्छेने निवृत्त होऊन मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जावे असे त्यांना वाटते आहे. पण असे होत नाही साहजिकच पक्षाला सत्तेकडे घेऊन जाण्याची क्षमता असलेले  ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट यासारखे नवे लोक पक्षात आपल्याला संधी मिळत नाहीत म्हणून नाराज आहेत. त्यातील ज्योतिरादित्य शिंदे हे राजघराण्यातील आणि सरंजामी प्रवृत्तीचे! मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री पद मिळाले नाही म्हणून ते रुसले होते. राहूल गांधीही त्यांना मुख्यमंत्री करू इच्छित होते पण दरबारी राजकारणात पटाईत असलेले कमलनाथ यांनी त्यांची डाळ शिजू दिली नाही.  राहुल गांधींना पक्षाध्यक्ष असतानाही आणि बरेच काही करणे शक्य असतानाही त्यांनी ज्योतिरादित्य-कमलनाथ संघर्ष थांबविण्यासाठी काहीही केले नाही. त्यामुळे ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपवासी झाले आणि राहुल गांधींनीही त्यांना जाऊ दिले कारण आपण तरुण आणि हुशार आहोत म्हणून पक्षाला आणि नेतृत्वाला अडचणीत आणू शकतो असे वाटणारे नेतेही राहुल गांधींना नको आहेत. त्यामुळे ज्योतिरादित्य सोडून जात असताना त्यांना जाऊ दिले आणि सचिन पायलट यांनीही तोच कित्ता गिरवत असताना त्यांचीही मनधरणी केली नाही. 
साहजिकच राहुल गांधींना यातून काय अपेक्षित आहे? हा ही प्रश्न निर्माण होतोच. घराणेशाहीची कितीही टीका झाली तरी आज ना उद्या पक्षाचे नेतृत्व आपल्या हातात किंवा फारतर बहीण प्रियंका यांच्याकडे जाईल हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे. त्यामुळे नेतृत्व हातात आल्यानंतर सरळमार्गी कारभार करताना म्हाताऱ्या अर्कांची कटकट आणि तरुण तुर्कांची कोणतीही झंझट त्यांना आपल्या मागे नको आहे. आपले आजचे प्रामाणिक राजकारण भलेही नव्या पिढीला भावत नसेल आणि ते त्यांच्या आणि विरोधकांच्या चेष्टेचा आणि हसण्याचा विषय असेल पण जेव्हा संधी निर्माण होईल तेव्हा जनतेचा प्राधान्यक्रम आपणच असू हे समजण्याइतपत राहुल गांधी नक्कीच हुशार आहेत. गेल्या सात वर्षांतील भाजपच्या कारभाराला जनता आता विटली आहे. नोकरी आणि रोजगार नसलेली नवी पिढी देशभक्ती आणि धर्माच्या राजकारणाला आता पुरती कंटाळली असून मोदी काही ठोस करतील या अपेक्षेने अजूनही पाहत असली तर दिवसेंदिवस त्यांचा कारभार पाहून  भ्रमनिरासच होतो आहे. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राहुल गांधींनी नवीन पिढीला आणि गरिबांना भावतील असे मुद्दे लावून धरले आहेत. ते आता जनतेलाही पटू लागले आहेत. निवडणुका आणखी तीन वर्षे लांब आहेत त्याकाळात पक्षातील उरले सुरले तरुण आणि ज्येष्ठ पण उपद्रवी नेते सोडून गेले तर भविष्यात कारभार करणे पक्षपातळीवर आणखी सोपे होईल हे जाणून असलेलं राहुल गांधी त्याची वाट पाहत असावेत. शिवाय सत्तेत आलेल्या नेत्याने आपली स्वतःची टीम घेऊन आलेले देशासाठी आणि राज्य कारभार करण्यासाठी नेहमीच चांगले असते. फक्त त्यामध्ये हुशार, जाणकार आणि अभ्यासू लोक असावेत एवढीच माफक अपेक्षा असते हे राहुुल गांधी निश्चितच जाणून असणार!
©के.राहुल, 9096242452







Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...