बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाचे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कर्ते

 बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाचे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कर्ते:

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील जातीव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेविरुद्ध दिलेला शास्त्रशुद्ध लढा संपूर्ण भारताला आणि जगाला ज्ञात आहे. बाबासाहेबांनी भारतात लोकशाही रुजविण्यासाठी दिलेले योगदान त्यांचे चाहतेच काय? पण त्यांचे विरोधकसुद्धा नाईलाजाने का होईना मान्य करतात. भारताला सरंजामशाही व्यवस्थेतून बाहेर काढून समता, बंधुता आणि एकात्मतेची त्रिसूत्री बहाल करताना भारतीय राज्यघटनेच्या रूपाने त्यांनी त्याला लिखित आणि कायदेशीर स्वरूप दिले. त्यामुळेच जगातील अनेक देश हुकूमशाही आणि अंतर्गत यादवीने होरपळून निघत असताना अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि नैसर्गिक संकटे येऊनही भारत त्यातून सावरला आणि खंबीरपणे उभाही राहिला. साहजिकच स्वातंत्र्यापूर्वीचा आणि स्वातंत्र्यानंतरचा भारत यातील बदलांनी जगातील अनेक विचारवंतांचे आणि तत्त्ववेत्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. अनेकांनी लोकशाहीवर अनेक ग्रंथ लिहिले आणि नवनवीन सिद्धांतही मांडले. पण अंतिमतः त्याचा मूळ पाया हा डॉ. बाबासाहेबांनी मांडलेले विचार आणि तत्वज्ञान हेच असल्याचे त्यात दिसून येते. 

अश्याच तत्वज्ञानींमध्ये अमेरिकन तत्वज्ञ जॉन रॉवल्स यांचा समावेश होतो. रॉवल्स यांनी १९७१ साली "अ थेअरी ऑफ जस्टीस(सामाजिक न्यायाचा सिद्धांत)" नावाचा ग्रंथ लिहिला.  राजकीय तत्वज्ञान आणि नैतिकता हा या ग्रंथाचा मूळ पाया आहे. यामध्ये त्यांनी उपयुक्तवादाला पर्यायी व्यवस्था सुचवीत असतानाच 'उपलब्ध साधनांची आणि स्त्रोतांची कोणत्याही भेदांमध्ये न अडकता समान वाटणी केली जावी', असा सिद्धांत मांडला. त्यांचा हा सिद्धांत "Social Contract Theory (सामाजिक करार सिद्धांत)" या सिद्धांतावर आधारित आहे. हा सिद्धांत जॉन, जेकब आणि रुसो यांनी १७६२ साली लिहिलेल्या सामाजिक करार या पुस्तकातील सिद्धांतावर आधारित असून त्यातील राजकीय इच्छाशक्ती, नैतिकता आणि प्रभावी अंमलबजावणी हा भाग मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या तत्वज्ञानावर आधारित आहे. बाबासाहेबांनी आपले राजकीय तत्वज्ञान मांडताना असे सांगितले आहे की, राजकीय निर्णय घेताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करत असताना समानता या तत्वाचे पालन होणे आवश्यक असून त्यासाठी सत्तेवर असलेल्या माणसांकडे राजकीय इच्छाशक्ती आणि नैतिकता असणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी व्यक्तीकडे या दोन्हींचा अभाव असेल तर लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होतो आणि सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. साहजिकच त्याचे ध्येयात रूपांतर होते. उद्दिष्ट आणि ध्येय या दोन्हीं संकल्पना समान अर्थाने वापरल्या जात असल्या तरी त्यात फरक असून अल्पकाळात ज्या गोष्टी साध्य करायच्या असतात त्यांना उद्दीष्टे असे म्हटले जाते तर दीर्घकालीन उद्दिष्टांना ध्येय असे म्हटले जाते. राजकीय व्यक्तींकडे जर इच्छाशक्ती आणि नैतिकतेचा अभाव असेल तर उद्दीष्टे गाठण्यातच अनेक अडचणी निर्माण होतात आणि ध्येयपूर्तीकडील वाटचाल आणखी कठीण होऊन बसते. आरक्षण, स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यांच्याबाबत भारत अजूनही पिछाडीवर असण्यात हीच बाब अडथळा म्हणून उभी असल्याचे जाणवते. सर्वपक्षीय राजकीय नेतृत्वाने एकतर काहीच उद्दीष्टे ठेवली नाहीत किंवा उद्दीष्टे ठेवली पण ती साध्य करून ध्येयाकडे वाटचाल करताना आवश्यक असणारी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. साहजिकच भारतीय लोकशाहीला आणि राज्यघटनेला अपेक्षित गोष्टी अद्याप साध्य झालेल्या नाहीत हेच अंतिम सत्य म्हणून समोर येते. 

बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही प्लेटो आणि अँरिस्टॉटल यांनी मांडलेल्या "Good Society (चांगला समाज किंवा व्यवस्था)" या संकल्पनेवर आधारित असून रॉवल्स यांचा सिद्धांतही त्याच मार्गाने जाणारा आहे. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांच्याबाबत मत व्यक्त करताना रॉवल्स म्हणतात की, 'मी सामाजिक न्यायाची संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नजरेतून पाहतो'. यानंतर पुढे जाऊन १९९७ मध्ये रॉवेल्स यांनी "Justice of Fairness (प्रामाणिक न्याय)" ही संकल्पना मांडली. त्यानुसार त्यांनी 'प्रामाणिक न्याय' हा आधुनिक घटनादत्त लोकशाहीचा कणा असून प्रामाणिक न्यायासाठी राजकीय नैतिकता आवश्यक आहे असे मत मांडले. बाबासाहेबांनी त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या सिद्धांतात प्रामाणिक न्यायाचा अगोदरच समावेश केला असून त्याबाबत २०१७ मध्ये वलेरियन रॉड्रीग्झ यांनी "बाबासाहेब आंबेडकर: एक राजकीय तत्वज्ञ" नावाचा शोधनिबंध लिहिला आहे. यामध्ये त्यांनी बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्याय या संकल्पनेचा पाया, आणि त्यात अंतर्भूत होणाऱ्या विविध घटकांचे अत्यंत सखोल आणि अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केलेले आहे. 

बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्याय या संकल्पनेचा पुढे विस्तार करताना रॉवल्स यांनी त्याची दोन तत्वात विभागणी केली असून ती अनुक्रमे १. सामाजिक स्वातंत्र्याचे तत्व आणि २. समतेचे तत्व अशी आहेत. सामाजिक स्वातंत्र्याचे तत्व मांडताना रॉवल्स म्हणतात की,  प्रत्येक व्यक्तीला जात, लिंग, पंथ आणि वर्ण यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याचे, व्यक्त होण्याचे, आवडीची कृती करण्याचे, वास्तव्याचे आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तर समतेच्या तत्वात त्यांनी आर्थिक बाबींवर भर दिला आहे. समाजाला आर्थिक लाभ देताना  कमीत कमी आर्थिक लाभ मिळणाऱ्या घटकाला जास्तीत जास्त आर्थिक लाभ मिळवून देणे म्हणजे समतेचे तत्व असून क्षमता समान असतील तर समान लाभाचे तत्व वापरताना जात, धर्म, लिंग, पंथ आणि वर्ण यांचा विचार करू नये, रॉवल्स म्हणतात. 

रॉवल्स यांचा हा संकल्पना विस्तार म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार होत. जी बाबासाहेबांनी कायद्याच्या रूपाने अगोदरच समाजात रुजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

©के.राहुल 9096242452