Skip to main content

क्रांतीने खाल्लेली पिल्ले!

क्रांतीने खाल्लेली  पिल्ले!

कोणताही लढा किंवा क्रांती दीर्घकाळ चालू राहिली तर त्याचा मूळ उद्देश संपुष्टात तरी येतो किंवा जेव्हा त्या क्रांतीचे उद्देश साध्य झाले आहेत असे वाटते तेव्हा  सामाजिक-राजकीय-आर्थिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ इतके बदललेले असतात की त्याचा समाजाला , व्यवस्थेला किंवा त्या देशाला काहीच उपयोग राहत नाही. बऱ्याचवेळा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती केलेली असते त्यांना जर क्रांतीचा उद्देश साध्य करता आला नाही तर ज्यांनी क्रांती करण्यात मोलाची भूमिका बजावलेली असते तेच लोक क्रांतीच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड करून उठतात. त्या बंडाला ऐतिहासिक संदर्भ असतील तर  बऱ्याचवेळा त्याला प्रतिक्रांती असेही म्हटले जाते. यातही क्रांतीचा प्रणेता आपल्या विचारांवरून किंवा ध्येयावरून भटकला तर त्याचे अनुयायीच त्याच्या जीवावर उठले असल्याचे इतिहासात डोकावले असता  लक्षात येते. क्रांती होताना जर ती रक्तरंजित आणि अतिजीवीत हानी करणारी असली तर प्रतिक्रांती त्याहूनही अधिक भडक आणि भयंकर असण्याची दाट शक्यता असते. सध्या म्यानमार आणि आंग सान स्यू की यांच्याबाबत घडत असलेल्या घटना पाहिल्या की याचा सहज प्रत्यय येतो.

मान्यमारला १९४८ साली मिळालेल्या स्वातंत्र्यनंतर स्यू की यांच्या वडिलांचा घातपाती मृत्यू झाला आणि तेथील लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली. स्यू की तेव्हा अत्यंत लहान होत्या पण लोकशाहीची उमेद आणि आस त्यांच्या मनात होती. लष्करी सत्तेविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवल्यानंतर लष्कराने त्यांना नजरकैदेत टाकले. २० वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी अश्या विजनवासात काढले पण आपली लढाई सोडली नाही. मानवाधिकाराचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जाण्यात त्या यशस्वी झाल्या. ९० दशक त्या अर्थाने स्यू की यांचेच होते. त्यांची शांतताप्रिय लढाई मानवाधिकाराच्या लढाईतील एक मैलाचा दगड ठरली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने १९९१ मध्ये त्यांना शांततेचे नोबल देऊन गौरविले. अमेरिका विशेषतः बाराक ओबामा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने लष्करावरील दबाब वाढवत नेला आणि म्यानमार मध्ये लोकशाही अस्तित्वात आली. लष्कराने मारलेली कायदेशीर मेख राष्ट्राध्यक्ष बनण्यात त्यांना अडचणीची ठरली तरी स्यू की यांना सर्वोच्च असे सल्लागाराचे पद कायद्यात तरतूद करून बहाल करण्यात आले.  त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये  रोहिंग्या मुस्लिमांना देशात आसरा देण्यावरून म्यानमारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. लाखोंच्या संख्येने या मुस्लिमांचे शिरकाण करण्यात आले. पण स्यू की यांनी त्याला ना विरोध केला ना त्या काही बोलल्या. ही आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मानवाधिकार संघटनांच्या दृष्टीने अत्यंत धक्कादायक बाब होती. त्यांचा आंतरराष्ट्रीय हिरो खलनायक बनून म्यानमार लष्कर, पोलीस आणि तेथील धर्मांध जनतेकडून होणारा नरसंहार शांतपणे पाहत होता. हे सगळे कमी की काय? म्हणून नंतरच्या निवडणुकीत स्यू की यांचा पक्ष अगोदरपेक्षा जास्त बहुमताने (७९% मते मिळवून, अगोदरच्या निवडणुकीत ७०%मते मिळाली होती) पुन्हा सत्तेवर आला पण त्यांची प्रतिमा मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन झाली होती आणि त्यांची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू होती. आपल्यापुढे भविष्यात असलेला हा धोका लक्षात आल्यावर लष्कराने स्यू की यांनी निवडणूकित गैरप्रकार केल्याचा आरोप करून हे लोकनियुक्त सरकार बळाचा वापर करून पदच्युत केले आणि स्यू की यांना पुन्हा नजरकैदेत टाकले. यावेळेस मात्र स्यू कीं यांना आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा आणि सहानुभूती मिळाली नाही. १६ मार्चला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विनंती करूनही लष्कराने त्यांना मुक्त केलेले नाही पण यावर्षी सार्वत्रिक निवडणूक घ्यायचे मान्य केले आहे. ज्या उद्देशाने स्यू की ही लढाई लढत होत्या तो उद्देशच त्यांनी बाजूला ठेवल्याने आज त्यांच्या बाजूने खंबीरपणे लढणारे कोणी नाही आणि पुन्हा म्यानमारमध्ये लोकशाही नांदेल की नाही याची कोणालाच शाश्वती नाही. हे आजचे उदाहरण असले तरी इतिहासात अश्या अनेक घटना आणि उदाहरणे पाहायला मिळतील जिथे क्रांतीच्या नेतृत्वाने आपल्या उद्देशाला हरताळ फासल्यानंतर त्यांची अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे. जगातील पहिली राज्यक्रांती म्हणून ओळखली जाणारी फ़्रेंच राज्यक्रांती हे यातील सगळयात समर्पक उदाहरण सांगता येईल.

जॉर्ज जॅक्स डांटन हा १७८९ च्या फ़्रेंच राज्यक्रांतीचा आद्य प्रणेता समजला जातो. फ्रेंच राज्यसत्ता उलथवून टाकण्यासाठी डांटनने राजघराण्यातील सर्वांचे शिरकाण केले आणि सत्ता हस्तगत केली. पेशाने वकील असलेला डांटन अतिशय बेरकी होता. त्यांची वकिलांची क्रांतिकारी संघटनाही होती. त्यात त्याच्याइतकाच हुशार आणि बेरकी वकील असलेला एक सदस्य होता त्याचे नाव मॅक्सिमिलेन रॉबिसफेरे! तो त्याचा मूळ प्रतिस्पर्धी होता. एकाच संघटनेत असून आणि एकाच उद्देशाने काम करत असतानाही त्यांचे दोघांचेही फार सख्य नव्हते.  साहजिकच मॅक्सिमिलेन ने त्याला आव्हान दिले. ते आव्हान परतावून लावण्यासाठी डांटनने क्रांतीविरोधी शक्तींशी हातमिळवणी केली. त्यांना खुष करण्यासाठी राष्ट्राची संपत्ती वापरली. त्याचे हे कटकारस्थान उघड झाल्यावर मॅक्सिमिलेनने त्याच्यावर चांगलाच सूड उगवला. भ्रष्टाचार आणि स्वराज्याच्या शत्रूशी संगनमत केल्याचा आरोप ठेऊन त्याच्याच क्रांतिकारी वकील संघटनेने त्याचा शिरच्छेद केला. वयाच्या ३४ व्या वर्षी डांटन नावाचे पर्व इतिहास जमा झाले आणि त्याचे कोणालाच सोयरसुतक वाटले नाही. सामान्य जनतेला तर मुळीच नाही.

जगाचा इतिहास चाळून पाहिल्यास असे अनेक लोक आपल्याला सापडतील जे क्रांती यशस्वी होऊन हातात पद, प्रतिष्ठा आणि सत्ता आल्यानंतर क्रांतीच्या मूळ उद्देशापासून दूर झाल्याने त्यांना पदच्युत तरी व्हावे लागले किंवा तुरुंगवास सहन करावा लागला किंवा त्यांच्या अनुयायांकडूनच त्यांच्या हत्या झाल्या.  झिम्बॉबेचे अगोदर ७ वर्षे पंतप्रधान आणि नंतर ३० वर्षे अध्यक्ष राहिलेले रॉबर्ट मुगावे हे असेच  प्रभावी  आणि वादग्रस्त नाव! आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीय समाजाच्या अधिकारांसाठी लढणारे आणि श्वेतवर्णीय सत्ताधाऱ्यांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढणारे मुगावे समस्त आफ्रिकन देशांचा आणि जगभरातील कृष्णवर्णीय समाजाचा आवाज होते. समाजसुधारक अशी प्रतिमा असलेले मुगावे सुरुवातीला नेता आणि नंतर हुकूमशहा कधी झाले हे त्यांनाही कळले नाही. त्यांच्या सत्ताकाळात अनेक भ्रष्टाचाराची आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारी प्रकरणे घडली. त्याविरुद्ध झालेले उठाव, मोर्चे आणि आंदोलने त्यांनी बळाचा वापर करून अत्यंत अमानुषपणे दडपली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुका त्यांनी गैरप्रकार करून जिंकल्या. पूर्णपणे हुकूमशहा झालेल्या मुगावेना स्वपक्षातूनच आव्हान मिळाले आणि शेवटी त्यांना २०१७ मध्ये भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभारामुळे पदच्युत व्हावे लागले. त्यानंतर दोन वर्षातच त्यांचा आजारपणामुळे सिंगापूरमधील एका हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. परंतु आजतागायत त्यांना कसला आजार होता? आणि कशामुळे त्यांचा मृत्यू झाला? हे कोणालाही ठाऊक नाही.

जगभरात अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला वाचायला मिळतील पण त्यातील दोन ताजी उदाहरणे आपल्याला पाहिल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. त्यातील पहिले उदाहरण म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत दारुण पराभव झालेले डोनाल्ड ट्रम्प! अमेरिकीत "क्लू क्लाक्स क्लान" नावाचा एक श्वेतवर्णीय लोकांचा गट आहे. अमेरिका फक्त आम्हां  श्वेतवर्णीय आणि त्यातही ख्रिश्चन लोकांची आहे आणि इथल्या साधनसंपत्तीवर नोकऱ्या आणि सुविधांवर फक्त आमचाच  अधिकार आहे. त्यामुळे इथे स्थलांतरीत म्हणून आलेले आणि आणले गेलेले सर्व कृष्णवर्णीय असून त्यांना गुलमाचीच वागणूक दिली पाहिजे. त्यांना कोणतेही अधिकार आणि साधनसंपत्तीत कोणताही वाटा देता कामा नये यासाठी हा गट सतत क्रियाशील असतो (भारतीयही यांच्यादृष्टीने कृष्णवर्णीयच असतात). त्यांची यासाठी  सतत मोर्चे आणि आंदोलने चालत असतात. भारतात जसा धर्मांधांना पाठबळ देणारा राजकीय पक्ष आहे तसाच अमेरिकेतही या गटाला पाठबळ देणारा पक्ष आहे. आणि तो रिपब्लिकन पक्ष म्हणून ओळखला जातो. डोनाल्ड ट्रम्प याचे वडील या गटाचे सक्रिय सदस्य होते आणि ज्युनिअर ट्रम्प ही त्याच गटाचे आहेत एवढी ओळख ट्रम्प यांनी आपल्या चार वर्षांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेची केलेली वाताहत समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे. रिपब्लिकन पक्षाला सुरवातीला त्यांच्या या विचारांची पडलेली भुरळ त्यांच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीतच उतरली आणि हा माणूस आपल्याला नको असे बहुतांश रिपब्लिकन म्हणायला लागले. त्यातूनच रिपब्लिकन पक्षाचे निवडणूकितील बालेकिल्ले असलेल्या अनेक राज्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांचा आणि पर्यायाने वर्णाच्या आधारे द्वेषाच्या भिंती घालू  पाहणाऱ्या ट्रम्प यांचाही अध्यक्षीय निवडणूकीत दारुण पराभव झाला. त्यानंतर ट्रम्प यांनी केलेली कारस्थाने आणि त्यांच्या श्वेतवर्णीय धर्मांध अनुयायांकडून केली गेलेली कृत्ये लोकशाहीला आणि माणुसपणाला आव्हान देणारीच होती.

भारतातही धर्माच्या आधारे राजकारण करू पाहणाऱ्या आणि सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षाचे एक वजनदार नेते म्हणजे लालकृष्ण आडवाणी! अगोदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता पार्टी आणि नंतर भारतीय जनता पक्ष अशी वाटचाल केलेल्या आणि या सर्वांचा सर्वेसर्वा असलेल्या आडवाणींचा भाजपला सत्तेजवळ घेऊन जाण्यात सगळ्यात जास्त वाटा आहे आणि ते श्रेय निःसंशयपणे  त्यांना जाते. अनेकवेळा अनेक यात्रा काढलेल्या आडवणींनी भाजपला हिंदूंचा पक्ष म्हणून भारतात आणि जगातही ओळख मिळवून दिली. रामजन्मभूमी आंदोलनाने हिंदी पट्ट्यातील सर्व राज्यात राक्षसी बहुमतासह सत्ता मिळवून दिली. पण पंतप्रधानपदाने मात्र त्यांना कायम हुलकावणी दिली. त्याहीपेक्षा दुर्दैवाची बाब म्हणजे बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादात अयोध्येत राममंदिर व्हावे यासाठी आडवाणींनी किती खस्ता खाल्ल्या हे संपूर्ण देशाला माहीत आहे. पण आज राममंदिर दिमाखात उभे राहण्याच्या मार्गावर असताना आडवाणी देशाच्याच नव्हे तर स्वपक्ष भाजपच्याही विस्मरणात गेलेले आहेत. पंतप्रधान पदाने तर त्यांना हुलकावणी दिलीच पण ज्या राम मंदिरासाठी त्यांनी एवढे कष्ट उपसले त्यांच्या पायाभरणी समारंभालाही त्यांना उपस्थित राहता आले नाही. यापेक्षा नियती आणखी वेगळा काय सूड उगवणार आहे!

यातील लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे  जगाच्या पाठीवर कोणीही आणि कोठेही जेव्हा जेव्हा सभ्यपणाचा आव आणून आपला जातीद्वेष्ठा, धर्मद्वेष्ठा, वर्णद्वेष्ठा किंवा हुकूमशाही कार्यक्रम राबविण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्याच अनुयायांकडून त्यांचे पतन झाल्याचा किंवा त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे निदर्शनास येते. यातील कळीची उदाहरणे म्हणून आपल्याला हिटलर आणि मुसोलिनीच माहित आहेत पण म्यानमारमध्ये लोकशाही रुजवी म्हणून अर्धे आयुष्य विजनवसात आणि तुरुंगवासात काढल्यानंतर लोकशाही प्रतिमा घेऊन सत्तेवर आलेल्या आंग सान स्यू की यांनी आपल्या डोळ्यासमोर फिरंग्या मुसलमानांचे शिरकाण होऊन दिले. त्यातून आत्मविश्वास दुणावलेल्या तेथील लष्कराने पुन्हा तिथे सत्ता हातात घेऊन त्यांना विजनवासात धाडले आहे. जनतेच्या भल्यासाठी आणीबाणी असा दावा करणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनाही जनतेने धडा शिकवलेला आहे. भारतातील आतंकवादाला खतपाणी घालणारा पाकिस्तान अजूनही दारिद्र्यात खितपत पडला आहे. तालिबान सत्तेत आल्यावर आणि मुस्लिम धर्माचे राज्य आल्यावर संपूर्ण अफगाणिस्तान आबादीआबाद होईल असे म्हणणारी अफगाणी जनता तालिबानच्या मगरमिठीत अडकून गलितगात्र झाली आहे. त्यामुळे क्रांतीची पिल्ले आपल्या उद्देशापासून  दूर गेली तर क्रांती स्वतः त्या पिल्लांना खाते हेच अंतिम सत्य आहे. कदाचित त्यासाठी लागणारा वेळ कमी जास्त असतो. त्यामुळे पिल्लांनी क्रांतीच्या मूळ उद्देशापासून दूर जाता कामा नये. अमेरिकन जनतेला हे लवकरच कळले आणि ते सावरले. भारतीयांकडूनही तीच अपेक्षा आहे.

©के.राहुल, 9096242452




Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...