२०२४ च्या निवडणुका आणि भाजपचे भवितव्य!

 २०२४ च्या निवडणुका आणि भाजपचे भवितव्य!

कोरोना विषाणूच्या साथीने घातलेला धुमाकूळ आणि त्याला रोखण्यात आलेल्या सपशेल अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारने नुकतीच सत्तेची सात वर्षे पूर्ण केली पण गेल्या दीड दोन वर्षातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अपयशाने भाजपला ते साजरे करता आले नाही. तरीही सर्व काही सुरळीत पार पडले तर १८ व्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक  निवडणुका ठरल्याप्रमाणे एप्रिल ते मे २०२४ दरम्यान पार पडतील. सध्याच्या भाजपप्रणीत एन.डी.ए. सरकारकडे असलेले पाशवी बहुमत लक्षात घेता सरकारला कोणताही धोका नाही. त्यामुळे काहीच चमत्कार घडला नाही तर एप्रिल २०२४ पर्यंत हे सरकार  सत्तेवर राहणार हे सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. परंतु २०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ज्याप्रमाणे दोन्ही लोकसभा निवडणुका एकतर्फी खिशात घातल्या तशी परिस्थिती २०२४ मध्ये असणार आहे का? याकडे चिकित्सक नजरेतून पहायचे झाल्यास थोडे इतिहासात डोकवावे लागणार आहे. हा इतिहास थोडा मोठा आहे पण पाहणे आवश्यक आहे. निवडणुकांना आणखी तीन वर्षे बाकी असताना आत्ता लगेच यावर भाष्य करणे काहीं जाणकारांना चुकीचे आणि आतातायी वाटत असेल पण त्यामुळे पक्ष म्हणून भाजप आणि त्यांच्या विरोधकांनाही त्याचा फायदाच होईल. त्यातही सत्ताधारी पक्षाने धोरणात बदल केल्यास कदाचित भाजपला विरोधकांपेक्षा थोडा जास्त फायदा होईल. त्याचबरोबर भाजपला २०१४ आणि २०१९ ला सत्ता का मिळाली? हेही समजून घेता येईल. 

भाजपच्या आजच्या सत्तेचे सार भारताने १९९१ मध्ये स्वीकारलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा)च्या धोरणात दडलेले आहे.  पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या काळात भारताने स्वीकारलेले अलिप्ततावादी धोरण, रशियाशी मैत्री, विकसनशील देशांचे नेतृत्व, अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इंदिरा गांधींनी केलेली पाकिस्तानची फाळणी आणि मुक्त बाजारपेठेला दिलेला नकार या अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना खुपणाऱ्या बाबी. नेहरूंचे हे धोरण इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या काळातही म्हणजे अगदी १९९० पर्यंत कायम होते. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेला देश आपल्या कह्यात आल्याशिवाय आपल्या देशातील जास्तीचे उत्पादन आपल्याला विकता येणार नाही याची जाणीव असलेला अमेरिका संधीच्या शोधातच होता. १९८० च्या दशकात अंतर्गत यादवी, राजकीय अस्थिरता आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर  पोहचलेली भारतीय अर्थव्यवस्था यांनी अमेरिकेला ही संधी मिळवून दिली. देशाच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्यावर देशातील सोने जागतिक बँकेकडे गहाण टाकण्याची वेळ आली. भारताला आर्थिक मदत मिळवताना काही जाचक अटी सहन कराव्या लागल्या. त्यातील एक महत्वाची अट म्हणजे खाउजा(खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) धोरणाचा स्वीकार आणि त्याला अनुसरून सरकारी उद्योगातील आणि सार्वजनिक कंपन्यांतील गुंतवणूक टप्प्याटप्याने काढून घेणे. याच काळात राजीव गांधींच्या मृत्युनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेतून १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेवर आले. त्यांचा खाउजा धोरणाला पाठिंबा होताच. त्यांनी जागतिकीकरण, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि अर्थशास्त्र या विषयांतील गाढे अभ्यासक आणि मितभाषी म्हणून अर्थवर्तुळात प्रसिद्ध असलेले डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नेमले. दोघांनी मिळून देशातील सर्व प्रकारचे विरोध (यात भाजपही होता हे महत्त्वाचे) डावलून भारतातील अनेक क्षेत्रे आणि सरकारी कंपन्यांचे दरवाजे विदेशी कंपन्या आणि खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी किलकिले केले. याच काळात भारताने १ जानेवारी १९९५ ला जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) सदस्यत्व स्वीकारले आणि भारतीय बाजारपेठ जगातील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी खुली केली. त्यानुसार येत्या १५ - २० वर्षात म्हणजे २०१० पर्यंत भारत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे खाजगीकरण करेल  असे ध्येय WTO ठरविले होते.

दरम्यानच्या काळात आरक्षणाच्या विरोधात आणि समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही असलेला भाजप विरोधी पक्ष नेता असला तरी समान नागरी कायद्याचे राजकीय ध्येय बाळगून असल्याने खाजगीकरणामुळे आरक्षण संपुष्टात येईल आणि राज्यघटना अपोआप कमकुवत होईल अशी आशा असल्याने खाजगीकरणाला अगोदर सोयीस्कर विरोध करणाऱ्या वाजपेयी-आडवणींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने या खाउजा धोरणाला सत्तेत आल्यावर पाठिंबाच दिला नाही ते कसलाही विधिनिषेध न बाळगता हे धोरण पुढे रेटले. १९९९ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आल्यावर त्यांनी विरोधी पक्ष, डावे आणि प्रादेशिक पक्ष यांचा विरोध डावलून अनेक सरकारी कंपन्या, सार्वजनिक उद्योग आणि आस्थापनांचे एकतर खाजगीकरण तरी केले किंवा त्यातील सरकारी गुंतवणूक ४९% पर्यत कमी केली. यात अनेक नफ्यातील कंपन्याही होत्या. भाजपमधील प्रभावी नेत्यांमध्ये गणले जाणारे प्रमोद महाजन यांच्या आग्रहाखातर स्वतंत्र निर्गुंतवणूक खातेच तयार करण्यात आले. त्याचा कारभार त्यांच्याकडेच देण्यात आला होता.  बीएसएनएल सारख्या सरकारी कंपनीची वाताहत होण्याला सुरुवात झाली ती याच काळात. याकाळात सरकारच्या खाउजा धोरणाला विरोधही होत होता पण डावे पक्ष वगळता याबाबत कोणतेच पक्ष गंभीर नव्हते कारण अमेरिका, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि WTO चा दबाव यामागे सतत येत राहिला. तो विरोध डावलून त्यांचा रोष ओढवून घेणे आणि करारभंग करणे एनडीए सरकारला जमले नाही. पण डावे पक्ष याबाबत गंभीर होते. कामगार संघटना, रेल्वे, बँक आणि सरकारी कर्मचारी यांमध्ये डाव्या पक्षांच्या संघटनांचे वर्चस्व असल्याने खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणूक या विरोधात देशभर आंदोलने उभी राहिली. त्यातच भाजप सरकारमधील अनेकजण मृत जवानांच्या शवपेट्या खरेदीतील भ्रष्टाचार, पेट्रोलपंप परवाना वाटपातील लाचखोरी, संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी खासदारांनी घेतलेली लाच यासारख्या प्रकरणांमध्ये अडकल्याने भाजपची प्रतिमा अगोदरच मलीन झाली होती. त्याचा सगळयात जास्त फायदा विशेष काहीही न करता झाला तो काँग्रेसला!  इंडिया शायनिंगचे डिंडीम, कारगिल युद्ध विजय आणि अणूचाचण्यांचा गवगवा, यातील काहीच २००४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या मदतीला आले नाही. इंडिया शायनिंगचा फुगा फुटल्याने ही निवडणूक आम्हीच जिंकणार या भ्रमात असलेल्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षितपणे पराभवाचा धक्का बसला आणि सर्वात जास्त जागा मिळवून काँगेस पुन्हा सत्तेत यायला सज्ज झाला.

सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस समोर आला असला तरी काँग्रेस (१४५ जागा) आणि मित्र पक्षांना अपेक्षित बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांना डाव्या पक्षांचा आधार घ्यावा लागला. डाव्या पक्षांनी सत्तेत सहभागी न होता काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा दिला पण खाजगीकरण करायचे नाही आणि निर्गुंतवणूक खाते गोठवायचे या दोन्ही अटी ठेवल्या. सत्तेसाठी काँग्रेसने त्या मान्य केल्या आणि खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला काहीशी खीळ बसली. युपीएच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्या सोनिया गांधी पंतप्रधान होतील असे वाटत असतानाच भाजपच्या हिंदू आणि स्वदेशी प्रेमाने उचल खाल्ली. भारतीय नागरिक असल्या तरी सोनिया गांधी वंशाने आणि जन्माने विदेशी आहेत त्यांना हिंदू देशाचे पंतप्रधान होता येणार नाही असा पवित्रा घेत पराभवाने सैरभैर झालेला भाजप भारतभर रस्त्यावर उतरला. सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या तर आपण केशवपन करू अशी आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक भूमिका जाणकार आणि समजदार राजकारणी समजल्या जाणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी घेतली. सोबतीला आंदोलन करायला रा. स्व. संघ, शिवसेनासारखे हिंदुत्ववादी पक्ष आणि संघटनाही होत्या. निकालानंतर दोन दिवस हे आंदोलन चालले आणि सोनिया गांधींनी स्वतः मनमोहन सिंग यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी जाहीर केले. इतक्या मोठ्या पदाचा त्याग केल्याने सोनिया गांधीची प्रतिमा जगभर उजळून निघाली आणि "खालून वरून पिकलेली बाई", "इटलीची किटली" यासारख्या  अश्लाघ्य शब्दात त्यांच्यावर टीका करणारे आणि दारुण पराभव ओढवून घेणारे अनेकजण थंड झाले. सोनिया गांधींच्या विदेशीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले आणि स्वतःचा पक्ष स्थापन केलेले शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह, एनडीएतील अनेक प्रादेशिक पक्ष युपीए सरकारमध्ये सन्मानाने सहभागी झाले.  

सोनिया गांधी सल्लागार समितीच्या चेअरमन म्हणून सरकारवर नियंत्रण ठेवत होत्याच पण युपीए -१ च्या काळात सरकारवर खरा वचक होता तो डाव्या पक्षांचा. युपीएच्या कालावधीत मनमोहनसिंग सरकारला नाईलाजाने का होईना सामाजिक सुधारणा करणारे अनेक कायदे करावे लागले. मनमोहनसिंग यांच्या सारख्या सरळमार्गी आणि प्रामाणिक माणसाने ते केलेही. वर्षातून १०० दिवस रोजगार हमी कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा, माहिती अधिकार कायदा, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा, जमीन अधिग्रहण (नुकसानभरपाई आणि पारदर्शकता) सुधारणा कायदा, कंपनी (सामाजिक जबाबदारी) सुधारणा कायदा, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, महिला सुरक्षा सुधारणा कायदा हे भारतीय समाज मनावर आणि सामाजिक-आर्थिक स्तरावर दूरगामी परिणाम करणारे महत्वाचे आठ कायदे या काळात पास झाले. त्याही पेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे भारतातील मुस्लिमांची सद्यस्थिती जाणून घेऊन त्यात सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी न्यायमूर्ती सच्चर यांच्यासारख्या अभ्यासू, तटस्थ आणि स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली, समितीचा अहवालही स्वीकारला आणि शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू केली. 

या सगळ्या सामाजिक सुधारणा जोरावर असतानाच आर्थिक सुधारणा मात्र पिछाडीवर पडल्या होत्या. प्रत्येक बापालाही एक बाप असतो हे त्रिकालाबाधित सत्य असून मनमोहनसिंग यांना आर्थिक सुधारणांचा विसर पडला होता असे म्हणता येईल किंवा डाव्या पक्षांच्या दबावामुळे त्यांना त्या रेटता आल्या नाहीत. साहजिकच भारत सरकारचे मायबाप म्हणजे अमेरिका सरकार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी,  जागतिक बँक आणि WTO यांनी भारताच्या या धोरणावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. अमेरिका काय किंवा कोणताही विकसीत देश हे आपल्या स्वहिताला बांधील आहेत. त्यामुळे भारतातील खाउजा धोरणाला खीळ बसणे म्हणजे आपल्या आर्थिक हिताला बाधा आणण्यासारखे होते आणि ते त्यांना परवडणारे नव्हते. भारताबरोबरचा अणुकरार हा त्याचाच भाग होता. पण तोही करणे डाव्या पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे  शक्य होत नव्हते. निर्वाणीचा प्रसंग आल्यावर मात्र २००९ च्या लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर आलेल्या असताना मनमोहन सिंग यांनी डाव्या पक्षांच्या दबावाचे हे जोखड झुगारून दिले आणि सरकार पणाला लावून संसदेत अणुकरार विधयेक संमत करून घेतले.  त्यामुळे ८ जुलै २००८ रोजी डाव्या पक्षांनी युपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला (ही डाव्या पक्षांची आणखी एक ऐतिहासिक चूक जी पुढे जाऊन भाजपच्या पथ्यावर पडली). पण सरकार कोसळले नाही. सामाजिक सुधारणा कायद्यांनी सरकारची प्रतिमा मागास, दलित आणि गरीब लोकांमध्ये उजळली होतीच पण अणूकरारामुळे ती श्रीमंत आणि युवा वर्गातही उजाळली आणि २००९ ची निवडणूक युपीएने सहज जिंकली. एकट्या काँग्रेसला २०६ तर युपीएला २६० जागा मिळाल्या. युपीएने डाव्या पक्षांचा पाठिंबा न घेता सहज २७२ चा आकडा गाठला आणि आपण कधीच पराभूत होऊ शकत नाही या मानसिकतेत काँग्रेसचे नेते, आमदार, खासदार आणि मंत्री वागत राहिले. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या मवाळ आणि राजकारणाचा लवलेश नसलेल्या माणसाला सरकारमधील मंत्री जुमानत नव्हते. मित्र पक्षांना विचारात घेतले जात नव्हते. साहजिकच आर्थिक सुधारणा रेटत असताना नियमांची पायमल्ली आणि कायद्यांचा भंग होत राहिला. सरकारमधील अनेक मंत्री आणि पर्यायाने सरकार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकत गेले. त्यामुळे सरकारची (यातील कोणतेच आरोप भाजपच्या सत्ताकाळातही सिद्ध झाले नाहीत हेही तितकेच खरे) आणि मनमोहन सिंग यांचीही प्रतिमा मलिन होत गेली. पण सरकार पक्षातर्फे कोणीही त्यांचे खंडन केले नाही की आरोपाला कायदेशीर उत्तरे दिली नाहीत त्यामुळे हे सरकार भ्रष्टाचारी आहे असा समज जनमानसात रुजत गेला. या काळातही सामाजिक सुधारणा जोरावर होत्या. माहिती अधिकार कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, रोजगार हमी कायदा आणि अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सूरु झाली होती. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीही सुरू झाली होती. मुस्लिमांच्या विकासाच्या योजना आकार घेत होत्या. गावोगावी मस्जिद आणि मुस्लिम स्मशानभूमीसाठी निधी येत होते. काही राज्यांनी मुस्लिम आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली होती. एकीकडे दलित, मुस्लिम, महिला आणि मुले  यांचे समांतर सबलीकरण सुरू असताना दुसरीकडे फक्त सवर्णहित आणि मुस्लिमविरोध हेच राजकारणाचे मूळ असलेला तत्कालीन भाजप आणि त्यांच्या विचारांचे प्रादेशिक पक्ष आणि संघटना देशात दलित, मुस्लिम आणि महिलांचे लांगुलचालन सुरू आहे असा हेतुपुरस्सर प्रचार-प्रसार करत होते. बहुसंख्याकांना अल्पसंख्य समाजाची भीती दाखवून राजकारण करणे हा पाया असलेली विचारधारा देशातील सवर्णांच्या आणि हिंदूंच्या मनात रुजवायला भाजप यशस्वी होत होता. त्याला युपीए सरकार तोंड देत असतानाच कँगच्या हवाल्याने टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा, लोकपाल बिल यावरून देशभर आरोप-प्रत्यारोप आणि आंदोलने सुरू होती. या आंदोलनांना कोणाची रसद होती हे लपून राहिलेले नाही. "लोकपाल आंदोलनात आपला वापर करून घेतला" असे लोकपाल आंदोलनाचे मेरूमणी आण्णा हजारे यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितले होते. प्रादेशिक वृत्तपत्रांत तश्या बातम्याही आल्या होत्या. हे सगळे सुरू असताना आंदोलन हाताळण्यात काँगेस पक्ष जसा अपयशी झाला तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यातही झाला. सरकारची प्रतिमा मलिन होत असताना काँग्रेसच्या 'थिंक टॅंक' मधील अनेकजण सूचक मौन पाळून होते. सरकारचे आंतरराष्ट्रीय मालकही सरकारवर अगोदरच नाराज होते. सुधारणांची वाट पाहून त्यांची खप्पामर्जी झालेली होती आणि २०१४ च्या निवडणूकी अगोदरच युपीए पराभवाच्या मानसिकतेत होती. हा सगळा सावळागोंधळ सुरू असताना स्वतः मनमोहनसिंगांचे मौन ही धक्कादायक वाटत होते. सोनिया गांधी नाराज होत्या आणि राहुल गांधी दिशाहीन होते. राहुल गांधींच्या आगमनाने काँग्रेसमधील तरुण तुर्क सावध तर म्हातारे अर्क अस्वस्थ होते. अश्यात सर्वात जास्त सत्ता मिळण्याची संधी होती ती भाजपकडेच!

क्रमशः

भाग २

दरम्यान भाजपमध्ये संघटना पातळीवर मोठे बदल सुरू होते. २००४ च्या पराभवानंतर वाजपेयी विस्मृतीत गेले होते तर  भाजपला सुवर्ण काळाच्या उंबरठ्यावर आणून उभे  करणारे आणि प्रखर हिंदुत्ववादी पोलादी पुरुष लालकृष्ण आडवाणी आणि तितकेच तडफदार मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह यासारखे दिग्गज नेते अडगळीत गेले होते. आडवणींच्या कंपूमधील सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह पक्षात सक्रिय असूनही त्यांचा आवाज क्षीण झाला होता आणि त्याचवेळी भाजपचा देशपातळीवर चेहरा म्हणून मोदींचा उदय झाला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री ते भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार या वाटचालीत त्यांनी पक्षातील सर्व स्पर्धकांवर निर्णायक आघाडी घेतली होती. गुरू घाताचा शिक्का त्यांच्या माथी बसला होता पण त्याकडे  यशस्वी दुर्लक्ष करून मोदींनी २०१४ मध्ये युपीए-२ च्या अपयशाचे भाजपच्या वोटबँकेत रूपांतर करण्यात यश मिळविले. निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी आरोपांबरोबरच आश्वासनांचा पाऊस पाडला. त्यासाठी त्यांनी पारंपरिक प्रचाराबरोबरच समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर केला. हिंदुत्ववादी विचारांचे जे कोणी होते त्या सर्वांना बरोबर घेतले. मोदींच्या प्रचार सभांना लाखोंच्या संख्येने लोक येऊ लागले होते. समाज माध्यमावर मोदींच्याच नावाची धूम होती. निवडणुकीतील त्यांची आश्वासने पाहून हा माणूस आपली आणि देशाची प्रतिमा बदलून टाकेल असे १८ वर्षाच्या युवकांपासुन काँगेसची राजवट पाहिलेल्या ८० वर्षाच्या वृद्धापर्यंत सर्वांनाच वाटायला लागले. त्यातच आंतरराष्ट्रीय समुदाय युपीए सरकारवर नाराज होता. त्यामुळे हे सरकार गेले पाहिजे यासाठी तेही आग्रही होते. (इतर देशातील सरकारे पाडण्यात आणि सत्ता उलथवून टाकण्यात जसा अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात असतो. तसा युपीए-२ ची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी भारतातल्या आंदोलनांना त्यांनी हवा दिली नसेलच असे ठामपणे म्हणता येत नाही) साहजिकच त्याचे मतात रूपांतर झाले आणि भाजप पाशवी बहुमताने सत्तेत आला. 

२०१४ च्या निवडणुकीत काय होती मोदींची ही आश्वासने यावर एक नजर टाकूया-

भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करू, काळा पैसा परत आणू, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करू, कर्ज बुडाव्यांना धडा शिकवू, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या किंमती कमी करू, पाकिस्तान धडा शिकवू, दहशतवाद संपवू, शेतकऱ्यांना हमी भाव देऊ, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, रोजगार आणि नोकऱ्या निर्माण करू, सर्व भ्रष्टाचारी लोकांना जेलमध्ये टाकू आणि असे बरेच काही! मोदी-भाजपच्या घणाघाती आरोपांना उत्तरे द्यायला आणि प्रतिवाद करायला काँग्रेसचे नेते कमी पडले. त्यामुळेही मोदींच्या बोलण्यात तथ्य आहे असे मतदारांना वाटायला लागले.  २००८ मध्ये लेहमन ब्रॅदर्स ही अमेरिकेची आघाडीची वित्तसंस्था बुडाली आणि त्यांचा मोठा फटका  वित्त क्षेत्राला बसला. जगभर मंदीचे सावट होतेच. भारताला याचा थेट आर्थिक फटका बसला नसला तरी त्यामुळे आलेल्या जागतिक मंदीने २०११-१२ च्या मध्यात भारतातील रोजगाराच्या संधीवर याचा मोठा परिणाम झाला. भारतीयांच्या भारतातील आणि जगभरातील नोकरीच्या संधी कमी झाल्या. बेरोजगारी दर वाढत गेला होता. नुकतेच पदव्या घेऊन बाहेर पडलेले नोकरीच्या शोधात होते. तर कमी शिकलेले कामगार वर्गातील लोक रोजगाराच्या शोधात होते पण त्यांना नोकरी आणि रोजगार मिळत नव्हता. देशातील पायाभूत सुविधांमध्येही अपेक्षित वाढ आणि सुधारणा दिसत नव्हत्या. कृषी मालाला बाजारभाव मिळत नव्हता. सतत चालू असलेल्या दलित आणि अल्पसंख्याकांवरील अत्याचाराच्या घटना सुरूच होत्या. या सगळ्या समस्यांना सर्वात जास्त काळ देशावर सत्ता गाजवलेला काँग्रेस पक्ष आणि गांधी घराणे जबाबदार आहे हे देशवासियांच्या मनावर ठसविण्यात भाजप आणि मोदी-शहा आपल्या भाषणांमधून यशस्वी झाले होते. मोदींची २०१४ च्या अगोदरची भाषणे आणि त्यांनी दिलेली आश्वासने पाहिल्यावर हा माणूस म्हणजे अवतारी पुरुष आहे. मोदी सत्तेत आले तर आपले शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, रोजगार याचे सर्व प्रश्न झटक्यात सुटतील, दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडेल, पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून लुप्त होईल, भारत जगातील प्रमुख सुपर पॉवर म्हणून पुढे येईल, भारताला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होईल असा भाबडा आशावाद आपल्या भोळ्या जनतेच्या मनात निर्माण झाला. त्यात आपली बहुतांश जनता परंपरावादी आणि दैववादी! कोणीतरी अवतारी पुरुष येईल आणि आपली दुःखे दूर करील या आशेवर दिवस ढकलणारी! मोदींमध्ये त्यांना अवतारी पुरुष दिसला आणि जात, धर्म, लिंग, पंथ आणि वर्ण याच्या पलीकडे जाऊन लोकांनी २०१४ मध्ये मोदींच्या नावावर भरभरून मते दिली. भाजपने उभा केलेला दगडही दीड-दोन लाख विजयी मते घेऊन सहज निवडून आला. 

पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयामागे त्यांचे चाहते ठामपणे उभे होते. निर्णय घेताना त्यांनी कायदे आणि नियम भंग केले तरी 'मोदींच्या कामाची हीच पद्धत आहे' असे म्हणून त्याचे चाहते त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाचे कौतुक करू लागले. मोदींना विरोध करणाऱ्यांनी एकतर पाकिस्तानात जावे असे भक्त म्हणायला लागले किंवा त्यांना काँग्रेस धार्जिणे आणि देशद्रोही ठरविले जाऊ लागले. त्यातून मतदार बाजूला जाऊन भक्त ही नवीनच संकल्पना अस्तित्वात आली. देशाचा इतिहास आणि भूगोल यांचा काहीच अभ्यास नसलेल्या अनेक नवमतदारांनीही ही पदवी आनंदाने स्वीकारली. मोदींच्या धोरणाला, निर्णयाला कोणी विरोध केला की ही भक्त जमात जमेल तसे आणि जमेल त्या पद्धतीने त्यांच्यावर तुटून पडू लागली. साहजिकच लोकशाही मूल्यांचा संकोच होत गेला. पण लोकांचा मोदींवरील विश्वास तसूभरही ढळला नाही. दरम्यानच्या काळात झालेल्या अनेक राज्यातील निवडणुका भाजप आणि त्यांचे मित्र पक्ष सहज जिंकत गेले. जिथे भाजपचा पराभव झाला त्या राज्यातील विरोधी पक्षांची विशेषतः काँग्रेसची सरकारे ऐनकेन प्रकारे उलथवून टाकण्यात भाजपने कसलाच विधिनिषेध बाळगला नाही. उलट देश काँग्रेस मुक्त करण्याचेच (लोकशाही देशातून विरोध आणि विरोधकच संपविणे हेही घटना विरोधीच कृत्य) ध्येय भाजपने समोर ठेवले. विरोधकांचा आवाज क्षीण करण्यासाठी सर्व उपाय भाजपने अवलंबिले. वृत्तपत्रे, विविध वाहिन्या यावर भाजप आणि मोदिंचाच बोलबाला सुरू होता. सरकारच्या हाताचे बाहुले, पिंजऱ्यातील पोपट अशी बिरुदावली मिरवणारे सीबीआय, एनआयए, आयकर खाते, अंमलबजावणी संचालनालय सरकारच्या दिमतीला होतेच. जो कोणी मोदी आणि सरकारच्या विरोधात बोलेल किंवा टीका करेल त्यांच्यामागे या  यंत्रणा हात धुवून लागत होत्या आणि अजूनही लागत आहेत. त्यातुन राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, कलाकार, विद्यार्थी, वृत्तवाहिन्या-वृत्तपत्रे आणि त्यांचे संपादक, बातमीदार असे कोणीच सुटले नाहीत. साहजिकच विरोधाचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होत गेला. 

त्यातही सगळ्यात संधीसाधू जमात असलेले अनेक राजकीय नेते आणि पुढारी वर्षानुवर्षे काँग्रेसच्या वळचणीला राहून आर्थिकदृष्ट्या गबर झाले होते.  सरकार आपल्यावर धाडी टाकेल, आपल्याला जेलची हवा खावी लागेल आणि आपले साम्राज्य लयाला जाईल अशी भीती होती. या भीतीने हे सर्व लबाड आणि भ्रष्टाचारी नेते भाजपच्या तंबूत डेरेदाखल झाले. यात काँगेस आणि इतर पक्षात अनेक मोठी आणि मानाची पदे उपभोगलेले केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, प्रदेशाध्यक्ष, सभापती, उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार अश्या अनेकांचा समावेश होता. उद्देश एकच, आम्हांला पद नाही दिले तरी चालेल पण आमचा भ्रष्टाचार आणि कृष्णकृत्ये बाहेर काढू नका. हे फक्त राजकरणापूरते मर्यादित नसून वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस, न्यायाधीश, सरकारी अस्थापनांचे व्यवस्थापकीय अधिकारी अनेकजण निवृत्तीनंतर किंवा राजीनामा देऊन भाजपच्या तंबूत दाखल झाले आणि त्यांना पदेही दिली गेली. हे एक प्रकारे सरकारशी निष्ठा आणि त्यांच्या धोरणांना व्यक्त अव्यक्त पाठिंबा देण्याबाबत मिळालेले बक्षीसच होते. 

दरम्यानच्या काळात सरकारने आपली गतिमानता दाखविण्यासाठी संसदीय व्यवस्थेने घालून दिलेले मार्ग आणि प्रक्रिया डावलून घेतलेले जवळजवळ सर्वच निर्णय एकतर पूर्णपणे चुकीचे किंवा सदोष ठरले. जीएसटी, नोटबंदी हे सरकारचे पूर्णपणे फसलेले निर्णय आहेत हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाकडे जाण्याची गरज नाही. कामगार कायदे, कृषी कायदे, CAA, NRC सारख्या कायद्यातील बदल आणि सुधारणांनी देशातील वातावरण दूषित केले हे नाकारता येणार नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा भार खांद्यावर असणारे शेतकरी आणि कामगार यांच्या मुळावर उठणाऱ्या सुधारणांमुळे देशभर आंदोलने सुरू असताना सरकारला या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि कामगारांचे कसे काय भले होईल? हे ठामपणे सांगता आलेले नाही. साहजिकच एकूण लोकसंख्येच्या ७०% असलेले शेतकरी आणि कामगार यांच्या मनात आपल्या आणि भावी पिढीच्या भविष्याबाबत शाशंकता आणि भीतीचे वातावरण आहे. त्यावर ठोस तोडगा काढणे किंवा प्रसंगी दोन पावले मागे घेणे सरकारला जमले नाही. "राजा अहंकारी असला तर विनाश अटळ असतो", हे राजाच्या लक्षात आणून देणारे कोणीही सरकारमध्ये उरलेले नाही किंवा असले तरी राजापुढे  बोलायची त्यांची ताकद नाही. मोदींच्या बाबतीत असेच काहीसे घडत असावे याची दाट शंका येते. पण मोदींनी याकडे आजिबात लक्ष दिले नाही. आपले अपयश झाकण्यासाठी ऊठसूट काही झाले की काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या कारकिर्दीचा दाखला देत राहिले. चकाचक रस्ते, २४ तास वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा, चांगले शिक्षण आणि उच्च आर्थिक स्तराची अपेक्षा असलेल्या नव्यापिढीला काँग्रेसने हे सत्तर वर्षात केले नाही म्हणून चीड होतीच त्यामुळे पहिल्या पाच वर्षात काहीही भरीव न करताही 'काँगेसला जे ७० वर्षात जमले नाही ते पाच वर्षात कसे शक्य आहे?' असा उलट प्रश्न विचारून विकासासाठी आणखी ५ वर्षे हवीत म्हणणाऱ्या मोदींना २०१९ मध्ये जनतेने मोठ्या उदार मनाने आणखी पाच वर्षे सहज देऊन टाकली. त्यामागे 'हा माणूस नक्की काहीतरी करून दाखवेल' याची जनतेला खात्री वाटत होती. २०१९ नंतर निर्णायक निकाल अपेक्षित असलेल्या जनतेने आपण मोदींवर टाकलेल्या या विश्वासाची आकडेमोड करायला सुरुवात केल्यावर जनतेने पहिल्या पाच वर्षातील सरकारच्या कामकाजाचा आढावा घ्यायला तर सुरुवात केलीच पण पुढे काय होणार आहे? याचाही अंदाज घेतला तर मोदी सरकारच्या सात वर्षातील विकासाच्या बाजूची पाटी पूर्ण कोरी असल्याचेच दिसून येते. 

२०१४ साली १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या युवकांची मतदार म्हणून असलेली टक्केवारी साधारण १२% टक्के तर २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या मतदारांची टक्केवारी साधारण ९% होती म्हणजे  १८ ते २५ या वयोगटातील एकूण २१% मतदारातील ९०% युवकांनी मोदींच्या नावावर भाजपला मते दिली असे गृहीत धरले तर भाजपच्या वाढलेल्या मतदानाचे रहस्य लक्षात येते. या युवकांनी भाजप आणि मोदींना मते का दिली असतील? याचे गृहीतकही मांडता येते. त्यानुसार मतदानास नुकताच पात्र ठरलेल्या हा नवयुवक मध्यम आणि गरीब वर्गातील आहे. आपल्या दुर्दैवाने शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा यथातथाच आहे (त्यालाही एकटा काँग्रेसच जबाबदार आहे असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे) त्यामुळे नवयुवकांचा इतिहास एकतर कच्चा होता किंवा तो त्यांनी वाचलाच नव्हता. त्यामुळे काँग्रेसने ७० वर्षात काहीच केले नाही आणि त्यामुळे आपल्याला चांगले, दर्जेदार आणि माफक दरात शिक्षण मिळत नाही ही यांची मूळ तक्रार तर कसेबसे उच्चशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या युवकांना आपल्याला चांगल्या नोकऱ्या आणि रोजगार मिळत नाही (यांतील ९५% पदवीधारकांचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे आणि वरून आपल्याला नोकरी मिळत नाही यालाही काँग्रेसच जबाबदार असे यांचे म्हणणे!) ही यांची तक्रार होती. साहजिकच या १८ ते २५ वर्ष वयोगटातील युवकांमधील असंतोषाला हवा द्यायचे काम करण्यात भाजप आणि मोदी यशस्वी झाले आणि आपला मूळचा ४०% मतदार,  नवीन २०% मतदार आणि काँग्रेसमधील आयरामांनी वळविलेली मते अशी मते घेऊन भाजपने २०१४ आणि २०१९ मधील आपला लोकसभा निवडणुकीतील विजय साकार केला.

आजच्या घडीला २०१४ ला १८ वर्षे पूर्ण केलेला हा मतदार वयाच्या पंचविशीत तर पंचविशीतील युवकांनी तिशी पार केलेली आहे. यातील ना कोणाला दर्जेदार आणि माफक दरात उच्च शिक्षण मिळाले आहे ना कोणाला नोकरी आणि रोजगार मिळालेला आहे. साहजिकच या दोन्ही वर्गांची घोर निराशा झालेली आहे. हिंदुत्व आणि देशभक्तीने आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे पोट भरता येत नाही हे सर्जिकल स्ट्राईकने हुरळून गेलेल्या युवकांच्या लक्षात आलेले आहे. सहाजिकच रोजगार मागितला की हिंदुत्व आणि देशभक्तीचाच डोस मिळत असल्याने वैतागला आहे. त्यातच इंधन दरवाढ, स्वयंपाकाचा गॅस, अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थ यांच्या वाढत्या किंमतीने स्वयंपाक घराचे आणि पर्यायाने संपूर्ण कुटुंबाचे अर्थकारण पुरते कोलमडले आहे. आतबट्ट्यातील शेती व्यवसाय आणि लहरी निसर्ग तोही नीट करून देत नाही, शेती उत्पादनांना बाजारभाव नाही अश्या परिस्थितीत आपले भविष्य अंधकारमय झाल्याने हा वर्ग आता कुठे भानावर येऊ लागला आहे. २०१९ च्या निवडणूका सहज जिकल्यानंतर भाजपला निर्भेळ असे राजकीय यश मिळालेले नाही. मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकमधील विरोधी पक्षांची सरकारे पाडून भाजपने तिथे सरकार स्थापन केले. राजस्थानमध्येही तसा प्रयत्न झाला. बिहारमध्ये एकट्याने तेजस्वी यादवने संपूर्ण भाजप टीमला मेटाकुटीला आणले. निवडणुकीनंतर भाजपने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून गैरप्रकार केला आणि आपले १९ निवडून आलेले उमेदवार पराभूत झाले. त्यांना विजयी घोषित करूनही विजयी झाल्याची प्रमाणपत्रे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली नाहीत असा आरोप तेजस्वी यादव यांनी जाहीरपणे केला होता. त्या उमेदवारांची यादीही त्यांनी समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केली होती. गुजरात या गृहराज्यातही भाजपला सहजासहजी विजय मिळवता आलेला नाही. या राज्यांमध्ये भाजपचे विजयी झालेले उमेदवार हे अत्यंत थोड्या फरकाने विजयी झाले होते. हरियाणा आणि गोव्यासारख्या राज्यात मित्रपक्षांबरोबर सत्ता टिकविताना भाजपला मुत्सद्दीपणाचा कहर करावा लागत आहे, हे सगळे भाजपचा जनाधार आणि राजकीय स्पेस घटत चालल्याचे निदर्शक आहे. 

अर्थव्यवस्था तर अगोदरच  मेटाकुटीला आलेलीच होती. जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीमूळे केंद्रसरकारचे उत्पन्न कमी झाले आहे. राज्यांना त्यांचा पर्याप्त वाटा केंद्रसरकार देत नाही अशी ओरड भाजपचे विरोधीपक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांकडून सतत सुरू आहे. भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यातही फार वेगळी परिस्थिती नाही पण मोदी-शहांपुढे चकार शब्द काढायची कोणाची हिंमत नाही. त्यामुळे सर्वच राज्यांना केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. आर्थिक पातळीवर असा आनंदीआनंद सुरू असतानाच कोरोना विषाणूच्या साथीने झालेल्या टाळेबंदीने सरकारला आपले अपयश लपवायला संधी दिली पण विकासदर उणे झाल्याने अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली होती असल्या परिस्थितीत बेरोजगार आणि निर्णयक्षमता गमावलेला मुलगा घर चालविण्यासाठी घरातील एक एक वस्तू विकायला सुरुवात करतो तसे सरकारने शतप्रतिशत खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आणि अनेक नफ्यातील कंपन्या आणि सरकारी अस्थापनांचेही पूर्णतः अथवा बहुतांश खाजगीकरण करून टाकले. कदाचित आता विकायला काही शिल्लक आहे की नाही याची माहिती घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. साहजिकच सर्वच बाजूने अशी अनागोंदी निर्माण झालेली असताना आणि कोरोना साथीने धुमाकूळ घातलेला असताना मोदी- शहा पाच राज्यातील निवडणूक प्रचारात मश्गुल आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने असा हाहाकार माजवला असताना  आपला विकासपुरुष निवडणुकांमध्ये मग्न आहे ही बाब जनतेला पटलेली नाही. एका वर्षाच्या आत गगनचुंबी  पुतळे आणि सुसज्ज स्टेडियम बांधू शकणारे सरकार आपल्यासाठी रास्त दरातील आश्वासक वैद्यकीय सुविधा निर्माण करू शकलेले नाही याची खंत आणि चीड रोज आपले आणि आपल्या आप्तस्वकीयांचे मरण पाहणाऱ्या जनतेला आहे. साहजिकच युवा वर्गाबरोबर प्रौढ आणि ज्येष्ठ नागरिकही सरकारच्या कारभाराला विटले आहेत. त्यामुळे आहे या परिस्थितीत येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेत येण्यासाठी सर्वात कमी संधी आहेत.

भाजपचा  पराभव का होऊ शकतो? याची कारणे पाहू गेल्यास आणखी काही बाबी ठळकपणे जाणवतात त्या म्हणजे, बोट बुडायला लागली की उंदरे अगोदर बाहेर पडतात त्याप्रमाणे २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत येणार हे लक्षात घेऊन भाजपच्या वळचणीला गेलेले अनेकजण अजून आहे तिथेच आहेत. त्यांना भाजपने मानाची पदे दिलेली नाहीत. भाजपने कितीही समतेच्या बाता मारल्या तरी समते आडूनची समरसताची भूमिका आणि धोरणे लपून राहिलेली नाहीत.  त्यामुळे मूळचे आणि आयराम हा भेद कायम असून भाजपमध्ये गेलेले अजून तिथे रमलेले नाहीत तसेच नियमितपणे रेशीमबागेत हजेरी लावणे त्यांना रुचलेले आणि अंगवळणी पडलेले नाही. अर्थव्यवस्था सुधारली नाही आणि अपेक्षित पदे मिळाली नाहीतर तर दीड दोन वर्षातच गयारामांची घरवापसी पुन्हा सूरु होईल. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंड ही राज्ये "काऊ बेल्ट" समजली जातात. उत्तरप्रदेश वगळता इतर राज्यात भाजपची स्थिती २०१४ पेक्षा अत्यंत वाईट आहे. कोरोना साथ हाताळण्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पूर्ण अपयशी झाले आहेत हे गंगेतून तरंगणाऱ्या प्रेतांनी सिद्ध केले आहे. पैसे आणि सुखसोयी असणारे लोकही आपल्या स्वकीय, आप्तजन आणि  मित्रमंडळी यांना वाचवू शकले नाहीत. ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांचा तुटवडा झाल्याने अनेकांनी तडफडून प्राण सोडले त्यावेळेस मोदी, शहा, योगी आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात कोरोनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून दंग होते. त्याचा सगळ्यात मोठा फटका भाजपला उत्तरप्रदेशमधील पंचायत निवडणुकीत बसला आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर सहा महिन्यांनी उत्तरप्रदेशामध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे पानिपत होणार हे निश्चित आहे. याचबरोबर मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा आणि बिहारमध्ये भाजपने ज्या पद्धतीने सत्ता मिळविली आहे ते पाहता लोकसभा निवडणुकीत २०१९ च्या तुलनेत भाजपच्या जागा निम्याने कमी होतील. योगी आदित्यनाथ यांचा उत्तरप्रदेशमधील उच्छादही भाजपला नडणार आहे. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश मध्ये आजही भाजपला शून्य संधी आहेत. महाराष्ट्रही भाजपच्या हातून केव्हाचाच निसटला आहे. महाविकास आघाडी लोकसभा निवडणुक एकत्र लढली तर भाजपला महाराष्ट्रात एक अंकी जागांवरच समाधान मानावे लागेल. याची जाणीव भाजपला निश्चितच आहे. म्हणून या गमावण्याची खात्री असलेल्या जागांची बेगमी पश्चिम बंगाल, आसाम आणि तेलंगाणासारख्या राज्यातून करण्यासाठी भाजप कसोशीने प्रयत्न केले पण बंगाली जनतेने मोदी आणि भाजपला योग्य तो आरसा दाखविला आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्येही भाजपच्या हाती फार काही लागणार नाही. त्यामुळे जनाधार तर घटलेला आहेच पण भाजपच्या आहेत त्या जागांमध्येही निम्म्याने घट होणार आहे. पश्चिम बंगालमधील दारुण पराभवाने ही भरपाई होण्याची शक्यता पूर्ण मावळली आहे.

याच्या जोडीला फसलेले मोदींचे स्वदेशीचे धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील दुटप्पीपणा उघड झाल्याने अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भाजप सरकारवर वक्रदृष्टी पडलेलीच आहे. मोदींचे खंदे पाठीराखे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दारुण पराभव झाल्याने मोदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पडू लागले आहेत. सरकारमधील मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची तोकडी समज याचा पुरेपूर फायदा करून घेत आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आणि WTO ने आवश्यक तेवढे खाजगीकरण करून आपले इप्सित साध्य करून घेतले आहे. त्यामुळे मोदी त्यांच्या दृष्टीने आता निरुपयोगी ठरू लागले आहेत. मोदींच्या धोरणांवर न बोलणारे अचानक उचल खाऊ लागले आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी, वृत्तपत्रांनी, मान्यवरांनी मोदींवर  तोंडसुख घेतले आहे त्याच्याही प्रतिवाद त्यांना करता आलेला नाही. हे मोदी आणि भाजप विकास आणि समज यामुद्द्यावर बॅकफूटवर गेल्याचेच निदर्शक आहे कारण मोदी आणि भाजप यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हाताळण्यासाठी आवश्यक असणारी संस्कृती नाही. त्यामुळे उठसुठ स्वदेशीचा उदोउदो करून जाहिरातबाजी करणारे मोदी आणि त्यांची धोरणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला येत्या काळात अडचणीची ठरू शकतात. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणूकीत त्यांचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होऊ शकतो. वरील सगळ्या बाबी जुळून आल्या तर २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव अटळ आहे.

सर्वात शेवटी असे होणार हे गृहीत धरले तरी सध्याच्या परिस्थितीत मोदी-भाजपपुढे  भाजपला हरवून विजयी कोणाला करायचे?  हा प्रश्न भारतीय जनतेपुढे असणार नाही का? असेही कोणीही जाणकार विचारतील. किंवा मोदींना तोंड देणारा सक्षम उमेदवार विरोधकांकडे आहे का? असेही भाजप आणि त्यांचे समर्थक विचारतील. त्याचे सरळ उत्तर असे आहे की, भारतीय जनता कधी कोणाला विजयी करत नाही. पण जो चुकेल त्याला पराभूत करून शासन जरूर करते. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष विजयी होईल का? आणि झाला तर राहूल गांधी पंतप्रधान व्हायला सक्षम आहेत का? हा प्रश्नच २०२४ ला भारतीय जनतेसमोर नसणार आहे. त्यामुळे अश्या परिस्थितीत विजयी कोणीही होवो पराभव भाजपचाच होईल हे मात्र नक्की!

©के.राहुल, 9096242452